उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
भ्रष्टाचाराचे मूळ
विकास
May 31, 2011 - 4:16 pm
ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या अभ्यासानुसार भारताचा भ्रष्टाचाराचा इंडेक्स हा ३.३ आहे. जितका हा इंडेक्स शून्याच्या जवळ तितका वाईट तर जितका १० च्या जवळ तितका चांगला असतो. अर्थात एकूण प्रतिमा ही भ्रष्टराष्ट्राची आहे आणि आपण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ती सहनही करत असतो आणि काही अंशी सहभागीदेखील होत असतो.
भ्रष्टाचाराचे मूळ कशात असते? मला वाटते, भ्रष्टाचार देखील अश्वत्थवृक्षा प्रमाणे, "वरी मुळे खाली फांद्या" असाच असतो. अर्थात तो वरून खाली येऊ लागतो. त्याची सुरवात सत्ता टिकवण्यापासून होते. सत्ता टिकवण्यासाठी पैसे लागतात. त्यात आमदार-खासदारांचा होणारा घोडाबाजार थांबवण्यासाठी राजीव गांधींनी पक्षांतरबंदी विधेयक आणले. त्यातील सर्व मुद्दे मला मान्य नसले तरी त्याचा काही अंशी उपयोग झाला असे वाटते. पण निवडणूका ह्या राजकारण, समाजकारण, (आधीपेक्षा) नंतरच्या काळात जातकारण याने जिंकता येण्यापेक्षा पैशाने मॅनेज होऊ लागल्या. थोडक्यात आता भले भ्रष्टाचार कितीही मोठा असुंदेत, त्याचे मूळ हे कुठेतरी सत्ता टिकवणे पक्षी: निवडणुकांमधील खर्चावर आहे असे वाटते.
प्रत्येक लोकशाही राष्ट्रात हा प्रश्न वेगवेगळ्यापद्धतीने सततच भेडसावत असतो. अगदी अमेरीकापण याला अपवाद नाही. पण आपल्याकडे राजकारण्यांना सत्तेचे राजकारण करण्यासाठी अधिकृतपणे पैसे गोळा करण्याचे नक्की किती मार्ग आहेत या विषयी शंका आहे. जाणकारांनी अवश्य खुलासा करावा.
अमेरीकेत अनेक प्रश्न यासंदर्भात आहेत, पण तो या चर्चेचा विषय नाही. तिथल्या काही चांगल्या गोष्टी ज्या काही थोडाफार जवळून पाहील्या त्याचा अनुभव आहे तो असा: प्रत्येक राजकारणी ज्याला निवडणूक लढवायची असेल त्याची अधिकृत समिती असते. तसेच अधिकृत पक्षांच्या संदर्भात समिती असते. ज्या पातळीवरील निवडणूक असेल त्या पातळीवर प्रत्येक नागरीकास (फक्त सिटीझन आणि ग्रीनकार्ड धारक) ठराविक रक्कम मदत म्हणून देता येते. उ.दा. महापौरास $५०० असेल तर राष्ट्राध्यक्षास $२००० असेल. त्यातील ठरावीक रकमेच्या वर (उ.दा. महापौरास जर कोणी $२००+ दिले) पैसे देणार्‍याची नावे छापणे कायद्याने आवश्यक असते. सरकारी अथवा कुठलाही कायदेशीर नागरीक यात सहभागी होऊ शकतो. त्यांच्या पैसे गोळाकरण्यासाठी जशा वेबसाईट्स असतात तसेच विशेष कार्यक्रम असतात आणि त्यात "सजेस्टेड डोनेशन" असे लिहून आमंत्रण दिले जाते. तितके अथवा त्याहून कमी/जास्त पैसे भरून जाता येत असले तर तसे लोकं जातात. पैसे नगद दिले तर फॉर्म भरतात आणि चेकने दिले तर ते "कमिटी टू इलेक्ट... अमूक अमूक..." च्या नावाने देतात. टॅक्स फॉर्मवर देखील राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी पैसे (सरकारी फंडास) देयचे आहेत का असे विचारले असते. त्याची गेल्या वर्षीची मर्यादा मला वाटते फक्त $३ इतकीच होती. राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी सरकारची मदत (त्यामानाने कमी) घेता येते. पण ती घेतल्यावर इतरांकडून पैसा गोळा करता येत नाही..
दर तीन अथवा सहा महीन्यांनी त्या समितीस त्यांच्याकडे किती पैसा गोळा झाला आहे ते जाहीर करण्याचे बंधन असते. शिवाय तो पैसा कशासाठी वापरता येईल यासंदर्भात पण बंधने असतात. ओबामाच्या विरोधात त्याच्याच पक्षातील एक उमेदवाराने, जॉन एडवर्ड्सने पक्षांतर्गत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या तिकीटाच्या निवडणुकीसाठी लढत असताना जे काही पैसे वापरले त्यात गैरव्यवहार आहे या काही पुराव्याधारीत संशयाने चौकशी चालू आहे. तेच आमच्या राज्यातील एका गव्हर्नरच्या उमेदवाराच्या बाबतीत. जर त्यांच्यावरील आरोप सप्रमाण सिद्ध झाले तर त्यांची तुरुंगात देखील रवानगी होऊ शकते.
अर्थात या संदर्भात देखील सर्वकाही आलबेल आहे अशातला भाग नाही. कधी कधी कंपन्या ठरावीक उमेदवारासाठी स्वतःच्या कर्मचार्‍यांच्या नावाने मदत करत आल्याचे किस्से देखील झाले आहेत. मात्र आता सुप्रिम कोर्टाने कंपन्या आणि युनियन्स यांच्यावर राजकीय फंडास मदत करण्यावरून असलेली बंदी, स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उठवलेली असल्याने त्यावरून अमर्याद पैसा एकाच पक्षास/उमेदवारास मिळून गडबडी होऊ शकतात असे वाटते.
पण एकंदरीत नागरीकांचा सहभाग अमेरीकेत अधिक असतो इतके मात्र नक्की. त्याचाच परीणाम म्हणून आपापल्या निर्वाचीत राजकारण्यावर थोडाफार का होईना दबाव ठेवता येऊ शकतो... त्याशिवाय जर एखाद्याने भ्रष्टाचार केलाच तर त्याला होणारी शिक्षा ही भयंकर असू शकते. येथे सभापतीची जागा ही अत्यंत पॉवरफूल असते. मॅसॅच्युसेट्स राज्याचा एक माजी सभापती (त्याला राजीनामा द्यावा लागला) याला अप्रत्यक्ष पुराव्यावरून एका सॉफ्टवेअर कंपनीस राज्याचे कंत्राट देताना भ्रष्टाचार केला म्हणून केंद्रीय गुन्हेअन्वेषण विभागाने पकडले. किती पैसे त्याला मिळाल्याचे त्यांना समजले? $६८,०००! म्हणजे म्हणाले तर काहीच नाही (अगदी इथले पत्रकारही तसेच म्हणत आहेत). आता खटला चालू आहे, त्याच्या विरुद्ध जाण्याची ऑलमोस्ट १००% खात्री आहे. त्याला शिक्षा किती होऊ शकणार? - २० वर्षांचा तुरूंगवास!
असे वाटते की, भ्रष्टाचारविरोधात अनेक प्रकारच्या सुधारणा करत असतानाच, (त्यांची देखील गरज आहे), अशा प्रकारची निवडणूक सुधारणा भारतात आली तर पुढच्या काही वर्षात राजकारण्यांवर बंधने येतील. नाहीतर पैसे मिळायची सोय नाही आणि पैसे तर लागणार. अशा वेळेस डोके तिरकेच चालणार... म्हणूनच बंधनांबरोबरच त्यांना सत्ता टिकवण्यासाठी जे पैसे लागतात, ते मिळवण्याची अधिकृत सोयही असेल. परीणामी ह्या भ्रष्टाचाररूपी अश्वत्थ वृ़क्षाच्या मुळावरच घाव घातला जाईल असे वाटते.
त्याने सगळे तात्काळ आलबेल झाले नाही तरी तसे होण्यासाठी एक मार्ग नक्की मिळू शकेल असे वाटते.
दुवे:
Comments
चांगला लेख
निवडून येण्यासाठी करावा लागणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. तो जीडीपीच्या प्रमाणात वाढतो की त्यापेक्षा अधिक दराने वाढतो हे पहाणं रोचक ठरेल. त्यामुळे त्या बाबतीत अशा प्रकारची पारदर्शकता आली तर उत्तमच होईल. निवडणुकीचा खर्च हा साधारण १०००० कोटी रुपये आहे असे अंदाज आहेत. हा आकडा मोठा आहे यात वादच नाही. पण एकंदरीत वर्षाच्या जीडीपीच्या सुमारे दशांश टक्का देखील नाही. काळा व्यवहार मात्र दहा ते वीस टक्क्याच्या आसपास असतो अशी वदंता आहे. निवडणुकांसाठी लागणारा पैसा जमवणं हे भ्रष्टाचारासारख्या व्यापक वृक्षाच्या अनेक मुळांपैकी एक मूळ आहे. दुसरं मूळ म्हणजे सक्षम न्यायसंस्थेचा अभाव.
