एक लाख शहात्तर हजार कोटी रुपये.

मुक्तसुनीत

November 19, 2010 - 3:56 pm

टू-जी स्पेक्ट्रमच्या लायसेन्सेच्या प्रकरणी सुमारे १,७६,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्रकरण आता शीगेला पोचल्याचे दिसते. माझ्या आजवरच्या ऐकीवात हा सर्वात मोठा आकडा असावा. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वीसेक टक्के असलेली ही रक्कम असे एका साईटवरच्या चर्चेत ऐकले.

या घोटाळ्याप्रकरणाची टाईमलाईन : http://www.livemint.com/2010/11/17164653/Timeline-2G-scam.html?h=B

संसदेतले कामकाज विरोधकांनी बरखास्त करायला लावल्यानंतर , आता खुद्द पंतप्रधान शृंगापत्तीमधे अडकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पीएम् ऑफिसला काय माहिती होते, किती माहिती होते, कधी माहिती होते आणि या सर्व प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा कसलेही स्पष्टीकरण पीएम् ऑफिसमधून न आल्याने विश्वासर्हतेचा प्रश्न चांगलाच ज्वलंत बनलेला दिसतो आहे. http://www.rediff.com/news/special/dr-singh-faces-tough-questions-over-2...

आता काही प्रश्न :

१. Telecom Regulatory Authority of India ने ६२ लायसन्सेस् रद्द करावी असे प्रतिपादन केलेले आहे. असे घडले तर टेलीकॉम कंपन्यांना फटका तर बसणार. (जो अर्थातच बसायलाच पाह्यजे ) पण सर्वसामान्य ग्राहकांनाही याची झळ पोचू शकेल काय ?

२. लायसन्सेस् रद्द करून , पुन्हा एकदा लीलाव जाहीर केला नाही तर १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान भरून कसे काढता येईल ?

३. न्यायालयाच्या अध्यादेश, स्पष्टीकरणाला दिलेली मुदत पाळली गेली नाही तर त्यानंतरची कारवाई या गोष्टीना कसला अर्थ खरोखरच आहे का ?

आणि आता नेहमीचे मजेमजेचे प्रश्न :
ए. राजा वगैरे सारख्यांना केवळ राजीनामा आणि चौकशीला तोंड् देण्यापुरते नावादाखल काहीतरी करवून पुन्हा किती दिवसात राजकारणात पहिल्यासारखे येता येईल ? सरकार पडेल का तरेल ? पडले तर मधावधी निवडणुका होतील का ?

लेखनविषय:

दुवे:

Comments

कोटी कोटी रुपये

प्रमोद सहस्रबुद्धे [19 Nov 2010 रोजी 16:18 वा.]

भारतात आजकाल शेपाचशे कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराला काळे कुत्रे सुद्धा विचारत नाही.
बहुतेक वेळेला हे आकडे खूप खूप खूप फुगवून सांगितले जातात.
तुम्ही लिहिल्या प्रमाणे ही एकूण उत्पादनाच्या वीस टक्के आहे. एवढेच काय तर त्याच्या १० टक्के एवढे देखील सामायिक टेलिफोन बिल नसावे. (त्यातील नफा किती आणि स्पेक्ट्रमची फी किती हे वेगळे.) माझ्या माहितीत हा व्यवहार झाला तेव्हा १०३१ कोटी अंदाजित प्राप्ती होती आणि १६०० कोटी 'राजा'ने विक्री केल्यावर मिळाले. लोक (आणि कित्येकदा कॅग सारखे देखिल) आकडे फुगवून सांगण्यात तरबेज असतात.

प्रमोद

अविश्वसनीय

राजेशघासकडवी [19 Nov 2010 रोजी 16:21 वा.]

हा आकडा कुठून आला यावर कोणी प्रकाश टाकू शकेल काय? भारतातला टेलिकॉम सेक्टर इतका मोठा कसा असेल?

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

कॅगचा रिपोर्ट

विकास [19 Nov 2010 रोजी 18:49 वा.]

टू-जी स्पेक्ट्रमच्या लायसेन्सेच्या प्रकरणी सुमारे १,७६,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्रकरण आता शीगेला पोचल्याचे दिसते.

या वाक्यात जो "घोटाळा" हा शब्द आला आहे तो जरी योग्य असला आणि तोच अथवा इतर भाषेत तत्सम शब्द बर्‍याचदा माध्यमे वापरत असली, तरी त्याचा अर्थ तितके पैसे खाल्ले गेले आहेत असा नाही, हे आधी लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. कॅगचा रिपोर्ट या प्रकरणात देशाचा किती तोटा झालेला असू शकतो यावर ऑडीटर जे विश्लेषण करतो, ते करून, भाष्य करत आहे. त्यामुळे कुणाच्या खिशात किती पैसे घातले गेले या बद्दल बोलत नाही, बोलू शकत नाही कारण ते त्यांचे कार्यक्षेत्र नाही. मात्र गैरव्यवहार झाला आहे आणि त्यात देशाचे नुकसान झाले आहे हे सप्रमाण दाखवून देऊ शकतो. या संबंधात अधिक लिहीण्याआधी खालील तक्ता पहावा: (संदर्भः http://www.cag.gov.in/ )

