पाकिस्तानच्या राजकारणात पुन:प्रवेशासाठी मुशर्रफ यांचे नवे प्रयत्न?

राजकीय वनवासात आणि स्वत:हून पत्करलेल्या (?) हद्दपारीत तीनपेक्षा जास्त वर्षे काढल्यावर मुशर्रफना पुन्हा राजकारणात पडून पाकिस्तानचे अध्यक्ष व्हायची स्वप्ने पडू लागली आहेत असे दिसते. सत्तेची नशाच तशी असते!

त्यासाठी आधी त्यानी हद्दपारीत असतानाच All Pakistan Muslim League नावाचा राजकीय पक्ष स्थापला व तो पाकिस्तानात पुढच्या निवडणुकीत भाग घेईल असे जाहीर केले व आता पुढची पायरी म्हणून ते राष्ट्राध्यक्षपदावरून उतरल्यानंतर झालेली सध्याची पाकिस्तानची हलाखीची परिस्थिती व त्यांच्या मते त्याला कारणीभूत असलेले सध्याचे अकार्यक्षम नेतृत्व या विषयावर त्यांनी एक लेख लिहिला. तो CNN Opinion वर ९ जून रोजी प्रकाशित केला गेला
(http://www.cnn.com/2011/OPINION/06/08/pakistan.pervez.musharraf.islamism...) व पाठोपाठ तो "जकार्ता पोस्ट" या इंडोनेशियन वृत्तपत्रात दोन भागात १० व ११ जून रोजी प्रकाशित केला गेला. (सर्व दुवे लेखाच्या शेवटी दिलेले आहेत. माझा हा लेख वाचण्याआधी मुशर्रफ यांचा "Pakistan: A reality check amid the terror and chaos" हा लेख वाचणे श्रेयस्कर आहे.)

वरील लेख वाचल्यावर माझी खात्री पटली कीं मुशर्रफ स्वत: निवडून येण्याच्या व आपली हद्दपारी संपवून पाकिस्तानात "हलक्या पायाने" परतण्याच्या शक्यतेची चाचपणीच करताहेत!

स्वत:च्या लेखात त्यानी आज पाकिस्तान अतिरेकी हल्ल्यांच्या तडख्यात सापडले असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. पण खरे तर त्याबद्दल त्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे. कारण "९/११" हल्ल्यांनंतरच्या कल्लोळात "पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनाचे" (changed ground realities) कारण देत अमेरिकेबरोबर दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात सामील होण्याचा निर्णय त्यांचाच होता. त्यावेळी त्यांनी अफगाणिस्तानच्या "तालीबान" सरकारला "घूम जाव" करत सहजपणे वार्‍यावर सोडून दिले होते[*१].

त्यावेळी संपूर्ण जगात तालीबान सरकारला राजकीय समर्थन फक्त पाकिस्तानचेच होते याचाही मुशर्रफना विसर पडला होता! सहाजिकपणे या निर्णयाने निर्माण झालेल्या विवादपूर्ण आणि परस्परांबद्दल संशय असलेल्या वातावरणाची जबाबदारीही त्यांचीच होती! "दुटप्पी वागणारे राष्ट्र" म्हणून झालेल्या पाकिस्तानच्या अपकीर्तीला केवळ तेच पूर्णपणे जबाबदार आहेत!

