लेख छान झाला आहे. लेखातील दोन्ही प्रश्न विचार करण्यासारखे आहेत.
भौगोलिक उपदर्शक कायद्यातील संरक्षण हे 'नावाचेच' आहे असे दिसते. म्हणजे कोल्हापूरी चप्पलसदृश चप्पल मी बनवू आणि विकू शकतो. फक्त तिला 'कोल्हापूरी' सदृश नाव देण्याचे टाळले पाहिजे.
(कलम २३ चा दुवा मिळेल का?)
परंपरेतील लोकांना प्रदेश सोडल्यास संरक्षण द्यावे का? माझ्या मते हा बर्‍यापैकी कल्पित प्रश्न आहे. त्यांना संरक्षण दिल्यास त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता जास्त आहे. प्रदेशाचा कायदा हा बौद्धिक स्वामित्वापेक्षा ब्रँड प्रोटेक्शनचा कायदा वाटतो. (त्यातील नावाने जे संबोधिले जाते ते त्या उत्पादनात असते.)

व्यावसायिक गुपिताचा कायदा हा पेटंटच्या वरचा कायदा नसावा (असे मला वाटते). कोकाकोला कंपनीचे उदाहरण चपखल आहे. कोकाकोला कंपनीने समजा व्यावसायिक गुपित ठेवण्याऐवजी पेटंट घेतले असते तर त्याचा अमल केवळ काही वर्षे चालला असता. व्यावसायिक कायद्यांतर्गत त्याला शंभरावर वर्षांचे संरक्षण मिळाले. पण हे संरक्षण कायद्यानुसार तकलादू असावे असे वाटते. म्हणजे पेयाची पाककृती कूणाला मिळाली तर त्यासम पदार्थ बनवण्यास हरकत नसावी. यातही ब्रँड प्रोटेक्शन जास्त दिसते. कुणी तसे केल्यास कोकाकोला कंपनीला काय संरक्षण मिळते ते बघण्याची उत्सुकता आहे.

प्रमोद

चांगला विषय. ह्या विषयाची निव्वळ तोंडओळखच असल्याने शंका समाधान करण्यात योगदान देऊ शकत नाही. पण लेख आणि चर्चा वाचायला आवडेल.

लेख छान झाला आहे. पारंपारिक चालत आलेली माहिती (उदा. नीम झाड, हळद वगैरेचे औषधी गुण), इनफर्मेशन टेक्नॉलॉजी व औषधे उत्पादन हे देखील या कायद्याच्या अंतर्गत येत असावे. त्याबद्दलची माहिती लेखात घालणे आवश्य्क वाटते.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

चांगला विषय, छान लेख.

>उदा., शँपेन प्रांताबाहेर बनविलेल्या स्पार्क्लिंग वाईनला 'खोटी शँपेन' असे नाव देण्यावरही बंदी आहे.

त्या त्या प्रदेशाने आपली भौगोलीक ओळख व धंदा संरक्षीत ठेवायच्या दृष्टीने केलेली ही धूर्त मेहनत पूर्णता पटली नाही तरी फार चुकीची नाही. उलट फक्त पारंपारीक उत्पादनच नव्हे तर आपल्या धंद्याला सुरक्षीत ठेवण्याकरता, आपल्या उत्पादनाकडे विशेष आकर्षीत करुन् घ्यायला आयडीयाची कल्पना आवडली. मुख्य म्हणजे तेच उत्पादन बनवायला हरकत दिसत नाही तर केवळ नाव वापराला आहे. स्पार्कलिंग वाईनचा खप पहाता हा मुद्दा तितका जाचक वाटत नाही. बरेचदा नामसाधर्म्यामुळे निष्काळजी ग्राहकाची फसवणूक होउ शकते त्यासाठी हा मुद्दा अगदी उपयुक्त नसला तरी चालून जातो.

आणि हो, कॅलिफोर्नीया शँपेन म्हणुन विकल्या जाणार्‍या पेयांना मार्केट करताना कोणताही बौद्धिक संपदा कायदा आड आल्याचे दिसले नाही आहे.

दुवा १ , दुवा २

चोरीचा माल विकला अथवा दान केला गेला तरी चोराव्यतिरिक्त तो माल ज्याच्या ताब्यात (माहीत नसताना विकत घेतला इ) आहे त्याने तो वापर करणे अयोग्यच आहे. असो कायदे असुनही पायरसी, नामसाधर्म्य, दिसण्यात समान उत्पादने बाजारात आढळतात व त्यावर फार फरक पडेल असे वाटत नाही.

