हा काय चावटपणा आहे?
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्यानं दि. रोजी लवासाला काम थांबवा नोटीस पाठवली. नोटीसही लवासाला पोचण्याआधी प्रेसकडं पोचली होती.
केंद्र सरकारचं म्हणणं असं की लवासानं त्याना मिळालेल्या परवानगीचं उल्लंघन करून 1000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर बांधकाम केलं आहे. सरकारचं दुसरं म्हणणं असं की केंद्र सरकारच्या 2004 आणि 2006 या वर्षात केलेल्या पर्यावरण परवानगी कायद्यातहत लवासानं परवानगी घेतलेली नाही, विना परवानगी काम केलं आहे.
लवासाकडं 1000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर 47 एकर जमीन आहे आणि तिच्यावर लवासानं बांधकाम केलेलं नाही. लवासा शहराच्या शिवेवर लवासानं एक प्रवेश द्वार, एक प्रतीकात्मक दरवाजा, जो कुठल्याही वास्तूला असतो, बांधला आहे. असा दरवाजा बांधलेला आहे हे संबंधित खात्याला वेळोवेळी सांगितलेलं आहे, त्याच्या नोंदीही आहेत. दरवाजाला बांधकाम असं सरकारला म्हणायचं असेल तर गोष्ट वेगळी.
आता परवानगीबाबत.
लवासानं 2004 साली बांधकामाला सुरवात केली. 1994 च्या केंद्र सरकारच्या कायद्यामधे पर्यटन विकासांतर्गत होणाऱ्या 1000 मीटरपेक्षा कमी उंचीवरच्या शहराला परवानगीची आवश्यकता नव्हती. त्यानुसारच 2004 साली लवासानं बांधकाम सुरु केलं.
बांधकाम सुरु झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं 2004 साली पर्यावरण कायद्यात सुधारणा केली आणि ' शहर ' व ' बांधकाम ' करत असतांना परवानगी लागेल अशी तरतूद केली. परंतू पर्यटनाला असलेली सूट कायद्यात शिल्लक होती, ती काढलेली नव्हती. त्यामुळं लवासाला स्वतंत्रपणे परवानगी मागण्याचा प्रश्नच नव्हता.
त्यानंतर 2006 साली त्याच कायद्यात केंद्र सरकारनं पुन्हा सुधारणा करून एकूणच सर्व बांधकामांना परवानगी आवश्यक ठरवली. त्या वेळी लवासानं त्या कायद्याला अनुसरून लवासाचा प्रकल्प सादर करून परवानगी मागितली. सरकारी भाषेत बोलायचं तर ती परवानगी अजूनही प्रलंबित आहे.
लवासा प्रकल्पाच्या पुढल्या टप्प्याचाही प्रस्ताव लवासानं 2009 साली केंद्र सरकारला पाठवला आणि रीतसर परवानगी मागितली. त्या परवानगीचाही पत्ता नाही.
लवासाचे सर्व कागदपत्रं आणि विनंत्या बासनात रुजू असतांना केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जून 2010 मधे महाराष्ट्रात आले. महाराष्ट्र सरकारला त्यांनी आदेश दिला की लवासाला कसकशा परवानग्या दिल्या आणि लवासानं कायद्याचं आणि अटीचं पालन केलं आहे की नाही हे सारं केंद्र सरकारला कळवा. राज्य सरकारनं लवासाला भेट दिली, माहिती घेतली, त्याचं पुढं काय झालं ते माहित नाही.
त्यानंतर जून 2010 मधेच केंद्र सरकारनं नेमलेली स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमीटी लवासात पोचली. कमीटीनं लवासा प्रकल्प पाहिला. नंतर काही माहिती मागितली. लवासानं ही माहिती ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2010 या काळात तीन टप्प्यात केंद्र सरकारला पुरवली.
येवढी सारी माहिती केंद्र सरकारजवळ असूनही पुन्हा एकदा केंद्र सरकार माहिती मागवते आणि माहिती मिळेपर्यंत काम थांबवा असं सांगते.
2006 सालापासून परवानगीसाठी आवश्यक सारी माहिती सरकारजवळ आहे, सरकारनं मागवलेले सारे खुलासे लवासानं पुरवले आहेत.
तरीही पुन्हा हा घोळ कां?
आज लवासामधे हजारो कर्मचारी काम करत आहेत.
