उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
स्वतांत्र्यावर घाला का शिस्त
चंद्रशेखर
March 11, 2011 - 5:16 am
जालावरचे लेखन हे एखाद्या वर्तमानपत्रामधल्या स्तंभ लेखनाप्रमाणे असते हे कोणालाही मान्य व्हावे. हे दोन्ही प्रकारचे लेखन कोणीही रस असल्यास वाचू शकते. वर्तमान पत्रातील लेखन हे अश्लील, भावना भडकवणारे असू नये यासाठी निरनिराळ्या आचारसंहिता व नियम असतात. जालावरील लेखनाला मात्र अशी कोणतीच बंधने नसतात. त्यामुळे कोणीही उठावे व परिणामाची काही पर्वा न करता काहीही बरळावे अशी थोडी फार स्थिती सध्यातरी जालावरील लेखनाच्या बाबतीत आहे असे म्हणणे फारसे वावगे ठरणार नाही.
भारत सरकारने 2008 सालच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात या परिस्थितीवर उपाय म्हणून काही बदल प्रस्तावित केले आहेत. त्यातला एक म्हणजे ब्लॉगर्स हे इतर सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (टेलेकॉम सर्व्हिस, वेब होस्टिंग, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, सर्च इन्जिन्स, ऑन लाईन पेमेंट व ऑक्शन सर्व्हिस आणि सायबर कॅफे मालक) यांच्या बरोबर गणले जावेत असा प्रस्ताव ठेवला आहे.
माझे काही ब्लॉग आहेत. या ब्लॉगवर लिहिलेल्या लेखांना प्रतिसाद येतात. हे आलेले प्रतिसाद अश्लील किंवा भावना भडकवणारे, जातीय प्रचार करणारे असू शकतात. असे प्रतिसाद माझ्या लेखनाबरोबर जर मी प्रसिद्ध हो ऊ दिले तर हे प्रतिसाद कोणीही लिहिले असले तरी जबाबदारी ब्लॉगर म्हणून माझी या नवीन प्रस्तावाप्रमाणे होणार आहे.
साहजिकच हा आमच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे असे बर्‍याच ब्लॉगर मंडळींना वाटते आहे. पण याला दुसरीही एक बाजू आहे. अलीकडे नवीन प्रसिद्ध झालेले काही ब्लॉग बघितले तर ते पीत पत्रकारितेची आदर्श उदाहरणे ठरावीत असे आहेत. ही मंडळी व त्यांना प्रतिसाद देणारे इतर यांच्यावर या प्रस्तावित कायद्यामुळे बंधने येणार आहेत व त्या दृष्टीने कायद्यातील बदल स्वागतार्ह वाटतो आहे.
उपक्रमींना काय वाटते ते जाणून घेण्यास आवडेल.
दुवे:
Comments
कायद्याची बंधने
कायद्याची बंधने सर्वांना सारखी असावीत असे माझे मत आहे. व्यक्तिगत पातळीवर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जास्त असते. जालावरील लिखाण वैयक्तिक पातळीवर ठेवणे होऊ शकते. ज्यात ब्लॉग वाचण्याची परवानगी सिमीत केली असेल. तर असे जास्त स्वातंत्र्य असणे हे योग्य ठरले असते. पण तसे नसते.
जालाच्या कायद्यातील मुख्य प्रश्न म्हणजे हा मुख्यतः आंतराष्ट्रीय स्तरावरील गुन्हा असणे. एका देशात जे क्षम्य मानले जाते ते दुसर्‍या देशात मानले जात नाही. अशा वेळी पहिल्या देशातील ब्लॉगर हा दुसर्‍या देशात गुन्हेगार ठरू शकतो. पण तो कायद्याच्या कक्षेत कधीच येणार नाही. यामुळे जालावरील लिखाण जास्तित जास्त मोकळे असावे असे मत होते.
माझ्यामते श्लीलतेच्या व्याख्या या काल/देश सापेक्ष ठरल्या आहेत. खोटेपणा जो कधी पीतपत्रकारीत वा अन्यत्र येतो तो मात्र कालसापेक्ष नाही. अशावेळी श्लील-अश्ल्लीलतेकडे थोडी शिथिलता आणावी तर खोट्या प्रचारासाठी मात्र कायदा असावा या मताचा मी पुरस्कार करीन.