ही मुळं धरण्यासाठी पोषक जमीन कुठची हेही तपासून बघायला हवं. या मातीचे विशेष कसदार घटक म्हणजे - भ्रष्टाचार हाच लोकाचार म्हणून प्रस्थापित असणं, अर्धशिक्षित समाज, गरीबी (न्याय खर्चिक असतो), आणि यासर्वाबरोबर येणारी 'हे असंच चालायचं' अशी मानसिकता. मला वाटतं शिक्षण व समृद्धी आली की त्याबरोबर निकष व दर्जा उंचावेल. ९५% साक्षर असलेली पिढी जेव्हा मध्यमवयीन होईल तेव्हा भ्रष्टाचाराचा इंडेक्स इतका वाईट राहाणार नाही अशी आशा आहे.
राजेश
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
सहमत
निवडणुकांसाठी लागणारा पैसा जमवणं हे भ्रष्टाचारासारख्या व्यापक वृक्षाच्या अनेक मुळांपैकी एक मूळ आहे.
माझ्याकडून नीटसे स्पष्ट झाले नाही, पण मला वास्तवीक निवडणूक हे मूळ म्हणायचे नाही तर सत्ता हातात ठेवण्यासाठी जे करावे लागेल ते करणे हे मूळ म्हणायचे होते. अगदी भ्रष्टाचारासंदर्भात (निवडनुकाविरहीत) हुकूमशाही देशातील उदाहरणे पण बघत मुळात गेलात तर तेच दाखवतील की कोणीतरी स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी म्हणून भ्रष्टाचार करतो आणि आपल्या खालच्या व्यक्तीच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करतो. लोकशाहीत ही सत्ता राखण्यासाठी निवडणुका लढाव्या, मॅनेज कराव्या लागतात आणि मग जिंकाव्या लागतात. त्यासाठी पैसा मिळवा आणि तो वापरा. मग तो मिळवताना इतरांनी भ्रष्टमार्गाने केलेल्या पैशाकडे दुर्लक्ष करा असे हे नष्टचक्र चालू होते असे वाटते.
दुसरं मूळ म्हणजे सक्षम न्यायसंस्थेचा अभाव.
सहमत. तरी देखील आता एकूण न्यायसंस्थेबद्दल हळूहळू विश्वास वाढत आहे ही एक आशादायी गोष्ट आहे!
९५% साक्षर असलेली पिढी जेव्हा मध्यमवयीन होईल तेव्हा भ्रष्टाचाराचा इंडेक्स इतका वाईट राहाणार नाही अशी आशा आहे.
नुसती साक्षर नाही तर सुशिक्षित/सुसंस्कृत होईल तेंव्हा. त्यासाठी शाळेपासून लहानपणापासून देणे गरजेचे आहे.
चिंताजनक
भ्रष्टाचाराबाबत भारताचा क्रमांक वर असणे याविषयीच्या कळकळीत सहभागी आहे परंतु निवडणूकीच्या खर्चाचे नियमन कितपत परिणामकारक ठरेल याविषयी साशंक आहे. भारताच्या वर क्रमांक असलेल्या अनेक देशांत (लिबिया, येमेन, चीन वगैरे) नावालाही निवडणूका होत नाहीत तरीही भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होतांना दिसतो.
नकाशा वरवर पाहता आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेत काही अपवाद वगळता सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार दिसतो. यामागे सांस्कृतिक, संस्थात्मक कारणे आहेत का याचा विचार व्हायला हवा.
लालूच
>>यामागे सांस्कृतिक, संस्थात्मक कारणे आहेत का याचा विचार व्हायला हवा
ज्याच्याहाती आपले भले करण्याची शक्ती आहे त्याला काहीतरी लालूच दाखवून आपले भले करण्याची गळ घालणे हा उपाय अगदी जुन्या काळापासून वापरात आहे.
नितिन थत्ते
चांगला विषय
चांगला लेख आहे. निवडणुकांचा खर्च हे नक्कीच ब्रष्टाचाराचे एक मूळ आहे. परंतु ते काही मुख्य मूळ नसावे. जेव्हा निवडणुका नव्हत्या तेव्हाही भ्रष्टाचार होतच होता.
निवडणुकांपेक्षा निवडून आलेल्यांना मॅनेज करणे आणि बांधून ठेवणे हे ही एक महत्त्वाचे कारण असावे.
अमेरिकेसारख्या देशात उच्चपातळीवर भ्रष्टाचार चालतो पण खालच्या लेव्हलला म्हणजे सामान्य माणसाचा जेथे संबंध येतो त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार दिसत नाही याचे कारण तेथे (सात पिढ्या सोडाच) पुढच्या पिडीसाठी सुद्धा व्यवस्था (मुलांसाठी शिक्षण, घर, लग्न) करण्याची पद्धत नाही हेही असावे का?
अवांतर : भारतीयांना पैसे खाऊ घालणार्‍या बोफोर्स कंपनीचा स्वीडन आणि जगभरातल्या भ्रष्टाचार्‍यांचे पैसे सांभाळणारा स्विट्झर्लंड यादीत वर का? हे न सुटलेले कोडे आहे. तशीही ही भ्रष्टाचाराच्या "परसेप्शन"वरून बनवलेली यादी आहे.
नितिन थत्ते
चांगला लेख आणि चर्चा
चांगला लेख आणि चर्चा.
१९९५-२००० काळात भारतासाठी ट्रान्स्परन्सी इन्टरनॅशनलचा भ्रष्टाचार निर्देशांक २.५-२.८ दरम्यान होता. गेल्या काही वर्षांत ३.३-३.४ असा आहे. हा निर्देशांक सुयोग्य मोजमाप असल्यास थोडीशी सुधारणा झाली आहे.
बहुधा देशांत सुबत्ता आधी येते आणि मग बारीकसारीक व्यवहारांतला भ्रष्टाचार कमी होतो. १९०० काळापर्यंतसुद्धा यू.एस.मध्ये भ्रष्टाचार फारच बोकाळलेला होता.
भारतात भ्रष्टाचार कमी व्हायला शेकडो वर्षे वाट बघायला लागू नये, ही सदिच्छा आहेच.
१९०० काळापर्यंतसुद्धा यू.एस.मध्ये भ्रष्टाचार फारच बोकाळलेला होता
यावर आणखी वाचायला आवडेल.
म्हणजे सुबत्ता आली की लोकशाही देशांमधील भ्रष्टाचार आपोआप कमी होतो का? तशी उदाहरणे आहेत का? की त्या देशांना भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना करावी लागली? उदाहरणार्थ, हाँगकाँग. यु. एस. ने काय केले होते?
आपल्या दुर्दम्य आशावादाला दाद देतो.
(चर्चा महत्त्वाची आहे. पण म्हटले तर एरंडाचे गुर्‍हाळ आहे. नंतर स्वतंत्र प्रतिसाद देईन.)
मध्यमवर्गाला छळणारा भ्रष्टाचार तितका कमी होतो
सुबत्तेने भ्रष्टाचार अवघा कमी होतो, असे नव्हे.
माझा पुढील विचार तसा बाजारू आहे. विश्लेषणापुरता न-नैतिक आहे. (माझे नैतिक तत्त्व माणसाला किंमत देणारे आहे, हा खुलासा आधीच देतो.)
एखाद्या समाजात अमुकतमुक वागणूक केल्यामुळे बहुतेक लोकांना फायदा होत असेल, किंवा कायद्याची चोख अंमलबजावणी करणार्‍या लोकांना फायदा होत असेल, तर (अ) बहुतेक समाज तसा वागेल (आ) कायद्याची अंमलबजावणी करणारे चोखपणा दाखवतील.
दरिद्री देशात गरीब/मध्यमवर्गीय माणसाचे काम झाले-न-झाले तरी लगेच कोण्या थोरामोठ्याचा "तुलनात्मक" फायदा-तोटा होत नाही. कुठल्या कंपनीचे समभाग वधारत नाहीत. श्रीमंत देशात मात्र काय होते? कामगार काम सोडून सरकारी कार्यालयात खेटे घालू लागले, तर "तुलनात्मक" दृष्ट्या थोरामोठ्यांचा अधिक तोटा होतो. अशा परिस्थितीमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात चालना मिळते.
श्रीमंत देशांतही असे काही कायदे आहेत, जे बाजाराच्या तत्त्वाच्या उरफाटे आहेत. उदाहरणार्थ अमली पदार्थांचे नियंत्रण करणारा कायदा, शस्त्रास्त्र बाजार, वगैरे. विस्ताराने अमली पदार्थांच्या बाजाराचे उदाहरण घेऊया. श्रीमंत देशांतही अमली पदार्थ सेवन करणार्‍या व्यक्ती, आणि गांजलेला उपसमाज हा फारच थोडे उत्पन्न करत असतो. तो आणखी थोडा भरडला गेला तरी बहुतेक/बलवान समाजाचे "तुलनात्मक" नुकसान होत नाही. किंवा त्या उपसमाजाला थोडा दिलासा मिळाला, म्हणून समाजाचे उत्पन्न खूप वाढत नाही.म्हणून काय होते? उर्वरित समाजाला या उपसमाजाचे हाल बघून प्रामाणिकपणे वाईट वाटत असेल - असतेच. पण कायद्याची अंमलबजावणी, अन्य-व्यवसायात मार्गदर्शनाचा खर्च... हे सर्व करण्यासाठी पुरेशी चालना मिळत नाही.
