उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हॉयलन्स विरोधातील विधेयक
विकास
June 9, 2011 - 1:34 pm
पंतप्रधानांच्या कार्यालयाअंतर्गत आणि सोनीया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाहीपद्धतीने निवडून न आलेल्या आणि राज्यघटनेच्या अंतर्गत कुठलेही पद नसलेल्या व्यक्तींची एक समिती नेमली गेली आहे. त्याचे नाव आहे "National Advisory Council" आणि युपिए सरकारचा कार्यक्रम नीट राबवला जात आहे का नाही ह्याची खातरजमा करण्यासाठी म्हणून ही समिती २००४ साली स्थापण्यात आली.
त्यासमितीने आता "Prevention of Communal and Targeted Violence Bill" चा मसुदा तयार केला गेला आहे. ज्या देशात अनेक जातीय आणि धार्मिक कारणावरून दंगली झाल्या आहेत, हिंसा झाली आहे, तेथे त्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल टाकणे हे भ्रष्टाचार निर्मुलन करण्यासाठीच्या पावलांइतकेच महत्वाचे आहे आणि तसे जर कुठलेही सरकार करत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. अर्थात जर त्यातील उद्देश प्रामाणिक असला तर. म्हणजे असे की, दंगल होऊ नये अथवा दुर्दैवाने चालू झाली तर त्याचा तात्काळ बिमोड करण्यासाठी स्थानिक/राज्य/केंद्र सरकारने कशी पावले उचलावीत आणि कसे कठोर असावे म्हणजे "Prevention" होईल वगैरेचा विचार करणे महत्वाचे आहे.
पण या "Prevention of Communal and Targeted Violence Bill" च्या मसुद्यात उद्देश प्रामाणिक अथवा इरादे नेक दिसत नाहीत असे दुर्दैवाने आणि गांभिर्याने म्हणावे लागेल. असे काय आहे त्यात? उदाहरणादाखल त्यातील काही मुद्दे देतो आणि मग व्याख्या सांगतो: (एक शब्द मी मुद्दामून अधोरेखीत केला आहे).
“communal and targeted violence” means and includes any act or series of acts, whether spontaneous or planned, resulting in injury or harm to the person and or property, knowingly directed against any person by virtue of his or her membership of any group, which destroys the secular fabric of the nation;"
....
“hostile environment against a group” ...; or,
(ii) publicly humiliate such person ...; or,
(iv) force such person to leave his or her home or place of ordinary residence or livelihood without his or her express consent; or,
(v) any other act, whether or not it amounts to an offence under this Act, ....
....
“victim” means any person belonging to a group ...;
...
Sexual assault.– A person is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to a group by virtue of that person’s membership of a group...
वगैरे वगैरे... अत्यंत स्पष्ट शब्दात प्रत्येक गुन्ह्याबद्दल सांगितले गेले आहे, तसेच कुठल्या दंडविधानात बसेल वगैरेपण सांगितले आहे. म्हणलं तर सगळेच स्वागतार्ह असायला हवे. पण कधी जेंव्हा त्यातील "group" या शब्दाची व्याख्या ठरेल तेंव्हा...
आज या कायद्याच्या मसुद्यांतर्गत वरचे सगळे लिहीण्याआधी एकाच व्याख्येत स्पष्ट केले गेले आहे की: “group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes within the meaning of clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution of India; (हिंदी मसुद्यात याला "समुह" म्हणत अशीच व्याख्या आहे).
हा प्रकार अतिशय गंभिर आहे. म्हणजे जर दंगल कोणिही चालू केली असोत जर त्याचे खापर हे केवळ बहुसंख्यांकांवरच फोडले जाणार. आता परत एकदा स्पष्ट करतो की माझा कुठल्याही हिंसेला विरोध आहे. उद्या जर रामदेवबाबा हिंसा करायला लागले तर त्याला देखील विरोधच आहे समर्थनाचा प्रश्नच येत नाही. पण लोकशाहीत जेंव्हा कायदे केले जातात तेंव्हा ते समान असायला हवेत, विशेष करून भारतीय दंड विधानातील कुठल्याही गुन्ह्यासंदर्भातील. (अजून नागरी कायदा समान नसला तरी आत्तापर्यंत गुन्हेगारीसंदर्भातील कायदा हा सर्वांना समानच होता/आहे).
तसेच त्याच्या पहील्याच अध्यायात (पृष्ठ २) वर म्हणल्याप्रमाणे: जम्मू-काश्मीरसंदर्भात केंद्रसरकार "कदाचीत" त्या राज्यसरकारचे अनुमोदन घेऊन त्या राज्यास लागू करेल. अर्थात आत्ता (संमत झाल्यावर) तो जम्मू-काश्मीरला बांधील नसेल:
It extends to the whole of India.
Provided that the Central Government may, with the consent of the State of Jammu and Kashmir, extend the Act to that State.
Provided that the Central Government may, with the consent of the State of Jammu and Kashmir, extend the Act to that State.
हा प्रश्न एका धर्माचा अथवा भाषेचा नाही तर भारताचा आहे. ह्यात केवळ अल्पसंख्यांकांना गोंजारणे आहे का विविध समुदायांमध्ये कायद्याने भांडणे लावून देशविभाजनाचा कुटील डाव आहे? तो देखील ज्यांनी कायदे करायला पाहीजेत त्या खासदारांना विश्वासात न घेता घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार करून होत आहे.
कधीकाळी ब्रिटीशांचे राज्य आल्यावर ठगांचा बंदोबस्त झाला म्हणून जनता कौतुकाने म्हणू लागली की, "साहेबाच्या राज्यात काठीला सोने लावून काशीयात्रेला जाता येउ शकते." त्यावर टिळक म्हणाले होते, "साहेबाच्या राज्यात ना धड काठी आपल्याकडे राहीली, ना धड सोने..." . आज धार्मिक/जातीय हिंसाचाराच्या विरोधात असा किंवा याहूनही कडक कायदा असला पाहीजे असे मला वाटते पण जे काही हे युपिए सरकार करत आहे, त्यातून स्वतंत्र भारतात पारतंत्र्य आणि फाळणीचे राजकारण तर केले जात नाही आहे ना, असे वाटू लागते.
तुमचे काय मत आहे?
लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत. लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत. लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.लिखाणात १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
दुवे:
Comments
"प्रोटेक्टिव्ह डिस्क्रिमिनेशन"/"सस्पेक्ट क्लास" असा काही प्रकार?
बर्‍याच देशांत संरक्षणार्थ असमानता देणारे कायदे असतात.
(समजा कर्नाटकात मराठी-भाषक अल्पसंख्य असतील, आणि सीमाप्रश्नावरून दंगल झाली, तर अल्पसंख्याक मराठीभाषक बहुसंख्य कन्नडभाषकांपेक्षा जास्त धोक्यात असतात. "बेळगावि कन्नडच!" म्हणणारे राजकीय पुढारी कदाचित मराठी घरे-दुकाने राखण्यासाठी आणि कन्नड गुंडांना स्थानबद्ध करण्याबाबत ढिसाळपणा करतील : आणि त्यांना पुढील निवडणुकांत तोटा होण्यापेक्षा फायदाच होईल.)
बहुसंख्याकांसाठी मतपेटीचे समर्थ साधन असते, म्हणून बहुधा अल्पसंख्याकांसाठी अनेक देशांत संरक्षणार्थ असमानता देणारे कायदे असतात.
यू.एस. अमेरिकेत "ईक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ" (कायद्याकडून समान संरक्षण) म्हणून घटनात्मक तरतूद आहे. त्या तरतूदीची अंमलबजावणी ही अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाकरिताच केलेली जाते. ज्या लोकांच्या बाबतीत न्यायालयाने "कायद्याचे संरक्षण पुरेसे आहे/पुरेसे नाही" हा विचार करायचा असतो, त्या लोकांच्या वर्गीकरणाला "सस्पेक्ट क्लास" म्हणतात. या वर्गवारीत वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्पसंख्याकच येतात. या वर्गांमध्ये नसलेल्या लोकांनी "आम्हाला कायदा पुरेसे संरक्षण देत नाही" अशी तक्रार केली, तर यू.एस. न्यायालये साधारणपणे याचिका फेटाळतात. कारण तेच आहे : बहुसंख्य वर्गाला आपोआपच "स्टँडर्ड लेव्हल ऑफ प्रोटेक्शन" मिळते. (म्हणजे "पूर्ण संरक्षण" नव्हे. सरकारला परवडते, तितपत संरक्षण.)
अशा प्रकारची भाषा असलेले कायदे आपल्या घटनाव्यवस्थेत असू शकतात, फार मोठा धोका पोचत नाही, असे मला वाटते.
तसे वाटत नाही...
समजा कर्नाटकात मराठी-भाषक अल्पसंख्य असतील, आणि सीमाप्रश्नावरून दंगल झाली, तर अल्पसंख्याक मराठीभाषक बहुसंख्य कन्नडभाषकांपेक्षा जास्त धोक्यात असतात. "बेळगावि कन्नडच!" म्हणणारे राजकीय पुढारी कदाचित मराठी घरे-दुकाने राखण्यासाठी आणि कन्नड गुंडांना स्थानबद्ध करण्याबाबत ढिसाळपणा करतील : आणि त्यांना पुढील निवडणुकांत तोटा होण्यापेक्षा फायदाच होईल.
जर राजकारण्यांना ढिसाळपणा करायचाच असला तर ते कसाही करू शकतील आणि जर कायदा-सुव्यवस्था पाळायची असेल तर ती अस्तित्वात असलेल्या कायद्याने देखील पाळू शकतील. उदाहरणच देयचे झाले तर, इंदीरा गांधीहत्येनंतर झालेल्या शिखविरोधी दंगलींच्या वेळेस, "मोठे झाड पडले की खालची रोपटी पण त्याच्या ओझ्याने मरतात" असे समर्थन करत राजीव गांधींनी कदाचीत नकळतही असेल पण समर्थनच केले. त्याउलट महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर जेंव्हा महाराष्ट्रात जातीय दंगली उसळल्या आणि काही पुढारी/समाजधुरीण जातीयतेतून प्रक्षोभक बोलू लागले तेंव्हा तत्कालीन गृहमंत्री मोरारजीभाई देसाईंनी अशा तत्प ठिकाणी तात्काळ लष्कराचे संचलन घडवून बर्‍यापैकी प्रत्यक्ष हिंसा (गोळीबार/लाठीचार्ज वगैरे) टाळून, योग्य तो दम देऊन प्रकार आटोक्यात आणला...
बहुसंख्याकांसाठी निवडणुकीचे साधन उपलब्ध असते, म्हणून बहुधा अल्पसंख्याकांसाठी अनेक देशांत संरक्षणार्थ असमानता देणारे कायदे असतात.
अल्पसंख्यांकांना निवडणुकीचे साधन उपलब्ध नसते असे म्हणायचे आहे का? किमान भारतात तरी अल्पसंख्यच निवडणुकीचा स्वहीतासाठी वापर करत असावेत असे "व्होट बँक" या संज्ञेमुळे म्हणायला जागा आहे. बर यात केवळ एखाद्या धर्माचेच असतात असे नाही तर जात आणि भाषिक पण असू शकतात.