प्रमोद
माझे मत
ब्लॉग नाही म्हणला तरी एक प्रकारचे संकेतस्थळच. जालाच्या एकूणच व्याप्तीचा आवाका पाहिल्यास नियंत्रण आणणे एक क्लिष्ट प्रकार आहे. पण शिस्त म्हणून पाहिल्यास मला योग्य वाटते. आता प्रश्न येतो तो म्हणजे भाषा आणि लेखन यांचा मेळ. ठरवले तर शिस्त लावणे साध्य होईल. पण वरच्या प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे सापेक्षतावाद लावल्यास अवघड आहे.
चुकीचे वाटते किंवा समजले नाही
येथे "ब्लॉगर" म्हणजे ब्लॉगसाठी सोय करून देणारी संस्था, असे म्हणायचे आहे काय? उदाहरणार्थ, गूगल कंपनीची "ब्लॉगर" नावाची शाखा/सेवाविभाग आहे.
अशा सेवादात्यांना अन्य सेवादात्यांसारखे नियम असावेत, हे मान्य.
परंतु श्री. चंद्रशेखर यांच्यासारखे ब्लॉगर्स (म्हणजे व्यक्तिगत अनुदिनीचे लेखक) हे सेवादात्यांसारखे कसे? ही बाब लक्षात येत नाही. हे तर गल्लीत/चौकात/मैदानावर गप्पा मारणार्‍यांसारखे मानले पाहिजेत. मग बोलणारा सत्यवक्ता असो, की पाणचट विनोद करणारा असो, की काहीही असो.
सामान्य अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर जी काय बंधने आहेत (म्हणजे बदनामीविरोधी कायदा, जातीय दंगली उठवण्याविरुद्ध कायदा, वगैरे) तीच आणि तेवढीच बंधने ब्लॉगवरती असली तर चालतील, असे वाटते.
+१
सहमत आहे.
याबाबतीत प्रमोद सहस्रबुद्धेंनी सुचविलेले धोरण (काल्पनिक लेखनाला अनिर्बंध मोकळीक, परंतु, प्रतिपादने/आवाहने, इ. वर मात्र सत्याधारित असण्याचे उत्तरदायित्व) योग्य वाटते.
ब्लॉगर कोण?
प्रस्तावित कायद्याप्रमाणे ब्लॉगर म्हणजे ब्लॉग लिहिणारी व त्याचे संपादन करणारी व्यक्ती. ब्लॉगसाठी सोय करून देणारी संस्था नव्हे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
नवीन प्रस्तावित कायदा आणि उपक्रम सारखी संकेतस्थळे
भारतात जर हा कायदा लागू झाला तर उपक्रम सारख्या संकेतस्थळांवरही हा कायदा लागू होणार आहे. उपक्रमवर प्रसिद्ध होणारा प्रत्येक प्रतिसाद कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असणे आवश्यक आहे व ती उपक्रमच्या मालक संपादकांची जबाबदारी असेल. जर एखाद्या संस्थळाने या नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याच्या विरूद्ध काय उपाययोजना करणे शक्य होईल त्याची माहिती मला तरी नाही. कदाचित चीनप्रमाणे भारतातून ते संकेतस्थळ दिसणे बंद होऊ शकते.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
कायदे
कायद्याने लेखन / प्रकाशन इ संबधी काही बंधने असतील जी इतर प्रकाशनांवर, वृत्तपत्रांवर इ असतील तसेच आंतरजाल सेवादात्यांवर (होस्टींग, नेट कनेक्शन इ.) त्यातली काही ब्लॉगर्सवर जबाबदारी येणारी असणार व असावीत याबाबत फारसा विरोध नसावा.
बरेचदा प्रकाशन संस्था लेखकांची मते आहे संपादकांची अथवा संस्थेची तशी मते असतीलच असे नाही असा काहीसा खुलासा देते. तसा काही डिस्क्लेमर देउन थोडीफार जबाबदारी अव्हेरता येत असेलही.
पण एक प्रश्न असाही येतो की आता ब्लॉगर्सना देखील जर इतर लोकांची मते आपल्या संस्थळावर लिहू द्यायची असतील तर प्रायव्हसी पॉलीसी, टीओएस, डिस्क्लेमर असे खुलासे / नियमावली देणे बंधनकारक आहे का? :-)
दुवा
या बातमीतला हा मूळ दुवा बघितल्यास जास्त खुलासा होईल.
चन्द्रशेखर
हे काय वाचते मी!
बातमी चाळली पण मला intermediaries च्या व्याख्येचा स्कोप कळला नाही.