अशा प्रकारे जशीजशी श्रीमंती वाढत जाते, तसा श्रीमंतांपासून सुरू होऊन हळूहळू मध्यमवर्गापर्यंत रोजव्यवहारात भ्रष्टाचार कमी होत जातो.
शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत, किंवा प्रचंड कंत्राटांच्या बाबतीत भ्रष्टाचारामुळे नेमके कोणाचे नुकसान होते ते कळत नाही. शिवाय काही बलवान लोकांचा फायदाही होतो. श्रीमंत देशांत अशा बाबतीतही भ्रष्टाचार खूप आहे.
या "कोणाचा तोटा होतो ते कळत नाही" बाबतीत थोडे विवरण : एखादी मोठी इमारत बांधण्यासाठी, जलदरस्ता बांधण्यासाठी भ्रष्टाचार कसा असतो? दोन बांधकाम कंत्राटदारांपैकी दोघेही काम करणारे असतात, पण लाच घेऊन कंत्राट महागाच्या कंत्राटदाराला दिले जाते. पण इमारत-रस्ताही बांधला जातो. त्यामुळे झालेल्या नुकसानाबद्दल जनतेला नीटशी कल्पना येत नाही.
ननैतिक भारतीय
धनंजय यांचा हा प्रतिसाद आणि खाली त्या अनुषंगाने आलेले विकास - नितीन थत्ते इत्यादिकांचे प्रतिसाद यांच्या संबंधाने -
भारतातील परिस्थिती याहून गंभीर आणि वेगळी आहे. न-नैतिक, व्यवहारी दृष्टीकोनातून पाहिले तर 'दारिद्र्य ∝ भ्रष्टाचार' किंवा 'सुबत्ता ∝ १/भ्रष्टाचार' अशी मांडणी योग्य वाटते. पण भारतात आर्थिक उदारीकरणानंतर आलेली थोडीबहुत सुबत्ता आणि तिचे परीणाम पाहिले तर 'सुबत्ता ∝ भ्रष्टाचार' असे समीकरण मांडावे लागेल.
कारणही तितकेच साधे आणि न-नैतिक आहे.(अनैतिक म्हटले तरी चालेल.) ज्याच्याकडे जितका पैसा आहे त्या पैशाच्या प्रमाणात तो आपले जीवन 'सुसह्य' (=ऐषारामी) करू पाहतो. उदाहरणार्थ, एकाध्या (किंवा एखाद्या) व्यक्तीला १ इंच व्यासाची पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन हवे आहे.
१. गरीब व्यक्ती असेल तर खेटे घालेल.शक्य असल्यास कर्ज काढून लाच देईल.
२. मध्यमवर्गीय असेल तर एकदोनदा प्रयत्न करून मध्यस्थाला काही पैसे + अधिकार्‍यांना लाच देऊन काम करून घेईल.
३. उच्च मध्यमवर्गीय असेल तर स्वतः न जाता थेट नोकराकरवीच पैसे पाठवून काम करून घेईल.
४. उच्च वर्गीय असेल तर जास्त पैसे देऊन दीड-दोन इंचाचे कनेक्शन मंजूर करून घेईल.
५. उच्चवर्गीय आणि राजकारण्यांचे संबंध असलेली व्यक्ती केवळ फोन करून जकुझी/स्विमिंग पूल यांच्यासह सर्व लॉनलाही पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून सहा इंचाची पाईपलाईनच टाकून घेईल.
जितके जास्त पैसे देण्याची तयारी असेल तितकी लाचेची रक्कम जास्त. गेल्या काही वर्षात कमीत कमी लाचेची किंमत चहा-बिडीवरून पन्नास - शंभर रुपयांपर्यंत पोचलेली आहे. '∴ भारतात सुबत्ता ∝ भ्रष्टाचार'.
हे झाले वैयक्तिक भ्रष्टाचाराबाबत. (Venal).
शासनप्रणालीतील भ्रष्टाचाराबाबत असेच. (Systemic). 'भ्रष्टाचार हा मुक्त अर्थव्यवस्थेतील वंगण आहे' हे सरकारने आणि उद्योगपतींनी एकदा मान्य केले की वंगणाशिवाय चक्रे फिरायचीच बंद होतात. नव्हे, त्या वंगणाचीच चक्रे बनतात. बोफोर्समधला ८४ की ६४ कोटीचा भ्रष्टाचार(?) आज हास्यास्पद वाटतो.सरकारी जमीन / मालमत्ता (रिसोर्सेस्) ही राजकर्त्यांच्या मर्जीनुसार कुणालाही वाटता येते. काही हजार कोटी रुपये मिळणार नसतील किंवा समाजाच्या एखाद्या मोठ्या जातीचा/घटकाचा त्यांच्या पक्षाला एकगट्ठा मत-पाठिंबा मिळणार नसेल तर मंत्री त्या फायलीत लक्षही घालत नाहीत. (Political patronage, nepotism and cronyism, whether or not they involve monetary kickbacks, may also be included in a broad definition of corruption. यात भारतासाठी 'जातिझम' असा एक नवा शब्दही घालायला हवा.)
थोरामोठ्यांना वैयक्तिक भ्रष्टाचाराने होणार्‍या तुलनात्मक तोट्यामुळे जेवढे नुकसान होते त्यापेक्षा कैक पटीने जास्त फायदा शासनप्रणालीतील भ्रष्टाचाराने होतो. त्यामुळे ते 'सिस्टेमिक' भ्रष्टाचार करतच राहतात. शिवाय भारतात स्वतःच्या पक्षासाठी निवडणूक जिंकण्यासाठी केला जाणारा भ्रष्टाचार (वरील लेखातील उल्लेखाप्रमाणे) हा नेत्याच्या वैयक्तिक स्वार्थी भ्रष्टाचारापेक्षा कैकपटीने कमी आहे हे निखळ सत्य आहे. (Venal corruption is much more than systemic corruption. Or shall we say, In India Venal corruption IS systemic corruption?)प्रत्येक राज्यात भू-छत्रांप्रमाणे उगवलेले पक्ष हे नवसामंतवादाचे द्योतक आहेत. या पक्षांचे एकछ्त्री अंमलदार मिळेल त्या प्रकारे स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या मालमत्तेत अधिकाधिक भर घालून आपल्या सामंती राज्याचे पोषण करण्यात मग्न आहेत. उदाहरणार्थ, लालू, करुणानिधी, शरद पवार इ.(दुर्दैव असे की केंद्र सरकारही या सामंतांच्या मर्जीवर आणि जिवावर चालते.) त्यामानाने कमी प्रसिद्धी लाभलेले उदाहरण म्हणजे वायएसआर.जगन रेड्डी याच्याकडे इतकी वैयक्तिक संपत्ती आहे की तो कॉग्रेस(ई) सारख्या राष्ट्रीय पक्षाला एका राज्यात समर्थ आव्हान देऊ शकतो. (स्विस बँकातून या लोकांचे इतके पैसे आहेत की ते काढले तर त्या बँका बंद पडतील असे म्हणतात.)
आणखी जास्त म्हणजे देशातील 'गरीब' जनतेला देण्यात येणारी लालूच. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही लाखो कोटींच्या फुकट्या सवलती जनतेला देण्याची पद्धत राजकारण्यांनी सत्तेत येण्यासाठी / टिकण्यासाठी अवलंबली आहे.त्यांचे काय जाते? त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बँकेची कर्जे काढली जातात. काही राज्यांची परिस्थिती अशी आहे की राज्य सरकारचे एकूण उत्पन्न केवळ या कर्जांवरील व्याज भरण्यात खर्च होईल. (अर्थात् आयएमएफ अशी कर्जे कशी देते/देतच राहते? हे मला न उमगलेले कोडे आहे.)त्यामुळे फुकट सवलत मिळवणे हा आपला हक्कच आहे अशी समाजाची धारणा बनली आहे.(टीव्ही, पाच तोळे सोने, फुकट वीज, मुलीच्या लग्नात २५००० रु., घर बांधण्यासाठी फुकट जागा / बिनव्याजी कर्ज हे सर्व मतासाठी दिलेली लाच का ठरू नये?)
इतर देशांतील उदाहरणे माहीत नाहीत परंतु इतर देशांत लागू पडलेली भ्रष्टाचाराची समिकरणे आणि उपाय भारतासारख्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने खंडप्राय देशात लागू पडतील असे वाटत नाही. त्यासाठी अर्थतज्ञ आणि समाजतज्ञ यांची सांगड घालून भारतापुरतेच संशोधन करावे लागेल. पण हे करण्याची आणि सुचलेल्या उपायांची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा आणि धाडस आहे कोणाकडे?
(आता वेगळा प्रतिसाद देत नाही.)
ता.क. भारतात कागदावर बांधून पूर्ण इमारती / रस्ते प्रत्यक्षात जमिनीवर असतीलच याची खात्री नाही.
सर्व रुपे दिसणारच
--टीव्ही, पाच तोळे सोने, फुकट वीज, मुलीच्या लग्नात २५००० रु., घर बांधण्यासाठी फुकट जागा / बिनव्याजी कर्ज हे सर्व मतासाठी दिलेली लाच का ठरू नये?--
तुमचा सगळाच प्रतिसाद विचारात टाकणारा आहे. पण विषेशतः वरील वाक्यासाठी- ज्या देशात देवाच्या आरत्यांतून देवाची स्तुति केली जाते व त्याला नवस बोलून खुश करण्याचा प्रयत्न केला जातो तेथे काम करुन घेण्यासाठी भ्रष्टाचाराची सर्व रुपे दिसणारच.