मुशर्रफ यांच्या साळसूद चेहरा ठेवून असत्य भाषण करण्याच्या "कौशल्या"ला मी नेहमीच दाद देत आलेलो आहे. मी तर त्यांना सरडा किंवा कोल्हाच म्हणतो. आपले गुरू ज. हमीद गुल यांच्या "तालमी"त तयार झालेले मुशर्रफ दहशतवादावर आधारित परराष्ट्र धोरण राबविण्याच्या तत्वाचे शिल्पकारच आहेत. तरी "पाकिस्तानात दहशतवाद कसा काय घुसला?" असा साळसूद प्रश्न विचारायला त्यांना मुळीच अवघडल्यासारखे वाटत नाहीं असे दिसते. आपल्या लेखात खुद्द मुशर्रफ स्वत:च कबूल करतात कीं "सोविएत संघराज्याबरोबर लढण्यासाठी आम्ही (पाकिस्तानने) जिहादी तत्वावर २५-३० हजाराची सेना उभी केली" आणि लगेच स्वत:च म्हणतात कीं "पाकिस्तान हा इतरांवर दहशतवाद लादणारा (perpetrator) देश नसून दहशतवादाचा बळी (victim) आहे." वा भाई वा!

पाकिस्तानी लष्काराने अद्याप एकही युद्ध जिंकलेले नाहीं (आणि याचा उल्लेख पाकिस्तानी वाचकांनी तिथल्या Express Tribune या वृत्तपत्रांत दोनेक वेळा केलेला मी अलीकडेच वाचला आहे!), पण भारताचा बागुलबुवा उभा करून "पाकिस्तानी सैन्य म्हणजे पाकिस्तानचा त्राता" असे प्रतिपादन करत देशाच्या अंदाजपत्रकातून सिंहाचा वाटा पाकिस्तानी लष्कर आपल्या पदरात पाडून घेते पण बराच पैसा या लष्करशहांच्या खिशातच जातो. "न्यूक्लियर डिसेप्शन" (यापुढे ’ND’) या एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात "एकूण ११ अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन मदतीतून ३ अब्ज डॉलर्स लष्करशहांच्या जहागिरी उभारण्यात खर्च केले गेले" असा स्पष्ट उल्लेखही आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे अवडंबर करत हा पैसा कसा खर्च केला गेला ही माहिती "गुप्त" ठेवली जाते आणि त्याचा थांगपत्ता देशाच्या प्रतिनिधीगृहालाही लागू दिला जात नाहीं! या चुकीच्या प्रथांमुळे लष्करशहांचे फावते. "उपाय काय करायचे आणि कसे अशा बारीक-सारीक गोष्टींचे व्यवस्थापन (micro-management) आमच्यावर सोडा" असे जेंव्हां मुशर्रफ आपल्या लेखात म्हणतात त्याचा अर्थ असतो "आम्हाला पैसे द्या आणि त्याच्या खर्चाचा तपशील आम्हाला विचारू नका." हा उद्दाम निर्लज्जपणा नाहीं तर काय आहे?

झियांच्या रहस्यमय मृत्यूनंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत लष्कराने केलेल्या अरेरावीचे तपशीलवार वर्णन ND मध्ये वाचायला मिळते. या निवडणुकीसाठी लष्कराने IJI (Islami Jamhoori Ittehad) नावाची अनेक राजकीय पक्षांची युती बनविली होती. त्यावेळी नवाज शरीफ यांना हमीद गुल यांचे (व एकूणच लष्कराचे) जोरदार समर्थन होते[*२]. नवाज या युतीतर्फेच निवडणूक लढले होते. त्या निवडणुकीत सर्वात जास्त उमेदवार निवडून आले बेनझीरबाईंच्या PPP या पक्षाचे पण त्या पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळाले नाहीं. तरीही त्यावेळचे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष गुलाम इशाक खान यांनी बेनझीरबाईंना दोन आठवडे सरकार बनवायला निमंत्रण धाडले नाहीं. पण इतर युती बनविण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यावर नाइलाजाने त्यांनी बेनझीरबाईंना निमंत्रण जरी धाडले तरी त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर खूपच मर्यादा त्यांनी लादल्या. अमेरिकेच्या राजदूताच्या उपस्थितीत गुलाम यांनी बेनझीरबाईंना बजावले कीं त्यांनी लष्कराच्या कारभारात लक्ष घालता कामा नये, अफगाणिस्तानबरोबरच्या युद्धात आणि अण्वस्त्रांबाबतच्या धोरणात आणि प्रशासनातही त्यांनी लुडबूड करू नये. या अटी बेनझीरबाईंनी मान्य केल्यासच त्यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जाईल. यावरून लष्कराची सत्ता कशी निरंकुश होती हेच दिसून येते.[*३]