यू.एस. अमेरिकेत "ईक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ" (कायद्याकडून समान संरक्षण) म्हणून घटनात्मक तरतूद आहे.
सहमत.
त्या तरतूदीची अंमलबजावणी ही अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाकरिताच केलेली जाते.
असहमत. तसे नसावे. अगदी थोडक्यात सांगायचे झाले तर विविधता टिकवताना (डायव्हर्सिटी) अल्पसंख्यांकांना संधी मिळवून देण्याचा प्रकार या तरतुदींमधून झाला आहे. त्या संदर्भात सुप्रिम कोर्टाने विद्यापिठातील प्रवेशावरून दिलेल्या बहुमताच्या निर्णयाच्या बाजूने बोलताना सरन्यायाधिश रॉबर्टस चे वाक्य बोलके आहे: "The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race," तशीच एक अग्निशामकदलाच्या जवानांची एक केस होती ज्यात देखील कोर्टाने अशीच दखल घेतली आहे. (The white firefighters filed suit, citing the 1964 Civil Rights Act, which bans discrimination on the basis of race or sex. A federal judge and a federal appeals court ruled for the city. The U.S. Supreme Court said fear of litigation was not enough for the city to throw out the results of the test.)
पण तरी देखील हे जे काही ह्या संदर्भात आहे ते क्रिमिनल केसेसशी निगडीत नाही तर नागरी हक्कांच्या संदर्भात आहे.
क्रिमिनल केसेसच्या संदर्भात हेट क्राईमवरून कायदे आहेत पण ते देखील सर्वांना समानच आहेत. त्याचे मूळ हे १९६४च्या सिव्हील राईट्स कायद्यातच आहे ज्यात देखील, "permits federal prosecution of anyone who "willingly injures, intimidates or interferes with another person, or attempts to do so, by force because of the other person's race, color, religion or national origin" असेच म्हणलेले आहे... त्याच कायद्याला अजून पुढे नेण्याचे काम ओबामा सरकारने केले आणि आता Matthew Shepard and James Byrd, Jr., Hate Crimes Prevention Act या नावाने माहीत असलेल्या कायद्यात: This statute makes it unlawful to willfully cause bodily injury—or attempting to do so with fire, firearm, or other dangerous weapon—when 1) the crime was committed because of the actual or perceived race, color, religion, national origin of any person, or 2) the crime was committed because of the actual or perceived religion, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, or disability of any person ...
असे बरेच काही पण सातत्याने यात केवळ अदर/एनी/अनदर परसन असेच म्हणले गेले आहे, "ग्रूप" हा शब्द नाही की माननॉरीटी हा शब्द नाही. जेंव्हा भारतातील कायदा तयार करत असताना ग्रूप आणि मायनॉरीटी हे शब्द एकत्रीत वापरून व्याख्या तयार करून पुढचे गुन्हे आणि शिक्षा ठरवली जाते तेंव्हा त्यात "इरादे नेक" आहेत असे म्हणायला माझ्या लेखी जागा उरलेली नसते....
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
थोडक्यात
शब्दांचा फार कीस पाडणार नसाल, तर उत्तर "होय" आहे. शब्दांचा सुयोग्य कीस पाडण्यासकट उत्तर भारतात आंबेडकर आणि यू.एस. मधील जेम्स मॅडिसन यांनी दिलेले आहे (जेम्स मॅडिसन, फेडरलिस्ट पेपर ५१, शेवटचा भलामोठा परिच्छेद बघावा : "सेकंड...." ). आंबेडकरांचा निबंध छापील पुस्तकात वाचलेलेले आहे. आंतरजालीय दुवा शोधून तर बघतो. त्यांचे मत भारताला लागू आणि प्रात्यक्षिक/राजकारणी (सैद्धांतिक नव्हे) आहे.
> किमान भारतात तरी अल्पसंख्यच निवडणुकीचा स्वहीतासाठी वापर करत
> असावेत असे "व्होट बँक" या संज्ञेमुळे म्हणायला जागा आहे.
भारतात आणि अन्य देशांत मनुष्यस्वभावात इतका मूलभूत फरक नाही. मतदार मतांचा धोरणी वापर करतील, हे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. भारतीय मनुष्य (आणि त्यापासून बनलेला समाज) हा अन्य मनुष्यांपेक्षा (आणि त्यापासून बनलेल्या समाजापेक्षा) मुळातच हीन आहे, किंवा लोकशाहीचे वैयक्तिक<->सामूहिक डावपेच हे इतर सर्व मनुष्यांपेक्षा वेगळे आहेत ही बाब पटण्यासारखी नाही.
यू.एस. कायद्यातले उतारे तुम्ही दिलेले आहेत. पण त्यांना लागू करताना वापरलेला "सस्पेक्ट क्लास"चा माझा मुद्दा होता. पुढील विकिपेडिया दुव्यावरून मूळ कायद्याचे/सुप्रीम-कोर्ट निकालांचे दुवे तुम्हाला मिळतील : दुवा
व्याख्या...
किंवा लोकशाहीचे वैयक्तिक<->सामूहिक डावपेच हे इतर सर्व मनुष्यांपेक्षा वेगळे आहेत ही बाब पटण्यासारखी नाही.
सहमत आणि मी तसे म्हणतही नव्हतो. मुद्दा इतकाच होता की अल्पसंख्यांकांना आपल्याकडे निवडणुकीचे साधन उपलब्ध आहे आणि ते वापरतात. असो.
पण त्यांना लागू करताना वापरलेला "सस्पेक्ट क्लास"चा माझा मुद्दा होता.
'सस्पेक्ट क्लास" ची बर्‍याच ठिकाणी पाहीलेली व्याख्या अशी आहे: "A presumptively unconstitutional distinction made between individuals on the basis of race, national origin, alienage, or religious affiliation, in a statute, ordinance, regulation, or policy." यात कुठेही मायनॉरीटी/अल्पसंख्य हा मुद्दा नाही. वंश, मूळ राष्ट्रीयत्व, धर्म, हे कुठलेही असले आणि ते आहेत म्हणून अन्याय झाला तर ज्यावर सस्पेक्ट क्लास म्हणून धरण्यात आलेले आहे. म्हणूनच अग्निशामक दलाच्या गौरवर्णिय जवानांवर अन्याय झाला हे कोर्टाने मान्य केले. तेच जर एखाद्या गोर्‍या व्यक्तीस गोरा आहे म्हणून अथवा ख्रिश्चन व्यक्तीस ख्रिश्चन आहे म्हणून कोणी हल्ला केला तर त्यांची लोकसंख्या लक्षात न घेता सस्पेक्ट क्लास म्हणून मानण्यात येऊ शकते. हे सगळे गुन्हेगारीसाठी समानच वापरले जाते. सरकारी धोरणात फक्त फरक असेलच तर तो अल्पसंख्यांकांना नोकरीत, विद्यापिठ प्रवेशातआणि उद्योगांमध्ये प्राधान्य दिले जाते का या संदर्भात आहे. तो मुद्दा वेगळा आहे कारण ते नागरीहक्कांच्या संदर्भातील आहे, गुन्हेगार ठरवण्यासंदर्भात नाही.
भारतातील प्रस्तुत कायद्यात, गुन्हेगारीचा विचार करताना तुम्ही म्हणत असलेला सस्पेक्ट क्लास हा भाषाधारीत अथवा धर्माधारीत धरला नसून अल्पसंख्यांकांचा धर्म आणि भाषा या संदर्भात धरला गेला आहे, ते देखील राज्यपातळीवर अल्पसंख्य असलेले. "“group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..." आणि हा या चर्चेचा मुद्दा आहे.
बिघडले कुठे?
या निमित्ताने हे बिल वाचले. हा विषय पुढे आणल्याबद्दल धन्यवाद.
मात्र तुम्ही जे गांभिर्याने लिहिता आहात ते पटण्याजोगे नाही. तुमची टीका ही मुख्यतः व्याख्यात्मक भागावर आहे. अल्पसंख्य गटाला बहुसंख्यापेक्षा थोडे जास्त संरक्षण दिले तर बिघडले कुठे? दुसरे म्हणजे समजा हे बहुसंख्यांच्या विरोधात आहे तर त्यायोगे बहुसंख्य लोकांना या कायद्यान्वये कसे धोपटता येईल? या दोन्ही बाबत तुम्ही काही लिहित नाही.
'ज्या व्यक्तिविषयी वैयक्तिक दुष्मनी नसताना आणि वैयक्तिक फायदा नसताना केलेला अत्याचार शिवाय तो विशिष्ट गटाचा आहे म्हणून केलेला असला पाहिजे.' या अत्याचाराला जातीय दंगे म्हणता येईल. ही व्याख्या माझ्यामते बरोबर आहे. जवळपास हाच आशय असलेली व्याख्या अनेक वाक्यात मसुद्यात आढळतात. सर्वसाधारणपणे बहुसंख्यांकांनी केलेले अत्याचाराचे गुन्हे हे पोलिस तपासात पुढे सरकत नाहीत. असे असल्यास अशा अन्यायाला स्वतंत्र यंत्रणा करून त्याचा तपास करणे हे योग्यच ठरेल. वरील प्रमाणे घडत नाही असे तुमचे म्हणणे असेल तर गोष्ट फारशी बदलत नाही. कारण वरील कायद्यात स्वतंत्र तपास होणे गरजेचे धरले आहे. असा तपास झाल्याने कुणा बहुसंख्यांकाला असुरक्षित का वाटावे?
मसूदा पूर्ण वाचल्यावर हे लक्षात येते की जे सरकारी अधिकारी आणि लोकसेवक आपल्या जबाबदार्‍या पूर्ण करत नाही त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी विधेयकाची योजना आहे. ही कारवाई मुख्यतः केंद्रसरकार गुन्हे नोंदवून करणार आहे. वा तसे आदेश थेट राज्यसरकारच्या अधिकार्‍यांना देणार आहे. केंद्र-राज्य संबंधात या कायद्याने नवीन वळण दिले आहे. ते किती योग्य वगैरे वर चर्चा होऊ शकते. पण तुमच्या चर्चेचा हा हेतू दिसत नाही.
याशिवाय गुन्हे कसे नोंदवावेत, तपास कसा असला पाहिजे, रेकॉर्डस जतन करून ठेवावेत या प्रकारचा मॅन्युअलवजा भाग कायद्यात आहे. तो जरा जास्त वाटला. हे जर गरजेचे असेल (उदा. बलात्काराच्या तपासणीत दोन महिला डॉक्टरांचा सहभाग असावा) तर त्याचा समावेश सर्वसामान्य भा.द.वि. मधेच असायला हवा.
दोन निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांची समितीवर नेमणूक असावी असे कलम वाचल्यावर ही योजना पहिल्यांदा कुठे झाली ते कळते.
प्रमोद
प्रमोद
लेटर अँड स्पिरीट ऑफ दी लॉ
लेटर अँड स्पिरीट ऑफ दी लॉ चा वाचून विचार केल्यास दोन्हीचा उद्देश हा कायद्यात असमानत्व आणण्याकडे झुकतो असे म्हणता येईल आणि हाच या मसुद्यातील बिघाड आहे. थोडक्यात एकदा ग्रूपची अल्पसंख्या़ंकाधारीत व्याख्याकरत नंतर ५९ वेळेस तोच शब्द गुन्हेगारीसंदर्भात केलेला वापर, हा मोठ्ठा बिघाड या मसुद्यात आहे.
