मीरा भोसलेला पोलीस अधिकारी होण्यात अजिबात रस नव्हता. अपघातानेच ती या खात्यात आली. वडिलांच्या आग्रहास्तव तिने आय ए एस परीक्षा दिली व शेवटच्या क्षणी तिला आय पी एस केडरमध्ये घेतल्यामुळे तिला पोलीस अधिकारी व्हावे लागले. खरे खोटे कोण जाणे. मुळातच ती एक संवेदनशील तरुणी असल्यामुळे तिची ओढ समाजकार्याकडे होती. परंतु नाइलाजाने तिचा गुन्हेगारी जगताशी संबंध आला.
काही का असेना, या खात्यात राहूनसुद्धा जनसामान्यांचे हित साधता येऊ शकते (?) असे तिला तीव्रतेने वाटत होते. दुष्ट प्रवृत्तीपासून जनसामान्यांचे रक्षण करणे हा तिचा उद्देश होता. निरपराध्यांना न्याय मिळवून देणे हे तिचे कर्तव्य झाले होते. मुळातच महिला पोलीस अधिकार्‍यांच्या हातात सत्ता न देण्याची पुरुषी नोकरशाहीच्या मानसिकतेमुळे तिला काही वर्षे कारकुनीचीच कामे दिली जात असत. परंतु अलीकडेच एका सक्षम वरिष्ठ अधिकार्‍यामुळे तिला सांगली - कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जवाबदारीची कामे मिळू लागली.
तिच्या मते कायदे - कानून - नियम हे जनसामान्यांच्या हितासाठी असूनसुद्धा काटेकोरपणे त्यांचे पालन करून न्यायसंस्थेचे बूज राखण्याने शेवटी पदरी निराशाच येते. याचा अर्थ ती दर वेळी नियमांचा वा कायद्यांचा मुद्दामहून भंग करत होती, असे नव्हे. शिवाय तसे करण्यास तिचे मनही धजत नसे. ती तशी भित्रीच होती. परंतु कोल्हापूरच्या पोस्टिंगच्या काळात कायदा मोडण्याएवढे नसले तरी कायदा वाकवण्याइतपत व कायद्यातील पळवाटा वापरण्याइतपत धैर्य तिच्यापाशी आले होते.
त्यानंतरच्या सांगलीतील पोस्टिंगच्या काळात तिला एका विलक्षण अनुभवाला सामोरे जावे लागले. एका खुनाचे प्रकरण ती हाताळत होती. एका शांत सुस्वभावी माणसांच्या हातून घडलेल्या क्षुल्लक चुकीमुळे एका निरपराधी महिलेला जीव गमवावे लागले, हे तपासाअंती तिच्या लक्षात आले. गुन्हेविषयक काही परिस्थितीजन्य व ठोस पुरावे शोधत असताना त्या महिलेच्या खुनाचा आरोप सुस्वभावी माणसाऐवजी त्या शहरातील एका कुख्यात गुंडावर सहजपणे ढकलणे शक्य होईल असे तिला वाटू लागले. हा गुंड पोलीसांचा डोकेदुखी झाला होता. पंधरा-वीस खून पचवून राजकीय पाठिंब्यामुळे उजळ माथ्याने प्रतिष्ठित पुढारी म्हणून मिरवत होता. जंग जंग पछाडले तरी त्याला अटक करण्याइतपत सज्जड 'पुरावे' पोलीसांना सापडत नव्हते. परंतु मीरा भोसलेला - जरी या गुंडाने महिलेचा खून केला नसला तरी - एक कट रचून गुंडाला आत टाकण्याइतपत धागे दोरे सापडले होते. या महिलेच्या खून प्रकरणी गुंडाला पकडून त्याच्यावर रीतसर खटला भरून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याइतपत 'सज्जड पुरावा' तिच्याकडे होता.
न्यायालयीन कामकाजाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे मीरा भोसलेचा गुंडाला अडकवण्याचा 'कट' फार काळ टिकणार नाही याची अंधुकशी कल्पना तिला होती. परंतु प्रत्यक्ष खून केलेल्या त्या सुस्वभावी माणसाला गजाआड अडकवण्यापेक्षा अनेक खून पचवलेल्या गुंडाला जेलची हवा खायला पाठवणे योग्य ठरेल, असे तिला मनापासून वाटत होते. निदान या प्रकरणापुरते तरी सुस्वभावी गृहस्थाला मनस्ताप देण्यापेक्षा खोटे 'पुरावे' सादर करून गुंडाला जेरबंद करणे, त्याला एकदा तरी अद्दल घडवणे, व कानून के (लंबे) हाथ कुठपर्यंत पोचू शकतात हे दाखवणे हेच जास्त न्यायोचित ठरेल असे तिला वाटत होते.

Source: Insomnia, directed by Christopher Nolan (2002)