काश्मीर प्रश्नाने मुशर्रफ यांच्या मनाला पूर्णपणे व्यापून टाकले आहे. कुठल्याही देशाच्या सर्वश्रेष्ठ नेत्याने एकाद्या प्रश्नाने आपल्या मनाला असे व्यापले जाऊ देणे त्या देशाच्या हिताचे नसते. बेनझीरबाईंच्या दुसर्‍या कारकीर्दीत मुशर्रफ यांनी भारतावर तो बेसावध असताना बेनझीरबाईंना न विचारता अचानक काश्मीरवर स्वारी करण्याची परवानगी त्यांच्याकडे मागितली होती पण बेनझीरबाईंनी ती त्यांना दिली नाहीं. पण त्यांनी जेंव्हां पुढे मुशर्रफना director general of military operations म्हणून नेमले तेंव्हां हजारो घुसखोर काश्मीरमध्ये घुसवून तिथे क्षोभपूर्ण वातावरण निर्मिण्याच्या त्यांच्या योजनेस परवानगी दिली होती. ते हिमवृष्टीच्या प्रदेशातल्या युद्धकलेचे खास प्रविण्य असलेले असे तोफखान्याचे अधिकारी होते तेंव्हांही त्यांनी भारताच्या बिलाफोंड नाक्यावर हल्ला करून ते नाके जिंकण्याचे अयशस्वी प्रयत्नही केले होते पण पुढे त्यांनी सारेच घालविले. पुढे कारगिलवर चढाई करण्याच्या त्यांच्या दुस्साहसातही त्यांना अपयश आले. ही चढाई तर त्यांनी शरीफ यांची परवानगी न घेता केली होती असे शरीफच म्हणतात. या सर्वावरून दहशतवाद, घुसखोरी वगैरे बाबतीत मुशर्रफ यांचा कसा सहभाग होता हे कळते. आता त्यांनी कितीही "तो मी नव्हेच" असे म्हटले तरी त्यांच्यावर कोण विश्वास ठेवणार?

शरीफना लष्करी क्रांतीद्वारा सत्तेवरून खाली खेचल्यानंतर मुशर्रफ यांनी ज्या वरिष्ठ नेमणुकी केल्या त्यातही त्यांची जिहाद्य़ांप्रत असलेली सहानुभूतीच दिसून येते. ND नुसार ले.ज. जमशेद गुलझार, ले.ज. महंमद अजीज व ले.ज. मुजफ्फर उस्मानी या तीघांना सर्वोच्च पदे मिळाली तीही या तिघांची अफगाणिस्तान, तालीबान व अल कायदा या तीघांशी अतीशय जवळीक असूनही. तालीबानचा पक्का समर्थक आणि त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेल्या ज. महमूद अहमद यांना लष्करी क्रांतीच्या वेळी इस्लामाबादची परिणामकारक नाकेबंदी केल्याबद्दल व शरीफना अटक केल्याबद्दल बक्षीस म्हणून त्यांची ISI चे प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली. जिहाद्यांबद्दल सहानुभूती असलेली मुशर्रफ यांची विचारसरणी त्यांनी सत्ता हस्तगत केल्यापासूनच दिसत होती मग त्यांनी अमेरिकेशी दुतोंडी कारभार चालू ठेवला यात नवल ते काय?