तुमची टीका ही मुख्यतः व्याख्यात्मक भागावर आहे.
बरोबर. असे (जातीय दंग्याविरोधातील) विधेयक कोणिही आणले तरी स्वागतार्हच आहे असे मी चर्चाप्रस्तावाय म्हणले आहेच. फक्त ते दंड विधान असल्याने सर्वांना समान असले पाहीजे असे माझे म्हणणे आहे. कुठल्याही व्यक्ती/समुहावर इतर कोणी व्यक्ती समुहाने जर त्या व्यक्ती/समुहाची जात-धर्म-भाषा काय आहे हे पाहून हल्ला केला तर तो कम्युनल आहे म्हणून त्याला समान गांभिर्यानेच पाहीले पाहीजे असे माझे म्हणणे आहे.
अल्पसंख्य गटाला बहुसंख्यापेक्षा थोडे जास्त संरक्षण दिले तर बिघडले कुठे?
या संदर्भात म्हणजे हिंसा-अत्याचार-दंगली वगैरेच्या संदर्भात, कायद्याचे संरक्षण हे केवळ अल्पसंख्य म्हणून मिळू नये तर त्यावेळेस जे दुर्बल घटक ठरले आहेत त्यांना ते मिळावे. जर एखाद्या बहुसंख्य समुहावर अल्पसंख्याने हल्ला केला तर यातील victim हा केवळ बहुसंख्य आहे म्हणून त्याचे गांभिर्य कमी होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे कदाचीत सामाजिक ऐक्याला बाधाच येऊ शकते. आणि येथे सर्व बिघडत आहे...
'ज्या व्यक्तिविषयी वैयक्तिक दुष्मनी नसताना आणि वैयक्तिक फायदा नसताना केलेला अत्याचार शिवाय तो विशिष्ट गटाचा आहे म्हणून केलेला असला पाहिजे.' या अत्याचाराला जातीय दंगे म्हणता येईल. ही व्याख्या माझ्यामते बरोबर आहे.
तुम्ही ज्याला "विशिष्ठ गट" असे म्हणले आहे त्याला हिंदी मसुद्यात "समुह" म्हणलेले आहे तर इंग्रजीत "ग्रूप" म्हणलेले आहे. ही व्याख्या चॅप्टर १ - ३(सी) पृष्ठ २ वर आहे. त्याच पानावर चॅप्टर १ - ३(इ) मध्ये "ग्रूप" या शब्दाची व्याख्या केली गेली आहे ज्यात स्पष्टपणे "“group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled..." असे म्हणलेले आहे. म्हणजे गुन्हेगारी ही जातीयते/धार्मिकते/भाषिकते पेक्षा अल्पसंख्य-बहुसंख्य यावर ठरत आहे. थोडक्यात जर बहुसंख्यांकांनी "वैयक्तिक दुष्मनी नसताना आणि वैयक्तिक फायदा नसताना जर अत्याचार केला" तर त्याला अल्पसंख्यांकांविरुद्धचा जातीय दंगा म्हणले गेले आहे. मात्र तेच जर अल्पसंख्यांकांकडून झाले तर तो या मसुद्याप्रमाणे "जातीय दंगा" ठरत नाही आणि हे आक्षेपार्ह आहे. यात घटनेने दिलेली समानता दिसत नाही. (दंड विधान हे समान आहे नागरी कायदा वेगळा असला तरी, हे येथे लक्षात ठेवावे). आणि येथे सर्व बिघडत आहे.
मसूदा पूर्ण वाचल्यावर हे लक्षात येते की जे सरकारी अधिकारी आणि लोकसेवक आपल्या जबाबदार्‍या पूर्ण करत नाही त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी विधेयकाची योजना आहे... ते किती योग्य वगैरे वर चर्चा होऊ शकते. पण तुमच्या चर्चेचा हा हेतू दिसत नाही.
चर्चा ही आक्षेपार्ह बाबींसंदर्भात केली होती. कायदा करणे हे स्वागतार्हच आहे असे म्हणले आहे..जर सरकारी अधिकार्‍याने आणि पोलीसाने अशा संकटकाळी त्यांना असलेल्या अधिकारांचा योग्य वापर केला नाही अथवा त्याहीपुढे जाऊन अयोग्य वापर केला, तर त्यांना देखील शिक्षेचे भय असणे गरजेचे आहे असेच वाटते.
समजा हे बहुसंख्यांच्या विरोधात आहे तर त्यायोगे बहुसंख्य लोकांना या कायद्यान्वये कसे धोपटता येईल? या दोन्ही बाबत तुम्ही काही लिहित नाही.
कोण धोपटले जाते आणि कोण धोपटते या भितीपेक्षा अशी असमानता समाजात बिंबवणे हे अयोग्य आहे असे आपल्याला वाटत नाही का?
तरी देखील...वर दिलेल्या प्रतिसादातून आपण मसुदा पूर्ण वाचला आहेत असे वाटते. त्या मसुद्याच्या संदर्भात पृष्ठक्रमांक ३२, पुरावा अथवा "एविडन्स" ह्या चॅप्टर मधील कलम ७३ आणि ७४ बघावेतः
(2) Whenever an offence of organized communal and targeted violence is committed and it is shown that a hostile environment against a group exists or the offence of hate propaganda under section 8 was committed against a group, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the said offence was knowingly directed against persons belonging to the group by virtue of their membership of the group.
आता वर अधोरेखीत केलेली वाक्ये वाचल्यावर आणि कलम ७३ चा संदर्भ लक्षात घेता समजू शकेल की एखाद्या बहुसंख्य गटावरील व्यक्ती/समुहावर कोणी आरोप केला तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही त्या बहुसंख्य व्यक्ती/समुहावरच राहील आणि ते जो पर्यंत सिद्ध करू शकत नाहीत तो पर्यंत ते दोषी धरले जातील.
आपल्या घटनेने कसाबला पण वकील देऊन डिफेन्सची संधी दिली आहे आणि खटला संपेपर्यंत कथीत आरोपी असेच म्हणले गेले. मात्र या कायद्याचा वापर केल्यास बहुसंख्यांकाना कथीत नाही तर आरोपीच ठरवले जाईल जो पर्यंत ते त्यांच्यावरील आरोप चुकीचा आहे हे सिद्ध करू शकत नाहीत आणि हा मोठ्ठा बिघाड आहे.
दुसरे एक काल्पनिक उदाहरण घेऊयातः मुंबई अथवा बेंगळरूचे. दोन्हीकडे त्या राज्याच्या भाषिक बहुसंख्यांकांचा समुह हा या राजधानीच्या शहरांमध्ये अल्पसंख्य आहे. मग उद्या भाषिक दंगली उसळल्या आणि त्याला सुरवात न करता पण प्रतिक्रीया म्हणून मुंबईत मराठी समुहाने हल्ला केला अथवा बेंगळरूमध्ये कन्नडीगांनी हिंदी भाषिकांवर हल्ला केला तर त्यात केवळ ह्या मसुद्यातील व्याख्येप्रमाणे मराठी अथवा कन्नडीग हे संपूर्ण राज्यात बहुसंख्य आहेत म्हणून जबाबदार धरले जाऊ शकतात. तेच भिवंडी-मालेगाव-मुंब्रा संदर्भात हिंदू-मुसलमानांच्यात होऊ शकते. तेच हैद्राबाद मध्ये होऊ शकते वगैरे वगैरे...
अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यात दंगल कोणी चालू केली, कशामुळे चालू झाली वगैरे मुद्दे गैर ठरतात आणि त्यातील गुन्हेगारी केवळ कोण बहुसंख्य आहे यावर ठरते. वास्तवीक कुठल्याच आणि कोणिही केलेल्या हिंसेचे समर्थन करण्याचा प्रश्न येथे नाही, तर कुठल्याही आणि कोणिही चालू केलेल्या आणि त्यात पुढे प्रत्युत्तर म्हणून (सेल्फडिफेन्स म्हणून नाही) जर कोणी हिंसेचा वापर करत असेल तर त्या सर्वालाच समान बडगा कायद्याने दाखवणे गरजेचे आहे. नाहीतर एकाला एक आणि एकाला एक असे जर कायदा वापरला गेला तर त्यातून "आमच्यावर अन्याय" होतो असे म्हणत समाजात दुही वाढू शकते आणि त्याला जबाबदार हा कायदा असेल आझे म्हणणे आहे.
दुसरा आक्षेपार्ह भाग म्हणजे जम्मू-काश्मीरला असलेली सूट. ते आपल्याला योग्य वाटते का? पण अगदी भले ते राज्य देखील यात आणले आणि तरी तेथे हेच मुस्लीमांबरोबर होऊ शकते आणि समानतेच्या निकषाने अन्याय्यच ठरू शकते.
त्या व्यतिरीक्त म्हणलेले नसले तरी हा कायदा केवळ तीन प्रमुख धर्मांच्या संदर्भात आहे. (भाषांचा मुद्दा वेगळा). पण उद्या नवबौद्ध आणि मुसलमान अथवा मुसलमान-ख्रिश्चन, ख्रिश्चन - नवबौद्ध, शिख-मुसलमान वगैरे अनेक काँबिनिशन्सचे दंगे झाले तर हा कायदा कसा पाळला जाणार आहे? का तेंव्हा नागरी कायद्याचा आधार घेत नवबौद्ध म्हणजे हिंदू म्हणणार? एखादा कम्युनिस्ट नक्षलवादी जर मुसलमानांच्या विरोधात असेल तर त्या कम्युनिस्ट नक्षलवाद्याला हिंदू समजणार का,जेंव्हा तो धर्मच मानत नाही तेंव्हा? थोडक्यात काही विचार नाही हा यातील बिघाड आहे.
मध्यंतरी कधीतरी जॅक निकल्सन आणि ऍडम सँडलरचा "अँगर मॅनेजमेंट" नावाचा विनोदी (बर्‍यापैकी टुकार) चित्रपट पाहीला होता. त्यातील एक किस्सा आठवला. विमानातील कर्मचारी सँडलर कडे दुर्लक्ष करत असते म्हणून तो वाद घालायला लागतो तर एक दणकट सुरक्षाकर्मचारी येऊन त्याला समजवायला लागतो. तर वैतागून सँडलर म्हणतो की, "तुम्ही लोकं असेच वागत" यातील "तुम्ही लोकं" हे तो सुरक्षा कर्मचारी/सरकारी अधिकार्‍यांना उद्देशून म्हणत असतो पण तो अधिकारी हे तो कृष्णवर्णीय असल्याने वंशावरून बोलले असा घेतो आणि त्याला तुरूंगात टाकतो! असेच काहीसे कधीकाळी मी वास्तवात ऍट्रॉसिटी ऍक्टच्या संदर्भात ऐकलेले होते. त्यात देखील एखादा साहेब (बॉस) जर त्याच्या हाताखालील कर्मचार्‍यास "तुम्ही लोकं" काम करत नाही वगैरे बोलला आणि बॉस जर उच्चजातीतील असला आणि हाताखालील कर्मचारी ऍट्रॉसिटी ऍक्टसंर्गत येणार्‍या जातीतील असला तर असेच घडू शकण्याची शक्यता असायची...हाच प्रकार या कायद्यांतर्गत घडू शकतो...