आता या विश्लेषणाविषयी थोडक्यातः

१९९९ मधे नॅशनल टेलीकॉम पॉलीसी तत्कालीन सरकारने तयार केली ज्यानुसार लायसन्स फी आणि स्पेक्ट्रम चार्जेस च्या रुपात, प्रत्येक टेलीफोन कंपनी (ऑपरेटर) ला त्याना मिळणारे उत्पन्न सरकार बरोबर वाटून घेणे बंधनकारक केले गेले.
२००३ साली तत्कालीन सरकारने युनिफाईड ऍक्सेस सर्व्हिस लायसन्स पद्धती अस्तित्वात आणून धोरण तयार केले गेले.
जानेवारी २००८ मधे या मंत्रालयाने एका दिवसात १२० लायसन्सेस ही वरील धोरणांतर्गत दिली, मात्र त्यासाठी २००१ सालच्या किंमतींचा संदर्भ वापरला होता.
त्या व्यतिरीक्त गरज असल्याप्रमाणे टेलीकॉम कमिशनला विश्वासात घेतले नाही. या कमिशनमधे अर्थ, माहीती-तंत्रज्ञान, प्लॅनिंग कमिशन, उद्योग आदी मंत्रालयातील प्रतिनिधी देखील असतात. पण त्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही.
नोव्हेंबर २००७ मधे, अर्थमंत्रालयाने असे २००१ च्या किंमती वापरणे योग्य आहे का हे तपासायला सांगितले पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. असे अजून बरेच... पंतप्रधानांच्या नोव्हें. २००७ च्या सुचनांचे पालन केले गेले नाही असे देखील म्हणलेले आहे.
हजीर तो वजीर (फर्स्ट कम फर्स्ट) हे धोरण पाळायचे होते पण ते पाळले गेले नाही.
जी १२२ लायसन्सेस दिली गेली त्यातील ८५ कंपन्या या एलीजिबल नव्हत्याच.
ही लायसन्सेस देताना २जी ला ३जीचे भाव हे १८०० मेगाहर्ट्झ बँडच्या साठी ठरवले गेले होते पण ते पाळले गेले नाहीत. अजून बरेच काही..
असे अनेक प्रकारे धंदा म्हणून किंमतीचे विश्लेषण कॅगने केले आहे. आणि त्यावर आधारीत जो निष्कर्ष काढला गेला आहे त्यानुसार सगळ्यात मोठा आकडा हा एक लाख शहात्तर हजार सहाशे पंचेचाळीस कोटी रुपयांचा आहे. इतर आकडे देखील कमीत कमी हजारो कोटींचे गैरव्यवहार म्हणता येतील असेच दाखवतात. त्यातील किती टक्के कुणाला आणि कसे मिळाले हे समजणे सोपे नसते.

पंतप्रधानांनी जरी २००७ साली सुचना केल्या असल्या तरी नंतर २००८ साली घेतलेले निर्णय मंत्रीमंडळ प्रमुख म्हणून मान्य केले आहेत हे देखील वास्तव आहे. त्या व्यतिरीक्त सर्वोच्च न्यायालयाने विचारे पर्यंत ज्या व्यक्तीच्या अख्त्यारीत गैरव्यवहार झालेत असे कॅगने म्हणले आहे त्यावर काहीच ऍक्शन घेतली गेली नाही म्हणून ती देखील त्यांची नैतिक आणि राजकीय चूक ठरते (कायदेशीर नसावी असे मला वाटते).

इतर प्रश्नांवर नंतर...

अटॉर्नी जनरल

मुक्तसुनीत [19 Nov 2010 रोजी 19:56 वा.]

6. हजीर तो वजीर (फर्स्ट कम फर्स्ट) हे धोरण पाळायचे होते पण ते पाळले गेले नाही.

अटॉर्नी जनरल यांचा राजा यांच्या निर्णयप्रक्रियेतील फेरफारीला पाठिंबा.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Attorney-general-endorsed-Raja-...

राजकीय परीणाम

विकास [19 Nov 2010 रोजी 20:54 वा.]

राजेश यांनी सुचवल्याप्रमाणे, या प्रकरणातील आर्थिक गणितांवर,लिहीण्याचा विचार आहे, पण त्या आधी मुक्तसुनीत यांनी विचारलेल्या काही (मजेमजेच्या) प्रश्नांची मला वाटणारी उत्तरे:

ए. राजा वगैरे सारख्यांना केवळ राजीनामा आणि चौकशीला तोंड् देण्यापुरते नावादाखल काहीतरी करवून पुन्हा किती दिवसात राजकारणात पहिल्यासारखे येता येईल ?

त्यात कितीजण आणि कोण कोण आहेत यावर ते सर्व अवलंबून आहे.

सरकार पडेल का तरेल ?

मला नाही वाटत केवळ याच प्रकरणावरून सरकार पडेल म्हणून. पण राहूल गांधींच्या निकटवर्तीयाला राष्ट्रकुल खेळाच्या वेळीस रू. २१०० कोटींचे कंत्राट मिळणे आणि ते त्याने उपकंत्राट म्हणून कायद्याने लायक नसलेल्या कंपनीस देणे + अजून काही वर आलेतर. या सर्वांचा एकत्रीत परीणाम म्हणून सरकार पडू शकेल. आणि तसे पडल्यास मध्यवर्ती निवडणुका होतील असे वाटते.

मात्र हे चुकीचे ठरून पडले तर मध्यावर्ती निवडणुकांची शक्यताच जास्त आहे.

टू जी चा घोटाळा

चंद्रशेखर [20 Nov 2010 रोजी 01:14 वा.]

