उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
चिंधी ते सॅनिटरी नॅपकिन!
प्रभाकर नानावटी
August 19, 2010 - 3:19 pm
चिंधी ते सॅनिटरी नॅपकिन!
आपल्या देशातील आरोग्याच्या समस्यांना इतके आयाम आहेत की एकासाठी काही करायला जावे तोपर्यंत दुसरीच कुठली तरी समस्या गंभीर रूप धारण करते. त्यातही स्त्रियांच्या आरोग्याच्या समस्या विविध प्रकारच्या असल्यामुळे प्रत्येक प्रकाराकडे अत्यंत बारकाईने बघत उपाय शोधावे लागतात. त्यातच ग्रामीण भाग व शहरी भाग यातील दरी रुंदावत आहे. एका भागासाठीची उपाययोजना दुसरीकडे दुय्यम स्थानावर ढकलली जाते. तरीसुद्धा शहर असो की ग्रामीण, गरीबीत जगणार्‍या स्त्रियांच्या आरोग्य समस्यांना अंत नाही. त्यासाठीच आपल्या मायबाप सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात राहाणार्‍या 150 जिल्ह्यातील 10 ते 19 वयोगटातील, दारिद्र्य रेषेखालील, मुलींसाठी स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन (टॉवेल) पुरवण्याची एक महत्वाकांक्षी योजना आखत आहे.
काही तुरळक सधन स्त्रिया वगळता खेड्यापाड्यातील बहुतेक मुली व स्त्रिया मासिक पाळीच्या दरम्यान कुठले तरी अडगळीत ठेवलेले अस्वच्छ कापडाची चिंधी वापरून वेळ निभावत असतात. कित्येक वेळा व/वा कित्येक ठिकाणी एकच कापड दोघी - तिघीत वापरले जाते. राजस्थान येथील काही खेड्यातल्या महिलांना वाळूच्या पिशव्यांची चिंधी या कामी उपयोगी पडते. व्यक्तिगत आरोग्यरक्षणाबद्दलच्या माहितीचा अभाव, प्राथमिक स्वरूपातल्या लैंगिक शिक्षणाबद्दलचे अज्ञान, अशा 'विषया'बद्दल चारचौघीत बोलण्याची लाज व कुचंबणा, घरातील अष्टदारिद्र्य व हेळसांडपणामुळे बहुतेक स्त्रिया अनेक प्रकारच्या स्त्रीरोगांच्या बळी पडतात.
टीव्हीवरील जाहिरातीत गोड गोड चेहर्‍याच्या त्या कोवळ्या मुली (व त्यांच्या लहान बहिणीसारख्या दिसणार्‍या त्यांच्या सुंदर आया!) जेव्हा एखाद्या विशिष्ट ब्रँडच्या सॅनिटरी नॅपकिनचे (नको तेवढे!) गुण वर्णन करत असतात तेव्हा आपल्यासारख्या प्रेक्षकांच्या मनात असले महागडे टॉवेल्स गरीब मुलींना परवडत असतील का असा विचार नक्कीच येत असेल. या तथाकथित ब्रँडेड नॅपकिन्सची किंमत 6 ते 10 रुपये प्रती नॅपकिन असते (व एका पाळीच्या वेळचा खर्च 100 ते 125 एवढा असू शकतो.) त्यामुळेच ग्रामीण भागातील (व शहरी भागातील कनिष्ट मध्यम व गरीब) मुलींना व पालकांना त्या परवडत नाहीत. म्हणूनच या मुली कुठली तरी चिंधी वापरून वेळ मारून नेतात. परंतु अशा प्रकारे आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत राहिल्यामुळे पुढील आयुष्यातील गर्भधारण, गर्भारपण व प्रसूतीच्या वेळी अनेक शारीरिक समस्यांना सामना करावा लागेल, याची त्यावेळी त्यांना कल्पना येत नाही.