हजारो माणसांनी लवासामधे प्लॉट्स, फ्लॅट्स खरेदी केले आहेत, त्यांची बांधकामं चालू आहेत, काही माणसं तर ताबाही घेत आहेत.
गरीब मुलांसाठी असलेली क्रिस्टल हाऊस शाळा आज चालू आहे.
किती तरी देशी माणसांनी लवासामधे पैसे गुंतवले आहेत.
सार्वजनिक संस्थांनी त्यांच्या जवळ असलेले सर्व सामान्य माणसाचे पैसे लवासामधे गुंतवले आहेत.
या सर्वाचं काय करायचं?
लोकमान्य टिळक आज जिवंत असते तर त्यांनी सवाल केला असता- सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?
Comments
संदर्भ
आपल्या माहितीचा संदर्भ काय? म्हणजे लवासाने अमुक केले तमुक केले नाही याचा.
आपण जर त्याच्या अधिकारपदात असला तर तसे कळवा. म्हणजे हे लिखाण अधिकृत म्हणता येईल.
प्रमोद
प्रतिसाद
लवासा प्रकरणात "मोठ्ठा" घोळ झाला असावा, कित्येक "आदर्श" देखील या घोळात सामील असावेत, अशी मला दाट शंका आहे. पुर्वी ट्विटरवर आयबीएन लोकमतचा रीपोर्टर [आशिष दिक्षित] यांनी देखील याबाबत शंका वर्तवली होती.
शीर्षक संपादित.
राजकारण
अंब्रिश हा आयडी असलेली व्यक्ती कोण आहे? त्याचा हा लेख लिहिण्यामागे काय उद्देश आहे हे सगळेच संशयास्पद वाटते. एकूण लेखावरून ही व्यक्ती तेथे काम करणारी तरी असावी किंवा काहीतरी गुंतवणूक केलेली असावी. ही व्यक्ती कोण आहे हे कळल्याशिवाय लेखाच्या विश्वासार्हतेवर विश्वास ठेवणे कठिण आहे.
परंतु हा लेख सत्य आहे असे क्षणभर मानले तर असे म्हणता ये ईल की "हा हा हा! यालाच राजकारण म्हणतात."
काही मंडळींची राजकारणातील सद्दी संपून नवी विटी नवे राज्य येणार असे दिसते. काम करणार्यांचे किंवा गुंतवणून केलेल्यांचे नुकसान होऊ शकते. जेंव्हा प्रकल्प चालू झाला तेंव्हा ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी हडप केल्या गेल्या त्यांचे नुकसान झाले त्यातलाच हा प्रकार आहे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
वारसा: निळू दामले यांचा....
लेखक अम्ब्रिश यांनी कदाचित निळू दामले यांच्याकडून Power of Attorney घेतली असावी!
लेखकाच्या म्हणण्यात तथ्य असावं.
लवासाच्या संदर्भात मी २ सप्टेंबर २०१० ला महाराष्ट्र् टाइम्सला पत्र लिहिलं होतं ते असं :
प्रति
संपादक, महाराष्ट्र् टाइम्स, मुंबई.
विषय : बेजबाबदार आरोप.
महाशय,
आपल्या २ सप्टेंबरच्या अंकातली "आरोप आणि ढळढळीत सत्य" ही लवासाची आपल्यावरील आरोपांचं खंडन करणारी जाहिरात वाचली. त्यावरून असं दिसतं की लवासावर केलेले भ्रष्टाचाराचे व गैर व्यवहारांचे आरोप खर्याखोट्याची थोडीसुद्धा शहानिशा न करता करण्यात आले आहेत. लवासाच्या म्हणण्याप्रमाणे हे आरोप प्रसारमाध्यमातल्या काही घटकांनी केले आहेत. थोडी प्राथमिक चौकशी केली असती तर हा वाद निर्माण झालाच नसता. नुसतेच बेछूट आरोप करून प्रसारमाध्यमातल्या घटकांनी काय साधलं? हा सरळसरळ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग आहे.
प्रत्येक गोष्टीत गैरव्यवहार झाल्याची ओरड करणं ही आजकाल एक फॅशन झाल्ये. बातम्या लक्षवेधी व्हाव्यात म्हणून आकडेवारी फुगवून सांगण्याचे प्रकारही होत असतात. उदाहरणार्थ, लवासानी वरकस ६०० हेक्टर जमीन २ टक्के रक्कम देऊन खरीदली असा आरोप आहे तर लवासाच्या म्हणण्याप्रमाणे ती जमीन दोन टक्के ज्यादा म्हणजे प्रीमियम देऊन खरीदली आहे. आरोप करणारांनी लवासानी दिलेल्या स्पष्टीकरणावर उत्तरं द्यावीत. ती त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.