ND नुसार ९/११च्या हल्ल्यानंतर जेंव्हां बुश यांच्याकडून "आमच्या बरोबर नाहीं या तर तुम्ही आमच्या विरुद्ध आहात असे समजले जाईल" अशी निर्वाणीची तंबी मिळाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मुशर्रफ यांनी बोलावलेल्या बैठकीत त्यांचे वरिष्ठ सेनाधिकारी (त्यात ISI चे प्रमुख अहमदही होते) अमेरिकेला मदत करण्याच्या विरुद्ध होते. ही लढाई अमेरिकेने एकट्यानेच लढावी असेच त्यांचे मत होते. अहमद यांनी अमेरिकेचे शत्रू ते आपले मित्र असे मत मांडले. खुद्द मुशर्रफ यांनाही त्यांचे मत पटत होते. १९९० नंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडल्याबद्दल त्यांनी अमेरिकेला कधीच माफ केले नव्हते आणि ९/११ नंतरची अमेरिकेची अरेरावीची वागणूकही त्यांना आवडली नव्हती. पाकिस्तानने जसा गेली अनेक दशके दहशतवादाचा सामना केला तसाच अमेरिकेनेही एकट्याने तो करावा असे मतही त्यांनी त्या बैठकीत व्यक्त केल्याचाही ND मध्ये उल्लेख आहे. पण सार्‍या पाकिस्तानचे भवितव्या त्यांच्या निर्णयावर आहे याची जाणीव ठेऊन मुशर्रफ यांनी भावनाविवश न होता लष्करी पद्धतीने सार्‍या परिस्थितीचे पृथक्करण केले. त्यात त्याना एक सुवर्णसंधी दिसली. अफागाणिस्तानवर हल्ला करायला लागणारा लष्करी तळ आणि ओसामा बिन लादेनला गाठण्यासाठी लागणारे खिंडार अमेरिकेला फक्त पाकिस्तानच देऊ शकत होता. मुशर्रफ यांचे सल्लागार शरीफुद्दिन पीरजादा यांनी सांगितले कीं मुशर्रफना या परिस्थितीत आणि १९७९सालच्या सोविएत संघराज्याविरुद्धच्या लढाईच्या वेळच्या परिस्थितीत कमालीचे साम्य दिसून आले व त्यांनी अमेरिकेच्या बाजूने उभे रहाण्याचा निर्णय घेतला. "माझे शब्द लक्षात ठेवा. या निर्णयाने आपल्यावरचे सर्व जुने आरोप धुवून निघतील व आपली प्रतिमा उजळून निघेल" असे उद्गार त्यांनी काढले. यावरून उघड होते कीं अमेरिकेबरोबर उभे रहाण्याचा निर्णयाला त्यांच्या सहकार्‍यांचा विरोध असतानाही मुशर्रफनी अगदी उघड्या डोळ्यांनी त्यातील फायद्यांकडे पाहून घेतला. मग आता ते आपल्यावर लादले गेले असा कांगावा काय म्हणून? आजही पाकिस्तान या करारातून अंग काढून घेऊ शकतो, मग तसे कां नाहीं करत?

आज पाकिस्तानात दहशतवाद फोफावल्याची जबाबदारी अमेरिकेवर ढकलणार्‍या मुशर्रफ यांनी हाउस ऑफ लॉर्ड्सच्या परिसरातील एका दालनात मूळच्या पाकिस्तानी असलेल्या ब्रिटिश खासदारांसमोर केलेल्या भाषणात तसेच जर्मनीच्या "स्पीगेल" या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत काश्मीरमधील दहशतवादाचे जनकत्व पाकिस्तानच आहे असे सांगितले होते ते कुठल्या तोंडाने? (खाली दिलेले दुवे उघडावेत)

CNN आणि Jakarta Postमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या स्वत:च्या लेखातही ते म्हणतातच ना कीं पाकिस्तानने १९७९ साली जिहादी युद्धाचा मार्ग सोविएत संघराज्याच्या अरबी समुद्रापर्यंत जाण्याच्या ध्येयाविरुद्ध आपले (पाकिस्तानचे) सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठीच्या राष्ट्रहितासाठी पत्करला. मग त्याच लेखात असा वेगळा सूर कां?

