भारतीय उपखंडावर चीनचे नियंत्रण आले तर चांगले की वाईट? मला वाटते चिनी नेत्यांची दुरदृष्टी फारच चांगली आहे. आपल्या सरकार बद्दल काय बोलणार? ते आम्हाला आपले वाटतच नाही. ते एका घराण्याच्या आणि काँग्रेसमधल्या काही हौशी नेत्यांच्या नेतृत्व गुणांना वाव देण्यासाठी आहे.

एवढे घाबरू नका हो! रस्ते बांधणे, बोगदे खणणे किंवा रेल्वे मार्ग बांधणे ते सुद्धा दुसर्‍या देशात जाऊन हे गूगल अर्थ वर जाऊन रेघा मारण्यासारखे सोपे नसते हो.

वानगीदाखल एकच घटना सांगतो. या वर्षीच्या सुरवातीला पाकिस्तानव्याप्त कश्मिरच्या उत्तरेला असलेल्या हुंजा नदीचा प्रवाह प्रचंड दरडी कोसळल्यामुळे पूर्णपणे खंडित झाला. हळू हळू या नदीचे एका मोठ्या जलाशयात रूपांतर झाले आहे. हा जलाशय फुटला तर नदीच्या खालील अंगाला असलेली सर्व गावे वाहून जातील हे नक्की. या जलाशयात पाकिस्तान -चीनला जोडणार्‍या काराकोरम रस्त्याचा 25 मैल भाग बुडला आहे व सर्व वाहतुक पूर्णपणे गेली 8 महिने ठप्प आहे. पाकिस्तान सरकारने आता पूर्णपणे शरणागती पत्करली आहे व चिनी सरकारला साकडे घातले आहे. हे आलेले चिनी सैनिक हुंजा नदीचा प्रवाह परत चालू करणे व हा रस्ता परत नवीन मार्गावरून बांधणे या साठी आले असावेत असे वाटते. तरी मी आंतरजालावर शोध घेतो आहे. काही आणखी रोचक सापडल्यास उपक्रमींना कळवीनच.

चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

"ऊर्ध्वबाहूर्विरोम्येष | नचकश्चित्छृणोति माम् ||"
बाहू उभारून हाकारितो कोणी ऐकेचिना मज.

चंद्रशेखर यांचीप्रतिक्रिया वाचून काळे काकांना नक्की असेच वाटेल.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

गेले एक दोन महिने या भागाबद्दल बरीच महिती मिळवली आहे तसेच लेखनही केले आहे. त्यामुळे जरा अधिकारवाणीने (फुकटच्या) लिहिले असे वाटते. काळेकाकांना दुखविण्याचा हेतू अजिबात नव्हता. आता त्यांच्या लेखातल्या मुद्यांबद्दल