मला बातम्या वाचून जे काही समजले त्यावरून असे वाटते की काही कारणांनी श्री. राजा यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाने सरकारला जे पैसे मिळू शकले असते त्यापेक्षा 1,76000 कोटी रुपये कमी मिळाले. येथे ही गोष्ट महत्वाची आहे की अंदाज केलेले उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यातील ही तफावत आहे. यात सरळ भ्रष्टाचार नाही. महत्वाची गोष्ट अशी आहे की श्री. राजा यांनी जो काय निर्णय त्या वेळी घेतला त्याची कारणे काय होती? ही कारणे जर वैध असली तर या तफावतीला फारसा काही अर्थ नाही. मात्र जर हा निर्णय कोणी संबंधितांचे हितवर्धन करण्यासाठी श्री. राजा यांनी घेतला असला तर मात्र या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करणे आवश्यक ठरते. असे झाल्याचे समजले तर काय करता ये ईल? हा प्रश्न आहे. यासाठी नवीन लिलाव जाहीर करता येईल. ज्या कंपन्यांच्या कडे आधीचे परवाने आहेत त्यांना यशस्वी बोलीची रक्कम व त्यांनी भरलेली परवान्याची रक्कम यातील तफावत सरकारजमा केल्यास त्यांचे परवाने चालू ठेवता येतील. व्हिडिओकॉन सारख्या बर्‍याच कंपन्यांनी परवाने घेऊन पुढे काहीच केले नाही. त्यांचे परवाने रद्द करून ते नवीन लिलावात यशस्वी ठरलेल्यांना देता ये ईल.
झालेली चूक सुधारण्याचा मार्ग आहे परंतु मुळात चूक झाली होती का? आणि ती चूक श्री. राजा यांनी जाणूनबुजून केली होती का हे तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

आयसिंग

आरागॉर्न [20 Nov 2010 रोजी 04:42 वा.]

बरखा दत्त आणि वीर सांघवी यांच्या ऑडिओ टेप्स रोचक आहेत.
इथे एक मूलभूत प्रश्न येतो. ही नीरा राडीया बाई कोण? तिला इतक्या उच्च वर्तुळांमध्ये प्रवेश कसा काय? (वीर तिलाच विचारतो, माझ्या कार्यक्रमाचा मुख्य मुद्दा काय असायला हवा?)

वीर सांघवी

बरखा दत्त

हे दोघे काँग्रेस हायकमांड आणि डीएमके यांच्यामध्ये गो-बिटविन चे काम करत होते असे दिसते.

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

मस्तच

विकास [20 Nov 2010 रोजी 05:25 वा.]

दोन्ही चित्रफिती मस्तच. दुर्दैवाने आश्चर्य वाटले नाही. बरखा दत्त / वीर संघवींकडून अजून काय अपेक्षा करायची?

हीच नीरा राडीया आहे का? मला देखील तीच्या नेटवर्कींगचे आश्चर्य वाटले.

हो

आरागॉर्न [20 Nov 2010 रोजी 05:44 वा.]

नीरा तीच आहे असे वाटते.
मला आश्चर्य याचे वाटले की हे लोक ही कामे* सुद्धा करतात हे ठाउक नव्हते. आणि आता करतात हे कळल्यानंतर पुढचा प्रश्न असा येतो की यातून यांना काय (काय) मिळते? कारण नक्कीच हे लोक भारतीय जनतेला चांगले सरकार मिळायला हवे या उदात्त भावनेतून हे करत नसणार. म्हणजे सशाच्या बिळाची खोली आहे तरी किती?

आणखी एक गंमत :
नीरा-वीर टेपमध्ये ती आधी त्याला म्हणते की तुला काँग्रेसमध्ये कुणापर्यंत पोचता येईल मला माहित नाही. लगेच तो म्हणतो मी सोनियाला भेटणार आहे, राहुलला आत्ताच भेटलो. शेवटी जेव्हा खरेच कोंग्रेसमध्ये कुणालातरी भेटायचा प्रश्न येतो, तेव्हा म्हणतो सोनिया बहुतेक आत्ता भेटणे कठीण आहे.
Vanity thy name is Vir Sanghavi. :)

--
*इथे हेराफेरी आठवली. :)
"दलाल नही! मॅनेजर! मॅनेजर!"
"हां, मालूम है. आजकल आप लोगों को भी इज्जत से बुलाना पडता है."

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

हीच ती

विसुनाना [20 Nov 2010 रोजी 05:50 वा.]

हीच ती निरा राडिया.
श्रावण मोडकांचा "राजे" आठवतो का? त्याचे हे कॉर्पोरेटाईज्ड फीमेल व्हर्जन.
आजवर सेटिंग/फिल्डिंग कसे चालते ते 'ऐकून' होतो. आता प्रत्यक्षात ऐकले.

<अक्षररंग - TypeError: Object Expected>
अवांतर -
आनंद जाहला. (आनंद आहे...आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे!)
वा! वा! ब्राव्हो! शाबास! लई भारी! क्या बात है! लेट्स पार्टी...
मोडक साहेब, कॉलिंग मोडक साहेब!!
<\अक्षररंग - TypeError: Object Expected>

मी ही

आरागॉर्न [20 Nov 2010 रोजी 06:03 वा.]

आजवर सेटिंग/फिल्डिंग कसे चालते ते 'ऐकून' होतो. आता प्रत्यक्षात ऐकले.

माझा ही हा पहिलाच अविस्मरणीय अनुभव आहे. :)

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

हम्टी डम्टी

मुक्तसुनीत [20 Nov 2010 रोजी 06:21 वा.]

All the kings horses and all the kings men
Could not put humpty dumpty together again

http://www.tehelka.com/story_main47.asp?filename=Ws1911102G_FALLOUT.asp

न्यायालयांचे खच्चीकरण

विसुनाना [20 Nov 2010 रोजी 06:35 वा.]

वीर संघवी <--> निरा राडिया
मुकेश अंबानी-अनिल अंबानी वाटणीपत्र वाद.
न्यायालयाचा वाटणीपत्रावरील निकाल.
पटकथा-संवाद लिहिलेली आणि तालीम केलेली मुकेश अंबानी टी.व्ही. मुलाखत.
न्यायालयाच्या निर्णयावर टिप्पणी करून त्याचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न.
मुकेश अंबानी = पांढरा. अनिल अंबानी = काळा.
पारदर्शकतेच्या ब्रीदवाक्याचा गैरवापर.
इ.इ.
शिक लेका धोन्या, शिक फिल्डिंग कशी लावतात ते.