चर्चा रंगावी, वाचण्यास उत्सुक.

परंतु त्या प्रदेशातील सर्वच कुटुंबांनी त्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी कष्ट केलेले नसतात. त्यामुळे, त्या प्रदेशातील सर्वच व्यक्तींना, अगदी स्थलांतरित व्यक्तींनाही, प्रदेशाच्या नावाने उत्पादन करण्याचा एकाधिकार मिळणे अनावश्यक आहे. उलट, त्या प्रदेशातील एखाद्या पारंपारिक उत्पादक कुटुंबाने इतरत्र स्थलांतर केल्यास मात्र ते त्या नावावरील हक्क गमावतात.

भौगोलिक उपदर्शन ह्या नावातच सर्व प्रश्नांचे, शंकांचे उत्तर असावे. एखाद्या व्यापारचिह्नाप्रमाणेच भौगोलिक उपदर्शनेही ( कोल्हापुरी चपला, दार्जिलिंगचा चहा) स्रोतदर्शक असतात. भौगोलिक स्रोतदर्शक. त्यामुळे इतरत्र कुठलाही चहा दार्जिलिंग चहापेक्षाही उत्कृष्ट असू शकेल पण त्या चहाला दार्जिलिंग चहा म्हणणे म्हणजे चुकीचा स्रोत सांगणे होय. भौगोलिक स्रोत वेगळा असला तरी आमचा माल त्या अगदी त्या मालासारखाच असे म्हणत आपले उत्पादन विकण्याची पळवाट बंद करण्यासाठीच २३वे कलम आहे.

त्याऐवजी, उत्पादनप्रक्रियेचे नियम ठरविणे, गुणवत्तेचे मापन करणे, इ. साठी शासकीय प्रमाणसंस्था नेमल्यास कोणत्याही प्रदेशातील गुणवान उत्पादकाला न्याय्य हक्क देता येईल.

ह्यासाठी इतर उपाय असावेत. बहुधा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्ज़कडून अशा गुणवान उत्पादकांना प्रमाणपत्रे मिळवता येतील. अर्थात बाजारात ज्या कंपनीचे किंवा व्यापारचिह्नाचे नाव प्रस्थापित झालेले असते त्यांना सहसा अशा प्रमाणपत्रांची गरज भासत नाही असे वाटते. छोट्या व मध्यम उद्योजकांसाठी (एसएमई) अशी मानांकने, प्रमाणपत्रे अधिक उपयोगी ठरावीत.

एक काल्पनिक उदाहरण पाहू: कोकाकोला या पेयाची पाककृती जर एखाद्या चोराने जगजाहीर केली आणि त्यानंतर ती माहिती अवैध असल्याचे कोकाकोला कंपनीने जाहीर केले तर कधीही कोणी स्वतः कोकाकोला बनवू शकणार नाही! त्यानंतर ती माहिती गुप्त राखण्याचे कष्ट घेण्याचीही कंपनीस आवश्यकता भासणार नाही परंतु स्वतःवर उत्पादन बंदी घालण्याच्या बदल्यात समाज मात्र कोरडाच राहील.

खरे आहे. भारतात मात्र अजून गोपनीय माहितीच्या संरक्षणासाठी कुठलाही विशिष्ट कायदा नाही. मात्र संविदा कायदा (काँट्रॅक्ट ऍक्ट) व इतर कायद्यांच्या मदतीने अशी गुपिते राखता येतात असे वाटते.व्यावसायिक गुपिताचे रक्षण करण्यास एखादी कंपनी समर्थ असल्यास मर्यादित काळासाठीच्या एकस्वाधिकारांपेक्षा तो चांगला पर्याय आहे.

चूभूद्याघ्या.

भौगोलिक उपदर्शनात अनेकदा तेथील भौगोलिक हवामानाचा परिणाम गृहीत धरलेला असतो. रत्नागिरी हापूसची कलमे पुण्याला नेऊन लावली तर त्याला जी फळे येतील त्यांचा दर्जा रत्नगिरीत आलेल्या फळांसारखा असणार नाही/असणे शक्य नाही असे गृहीत धरून सदर निर्बध असावा. त्यामुळे पुण्यात पिकलेला आंबा रत्नागिरी हापूस म्हणून विकायला बंदी.

(पुण्यात आलेले फळ कदाचित रत्नागिरीतल्या फळापेक्षा उत्तम असू शकेल पण तो रत्नागिरी हापूस मात्र नाही).

