काळा पैसा परत आणणे

अण्णा हजारे यांचे उपोषण समाप्त होऊन २ महिने झाले नाहीत तोच एक नवे उपोषण सुरू झाले आहे. योगगुरू बाबा रामदेव हे परदेशातला काळा पैसा परत आणावा म्हणून उपोषणाला बसले आहेत. तो कसा आणायचा याविषयी त्यांच्याकडे काही उपाय असतील तर ते त्यांनी जाहीर केलेले वाचनात आले नाही. भ्रष्टाचारी व्यक्तींना मृत्युदंड द्यावा वगैरे रेकलेस मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.

परदेशात असलेला काळा पैसा हा मुख्यत्वे स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये ठेवलेला असतो असा समज आहे. अधूनमधून असा किती पैसा तिकडे आहे याचे काही वाइल्ड गेस प्रसारमाध्यमांतून ऐका वाचायला मिळतात. असा पैसा स्वित्झर्लंडमध्ये ठेवण्याचे कारण म्हणजे त्या बँका आपल्या ग्राहकांविषयी पूर्ण गुप्तता पाळतात. आणि कुणाचा पैसा आहे आणि तो किती आहे याची माहिती कोणासही देत नाहीत. अशी गुप्तता पाळण्यास तेथील स्थानिक कायद्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तोच स्विस बँकांचा यू एस पी आहे. अन्यथा मुद्दाम उठून स्विस बँकेत पैसा ठेवावा इतके जास्त व्याज काही स्विस बँका देत नाहीत.

अलिकडे आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकून असा ठेवलेल्या काळ्या पैशाविषयी माहिती देण्याची आणि तो पैसा त्या त्या देशांना परत करण्याची तयारी स्विस सरकारने दाखवली असल्याचे म्हटले जात आहे.

आपल्या भारत सरकारने यासंबंधीचा एक करारही स्विस सरकारशी केला आहे. त्या करारानुसार भारतीयांच्या स्विस बँकांमध्ये असलेल्या पैशाची माहिती मिळवता येईल.

परंतु सदरची माहिती लगेच मिळण्याची शक्यता नाही कारण स्विस संसदेने अजून हा करार रॅटिफाय केलेला नाही आणि तो २०११ अखेरपर्यंत रॅटिफाय होण्याची शक्यता आहे. तो रॅटिफाय होईपर्यंत भारत सरकारला वाट पहावी लागणार आहे. (तरी आत्ता तातडीने उपोषण करायचे काय कारण असावे हे कळत नाही).

हे सर्व जरी झाले तरी स्विस बँकांकडून माहिती मिळण्याची शक्यता फारच धूसर वाटते. याचे खरे कारण त्याने स्विस बँकांचा धंदाच धोक्यात येईल. आम्ही 'फिशिंग एक्स्पिडिशन' चालवून घेणार नाही असे त्यांनी सांगितले आहे.

आजवर भारताच्या आयकर वगैरे खात्यांनी माहितीसाठी केलेल्या विनंत्यांना तांत्रिक कारणे देऊन वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

नुकत्याच प्रकाश झोतात आलेल्या हसन अलीच्या प्रकरणात स्विस बँकेकडे केलेली विनंती धुडकावण्यात आली आणि त्यासाठी दिलेले कारण असेच तांत्रिक होते. त्यानुसार कराचे विवरण दाखल न करणे आणि कर न भरणे हे स्विस कायद्यानुसार गुन्हे नाहीत त्यामुळे तुमच्या देशात त्याच्यावर ते गुन्हे दाखल असले तरी आम्ही त्याला गुन्हेगार समजत नाही म्हणून त्याच्याविषयी माहिती देता येणार नाही.

स्विस बँकांची आजवरची वाटचाल या लेखात स्पष्ट होईल. बहुतेक देशातली सरकारे स्विस बँकांकडून माहिती मिळवण्यात अपयशी झालेली दिसतात.

आता रामदेवबाबांच्या उपोषणाने स्विस बँकांचे मतपरिवर्तन होईल अशी आशा व्यक्त करूया

लेखनविषय: दुवे:

Comments

मला वाटते

अण्णा हजारे यांचे उपोषण समाप्त होऊन २ महिने झाले नाहीत तोच एक नवे उपोषण सुरू झाले आहे.

त्यांच्याशी झालेल्या कराराप्रमाणे सरकारचा मसुदा वास्तवीक आत्तापर्यंत "ऑलमोस्ट" तयार असायला हवा असता. पण आता सरकार तोंडाला पाने पुसू लागले आहे असे दिसते.

