प्रश्न असा आहे की संकेतस्थळावर येणारी माहिती ही हानिकारक, त्रासदायक, ब्लासफेमस, अश्लील वगैरे वगैरे हे ठरवणार कोण?

माझ्यामते जे तक्रार करतील त्यांच्या तक्रारीचा मथितार्थ जाणून कार्यवाही होऊ शकते पण त्यातील सत्यासत्यता, हानी कशी मोजायची हे माहित नाही.

भारताची अखंडता, एकता इत्यादींना धोका पोचतो आहे हे कसे कळेल?

अखंडता वगैरे गोष्टींना धोका पोहोचायचाच झाला तर त्यासाठी कारणांची कमी नाही. तो धोका खराच का हे जाणून घेण्याची जबाबदारी खरेच कोणी उचलणार का?

ह्या नियमांची कितपत गरज आहे?

नियमांची गरज आहे असे वाटते परंतु हे नियम जाचक वाटतात आणि संदिग्धही.

तुम्ही हे नियम कितपत पाळाल?

जमेल तितके पाळत असतोच पण नियमांचे उल्लंघन कधी होते हे कळणे कठीण आहे तेव्हा नियम पाळणे कठीण वाटते. मुद्दा २ आणि ९ ठळक केला आहेच. त्याची तीव्रता लक्षात येत नाही पण मुसक्या बांधून टाकणारे नियम वाटले.

प्रश्न असा आहे की संकेतस्थळावर येणारी माहिती ही हानिकारक, त्रासदायक, ब्लासफेमस, अश्लील वगैरे वगैरे हे ठरवणार कोण?

हा तर कायमचाच प्रश्न आहे. म्हणूनच पूर्ण अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असणेच योग्य. याचा अर्थ एकाला एक आणि एकाला एक असे न वागायचे बंधन - जनतेवर नाही, तर सरकारवरच... ब्लासफेमस हा शब्द ख्रिस्ती धर्माशी संबंधीत आहे. त्याचा अर्थ इतर धर्मांशी कसा लावणार? कायद्याने ब्लासफेमीची काही व्याख्या केली आहे का?

भारताची अखंडता, एकता इत्यादींना धोका पोचतो आहे हे कसे कळेल?

कदाचीत, "An independent Kashmiri nation may be a flawed entity, but is independent India perfect?’" हे तेहलकाने म्हणणे आणि (भारताच्या एकतेविरुद्ध आणि अखंडतेविरुद्ध) "Kashmir needs freedom from India:" असे अरूंधती रॉय यांचे वक्तव्य आणि ते छापणारे टाईम्स ऑफ इंडीया, "वुई" हा अरुंधतीरॉय यांच्या कार्यावरील माहितीपट ;) , ही या संदर्भात उदाहरणे ठरू शकतील. कारण सामाजिक प्रतिष्ठा असलेल्या व्यक्तीने भारताच्या अखंडतेविरुद्ध जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहचवला आहे. त्याचे समर्थन करणारे देखील त्यामुळे आपोआप धोकादायक ठरू शकतील... :-)

ह्या नियमांची कितपत गरज आहे?
मी मुळातून नियम वाचलेले नाहीत. मात्र ते तुम्ही लिहील्याप्रमाणे असले तर ते त्याची गरज नाही असे म्हणेन. मात्र नियम नको असले तर सर्वांनीच जबाबदारीने आणि समजुतीने वागण्याची गरज असते. मात्र, ते कधीच होत नाही. म्हणून नियमांची (सेन्सॉरशिपची नाही) गरज असते असे वाटते पण ते सुस्पष्ट आणि सर्वसमावेशक असले पाहीजेत असे म्हणेन. आत्ताच्या घडीला ते नियम म्हणजे, जेंव्हा हवेत तेंव्हा वापरायला एक शस्त्र आहे. एकाअर्थी दंडूकेशाही आहे आणि ती अयोग्य आहे असेच वाटते.