"इथे टाळ्या झाल्याच पाहिजेत! "

सहमत

आरागॉर्न [20 Nov 2010 रोजी 06:56 वा.]

शिक लेका धोन्या, शिक फिल्डिंग कशी लावतात ते.

सहमत आहे. इथे आम्हाला ६०० कोटी म्हणजे सहावर किती शुन्ये हे कळायला पाच मिनिटे लागतात. :)

Radia: So, I believe Maran has given about 600 crores to Dayalu, Stalin's mother.
VIR: 600 Crores, okay?
RADIA: 600 Crores, is what I'm told.
VIR It's hard to argue with that kind of pressure?
RADIA: Isn't it. So, he is ¦

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

:-)

सहज [20 Nov 2010 रोजी 05:48 वा.]

ट्रायचे चेयरमन देखील त्याच कंपनीचे डायरेक्टर.

बाकी गांधीवादी, ठणठणपाळ आदींनी नोंद घ्यावी हे कोणी वेगळ्या वस्तीतून आलेले राजकारणी नेते नव्हेत. तर उच्चशिक्षीत व भारतीय प्रशासन सेवेतील नेटवर्क असलेली हुच्चभ्रु लोक.

भारताचे खरे दुश्मन (भारत महासत्ता बनण्यापासुन रोखणारे) राजकारणी नेते नाहीत पण खुद्द ही अशी जमात आहे.

असो काही नाही होणार. नवे स्कॅंडल आले की जुने विसरले जाते.

तरुण विजय, शेषाद्री चारी

धम्मकलाडू [20 Nov 2010 रोजी 05:55 वा.]

दुर्दैवाने आश्चर्य वाटले नाही. बरखा दत्त / वीर संघवींकडून अजून काय अपेक्षा करायची?

होहो. सेक्युलर प्रिन्सेस आहे ना ती. पण तरुण विजय, शेषाद्री चारी बेष्टच आहेत. मजेदार बातमी!

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

दुसरी बाजू

धम्मकलाडू [20 Nov 2010 रोजी 05:46 वा.]

दुसरी बाजू

Ironically, when Barkha Dutt raised this smear campaign with the magazine's editor, Manu Joseph, these are the responses she got.

1. "Dear Barkha; thats not true. I can send a copy of the magazine to you right away or you can check the story on the website. We have carried the Radia transcripts which include some of your conversations with her. In fact there is not much remarkable and you will not be embarrassed by it. There is one bit in the strap where the word "go-between" is used which I dont like myself. I would love to carry your response in the next issue if you would like to send one. My email id is manu@openmedianetwork.in."

बाकी बरखा दत्त तिच्या औकातीत राहात नाही हे खरे. असो.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

ओपन

आरागॉर्न [20 Nov 2010 रोजी 05:58 वा.]

ओपन मासिकाची पत्रकारीताही फार उच्च दर्जाची आहे अशातला भाग नाही. मात्र टेप्स ऐकल्यावर कुणाच्याही मनात हे काय आणि कशाबद्दल चालले आहे याबद्दल संशय राहू नये. मंत्रिपदांबद्दल सेटींग, फिल्डींग चालते हे माहीत होते, यात पत्रकार आणि इंडस्ट्रियालिस्ट कसे सहभागी होतात हे प्रत्यक्ष ऐकायला मिळाले. दुसरी गोष्ट इथे सरळ भ्रष्टाचार झालेला नाही. (अजून तरी असे दिसते.) त्यामुळे त्या दृष्टीने एम्बॅरॅसिंग वाटायचे कारण नाही.

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

क्वीन ऑफ कनेक्शन्स

आरागॉर्न [20 Nov 2010 रोजी 10:36 वा.]

राडिया बाईंची थोडक्यात ओळख.

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

एन्डीटिव्ही

मुक्तसुनीत [20 Nov 2010 रोजी 05:59 वा.]

मनु जोजफ प्रकर्णी एन्डीटिव्ही ने अर्थातच सारवासारव केलेली आहे.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ndtv.com%2Farticle%2Fin...

:)

आरागॉर्न [20 Nov 2010 रोजी 06:07 वा.]

विनोदी आहे. नीरा म्हणते डीएमके चे असे म्हणणे आहे ते तू काँग्रेसला सांग. बरखा म्हणते काँग्रेसचे असे म्हणणे आहे हे तू डीएमकेला सांग. याशिवाय कुणाला कोणते पद मिळायला हवे, कुणाचा काटा काढायला हवा, याच्या विस्तृत चर्चा चालतात. यात पत्रकारिता कुठे येते हे मज पामराच्या आकलनापलिकडचे आहे. आणि याला गो-बिटविन नाही तर दुसरे काय म्हणायचे?

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

बरखा, विर, वागळे

विशाल.तेलंग्रे [20 Nov 2010 रोजी 06:37 वा.]

बरखा दत्त, विर संघवी, निखिल वागळे यांनी पत्रकारितेची भरचौकात लाज काढण्यासारखी आजवर अनेक कृत्ये केली आहेत. ताजेच असलेल्या बरखा बाबतीतील प्रकरणाची भारतातील मिड-डे वृत्तपत्र^{[दुवा]} वगळता कोणीच दखल घेतलेली नाही, ना ही त्या संदर्भात कसलिही टिपण्णी केलेली आढळते. उलटपक्षी, परदेशातील मिडियाने मात्र ह्या प्रकरणाला चांगलेच उचलून धरल्यामुळे आणि ट्विटर, फेसबुक सारख्या सोशल नेटवर्किंग संस्थळांवर [barkhagate] सारख्या ट्रेंडिंग टॉपिक्समधील येत असलेल्या लोकांच्या तीव्र भावनांमुळे एनडीटिव्हीला ह्या प्रकरणात हात घालून सारवण्याचे काम करावे लागले असावे.