योगगुरू बाबा रामदेव हे परदेशातला काळा पैसा परत आणावा म्हणून उपोषणाला बसले आहेत. तो कसा आणायचा याविषयी त्यांच्याकडे काही उपाय असतील तर ते त्यांनी जाहीर केलेले वाचनात आले नाही.

पूर्ण उत्तर माहीत नाही, पण एक गोष्ट त्यांची एक व्हिडीओ क्लिप बघितली त्यानुसार त्यांची मागणी आहे की United Nations Convention against Corruption या कराराचा भारताने वापर करावा. त्या करारावर भारत, स्विझर्लंड तसेच इतर सर्व प्रगत राष्ट्राच्या सह्या आहेत. त्या क्लिप मध्ये क्लेम केल्या प्रमाणे भारताचे $१.७ ट्रिलीयन्स इतका काळा पैसा हा बाहेर अडकलेला आहे. तो सर्व पैसा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जाहीर करा आणि घेण्याचा गांभिर्याने प्रयत्न करा.

स्विस बँकांकडून माहिती मिळण्याची शक्यता फारच धूसर वाटते. याचे खरे कारण त्याने स्विस बँकांचा धंदाच धोक्यात येईल.

स्विस बँकांनी अमेरीकन (ओबामा) सरकारला अशा पद्धतीची माहिती पुरवली होती असे वाचल्याचे आठवते...

तरी आत्ता तातडीने उपोषण करायचे काय कारण असावे हे कळत नाही
उपोषण केवळ काळापैसा परत आणण्यासाठी आहे असे म्हणलेले नाही. भ्रष्टाचाराचा विचार केल्यास, "उपोषण करायला इतका उशीर का लावला" असे म्हणायला हवे. एक अण्णा हजार्‍यांनी केले आता गरज नाही असे थोडेच आहे? किंबहूना माझे म्हणणे आहे की ज्यांच्या मागे जनता आहे अशा सर्वच अ-राजकीय (आणि अगदी विरुद्ध वैचारीक) नेतृत्वाच्वे कर्तव्य आहे, की त्यांनी येनकेन प्रकारेण राजकारण्यांवर दबाव आणला पाहीजे.

-----------------------

बाकी, "बाबा रामदेव सत्ते बाहेर राहून उपोषण करून ब्लॅकमेलींग" करत असल्याचा काँग्रेसनेत्यांचा आरोप वाचताना अंमळ गंमत वाटली. ;)

तातडी

>>>उपोषण केवळ काळापैसा परत आणण्यासाठी आहे असे म्हणलेले नाही. भ्रष्टाचाराचा विचार केल्यास, "उपोषण करायला इतका उशीर का लावला" असे म्हणायला हवे. एक अण्णा हजार्‍यांनी केले आता गरज नाही असे थोडेच आहे? किंबहूना माझे म्हणणे आहे की ज्यांच्या मागे जनता आहे अशा सर्वच अ-राजकीय (आणि अगदी विरुद्ध वैचारीक) नेतृत्वाच्वे कर्तव्य आहे, की त्यांनी येनकेन प्रकारेण राजकारण्यांवर दबाव आणला पाहीजे.

ओव्हरऑल भ्रष्टाचाराचा विचार केल्यास भ्रष्टाचार रोखण्याच्या विषयावर अण्णांचे उपोषण नुकतेच होऊन गेले आहे. त्यानुसार लोकपाल बिलाचा मसुदा बनत आहे*. त्यात जो मतभेद दिसतो आहे तो पंतप्रधान आणि मुख्य न्यायाधीशांना लोकपालाच्या कक्षेत आणावे का नाही यावर आहे आणि त्यांना कक्षेत आणू नये असे तर नव्याने उपोषण करणार्‍या रामदेव बाबांचेही परवा**पर्यंत म्हणणे होते. मग रामदेव बाबांच्या उपोषणाचे अतिरिक्त कारण फक्त स्विस बँकेतला पैसा परत आणणे एवढेच आहे. आणि ते तर स्विस संसदेने कायदा मंजूर केल्याशिवाय होणार नाही. म्हणून तातडीने उपोषण करण्याचे कारण काय असे विचारले.

भ्रष्टाचाराचा प्रश्न गंभीर आहेच म्हणून त्यासाठी दररोज उपोषण करीत राहण्याची गरज आहे का?

*आधीच्या आंदोलनाच्या वेळच्या तडजोडीत ठरलेली ३० जूनची तारीख उलटेपर्यंत तरी थांबायला हवे.
**आता अटक झाल्यामुळे हे मत बदललेले असू शकते.