असमानता
संरक्षण देण्यात असमानता असली (शिक्षा देण्यात नाही.) तर त्याला पॉजिटीव डिस्क्रिमिनेशन म्हणता येईल. अशा प्रकारात अल्पसंख्य गटांना जास्त संरक्षण वा विशेष वागणूक दिली तर मला ती पटते. (वरील प्रतिसादातील धनंजय यांच्या मताशी मी सहमत आहे.) तुम्हाला अशा प्रकारची असमान वागणूक खटकते. आपली मते एकमेकांना कळली आता यावर अधिक लिहिण्याचे फारसे प्रयोजन दिसत नाही.
या कायद्यातील मतितार्थ जाणवतो तो एवढाच. की एरवी राज्यसरकारने आपली कार्यवाही (गुन्हेगारांना शोधून शिक्षा देण्याची) चोख करावी. हे होत नसेल तर अल्पसंख्यांकांना दाद मागण्यासाठी केंद्र सरकार स्वतंत्र व्यवस्था करेल. ज्यात अल्पसंख्य लोकांच्या तक्रारीनुसार तपास होईल. आणि शिक्षेचा प्रकार हा नेहमीप्रमाणेच असेल.
या कायद्यात मला कुठलीही विशेष शिक्षा सांगितलेली दिसली नाही. त्यामुळे बहुसंख्यांकांच्या गुन्ह्याला एक आणि अल्पसंख्यांकाच्या गुन्ह्याला दुसरी असे दिसत नाही. अल्पसंख्य कधी कधी आपल्या आळीत वा मोहल्यात ताकदवर असू शकतात आणि ते तेथील इतरांना त्रास देऊ शकतात. अशाही लोकांना त्या कायद्याचे संरक्षण मिळावे अशी तुम्ही विनंती केली असती तर योग्य झाले असते. (पण तुमचा विरोध कुठल्याही असमानतेविरुद्ध दिसतो.).
तुम्ही काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत तसेच विचारपूर्वक मोठे प्रत्युत्तर दिले आहे त्याबद्दल थोडेसे.
पहिल्यांदा शेवटच्या परिच्छेदातील गोष्टीकडे (जॅक निकल्सन). मला वाटते या गोष्टीचा आणि या कायद्याचा काही संबंध नाही.
अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यात दंगल कोणी चालू केली, कशामुळे चालू झाली वगैरे मुद्दे गैर ठरतात आणि त्यातील गुन्हेगारी केवळ कोण बहुसंख्य आहे यावर ठरते. वास्तवीक कुठल्याच आणि कोणिही केलेल्या हिंसेचे समर्थन करण्याचा प्रश्न येथे नाही, तर कुठल्याही आणि कोणिही चालू केलेल्या आणि त्यात पुढे प्रत्युत्तर म्हणून (सेल्फडिफेन्स म्हणून नाही) जर कोणी हिंसेचा वापर करत असेल तर त्या सर्वालाच समान बडगा कायद्याने दाखवणे गरजेचे आहे. नाहीतर एकाला एक आणि एकाला एक असे जर कायदा वापरला गेला तर त्यातून "आमच्यावर अन्याय" होतो असे म्हणत समाजात दुही वाढू शकते आणि त्याला जबाबदार हा कायदा असेल आझे म्हणणे आहे.
दंगल कशामुळे झाली हा प्रश्न माझ्या पुरता तरी बिनमहत्वाचा आहे. त्यापेक्षा दंगलीपूर्वी आणि दरम्यान काय गुन्हे झाले आणि त्यांची तपासणी योग्य झाली का हा प्रश्न जास्त महत्वाचा. तुम्ही ही तसेच म्हणताना दिसता. एकाला एक, दुसर्‍याला दुसरा असे या कायद्यात फक्त तपासासाठी केले आहे शिक्षेसाठी नाही. यातही बहुसंख्य लोक आपल्याविरुद्ध घडलेल्या गुन्ह्यांचा पाठपुरावा करण्यास जास्त सक्षम असतात असे धरले आहे. ते योग्य आहे. माझ्या अनुभवातल्या मुंबई दंगली बाबत मी हे परिस्थितीच्या अवलोकनानंतर म्हणू शकतो.
आपल्या घटनेने कसाबला पण वकील देऊन डिफेन्सची संधी दिली आहे आणि खटला संपेपर्यंत कथीत आरोपी असेच म्हणले गेले. मात्र या कायद्याचा वापर केल्यास बहुसंख्यांकाना कथीत नाही तर आरोपीच ठरवले जाईल जो पर्यंत ते त्यांच्यावरील आरोप चुकीचा आहे हे सिद्ध करू शकत नाहीत आणि हा मोठ्ठा बिघाड आहे.
तुमचा काहीतरी घोटाळा होत आहे. तुम्ही आरोपी आणि गुन्हेगार शब्दाची गल्लत करता आहात. कसाबला कथित आरोपी म्हटले जात नसून नुसते आरोपी (ऍक्युज्ड) म्हटले जाते. (ज्यावर आरोप झाला आहे त्यास आरोपी म्हणतात.) त्याला कायद्यानुसार गुन्हेगार म्हणता येते नव्हते (आता गुन्हा शाबित झाल्यावर कायद्यानुसार गुन्हेगार म्हणता येईल.) अशावेळी कथित गुन्हेगार शब्द चालला असता (पण तोही कदाचित कायद्यानुसार नाही.)
बहुसंख्याकावर आरोप झाला असल्यास तो आरोपीच होतो. त्यात काहीच वावगे नाही.
तुम्ही दिलेल्या इंग्रजी परिच्छेदातून जो अर्थ मिळतो त्यात आरोप असिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असा होत नाही. त्या परिच्छेदाचा अर्थ एवढाच लागतो (मला लागला) की दंगलमय परिस्थितीत एखादा गुन्हा झाला असेल आणि त्यात ज्याविरुद्ध गुन्हा घडतो तो अल्पसंख्याक असेल तर तो दंगलीचा एक भाग समजावा. त्यावर पुढे तपास व्हावा वगैरे त्यातील आरोपीत व्यक्तिला नेहमीप्रमाणे कायद्याचे संरक्षण मिळावे वगैरे नेहमीप्रमाणे.
आता वर अधोरेखीत केलेली वाक्ये वाचल्यावर आणि कलम ७३ चा संदर्भ लक्षात घेता समजू शकेल की एखाद्या बहुसंख्य गटावरील व्यक्ती/समुहावर कोणी आरोप केला तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही त्या बहुसंख्य व्यक्ती/समुहावरच राहील आणि ते जो पर्यंत सिद्ध करू शकत नाहीत तो पर्यंत ते दोषी धरले जातील.
हा अर्थ इंग्रजी परिच्छेदाचा नाही.
प्रमोद
+१
+१ सहमत आहे.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
विभागणी
संरक्षण देण्यात असमानता असली (शिक्षा देण्यात नाही.) तर त्याला पॉजिटीव डिस्क्रिमिनेशन म्हणता येईल.
या मसुद्यात "प्रोटेक्शन" हा शब्द (नॅशनल आथॉरीटी स्थापन करणे, वगैरे संदर्भातला सोडून) "एनी विक्टीम" साठी वापरला गेला आहे. मात्र "हिंसा" ही अल्पसंख्यांकांच्या समुहाच्या विरोधात मानली गेली आहे. थोडक्यात असमानता ही संरक्षण देण्यात म्हणलेली नसून आरोपी कसा ठरवावा या संदर्भात आहे आणि म्हणून मला हे पॉजिटीव डिस्क्रिमिनेशन वाटत नाही. ह्या व्याख्येत देशाची विभागणी ही अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशी केली गेली आहे हा मुद्दा आहे आणि ते घातक आहे असे माझे म्हणणे आहे.
हे होत नसेल तर अल्पसंख्यांकांना दाद मागण्यासाठी केंद्र सरकार स्वतंत्र व्यवस्था करेल. ज्यात अल्पसंख्य लोकांच्या तक्रारीनुसार तपास होईल. आणि शिक्षेचा प्रकार हा नेहमीप्रमाणेच असेल.
त्यासाठी २०१० सालात ४५ कोटींचे बजेट असलेले "नॅशनल कमिशन ऑन मायनॉरीटीज्" आहे की! का त्याचा काही उपयोग होत नाही असे या समितीला अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे आहे? एनसीएम ऍक्ट १९९२ प्रमाणे, जम्मू काश्मीरमधील अल्पसंख्य सोडल्यास, त्यांना "look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the Minorities and take up such matters with the appropriate authorities." अधिकार आहेच.
या कायद्यात मला कुठलीही विशेष शिक्षा सांगितलेली दिसली नाही. त्यामुळे बहुसंख्यांकांच्या गुन्ह्याला एक आणि अल्पसंख्यांकाच्या गुन्ह्याला दुसरी असे दिसत नाही.
शिक्षा ही गुन्ह्याच्या तिव्रतेवर आधारीत असते आणि या कायद्यात गुन्ह्याची तिव्रता कशी ठरवायची हे अल्पसंख्य-बहुसंख्य यावरून ठरणार आहे.
पण तुमचा विरोध कुठल्याही असमानतेविरुद्ध दिसतो.
बरोबर. माझा विरोध हा गुन्हेगाराला गुन्हेगार म्हणताना त्याच्या गुन्ह्यापेक्षा पिडीताच्या जाती-धर्मावरून तो तसा ठरवण्यावर आहे. हा अन्याय केवळ हिंदूंवरच होईल असे नाही तर ख्रिश्चन अथवा मुसलमानावर अथवा इतर अल्पसंख्यांकांवर त्यांचे जेथे संख्यात्मक प्राबल्य आहे अशा राज्यात होऊ शकेल आणि ते देखील चूकच आहे. त्याशिवाय या कायद्यात आधीच्या प्रतिसादात देखील म्हणल्याप्रमाणे अनेक शक्यतांसंदर्भात विचार केलेला नाही. याची अजून दोन उदाहरणे म्हणजे, उद्या पंजाबमधे शिख-हिंदू दंगल झाली तर? कुठल्याही मुस्लीम संख्येचे प्राबल्य असलेल्या भागात, शिया-सुन्नी-बोहरी अशी दंगल झाली तर? कायदा करताना सर्व शक्याशक्यतेचा विचार करून मग करायचा असतो.
त्यापेक्षा दंगलीपूर्वी आणि दरम्यान काय गुन्हे झाले आणि त्यांची तपासणी योग्य झाली का हा प्रश्न जास्त महत्वाचा...यातही बहुसंख्य लोक आपल्याविरुद्ध घडलेल्या गुन्ह्यांचा पाठपुरावा करण्यास जास्त सक्षम असतात असे धरले आहे. ते योग्य आहे. माझ्या अनुभवातल्या मुंबई दंगली बाबत मी हे परिस्थितीच्या अवलोकनानंतर म्हणू शकतो.