येथे काही टिप्पण्या केलेल्या दिसल्या. 3.3. Further sub-rules 3(2)(b) and 3(2)(g) provide for blocking content which, “is harmful, threatening, abusive, harassing, blasphemous, objectionable, defamatory, vulgar, obscene, pornographic, paedophilic, libellous, invasive of another’s privacy, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable, disparaging, relating or encouraging money laundering or gambling, or otherwise unlawful in any manner whatever” and “causes annoyance or inconvenience or deceives or misleads the addressee about the origin of such messages or communicates any information which is grossly offensive or menacing in nature;” respectively. (संदर्भः येथून http://www.iltb.net/2011/02/comments-on-information-technology-due-dilig...)
अरे बापरे! काय होणार सगळ्या संकेतस्थळांचे*! हे नक्की कोणाच्या डोक्यातून आले असावे? (पूर्वीच्या भारतीय कायद्यामध्ये Blasphemy वरून काय भाष्य केले आहे माहिती नाही, पण या काळात हे वाक्य कोणी आणि का घातले असावे, ह्याचा मात्र विचार करते आहे).
* गंमत केली, पण खरेच वाटते आहे. हा कायदा अशा स्वरूपात असला तर तसा तो होऊ नये असे वाटते.
ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी ही १०% मर्यादा काढून टाकावी
की तोडला तरु
माहितीबद्दल अनेक आभार. अनेक शब्द आक्षेपार्ह आहेत.
बाबूंच्या डोक्यातूनच ड्राफ्ट येतात. असले माजोर्डे कायदे होणार नाहीत, झाले तर न्यायालयांकडून उडवून घ्यावे लागतील आणि त्यात यश मिळेल अशी आशा आहे.
(तसे तर भा. दं. वि. ची १५३अ, २९५अ आणि ५०४ ही कलमेसुद्धा उडवून घ्यावी लागणार आहेत. तसेच, अत्याचार प्रतिबंध कायदा, राष्ट्रीय मानचिन्हे कायदा, विधीगृहांचा आणि न्यायालयांचा सन्मान टिकविणे यांच्यातही शैथिल्य आवश्यक आहे.)
किंवा, तसेही, आंजावर काहीही बंद करण्याचा केल्यास तोंडघशीच पडावे लागते. बरे आहे, करू देत कायदा!
वर काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत
त्यातही ब्लास्फमीवरून नक्की कोणी भाषा या कायद्यात घातली असावी? या कायद्याचे लेखन कोणी केले आहे? अशा भाषेची कायद्याच्या दृष्टीने पूर्वपरंपरा आहे का? (हे आधी कधी कायद्यात वापरले गेले आहे का? नसल्यास आत्ताच घालण्याची काय गरज होती? )
बाकी, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मान्य केले तरी अशी अभिव्यक्ती घटनेच्या विशिष्ट मर्यादेत असावी -जसे चाईल्ड पोर्नोग्राफी ही घातक आहे, अशा वेळेला कोणी अशा प्रकारे मुलांचा वापर करत असेल आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या आड लपत असेल तर अशा व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीची कदर करू नये हे तर झालेच. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे प्रयोग करणारी व्यक्ती ही सामाजिक भान असलेली असावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही - यामुळे काही मर्यादा येणार पण अपरिहार्य आहेत. उदा. सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक व्यवहार करण्याची इच्छा होऊन असे कोणी करू लागले तर त्याने दुसर्‍यांच्याही अवकाशाचा परवानगी न घेता वापर केला आहे.
तसेच त्याचबरोबर थोडे अजून विचार करण्याची गरज आहे की - अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विचार करताना कधीकधी अशा वेळी अमेरिकेतील काही टॉक शो होस्टांची उदाहरणे दिली जातात, असे दिसते. पण हे होस्ट किती वेळा जगाची दिशा बदलून टाकणारे नियम करू शकण्याची शक्ती असलेल्या राजकारण्यांबद्दल बोलतात आणि किती वेळा तुमच्या माझ्या शेजार्‍यांबद्दल बोलतात? तेव्हा हे प्रयोग एकट्यादुकट्या व्यक्तीला गाठून चारचौघात कॉलर धरण्याचे, त्याला जाब विचारण्याचे नकोत.
स्वातंत्र्य हे स्खलनाचेच!
माहिती नाही, माहिती नाही, खूप पूर्वी असावी, (ब्रिटनच्या कायद्यात अजूनही ब्लास्फेमीवर बंदी आहे, गरजः दंगलखोरांना मारण्याची जवाबदारी झटकण्यासाठी अभिव्यक्तीवरच निर्बंध घालण्याचा सोपा मार्ग निवडण्याकडे भारतीय शासनाचा कल नेहमीच दिसला आहे).
कलम १५३अ मध्ये धार्मिक तेढ, इ. विरुद्ध तरतूद आहे परंतु ब्लास्फेमीविरुद्ध नाही.