चीनला पाकिस्तानमधून रस्ते व रेल्वेचा सर्रास वापर हवा आहे. त्यासाठी पाकिस्तानातून जाणारी जलदगती रेल्वेही चीन बांधत आहे. पूर्व चीनमधून तेल व इतर माल बलुचिस्तानात चीनच्याच सहाय्याने बांधलेल्या ग्वादार, पास्नी व ओरमारा इथल्या पाकिस्तानी नौदलाच्या तळावर ४८ तासात आणायची योजना आहे. इथून सर्व आखाती देश जवळच आहेत.
चीनपेक्षा पाकिस्तानच असे घडावे म्हणून बरीच वर्षे प्रयत्नशील आहे. ग्वाडर बंदर चीनने बांधले हे खरे आहे. पण एकतर हा भाग अफगाणिस्तानच्या हेलमंड भागाजवळ आहे. हा भाग मूलतत्ववादी अतिरेक्यांच्या कारवाईचे प्रमुख केंद्र आहे. तसेच ग्वाडरपासून जाणारा कोणताही रस्ता बलुचिस्तान मधूनच जातो. या भागातही पाकिस्तान विरोधी कारवाया चालूच आहेत. या दोन्ही कारणांमुळे ग्वाडर बंदर कोणी फारसे वापरत नाही. सोमालियाच्या किनार्‍यावर गस्त घालणारी चिनी आरमाराची जहाजे सुद्धा ग्वाडर बंदर जवळ असून कराचीमधे तेल पाणी घेत असतात. चीन व पाकिस्तान यांनी आपले रस्ते 1990 मधेच एकमेकाला जोडलेले आहेत. रेल्वे बांधल्याने फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही कारण सीमेवरची खुंजरेब खिंड ही बारमाही उपलब्ध नसते.
मागच्या वर्षी पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टीस्तान भागाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला आहे. या भागात शिया मुस्लिमांचे बहुमत आहे. पाकिस्तानमधल्या सुन्नी मुस्लिमांशी त्यांचे फारसे पटत नाही. त्याचप्रमाणे ते स्वत:ला काश्मिरी समजत नाहीत. या कारणांनी या भागात स्वतंत्रतेसाठी चळवळ होते आहे. परंतु ती शमवण्यासाठी चिनी सैनिक आणण्याइतके पाकिस्तान सरकार मूर्ख नसावे असे वाटते. चिनी सैनिक हे मुख्यत: बांधकाम करण्यासाठी या भागात आले असावेत. या सर्व भागावर सियाचिन जवळच्या सॉल्टेरो पर्वतराजीवरची भारतीय ठाणी उत्कृष्टपणे लक्ष ठेवू शकतात.
माझ्या आधीच्या प्रत्सादात म्हटल्याप्रमाणे चीन पाकिस्तानला जोडणारा काराकोरम हायवे तर गेले 8 महिने बंदच आहे. पुढच्या 1/2 महिन्यात जर तो खुला करण्यात यश मिळाले तर तो चालू होईल नाहीतर पुढच्या उन्हाळ्याची वाट बघावी लागेल.
हा सर्व भाग अतिशय निसर्ग रमणीय आहे व काश्मिरपेक्षाही जास्त सुंदर आहे असे म्हणतात. इथल्या लोकांना कश्मिरपेक्षा लडाखबद्दल जास्त आपुलकी आहे व हे लोख लडाखी लोकांप्रमाणेच दिसतात.

चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

आहो जकार्तावाले काळे आपण कश्याला आपण त्रागा करतात. आपल्या माननीय प्रथम पंतप्रधानानी चीनने प्रथम अक्साईचिन येथे आक्रमण केले होते तेंव्हा तेथे गवताचे पाते ही उगावत नाही अशी टिपण्णी संसदेत नेहरू यानि केली होती तेंव्हा बहुतेक मोदी यानि सर आपल्या डोक्यावर सुद्धा केस उगवत नाही असा टोमणा मारला होता. नेहरुचे चीन कडे दुर्लक्ष धोरण आज ही तसेच चालू आहे. अभी दिल्ही बहोत दूर है म्हणत दिल्हीचे नबाब राजकारणी लोक नेते गलीछ राजकारणात कामन भ्रष्ट्राचारात मग्न आहेत . आम्ही जगात तिसरी महासत्ता आहोत म्हणून ढोल बडविण्यात मगशुल आहेत. स्वत: कांही न करता अमेरिके कडे हे आस लावून बसले आहेत . अमेरिका बोले मनमोहन डोले अशी आपली वाईट अवस्था झाली त्यातच आपण भूषण मानतो.
खेड्या तील काय राजधानी दिल्ही मधील रस्ते आपण नीट बंधू शकत नाही तर बर्फाळ प्रदेशात काय उजेड पडणार आहोत.
आत्ता आत्ता बातमी आली की, आपले महान पंतप्रधान या सर्व प्रकरणाचे पुरावे घेवून अमेरिकेला सादर करण्यास जाणार आहेत .आणि अमेरिकेने या विरुद्ध ठोस पावले उचलावी या करता आग्रह धरणार आहे.

अहो ठणठणपाळ, त्रागा तुम्ही करताय् आणि वर मलाच विचारताय्! व्वा राव!
मी न्यूयॉर्क टाइम्समधल्या लेखाचे/बातमीचे फक्त भाषांतर केले व इथे सगळ्यांसाठी चढवले. बस्स.
माझ्या पोस्टचे शेवटचे "इथे हा लेख मुख्यतः माहितीसाठी दिला आहे. प्रतिसादही वाचायला आवडतील." हे वाक्य वाचा कीं राव!
मी कसलाही त्रागा किंवा ठणठणाट केलेला नाहीं. नोंद घ्यावी.
___________
जकार्तावाले काळे
ये जकार्ता मेरी जान!