नितिन थत्ते

भारतीय संसदेत आपल्या सरकारनेच रॅटिफिकेशन केलेले नाहीं

नितिन,
मी कुठे तरी वाचल्याचे स्मरते की भारतीय संसदेत आपल्या सरकारनेच या कराराचे ज्ञापन (रॅटिफिकेशन) केलेले नाहीं. कां केले नाहीं याची कारणेही उघड आहेत.
यात स्विस संसदेचा संबंध नसावा.
चूभूद्याघ्या
___________
जकार्तावाले काळे

चू भू दिली घेतली

भारतात अशा कराराला संसदेची मंजूरी लागत नसावी.

१. येथे भारताने स्विट्झर्लंडला लवकर रॅटिफाय करा अशी विनंती केली आहे.
२. त्या बातमीत "आम्हीसुद्धा लवकरच मंजूरी देऊ" वगैरे उल्लेख नाही. त्या अर्थी मंजूरी अगोदरच देऊन झाली आहे किंवा मंजूरीची गरज नसावी.
३. स्विस सरकारने या विनंतीवर "पण तुम्ही स्वतः कुठे अजून मंजूरी दिली आहे?" अशी प्रतिक्रिया दिलेली सापडली नाही.
the Swiss minister told reporters at a business seminar organised by industry body Ficci later in the day. "I assume we will be ready from the Swiss side as well to conclude the agreement by the end of this year," Schneider said.

यातल्या वी विल् बी रेडी फ्रॉम स्विस साईड ऍज वेल. या शब्दांवरून भारतीय बाजूने आधीच पूर्तता झाली असल्याचे सूचित होते.

त्या अर्थी भारताच्या बाजूने प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे असे समजायला हरकत नसावी.

नितिन थत्ते

उघड कारण

मी कुठे तरी वाचल्याचे स्मरते की भारतीय संसदेत आपल्या सरकारनेच या कराराचे ज्ञापन (रॅटिफिकेशन) केलेले नाहीं. कां केले नाहीं याची कारणेही उघड आहेत.

ह्याचे उघड कारण असे आहे की, भारतीय घटना सरकारवर असे कुठलेही बंधन घालीत नाही!

मात्र अशी तरतूद असावी अशी आग्रही मांडणी विरोधी पक्षियांनी केल्याचे ह्या बातमीवरून समजते. अर्थात, सध्या अशी तरदूद नाही.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

प्रयत्न करून पहातो

माझ्या जकार्तातील संगणकावर याबद्दल माहिती आहे. पण इथे (अमेरिकेतल्या संगणकावर) शोधणे जरा अवघड आहे. तरी प्रयत्न करून पहातो.
___________
जकार्तावाले काळे

कुठले?

ओहो, तुम्ही आता अमेरीकावाले काळे झालात तर !

तात्पुरते!

तात्पुरते!
___________
जकार्तावाले काळे

भारताचे रॅटीफिकेशन स्विट्झरलंडच्या नंतर

सं.राष्ट्रांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील या दुव्यावरून असे दिसते की भारताने भ्रष्टचारविरोधी आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य कराराचे अधिकृत ज्ञापन (?) रॅटिफिकेशन १ मे २०११ रोजी केले आहे आणि अंमल ३१ मे पासून सुरू झाला आहे.
तर स्वित्झर्लंडने ते त्यापूर्वीच केले आहे. २४ सप्टेंबर २००९ रोजी रॅटिफिकेशन तर २४ ऑक्टोबर ०९ पासून अंमल सुरू झाला आहे.
'भारताने स्वित्झर्लंडला करारावर स्वाक्षरी करण्याचा आग्रह केला' हे काही समजले नाही. उलट हवे होते का?

बायलॅटरल

दुव्यावर भारताने २००५ मध्येच सही केली असल्याचे म्हटले आहे. रॅटिफिकेशन आत्ता केले म्हणजे काय केले माहिती नाही.

भारताने स्वित्झर्लंडला जी विनंती केली आहे ती भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यातल्या बायलॅटरल ट्रीटीविषयी आहे.

नितिन थत्ते

पण आंतरराष्ट्रीय करार झाल्यानंतर

पण आंतरराष्ट्रीय करार झाल्यानंतर पुन्हा द्विपक्षीय समझोता (बायलॅटरल ट्रीटी) करण्यामागचे कारण कळले नाही.आंतरराष्ट्रीय करारान्वये हवी ती माहिती मिळू शकत नाही का?