हा कायदा पारित झाला तर 'उडता शेवई राक्षस' याच्या प्रतिमांचे खाद्यपदार्थ म्हणून चित्रीकरण करण्याच्या अभिव्यक्तीविरुद्ध मी तक्रारी करेन.
धर्मांची व्याख्या करण्याचा हक्क 'व्यक्तींचा' आहे. त्यामुळे, धर्मसंस्था किंवा शासनाला धर्माची व्याख्या करण्याचेच हक्क नाहीत. ('पोर्क खाणारा मुस्लिम', 'टक्कल करणारा शीख', इ. व्यक्ती भारतात असू शकतात. पूर्वी, ब्रिटनमध्ये असा नियम होता की नरकातील आगीवर विश्वास असल्याशिवाय कोणी स्वतःला ख्रिश्चन म्हणवूच शकणार नाही.) सबब, नेमक्या कोणत्या कृतीमुळे ब्लास्फेमी होते तेसुद्धा भारतात शासनाला ठरविता येणार नाही.
कलकत्ता कुराण याचिका, किंवा तशाच प्रकारच्या तक्रारी इतर धार्मिक पुस्तकांविरुद्ध (कलम १५३अ, इ. अन्वये) करण्याची आवश्यकता आहे.
ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारले जाते कारण मुलांना संमती देण्याचे व्यक्तीस्वातंत्र्य नसते. ती अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरील मर्यादा नव्हे. अम्रिकेत हे कायदे कडक असूनही ब्रूक शील्ड्सच्या छायाचित्रांवर बंदी घालणेही त्यांना शक्य झालेले नाही.
--
समता, बंधुता या सूत्रांमध्ये उन्नतीचे स्वातंत्र्य अध्याहृतच असते. स्खलनाचे स्वातंत्र्य नसेल तर स्वातंत्र्यच नाही. घृणा व्यक्त करण्याचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आवश्यक आहे.
पैलतीरावर, स्नायडर वि फेल्प या खटल्यात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची व्याप्ती दिसली.
याचा थेट अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याशी संबंध आहे काय? तसे काही मूलभूत स्वातंत्र्य देण्यातच आलेले नाही.
--
मंगळ, 03/15/2011 - 08:37
--
या माहितीनुसार इंग्लंड आणि वेल्स प्रांतातून ब्लास्फेमीवरील बंदी हटविण्यात आलेली असून केवळ स्कॉटलंड आणि उ. आयर्लंडमध्येच बंदी आहे. माहितीबद्दल चिंतातुर जंतू यांचे आभार.
होय पण
तसे काही मूलभूत स्वातंत्र्य देण्यातच आलेले नाही.
खरे आहे. तसे मूलभूत स्वातंत्र्य नसते, पण ह्यापैकी काही लैंगिकतेशी संबंधित पण थेट समागमाच्या पूर्वीच्या गोष्टींचा, जसे चुंबन-आलिंगने इ. लोक विशिष्ट मर्यादेत स्विकार करत आले आहेत असे दिसते. ही मर्यादा अलिकडे धूसर होऊ लागली आहे, त्यामुळे कुठे थांबायचे आणि कुठपर्यंत गोष्टी चालू द्यायच्या याबद्दल कायम प्रश्न तयार झालेले दिसतात. मानवी लैंगिक व्यवहारांचा, ललित लेखनात, विशेषतः मराठी दिवाळी अंकातील लेखनात भरपूर पगडा दिसत आलेला आहे. अलिकडे संकेतस्थळांवर स्वतःच्या अभिव्यक्तीसाठी लैंगिक किंवा तत्सम शब्दांची सातत्याने पखरण करण्यास आक्षेप घेतल्यास अशा व्यक्तीचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारले असे होऊ शकते. परंतु असे शब्द जर सातत्याने लिहीले गेले, तर दुसर्‍याच्या अवकाशावर आक्रमण होऊ शकते असेही वाटते. हा विषय बराच क्लिष्ट आहे असे वाटते.
हे विषय कायद्याच्या अंतर्गत येऊ नयेत, पण असे वागणे सद्यकालीन सामाजिक चौकटीत किंवा संस्थांच्या धोरणांत बसते आहे की नाही, मुक्त चालू द्यावे का नाही, हे ठरवण्याचे व्यक्तींचे आणि संस्थांचे विचार/कृतीस्वातंत्र्य त्यांच्या अधिकारांच्या क्षेत्रात नाकारले जाऊ नये.
ब्रिटन आणि ब्लास्फेमी
या दुव्यानुसार २००८ साली ही बंदी उठवली गेली.
- चिंतातुर जंतू :S)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||