तपासणी योग्य होणे, या मुद्याशी सहमत. मुंबई दंगलीसंदर्भात वर म्हणल्याप्रमाणे त्यासाठी अल्पसंख्य आयोग होता, आत्ता देखील आहेच. त्यांनी काही का केले नाही? त्याव्यतिरीक्त तत्कालीन सरकारने देखील प्रस्थापीत कायद्याचा उपयोग करत ठोस पाऊले उचलल्याचे दिसले नाही. (त्यांनी काही केले नाही असा आरोप असलेले शिवसेना-भाजपा युती सरकार हे जवळपास ३ वर्षांनी आले). म्हणजे मुद्दा हा कायद्याचा अभाव नसून राजकारणी/सरकारचा त्याचा वापराचा अभाव हा आहे. म्हणूनच वर म्हणल्याप्रमाणे कायदा करताना नक्की तृटी कशात होती हे बघून अवश्य करावा पण त्यातील व्याख्या ठरवताना येथे जे काही झाले आहे त्याचे परीणाम लक्षात घेणे महत्वाचे आहे जे येथे केलेले दिसत नाही.
तुमचा काहीतरी घोटाळा होत आहे. तुम्ही आरोपी आणि गुन्हेगार शब्दाची गल्लत करता आहात. कसाबला कथित आरोपी म्हटले जात नसून नुसते आरोपी (ऍक्युज्ड) म्हटले जाते. (ज्यावर आरोप झाला आहे त्यास आरोपी म्हणतात.) त्याला कायद्यानुसार गुन्हेगार म्हणता येते नव्हते (आता गुन्हा शाबित झाल्यावर कायद्यानुसार गुन्हेगार म्हणता येईल.) अशावेळी कथित गुन्हेगार शब्द चालला असता (पण तोही कदाचित कायद्यानुसार नाही.)
माझ्या डोक्यात त्यावेळेस कसाबला alleged terrorist अथवा alleged gunman अथवा alleged crime वगैरे जे काही शब्द माध्यमात वापरले जायचे ते होते आणि त्या संदर्भाने मी लिहीले होते.
बहुसंख्याकावर आरोप झाला असल्यास तो आरोपीच होतो. त्यात काहीच वावगे नाही.
आरोप झाला असल्यास आरोपी ठरणे यात वावगे नाही. पण तो केवळ बहुसंख्य म्हणून करणे आणि तो देखील अल्पसंख्यांकाच्या विरोधात असला तरच करणे हे वावगे आहे.
तुम्ही दिलेल्या इंग्रजी परिच्छेदातून जो अर्थ मिळतो त्यात आरोप असिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असा होत नाही..... हा अर्थ इंग्रजी परिच्छेदाचा नाही.
... it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the offence committed was knowingly directed against a person by virtue of his or her membership of a group.... (पृ. ३२, कलम ७४-१)
....it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the said offence was knowingly directed against persons belonging to the group by virtue of their membership of the group.... (पृ. ३२, कलम ७४-२)
"presumed" करणारी आणि "contrary prove" करणारी यंत्रणा एकच कशी काय शक्य आहे? म्हणजे सरकार/कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा हे एखादी व्यक्ती/गट दोषी आहे असे गृहीत धरणार आणि जर ती व्यक्ती/गट ते चूक आहे हे सिद्ध करू शकले नाही तर ते दोषीच ठरणार. लफडे असे असते की यामधे एखादा सामान्यच आरोपी ठरतो, आरोपाचे गांभिर्य पाहून, त्याला नॉनबेलेबल वॉरंट खाली अटक होऊन सुनावणी होई पर्यंत (महीने/वर्षे?) तुरूंगात खितपत पडावे लागते अथवा जामिनावर असल्याने मर्यादीत नागरी स्वातंत्र्य उपभोगता येते. जे आत्ता वझुल खान च्या संदर्भात होत असल्याचे प्रसिद्धीस आले होते. पण असे अनेक सामान्यांच्या बाबतीत होत असते - त्यांचा धर्म काही असो.
अँगर मॅनेजमेंट चे उदाहरण देण्याचे कारण खालील परीच्छेद होता:
या अशा नियमांचा त्रास केवळ बहुसंख्यांनाच होतो असे नसते तर त्याला एकदा प्रतिक्रीया देयची झाली की हुसैन सारख्या ज्येष्ठ कलाकार देखील त्यातून सुटू शकत नाही हे दुर्दैव आहे आणि याला कारण आहे ते खर्‍या अर्थाने सेक्यूलर न रहाता अल्पसंख्य-बहुसंख्य ही विभागणी. असो.
कालच हिंदूचे सहसंपादक व्हि वेंकटेसन यांचा "ए फ्लॉड बील" हा फ्रंटलाईन मधील लेख वाचला...
शिक्षा
माझ्या काही मुद्यांना सहमती दर्शवण्याबद्दल आभार.
तुमच्या प्रतिसादात शिक्षा देण्यात असमानता आहे असे लिहिले नाही. त्याअर्थी शिक्षा देण्यात हे बिल असमानता आणू पाहते याविषयी तुम्ही सहमत आहात असे धरतो.
आपल्या न्यायप्रक्रियेत प्रामुख्याने तीन टप्पे असतात. एकात तपासणी/शोध होतो. दुसर्‍यात आरोप दाखल करून खटला चालतो आणि तिसर्‍यात शिक्षा/निर्दोषत्व होते. यातील पहिल्या टप्यावर या बिलात असमानता आहे. तिसर्‍यात नाही. यावर आपले एकमत दिसते. पण ती दुसर्‍यात देखिल आहे असे काहीसे तुमचे मत असावे. केवळ बहुसंख्य आहे म्हणून खटले भरा, विना तपासणीचे आरोपीत करा अशा आशयाचे कुठलेही विधान मला आढळले नाही. तुम्ही ते दाखवले असते तर ह्या बिलातली असमानता म्हणून मी स्वीकारली असती. तुम्ही मूळ मसूद्यातले इंग्रजी परिच्छेद देत आहात त्या परिच्छेदात दुसर्‍या टप्यातील प्रक्रियेत असमानता आणण्याचा कुठेही उल्लेख नाही. (याबद्दल मी आधिच लिहिले असल्याने अधिक लिहिण्याचे प्रयोजन नाही.)
तुमचा दुसरा मुद्दा असा की शिक्षा ही गुन्ह्याच्या तीव्रतेवर आधारित असते आणि या बिलात ही तीव्रता बहुसंख्यांकांच्या बाबतीत वेगळी आणि अल्पसंख्यांकाच्या बाबतीत वेगळी असे काहीसे या बिलात आहे. या तीव्रते बद्दल मला बिलात फारसे आढळले नाही. खटले चालल्याने लोकांवर शिक्षात्मक परिस्थिती येते. ते खूप दिवस चालतात आणि त्यामुळे ही परिस्थिती खूप दिवस टिकते. या तुमच्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. हे अयोग्य आहे हे मला मान्य आहे. पण ही सर्वसामान्य परिस्थिती झाली. या बिलामुळे या परिस्थितीत कुठलाही बदल संभवत नाही. तेव्हा विरुद्ध बोलायचे असले तर या परिस्थितीबद्दल बोलले पाहिजे. बिलाबद्दल नाही.
खटले चालू असल्यामुळे जो त्रास होतो त्याला उपाय म्हणून न्यायप्रक्रियेत काही योजना आहेत. ज्यावेळेला न्यायालयात गुन्ह्याची निश्चिती होते त्यावेळी पुरावा तपासला जातो. (चार्जशीट) इतकेच नाही तर जामीनाच्या वेळी न्यायालये पुरावा तपासतात. यात खोलवर न जाता सत्कृतदर्शनी पुरावा आढळला तरच पुढची पायरी गाठली जाते. या बिलात या प्रक्रियेत कुठलाही हस्तक्षेप दिसत नाही. म्हणजे कायद्यानुसार जे संरक्षण इतरांना मिळते तेवढेच संरक्षण या कायद्यामुळे आरोपित झालेल्यांना मिळते त्यात असमानता नाही.
तुम्ही दुवा दिलेला लेख वाचला. भारतीय जनता पार्टीच्या आक्षेपात आणि तुमच्या आक्षेपात तत्वतः फरक नसल्याचे जाणवले.
प्रमोद
"नॅशनल कमिशन ऑन मायनॉरीटीज्"
हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत!
अयोग्य कसे?
या चर्चेच्या निमित्ताने संपूर्ण नाहि पण या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा वाचला.त्याबद्दल श्री. विकास यांचे आभार. मात्र त्यात फारसे आक्षेपार्ह् काय ते कळाले नाही.
या कायद्यामुळे दंगल किंवा अल्पसंख्यांक गटावर अन्याय-बळजबरी न करणार्‍यां बहुसंख्यांचा तोटा होणार नाही या बाबत दुमत नसावे. बहुसंख्यांवर अन्याय होईल असे नक्की काय ते कळले जरी.
वादापुरते असे धरले की अल्पसंख्य गटापैकी काहिंनी (उदा. काश्मिरमधील/पुर्वांचलातील हिंदुंनी किंवा दक्षिणेतील बौद्धांनी किंवा गुजरातेतील मुसलमानांनी किंवा महाराष्ट्रातील नेपाळ्यांनी) एखादे असे कृत्य केले जे बहुसंख्यांसाठी निषेधार्ह आहे, तरीहि त्याचे तथाकथित प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी जर बहुसंख्य त्यांच्या संख्येचा वापर करून जर अल्पसंख्य गटाला वेठिस धरणार असतील तर त्या गटाला (त्यातील कायद्याने चुकीचे कृत्य करणार्‍या व्यक्ती/संस्थांना नव्हे) कायद्याने संरक्षण देणे अयोग्य कसे?
हे बिल अयोग्य वाटत नाही. जर काहि तृटी असतील तर त्या संसदेत चर्चा करून दुरुस्त करता याव्यात. त्यासाठी लोकांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी चाललेला केवळ बागुलबुवा वाटत आहे. (अर्थात भाजपाने हा उभा केलेला बागुलबुवा राजकारणाची एक उत्तम खेळी आहे हे नि:संशय)
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
कारण...
वरील काही प्रतिसादांमध्ये लिहीलेले सविस्तर परत लिहायचे टाळत आहे.
या कायद्यामुळे दंगल किंवा अल्पसंख्यांक गटावर अन्याय-बळजबरी न करणार्‍यां बहुसंख्यांचा तोटा होणार नाही या बाबत दुमत नसावे.
दंगलीत अथवा इतरत्र जो कोणी अन्याय अथवा बळजबरी करत असेल त्याला कडक शिक्षा झाली पाहीजे याबद्दल दुमत नाही. मात्र अन्याय झाला का नाही हे अन्याय झालेली व्यक्ती अल्पसंख्य आहे का बहुसंख्य आहे ह्यावर अवलंबून ठेवणे तुम्हाला योग्य वाटते असे दिसते पण अशी विभागणी मला अमान्य आहे. victim हा victim असतो तो तेंव्हा अल्पसंख्य-बहुसंख्य नसतो. तसेच offender हा offender असतो तो देखील अल्पसंख्य-बहुसंख्य नसतो. पण कायद्याचे लेटर अँड स्पिरीट याउलट बोलत आहे आणि ते अमान्य आहे.
