असे दिसते की "बार कौन्सिल" या संघटनेला सरकारकडून काही एकाधिकार दिलेले आहेत.
"बार कौन्सिल"चे सदस्यत्व असल्याशिवाय वकिली करता येत नाही, असे मुंबई बार कौन्सिलच्या संकेतस्थळावरून कळते.

म्हणजे हा प्रकार थोडाफार मेडिकल कौन्सिलसारखा असावा.

अशी कायद्याने एकाधिकार दिलेली संस्था म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असलेले एकक नसते. ज्या-ज्या कृती करण्यास घटना स्वातंत्र्य देते, त्या-त्या कृतींचा निषेध या संस्थेला करता येणार नाही.

ज्या कायद्यानुसार बार कौन्सिलांना एकाधिकार दिलेला आहे (१९६१चा ऍडव्होकेट्स ऍक्ट), त्या कायद्यानुसार घटनात्मक पीठे या संस्थेचे नियंत्रण करू शकतात.

- - -
आताच स्पष्टीकरण मिळाले, की आवाहन पुण्यातील "बार असोसिएशन"चे आहे "बार कौन्सिल"चे नव्हे. अर्थात अशा बिगर-घटनात्मक संस्थेला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. तरी जर या संस्थेचा "वकील-संस्था-बाजारात" एकाधिकार असला, तर काही धोका आहे.
- - -

कायद्याची व्यवस्था चालणे हे लोकशाही-सुव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे.

न्यायालयात न्यायाधीश नसलेले लोक ऐकीव माहितीवरून आपले वाटेल ते मत करू शकतात. (म्हणजे लाक्षणिक/वैयक्तिक अर्थाने जज आणि ज्यूरी होऊ शकतात.) मात्र एक्झिक्यूशनर होऊ शकत नाहीत. तो कार्यभार आपण स्वखुषीने शासकीय अधिकार्‍यांकडे सोपवलेला आहे.

@विकास : बहुतेक सहमतीत ही जोड. जर कायद्याच्या चौकटीत आरोपीचे समर्थन कुठल्याही प्रकारे केले जाऊ शकते, तर ते करण्यास आरोपीचा वकील बांधील आहे. अशा युक्तिवादांना कोर्टाबाहेरचे लोक वेळकाढू तमाशा मानतील, हा धोका आहे. जर अमुक एक स्पष्टीकरण कायद्याच्या चौकटीत "असंबद्ध" असले, तर तसे स्पष्टीकरण न्यायाधीश बाद करू शकतो. अशी तरतूद कायद्यातच आहे. न्यायाधीशाने जर युक्तिवाद बाद केला नाही, तर तो तेवढ्यापुरता तरी "असंबद्ध" नाही, असे मानायला हरकत नाही. लोकांमध्ये प्रवाद काही का असेना. न्यायाधीशाने युक्तिवाद थांबवण्याचा निर्णय अस्तित्वातल्या कायद्याच्या चौकटीतच द्यावा, लोकांमधील प्रवादावरून देऊ नये.

"अमुक प्रकारचे युक्तिवाद उद्यापासून असंबद्ध मानले जावेत" असे बहुसंख्य लोकांना वाटत असेल, तर तसा कायदा लोकसभेत पसार करून घ्यावा. अशी सोय भारताच्या लोकशाही घटनेने मतदार-नागरिकांना दिलेली आहे. पण कोर्टावर यावेगळा थेट परिणाम करण्याची सोय घटनेने दिलेली नाही. भारतात न्यायाधीशांची नेमणूक थेट मतदानाने नसणे मला पटते.