आशावाद
ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हा सर्वसाधारण सुबत्ता किंवा प्रगतीचा इंडेक्स आहे. यात समाजातला पैसा, आरोग्य व शिक्षण या तिन्हीचं एकत्रीकरण आहे. या यादीतली नावं पाहिली तर ती ट्रान्स्परन्सी इंडेक्सच्या यादीशी अतिशय हाय कोरिलेशन असलेली आहेत. याचा अर्थ सुबत्तेमुळे पारदर्शकता येते किंवा पारदर्शकतेमुळे सुबत्ता येते असा नाही. पण सर्वसाधारणपणे सर्वच देशांच्या बाबतीत या गोष्टी हातात हात घालून जातात. ट्रान्स्परन्सी इंडेक्स अगदी कमी पण ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स खूप जास्त अशी उदाहरणं विरळा असावीत. प्रत्येक देशांचा या दोन इंडेक्सचा कायनेटिक संबंध पहायला मिळाला तर याविषयी अधिक ठाम विधानं करता येतील.
आशावाद तितका आश्चर्यकारक का वाटतो ते कळत नाही. गेल्या चाळीसेक वर्षात भारतातच नव्हे तर सगळ्या जगभरच न भूतो (कदाचित भविष्यति) अशी प्रगती झालेली आहे. सरासरी आयुर्मान वाढलं, बालमृत्यूंचं प्रमाण घटलं, दुष्काळातले मृत्यू घटले, रोगराईच्या साथी व त्यातले मृत्यू आटोक्यात आले, साक्षरता-सुशिक्षितता वाढली, स्त्रीपुरुष समानता वाढली, लोकशाहीचं प्रमाण वाढलं, सुबत्ता वाढली, इंटरनेटमुळे ज्ञानभंडार खुलं झालं, सेलफोनमुळे संवादाची साधनं वाढली ... भ्रष्टाचारही कमी झाला असावा (पुन्हा, या इंडेक्सचे जुने आकडे बघायला मिळाले तर आवडतील) एवढं सगळं असताना व्यक्त होणारा 'समाज रसातळाला चाललाय' हा निराशावादच दुर्दम्य व अगम्य वाटतो.
राजेश
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
फसवे? आकडे
हे मूळ चर्चेशी थोडे अवांतर होत आहे -
'भांडवलशाही'बद्दल विचार करायला हवा. शेवटच्या परिच्छेदातील गोष्टी कशामुळे झाल्या? हा मुद्दा आहे. भांडवलदारीमुळे उद्योग वाढले, उद्योगांमुळे वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगती झाली, भौतिक प्रगतीमुळे या सर्व गोष्टी घडल्या तस्मात् भांडवलशाही ही मानव जातीला उपायकारक आहे इतके सोपे कारण वरवर दिसत असले तरी भांडवलशाहीमुळे पृथ्वीची आणि मानवजातीची जी हानी झाली ती पाहता भांडवलशाही अपायकारक आहे असाही निष्कर्ष निघू शकतो.
अजूनही बहुतांशी अर्थतज्ञ भांडवलशाहीचे गुलाम आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणातून येणारे आकडे केवळ फायदे दाखवणारे आहेत. असा अनेक विचारवंतांचा दावा आहे.(चॉम्स्की इ.)
माझे निश्चित मत बनवण्याइतका मी वाचन/विचार केलेला नाही. 'जागतिक समाज रसातळाला चाललाय' असे माझे म्हणणे नाही. परंतु हा 'युटोपिया' नाही हे मला पटते. 'डिस्टोपिया' आहे की नाही ते माहित नाही.(ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड किवा १९८४)
मानव जातीने आपल्या विचारात आणि आचारात अमूलाग्र बदल केला पाहिजे असे काहीतरी वाटते. तो नक्की कसा? हे (आपल्यासारख्या) विचारवंतांनी सांगावे. भारतापुरते तरी फारच लवकर.
भांडवलशाहीचे गुलाम?
उपलब्ध पर्यायांपैकी वैयक्तिक फायदा आणि सामाजिक फायदा यांच्यात कमीत कमी अंतर असणार्‍या कृती बाजार तत्त्वांचा वापर केल्यास शक्य होतात. याचा अर्थ निव्वळ बाजार तत्त्वे सामाजिक विकासासाठी उत्तम आहेत असा नव्हे. अर्थशास्त्राने आणि पर्यायाने अर्थतज्ञांनी हे स्विकारलेलेच आहे. त्यामुळेच अमेरिकेत हेल्थ इन्शुरन्स, सोशल सिक्युरिटी यासारख्या सोयी आहेत. युरोपात अशा सोयींचे प्रमाण अधिक आहे. अशा सुविधा किती प्रमाणात असाव्यात याविषयी अर्थतज्ञांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतभेद आहेत. मानवी गरजा आणि उपलब्ध असलेली मर्यादीत साधने यांच्यामुळे निर्माण होणार्‍या मानवी व्यवहारांत कुठल्या व्यवहाराने एकूणात कल्याण वाढेल याविषयी अर्थतज्ञ विचार करतात. फायदे तसेच तोटे दाखवणारे आकडेही उपलब्ध आहेत. दरडोई उत्पन्नातल्या वाढीबरोबरच उत्पन्नात आढळणार्‍या तफावतीकडे लक्ष वेधले जावे असा प्रयत्न नेहमीच केला जातो. प्रसारमाध्यमे, राजकिय गट त्यांना योग्य वाटणार्‍या आकड्यांवर अधिक भर देतात. उदा. मानवी विकास निर्देशांकापेक्षा दरडोई उत्पन्नाचे आकडे वापरणे वगैरे.
चॉम्स्की इत्यादींचे स्पेसिफिक क्रिटिसिजम काय आहे हे कळल्यास त्या आक्षेपांवर चर्चा होऊ शकेल. 'भांडवलशाहीचे गुलाम' सारख्या वर्णनांतून नेमके काहीच कळत नाही.
अवांतर खुलासा
त्यामुळेच अमेरिकेत हेल्थ इन्शुरन्स, सोशल सिक्युरिटी यासारख्या सोयी आहेत.
विषयांतर टाळण्यासाठी इतकेच म्हणतो की "यासारख्या सोयी आहेत." असे म्हणण्याऐवजी, "यांची बोंब आहे" असे म्हणले तर अधिक योग्य ठरेल. विशेष करून हेथ इन्श्युरन्स संदर्भात. मला वाटते या संदर्भात चर्चा करावी. कारण इथे असे नाही पण आपले सरकार-धंदे समजतात की हेथ इन्श्युरन्स पद्धती आणि त्याचे खाजगीकरण चांगले वगैरे.
अजून एक अमेरीकेसंदर्भातः येथे वृद्धांसाठी मेडीकेअर/मेडीकेड म्हणून प्रकार असतो ज्यात सरकार उपचारांचे पैसे देते. त्यामधे प्रचंड भ्रष्टाचार हा खाजगी उद्योगांनी केलेला आहे.
सोयीच
किती अपंग किंवा म्हातार्‍या व्यक्ति आहेत ज्यांना या सोयी उपलब्ध नाहीत. एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण काय आहे? नक्कीच अनेकांना फायदा होत आहे. अनेकांसाठी या सेवा उपलब्ध आहेत त्यामुळे त्यांना सोयीच म्हणावे लागेल. गैरकारभार किंवा ढिसाळ व्यवस्था आहेत हे वेगळे मुद्दे आहेत. माझा मुद्दा भांडवलशाही समजल्या जाणार्‍या अमेरिकेतही सरकार काही सुविधा पुरवते हे सांगणे एवढाच होता.
दाखवायचे दात
विषयाचा 'आ'वाका खूपच मोठा आहे. परंतु या सोयी आहेत का? की भांडवलशाहीबद्दलचे गुलाबी चित्र निर्माण करण्यासाठी
भांडवलदारांचाच सोयीस्करपणा आहे? कारण या सुविधांमधल्या भ्रष्टाचारातून पुन्हा भांडवलदारांचाच फायदा होत आहे.
(जसे - दहशतवादाविरुद्ध लढाईत नेमका फायदा कुणाचा होत आहे? सुरुवातीला तरी जगात शांतता नांदावी हा हेतू होता. पण आता
कच्चे तेल आणि शस्त्रनिर्मिती कंपन्या यांचाही फायदा होतो असे वाटते. )
उत्तराचा प्रयत्न
या प्रश्नाचे उत्तर 'होय' असेच आहे. या सोयींचा दर्जा, त्यांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात सुधारता येईल. या सोयी पुरवतांना होणारा खर्च, गैरकारभार कमी करता येईल. हे तर आहेच.
श्रीमंतांना (जे भांडवलशाहीतच असतात असे नाही) इतरांना या सोयी पुरवल्यामुळे अर्थातच फायदा होतो. पण गुलाबी चित्रासाठी एवढा व्याप केला जाणार नाही असे माझे मत आहे.