(अवांतर : कोकाकोलाची घटकतत्त्वे अमेरिकेच्या एफ डी ए ला माहिती नसतील हे पटत नाही).

नितिन थत्ते

चांगला विषय आहे.

तूर्तास कोका कोलाच्या पाककृतीबद्दल :
एनपीआर रेडियोवरील कार्यक्रमाचा दुवा - कोकाकोलाची पाककृती उघड केली

गंमत म्हणजे अशी चर्चा आहे : उघड केलेली पाककृती ही खरीच पाककृती आहे, याबाबत कंपनीने कायदेशीर कारवाई करणे इष्ट नव्हे. जर कारवाई केली, तर झाकली मूठ उघडावी लागेल. त्याऐवजी झाकली मूठ तशीच ठेवून "आम्ही याला मान्यता देत नाही" असे म्हटलेले पुरे.

उलट, त्या प्रदेशातील एखाद्या पारंपारिक उत्पादक कुटुंबाने इतरत्र स्थलांतर केल्यास मात्र ते त्या नावावरील हक्क गमावतात.

असे वाटत नाही. कोल्हापुरी चपला मुंबईत बनवणारेसुद्धा त्या कोल्हापुरी चपला म्हणूनच विकताना पाहिले आहे.

कोकाकोलाची घटकतत्त्वे अमेरिकेच्या एफ डी ए ला माहिती नसतील हे पटत नाही

मलाही पटत नाही. :-)

लेखातून चर्चा प्रस्तावकाने आपल्या मनातील गोंधळ चांगल्या प्रकारे व्यक्त केला आहे.
लेखकाच्या मनात- 'स्वार्थ साधणं' कि 'परमार्थ साधत समाजाचे हित पाहणं' ह्या दोन भावनांमधे प्राथमिकता कशाला द्यायची यामधे गोंधळ झालेला आहे.
एकस्व कायदा हा स्वार्थी वृत्तीच्या बुद्धीमान मंडळीमध्ये 'स्वार्थ साधण्यामध्ये' भांडणे होवू नयेत म्हणून अस्तित्वात आला असावा, असे मला वाटते. ही झाली भावनीक पृश्ठभुमी.
आता त्या कायद्यातील बाबींकडे पाहुया.
(Geographical Indication) 'भौगोलिकतेतील ठळक विशेशत्व' ह्या बाबी मध्ये सहाजीकपणे ज्या भुभागात एखादी गोश्ट तयार झालेली आहे, त्या भुभागाचा जैव-हवामान-इत्यादी गोश्टींचा परीणाम त्या वस्तूवर होत असेल तर ती वस्तू या वर्गातील अटींमध्ये येत असतील.
परंतु प्रस्तुत प्रस्तावक 'त्यात समाजाचे हित काय?' असा विचार करतो तेंव्हा त्यात घोळ होत आहे. 'स्वत:च्या कल्पकतेवर नव्या वस्तू निर्माण करणे, त्याचे व्यवस्थित ब्रँडींग करत, त्याचे पेटंट घेवून ते बाजारात आणणे, ' हा एकच मार्ग ह्या पद्धतीमध्ये असतो.

'परस्परावलंबन तत्वावर आधारीत समाजाचे हित साधण्याची' बोली बोलत, चिंटुकल्या नैतिक बळाने 'स्वार्थावर आधारलेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला वळण लावण्याऐवजी' आपलीच विचार-पद्धती बदलणे योग्य ठरते. नाही का?
एकतर 'बुद्धीमान स्वार्थी' तरी व्हावे किंवा 'स्वत:चे नवे वैचारीक साम्राज्य उभे करण्याचे धाडस करावे', नसेल तर सामान्य माणूस म्हणून जगावे.

प्रतिसाद देणार्‍या सर्वांचे आभार.

कलम २३ चा दुवा मिळेल का?

दुवा.

पेयाची पाककृती कूणाला मिळाली तर त्यासम पदार्थ बनवण्यास हरकत नसावी. यातही ब्रँड प्रोटेक्शन जास्त दिसते.

तसे नव्हे, पाककृती 'चोरून' मिळविली तर पदार्थ बनविण्यावरही बंदी येईल. रिवर्स इंजिनिअरिंगने/जुने कागद शोधून बनविले तर केवळ नाव वापरण्यावरच बंदी येईल.

त्वतः कोकाकोला रेडियो स्टेशनला आपली कृती जाहीर केल्याबद्दल कोर्टात खेचू शकेल.