मिळणार नसावी

नसावी. स्विस राजदूतांनी असेच म्हटले आहे. अन्यथा पुढील वर्षापर्यंत थांबावे लागेल असे म्हणण्याचे कारण नव्हते.

तसेही हा तथाकथित करार रॅटिफाय झाल्यावरही माहिती मिळेल याबाबत फार आशा मला वाटत नाही. माहिती नाकारण्यासाठी तांत्रिक कारणे काहीही शोधता येतात. उदा. कर न भरणे हा स्विस कायद्यानुसार गुन्हा नाही त्यामुळे कराचे विवरण आणि कर न भरल्याचा गुन्हा दाखल असलेल्या हसन अली बाबत माहिती देणार नाही. (पुढील अध्याहृत: कर चुकवल्याचा गुन्हा आधी दाखल करा मग पुन्हा विनंती करा- येथे पुन्हा माहिती मागण्याचे चॅनेल सांभाळा- मग तोपर्यंत दुसरे तांत्रिक कारण शोधून ठेवू).

[आपल्या सरकारला माहिती मिळवण्यात इंटरेस्ट नाही हे खरेही असेल. पण स्विस सरकार माहिती देण्यास मोअर दॅन ईगर आहे असे कोणी भासवीत असेल तर ते खरे नाही].

नितिन थत्ते

१.७ ट्रिलियन डॉलर

म्हणजे सुमारे सत्तर लाख कोटी रुपये. भारताच्या गेल्या काही वर्षांत फुगलेल्या वार्षिक जीडीपीच्या सुमारे सव्वापट. हा आकडा कोणी कुठून काढला हे कोणी सांगू शकेल का? मला वाटतं एका विरोधी पक्षनेत्याने, म्हणजे एका राजकारण्याने हा आकडा जाहीर केला होता. नंतर त्याच पक्षाच्या मुख्यांनी 'नाही नाही, सत्तर लाख नसेल, कदाचित पंचवीस लाख कोटी असतील' वगैरे विधानं केल्याचं वाचनात आलं होतं. त्याच संदर्भात 'भारतीय' म्हणजे भारतातलेच भारतीय नाहीत तर सगळे जगभरचे 'भारतीय' या मोजमापीत गणले गेले आहेत असंही वाचनात आलं. मग त्यातला लेजिटिमेट पैसा किती, भारतीय भारतीयांचा किती, व खरोखर शुद्ध काळा पैसा किती हे प्रश्न धूसरच रहातात.

हा आकडा येण्यासाठी गेली तीस वर्षं जीडीपीच्या पाच ते दहा टक्के स्विस बॅंकेत जमा व्हायला पाहिजेत असं माझं प्राथमिक गणित आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष काळा पैसा त्याच्या कित्येक पटीने अधिक असायला हवा कारण काळा पैसा असलेले सगळेच काही स्विस बॅंकेत ठेवत नाहीत. दुसरं म्हणजे जीडीपी पन्नास लाख कोटी असेल तर याचा अर्थ प्रत्यक्ष चलन कमीच असतं. त्यामुळे इतकी रोकड बाहेर जाणं जरा अविश्वसनीय वाटतं.

एकूण काय कोणीही कुठून तरी आकडे काढतं आणि ते खरे आहेत की नाहीत याची शहानिशा न करता आंदोलनं होतात, चर्चा होतात... सगळीच गंमत आहे.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

तथ्य

हा आकडा कोणी कुठून काढला हे कोणी सांगू शकेल का?

ह्या संदर्भातील प्रतिसादाशी अर्थातच सहमत. म्हणूनच त्याचा उल्लेख करताना (त्यांनी) "क्लेम केला आहे" असे म्हणले. मात्र त्या आकड्यावरून सरकारने काही वाद काढलेला नाही आणि काळापैसा परत आणणयच्या मागणिशी देखील ते तत्वता: सहमतच आहेत. याचा अर्थ, तो आकडा त्यांना देखील मान्य आहे असा होतो का? इथे मी गोंधळलो आहे...

तरी देखील त्यात तथ्य आहे असे आत्ता गुगलून पाहील्यावर् लक्षात आले: विकीवरील खालील ओळी पहा:

India tops the list for black money in the entire world with almost US$1456 billion in Swiss banks (USD 1.4 trillion approximately) in the form of black money.[9] According to the data provided by the Swiss Banking Association Report (2006), India has more black money than the rest of the world combined.[10][11] Indian Swiss bank account assets are worth 13 times the country’s national debt.[12]

म्हणजे केवळ स्विस बँकेत आपला $१.४ ट्रिलीयन्स इतका पैसा आहे असा अर्थ होतो.