तुम्ही हे नियम कितपत पाळाल?
कुठल्याही धर्मासंदर्भात, श्रद्धांसंदर्भात ब्लासफेमस, हानीकारक, त्रासदायक, अश्लील वगैरेचा वापर करून न लिहीणे, भारताच्या अखंडतेचा मान राखणे, हे मी नियम नसले तरी पाळतो. कारण ते माझ्या लेखी संस्कार आहेत. तरी देखील ६० माईल्स पर अवरची स्पिड लिमीट असलेल्या रस्त्यावर कधी कधी ८०च्या स्पिडने जावे लागते कारण बॉस्टनचा तो अलिखित नियम आहे, "ऑलवेज ड्राईव्ह विथ स्पिड ऑफ रेस्ट ऑफ दी ट्रॅफिक"! ;) तरी देखील एखादा १२० च्या स्पिडने जाऊ लागला तर जाणार नाही. पक्षी: टिका करेन पण हानीकारक/त्रासदायक लिहीणार नाही...

थोडक्यात माझ्यालेखी या गोष्टींची गरज आहे: स्वयंजबाबदारी, सुस्पष्ट नियम, आणि सुस्पष्ट नियमांचा आणि संदिग्धतेचा गैरवापर असेल तर त्याचा विरोध आणि योग्य बदलाची मागणी...

-----------

अवांतरः साम्यवादी, समाजवादी, निधर्मी, निश्रद्ध वगैरेंना त्यांच्या विचारधारांमुळे काही बोलले तर ब्लासफेमस ठरणार नाही. त्यामुळे असे वाटते की साम्यवाद/समाजवाद/निधर्मीवाद ह्यांना देखील म्हणून धर्म म्हणून जाहीर करावे का? ;)

नियम लागू केले की मसुदा पक्का केला?
--
संस्थळाने विनंती केली तर नक्कीच नियम पाळेन, संस्थळाला पर्वा नसेल तर पाळणार नाही.
हे नियम न्यायालयात टिकणार नाहीत. आवश्यक वाटेल तेव्हा नियमभंग करणारे संस्थळ सुरू करेन.

साम्यवादी, समाजवादी, निधर्मी, निश्रद्ध वगैरेंना त्यांच्या विचारधारांमुळे काही बोलले तर ब्लासफेमस ठरणार नाही. त्यामुळे असे वाटते की साम्यवाद/समाजवाद/निधर्मीवाद ह्यांना देखील म्हणून धर्म म्हणून जाहीर करावे का? ;)

होय, पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करावा लागू शकेल.
--
मध्यस्थाच्या व्याख्येत आंजा जोडणी सेवा पुरविणारे येतील काय?

मला असे वाटते की यातेल बरेचसे नियम एरवी वागण्यालासुद्धा लागू आहेत, पण त्याचे पालन होत नाही. हे पाहून कदाचित अधिक जाचक नियम (दंडाची रक्कम वाढवणे, कैद वगैरे) लावले जातात. काही दिवसांनी असे दिसते की त्यांचेसुद्धा पालन होत नाही. याची कारणे शोधून ती दूर करणे आवश्यक आहे. ते होत नसल्यामुळे "सिंगापूरमध्ये असे करून बघा, दुबईमध्ये हे चालले असते का?" असे उद्गार काही लोक काढतांना दिसतात. ( मी या दोन्ही जागी गेलेलो नाही, त्यामुळे असे बोलतही नाही आणि त्यावर मानही डोलवत नाही.)
प्रस्तुत लेखातले सायबर नियम त्याच पठडीतले आहेत. त्यांचे अक्षरशः पालन करणे कठीण आहे आणि मुख्य म्हणजे यावर कोणत्या प्रकारची यंत्रणा लक्ष ठेवणार आहे आणि नियम मोडणार्‍यावर ती कशा प्रकारची कारवाई करणार आहे यावर हे नियम किती उपयुक्त आहेत आणि त्रासदायक आहेत हे ठरेल.

संपूर्ण नियमावली वाचण्याचं धार्ष्ट्य झालं नाही. तुम्ही वर दिलेले नियम निश्चितच स्वातंत्र्यावर अतिरेकी बंधन घालणारे वाटतात. हे नियम जर कठोरपणे अंमलात येणार असतील तर त्याचा कडकडून निषेध करणं भाग पडेल.

लिखित नियम व अंमलबजावणीची पद्धती या दोन बाबींनी मिळून न्याय्य वा अन्याय्य व्यवस्था ठरते. कठोर नियम - शिथिल अंमलबजावणी आणि अधिक स्वातंत्र्य देणारे नियम पण कठोर अंमलबजावणी, या दोहोंचा परिणाम साधारणपणे सारखाच असू शकतो. मला व्यक्तिशः दुसरी व्यवस्था अधिक आवडते. कठोर नियम करून हवी तेव्हा अंमलबजावणी करणं हे भ्रष्ट व्यवस्थेला सोयीचं जातं. मला स्वतःला या नियमांच्या मर्यादा तपासून पहाण्याची गरज वाटत नाही. पण इतर अनेक जण असे असतील ज्यांची आंतर्जालीय वक्तव्यं या नियमांबाहेर जातील. अशांवर या नियमांचा बडगा आला तर निषेध करणं भाग पडेल. सध्या तरी माझी 'बघू काय होतंय' अशी भूमिका आहे.