टीप : १) माझा लवासाशी (कर्मचारी, प्रमोटर, सरकारी अधिकारी, खरेदीदार किंवा इतर कुठल्याही नात्यानी) संबंध नाही.
२) वरील पत्र म टा. नी छापलं नाही.
३) लवासाच्या स्पष्टीकरणावर कोणी उत्तर दिल्याचं माझ्या वाचनात आलं नाही.
चावटपणा ??
ह्याला चावटपणा म्हणतात की काय ?
निर्दयीपणा / मुर्खपणा / शहाणपणा / चूक वगैरे म्हणता येयील फारतर.
---------------------
वाद विवादात "जो शेवटचं वाक्य बोलतो / लिहीतो तो जिंकला" असा समज is = गैरसमज
-धनंजय कुलकर्णी
जयराम रमेश यांचे अभिनंदन
निसर्गाची "विनाकारण" हानी करणारा लवासा हा प्रकल्प बंद पडावा / पाडावा असे माझे मत आहे. त्यामुळे जयराम रमेश यांचे (तुर्तास) अभिनंदन.
या निमित्ताने इथे लवासावर चर्चा होणार असेल तर आनंद आहे आणि लवासाच्या का व्हावे? हे सांगणार्या मतांची वाट पाहतो आहे.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
टिळक हैसर खैसून इले?
प्रतिसादात काय बरं लिहायचं ह्या विशयावरील लेखावर? असा प्रश्न पडतो.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्यानं दि. रोजी लवासाला काम थांबवा नोटीस पाठवली. नोटीसही लवासाला पोचण्याआधी प्रेसकडं पोचली होती.
एकाच वेळी दोन बाजूने म्हणजे - कायदेशीर नोटीस पाठवतानाच जाहिररीत्या एखाद्यावर चिखलफेक करीत हल्ला करणं ही अशी डबलक्रॉस करणारी क्राँग्रेसची नेहमीची खेळी आहे. मग त्यासाठी ते लोकांचे फोनटॅप करणार व ते जनतेसमोर जाहीरही करणार.
लवासा हे शहर हे भव्यदिव्य स्वप्न पहाणार्यांचे, ते अमलात आणण्यासाठी पैशाचे प्रचंड पाठबळ असणार्यांचे प्रॉडक्ट आहे. जसे आयपीएल हे एक भव्य प्रॉडक्ट आहे. अगदी तसेच. पण अशा भव्य प्रॉडक्टचे स्वप्न प्राथमिक अवस्थेत राज्यकर्त्यांकडे घेवून येणार्यांना रोकायचे कसे? प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवत सही करून 'आपले भले पाहणं' हा उपाय योग्य कि विरोध करून, दिरंगाई करीत तो प्रकल्प रोखणं योग्य?
वरील उदाहरणांमध्ये प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवत कागदपत्रांवर सही करणं ह्यात पवारसाहेबच होते.
एन्रोन ला हिरवा झेंडा देखील पवारांनी दाखवला.
त्यामुळे एव्हाना प्रकल्प योग्य वेळी पूर्ण झाला असता तर महाराश्ट्रात वीजेचा तुटवडा दूर झाला असता. पण इतर पक्शाने खोडा घालून ही प्रकल्पला उशिर लावला.
जे व्ह्यायचे आहे ते होणार! जे व्ह्यायचे आहे त्यासाठी सुस्पश्ट प्रयत्न करीत रहायचे हा मार्ग आहे स्वप्न पूर्ण करणार्यांचा. ती स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी त्यात राजकिय नेतृत्वाने होकार द्यायचा कि रोडा घालायचा हे दोनच मार्ग त्यांच्याकडे आहेत.
भविश्यातील प्रकल्पांना, नव्हे! स्वप्नांना, नव्हे! 'पैशाचे पाठबळ असलेल्यांच्या भव्य स्वप्नांना' वेसण कशी घालायची? हाच प्रश्न आहे.
लोकमान्य टिळक आज जिवंत असते तर त्यांनी सवाल केला असता- सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?
लोकमान्य टिळक लवासात कुठुन आले?