भांडवलदार म्हणजे नेमके कोण म्हणायचे आहे? औषध कंपन्या, डॉक्टर्स, रुग्ण, हॉस्पिटलात काम करणारे कर्मचारी, सरकारी ऑफिसात मेडिकेअर-मेडिक्लेम यांची कागदपत्रे करणारे लोक की आणखी कोण? या सर्वांनाचा फायदा व नुकसान दोन्ही होते. भ्रष्टाचारही नेमके कशाला म्हणावे. भरमसाठ चाचण्या-औषधे घ्यायला सांगणारे डॉक्टर्स भ्रष्ट समजावेत की सर्व चाचण्या न केल्यामुळे त्यांच्यावर खटला भरणारे रुग्ण की या रुग्णांना क्वचितप्रसंगी भरमसाठ सेटलमेंट मिळवून देणारे वकिल की वा आणखी कोणी.
दहशतवादाविरुद्धची लढाई, अंमली पदार्थांविरोधी लढाई, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाई, पर्यावरणासाठी लढाई, गर्भपाताविरुद्ध लढाई या प्रत्येक लढाईत कोणा खाजगी उद्योजकाचा फायदा होतो असे दाखवता येईल. या सर्वच लढाया नैतिक किंवा न्याय्य आहेत असे अजिबात म्हणणे नाही. एखादी लढाई तिच्या उद्देश्यांपासून भरकटू लागल्यास जनमानसाच्या ते ध्यानी येतेच. भांडवलशाहीविरुद्ध झालेल्या लढायांचेही असेच घडल्याचा इतिहास आहे.
+१
'निराशावाद अगम्य वाटतो'
सहमत आहे. भारतात गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षात लोकांची स्थिती सर्वसाधारणपणे पूर्वीपेक्षा खूपच सुधारलेली आहे. आर्थिक स्थिती सुधारल्याने मुंबई पुण्यासारख्या शहरात हलकी आणि श्रमाची कामे करण्यास मजूर मिळत नाहीत. सालाबादप्रमाणे एप्रिलमध्ये गावी(पक्षी उ.प्र. बिहार)जाऊन मे मध्ये परतणारे चारशे रुपये रोजी असणारे कामगारही यंदा परतलेले नाहीत आणि परतण्याची चिह्नेही नाहीत अशी बातमी नुकतीच वाचली. घरकामाला बाया आणि घरी आजार्‍याची सेवा करणार्‍या आया मिळणे दुरापास्त झाले आहे. चांगले खासगी वाहनचालक मिळत नाहीत.गडी मोलकरणी दुसर्‍यांच्या घरच्या शिळ्यापाक्या अन्नाला मोताद नसतात. उलट असे अन्न ते नाकारतात.
हां, आता त्यांच्याही खालचा वर्ग म्हणजे कामाठी, कोंगाटी,वडार वगैरे लोक अजूनही समृद्धीच्या गंगेच्या काठावरच आहेत.पण हळूहळू तेही मुख्य प्रवाहात येतील. आशावादी राहाण्यास पुष्कळ कारणे आहेत.
समांतर अवांतर
असे (भांडवलशाहीची भलामण करण्यासाठी तयार झालेले) इंडेक्स हे सर्वांगाने किंवा निदान बहुअंगाने तुलना करते असे वाटते का? हा इंडेक्स life expectancy, literacy, education and standards of living ह्या घटकांवर बेतलेला आहे. यात धार्मिक अधिष्ठान, आरोग्यसेवा, अन्नाची उपलब्धता, अंतर्गत/बाह्य सुरक्षा वगैरे काही मुख्य बाबी विचारात घेतलेल्या नाहीत. standards of living म्हणताना हा घटक मुख्यतः 'पर कॅपिटा इन्कम'वर आधारीत आहे, जो अ-भांडवलशाही देशांत भांडवलशाही देशांपेक्षा कमी असणारच! तेव्हा या / अश्या मुद्यावरून सुबत्ता मोजता यावी मात्र सर्वंकश प्रगती मोजता येईल का याबद्दल साशंक आहे
जर उद्या भुतान प्रमाणे ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस मोजायचा ठरवल्यास चित्र वेगळे दिसावे :)
मात्र, व्यक्त होणारा 'समाज रसातळाला चाललाय' हा निराशावाद अगम्य माहित नाहि मात्र अन्यायकारक (अन्फेअर) किंवा अतिरेकी नक्कीच वाटतो.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
सहमत + थोडे अधिक
हा इंडेक्स life expectancy, literacy, education and standards of living ह्या घटकांवर बेतलेला आहे. यात धार्मिक अधिष्ठान, आरोग्यसेवा, अन्नाची उपलब्धता, अंतर्गत/बाह्य सुरक्षा वगैरे काही मुख्य बाबी विचारात घेतलेल्या नाहीत.
सहमत
असे (भांडवलशाहीची भलामण करण्यासाठी तयार झालेले) इंडेक्स हे सर्वांगाने किंवा निदान बहुअंगाने तुलना करते असे वाटते का?
ह्याच्याशी सहमत म्हणणार नाही पण असहमत हा योग्य शब्द आहे का ते माहीत नाही. (का धनंजयसारखे "न-सहमत" म्हणू?) :-) हा इंडेक्स पाकीस्तानी अर्थतज्ञ महबूब उल् हक यांनी तयार केला कारण: ‘‘to shift the focus of development economics from national income accounting to people centered policies’’. आता त्याचा वापर कसा केला जातो हा मुद्दा राहील. थोडे वेगळे उदाहरण देयचे तर गेट्स फाउंडेशनने पोलीओ समूळ नष्ट करायचा चंग बांधला आहे. आता त्यात यश आले तर तीन अनुमाने निघू शकतीलः (१) पोलीओ नष्ट झाला कारण योग्य उपचार सर्वत्र पसरले. (२) पोलीओ नष्ट झाला कारण अधुनिक व्यवस्थापकीय पद्धती आणि बिझनेस पद्धती वापरल्या. (३) पोलीओ नष्ट झाला हे फळ आहे, मूळ हेतू हा अमेरीकन फार्मा कंपन्यांना धंदा देणे होता. असो. अधिक अवांतर टाळतो. इतकेच म्हणायचे आहे की, "life expectancy, literacy, education and standards of living" ह्या गोष्टी चांगल्या होणे ह्याचा संदर्भ केवळ भांडवलशाहीशी लावता येणार नाही.
standards of living म्हणताना हा घटक मुख्यतः 'पर कॅपिटा इन्कम'वर आधारीत आहे,
माहीत नाही. आत्ता मुळातून वाचायला वेळ नाही. पण येथे त्याचे नवे-जुने फॉर्म्युले दिले आहेत.
जर उद्या भुतान प्रमाणे ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस मोजायचा ठरवल्यास चित्र वेगळे दिसावे :)
"सिटी ऑफ जॉय" च्या प्रस्तावनेत, लेखक डॉमिनिक लॅपिअरे (उच्चार नक्की माहीत नाही) याने अशा अर्थाचे म्हणल्याचे आठवले की तो जेंव्हा कलकत्त्यात हिंडला तेंव्हा प्रश्न पडला की काही नसून ही लोकं आनंदी कशी आपण सगळी सुखे लोळत असून आम्ही (विकसीत राष्ट्रे) आनंदी का नाही?
आता ब्रिटनने देखील वेलबिइंग जनमत घेणे चालू केले आहे.
मात्र, व्यक्त होणारा 'समाज रसातळाला चाललाय' हा निराशावाद अगम्य माहित नाहि मात्र अन्यायकारक (अन्फेअर) किंवा अतिरेकी नक्कीच वाटतो.
सहमत. ऍसिमोव्हच्या फाउंडेशनमधील समाजशास्त्रज्ञ / सायकोहिस्टॉरीअन हॅरी सेल्डन म्हणतो की पुढच्या काही शतकात हे गॅलेक्टीक एम्पायर रसातळाला जाणार हे नक्की आहे. जर काही केले नाही तर येणारा बार्बारीझम् जाऊन नवीन एम्पायर (civilization) येण्यासाठी ३०,००० वर्षे लागतील पण आत्तापासून जर त्यावर आपण लक्ष केंद्रीत करून योग्य पावले उचलली तर बार्बरीझम लवकर जाऊन ते १००० वर्षातच पुर्नस्थापित होईल.
शुद्धिपत्र + थोडे अधिक
मगाशी आठवणीतून लिहिताना जरा गडबड झाली. दुव्याबद्दल आभार. standards of living म्हणताना हा घटक मुख्यतः
'पर कॅपिटा इन्कम''जीडीपी पर कॅपिटा' वर आधारीत आहे.सांगायची गोष्ट अशी होती की, जीडिपी काय किंवा पर कॅपिटा काय, (मुख्यतः) 'पैसा' हा बेस धरलेली ही एकके - इंडेक्सेस् - भांडवलशाही असणार्‍या व्यवस्था डोळ्यासमोर ठेऊन बनवलेली आहेत.