एकूण काय कोणीही कुठून तरी आकडे काढतं आणि ते खरे आहेत की नाहीत याची शहानिशा न करता आंदोलनं होतात, चर्चा होतात... सगळीच गंमत आहे.

ह्या केवळ एका आकड्यावरून आंदोलने होत नाही आहेत. मला वाटते भारतातील भ्रष्टाचाराची जी काही पातळी आहे तिचा गांभिर्याने सर्वच विचार करत आहेत आणि त्याच्या कोणीच विरोधात नाही हे देखील वास्तव आहे. त्या संदर्भात आंदोलन करण्याचा नुसता हक्कच नाही तर प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे असे वाटते.

क्लेम नाकारला आहे

हॅ: असल्या क्लेमला काही अर्थ नाही असे स्विस राजदूतांनी म्हटले आहे.

नितिन थत्ते

क्लेम नाकारला नाही - सरकारचे वाभाडे काढलेत...

हॅ: असल्या क्लेमला काही अर्थ नाही असे स्विस राजदूतांनी म्हटले आहे.

त्म्ही दिलेल्या बातमीत, क्लेम नाकारला नाही तर - सरकारचे वाभाडे काढलेले आहेत.

The Government hasn't filed a single application in a proper manner agreed upon by the two governments in its double taxation treaty to access such data.

"All that the Indian government needs to do is to apply in a proper manner as per rules agreed upon by the two governments," said Welti.

....

आणि मग शेवटी असे म्हणलेले आहे:

On the issue of $1.43 trillion black money figure quoted in the Indian Parliament that's supposedly stashed away in Swiss accounts, Welty said, "That figure is known to me because it has been repeated to me many times by journalists, who copy each other. The figure is pure fantasy."

यात फक्त आकडा फॅन्टसी आहे असे म्हणलेले आहे तो कमी-जास्त आहे का असे नाही. (नरो वा कुंजरोवा). शिवय जर आक्डाअ हा फक्त त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकार टू सरकारच सांगणार असतील तर मग हा आकडा बरोबर का चूक ते तरी कसे ते सांगत आहेत?

बरं अजून एक प्रश्नः $१.४ ट्रिलीयन्स आहेत का अजून काही? तो काळा पैसा देशातून बाहेर गेला आहे इतके तरी मान्य आहे ना?

प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत. प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.

असेच म्हणतो

अनेक भारतीयाचा काळा पैसा स्विस बँकेत आहे असं सरकारने स्वतःच मान्य केलेल आहे. त्यामुळे १.४ ट्रिलिअन हा आकडा चुकीचा आहे असं म्हणणार्‍यांनीच बरोबर् आकडा किती ते सांगावे. कोणीही काहीही अऍनालॉजी लावतं आणि मग त्या वाक्यावर चर्चा होत राहतात्. एकूण काय सगळीच् गंमत आहे.
आज जर एखादं वेगळं सरकार सत्तेवर असतं तर काही प्रतिसाद वेगळे झाले असते. पूर्वीच्या राजदरबारांमधले भाट, चारण जसे सतत् राजाची स्तुती करत असत तसेच काहीसे विद्वान म्हणवणार्‍या लोकांचे झाले आहे.

सुरेख प्रतिसाद

>> अनेक भारतीयाचा काळा पैसा स्विस बँकेत आहे असं सरकारने स्वतःच मान्य केलेल आहे. त्यामुळे १.४ ट्रिलिअन हा आकडा चुकीचा आहे असं म्हणणार्‍यांनीच बरोबर् आकडा किती ते सांगावे.

मला तुम्ही पहील्या वाक्यातील माहीतीवरून दुसर्या वाक्यातील कन्क्लुजन काढून त्यावरून केलेले आव्हान आवडले.

+१

>>आज जर एखादं वेगळं सरकार सत्तेवर असतं तर काही प्रतिसाद वेगळे झाले असते.

सहमत आहे. म्हणजे प्रतिसाद असेच आले असते पण कदाचित प्रतिसादकांची अदलाबदल झाली असती. मा़झा प्रतिसाद बदलला सता. कारण स्विस बँका माहिती देणार नाहीत हे माझे खरे मत आहे. मधल्या "प्रामाणिक" सरकारच्या काळातही असे प्रयत्न झाले असतील त्यांना असेच अपयश आले असेल.

नितिन थत्ते

कोणते प्रामाणिक सरकार ?