ओपनचे उत्तर

आरागॉर्न [20 Nov 2010 रोजी 07:44 वा.]

एनडीटीव्हीला ओपनचे उत्तर.

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

आणखी एक दुवा

विसुनाना [20 Nov 2010 रोजी 09:35 वा.]

एक महत्त्वाचा दुवा ज्यावर मूळ कागदपत्रे पाहता येतील -
http://indiasreport.com/magazine/data/the-radia-papers-raja-tata-ambani-...

घोटाळे आणी राजकारणी

विश्वास कल्याणकर [20 Nov 2010 रोजी 11:35 वा.]

मला मिडीयाचे आणी त्याच्या घसरलेल्या पातळीचे नेहमीच कौतुक वाटत आले आहे. वाचक किंवा सामान्य जनतेचेही तेवढेच कौतुक आहे. खड्ड्यात पडलेला चिमुकला असो, कसाब असो किंवा भ्रष्टाचार असो. टिवी वर आलेल्या बातम्या ह्यांचे आयुष्य हे महत्तम १ महिना किंवा जास्तीत जास्त ६ महिने त्यामुळे आजची खमंग बातमी ती कशीही असो ती ६ महिन्यात नामशेष होते. हे मी नाही तर आजपर्यंतचा ईतिहास सांगतो. त्यामुळे मला तरी ही चर्चा म्हणजे एक वांझ प्रकरण यापेक्षा अधिक वाटत नाही कमीतकंमी आपल्या सारख्या सामान्य जनांकरिता. अशोक चव्हाण गेले त्यांना फरक पडला आपल्या जिवनात त्याचा काय परिणाम झाला. जोपर्यंत आपण सामान्य जन पेटुन उठुन नाही तोपर्यंत ह्या चर्चा वांझच हेच खरे.

विश्वास कल्याणकर

माध्यमे

डीडी [20 Nov 2010 रोजी 11:51 वा.]

माध्यमे त्यांच्या मगदुराप्रमाणे काम करत आहेत. तेही लोकांतूनच आली आहेत. माध्यमांनी चुकूनमाकून समाजहिताची(!) पत्रकारिता केली तरी त्याचा परिणाम काय?
आयपीएल, सीडब्ल्यूजी किंवा आता स्पेक्ट्रम गैरव्यवहार...माध्यमांनी अगदी जहाल बातम्या केल्या तरी लोकांना त्या मनोरंजन म्हणून हव्या आहेत. स्वतःची गैरकृत्ये करण्यासाठी अशा बातम्यांचा त्यांना आधार मिळतो. त्यामुळे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार किंवा नातलगबाजी अशा बातम्यांमुळे जनमानस खवळून उठण्याऐवजी त्यांचे एक तत्वज्ञान निर्माण होत आहे, असं वाटतं. आदर्शच्या प्रकरणात एवढी मोठी लबाडी झाली तरी लोकांना म्हणजेच माध्यमांना चिंता मुख्यमंत्री बदलतो की नाही याची. तो कार्यभाग उरकला की वातावरण शांत. याचाच अर्थ आपला राजकीय वचपा काढण्यासाठी अशी प्रकरणे बाहेर काढली जातात आणि माध्यमांना हाताशी धरले जाते.
थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, सामान्य जन पेटून उठण्याची आशा इतक्यात तरी नाही.

नवीन?

डीडी [20 Nov 2010 रोजी 11:41 वा.]

यात नवीन काही आहे, असं मला वाटत नाही. इंग्रजीतील स्वनामधन्य पत्रकारांची सत्ताधाऱ्यांशी कशी सेटिंग चालते, हे पत्रकारितेतील बहुतेक लोकांना माहित असते. त्याचे पुरावे आता समोर येऊ लागलेत. यशावकाश ते विस्मृतीतही जातील.
याच बरखा बाई आपल्या वृत्तांकनाच्या सोयीसाठी काश्मीरमध्ये दोन-तीन सैनिकांच्या जीवावर कशा उठल्या, हे एका ब्लॉगरने लिहिले होते तर चवताळून उठल्या होत्या. त्या ब्लॉगरला माफी मागायला लावली. नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबई हल्याच्या वेळी लष्कराचे जवान आतंकवाद्यांशी लढत असताना साध्या जेवणाऐवजी चिकन खाण्यासाठी तिने कसे आकांडतांडव केले होते, याच्या सुरस चर्चा आजही चर्चिल्या जातात.

हा घोटाळा नाही, हि आहे 'गुंतागुंत'!

रावले सतीश [20 Nov 2010 रोजी 13:34 वा.]

'टू-जी स्पेक्ट्रमच्या लायसेन्सेच्या प्रकरणी सुमारे १,७६,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा'
हा विशय चर्चेचा आहे. पण ह्या विशयात 'घोटाळा' हा शब्द एक वेगळा दृश्टीकोनातून येतो. 'घोटाळा' ह्या शब्दा ऐवजी 'गुंतागुंत' हा शब्द जास्त योग्य होईल. 'गुंतागुंत' अनेक प्रश्नांची.
१) २जीची किंमत ही ३जीच्या किंमतीपेक्शा कमीच असायला हवी. कारण २जी ही बेसिक सर्व्हिस आहे तर ३जी ही वॅल्यूऍडेड सर्व्हिस आहे. उगाचच साप-साप म्हणून भुई धोपटण्यात अर्थ नाही.