याच लेखात ते असेही म्हणतात कीं १९८९ साली अफगाणिस्तानचे युद्ध संपले व "योगायोगाने" त्याच साली काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे हल्ले व बंडखोरी सुरू झाली. यात योगायोग कसला? युद्ध खेळून कणखर झालेले व चांगले प्रशिक्षण दिले गेलेले सशस्त्र निमलष्करी सैन्य आयते मिळाल्यावर त्याचा दुरुपयोग करण्याचा मोह होणारच.

आणि पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडून, सैनिकी डावपेचात भारताला अनुकूल असणारे धोरण राबवून आणि पाकिस्तानविरुद्ध अनेक लष्करी निर्बंध लादून अमेरिका-पाकिस्तान संबंध बिघडल्याबद्दल अमेरिकेला दोषी धरणारे मुशर्रफ पाकिस्तानला अण्वस्त्रसज्ज बनविण्यात झालेली अमेरिकेची सक्रीय मदत सोयिस्करपणे विसरतात! ९/११ नंतरही २००१मध्ये तालीबानची राजकीय मान्यता चालू ठेवणारे पाकिस्तान हे एकमेव राष्ट्र होते तरीही तालीबानला त्यांनी असेच वार्‍यावर सोडले! मग अमेरिकेविरुद्ध कांगावा कशाला? आपल्या कृत्याचे समर्थन करताना पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनाला (changed ground realities) ते जबाबदार धरतात तर अमेरिकेने त्यांच्या पायाखालच्या परिस्थितीत झालेल्या परिवर्तनानुसार तसे केले तर त्याबद्दल वेगळा मानदंड धरून तक्रार कशाला?

ND नुसार आर्मिटेज यांनी ९/११ नंतर ज्या मागण्या पाकिस्तानकडे केल्या होत्या त्यात अल कायदाच्या कार्यकर्त्यांना अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमा पार करून पाकिस्तानात येऊ न देणे, अमेरिकेला पाकिस्तानी हवाई हद्द ओलांडण्याची सरसकट परवानगी देणे, तालीबानला शस्त्रास्त्रे, इंधन व इतर सर्व मदत मिळू न देणे आणि ओसामा बिन लादेन यांच्या आणि त्यांच्या अल कायदाच्या विश्वभर पसरलेल्या जाळ्याच्या विनाशात अमेरिकेला सर्वतोपरी सहाय्य करणे या अटी होत्या व त्या पाकिस्तानने मान्य केल्या होत्या. मग आता ड्रोन हल्ल्यांबद्दल तक्रार कां? शिवाय तेंव्हा मान्य असलेल्या आणि आता नको असलेल्या बाबींतून पाकिस्तान आजही अंग काढून घेऊ शकतो. मग त्यात विलंब कशाला?

सर्व उपलब्ध माहितीनुसार बिन लादेन अबताबादला २००६ पासून तरी रहात होता. त्यावेळी मुशर्रफ हेच पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा होते. मग आता जर ते म्हणू लागले कीं याची त्यांना माहितीही नव्हती किंवा या गोष्टींशी त्यांचा संबंधही नव्हता तर कोण विश्वास ठेवील या गोष्टीवर? तसेच त्यांनी याबाबतीत लष्कराच्या किंवा ISI च्या कुणाही वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा हातभाग नव्हता या त्यांच्या निवेदनावर कोण विश्वास ठेवील?
१६ जूनच्या "न्यूयॉर्क टाइम्स"मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार आता ज. कयानी स्वत:चे स्थान शाबूत ठेवण्याचे शर्थीने प्रयत्न करत आहेत अशी बातमी आलेली आहे. आपल्या कोअर कमांडर्सच्या बैठकीत अमेरिकेला समर्थन दिल्याबद्दल त्यांच्यावर आक्रमक प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली व नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. अशाच तर्‍हेचे वृत्त त्याच दिवशी "वॉशिंग्टन पोस्ट"मध्येही आलेले आहे. याचा अर्थ असा कीं आता अमेरिकेबरोबरच्या मैत्रीचे पोवाडे या लेखात गाणारे मुशर्रफ जर उद्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून आले तर तेसुद्धा सैन्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नाराजीला समर्थपणे तोंड देऊन अमेरिकेबरोबर मैत्री प्रस्थापित करू शकणार नाहींत. "पाश्चात्य वृत्तपत्रांतील खोडसाळवृत्ते" असे म्हणत पाकिस्तान या बातम्यांना महत्व देऊ नये असे म्हणेल पण या बातम्यांकडे दुर्लक्ष करणे अमेरिकेच्या आणि भारताच्या हिताचे अजीबात नाहीं.