सॉफ्टवेअर परवाना (विकत नव्हे) देताना "मी रिवर्स इंजिनिअरिंग करणार नाही" असे वचन घेण्याची काळजी काही उत्पादक घेतात. कोकाकोलाच्या बाटलीवर तशी अट लिहिलेली नसते. त्यामुळे निव्वळ रिवर्स इंजिनिअरिंग हा अपराध ठरणार नाही. पेंबर्टनच्या निष्काळजीपणामुळे माहिती प्रसिद्ध झाली असेल तर मुळात ती पाककृती 'व्यावसायिक गुपित' या व्याख्येतूनच बाहेर पडेल. अर्थात, सध्याची पाककृती वेगळीच आहे.

तो दावा सिद्ध करण्यासाठी मूळ कृती दाखवावी लागेल, व ती जगजाहीर होईल.

इन कॅमेरा साक्षी-पुरावे तपासण्याची सोय बहुतेक देशांमध्ये आहे. (जपानमध्ये नाही/नव्हती असे ऐकले आहे.)
कमरा आणि चेंबर या शब्दांची व्युत्पत्ती समानच असावी काय?

कोकाकोलाची घटकतत्त्वे अमेरिकेच्या एफ डी ए ला माहिती नसतील हे पटत नाही

घटकतत्त्वे माहिती असली तरी ती तशीच्या तशी विकत घेऊन मिसळणे खर्चिक असू शकते. पाककृती माहिती असेल तर ती तत्त्वे द्रावणात निर्माण करणे स्वस्त ठरू शकते.

पारंपारिक चालत आलेली माहिती (उदा. नीम झाड, हळद वगैरेचे औषधी गुण), ... बद्दलची माहिती लेखात घालणे आवश्य्क वाटते.

सहमत, परंतु त्या विषयावर पूर्वी थोडी चर्चा झाली होती असे स्मरते.

कॅलिफोर्नीया शँपेन म्हणुन विकल्या जाणार्‍या पेयांना मार्केट करताना कोणताही बौद्धिक संपदा कायदा आड आल्याचे दिसले नाही आहे.

दुवा १ , दुवा २

उदाहरण रोचक आहे. अमेरिकेत २००६ सालाच्या आधी जे 'शँपेन' विकत असत त्यांना 'कॅलिफोर्निया शँपेन' असे नाव वापरण्याची अनुमती आहे असे दिसते.

भौगोलिक स्रोत वेगळा असला तरी आमचा माल त्या अगदी त्या मालासारखाच असे म्हणत आपले उत्पादन विकण्याची पळवाट बंद करण्यासाठीच २३वे कलम आहे.

प्लॅसिबो नियंत्रित चाचण्यांमध्ये/घटकद्रव्यांच्या अतिसंवेदनशील मापनात तो माल खरोखरीच सारखा असल्याचे सिद्ध करण्याला महत्व मिळावे असे मला वाटते. विशेषतः मद्यांच्या बाबतीत, विज्ञानाच्या नावाखाली कला विकली जात असावी आणि ते रिडक्शनिजमच्या विरुद्ध आहे असे मला वाटते.

भौगोलिक उपदर्शनात अनेकदा तेथील भौगोलिक हवामानाचा परिणाम गृहीत धरलेला असतो. रत्नागिरी हापूसची कलमे पुण्याला नेऊन लावली तर त्याला जी फळे येतील त्यांचा दर्जा रत्नगिरीत आलेल्या फळांसारखा असणार नाही/असणे शक्य नाही असे गृहीत धरून सदर निर्बध असावा.

पिकांच्या बाबतीत कदाचित पूर्वी तसेच असावे परंतु हरित/पॉलीगृहात प्रादेशिक वैशिष्ट्यांची नक्कल करणेही अशक्य वाटत नाही. धागे, चामडे इ. वर हवेचा परिणाम होतो परंतु नेमके तसेच उत्पादन त्यासारख्या हवामानाच्या इतर प्रदेशांतही बनविता येईल. प्रक्रियेवर (ज्यात 'याच प्रदेशात निर्मिती करा' ही एक पायरी आहे) निर्बंध घालण्याऐवजी अंतिम उत्पादनाचे अपेक्षित गुणधर्म नेमून देणे (process v/s product) अधिक योग्य वाटते.

कोल्हापुरी चपला मुंबईत बनवणारेसुद्धा त्या कोल्हापुरी चपला म्हणूनच विकताना पाहिले आहे.