"life expectancy, literacy, education and standards of living" ह्या गोष्टी चांगल्या होणे ह्याचा संदर्भ केवळ भांडवलशाहीशी लावता येणार नाही हे कबूल. मात्र केवळ अश्या गोष्टिंना (ज्या भांडवलशाहीत तुलनेने बर्‍या होतात) लक्षात घेऊन तयार झालेले असे इंडेक्स हे भांडवलशाहीची भलामण करण्यासाठी (किंवा केवळ फायदे अधोरेखीत करण्यासाठी / तोटे झाकण्यासाठी) बनविल्यासारखेच वाटतात.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
इतरही निर्देशांक
इतरही निर्देशांक आहेत. 'मानवी विकास अहवाल' या सर्व निर्देशांकांचा विचार करतो. येथे जाऊन अहवाल पाहता येतील व अनेक प्रकारच्या विकासाच्या अंगांवर चर्चा केलेली आढळून येईल. इतर निर्देशांक (इनिक्वालिटी ऍडजस्टेड एचडिआय, जेन्डर इनिक्वालिटी वगैरे) पाहता त्यातून भांडवलशाहीची भलामण कशी होते हे ध्यानात येत नाही. क्युबात स्त्री-पुरूष समानता अधिक असेल तर या निर्देशांकाप्रमाणे क्युबा वरच दिसेल. मानवी विकास निर्देशांकात दरडोई उत्पन्नावर अधिक भर आहे कारण दरडोई उत्पन्न आणि जीवनमान यांच्यात पॉजिटिव कोरेलेशन आहे. मोजता येऊ शकणार्‍या गोष्टींमधून मोजणे कठिण असलेल्या गोष्टींबाबत अनुमान बांधण्यासाठी अशा अंदाजांचा वापर केला जातो. ग्रॉस हॅपिनेसचे भुतान सोडून इतर देशांतील आकडे उपलब्ध असल्यास कृपया त्याचा दुवा द्यावा. या दुव्यावर बरीच संकल्पनात्मक चर्चा आहे पण भुतान सोडून इतर आकडे नाहीत. तसेही कुटूंबाचे उत्पन्न हा एक घटक ग्रॉहॅमध्येही आहेच.
धन्यवाद
वा! फारच उपयुक्त दुवा आहे. धन्यवाद! दुवा फक्त चाळला आहे सगळे निर्देशांक बघितले नाहित.. वाचून झाले की त्यावर वेगळी चर्चा करता यावी (खरंतर, शक्य असल्यास +/किंवा तुमचा याबाबतीत अभ्यास/आवड असल्यास यावर तुमच्याकडून मराठीतून लेख आला तर वाचायला अधिक आवडेल)
तुर्तास, जेंडर इनिक्वालिटीवर आधारीत क्रमवारी इथे दिली आहेत त्यात पाकिस्तानचा ११२वा (०.७२१) तर भारताचा १२२ (०.७२८) क्रमांक बघून आश्चर्य वाटले आणि या क्रमवारीबद्दल (कदाचित उगीचच) शंका निर्माण झाली
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
भारत-पाकिस्तान
२००८ सालात पाकिस्तान भारताच्या पुढे असण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे जन्म देतेवेळी माता व कुमारी मातामृत्युचे प्रमाण. भारतात हे प्रमाण मातांसाठी एका लाखात ४५० आहे तर पाकिस्तानात ३२० व कुमारी मातामृत्युचे प्रमाण भारतात हजारात ६८.१ आहे तर पाकिस्तानात ४५.७. दुसरे कारण म्हणजे संसदेत प्रातिनिधित्व. भारतात ९.२% तर पाकिस्तानात २१.२%. इतर इंडिकेटर्समध्ये भारत पाकिस्तानच्या पुढे आहे.
निर्देशांकातून साधारण महिलांबाबत समानतेचे चित्र ध्यानात येते. भारतात शहरी महिलांमध्ये पाकिस्तानपेक्षा जास्त समानता जाणवत असली तरी ग्रामीण भागात दोन्ही देशांतले चित्र फारसे वेगळे नसावे. जरी आकड्यांमध्ये फरक असला तरी एकूणात फरक नगण्य आहे. 'संसदेत प्रातिनिधित्व' हा मात्र वादग्रस्त निकष आहे. अहवालात त्यासाठी तळटिप असायला हवी होती असे माझे मत आहे. साधारणत: निर्देशांक प्रातिनिधिक समजावेत. ते काटेकोर क्वचितच असतात.
+१
सहमत.
मला असे देखील वाटते की भारताप्रमाणे स्त्रीभृणहत्या पाकीस्तानात होत नसावी. अर्थात ते "सायलेंट किलर" आहे. त्या उलट पाकीस्तानात होणारे "ऑनर किलींग" चे प्रकार जास्त प्रकाशात येतात जरी भॄणहत्ये इतका आकडा नसला तरी. तरी देखील सर्व चित्र (पाकसंदर्भात) प्रकाशात येत असेल अथवा आकडेवारीत धरले जात असेल का याबद्दल शंका आहे.
मधे एका पाक-अफगाण सीमेलगत स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहन देणार्‍या एका (बॉस्टन) स्थानिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना भेटलो होतो. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या काही भागातील स्त्रीयांना अक्षरशः वयाच्या चाळीशी उलटेपर्यंत घराबाहेर एकटे पडता येत नाही. शिक्षण दूरच राहूंदेत.
अमेरीका
अमेरीकेचे उदाहरण देण्याचे कारण केवळ अनुभव म्हणून आहे, अमेरीका आदर्श वगैरे आहे असे म्हणणे नाही!
१९०० काळापर्यंतसुद्धा यू.एस.मध्ये भ्रष्टाचार फारच बोकाळलेला होता.
१९००च नाही तर अगदी १९५०-६० पर्यंत देखील म्हणेन. त्यात आपल्याकडे होता तसा भ्रष्टाचार, निवडणुकांतील अफरातफर, गँगवॉर्स सर्वच आले. कधीतरी (बूश-गोरच्या निवडणुकीच्या वेळेस) ऐकल्याचे आठवते की कधीकाळी दक्षिणेकडील एका राज्यातला (जॉर्जिया, साऊथ कॅरोलीना का असेच काहीसे) यशस्वी राजकारणी गव्हर्नर म्हणायचा की जर मला मेल्यावर माझ्या राज्यात पुरले तर मी मेल्यानंतरच्या निवडणुका पण जिंकून दाखवू शकेन! :-)
गँग आणि पॉलीटीकल संबंध तर भरपूर होते. न्यूयॉर्क त्यातून सुटले नसावे आणि मॅसॅचुसेट्स देखील सुटले नाही. ८-१० वर्षांपुर्वीपर्यंत इथल्या स्टेटहाऊस मधील अतिशय पॉवरफूल स्पिकर हा, बीनलादेन आणि अतिरेकी अस्तित्वात येई पर्यंत जो एफबीआयच्या टॉप टेन लिस्टवर होता त्या व्हाईटी बल्जरचा सख्खा भाऊ होता. हा व्हाईटी बल्जर आजही मिळालेला नाही...तो त्याच्या भावाच्या संपर्कात आला होता (आणि तरी देखील माहिती दिली नाही) हे सिद्ध होऊ शकते हे ध्यानात आल्यावर त्याने ते पद सोडले पण येथील विद्यापिठांचा (एका नाही पाच विद्यापिठांच्या सिस्टीमचा) प्रेसिडंट झाला!
बहुधा देशांत सुबत्ता आधी येते आणि मग बारीकसारीक व्यवहारांतला भ्रष्टाचार कमी होतो.
सहमत. उदा. जेंव्हा टिव्हीला नंबर लावावा लागणार तेंव्हा तो मिळण्यासाठी पण भ्रष्टाचार होणार आणि तो परवडत नसला तर त्याचे पैसे मिळचण्यासाठीपण.
भारतात भ्रष्टाचार कमी व्हायला शेकडो वर्षे वाट बघायला लागू नये, ही सदिच्छा आहेच.
"पाण्यातला मासा पाणी कधी पितो ते कळत नाही, तसेच कोषागाराचा प्रमुख हा पैसा कधी खातो ते समजत नाही.", " जिभेच्या अग्रावर जर विष ठेवले तर त्याची चव घेण्याचा मोह देखील माणूस टाळू शकणार नाही, तर पैसे समोर असेलतर काय होईल?" अशा अर्थाची वाक्ये ही चाणक्याने किती शतके आधी लिहून ठेवली आहेत? ;)
भ्रष्टाचाराचे मुळ
पॉलिस्टर प्रिंस, हे पुस्तक वाचा. कंफेशन्स ऑफ इकॉनॉमिक हिट म्यान हे पुस्तकही बरेच सांगुन जाईल.
आणि शेवटी मी असेच म्हणेन की, भारतातील भ्रष्टाचाराचे मुळ प्रत्येक भारतीयाची मानसिकता हेच आहे. आपण सोडून इतर जग हा विचार जो पर्यंत करु तोपर्यंत असेच चालू राहील. आकडे मोठ-मोठे होत राहतील कारण जितका पैसा सध्या ह्यातून कमावता येतो, त्यास बघता बोफोर्सचा ६४ कोटीचा भ्रष्टाचार हास्यास्पद वाटतो.
चांगला लेख
चांगला लेख पण भाबडी आशा.
भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी "सत्ता/ताकद" ह्याची "नशा" हे कारण आहे, मग त्यावर निर्बंध लावले गेल्यास त्यातून मार्ग काढलेच जातील, पैसा हा दुय्यम किंवा सत्तेचे प्रतिक आहे, जोपर्यंत मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार कमी होणे अवघड आहे. पण खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार काही नियम किंवा माग काढता येईल अशी व्यवस्था अवलंबून कमी करता येणे शक्य आहे, जसे ई-गव्हर्नन्स सारख्या व्यवस्था.