२) सध्याचे भारतातील सरकार 'एन.डी.ऐ.'चे सरकार म्हणून ओळखले जाते. हे ठिगळाने जोडलेले सरकार सत्तेवर आले कारण १) एकच राश्ट्रीय पक्श सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थ ठरला. २) प्रादेशिक अस्मिता असलेल्या व आपल्याच राज्याता ज्यांचे अस्तित्व असते अशा पक्शांनादेखील लोकसभेची निवडणूक लढता येते व ते आपले खासदार निवडून आणून लोकसभेत पाठवू शकतात.

३) ए.राजा हा एका प्रादेशिक पक्शाचा चिरकूट नेता. त्याच्या अहंकारामुळे तो देशासाठी काम करताना पंतप्रधानाच्या हाताखाली कसे काम करायचे असते? हे विसरला.

४) पंतप्रधानपद देखील अशा व्यक्तीकडे आहे, जीला जनतेने निवडून दिलेली नाही. त्यामुळे अशी व्यक्ती आपल्या हाताखालच्या मंत्र्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, अंकुश ठेवू शकत नाही.

५) पडद्यामागचे पंतप्रधानपद हे अशा व्यक्तीकडे आहे कि जी बीचारी कसे निर्णय घेत असेल ते देवच जाणो.

६) देश महाताकतवान होत आहे. असे राश्ट्र हाताळण्यासाठी जे कॅलिबर हवे ते 'केवळ निवडून येणार्‍या नेत्यांकडे' नाही, अजून तरी नाही.

७) नीरा राडिया ह्या कंन्सल्टंट रूपी व्यक्तीने देखील कॉरपोरेट जगातात त्यांची गरज लागते हे दाखवून दिले.

सामान्य नागरीक देखील 'या प्रकरणात फक्त आर्थिक गैरव्यवहार झाला असणार' असे बातम्यांमधून समजतोय, त्याची धारणा करून घेतोय.
पण नेमकी समस्या ही आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधित नसून 'निवडणूकी संदर्भातील राजकीयपक्शांच्या व्यवस्था सुधारण्या' संबंधित आहे. याकडे लक्श जायला हवे. प्रादेशिक पक्शांना राश्ट्रीय स्तरावरील निवडणूक लढायला देता कामा नये. व राश्ट्रीय पक्शांना प्रादेशिक स्तरावरील निवडणूक लढायला देता कामा नये. नाहीतर अशी ही महागुंतागुंत (घोटाळा नव्हे!) वाढतच जाणार.

सरकार पडेल का तरेल? या प्रश्नावर असे म्हणावे लागेल कि, 'सध्याच्या पंतप्रधानाचा त्याच्या हाताखालील मंत्र्याने त्यांचे आदेश न जुमानन्यामुळे जो तेजोभंग झाला आहे' त्यामुळे हे सरकार तरी पडायला हवे किंवा पंतप्रधान बदलायला हवा ते देखील त्यांनी डिएमके ची साथ सोडल्यानंतर.'

काही दुरूस्त्या

विकास [20 Nov 2010 रोजी 14:37 वा.]

>>२जीची किंमत ही ३जीच्या किंमतीपेक्शा कमीच असायला हवी. कारण २जी ही बेसिक सर्व्हिस आहे तर ३जी ही वॅल्यूऍडेड सर्व्हिस आहे.<<

कॅगच्या रिपोर्टमधील खालील वाक्य पहा (पृष्ठ क्रमांक ६).

Auction of 3G spectrum was recommended by TRAI in its Report submitted to Government in September 2006. In its Report of 2010, they have observed that it was fair to compare 2G with 3G and recommended 3G prices to be adopted as current price of 2G spectrum in 1800 Mhz band.

थोडक्यात यात काही गोष्टी अधिकृतरीत्या ठरवल्या गेल्या होत्या त्याच्याकडे नंतर दुर्लक्ष केले गेले आहे.

>>>सध्याचे भारतातील सरकार 'एन.डी.ऐ.'चे सरकार म्हणून ओळखले जाते.

सध्याचे भारतातील सरकार 'एन.डी.ऐ.'चे सरकार म्हणून ओळखले जात नाही, युपिए म्हणून ओळखले जाते.

------------------------------------------------------

शंका?

नितिन थत्ते [20 Nov 2010 रोजी 14:45 वा.]

म्हणजे कळले नाही.

३जी चे ऑक्शन मे २०१० मध्ये झाले. मे २०१० मधील ३जी चे दर २००६ मधले २जी चे दर म्हणून धरायचे असे आहे का?

नितिन थत्ते

सोनाली रानडे

विशाल.तेलंग्रे [20 Nov 2010 रोजी 14:53 वा.]

ट्विटरवर सोनाली काय म्हणते आहे: [दुवा]

मीडिया ब्लॅकआउट

धम्मकलाडू [20 Nov 2010 रोजी 16:00 वा.]

मीडिया ब्लॅकाउट भयावह आहे, चिंताजनक आहे. कर नाही त्याला डर कशाला? सत्य लोकांसमोर आलेच पाहिजे. ती बरखा दत्त ही तिच्या कार्यक्रमांतही मध्यस्थासारखी वागत असते. तिला एकदा मणिशंकर अय्यरने ह्यावरून कुठल्याश्या कार्यक्रमात चांगले झापल्याचे आठवते. असो.

अवांतर:
पण तरुण विजय आणि शेषाद्री चारी मात्र मजेदार आहेत. भाजपाकडे चांगले शिकलेसवरलेले हुशार प्रवक्तेच नाहीत काय? माझ्यामते सगळेच लाउड आणि एकजात मठ्ठ. काँग्रेसचा वकील प्रवक्ता मनीष तिवारी लाउड असला तरी मठ्ठ नाही :)

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

पश्चिम बंगाल

ऋषिकेश [21 Nov 2010 रोजी 04:37 वा.]