मला खात्री आहे कीं आता समजदार झालेला पाकिस्तानी मतदार मुशर्रफना बाहेरचा रस्ता दाखवेल. दरम्यान पाकिस्तानी लष्करातील घडामोडी पहाता भारताने व अमेरिकेने सावधान राहिले पाहिजे.
अवांतरः हा लेख CNN खेरीज 'जकार्ता पोस्ट'वरही प्रसिद्ध झाला पण 'डॉन' व 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' या पाकिस्तानी वृत्तपत्रांत मात्र प्रसिद्ध झालेला नाहीं. सगळंच विपरित!

या लेखात वापरलेले दुवे:
http://www.cnn.com/2011/OPINION/06/08/pakistan.pervez.musharraf.islamism...
Part-1/2: http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/10/pakistan-a-reality-check-a...
Part-2/2: http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/11/part-2-2-pakistan-a-realit...
“Militancy in Kashmir was fathered in Pakistan- http://zeenews.india.com/news607311.html”My comments on that speech also can be read below.
Spiegel interview Part 1 of 2: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,721110,00.html
& Part 2 of 2: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,721110-2,00.html
Pakistan’s Chief of Army Fights to Keep His Job- http://www.nytimes.com/2011/06/16/world/asia/16pakistan.html
-------------------------------------
टिपा:
[*१] - त्याला कदाचित पाकिस्तानवर बाँबहल्ले करून त्याला अश्मयुगात धाडण्याच्या अमेरिकेच्या रिचर्ड आर्मिटेज यांच्या धमकीचा परिणाम झाला असेलही.
[*२] - शरीफ यांच्या दुसर्‍या कारकीर्दीत त्याना एक लज्जास्पद गोष्ट करावी लागली. सप्टेंबर १९९७ साली अफगाणिस्तानमध्ये तालीबान सरकार स्थापन झाल्यावर पाकिस्तान सरकारच्या वतीने त्या राजवटीला सर्वात प्रथम मान्यता देण्याचा निर्णय त्यांनीच घेतला. ९/११ झाल्यानंतरही त्या सरकारची मान्यता मुशर्रफ यांनी चालूच ठेवली होती. अफगाणिस्तानबरोबर अमेरिकेने युद्ध सुरू केल्यानंतर कांहीं दिवस त्या सरकारचा राजदूत/प्रतिनिधी पेशावर येथे रोज पत्रकार परिषद घेत असे. युद्धात पराभव होऊन तालीबानचे नेतृत्व दाही दिशा पळाल्यानंतर मात्र या पत्रकार परिषदा (सहाजिकच) बंद झाल्या! या परिषदा चित्रवाणीवर पाहिल्याचे मलाही चांगले आठवते.
[*३] - बेनझीरबाईंनी डिसेंबर ८८ ते ऑगस्ट ९० पर्यंत व पुन्हा ऑक्टोबर ९३ ते नोव्हेंबर ९६ पर्यंत तर शरीफ यांनी नोव्हेंबर ९० ते एप्रिल ९३ पर्यंत व पुन्हा फेब्रूवारी ९७ ते ऑक्टोबर ९९ पर्यंत पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद भूषविले होते.