वादापुरते असे धरले की अल्पसंख्य गटापैकी काहिंनी (उदा. काश्मिरमधील/पुर्वांचलातील हिंदुंनी किंवा दक्षिणेतील बौद्धांनी किंवा गुजरातेतील मुसलमानांनी किंवा महाराष्ट्रातील नेपाळ्यांनी) एखादे असे कृत्य केले जे बहुसंख्यांसाठी निषेधार्ह आहे, तरीहि त्याचे तथाकथित प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी जर बहुसंख्य त्यांच्या संख्येचा वापर करून जर अल्पसंख्य गटाला वेठिस धरणार असतील तर त्या गटाला (त्यातील कायद्याने चुकीचे कृत्य करणार्‍या व्यक्ती/संस्थांना नव्हे) कायद्याने संरक्षण देणे अयोग्य कसे?
म्हणजे तुमच्या लेखी जर अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांच्या विरोधात हिंसा केली तर ती निषेधार्ह आहे पण बहुसंख्यांकानी जर केले तर त्यासाठी अल्पसंख्यांकाना कायद्याचे संरक्षण असावे. अर्थात आपल्याला, गुन्हेगार आणि पिडीत/बळी हा अल्पसंख्य आहे का बहुसंख्य ह्यावर कायद्याचे संरक्षण आणि शिक्षा अवलंबून आहे असे म्हणायचे आहे का?
हे बिल अयोग्य वाटत नाही.
बिल अयोग्य आहे असे मी म्हणलेले नाही. माझे चर्चाप्रस्तावातील वाक्यः ज्या देशात अनेक जातीय आणि धार्मिक कारणावरून दंगली झाल्या आहेत, हिंसा झाली आहे, तेथे त्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल टाकणे हे भ्रष्टाचार निर्मुलन करण्यासाठीच्या पावलांइतकेच महत्वाचे आहे आणि तसे जर कुठलेही सरकार करत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. तरी देखील, आपणाला मी, 'हे बिल अयोग्य आहे असे म्हणत आहे,' असे वाटले असेल तर अवश्य सांगावे.
जर काहि तृटी असतील तर त्या संसदेत चर्चा करून दुरुस्त करता याव्यात. त्यासाठी लोकांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी चाललेला केवळ बागुलबुवा वाटत आहे.
बिलाचा मसुदा तयार करायला देखील संसद होतीच की! तरी देखील सरकारबाह्य समितीने ते तयार केले तर त्यात काही हरकत आहे का? बरं बिलाचा मसुदा तयार करून तो संकेतस्थळावर जाहीर करून पुढे, "Suggestions on this Working Group Draft may be sent by 10 JUNE 2011 to wgcvb@nac.nic.in" असे देखील म्हणलेले आहे. त्यामुळे तो जनतेचा हक्क नाही का? मग ते वाचून त्यातील शब्दांच्या वापरावरून, त्यात जे चूक वाटते आणि का चूक वाटते हे सांगणे यात बागुलबुवा कसला आहे?
अर्थात भाजपाने हा उभा केलेला बागुलबुवा राजकारणाची एक उत्तम खेळी आहे हे नि:संशय
भाजपाने काय केले आहे ते मला माहीत नाही. जसे श्री. थत्ते यांना दिलेल्या येथील प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे, ते बघत असल्याप्रकारे हे बिल कुणा एका विशिष्ठ धर्माशी संबंधीत नाही अथवा तुम्हाला वाटते तसे पक्षिय राजकारणाशी संबंधीत नाही. मी धरतच नाही, पण तसे तुम्ही देखील धरू नयेत असे विनंतीपूर्वक सांगावेसे वाटते. ह्याचा संदर्भ भारतीयाला अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य या नजरेने बघण्याशी आहे. माझा मुद्दा आहे भारतीय हा भारतीय आहे, जेंव्हा कोणी गुन्हा करतो तेंव्हा त्याक्षणाला गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो आणि पिडीत हा पिडीत असतो कुठल्याही आकड्याशी त्याचा संबंध नसतो...
स्पष्टीकरण
मात्र अन्याय झाला का नाही हे अन्याय झालेली व्यक्ती अल्पसंख्य आहे का बहुसंख्य आहे ह्यावर अवलंबून ठेवणे तुम्हाला योग्य वाटते असे दिसते पण अशी विभागणी मला अमान्य आहे
माझे याचे उत्तर/मत विविध प्रसंगात वेगळे असेल असे वाटते. ते तुम्ही म्हणताय इतके जनरलाईज व सोपे करता येऊ नये.
बाकी, मी म्हणतोय तो मुद्दा पुन्हा उद्दृत करतो, काहि विशिष्ट शब्दांना अधोरेखीत करून (ज्यामुळे तो अधिक स्पष्ट होईल असे वाटते)
एक उदा. द्यायचे तर गोडसेने श्री. गांधी यांची हत्या केली त्याचे भांडवल करून तेव्हा अख्ख्या ब्राह्मण समाजाला टार्गेट केले गेले. अश्यावेळी तो ब्राह्मण समाज अल्पसंख्य होता. त्यातील एकाने एक गुन्हा केला होता. मात्र त्याचा वापर करून अख्ख्या 'ग्रुप'ला वेठिस धरले गेले होते, अश्यावेळी बहुसंख्यांच्या या कृतीला केवळ 'उत्स्फूर्त प्रतिक्रीया' इतकेच संबोधुन संपवणे मला अयोग्य वाटते. असेच दुसरे उदा. श्रीमती गांधींच्या हत्येचे. त्यावेळी काहि जणांच्या कृत्यापायी अख्ख्या शीख अल्पसंख्यांकांना बहुसंख्यांनी वेठीस धरले होते. अश्यावेळी हा कायदा अल्पसंख्यांकांचे रक्षण करण्यास उपयोगी पडेल असे वाटते.
'भाजप' मधे इतक्यासाठी आणला की त्यांनी फक्त बहुसंख्य = हिंदु केले आणि या बिलाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
उत्तर
माझे याचे उत्तर/मत विविध प्रसंगात वेगळे असेल असे वाटते. ते तुम्ही म्हणताय इतके जनरलाईज व सोपे करता येऊ नये.
कायदा हा सर्वांना समान असणे यात जनरलायझेशन करण्याचा प्रश्न येत नाही असे मला वाटते.
एक उदा. द्यायचे तर गोडसेने श्री. गांधी यांची हत्या केली त्याचे भांडवल करून तेव्हा अख्ख्या ब्राह्मण समाजाला टार्गेट केले गेले. अश्यावेळी तो ब्राह्मण समाज अल्पसंख्य होता.
वर धनंजय ना दिलेल्या उत्तरात याच संदर्भात उत्तर देत असताना स्पष्ट केले आहे की कायद्याचे शस्त्र वापरताना अल्पसंख्य-बहुसंख्य तेव्हा देखील वापरावे लागले नव्हते.
अश्यावेळी बहुसंख्यांच्या या कृतीला केवळ 'उत्स्फूर्त प्रतिक्रीया' इतकेच संबोधुन संपवणे मला अयोग्य वाटते.
मी "उस्फुर्त प्रतिक्रीया" कधी म्हणले?
'भाजप' मधे इतक्यासाठी आणला की त्यांनी फक्त बहुसंख्य = हिंदु केले आणि या बिलाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला.
तुम्ही संदर्भ देई पर्यंत मी भाजपाचे काही वाचलेच नव्हते! नंतर मात्र गुगलून पाहीले. बरं मी कुठे बहुसंख्य = हिंदु असे समिकरण केले आहे? माझे म्हणणे आहे सगळेच भारतीय आहेत. त्यातील जे गुन्हा करतात ते गुन्हेगार आणि ज्यांच्या विरोधात गुन्हा होतो ते पिडीत / victim . न्याय सर्वांना समान हवा. एखाद्या अल्पसंख्य समुहाने जर एखाद्या बहुसंख्य समाजातील स्त्रीयांवर लैंगिक हल्ला केला तर तो एखाद्या बहुसंख्य जमावाने अल्पसंख्य समाजातील स्त्रीयांवर केलेल्या तशाच अत्याचारांपेक्षा कमी होतो असे तुमचे म्हणणे आहे का? कारण हा नवीन कायद्याचा मसुदा तसे म्हणतो...
+१
श्री. विकास यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे.
थोडक्यात एकदा ग्रूपची अल्पसंख्या़ंकाधारीत व्याख्याकरत नंतर ५९ वेळेस तोच शब्द गुन्हेगारीसंदर्भात केलेला वापर, हा मोठ्ठा बिघाड या मसुद्यात आहे.
मलाही असेच वाटते.
हे कदाचित थोडे अवांतर होईल, पण कायद्याचा मसूदाही अशा पद्धतीने त्रयस्थ संस्थेने तयार करणे... समजले नाही. हे घटनाबाह्य वाटत नाही का?
ही पद्धत नवी आहे का? अशा पद्धतीने आधी संमत झालेले अन्य कायदे कुठले? असे काही प्रश्न पडले.
निवडून न आलेल्या.....
>>कायद्याचा मसूदाही अशा पद्धतीने त्रयस्थ संस्थेने तयार करणे... समजले नाही. हे घटनाबाह्य वाटत नाही का?
विधेयकाचा मसुदा सरकारनेच बनवला पाहिजे अशी काही अट घटनेत नाही. विधेयक किंवा मसुदा कोणीही केलेले असू शकते. ते कायदा म्हणून लागू होण्यासाठी संसदेने संमत करायला लागते. आता लवकरच लागू होणार्‍या डायरेक्ट टॅक्स कोडचा मसुदा सरकारने मांडला असला तरी तो संसदेने 'तयार केला' आहे असे वाटत नाही. किंबहुना आजवर तयार झालेली बहुतांश विधेयके "निवडून न आलेल्या" लोकांनीच "तयार केली" असावीत.
विधेयकसुद्धा सरकारनेच मांडायला हवे अशीही काही अट नाही. एखादा विरोधी पक्षीय खासदारसुद्धा विधेयक मांडू सकतो..
नितिन थत्ते
अच्छा.
(जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा हेही एक उदाहरण डोळ्यासमोर आहे.)
माहिती दिल्याबद्दल आभारी आहे.
मला वाटते
मला वाटते भारताचा कोणिही सामान्य नागरीक लोकनिर्वाचीत पुढार्‍याकरवी संसदेत कायदा सुचवू शकतो. फरक इतकाच आहे की ते जर तुम्ही-आम्ही करायचे ठरवले तर ते फुकटात करावे लागेल. येथे त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा मान, पैसे मिळाले तसेच जाण्या-येण्या-रहाण्याचा खर्च जसा लागेल तसा, करदात्याच्या मदतीने देण्यात आला.
आक्षेप का?
>>त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा मान, पैसे मिळाले तसेच जाण्या-येण्या-रहाण्याचा खर्च जसा लागेल तसा, करदात्याच्या मदतीने देण्यात आला
यावर आक्षेप आहे का? (सो चीईईईईईप). :(
कॅबिनेट मंत्र्याचा मान/दर्जा/आणि इतर सोयीसवलती वगैरे विरोधी पक्ष नेत्यालाही (म्हणजे खरे तर ज्याला जनतेने "धुडकावले" आहे त्याला) मिळतो.
