राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकेल का या प्रश्नासंबंधी काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पूर्वीच्या माझ्या लेखात ज्ञान साधनं सामाईक असावीत यावर भर दिला होता. वाचकातील काहींचा कदाचित हे शक्य नाही असा सूर होता. त्यामुळे सार्वजनिक डिजिटल ग्रंथालय/वाचनालय हे तरी शक्य होईल का असा विचार मनात आला. प्रश्न वरवरून सोपा वाटत असला तरी त्याची व्यावहरिकता फार गुंतागुंतीची आहे. अशा ग्रंथालयाच्या निर्मितीसाठी पुढाकार, प्रत्यक्ष निर्मिती, तांत्रिक अडचणी व त्यावर मात करण्याचे उपाय, प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न, निर्मितीसाठी व निर्मितीनंतरच्या देखभालीसाठी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद, दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थेची जवाबदारी, अशा संकल्पनेला मूर्तरूप देणारी राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्ती इत्यादी अनेक मुद्दे यात गुंतलेले आहेत. या प्रकारच्या अडचणींची यादी भरपूर मोठी असली तरी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय ही संकल्पना, संकल्पना प्रत्यक्ष उतरल्यास आपल्या देशातील प्रत्येक (इच्छुक) नागरिकाला मुक्तपणे वापर करण्याची सुविधा आणि अशा सोई - सुविधामुळे वाचन संस्कृतीत व ज्ञानसंचयात होणारी (क्वांटम) वाढ अत्यंत आकर्षक ठरतील यात दुमत नसावे. अंकीकरण झालेल्या लाखो पुस्तकांचा संग्रह असलेली एक मध्यवर्ती व्यवस्था व या व्यवस्थेशी कॉलेज, विद्यापीठ, प्रगत संशोधन संस्था व लहान मोठ्या शहरातील इतर सार्वजनिक वाचनालयांच्या बरोबर इंटरनेटद्वारे होणारी संपर्क यंत्रणा, व एका क्लिकद्वारे पुस्तकासंबंधीची इत्थंभूत माहिती मिळणे वा (हवे असल्यास) पूर्ण पुस्तकाची उपलब्धता असणे इत्यादीमुळे ग्रंथविश्व आणखी समृद्ध होईल यात शंका नाही.

आधुनिक सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या उभारणीला पुस्तकं मुद्रित होऊ लागल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळू लागले. जगातील बहुतेक राष्ट्रांनी आपापल्या देशात राष्ट्रीय ग्रंथालयाची उभारणी केलेली असून ज्ञानोपासकांना नाममात्र शुल्क आकारून पुस्तकांचा अभ्यास करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्र उभारणीत महत्वाचा वाटा असलेल्या थॉमस जेफर्सन यानी त्याकाळी ज्ञान ही मानवीजगताची सामाईक मालमत्ता आहे असे उद्गार काढले होते व तात्विकदृष्ट्या ते कदाचित खरेही आहे. (या सर्व चर्चेत ज्ञान हा शब्द ढोबळमानाने बहुतेक जणांना अभिप्रेत असलेल्या समजुतीनुसार वापरला आहे. काही विशिष्ट प्रकारचे ज्ञान किंवा त्यातील (क्लिष्ट) बारकावे अशी कीस न काढता अत्यंत सैलपणे हा शब्द वापरला आहे याची कृपया नोंद घ्यावी!) तात्विकरित्या ज्ञान ही सामाईक मालमत्ता असावी असे कितीही म्हटले तरी पिढ्या न पिढ्या संग्रहित झालेल्या ज्ञानापासून मानवी समाजातील फार मोठा हिस्सा वंचित आहे. जेफर्सनच्या काळीसुद्धा काही मूठभर श्रीमंत लोकांसाठीच ज्ञानाचे दरवाजे खुले असतील. आज मात्र इंटरनेट तंत्रज्ञानामुळे संपूर्ण समाजाला ज्ञानाचे दरवाजे सताड उघडे आहेत. त्यात प्रवेश करण्यासाठी फक्त इच्छाशक्तीची गरज आहे. परंतु प्रश्न आहे आपल्या इच्छाशक्तीचा?