२००६ साली अर्ज करण्यात आला होता, तो हल्लीच मंजूर झाला असे वाचल्याचे स्मरते. सहज यांनी दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे 'मुंबई कोल्हापुरी' या नावाने उत्पादन विकण्याची अनुमती कदाचित त्यांना मिळू शकेल. अर्थात, ते लेबल चिकटवीतच नसतील तर प्रश्नच मिटला ;)

लेखातून चर्चा प्रस्तावकाने आपल्या मनातील गोंधळ चांगल्या प्रकारे व्यक्त केला आहे.
लेखकाच्या मनात- 'स्वार्थ साधणं' कि 'परमार्थ साधत समाजाचे हित पाहणं' ह्या दोन भावनांमधे प्राथमिकता कशाला द्यायची यामधे गोंधळ झालेला आहे.

काहीही गोंधळ नाही.

एकस्व कायदा हा स्वार्थी वृत्तीच्या बुद्धीमान मंडळीमध्ये 'स्वार्थ साधण्यामध्ये' भांडणे होवू नयेत म्हणून अस्तित्वात आला असावा, असे मला वाटते.

नाही. नवनिर्मितीसाठी स्वार्थी बुद्धिमान लोकांनी योगदान द्यावे म्हणून तो कायदा आहे, १७ वर्षे त्यांनी स्वार्थ साधल्यावर त्यांच्या कार्याचा लाभ समाजाला व्हावा अशी अट त्या कायद्यात आहे.

परंतु प्रस्तुत प्रस्तावक 'त्यात समाजाचे हित काय?' असा विचार करतो तेंव्हा त्यात घोळ होत आहे. 'स्वत:च्या कल्पकतेवर नव्या वस्तू निर्माण करणे, त्याचे व्यवस्थित ब्रँडींग करत, त्याचे पेटंट घेवून ते बाजारात आणणे, ' हा एकच मार्ग ह्या पद्धतीमध्ये असतो.

'परस्परावलंबन तत्वावर आधारीत समाजाचे हित साधण्याची' बोली बोलत, चिंटुकल्या नैतिक बळाने 'स्वार्थावर आधारलेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला वळण लावण्याऐवजी' आपलीच विचार-पद्धती बदलणे योग्य ठरते. नाही का?

मुळीच घोळ नाही. समाजाचे हित साधले जाणार असेल तर व्यक्तीचा स्वतःच्या किडनीवरील हक्क नाकारणारे कायदेसुद्धा बनतील. पेटंटचा कायदा हा समाजाच्या हितासाठीच आहे.
सध्याची व्यवस्था स्वार्थासाठी नाहीच! स्वार्थाचा केवळ 'वापर' करून समाजाचे हित साधण्याचे ध्येय आहे. त्याला विरोध करण्याचा माझा उद्देश नाही, प्रचलित कायदे त्या ध्येयासाठी सर्वोत्तम नाहीत इतकेच मत मी मांडले आहे.

एकतर 'बुद्धीमान स्वार्थी' तरी व्हावे किंवा 'स्वत:चे नवे वैचारीक साम्राज्य उभे करण्याचे धाडस करावे', नसेल तर सामान्य माणूस म्हणून जगावे.

सहमत.

>>अंतिम उत्पादनाचे अपेक्षित गुणधर्म नेमून देणे (process v/s product) अधिक योग्य वाटते.

अंतिम उत्पादनाचे अपेक्षित गुणधर्म टॅन्जिबली सांगता येत नाहीत म्हणूनच भौगिलिक उपदर्शन असावे.

जे भौगोलिक नाही त्याबाबत स्पेसिफिकेशन बनवणे म्हणजे साहित्याबरोबरच कृतीही सांगणे. उदा. तिखट, मीठ, मसाल्याचे प्रमाण सांगण्याबरोबरच मसाला नेमका कोणत्यावेळी घालायचा हेही सांगायला लागेल. हे केले तर एक्स्क्लुजिव्हिटीच निघून जाईल.

नितिन थत्ते

बरोबर - इन् कॅमेरा तपासणी होईल.

परंतु जर कोर्टाने दावा मान्य केला, तर "दंड केला" असा कुठलातरी निकाल जाहीर होईलच.

त्यावरून बोभाटा झालेली कृती ही मूळकृतीशी पुरेशी मिळती-जुळती आहे, असे लोकांना कळू शकेल.

इन-कॅमेरा तपासणीचा कुठलाच निर्णय जाहीर होऊ नये, गुप्त असावा, असे काही केले जाऊ शकले असते. परंतु सध्या गुप्त निर्णय आणि गुप्त दंड करण्याची सोय न्यायालयापाशी आहे की नाही, ते मला ठाऊक नाही.