मधल्या "प्रामाणिक" सरकारच्या काळातही असे प्रयत्न झाले असतील त्यांना असेच अपयश आले असेल.
तुम्ही कोणत्या प्रामाणिक सरकार बद्दल् बोलत आहात ? आजवर आलेली सगळीच सरकारे अप्रामाणिक होती असे मी इतके दिवस समजत होतो. तुमच्याकडून् 'प्रामाणिक सरकार' बद्दल नविन माहिती मिळाल्यास् आवडेल.
ज्या पक्षाने सगळ्यात जास्त अप्रामाणिक सरकारे दिली त्यांच्यावर सगळ्यात जास्त टीका केली पाहिजे.

स्विस बँका माहिती देणार नाहीत हे माझे खरे मत आहे.
सरकारचेही मत असेच आहे काय ? आणि तसे असेल तर सरकारने तसे स्पष्टपणे जाहीर का केले नाही ? आंदोलकांशी वाटाघाटी करताना सरकार 'स्विस बँक माहिती देणार नाही त्यामुळे आम्ही व्यर्थ श्रम करु इच्छित नाही' असे न सांगता काही वेगळेच् सांगत होते.

दुवे कसे देवनागरी लिपीत देणार?

१० टक्क्याहून जास्त रोमन अक्षरे न वापरण्याचा अव्यवहार्य नियम बदलण्यासाठी इथे कुणाला लिहायचे? मागे माझ्याच एका लेखाशेवटी "अवांतर वाचन" म्हणून मला दुवे द्यायचे होते. आता दुवे (links) कसे देवनागरी लिपीत देणार?
हा नियम करायचे कारण समजते पण हा नियम बदलायला हवा.
___________
जकार्तावाले काळे

गंमत

>>बाकी, "बाबा रामदेव सत्ते बाहेर राहून उपोषण करून ब्लॅकमेलींग" करत असल्याचा काँग्रेसनेत्यांचा आरोप वाचताना अंमळ गंमत वाटली. ;)

ज्यांच्या हवाला व्यवहारांकडे पाहून नानाजी देशमुखांना राजकारण सोडावेसे वाटले त्यांनी स्विस बँकेतल्या रकमेची उठाठेव केलेली पाहूनही गंमत वाटली.

नितिन थत्ते

काळा पैसा?

हा काळा पैसा मुळात स्वीस ब्यांकांमधे गेलाच कसा? कसा म्हणजे टेक्निकली कसा.

माझ्या मते हा पैसा भारतीयांचा कधीच नव्हता तो परस्पर डॉलर व्हल्युमधे तिकडे अकाऊंटमधे टाकला गेला असेल. भारतीयांचा म्हणजे येथील लोकांनी साठवलेला, कर रुपाने भरलेला असा.
असे असेल तर भारतीयांना कोणत्या अधिकाराने असे म्हणता येईल की हा पैसा त्यांचा आहे, तो काळा आहे?

समजा

भारतीयांना कोणत्या अधिकाराने असे म्हणता येईल की हा पैसा त्यांचा आहे, तो काळा आहे?
भारतात अवैध मार्गांनी मिळवलेला पैसा किंवा वैध मार्गांनी मिळवून् ज्यावरचा कर भरला नाही तो काळा पैसा असे म्हणाण्यास् प्रत्यवाय् नसावा.

तो परस्पर डॉलर व्हल्युमधे तिकडे अकाऊंटमधे टाकला गेला असेल.
ओक्के.म्हणजे समजा राजीव गांधी यांच्या परदेशातील् खात्यात् डॉलरमधे रक्कम् जमा झाली पण् ती रक्कम् भारतीय् सैन्यातल्या तोफांच्या खरेदीसंदर्भात जे डील् झाले त्या अनुषंगाने झाली तर त्या काळ्या पैशावर भारतीयांचा अधिकार् नाही असे म्हणायचे आहे काय् ?

वैधावैध

--भारतात अवैध मार्गांनी मिळवलेला पैसा किंवा वैध मार्गांनी मिळवून् ज्यावरचा कर भरला नाही तो काळा पैसा असे म्हणाण्यास् प्रत्यवाय् नसावा.--

ह्यातील "वैध मार्गांनी मिळवून् ज्यावरचा कर भरला नाही तो काळा पैसा" ह्याने कंफ्युज झालो म्हणून खालील प्रश्न-
अवैध म्हणजे ब्लड मनी / चोरी / समाजमान्य नसलेले धंदे, उदा. हातभट्टी, म्हणायचे आहे का? वैध मार्गानी म्हणजे समाजमान्य मार्गाने असे म्हणायचे आहे का? कारण वैध पैसा खर्‍या अर्थाने तेव्हाच मिळवता येतो जेव्हा त्यावर ट्याक्य जागेवरच भरला आहे आणि / किंवा नंतर मुदतीत भरला आहे.