:
:
आयपीएल् (केरळ)
राष्ट्रकूल
२जी
आयपीएल् (राहूल)
:
:

अजून एक (खरे / खोटे) मोठे प्रकरण समोर आले तर सरकार पडेल व सार्वत्रिक निवडणूका होतील असे जर वाटत असेल तर ते चुकीचे वाटते. :)
पश्चिम बंगाल निवडणूकीचा निकाल काय लागतो यावर हे सरकार तगणार की पडणार हे अवलंबून असेल. सरकार पाडायची वेळ येईल तेव्हा मात्र हे मुद्दे कारण म्हणून सांगितले जातील.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

आणखी

आरागॉर्न [21 Nov 2010 रोजी 05:35 वा.]

आणखी टेप्स.
मुकेश अंबानी (सपोझेडली) म्हणतात, "काँग्रेस तो हमारी दुकान है."
राडीयाने राजाला सांगितले, "कोर्टाचा निर्णय आहे म्हणून काय झाले? तो पाळायचा असे कुणी सांगीतले?"
प्यांडोराची पेटी आहे सगळी.

--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/

युट्युबर

मुक्तसुनीत [22 Nov 2010 रोजी 05:37 वा.]

आणि आता सगळं काही युट्युबर .... ऐश करो !

http://www.youtube.com/watch?v=dqnAYhNafOg&feature=player_embedded#!

If Nira Radia is a broker of power.
And Barkha is brokering for Radia.
And if NDTV covers BD's behind.
What does that make NDTV ?
और फिर अपना क्या होगा, बिडू !?

प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.

हाहाहा

मुक्तसुनीत [22 Nov 2010 रोजी 05:46 वा.]

एक खतरनाक सटायर : http://thehoot.org/web/home/story.php?storyid=4954&mod=1&pg=1&sectionId=...

कृपया या धाग्याचे शीर्षक बदलावे : "हमाम में सब ~~दलाल~~ नंगे !" ;-)

काँग्रेस आणि भाजपामधील नेतृत्त्वाचा फरक

सदस्य [22 Nov 2010 रोजी 09:53 वा.]

गेल्या काही दिवसात (सुरुवातीला) काँग्रेसची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीला आली. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि द्रमुकचे राजा यांना राजीनामे द्यावे लागले. त्यावेळी भाजपाने बराच थयथयाट केला. आता येडियुरप्पांचा भ्रष्टाचार उघडकीला आला आहे. भाजपा त्यांचा राजीनामा का घेत नाही हे पाहून नवल वाटते.

त्यांनी केले ते

नितिन थत्ते [22 Nov 2010 रोजी 10:11 वा.]

आपद्धर्म म्हणून.

टीप : नुसता राजीनामा दिला की संपले असे कुठल्याही प्रकरणाबाबत होऊ नये असे वाटते.

नितिन थत्ते

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी येडियुरप्पा कायम

सदस्य [24 Nov 2010 रोजी 08:03 वा.]

नवी दिल्ली - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी येडियुरप्पा कायम राहणार असल्याचा निर्णय भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी आज (बुधवार) सकाळी घेतला आहे. यामुळे कर्नाटकबाबतची आठवडाभर सुरू असलेली अनिश्‍चितता आज संपुष्टात आली. दिल्लीतील एकूण घडामोडी आणि येडियुरप्पा यांचा आक्रमक पवित्रा पाहता भाजप येडियुरप्पा यांच्यापुढे झुकल्याचे दिसत आहे.

सकाळः http://www.esakal.com/esakal/20101124/5015231822157321138.htm

जय हो!

राजीनामा दिले की संपले असे नाही

सदस्य [22 Nov 2010 रोजी 10:50 वा.]

असे नाही. पण निदान मनाची नाही तर जनाची तरी लाज वाटून, त्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आपण गमावला आहे, असेही 'शुचिता' पाळणा-या पक्षाच्या नेत्याला वाटू नये याची शरम वाटून अंमळ हळवा झालो.

बरखागेट

सदस्य [22 Nov 2010 रोजी 12:22 वा.]

बरखागेट प्रकार इंग्लिश मिडीयाने ब्ल्याकाऊट केला. पण मराठी मीडियानेही ब्ल्याकाऊट का केला? मराठी पत्रकार फेसबुक किंवा ऑनलाईन बातम्या वाचतच नाहीत का?

भारतात नाही पण...

विकास [23 Nov 2010 रोजी 19:13 वा.]

>>>बरखागेट प्रकार इंग्लिश मिडीयाने ब्ल्याकाऊट केला.<<<

वॉशिंग्टन पोस्ट

न्यूयॉर्क टाईम्स

वॉलस्ट्रीट जर्नल ब्लॉग

प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.

सदस्य [24 Nov 2010 रोजी 08:04 वा.]

धन्यवाद.
खालील दुव्यावर अनेक रेफरन्सेस मिळतील.

http://swathipradeepworld.wordpress.com/2010/11/18/barkha-dutt-exposed/

पण येडियुरप्पा प्रकरणाबाबत आपले काय मत आहे? :-)

येडियुरप्पा

विकास [24 Nov 2010 रोजी 15:06 वा.]