हे नियम भारतातल्या वेबसाइट्ससाठी आहेत का? उपक्रमाला लागू आहेत का? भारतात होस्ट केलेल्या वेबसाइट्सवर परदेशांतून कोणी लिहिलं तर त्यांना लागू आहेत का? याविषयी कोणीतरी प्रकाश पाडावा. कारण जर नियमांना इतकी भोकं असतील, तर मग त्यांना काय अर्थ रहातो असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

एखाद्या आयडीने काही नियमबाह्य लिहिल्यास संपादन मंडळ गोत्यात येणार की त्या आयडीविषयी सरकारला माहिती देणं संस्थळाला भाग पडणार?

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

सुमारे 4 महिन्यांपूर्वी प्रथम हे नियम ड्राफ्ट स्वरूपात प्रसिद्ध झाले होते. त्या वेळेस मी हा प्रश्न माझ्या या लेखात येथे व व माझ्या ब्लॉग्सवर उपस्थित केला होता. याला आलेला एकूण प्रतिसाद बघता भारतातील ब्लॉगर मंडळींना या विषयी असलेली अनास्था जाणवली. त्यामुळे हे नियम बहुतेकांना जाचक वाटत नसावेत असे मला वाटते.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

विकास आणि घासकडवी ह्यांच्या प्रतिसादाशी सहमत.

कठोर नियम पण शिथील अंमलबजावणी हेच तत्व सरकार पळणार असे दिसते, तसेही ह्या बाबतीत कठोर अंमलबजावणी करणे वस्तुतः शक्य आहे का अशी शंका येते.

तसेच हे नियम करण्यामागचा उद्देश समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपून टाकण्यासाठी नव्हे तर गरज पडल्यास अधिकाराचा वापर(क्वचित गैर) करून कायदा आणि सुव्यवस्था टिकविणे हा असावा, कारण आंतरजालावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपून टाकण्यासाठी चीनने जे केले तेच उपाय फक्त शक्य आहेत, ह्या नियमांची अंमलबजावणी करणे फारच दुस्तर असेल असे वाटते.

पण असे हत्यार तरी सरकारकडे असावे काय? सरकारवर कोणाचे नियंत्रण असणार असा प्रश्न निर्माण होतो, त्याचे उत्तर जनताच हे नियंत्रण करेल असे दिसते. ह्याचे एक उदाहरण असे कि वाहन कायद्याप्रमाणे (कलम १२९) सर्व स्वयंचलित दुचाकी वाहन चालकांना डोक्याचे संरक्षण होईल असे कवच घालणे बंधनकारक आहे(शीख वगैरे अपवाद), म्हणजेच हेल्मेट घालणे गरजेचे आहे, असे असताना देखील बहुतांश लोक हेल्मेट घालत नाहीत, व त्यांचावर कारवाई देखील होत नाही(अभावाने होते).

नियम संदिग्ध असणेच योग्य असे वाटते, नियम सुस्पष्ट करणे अवघड होईल तसेच सुस्पष्ट नियम अभिव्यक्तीला अधिक हानिकारक असतील, वरील नियम अभिव्यक्तीला हानिकारक नसून ह्या नियमांची अंमलबजावणी हानिकारक असेल, पण ती हानिकारक कृती करण्याचे स्वातंत्र्य हे नियम देतील हे मात्र नक्की.

हा/एखादा नियम असणे आणि त्याची अंमलबजावणी / वापर करणे - अर्थ लावणे या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. नियम आहे व त्याचा भंग झाला का याचा अर्थ लावायला कोर्ट सक्षम आहेत. आपल्याकडील अनेक कायदे संदिग्ध आहेत. कोर्ट दर प्रसंगानुसार त्याचा अर्थ लावते व निकाल देते.
माझ्यामते इथेही तेच व्हावे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा प्राथमिक अधिकार असल्याने जर आरोपी हे सिद्ध करू शकला की त्याच्या कृतीवर या नियमांनी बंदी हा त्याच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला आहे तर कोर्ट योग्य तो निर्णय देईलच.