कुणी माझ्या मुला - बाळांच्या केसाला धक्का तरी लावू दे, मी त्याचा खून करेन.
कायद्याचे पालन करणार्‍या कुठल्याही सुजाण पालकाच्या तोंडून अशी वाक्ये, वा अशा अर्थाची वाक्ये आपण अनेकदा ऐकलेले असतील. परंतु हे वाक्य उच्चारताना त्यांच्या मनात नेमके काय असते याचा कधी तरी विचार केला आहे का?
काही जणांना स्वत:च्या हातात कायदा घेणे अत्यंत चुकीचे आहे हे माहित असते. परंतु स्वत:च्या भावनांना ते आवरू शकत नाहीत. काही मात्र भावनोद्रेकात प्रत्यक्ष कृती करण्यास प्रवृत्त होतात. त्यांच्या मुला-बाळावरील हल्ल्याचा बदला ते नक्कीच घेतात. कायद्याच्या दृष्टीने त्यांची वर्तणूक चुकीची वाटत असली तरी नैसर्गिक न्याय त्यांच्या बाजूने असतो.
कायदा व नीती या दोन्ही सर्वस्वी वेगळे आहेत, याची पूर्ण कल्पना बहुतेकांना आहे. उघड उघड अन्याय करणार्‍या कायद्यांचीसुद्धा अंमलबजावणी होत असते. त्यामुळे अशा कायद्यांच्या विरोधात असहकार आंदोलन छेडणारे पण अनेक असतात. तरीसुद्धा कायद्याचे राज्य या तत्वाला चिकटून समाजगाडा चालवणे अत्यावश्यक ठरते. काही अपवादात्मक परिस्थितीतच कायदा मोडण्यास किंवा कायदा वाकवण्यास मूकसंमती मिळते. काही वेळा अशा प्रकारे कायदा हातात घेण्याचे प्रसंग आले तरी सर्व सामान्यपणे आपल्या सर्वांच्या हितासाठी कायद्याचे पालन करावे याकडे कटाक्षाने बघितले जाते.
अशा प्रकारची तात्विक चर्चा किंवा कायदे - नियम यासंबंधी असलेले जनसामान्यांचे ठराविक ठोकताळे मीरा भोसलेला उपयोगाचे नव्हते. महिलेच्या खून प्रकरणाचा आढावा घेणे वा विश्लेषण करणे व अपराध्याला शिक्षा देणे याबद्दल दुमत नसले तरी प्राप्त परिस्थिती कायदा मोडण्याइतपत वा वाकवण्याइतपत अपवादात्मक आहे का हा प्रश्न आता तिच्यासमोर 'आ' वासून उभा होता. तिच्या डोक्यात शिरलेल्या कट-कारस्थानामुळे यातून नैतिकरित्या सहिसलामत बाहेर कसे पडता येईल, याचाच ती विचार करत होती. यासंबंधात तिच्या डोक्यात अनेक विचार येतात. उदाहरणार्थ, कायदा मोडण्यासाठी किमान तीन अटींची पूर्तता करायला हवे:

• एक, कायद्याचे पालन करण्यापेक्षा कायदा मोडण्यातून जास्त चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता असावी. (कदाचित ही अट मीराच्या आताच्या परिस्थितीत तंतोतंत लागू होत असावी.)
• दोन, सर्वसाधारणपणे कायद्याचे पालन करण्यास या कृतीमुळे आडकाठी येऊ नये. (जोपर्यंत मीरा स्वत: शिजवलेल्या कटाची वाच्यता करत नाही वा त्याची कुण-कुण कुणालाही लागत नाही तोपर्यंत तिच्या या कृतीमुळे काही दुष्परिणाम होणार नाहीत, हे मात्र निश्चित!)
• तीन, कायद्याचे पालन न केल्यामुळे चांगले दृश्य परिणाम मिळण्याची शक्यता असावी. (एका कुविख्यात गुंडाला जेलच्या गजाआड पाठवण्याइतका चांगला दृश्य परिणाम दुसरा कुठलाही नसावा!)

मीराच्या कट-कारस्थानाला अशा प्रकारे नैतिकतेचा पाठिंबा मिळत असल्यास तिच्या मनात किल्मिश राहण्याचे काहीही कारण नाही. तरीसुद्धा न्यायव्यवस्थेऐवजी पोलीस यंत्रणेने न्यायनिर्णय देणे वा शिक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. हाच पायंडा पाडून पोलीस अधिकार्‍यास मुभा देत राहिल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री देता येत नाही. पोलीसांच्या मते सर्व परिस्थिती अपवादात्मकच ठरू शकते. (वा अपवादात्मक ठरवता येते!) या मानसिकतेला वेळीच प्रतिबंध करणे सुसंगत ठरेल. कुख्यात अपराध्याला शिक्षा झाली नाही तरी चालेल, परंतु पोलीसांच्या हातात (काही काळापुरतीसुद्धा!) अनिर्बंध सत्ता सोपवणे समाजहिताचे ठरणार नाही.
न्यायव्यवस्थेच्या किचकट प्रक्रियेमुळे अनेक वेळा अपराध्यांना शिक्षा होण्यास दीर्घकाळ लागतो, काही बाबतीत शिक्षा अती सौम्य वाटते, पुराव्याअभावी अपराधी सुटतात, हे सर्व मान्य आहे. अशा प्रसंगी आपली सहानुभूती साहजिकच पोलीसयंत्रणेला असते. पोलीसी खाक्या दाखवल्यास अपराधी वठणीवर येतात असेच आम्हाला वाटत असते. बडगा उगारल्याशिवाय गुन्हा कबूल करून घेता येत नाही, हे आपल्या मनात घर करून बसलेले असते. परंतु पोलीसानीसुद्धा कायदा व नियमांचे तंतोतंत पालन करावे हा आग्रह व गुंडांना जरब बसवण्यासाठी, तात्काळ शिक्षा देण्यासाठी पोलीसांने कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन केलेल्या कारवाईकडे डोळेझाक करावे ही मानसिकता या दोन्हींचा कसा काय ताळमेळ बसू शकेल?
एक मात्र खरे की कायद्याच्या राज्याला पूर्ण पाठिंबा देणे हे आपल्या सर्वांचे आद्य कर्तव्य ठरेल. आणि व्यक्ती पातळीवर कायद्याच्या शिस्तीत किंवा कायद्याच्या बाहेर राहून न्यायोचित कृती करणे योग्य ठरेल.