पण येडियुरप्पा प्रकरणाबाबत आपले काय मत आहे? :-)

या संदर्भात एकंदरीतच (केवळ येडीयुरप्पा अथवा एकाच पक्षाच्या पातळीवर नाही, तेंव्हा ते प्रकरणही नव्हते) काय वाटते त्या संदर्भात मी येथे मध्यंतरी लिहीले होते. येथे थोडक्यात लिहीतो:

येडियुरप्पा असोत अथवा अशोक चव्हाण असोत अथवा अजून कोणी, त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून, कायद्याचा/घटनेचा विचार केल्यास, अप्रत्यक्ष जनतेने निवडून दिलेले आहे. त्यांची नेतेपदी निवड ही लोकप्रतिनिधींनी केलेली आहे, पक्षश्रेष्ठींनी नाही. त्यामुळे त्याच पातळीवर नेतृत्वबदलाचे निर्णय घेतले जावेत असे वाटते. अर्थात हे सत्ताकेंद्राचे "विकेंद्रीकरण" आहे, पण ते जेंव्हा होईल तेंव्हा खर्‍या अर्थाने स्थानिक आणि प्रादेशिक विकास हॉऊ लागेल आणि राजकीय नेत्यांना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी जबाबदारीची जाणीव होऊ लागेल.

थोडक्यात येडियुरप्पा अथवा अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा का? या प्रश्नाचा विचार करत असताना जो पर्यंत नक्की माहीत नाही तो पर्यंत राजीनामा देऊ नाही. पण जर भ्रष्टाचार हा स्पष्टपणे दिसत असेल/सिद्ध झाला असेल आणि अगदी मग ज्या नातेवाईकांच्या नावावर ब्लॉक/प्लॉट/जमीन/अजून काही गेले असेल (जे मुंबई आणि बंगलोरला झाले आहे) आणि त्यांनी ते परत केले असले तरी त्यांनी सत्तेपासून दूर होणेच महत्वाचे असे वाटते. पण तो निर्णय अथवा दबाव हा लोकप्रतिनिधींकडून होणेच महत्वाचे आहे असे वाटते, पक्षश्रेष्ठींकडून सांगितले गेले म्हणून नाही. तसेच नंतर नितीन यांनी म्हणल्याप्रमाणे पाठपुरावा हा न्यायालयीन चौकशीने व्हावा वगैरे महत्वाचे आहे.

थोडक्यात जे निर्णय आहेत ते सत्तेच्या दलालांनी न घेता लोकप्रतिनिधींनी घेणे महत्वाचे असे वाटते.

या चर्चेच्या मूळ विषयासंदर्भात - राजकारण म्हणून (काँग्रेस - द्रमुक संबंध) या संदर्भात अंतर्गत चर्चा, डावपेच करणे सगळे समजू शकते आणि करावे देखील,पण राजा कडून पंतप्रधानांनी राजीनामा घेऊन तो मान्य करून राष्ट्रपतींना पाठवणेच योग्य ठरते. त्यांनी त्यांचा राजीनामा सोनीया अथवा करूणानिधींकडे पाठवणे नाही...

नको

निखिल जोशी [24 Nov 2010 रोजी 16:42 वा.]

मुख्यमंत्री म्हणून, कायद्याचा/घटनेचा विचार केल्यास, अप्रत्यक्ष जनतेने निवडून दिलेले आहे. त्यांची नेतेपदी निवड ही लोकप्रतिनिधींनी केलेली आहे, पक्षश्रेष्ठींनी नाही. त्यामुळे त्याच पातळीवर नेतृत्वबदलाचे निर्णय घेतले जावेत असे वाटते.

ते पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर निवडून आलेले आहेत, व्यक्ती म्हणून नाही.

अर्थात हे सत्ताकेंद्राचे "विकेंद्रीकरण" आहे, पण ते जेंव्हा होईल तेंव्हा खर्‍या अर्थाने स्थानिक आणि प्रादेशिक विकास हॉऊ लागेल आणि राजकीय नेत्यांना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी जबाबदारीची जाणीव होऊ लागेल.

केंद्राला अधिक अधिकार मिळणेच चांगले. प्रादेशिकता, विविधतेत एकता, नकोच.

जो ब्रेक करतो तो/ती ब्रोकर ना! मग तो/ती वाईट कशी?

रावले सतीश [22 Nov 2010 रोजी 12:39 वा.]

इथे काहीजणांच्या मते 'दलालांचे काम वाईट असते' या मानसिकतेवर आधारलेले आहे. पण, दलालाचे काम करणं वाईट कसे?
आमच्या लहानपणी आम्हाला आमच्या वडिलांकडून (कमावती व्यक्ती असल्यामुळे) काही वस्तू विकत हवी असेल तर आमच्या आईच्या माध्यमातून (जी गृहिणी कमावती नसल्यामुळे) लॉबींईग करून मिळवायचो. हे सगळे अशासाठी असायचे की वडिलांचा धाक तर होताच पण सोबत आपल्याला जे काही हवे ते व्यवस्थित मागितले नाहीतर ते मिळणार तर नाहीच पण उलट ओरडा वा शहाणपणाचे (नको असलेले) धडे देखील मिळतील.

मध्यस्तांचे, एजंटांचे, दलालांचे काम देखील तसेच असते. चूकिच्या बोलण्याने वा गैरसमजूती मुळे होणारे काम बिघडू नये यासाठीच ही मंडळी असतात.

उरला भाग देशाच्या हिताचा. तर तो महाविचार सामान्य माणसांनी करू नये. तो स्तर वेगळा असतो.

दूर्लक्श केले आहे

सदस्य [24 Nov 2010 रोजी 08:05 वा.]

तूमच्या प्रतीसादाकडे दूर्लक्श केले आहे.

बरखा बहार आई

आजानुकर्ण [24 Nov 2010 रोजी 10:53 वा.]

२जी स्पेक्ट्रमपेक्षा बरखागेटच मला रोचक वाटत आहे.

बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥

लिहिण्याची भाषा

सदस्य येण्याची नोंद

एक लाख शहात्तर हजार कोटी रुपये.

Comments