--ओक्के.म्हणजे समजा राजीव गांधी ......अधिकार् नाही असे म्हणायचे आहे काय् ?---

काँटृयाक्ट कोणाला तरी द्यायचेच होते. ते क्षलाच मिळावे असे य ला वाटत असेल तर क्ष आणि य ने मिळून संगनमत केले आणि क्ष ने य ला त्याबदल्यात स्वीस ब्यांकेत पैसे भरले तर ह्यात भारतातील कोणाचेही नुकसान झालेले नाही कारण वस्तुची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इतर उत्पादकांच्या मालाच्या किंमती एव्हढ्ञाच आहेत. पण तुमचे म्हणणे केव्हा बरोबर आहे- जेव्हा वस्तूची किंमत राष्ट्रकुल छापाने वाढवुन त्यातुन बिलाचे पैसे बाहेर पाठवले व ते फायनली स्वीस ब्यांकेत पोहोचले. पण मग स्वीस ब्यांकेत पहिल्या स्वरुपाचे आणि दुसर्‍या स्वरुपाचे किती पैसे आहेत? अर्थात हे समजणे शक्य नाही. पण विचार जरुर केला पाहिजे.

गफलत

कारण वैध पैसा खर्‍या अर्थाने तेव्हाच मिळवता येतो जेव्हा त्यावर ट्याक्य जागेवरच भरला आहे आणि / किंवा नंतर मुदतीत भरला आहे.
इथे काहीतरी गफलत् होते आहे. समाजमान्य नव्हे मला वैध असेच म्हणायचे आहे. मी सगळ्या कायदेशीर अटी पूर्ण करुन इमारत बांधली किंवा फळे विकण्याचे दुकान चालवले किंवा बिअर शॉप चालवले पण् उत्पन्न कर चुकवला तर 'करचुकवेगिरी' अवैध ठरते तो विशिष्ट व्यवसाय् अवैध ठरत् नाही. याउलट समजा मी कोकेनचे स्मगलिंग केले तर् तो व्यवसायच् बेकायदा आहे.


काँटृयाक्ट कोणाला तरी द्यायचेच होते. ते क्षलाच मिळावे असे य ला वाटत असेल तर क्ष आणि य ने मिळून संगनमत केले आणि क्ष ने य ला त्याबदल्यात स्वीस ब्यांकेत पैसे भरले तर ह्यात भारतातील कोणाचेही नुकसान झालेले नाही कारण वस्तुची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इतर उत्पादकांच्या मालाच्या किंमती एव्हढ्ञाच आहेत.

'क्ष' माणूस 'य' ला तेंव्हाच पैसे देईल जर त्यातून क्ष ला काही विशेष फायदा होत असेल तर. म्हणजे जर माल निकॄष्ट असेल् तर किंवा तुम्ही म्हणता तसे वस्तूची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असेल् पण नंतर् वाढवून् पाठवली असेल् तर. जर माल निकॄष्ट मिळाला किंवा जास्त किंमत द्यावी लागली तर भारताचे नुकसान् आहेच्. अर्थात ह्या सगळ्या समजा कॅटेगरीतल्या गोष्टी आहेत् हे मुद्दामून स्पेसिफाय केले पाहिजे. नाहीतर लगेचच रेकलेस आरोप करु नका असे कोणी म्हणू शकेल.
अर्थात तुमच्या आमच्या समजा असे म्हणण्याने काही होत नाही. तसे होत असते तर 'समजा १० जनपथला आग लागली आणि त्यात् राहणारी एक व्यक्ती होरपळून हाल हाल होऊन् मेली' असे म्हणायला फार गंमत वाटली असती.