आजकाल आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचे सर्व बाजूने विचार करावे लागते. डिजिटल ग्रंथालयाबाबत विचार करताना अनेक नकारात्मक गोष्टी दिसू लागतात. तरीसुद्धा नाउमेद न होता पुढे जायचे ठरवल्यास आपल्या हाती काही तरी चांगले लागण्याची शक्यता आहे. कारण ही संकल्पना आपल्या विचारशक्तीला संवर्धित करू शकणारी संकल्पना आहे व यात कुणाचेही नुकसान होणार नाही. यासंबंधीचे जेफर्सनचे उद्गार आपल्याला नक्कीच प्रोत्साहन देणारे ठरतील: निसर्गाने आपल्याला बहाल केलेल्या सर्व प्रकारच्या संपत्तीपेक्षा आपल्यातील विचारशक्ती व नवीन कल्पनांना जन्म देणारी क्षमता ही कधीही न संपणारी, नाश न पावणारी, कमी न होणारी अशी ही संपत्ती आहे. या संपत्तीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे इतरांना तुम्ही हे जेव्हा जेव्हा देता तेव्हा ते कमी होत नाही. तुमच्या हातातील दिव्याने इतरांचे दिवे पेटवताना तुमच्या दिव्याला काळोखाने झाकण्याची भीती नसते. असे उद्गार काढत असताना जेफर्सन त्याकाळातील मुद्रणव्यवस्था, पुस्तक व वाचन यांचा मानवी व्यवहारावर होणार्‍या परिणामांचा विचार करत असावा. अमेरिकेच्या राष्ट्र उभारणीत हा एक कळीचा मुद्दा होता. पाद्री, चर्च व काही मूठभर श्रीमंतांच्या हातातच ज्ञानसंपादनाच्या सोई एकवटल्या होत्या. व ही मंडळी ती साधनं इतरामध्ये वाटून घेण्यास वा त्यांचा उपयोग करू देण्यास मनाई करत होती. या प्रकारे ज्ञानापासून इतरांना वंचित ठेवण्याची परंपरा दोनशे वर्षापूर्वीसुद्धा होती व आजही आहे .

अलिकडेच एका ई-बुक प्रकाशकाने 1865 मध्ये लिहिलेल्या Alice Adventure in Wonderland या पुस्तकाच्या इलेक्ट्रॉनिक आवृत्तीवरील प्रकाशन हक्काबद्दल दिलेली सूचना अत्यंत बोलकी आहे:या पुस्तकातील कुठलाही भाग क्लिप करून कॉपी करण्यास मनाई आहे; हे ई-पुस्तक काही काळासाठी वापरण्यासाठी देण्यास मनाई आहे; हे पुस्तक इतरांना परस्पर देण्यास मनाई आहे; या पुस्तकातील कुठल्याही भागाचा मोठ्याने वाचण्यास मनाई आहे. अशा प्रकारे प्रकाशन हक्क गाजवत असल्यास ज्ञान सामान्यापर्यंत कधी व कशी पोचू शकेल? या उलट 1772 मध्ये व्होल्टेर या फ्रेंच लेखकानी केलेल्या विधानाशी याची तुलना केल्यास आश्चर्य वाटेल. "माझे हे पुस्तक (त्यातील चुका व खरे-खोटेपणासहित) कुठलाही पुस्तक विक्रेता स्वत:च्या जवाबदारीने पुनर्मुद्रित करू शकतो. या व्यवहारात त्याला होणार्‍या फायदा वा नुकसानीची जवाबदारी माझ्यावर नसेल."

अठराव्या शतकातील साक्षरता फार मर्यादित होती. बहुतेकांना लिहिता - वाचता येत नव्हते. सामान्य जीवन जगण्यासाठी ज्ञानाची गरज नाही असेच बहुतेकांना वाटत होते. ज्यांना लिहिता - वाचता येत होते त्यांना मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं उपलब्ध नव्हती. 200 वर्षापूर्वीचे प्रखर वास्तव व जेफर्सनसारख्यांच्या आशा आकांक्षा यामध्ये फार मोठी दरी होती. त्यामुळे जेफर्सनसारखे विचारवंत युटोपियन्स होते, कल्पनाविश्वात रमणारे अव्यावहारिक होते असा आरोप सहजपणे करता येईल. परंतु अठराव्या शतकातील विचारवंतांच्या डोक्यातील आकाशाला गवसणी घालणारे अशा प्रकारचे उद्दिष्टच आज सर्वांना मुक्तपणे प्रवेश देणार्‍या विना भिंतीचे ग्रंथालय असावे यासाठी प्रेरणा देत आहे.

