मात्र भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्तींच्या एकूण संख्येचा विचार करता कितीही सशक्त जनलोकपाल विधेयक आणले तरी भ्रष्टाचारी व्यक्तींची संख्या एक टक्क्याने देखील कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे मूळ शासन संस्थेतच दडलेले आहे. मंत्रालय हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र झाले आहे. उद्योग, व्यापार, व्यवसायाच्या प्रत्येक वाटा लायसन्स-परमिटच्या जाचक बंधनातून जात असल्याने प्रत्येक पायरीवर विराजमान असलेल्या देवी-देवतेला नवस कबूल केल्याखेरीज पाऊल पुढे टाकताच येत नाही. नैवद्य दाखवल्याखेरीज टेबलामागील देव प्रसन्न होत नाही आणि नवस फेडल्याखेरीज कुणाचेच कार्य सिद्धीस जात नाही. जेथे जेथे म्हणून शासकीय नियंत्रणे आहेत तेथे तेथे भ्रष्टाचाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या आहेत आणि मिळालेल्या संधीचे सोने करायचे असते हे प्रत्येकाला पुरते ठाऊक असल्याने "संधीचे सोने" करण्याची संधी कुणीच दवडत नाही. 

                  येणारे लोकपाल विधेयक आणि यंत्रणा सुद्धा शासनसंस्थेचाच एक भाग राहणार असल्याने ते भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ठरण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला पूरक आणि पोषकच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. जसे लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा असूनही भ्रष्टाचाराला आवर घालता आला नाही, अगदी तसेच लोकपालाच्या बाबतीत घडेल. मात्र यातून दोन गोष्टी चांगल्या घडण्याची शक्यता आहे. पहिली अशी की भ्रष्टाचार करणार्‍यांना या नव्या "सशक्त" व्यक्तींनाही संगनमत करून आपल्यात सामावून घ्यावे लागेल. त्यामुळे अपहाराची जी रक्कम दहा लोकांतच हडप केली जाणार होती तिथे वीस लोकांमध्ये वाटून घ्यावी लागेल, त्या निमित्ताने विकेंद्रीकरणाची सुरुवात झाल्यासारखे होईल. दुसरे असे की या लोकपाल संस्थेला वार्षिक कर्तबगारीचा अहवाल "दमदार" दिसण्यासाठी काही ना काही तरी कार्यवाही करावीच लागेल. त्यामुळे त्यांनी पाच-पन्नास मोठे मासे जरी गळाला लटकवले तरी ६० ते ६५ टक्के रकमेचा भ्रष्टाचार कमी होईल असा अण्णांचा दावा प्रत्यक्षात खरा उतरायला कठीण जाणार नाही; कारण उच्चस्तरीय शासक-प्रशासकांच्या घोट्याळ्यातील रकमेचा आकडाच एवढा प्रचंड आहे की, तो आकडा ऐकताना एखाद्या संवेदनशील माणसाला चक्क "मूर्च्छा"च यावी.

                   अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपैकी संपूर्ण देशातल्या दारिद्र्यं रेषेखालील सर्व कुटुंबांना अन्न आणि वस्त्र या दोन मूलभूत गरजा एक वर्षासाठी फुकटात पुरवायच्या म्हटले तरी तो खर्च भागून शिल्लक उरेल एवढ्या प्रचंड रकमेचा अपहार एकट्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेला आहे. देशातल्या संपूर्ण शेतकर्‍यांना कर्जबाजारीपणातून एका झटक्यात पूर्णतः: मुक्त केले जाऊ शकते एवढ्या किंवा यापेक्षा जास्त रकमेचे क्रित्येक घोटाळे एका-एका व्यक्तीने केले आहेत. चव्हाट्यावर आलेले घोटाळेच जर इतके महाप्रचंड आहेत तर प्रकाशात न आलेल्या घोटाळ्यांची संख्या किती असेल याची कल्पना करताना अंगावर काटा उभारल्याशिवाय राहत नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कायद्याच्या कचाट्यात केवळ तेच भ्रष्टाचारी सापडतात ज्यांना रीतसर भ्रष्टाचार कसा करावा, याचे ज्ञान नसते. कायद्याला हवे तसे वाकविण्याचे कौशल्य नसते. मात्र जे पद्धतशीरपणे भ्रष्टाचार करण्यात पारंगत आहेत, ते कधीच कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत. अगदीच स्वच्छ प्रतिमेचे महामेरू म्हणून उजळ माथ्याने मिरवत राहतात. अगदी स्विस बॅंकेत भरभक्कम खातेभरणी करूनही जनतेच्या नजरेत मात्र "साधू" म्हणून अधिराज्य गाजवीत असतात.

                  जोपर्यंत घोटाळ्याच्या रकमा सुसह्य होत्या तोपर्यंत जनतेलाही फारसे नवल वाटत नव्हते कारण "जो तळ्याची राखण करेल तो पाणी पिणारच" हे गृहीत धरले जात होते पण आता पाणी पिण्याऐवजी चक्क तळेच हडप करण्याची भ्रष्टाचार्‍यांची नवी संस्कृती उदयाला आल्याने आजपर्यंतचा सुसह्य भ्रष्टाचार आता असह्य वाटायला लागला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळण्याचे गमक यात दडले आहे. 

(क्रमशः)                                                                                                                    गंगाधर मुटे