ग्रामीण भागात स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन पुरवण्याच्या या योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी गेली दोन वर्षे शासन प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून या नॅपकिनच्या उत्पादनाची जवाबदारी महिला बचत गटांना का देऊ नये ही कल्पना पुढे आली. शासनाच्या समोर तमिळनाडू येथील एका बचतगटाचे उदाहरण होते. तमिळनाडू येथील पुडुकोट्टाई या खेड्यातील Welfare Organisation for multipurpose Mass Awareness Network (WOMAN) ही संस्था गेली दहा वर्षे या नॅपकिनच्या उत्पादनात असून दर महिन्याला 30 ते 50 हजार नॅपकिन्स तयार करते. एका नॅपकिनच्या विक्रीची किंमत एक ते दीड रुपये असल्यामुळे त्या खेड्याच्या आवती भोवती राहाणार्‍या सुमारे दीड लाख ग्रामीण स्त्रिया जुन्या कापडाऐवजी सॅनिटरी नॅपकिन वापरत आहेत. ही संस्था पहिल्या-पहिल्यांदा कापड व कापूस यांचा वापर करून नॅपकिन बनवत असे. परंतु आता मात्र कोइमत्तूर येथील एका कल्पक उद्योजकाने शोधलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे.
 |
ए मुरुगनाथम या उद्योजकाने नॅपकिन्सच्या उत्पादनासाठी दोन-तीन मशिन्सचे एक युनिट तयार केले आहे. याच्या नॅपकिन युनिटसाठी कच्चा माल म्हणून पाइन झाडाच्या लाकडांचा लगदा, कापूस, पॉलिथिलिन फिल्म, व रिलीज कागद लागतात. लगदा पाळीच्या वेळी स्रवणार्‍या द्रवांचे शोषण करते. पॉलिथिलिन फिल्म लगद्याच्या बेससाठी, कापूस वेष्टनासाठी व रिलीज कागद नॅपकिनला धरून ठेवण्यासाठी लागते. एका मशीनवर लगद्यापासून बारीक सूत काढले जाते. दुसर्‍या एका मशीनवर त्यांचे हव्या त्या आकारात चौकोनी ब्लॉक्स बनवतात. या ब्लॉक्संना तिन्ही बाजूने कापसानी आच्छादित केल्यानंतर त्यांना निर्जंतुकीकरणासाठी (स्टेरिलाइज व डिसइन्फेक्ट) अल्ट्रा व्हायोलेट किरणांच्या एका मशीनमधून सोडले जाते. ही यंत्रणा रोज 1000 नॅपकिन तयार करू शकते. मुरुगनाथम यांना अशा प्रकारे बनवलेले नॅपकिन्स काम करू शकतात व वापरण्यास बिनधोक आहेत हे ठसवणे महा कठिण काम झाले होते. स्वत:च्या आईला व बहिणीलासुद्धा यानी बनवलेल्या नॅपकिनच्या गुणवत्तेबद्दल शंका होत्या. मेडिकल विद्यार्थ्यांपुढे यांची चाचणी देताना त्यानी चक्क फुटबॉलच्या आतल्या ब्लॅडरमध्ये शेळीचे रक्त साठवून त्याखाली नॅपकिन ठेवून दाखविले.
 |
पुडुकोट्टाई येथील संस्थेकडे अशा प्रकारचे सहा युनिट्स आहेत. प्रत्येक उत्पादन युनिटसाठी 10-12 महिला काम करतात. या रोजगारामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारत आहे. प्रत्येक महिला सुमारे पाच हजार रुपये दर महिना कमवू शकते. नॅपकिनच्या पॅकवर वापरानंतर "या नॅपकिन्स तुम्ही जाळू शकता. त्यामुळे प्रदूषण होत नाही" अशी सूचना लिहिलेली असते. इतर ब्रँडेड कंपन्या लगद्याच्यावर कापसाऐवजी सिंथेटिक फायबर वापरत असल्यामुळे त्यांचे नॅपकिन्स बायोडिग्रेडेबल नसतात.