शिवाय, नियम बनल्यावरही जर तो तुम्हाला घटनाबाह्य वाटत असेल तर कोर्टात दाद मागता यावी.

त्यातही हे नियम (गाईडलाईन्स म्हणून) मला ठिकच वाटतात.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

हे नियम संबंधीत संकेतस्थळ, ब्लॉग ह्यांच्या स्टेकहोल्डर्सनी आपापल्यापुरते "योग्य" इंटरप्रीटेशन करुन अंमलबजावणी करणे असा अर्थ त्यातुन मी वाचला. त्यामुळे अशा नियमांचे गव्हर्नन्स कसे करायचे, त्याची जबाबदारी कोणाची (त्या संकेतस्थलाच्या सदस्यांची- कारण त्यांनी "टर्मस् ऑफ युज" साईन केले आहे) हे प्रश्न निकालात लागतील.

घटना जशी राष्ट्र-राज्य-जिल्हा-तालुका-गाव अशी अप्ल्याय होते तशीच ही नियमप्रणाली ब्रेकडाऊन करुन तुम्ही तुमच्या बाबतीत लागू करणे हे त्यातील इंल्पिसीट एक्स्पेक्टेशन आहे. त्यांनी गाईडलाईन दिल्या आहेत - त्या संबंधीतांनी पाळाव्या अशी अपेक्षा आहे.

बाकी जे नियम लिहीले आहेत ते योग्यच आहेत. ते लिहिलेल्या स्वरुपात असले पाहिजेत. लोकांना वेळोवेळी त्याचा रेफरन्स म्हणून वापर करता आला पाहिजे.

सरकार ज्या-ज्या वेळी असे नियम बनवते त्या-त्या वेळी त्यात लोकांचा सहभाग करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. अनेकदा जेव्हा मास पब्लिकचे मत विचारात घ्यायचे असते तेव्हा त्याची जाहीर आवाहन केलेले असते. लोक सहभागी होतात की नाही हे पाहणे तितकेच महत्वाचे.

चंद्रशेखर यांनी पूर्वी याच प्रश्नाला वाचा फोडली होती. त्यावेळी ज्या सूचना होत्या त्या नियमबद्ध झालेल्या दिसतात.
मागील धाग्याच्या वेळी जे मत मांडले होते त्यात या नियमावलीने फारसा बदल झालेला नाही.

प्रस्तावात २ आणि ९ वर लक्ष वेधले आहे. (ठळक करून). याशिवाय दुसरा महत्वाचा प्रश्न कुणाला जबाबदार धरायचे हा आहे.

यातील २ मुद्दा नीट वाचला तर 'किंवा कुठल्याही अन्य प्रकारे बेकायदशीर अशी माहिती' असे शेवटी लिहिले आहे. याचा अर्थ असा धरतो प्रसिद्ध झालेली माहिती बेकायदेशीर असणे गरजेचे आहे. नाहीतर 'अन्यप्रकारे बेकायदेशीर माहिती' हा शब्दप्रयोग आला नसता. अर्थात वकिल मंडळींनी या अनुमानाला दुजोरा दिला पाहिजे. (येथे है.है. हे वकिल असल्याचे आठवते. त्यांनी वा अन्य कोणी असल्यास त्यांनी या चर्चेत सहभागी व्हावे.)

९वा मुद्दा तर घटनेतील कलमाच्या शब्दरचनेतला आहे. तेव्हा त्याला प्रतिकार वेगळय पद्धतीने करावा लागेल. (घटनेतील कलम योग्य आहे असे माझे मत नाही.)

कुणाला जबाबदार धरायचे हे मला फारसे कळले नाही. म्हणजे अगदी सायबरे कॅफेच्या मालकालाही जबाबदार धरायचे का? इंटरनेट सर्विस प्रोवायडरला धरायचे का? हे नीटसे कळले नाही. पण नैसर्गिक न्याय पद्धतीत हे फारसे उतरणार नाही असे वाटते.

बहुतेक नियम हे इतर मिडीयाला लागू आहेत त्यापेक्षा वेगळे आणि जास्त नियम लावल्याचे दिसत नाही. तेव्हा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हे जपायचे असेल तर दोन्हीकडे.

कडक नियम आणी शिथील आचरण हे पूर्णतः थांबले पाहिजे या मताशी सहमत.

प्रमोद