प्रकाशन हक्क व/वा बुद्धीस्वामित्व हक्क ही एक क्लिष्ट, फार गुंतागुंतीची समस्या आहे. त्यामुळे या हक्कांचे आपण विचार करत असलेल्या संकल्पनेवर कशा प्रकारे परिणाम करू शकतात याचा विचार करत बसण्यापेक्षा डिजिटल ग्रंथालयाच्या उभारणीला पूरक व अनुकूल अशा गोष्टींचा विचार करणे सोईस्कर ठरेल. उदाहरणार्थ,

1. गूगलसारखी खासगी कंपनी पुढाकार घेऊन जगभरातील लाखो पुस्तकांचे अंकीकरण करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. खाजगी असल्यामुळे त्याचा उद्देश नफा कमवण्याचाच असणार हे मान्य करूनसुद्धा (प्रकाशन हक्कांची अवधी संपलेल्या) पुस्तकांचे डिजिटायजेशन होऊ शकते, त्यासाठी सुलभ तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, हा संदेश सर्वापर्यंत पोचलेला आहे.
2. नेटवर्किंगमधून शाळा, कॉलेज, विश्व विद्यालय, संशोधन संस्था यांचा एकमेकाशी व/वा एखाद्या केंद्राशी जोडू शकतो.
3. विश्व विद्यालय, संशोधन संस्था, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाचा आर्थिक भार उचलण्यास सहभागी होऊ शकतात.
4. ग्रंथालय व्यवस्थापन, ई-पुस्तकांची देखभाल, वितरण, इतर सहभागी संस्थेबरोबरचा समन्वय यासाठी एखादी केद्रीकृत संस्था कार्य करू शकते

.
हे मुद्दे कदाचित योग्य वाटत असले तरी अशा प्रकारच्या ग्रंथालयाच्या उभारणीत इतर प्रकारच्या अनेक समस्या असू शकतात हे विसरून चालणार नाही. केवळ इच्छाशक्ती कधीच पुरेसे ठरत नाही. परंतु ज्याप्रकारे अंकीकरणाचा वेग वाढत आहे व आजची पिढी ज्याप्रमाणात संगणक व इंटरनेटचा वापर करत आहे त्यावरून डिजिटल लायब्ररीची संकल्पना मूर्त स्वरूपात, वास्तवात येऊ शकते असे म्हणण्यास नक्कीच वाव आहे. कॉलेज, विद्यापीठ व संशोधन संस्थेतील अनेक प्रबंध आता अंकीकरण स्वरूपात उपलब्ध असतात. फक्त कुणीतरी पुढाकार घेऊन यात समन्वय साधण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. इतर अनेक देशामध्ये ही संकल्पना राबवण्यासाठी काही प्राथमिक स्वरूपांची कामं केलेली आहेत. आपल्या देशात Million Book Project अंतर्गत काही प्रमाणात जुन्या पुस्तकांचे स्कॅनिंग केले जात आहेत. राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल ग्रंथालयचे काम जोराने चालू आहे. परंतु हे सर्व प्रयत्न तुकड्या तुकड्याने होत असल्यामुळे राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय ही संकल्पना मूर्त स्वरूपात येण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. मुळातच या गोष्टी शैक्षणिक जगासाठी केल्यासारखे वाटतात. त्यामुळे आपल्या सारख्या जनसामाऩ्यांच्यासाठी काय केले जात आहे याची कल्पना येत नाही. या कूर्मगतीतून चाललेल्या कामाचा वेग पाहता आपल्या देशातील विविध भाषेतील सर्व पुस्तकं सामान्य वाचकापर्यंत पोचण्यास कदाचित अजून 40 -50 वर्षांची वाट पहावी लागेल.

देशाच्या व शासनाच्या पातळीवर कशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातील व त्या गोष्टी कधी प्रत्यक्षात येतील याचा विचार न करता आपल्याला या संबंधी काही तरी करता येईल का याचाही विचार व्हायला हवा. माय मराठीचा (जाज्वल्य!) अभिमान बाळगणार्‍यांनी तरी एकत्र येऊन सामान्य वाचकांना मुक्तपणे वापरता येईल अशा प्रकारची मर्यादित स्वरूपतील एखादी मराठी डिजिटाइजड ग्रंथालयाच्या पथदर्शी प्रकल्पासाठी विचार विनिमय करावा असे मनापासून वाटते.

संदर्भ