चांगला विषय
चर्चाविषय चांगला मात्र लेखातील मुख्य गृहितक/अनुमान पटलेले नाही
निवडणूकांवरील खर्च हा फारतर राजकीय पक्षांच्या भ्रष्टाचाराचे काहि कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण असावे
मागे मिसळपाववर सुरू केलेल्या चर्चेत अनेकांनी म्हटल्या प्रमाणे भ्रष्टाचाराचेही प्रकार आहेत.
१. स्वतःचे चुकीचे काम लपवण्यासाठी देऊ केलेली लाच. व हे चुकीचे काम सरकारमान्य (लिगलाईज?) करण्यासठी घेतलेली लाच व त्यायोगे झालेला भ्रष्टाचार
२. काम बरोबर-कायद्याप्रमाणे योग्य- असले तरीही केवळ समोरच्याला अधिकार आहे (अप्रुवल अथॉरिटी आहे) म्हणून होणारी अडवणूक टाळण्यासाठी होत असलेला भ्रष्टाचार.
राजकीय पक्ष, नेत करतात तो भ्रष्टाचार बहुतेकदा पहिल्या वर्गातील असतो. ज्यात लाच देणारा व घेणारा दोघेही दोषी असतात - म्हणून तर 'तेरी भी चुप मेरी भी चुप' या न्यायाने भ्रष्टाचार सहज बाहेर येत नाही. निवडणूकांसाठी घेतला जाणारा पैसा या साधारणतः अश्यावेळी घेतला जातो कारण त्यामुळे सत्य बाहेर येण्याची शक्यता कमी असते.
शासकीय अधिकारी, काहि 'पॉवरफुल' पदे भुषविणारे नेते, संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी घेतले जाणारे पैसे, पत्रकारीतेतील भ्रष्टाचार, खाजगी व्यावसायिक (जसे आयटी) हे करत असलेला भ्रष्टाचार वगैरे गोष्टी साधारणतः दुसर्‍या वर्गात येतात
याशिवाय धार्मिक संस्था, शिक्षणसंस्था, लष्कर, बांधकाम व्यवसाय वगैरेंमधील भ्रष्टाचारतर या दोन्ही वर्गापेक्षा वेगळा विषय आणि आवाका असलेला म्हणून घेता यावा. (ज्यामागे केवळ हाव हेच कारण असावे :) )
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
भ्रष्टाचाराचे मूळ - आधिकाधिक उपभोगाची ईच्छा
व्यवस्था बदलणे किंवा आधिक कठोर नियम लावण्यामुळे भ्रष्टाचार नष्ट करणे अवघड आहे. शिवाय हे देशांतर्गत मोजमाप आहे की आंतरराष्ट्रीय हेही महत्वाचे आहे. म्हणजे अमेरीकेतील नागरीकाला एखादे काम करून घेण्यासाठी पैसे चारावे लागत नसतील कदाचित, पण त्यांना जितकं आणि ज्या किमतीला तेल मिळतं आहे, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरीका काय करीत असेल याची कल्पना नाही. स्वत:च्या मर्जीतील सरकारे आणणे हे त्याचे ईराकमधील उदाहरण. या सा-या गोष्टी यात धरण्यात आल्या आहेत काय?
आपल्याला आधिकाधिक उपभोग आज तसेच भविष्यातही मिळत रहावेत या मूळ प्रेरणेमुळे सत्ता व संपत्तीचा संचय करणॅ आवश्यक ठरते. तो लवलरात लवकर व्हावा म्हणून भ्रष्टाचार केला जातो असे वाटते. त्यामुळे केवळ नियम व व्यवस्थेतील सुधारणा करून प्रमाण कमी करता येऊ शकेल पण भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होणार नाही. म्हणून उपभोगाची ईच्छा नियंत्रित करणॅ व त्यातून समाजाची नैतिक पातळी उंचावणे हाच मार्ग दिसतो. दुर्दैवाने तो लांबचा अन् अवघड आहे.
-स्वधर्म
एक उपाय
अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांनी भ्रष्टाचार कमी व्हावा* यासाठी 'प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट' (१९८५) या कायद्यात बदल करावा असे सूचवले आहे. सद्या या कायद्याप्रमाणे लाच घेणारा व देणारा दोघांना एकाच पातळीवर समजले जाते. त्यात लाच घेणार्‍यावर जास्तीचा आर्थिक दंड तसेच घेतलेली लाच परत करण्याची अट असावी आणि लाच देणार्‍यावर कारवाई केली जाऊ नये असा बदल करावा असे बासू सूचवतात. कायद्यातील या बदलामुळे कमीत कमी स्थानिक पातळीवर होणार्‍या भ्रष्टाचारावर आळा बसेल असे त्यांचे मत आहे.
*निबंधाचा सारांश आणि निबंध
प्रकार
धनंजय यांच्या ननैतिक थिअरीला पुढे ओढतो. :-)
भ्रष्टाचारातला एक प्रकार म्हणजे सरकारी खर्चाने जी कामे होत आहेत त्याची कंत्राटे देण्यासाठी लाच घेणे. ही लाच अर्थातच कंत्राटदार त्या कामातून मिळणार्‍या रकमेतूनच अधिकार्‍याला देणार. अशा लाचेची एकूण रक्कम ही सरकारी एकूण खर्चाहून जास्त असणार नाही. म्हणजे सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प १ लाख कोटीचा असेल तर १००% भ्रष्टाचारातून १ लाख कोटीचाच भ्रष्टाचार होऊ शकतो
दुसरा प्रकार म्हणजे रेग्युलेटरी अधिकारांचा गैरवापर करून याला किंवा त्याला फायदा करून देणे आणि म्हणून फायदा होणार्‍याकडून पैसे खाणे. यातून सरकारचे थेट नुकसान होत नाही. उदा. सिग्नल तोडल्याबद्दल ५०० रु दंड करण्याऐवजी १०० रु घेऊन सोडून देणे. यात समाजाचे ओव्हरऑल नुकसान होते (अव्यवस्था वाढते) पण सरकारचे नुकसान होत नाही कारण ते ५०० रु हे काही सरकारचे अपेक्षित उत्पन्न नसते. (विनातिकीट प्रवाशाला सोडण्यात मात्र सरकारचे थेट नुकसान होते).
उलट एखादा कारखाना काढायला दोन उद्योजक उत्सुक आहेत त्यातल्या एकाला लाच घेऊन परवानगी देणे यात समाजाचे आणि सरकारचे असे दोघांचेही काही थेट नुकसान होत नाही. [बाजारव्यवस्थेत लाच देणारा उद्योजक ग्राहकांकडून ही रक्कम वसूल करेल असे म्हणणे योग्य होणार नाही कारण वस्तूची किंमत ही बाजार ठरवतो].
नितिन थत्ते
टेक्नॉलॉजी
टेक्नॉलॉजी भ्रष्टाचार कमी करण्यात मदत करू शकते असे वाटते.
उदा. इंटरनेटवर ट्रेनचे बुकिंग मिळते.... एजंटला पैसे द्यायची गरज नाही. आणि त्यात डिस्क्रिशनरी काही ठेवले नसेल तर. गाडीतील १००० सीट पैकी १० सीट कुणाला पैसे चारून मिळवता येत असतील तर फार दु:ख नाही.
ओव्हरस्पीडिंग केल्यावर स्पीड रेडार वर गाडीचा नंबर आला, डायरेक्ट दंड बॆंकेत डेबिट झाला तर हवालदाराला पैसे खायचा स्कोप नाही .
इतर उपाय.
तसेच काही स्कीम सरकार स्वतःच राबवते तश्या आणखी स्कीम राबवता येतील. उदा सरकारने हल्ली टॅक्स रिटर्न प्रिपेअरर स्कीम काढली आहे. यात अधिकृत टीआरपी नेमले आहेत. त्यांना सरकार पगार देत नाही. पण सामान्यांनी २५० रु त्याला दिले तर तो रिटर्न तयार करून सबमिट करायचे काम करतो. त्या टीआरपीला सरकार ट्रेनिंग देते. रिटर्न भरण्यासाठी काय आवश्यक आहे याचे ट्रेनिंग दिलेले असते. तश्या स्कीम आरटीओ आणि रेशन ऑफिस जन्मदाखले, डोमिसाईल वगैरे साठी चालवल्या तर सामान्य लोकांना नियम/डॉक्युमेंट ची माहिती नसल्याने ज्या खेपा मारायला लागतात त्या लागू नयेत (डॉक्युमेंट नाही म्हणून अर्ज रिजेक्ट झाला तर त्या व्यक्तीस जवाबदारही धरता येईल). असे झाले तर रूटीन कामात आणि जेन्युइन कामात भ्रष्टाचार* होऊ नये**.
मग जो भ्रष्टाचार शिल्लक राहील तो रेशनकार्ड देण्यास पात्र नसताना ते देणे, पार मोडकळीला आलेली गाडी पास करणे अशा इल्लिगल कामातच राहील.
*अधिकृत एजंतला २०० रु दिले तर त्याला भ्रष्टाचार म्हटले जाणार नाही. हेच २०० रु कार्यालयाबाहेर फिरणार्‍या भणंग माणसाला देऊन काम करवले तर त्याला भ्रष्टाचार म्हटले जाईल.
