१५०० कोटी रुपयांची भिक, भारताच्या झोळीत टाकलेली आहे. त्यामुळे जास्त विचार नाही.

भारत अश्या कराराच्या मागे केवळ उर्जेसाठी आहे असे वाटत नाही. त्यानिमित्ताने, 'कोणत्याही अण्वस्त्र प्रतिबंधित करणार्‍या करारावर स्वाक्षरी न करता' अणूर्जेचा व्यापार करू शकणार्‍या निवडक देशांच्या रांगेत भारत जाऊन बसला आहे.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

मुख्यत्वे संयत भाषेमुळे व विचार मांडणीच्या स्पष्टपणामुळे.

विचार पटले नाहीत, ती गोष्ट वेगळी. म्हणजे पहिला दोन तृतीयांश भाग पटला. थोरियमचे साठे भारतात मुबलक प्रमाणात आहेत, व ते सर्व वापरता आले तर पुढची काही शतकं ऊर्जेची चणचण उद्भवू नये हे मान्यच. पण ते तंत्रज्ञान विकसित करायला वेळ लागतो. दरम्यानच्या काळात लागणारी ऊर्जा मिळवण्यासाठी युरेनियम उपलब्ध आहे, पण ते मिळवण्यासाठी अण्वस्त्र प्रतिबंधित करणार्‍या करारावर स्वाक्षरी करावी लागली असती. माझ्या अल्प वाचनातून इतकी वर्षं ती सही न करता अण्वस्त्रनिर्मितीचा पर्याय खुला ठेवण्यासाठी भारताला विजेचा तुटवडा सहन करावा लागला. कारण थोरियम तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी जो खर्च आला त्यापेक्षा कमी खर्चात बरीच युरेनियमची वीज मिळू शकली असती. इथे भारतीय राजकारण्यांनी आपला ताठ कणा दाखवून दिला. आम्हाला हवं ते आम्ही करू, अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून अण्वस्त्र निर्माण करणाऱ्या एलिट क्लबमध्ये प्रवेश करू, मग झक मारत अमेरिका असला काहीतरी करार करून हवं ते युरेनियम व तंत्रज्ञान मिळेल अशी व्यवस्था करेलच. तसंच झालं. दहा वर्षांनी आपल्याकडे युरेनियमवर आधारित भट्ट्या असतील व थोरियमचं तंत्रज्ञानही विकसित झालेलं असेल. तेव्हा महाराष्ट्रात मुंबई वीज खेचून घेते अशी तक्रार करायला जागा राहाणार नाही अशी परिस्थिती आली असेल तर ते बरंच नाही का?

हे सगळं अर्थातच माझ्या मर्यादित वाचनावर आधारित आहे. तज्ञांनी यात भर घालावी अगर दुरुस्ती करावी.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

आवडला. चिंतन करण्याजोगा विषय.
पुन्हा एकदा चित्तवेधक विषयाला हात् घातलाय तुम्ही ठणठणपाळ

लक्ष ठेवून् आहे या धाग्याकडे. उर्जा क्षेत्रावर अधिकारवाणीने मत् व्यक्त करण्याएवढे ज्ञान नाहिये त्यामुळे अजून् माहिती करुन् घ्यायला नक्कीच् आवडेल. :)

पैसा ही शक्ती आहे. प्रचंड पैसा ही प्रचंड मोठी शक्ती असते. ज्याच्याकडे ही शक्ती असते, त्या व्यक्तीला वा संस्थेला आपली 'पैसारूपी शक्ती' टिकवायची असेल तर ती नव-नव्या पद्धतीने गुंतवावी लागते. गुंतवणूक करण्यासाठी वेगवेगळी मार्ग शोधावे लागतात. शोधलेल्या मार्गांचा आराखडा वास्तवात आणण्यासाठी प्रत्यक्श कृती कराव्या लागतात. एखादी अशीच निर्धारीत कृती ध्यानात ठेवून काही व्यक्ती जेंव्हा सरकारी (मग ते भारतातील का असेना) बाबू वा राज्यकर्यांच्या समोर उभे ठाकतात. तेंव्हा त्या 'प्रोऎक्टीव क्रियेला' लगेचच विरोध करणं जवळ-जवळ अशक्यच असतं. 'प्रोऎक्टीव कृतीला' रोकण्यासाठी 'पूर्वनियोजित प्रोऎक्टीव व्यवस्था बद्ध' नितीच' रोकू शकते.