देशातल्या बर्‍याच संस्था "निवडून न आलेल्या लोकांमधून" बनतात. सध्या ज्याचा आग्रह होत आहे तो लोकपालही असाच "निवडून न आलेला" असणार आहे. नियोजन मंडळ, न्यायाधीश, महालेखापरीक्षक वगैरे सगळेच निवडून न आलेले असतात आणि ते "निवडून आलेल्या सरकारला" सल्ले देतात किंवा त्यांच्यावर लक्ष ठेवतात. सदर "आक्षेपार्ह" संस्थेच्या अध्यक्षा तरी निदान निवडून आलेल्याच आहेत.
नितिन थत्ते
सो व्यक्तीगत... :(
यावर आक्षेप आहे का? (सो चीईईईईईप). :(
मी आक्षेप घेत आहे असे कुठे म्हणले नाही. मी केवळ जर आमच्या सारख्या सामान्य जनांनी कायदे केले तर त्यासाठी मोफत काम करावे लागेल इतकेच म्हणत होतो आणि जी जाहीर माहिती आहे ती देत होतो. आणि तसे म्हणले देखील असले तरी त्यात मला चीप म्हणायची काय गरज आहे? मुद्देसूद उत्तर देता येत नसले की असे व्यक्तीगत होण्याशिवाय पर्याय रहात नाही. आणि आपण जेंव्हा allegiance हा एखाद्या व्यक्तीच्या पायाशी घालतो तेंव्हा अधिकच होत असावे. असो.
कॅबिनेट मंत्र्याचा मान/दर्जा/आणि इतर सोयीसवलती वगैरे विरोधी पक्ष नेत्यालाही (म्हणजे खरे तर ज्याला जनतेने "धुडकावले" आहे त्याला) मिळतो.
तो काही पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने दिलेला नाही तर घटनेने दिला आहे आणि ते पण लोकशाही संतुलीत रहावी म्हणून. हं, आता तुम्हाला लोकशाहीच मान्य नाही आणि केवळ काँग्रेसचीच सत्ता कायम विनानिवडणूक रहावी असे वाटत असेल तर मुद्दा वेगळा. मला लोकशाही हवी आहे. असो.
सध्या ज्याचा आग्रह होत आहे तो लोकपालही असाच "निवडून न आलेला" असणार आहे. नियोजन मंडळ, न्यायाधीश, महालेखापरीक्षक वगैरे सगळेच निवडून न आलेले असतात आणि ते "निवडून आलेल्या सरकारला" सल्ले देतात किंवा त्यांच्यावर लक्ष ठेवतात.
लोकपाल सोडले तर यातील प्रत्येक गोष्ट ही विरोधीपक्ष नेत्याप्रमाणेच घटनेने आणि कायद्याने दिलेली आहे. लोकपाल विधेयक पण लोकपाल पद कायदेशीरच करणार आहे. पंतप्रधानांचे कार्यालय करणार नाही आहे. आता पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला घटनेनुसार असलेल्या अधिकारांतर्गत हे कदाचीत तयार केले गेले असेलही पण तसे कुठे म्हणलेले नाही हे विशेष.
शिवाय जेंव्हा अण्णा हजारे सरकारला लोकपाल विधेयक आणण्यासाठी उपोषण/आंदोलन करत असतात तेंव्हा ते देखील तुम्हाला चालत नसते आणि बुद्धीवाद्यांना घेतले तर आक्षेपार्ह वाटते. (संदर्भः "मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे असा आग्रह (बुद्धीमंतांची हुकूमशाही प्रस्थापित करण्याचा डाव?)" )
अजून एक मूळ चर्चेसंदर्भात गंमत आत्ता लक्षात आली: जेंव्हा अण्णा अथवा इतर कोणी भ्रष्टाचार विरोधात कायदा करायचे म्हणतात तेंव्हा वेगळा कायदा कशासाठी? असा प्रश्न आपण उपस्थित करता. मात्र जेंव्हा कॅबिनेट मिनिस्टरचा दर्जा मिळालेल्या खा. सोनीया गांधीच्या अध्यक्षते खाली जेंव्हा आधीच्याच सर्व शिक्षा एकत्रीत केलेला कायदा म्हणून तयार करून दाखवला जातो तेंव्हा तुम्हाला, "त्याची गरज काय", असा प्रश्न पडत नाही! अर्थात या दोन्ही संदर्भात समान वागणूक कशी देयची हा प्रश्न आहेच. कारण, "सर्व समान असावेत हा टिपिकल ढोंगी पवित्रा आहे", हे विसरलोच होतो!
आणि वर आम्ही चीप काय, भोंदू काय! चालूंदेत!
सो पर्सनल
१. सदर लेखाचे पहिलेच वाक्य या विधेयकाच्या जनक संस्थेवर आक्षेप घेणारे आहे. चर्चेदरम्यान विधेयक संसदबाह्य संस्था बनवू शकते का असे ज्ञानेश यांनी विचारले होते. त्यांचे शंका समाधान झाल्यावर आपण त्या संस्थेच्या अध्यक्षांना मिळणार्‍या भत्त्याविषयी मुद्दा पुन्हा उकरला. त्यामुळे वैयक्तिक प्रतिसाद द्यावा लागला.
२. वेगळ्या कायद्याची गरज आहे असे मत मी याही विधेयकाबाबत मांडलेले नाही. ते माझ्याव्यतिरिक्त इतरांनी मांडले आहे.
३. सर्व समान असावेत हा टिपिकल ढोंगी पवित्रा आहे कारण तो पवित्रा घेऊन आदर्शवादी असल्याचा आव आणता येतो आणि वास्तव परिस्थिती नाकारणे आणि त्यानुसार कृती टाळणे शक्य होते. आपण व्यक्तिगत तसे करता असे म्हणायचे नाही पण आरक्षणावरील/स्त्रियांच्या प्रश्नावरील चर्चांमध्ये (अनेकांकडून) असा पवित्रा घेतला जातो हे पाहिले आहे.
[येथे मला डायरने इन्क्वायरी कमिशनला दिलेल्या उत्तराची आठवण येते. "व्हॉट ऍरेन्जमेंटस् डिड् यू मेक फॉर द वूण्डेड्?" या प्रश्नावरचे डायरचे उत्तर"आय वॉज प्रिपेअर्ड टो हेल्प् एनी हू ऍप्लाइड"]
>>अजून एक मूळ चर्चेसंदर्भात गंमत आत्ता लक्षात आली: जेंव्हा अण्णा अथवा इतर कोणी भ्रष्टाचार विरोधात कायदा करायचे म्हणतात तेंव्हा वेगळा कायदा कशासाठी? असा प्रश्न आपण उपस्थित करता. मात्र जेंव्हा कॅबिनेट मिनिस्टरचा दर्जा मिळालेल्या खा. सोनीया गांधीच्या अध्यक्षते खाली जेंव्हा आधीच्याच सर्व शिक्षा एकत्रीत केलेला कायदा म्हणून तयार करून दाखवला जातो तेंव्हा तुम्हाला, "त्याची गरज काय", असा प्रश्न पडत नाही!
हाच आक्षेप क्रम उलट करून तुमच्यावरही घेता येईल.
नितिन थत्ते
कसे काय?
सदर लेखाचे पहिलेच वाक्य या विधेयकाच्या जनक संस्थेवर आक्षेप घेणारे आहे.
काय राव! माझे पहिले वाक्य काय आहे?
आता ही केवळ माहिती आहे, यात आक्षेप घेतला असे कसे म्हणता? आणि घेतला तर नक्की कशावर घेतला? माहीती देणे म्हणजे आक्षेप घेणे असते का? माहिती अधिकारात आता माहिती देणे देखील समाविष्ट केले पाहीजे का काय?
वेगळ्या कायद्याची गरज आहे असे मत मी याही विधेयकाबाबत मांडलेले नाही. ते माझ्याव्यतिरिक्त इतरांनी मांडले आहे.
म्हणजे हा मसुदा आणि त्याअंतर्गत कायदा हा अनावश्यक आहे असे आपले मत आहे तर! खुलाशाबद्दल धन्यवाद!
सर्व समान असावेत हा टिपिकल ढोंगी पवित्रा आहे कारण तो पवित्रा घेऊन आदर्शवादी असल्याचा आव आणता येतो आणि वास्तव परिस्थिती नाकारणे आणि त्यानुसार कृती टाळणे शक्य होते. आपण व्यक्तिगत तसे करता असे म्हणायचे नाही पण आरक्षणावरील/स्त्रियांच्या प्रश्नावरील चर्चांमध्ये (अनेकांकडून) असा पवित्रा घेतला जातो हे पाहिले आहे.
मी आरक्षणासंदर्भात अथवा स्त्रीयांच्या संदर्भात असे काही येथे अथवा इतरत्र बोललो असलो तर अवश्य दाखवून द्या. येथे समानता गुन्हेगारी ठरवण्यात आहे आणि सर्व गुन्हेगारीच्या (३०-४०-५०% नाही तर १००%) जागा बहुसंख्यांकांसाठीच आरक्षित केल्या गेल्या आहेत! माझे म्हणणे आहे सगळे गुम्हेगारीसंदर्भात सर्वच ओपन करा जो गुन्हा करेल तो गुन्हेगार! आता यात काय ढोंगीपणा आहे?
येथे मला डायरने इन्क्वायरी कमिशनला दिलेल्या उत्तराची आठवण येते. "व्हॉट ऍरेन्जमेंटस् डिड् यू मेक फॉर द वूण्डेड्?" या प्रश्नावरचे डायरचे उत्तर"आय वॉज प्रिपेअर्ड टो हेल्प् एनी हू ऍप्लाइड"
या मसुद्याच्या डायरने पण तेच ठेवले आहे. फक्त एनी मायनॉरीटी हू ऍप्लाय अगेन्स्ट मेजॉरीटी अशा काहीशा अर्थाचे आहे...
हाच आक्षेप क्रम उलट करून तुमच्यावरही घेता येईल.
ते कसं बरं? मी तर दोन्ही कायदा करण्याचा आणि विशिष्ठ विषयांच्या (भ्रष्टाचार/जातीयता विरोध वगैरे) कायद्यांना पाठींबाच देत आहे. अण्णांच्या पण आणि सोनीयांच्या पण! माझे मुद्दे हे त्यातील एका शब्दाची व्याख्या आणि त्या व्याख्येनुसार उरलेल्या ५९ वेळा वापरण्यास आहे. तुमचे तसे दिसले नाही. अर्थात आता तुम्ही म्हणत आहात की तुम्हाला, "कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हॉयलन्स विरोधातील विधेयक" अनावश्यक वाटतो म्हणून. तेंव्हा थोडा फरक आहे. पण तरी देखील विधेयक करण्याच्या हक्कासंदर्भात सोनीया आणि पार्टीस हक्क पण अण्णा आणि पार्टी मात्र बुद्धीमंतांची हुकूमशाही म्हणत विरोध हा विरोधाभास रहातोच आहे. असो.
फरक + आक्षेप
पण तरी देखील विधेयक करण्याच्या हक्कासंदर्भात सोनीया आणि पार्टीस हक्क पण अण्णा आणि पार्टी मात्र बुद्धीमंतांची हुकूमशाही म्हणत विरोध हा विरोधाभास रहातोच आहे. असो
नाही. मुळातच फरक आहे. आम्हीच ठरवलेलेच विधेयकच ताबडतोबच मंजूरच करूनच घ्याच असा पवित्रा घेऊन अण्णा उपोषणाला बसले होते.
काय राव! माझे पहिले वाक्य काय आहे?