**तरीही भ्रष्टाचार होऊ शकतोच. उदा माझ्याकडून घेतलेल्या २०० रुपयातले २० रु कर्मचार्‍याला देऊन तो लवकर काम करून घेऊ शकेल. मग एखाद्या एजंटाकडे लवकर काम होते अशी ख्याती होऊन त्या एजंटला अधिक व्यवसाय मिळू शकेल.
नितिन थत्ते
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष + एक प्रश्न
तुम्ही वरील प्रतिसादात म्हणत असलेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात आपण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार म्हणू शकतो.
म्हणजे ज्यात सरकारी तिकजोरीतील पैशावर प्रत्यक्ष डल्ला मारला जात नाही, तो अप्रत्यक्ष वगैरे...
पण एखादा प्रकल्प तयार केला जातो. तो डिजाईन आणि मॅनेज करण्यासाठी कन्सल्टंट नेमले जातात. ते त्या प्रकल्पाची अपेक्षित (बजेटेड) किंमत जरी रू. ६० असली तरी रू. १०० लावतात. मग टेंडर्स मागवली जातात. त्यात अर्थातच काही जणांसाठी सोयिस्कर अटी घातलेल्या असतात. मग तो कंत्राटदार प्रकल्पाची किंमत रू. ८० लावतो आणि ते कंत्राट मिळवतो. ते मिळवत असताना त्याला तो प्रकल्प ज्या निर्वाचीत व्यक्तीच्या अख्त्यारीत आहे त्या व्यक्तीस त्यातील काही टक्के मिळणार. किती ते माहीत नाही पण वादापुरते ३ टक्के धरू म्हणजे साधारण रू. २.५० मिळणार. मग त्याचे काही वाटेकरी असतील पण बराचसा पैसा पक्षासाठी काही स्वतःचे महत्व वाढवण्यासाठी जाणार. मग तो कंत्राटदार वर म्हणणार की मला तुम्हाला पैसा द्याव लागला आता मी कसा करू? मग काहीतरी खुसपटे काढून एकतर कमी प्रतीचे काम करणार, अथवा ते आता जास्त चालू शकणार नाही म्हणून कुठेतरी पैसे वाढवत रू. ८० चे रू. ९५-१०० करणार. अर्थात वरकरणी प्रकल्प बजेटच्या आतच झाला. पण वास्तवात जनतेचे त्यात रू. ४० अधिक गेलेले असतात. आता या सगळ्या आकड्यांना तसेच म्हणायच्या ऐवजी तो आकडा म्हणल्यावर पुढे हजार कोटी म्हणूयात! म्हणजे समजेल की टेक्नॉलॉजीने हा प्रश्न सुटू शकेल का नाही ते!
जो राजकारणी हे गणित अधिक चतूरपणे मांडू शकतो आणि पक्षासाठी पैसे आणू शकतो, तो अर्थातच स्मार्ट ठरतो आणि त्याला मग प्रमुख पक्षिय अथवा राजकीय (महापौर/मंत्री/मुख्यमंत्री वगैरे) मिळू शकते. भांडवलशाहीच्या भाषेत सर्व एकदम इन्सेंटीव्हबेस्ड सिस्टीम आहे! ;)
मला एक प्रश्न पडला आहे: निवडणूकांच्या वेळेस प्रत्येक उमेदवारास त्याचा/तीचा इन्कमटॅक्स रीटर्न जाहीर करणे भाग असते. एनजीओज् ना त्यांचा ताळमेळ जाहीर करावा लागतो. तेच पब्लिक कंपन्यांच्या संदर्भात. पण तसे मग राजकीय पक्षांना त्यांच्या पक्षाच्या नावावरील प्रॉपर्टीज, पैसा वगैरे जाहीर करायचे बंधन आहे का? भले अगदी खोटे करत असतील, पण तसे करणारे आहेत का? होते का? का ते कधीच बघितले जात नाही?
टेक्नॉलॉजी : भ्रष्टाचाराचा अधिकृत मार्ग
भारताबाहेरचे लोक 'हुशार/चाणाक्ष' नसल्याने तेथे टेक्नॉलॉजी हा भ्रष्टाचारातील अडथळा ठरतो. भारतात टेक्नॉलॉजी समजली की त्यातून भ्रष्टाचार करण्याचे मार्गही लोकांना आपसुकच सुचतात.
थत्तेंनी दिलेले ट्रेन बुकिंगचे उदाहरण थोडे जास्त ताणतो -
माझ्या अनुभवानुसार सुरुवातीला सरकारी आयआरसीटीसी.को.इन् ही वेबसाईट यूझर फ्रेंडली होती. लोकांची चांगली सोय होत असे. प्रत्येक तिकिटामागे रु. २०/- देऊन तिकीट घरपोच मिळत असे. पुढे नव्या धोरणाप्रमाणे मेक माय ट्रिप, क्लियरट्रिप् इ. खासगी वेबसाईटना रेल्वे तिकीट विक्रीची परवानगी मिळाली.त्याबरोबरच आयारसीटीसी वेबसाईट वापरायला अवघड झाली. (युझर इंटरफेस बदलला.) डेटाबेस ओव्हरलोडिंगने टाईमाऊट होऊन रेल्वे गाड्यांची उपलब्ध आरक्षणे दिसेनात. परंतु खासगी वेबसाईटवर मात्र ती लगेच दिसू शकत होती.(हायर बँडविड्थ) त्यामुळे खासगी कंपन्यांकरवी आरक्षण करावे असे सरकारी वेबसाईटच सूचित करते आहे असे वाटू लागले. आता कोणी म्हणेल, यात भ्रष्टाचार तो काय? तर ग्यानबाची मेख अशी की सरकारी रु. २०/- आणि खासगी रु. २०/- असा एकूण ४० रु.चा सेवा अधिभार प्रत्येक खासगी तिकीटामागे लागतो. खरेतर या खासगी वेबसाईट कोणतीही खास सर्व्हिस देत नाहीत.केवळ एक डेटाबेस उपलब्ध झाल्याने त्यांचा मोठा फायदा झालेला आहे. सरकारने दिलेल्या परवानगीमुळे जर या खासगी कंपन्यांचा प्रचंड फायदा होत असेल तर त्या कंपन्या ही परवानगी मिळवण्यासाठी आणि अधिकृत सरकारी वेबसाईटला बंद पाडण्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांना किती पैसे वाटू शकतात? हा अभ्यासाचा मुद्दा आहे. म्हणजे आतापर्यंत जे पैसे भणंग तिकीट एजंट आणि तळागाळातले तिकीट खिडकीवरचे कर्मचारी मिळवत त्यापेक्षा वेगळा आणि जास्त पैसा सरळ रेल्वे मंत्रालयातील निर्णयक्षम वरिष्ठांपर्यंत पोचत असावा.
(आणि त्याहून पुढे रस्त्यावरचे तिकीट एजंटही राजरोस बुकिंग करतातच. त्यांचा 'कोटा' वेगळा असतो.)
काही वर्षांपूर्वी कागदोपत्री फाईल्स जळत असत. आता डेटाबेस आणि हार्डडिस्क करप्ट होतात किंवा गायब होतात हा टेक्नॉलॉजीचा 'आदर्श' डोळ्यांपुढे आहेच.
टेक्नॉलॉजी ?
सहमत.
एका गावातल्या मित्राने सांगितले कि, तिथे रिलायन्सची मोबाईल सेवा पोहोचली, अन् बीएसएनएलचे नेटवर्क अचानकरित्या काम करेनासे झाले.
टेक्नॉलॉजीमुळे वरवर पाहता भ्रष्टाचार कमी झालासा वाटतो, पण असं वाटतं कि फक्त पैसे खाणारा बदलतो. टेबलावरच्या कारकूनाऍवजी मॉठे आधिकारी मोठ्या प्रमाणात पैसे खाऊ शकतात.
-स्वधर्म
समज
>>पण असं वाटतं कि फक्त पैसे खाणारा बदलतो. टेबलावरच्या कारकूनाऍवजी मॉठे आधिकारी मोठ्या प्रमाणात पैसे खाऊ शकतात
अमेरिकेत असंच काहीतरी आहे. पण त्यामुळे अमेरिकेत सामान्य माणसाला भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागत नाही असा समज आहे ना?
नितिन थत्ते
तिकीट मास्टर
अमेरीकेत तिकीट मास्टर म्हणून एक सेवा आहे ती म्हणजे कायदेशीर/अधिकृत "ब्लॅकमध्ये" तिकीट विकण्याचा धंदा आहे, असे म्हणावेसे वाटते. असे अनेक मोठे खेळ आणि कार्यक्रम असतात, ज्यांची तिकीटे केवळ तिकीटमास्टर कडूनच विकत घ्यावी लागतात. पुर्वी फोनने आता ऑनलाईन :-)
म्हणूनच
म्हणूनच टेक्नॉलॉजीमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल हा गैरसमज आहे. फारतर् तो सर्वसामान्यांच्या नजरेआड जाईल. वरीलप्रमाणे आण्खीही उदाहरणे देता येतील. तो माणसाच्या उपभोगकेंद्रीत जीवनदृष्टीमुळे फोफावलेला रोग आहे, आणि त्यावरचं ऑषध व्यक्ती व पर्यायाने समाजाची नैतिक पातळी वाढवणे हेच आहे.