काळा पैसा

काळा पैसा म्हणजे नक्की काय ते बघुयात. काळा पैसा साधारण दोन् प्रकारचा असतो. एक, की ज्यावर कर भरला गेला नाही. म्हणजे, एका बिल्डरने १०० फ्लॅट विकले आणि त्या सगळ्याचे पैसे रोखीत घेतले. आता हे पैसे हवाला करुन (म्हणजे नॉर्मल बँकिंग चॅनल सोडुन दुसरे मार्ग) भारताबाहेर पाठवले. या सगळ्यात त्या पैशावरचा कर बुडाला. असे पैसे परत् आणले तर सरकारला (आणि पर्यायाने देशाला) या पैशांवरचा कर मिळेल (त्यावरचे व्याज आणि करचुकवेगिरी बद्दलचा दंड तुर्तास बाजुला ठेवुया).
दुसर्‍या प्रकारात पैशाचा स्त्रोतच मुळात कायदेशीर नाही. उदा: भ्रष्टाचारातुन् कमलेला किंवा चोरीचा पैसा. हा पैसा सगळाच्या सगळा देशाच्या मालकीचा आहे. शिवाय हा पैसा एकदा उघड् झाला की मालकाला अनेक प्रश्नांची उत्तरं द्यायला लागणारेत.

बाकी स्विस बँकाकडुन् पैसा परत आणणं हे माझ्या मते अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. जो देश आपल्या बँकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी युरो ब्लॉक मधे सामील होण्यास नकार देतो, तो देश भारताला काळ्यापैशा बद्दल महिती देइल असं मला तरी मुळीच वाटत नाही.

अवांतरः दुसर्‍यामहायुद्धात, शेजारी देश अक्षरशः चिरडताना जर्मनीने स्वित्झर्लॅडला जरासाही धक्का का बरं लावला नसेल?

माझ्या स्मरणानुसार स्वीडनलाही जर्मनांनी धक्का लावला नव्हता!

माझ्या स्मरणानुसार स्वीडनलाही जर्मनांनी धक्का लावला नव्हता! दुसर्‍या महायुद्धात स्वीडन एक 'अपक्ष' देश होता.
___________
जकार्तावाले काळे

सामान्यांचा भ्रष्टाचार

सद्ध्या भारतात माध्यमांनी-विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी भ्रष्टाचार या विषयावर एवढा गदारोळ उडवून दिला आहे की एखादे शेंबडे पोर देखील त्यावर तावचे ताव भरून निबंध लिहू शकेल. त्यात सरकार आणि राजकारणी हे शब्द वारंवार आले तर तो अधिक खुमासदार होईल.पण आज भारतातल्या सामान्य जनतेला जास्तीतजास्त त्रास होतोय् तो सामान्यांनीच केलेल्या सामान्य गैरव्यवहारांमुळे. यांचे आचार कधी सुधारणार? ह्या सगळ्याची मुळे दिल्लीत अथवा अन्य राजधान्यांत आहेत अशी भाबडी समजूत करून घेतली की आपण उपाय शोधला किंवा आपण नामानिराळे असे थोडेसे हायसे वाटेल.पण मुळात आडातलेच पोहोर्‍यात आले आहे हे समजून घेतले नाही तर कितीही आंदोलने आणि हल्ला बोल केले तरी ते यशस्वी होणार नाहीत.
काळा पैसा भारतात आलाच पाहिजे याबद्दल दुमत नाही.पण तो पुन्हा पुन्हा निर्माण न होण्यासाठी समाजाची वैयक्तिक नीतिमत्ता सुधारली पाहिजे असे आवर्जून वाटते.ती कोणी व कशी सुधारावी हा वेगळा प्रश्न.

अनैतीक राष्ट्र

गुप्ततेची हमी देउन कोणत्या ही मार्गाने (ज्यास्त करुन गैर ) आलेला पैसा ठेउन त्यावर पैसे कमावणारा देश , आदरणीय समजावा काय ?

बॅंका स्थापाव्यात

स्वीस बॅंकेतील पैसा भारतात आणण्यापेक्षा भारतातच अशा तत्वांवर चालणा-या बॅंका स्थापाव्यात. जेणेकरुन हा पैसा भारतातच राहिल व जनतेच्या कामासाठीही वापरता येईल.

परस्पर परदेशी जमा झालेल्या मिळकतीवरसुद्धा कर भरणे जरूरीचे आहे

फक्त अनिवासी भारतीयांनाच परदेशी कमावलेल्या पैशावर भारतात आयकर भरण्यापासून सूट आहे. आपले भ्रष्ट उद्योगपती, राजकीय नेते, बाबू लोक जे अनिवासी भारतीय नाहींत (म्हणजे एका वित्तीय वर्षात १८४ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस बाहेर देशी राहिलेले नाहींत) त्यांना त्यांच्या वैश्विक मिळकतीवर आयकर भरावा लागतो. तेंव्हां परस्पर परदेशी खात्यांवर जमा झालेल्या अवैध मिळकतीवरसुद्धा कर भरणे अपरिहार्य आहे!
___________
जकार्तावाले काळे

 
^ वर