सद्ध्या या 'पूर्वनियोजित प्रोऎक्टीव व्यवस्था बद्ध' निती' चा आराखडा तयार करण्याबाबतच्या पातळीवर भारतीय बुद्धीमंत तोकडे पडत आहेत.
राजेश घासकडवी यांना:-
मुख्यत्वे संयत भाषेमुळे व विचार मांडणीच्या स्पष्टपणामुळे.
विचार पटले नाहीत, ती गोष्ट वेगळी. म्हणजे पहिला दोन तृतीयांश भाग पटला.

पहिले दोन तृतीयांश भाग हा इतरत्र प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा भाग आहे. ते ठणठणपाळ यांनी लिहीलेल नाही. इट इज जस्ट 'कॉपी-पेस्ट'. फक्त ताज्या व भारत देशाशी संबंधित विशयाची निवड करण्यात ठणठणपाळ वाकबगार आहेत.

मी मुद्दे कॉपी पेस्ट करतो ते नाकारत नाही .त्याच बरोबर हे मुद्दे कोठून घेतले ते सुद्धा प्रसिद्ध करतो. पण बातम्या वरील मत ही माझी स्वतः ची असतात. जी मी बिनधास्त पणे लिहितो . गोलगोल लिहिणे मतच व्यक्त न करणे , किंवा कोणावर ही अन्याय झाला तर गप्प बसणे मला काय फरक पडतो आपण मजेत रहाव ही माझी जीवन शैली नाही. आणि मराठी मधील किती तरी प्रसिद्ध साहित्य हे ...........

thanthanpal.blogspot.com

जॉर्ज पर्कोविच यांचे इंडीयाज न्युक्लियर पॉवर हे या विषयावर एक चांगले पुस्तक.

थोरियम पासून युरेनियम २३३ करणे हा मार्ग भारतातील अणूशास्त्रज्ञांनी निवडला आहे. यामार्गावर यश मिळाल्यास भारतातील सर्व प्रश्न दूर होतील. पण अजूनही यश मिळालेले नाही.
दुवा १ दुवा २

हे यश मिळण्यापूर्वीच भारतातील अणुशास्त्रज्ञ अगदी भाभांपासून काही स्वप्ने दाखवत आहेत. सध्या तरी हे प्रिमॅच्युयर आहे असे वाटते. मात्र त्यामुळे अणुसंशोधन कार्यास पैसा मिळतो आहे. असा पैसा मिळणे हे अयोग्य आहे असे माझे मत नाही. मात्र कुठेतरी वा कधीतरी त्याचे टेक्निकल ऑडिट केले जावे. असे वाटते.

प्रमोद

२००२ साली भारतीय संसदेवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी जेव्हा पाक सीमेवर आपले सैन्य उभे केले तेव्हा अमेरिकेने पडद्याआडच्या हालचालीने बंगलोरमधल्या अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या सॉफ्टवेअर व्यवसायाला वेठीस धरून संभावित युद्ध थांबविले. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी बंगलोरच्या कंपन्यांना गुप्तपणे इशारा दिला की, भारताने पाकिस्तानशी युद्ध सुरू केले तर अमेरिका भारताविरुद्ध इतर आर्थिक र्निबध तर घालेलच, पण त्याशिवाय भारताच्या हजारो, करोडो डॉलरच्या सॉफ्टवेअर व्यवहारावरही बंदी घालील. ही गोळी बरोबर लागू पडली. बंगलोर कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तत्कालिन पंतप्रधान वाजपेयी यांची गुप्त भेट घेऊन अमेरिकेच्या इशाऱ्याची माहिती दिल्यावर भारताचे युद्धाचे अवसान गळाले, असा गौप्यस्फोट अमेरिकेच्या मीडियात नंतर केला गेला.
२००२ साली अमेरिकेने गुप्त पणे भारताला दम देत बाजपेयी आणि लोहपुरूष आडवानीणा वाकवले तर आज २०१० मध्ये ओबामा भारत भेटीवर येण्या आधी उघडपणे अमेरिकन कंपन्यांचे आऊटसोर्सिग काम भारतातून बंद करण्याच्या धमक्या देत भारताला अमेरिकन शस्त्रास्त्र कंपन्याला ओर्डेर देण्यास आणि अणु करार करून अमेरिकन कंपन्यांच्या फायद्या साठी भारतावर दबाब आणण्यास पार्श्वभूमी तय्यार करत आहे. आणि ह्या दबाबाला बळी पडून भारत सरकार भारतीय जनतेला २४ तास विजेचे गाजर दाखवत देशाला अमेरिकेच्या दावणीला बांधण्यास सज्ज झाले आहे.
हाच याचा अर्थ. जय हो ! मेरा भारत महान

thanthanpal.blogspot.com

या सुंदर् धाग्यावर् खूप् कमी चर्चा दिसते आहे. याचे सखेद आश्चर्य आहे.

जाणकारांना विनंती की या विषयावर् अजून् उहापोह करावा.