माझ्या प्रतिसादातल्या ग्वाडर बंदर चीनने बांधले हे खरे आहे. पण एकतर हा भाग अफगाणिस्तानच्या हेलमंड भागाजवळ आहे. हा भाग मूलतत्ववादी अतिरेक्यांच्या कारवाईचे प्रमुख केंद्र आहे. या वाक्याचा अर्थ भौगोलिक रित्या ही दोन्ही ठिकाणे एकमेकाला लागून आहेत असा नाही. माझ्या लेखातून तो तसा ध्वनित होत असला तर तो माझ्या अयोग्य वाक्यरचनेचा दोष असावा असे मी मानतो.
मला असे सूचित करायचे होते की अफगाणिस्तानातला हेलमंड प्रांत मूलतत्ववाद्यांचे मुख्य केंद्र असून पार मकरन किनार्‍यापर्यंत (ग्वाडर बंदर या किनार्‍यावरच आहे) ते प्रभावी आहेत. ग्वाडर बंदर फारसे पॉप्युलर न होण्यामागच्या कारणांपैकी हे एक कारण आहे. या शिवाय या बंदरापासून पश्चिमेला थोड्याच अंतरावर चबाहर हे बंदर इराण सरकार भारत सरकारच्या मदतीने विकसित करत आहे. हे बंदर अरबी खाडीच्या जास्त जवळ असल्याने व येथील परिस्थिती शांत असल्याने जास्त बोटी या बंदराचा उपयोग करत आहेत. ग्वाडर बंदर पाकिस्तान सरकारने एका सिंगापूरच्या कंपनीला चालवायला दिले आहे. या भागातून रस्ते, पाईपलाईन व रेल्वे बांधण्यासाठी गेली बरीच वर्षे पाकिस्तान सरकार चीनच्या मागे आहे. परंतु फक्त एक पाहणी करण्यास चिनी सरकारने मान्यता दिली आहे.
एक व्ह्युहात्मक प्लॅन म्हणून ग्वॅडर खुंजेरेब खिंड रस्ता, रेल्वे व पाईपलाईन ही संकल्पना साहजिकच पाकिस्तान व चीन या दोघांसाठी अतिशय आकर्षक आहे यात शंकाच नाही. परंतु समुद्रसपाटीवरच्या बंदरापासून ते 15000 फुटावरच्या व दोन हजार किलोमीटर अंतरावरच्या हिमालयातल्या या खिंडीपर्यंत तेल वाहून नेणे ही सोपी बाब नसल्याने, हा प्रकल्प झालाच तरी त्याला बराच काल लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत आंतर्राष्ट्रीय परिस्थितीत काय बदल होत राहतील हे सांगणे आज तरी अवघड आहे.
चीनला अशी पाईपलाईन अतिशय आकर्षक वाटण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एकतर आखातातून बोटीने नेलेले तेल चीनला पोचण्यास 20 ते 22 दिवस लागतात. या मार्गावर सोमालियाचे चाचे अतिशय ऍक्टिव्ह असल्याने आरमारी संरक्षणाखाली जहाजे त्या भागातून न्यावी लागत आहेत. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे या जहाजांना मलाका सामुद्रधुनीत उतरण्यासाठी, निकोबार बेट व सुमात्रा बेटाचे बंडा एसेच हे उत्तर टोक या मधल्या 90 मैलाच्या चिंचोळ्या पट्टीतूनच जावे लागते. या भागावर भारतीय नौदल व वायुसेना यांचे बारीक लक्ष असल्याने आपला एवढा संवेदनाशील कच्चा माल पुरवठा भारताच्या नजरेखालून होतो आहे ही गोष्ट चीनला अस्वस्थ करणारी आहे. यावर पाकिस्तानमधली पाईपलाईन हा त्यांच्या दृष्टीने रामबाण उपाय आहे. या संबंधी जास्त माहिती माझ्या या ब्लॉगपोस्टवर मिळू शकेल. ज्यांना रुची आहे ते वाचू शकतात.

चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.