पंतप्रधानांच्या कार्यालयाअंतर्गत आणि सोनीया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाहीपद्धतीने निवडून न आलेल्या आणि राज्यघटनेच्या अंतर्गत कुठलेही पद नसलेल्या व्यक्तींची एक समिती नेमली गेली आहे.
आता ही केवळ माहिती आहे, यात आक्षेप घेतला असे कसे म्हणता?
"पंतप्रधानांच्या कार्यालयाअंतर्गत आणि सोनीया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली आहे"
माहिती देण्यासाठी एवढे वाक्य पुरले असते. पण "लोकशाहीपद्धतीने निवडून न आलेल्या आणि राज्यघटनेच्या अंतर्गत कुठलेही पद नसलेल्या व्यक्तींची" हे अतिरिक्त शब्द मुद्दाम* घातले आहेत त्याअथी त्यावर आक्षेप आहे किंवा ते अयोग्य असल्याची भावना कम तक्रार असणार असे गृहीत धरणे वाजवी आहे. तुमचा आक्षेप नसेल तर
परतच्या प्रतिसादात "पैसे/भत्ते मिळाले" सदृश वाक्ये आली नसती.
*मुद्दाम घातले आहेत असे म्हणण्याचे कारण ज्या वृत्तपत्रीय बातम्यांवरून असा मसुदा तयार झाला आहे ही माहिती तुम्ही मिळवली /तुम्हाला मिळाली तेथे हे शब्द नसणार.
नितिन थत्ते
अवांतर शंका
अवांतर शंका: नॅशनल सेक्युरिटी काऊंसिल घटनादत्त/घटनेत दिलेल्या पदांपासून बनलेली आहे का? याचे काहि बिल वगैरे आल्याचे आठवत नाही. या संस्थेचे काम अतिशय रोचक वाटते आहे जे पंतप्रधान ऑफीसच्याही पॅरलल चालु शकते. (हे ही लोकपालाच्या आत यायला हवे का हा वेगळा मुद्दा सुचला.. इथे पूर्ण अवांतर)
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
नॅशनल सेक्युरिटी काऊंसिल
हा प्रतिसाद अवांतर आहे. पण तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नामुळे उत्सुकता चाळावली गेली म्हणून जरा जास्त बघितले गेले... :-)
नॅशनल सेक्युरिटी काऊंसिल घटनादत्त/घटनेत दिलेल्या पदांपासून बनलेली आहे का?
नॅशनल सिक्युरीटी काउंसिल हे आजी पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेच्या खाली तयार केली गेलेली बहुतांशी घटनादत्त पदाधिकार्‍यांची समिती आहे. तुम्ही दिलेल्या दुव्याचा संदर्भ पाहीला तर, अपवाद फक्त संरक्षण मंत्र्याचा/मंत्रालयाचा वैज्ञानिक सल्लागाराचा असेल पण तो देखील जर प्रमुख सल्लागार असेल तर सरकारी अधिकारीच पक्षी घटनादत्तच असेल. थोडक्यात ही समिती केवळ काही संरक्षण आणि सुरक्षेसंदर्भात असल्याने, बाहेरच्या कोणा व्यक्तीस यात घेतले नसावे.
समिती आणायला बिल लागणार नाही हे समजू शकतो पण घटनेत न दिलेल्या पदांना वैधानिक करताना नक्की काय प्रक्रीया आहे याची उत्सुकता आहे. हे काही केवळ एनसीए संदर्भातच नाही तर असे कायमच सर्व सरकारे करत आली आहेत. महाराष्ट्राचे एक आठवलेले उदाहरण म्हणजे: प्रादेशिक वैधानिक विकास मंडळे, ज्याच्या अध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्रीपद होते. पण मला वाटते ते केंद्राकडून संमत करून घ्यावे लागले होते (अथवा दिल्लीच्या "पक्षश्रेष्ठींकडून" केले असावे. माहीत नाही).
या एका लेखात म्हणल्याप्रमाणे भारताच्या संरक्षणाचा धोरणात्मक विचार आणि आराखडा तयार करण्यासाठी अशी समिती नेमण्याचा प्रयत्न सर्वप्रथम व्हि पि सिंग यांनी आणि नंतर नरसिंहराव यांनी केला पण बाबूगिरीने तो हाणून पाडला. एनडीएच्या काळात मात्र ती स्थापण्यात यश आले. युपिएने त्यांच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम मधे, "The UPA government will make the National Security Council a professional and effective institution." असे म्हणले खरे, पण विकीलीक्स मधील माहीतीप्रमाणे हिंदूने जे काही प्रकाशीत केले त्यावरून, "during the UPA regime, a system analyst in the National Security Council secretariat was found to have been recruited by the CIA, with contact established through the U.S.-India Cyber Security Forum." हे लक्षात आले. अर्थात हा काही पंतप्रधानांचा/सरकारचा दोष आहे असे म्हणायचे नाही पण ज्या काही त्रूटी असतील त्या दुरूस्त करणे महत्वाचे आहे असे वाटते. पण या लेखात Centre for Land Warfare Studies च्या तज्ञाने म्हणल्याप्रमाणे सध्यातरी ही समिती निष्क्रीय आहे. खरे-खोटे माहीत नाही. पण एकंदरीत ही समिती जर जास्त प्रकाशात नसली आणि जर योग्य काम करत असली तर आश्चर्य वाटायला नको.
अधिक माहिती
होय. नवी आहे. या संस्थेबद्दल अधिक इथे वाचता येईल. या संस्थेचे काम/उद्देश काँग्रेस/युपीएने लोकांना निवडून येताना दिलेली वचने आणि सरकारची प्रत्यक्ष धोरणे यात ताळमेळ बसवणे हा आहे.
या संस्थेने आतापर्यंत NREGA आणि माहितीच्या अधिकाराचा मसुदा सरकारपुढे विचारार्थ ठेवला होता जो संसदेने मंजुर केला.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
हिंदूचे संपादकीय
'हिंदू'चं आजचं संपादकीय या कायद्यावर आहे. २००५च्या मसुद्यापेक्षा आताचा मसुदा चांगला आहे असं त्यात म्हटलेलं आहे. काँग्रेसप्रणित १९८४च्या दंगलीचं उदाहरण घेऊन प्रस्तावित कायद्याचा कसा उपयोग होईल हेही या लेखात दाखवलं आहे. दंगल कुणाच्याही विरोधात असो, पोलीस, प्रशासन आणि मंत्री यांच्या कर्तव्यच्युतीचा दंगलींशी कसा संबंध लागतो आणि त्यामुळे सामान्यांची काय परिस्थिती होते त्याचं वर्णनही यात आहे. प्रशासनादि घटकांना या कर्तव्यच्युतीसाठी आता जबाबदार धरलं जाईल. निव्वळ बलात्काराऐवजी लैंगिक हल्ला असं व्यापक वर्गीकरण करून कायदा अधिक आधुनिक केलेला आहे असं यात म्हटलेलं आहे. दंगलग्रस्तांना आर्थिक मदत देताना ती व्यक्ती अल्पसंख्य गटाची आहे किंवा नाही याचा विचार न करता झालेल्या हानीनुसार सर्व गटांतल्या लोकांना समान मदत देऊ करणं हा प्रस्तावित कायद्याचा महत्त्वाचा गुण आहे असा दावा यात आहे. हे अधिक जोरकसरीत्या मांडता आलं असतं अशी एक त्रुटीही यात निर्देशित आहे. त्याशिवाय ३५५ कलमाचा उल्लेख हादेखील एक त्रुटी म्हणून दर्शवण्यात आला आहे.
- चिंतातुर जंतू :S)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||
डॉ. असगर अली इंजिनिअर यांचे भाषण
११ डिसेंबर २०११ रोजी ज्ञानप्रबोधिनी, सदाशिव पेठ, पुणे, येथे, डॉ. असगर अली इंजिनिअर यांना जनहित उद्बोधन मंचातर्फे आमंत्रित करण्यात आले होते.
विषय:
त्यांचे भाषण आणि त्यानंतरची प्रश्नोत्तरे यांतून डॉ. इंजिनिअर यांची जी मते मला समजली त्यांचा सारांश (स्मरणावर आधारित) देतो आहे:
----
त्यांच्या शेजारी राजीव साने बसलेले होते, बिनबाह्यांचे काळे जॅकेट आणि डोक्याला गुंडाळलेले काळे कापड (आणि दाढी) यांमुळे ते अफगाण/पाकिस्तानी वाटले.
----
एकंदर श्रोते विधेयकाच्या विरोधी होते, राजीव साने हेही या विधेयकाच्या बाजूचे दिसले नाहीत.
काही श्रोत्यांनाही बोलण्याची संधी मिळाली.
सरकार अशी विधेयके बनविताना पुरोगामी मुस्लिमांपेक्षा धर्मांध मुस्लिमांचेच ऐकते कारण ते अधिक ओरडा करतात असे एका मुस्लिम कार्यकर्त्याने सांगितले.
काश्मीरचा स्वतंत्र उल्लेख करण्यामागचा इतिहास (हरिंसिंह इ.) डॉ. इंजिनिअर यांनी सांगितला आणि तो श्रोत्यांपैकी प्रगल्भ व्यक्तींना माहिती/मान्य होता.
----
डॉ. इंजिनिअर यांना विधेयकाचा तपशील पुरेसा माहिती नव्हता असे श्रोत्यांच्या प्रश्नांना त्यांनी दिलेल्या उत्तरांवरून मला जाणवले.
----
"मला देव दिसला, तो माझ्याशी बोलला, त्याने मला धर्मग्रंथ सांगितला" असे म्हणणारी 'व्यक्ती' मनोरुग्ण असते किंवा खोटारडी असते असे म्हणणार्‍या व्यक्तीविरुद्ध भादंविच्या २९५अ किंवा १५३अ कलमांनुसार खटला होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी तशा वक्तव्यांना घटनेच्या ५१अ(ह) चे संरक्षण देण्याची आवश्यकता त्यांना वाटली नाही, तसा खटला होणारच नाही असे त्यांचे मत दिसले. या विधेयकात २९५अ, १५३अ यांचे महत्व वाढविण्यात आल्याचा आरोप त्यांना पटला नाही. २९५अ किंवा १५३अ विरुद्ध विधेयकात घटनेच्या २५ चे संरक्षण नमूद केले आहे परंतु ५१अ(ह) चे नाही हा त्यांना दुटप्पीपणा वाटला नाही, श्रद्धेचे स्तोम वाढविणे त्यांना अयोग्य वाटले नाही.
कोणत्याही जागेत, मग ते त्रिपुरा असो, मुंब्रा असो, किंवा एखादे विमान/चालती आगगाडी असो, बहुसंख्यच अल्पसंख्यांकावर अन्याय करतील, अल्पसंख्यांकत्वाची राज्यपातळीवरील व्याख्या स्थानिक पातळीवर लागू ठरेलच असे नाही हा युक्तिवाद अनेक श्रोते पुन्हापुन्हा करीत होते, डॉ. इंजिनिअर यांना तो महत्वाचा वाटला नाही. हे विधेयक हिंदूविरोधी असेल तर संसदेत विरोध करण्यासाठी पुरेसे खासदार आहेत आणि ते काळजी घेतील असे त्यांचे मत होते.