महिला बचत गटांना बहुतेक सर्व राज्यात उत्तेजन मिळत आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यात ही चळवळ वाढत आहे. भ्रष्ट राजकारण्यांचा यात शिरकाव न झाल्यास व होऊ न दिल्यास बचत गटांकडून जास्त आपण अपेक्षा ठेऊ शकतो. उत्तर प्रदेश येथील अनुप शहरमधील परदादा परदादी शिक्षण संस्था स्वस्त नॅपकिनचे उत्पादन करत असून विद्यार्थिनींना 5 रुपयाला 10 नॅपकिन याप्रमाणे विक्री करत आहे.
ग्रामीण आरोग्य योजनेच्या अधिकार्‍यांच्या मते सुमारे पन्नास जिल्ह्यात बचत गटांची मदत घेऊन नॅपकिन्सचा पुरवठा करता येईल व इतर शंभर जिल्ह्यांसाठी, बचत गटांकडे मूलभूत सुविधा व अनुभव नसल्यामुळे, खाजगी उत्पादकांकडे जावे लागणार आहे. नॅपकिन्सची खरेदी कुणाकडून करावी हा त्या त्या राज्याच्या अखत्यारीचा विषय आहे. गडचिरोली येथील SEARCH या संस्थेच्या डॉ. अभय बंग यांच्या मते या प्रकारच्या योजनेत खाजगी उत्पादकांचा सहभाग असल्यास भ्रष्टाचाराला आमंत्रण दिल्यासारखेच ठरेल. त्यांच्याबरोबरच बहुराष्ट्रीय कंपन्या मैदानात उतरतील. ग्रामीण महिलांना चकचकित वेष्टनांची व जाहिरातींच्या भुलभलैय्याची सवय लावल्यानंतर काही दिवसातच भाववाढ करण्यास ते मोकळे! म्हणूनच डॉ. बंग बचतगटांकडे उत्पादन हवे यासाठी आग्रही आहेत.
मुरुगनाथमच्या मते अमेरिकेतून निर्यात केलेल्या पाइन झाडाचा लगदा, कॅनडाहून उच्च प्रतीचे कापूस मोठ्या प्रमाणात आयात करूनसुद्धा नॅपकिनचे विक्रीमूल्य प्रती नग दॊन रूपयाच्या आत ठेवणे शक्य आहे. हेच नॅपकिन आपले खासगी उत्पादक व बहुराष्ट्रीय कंपन्या 6 ते 11 रुपये (प्रती टॉवेल) किंमत ठेऊन प्रचंड प्रमाणात नफा कमावतात. ही महागडे नॅपकिन्स बायोडिग्रेडेबल नसल्यामुळे प्रदूषणात भर पडत राहते. उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण, ने-आणीसाठीचा कमी खर्च, स्वस्तात विक्री व प्रदूषणविरहित उत्पादन यामुळे कदाचित बचतगटांकडे जवाबदारी दिल्यास ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त गरीब स्त्रियापर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन्स पोचू शकतील. कर्नाटक व तमिळनाडू येथील बचतगट कमी किंमतीची, योग्य गुणवत्तेची व वेळेवर पुरवठा करण्याची हमी देण्यास तयार असून खाजगी व बहुराष्ट्रीय कंपन्याबरोबरीने bids करण्याइतपत त्यांच्यात आत्मविश्वास आहे!
संदर्भ Down To Earth
July 16-31, 2010
दुवे:
Comments
चांगला
चांगला लेख. केंद्राच्या या तथाकथित कल्याणकारी योजनेची अशीच चिरफाड याआधीही झाली आहे. मी ती इंग्रजीत प्रामुख्याने वाचली होती. मराठीमध्ये अशी चिरफाड पहिल्यांदाच वाचली. हा लेख अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोचला पाहिजे.
सहमत
चिरफाड चा अर्थ चर्चा/ विश्लेषण असा घेतो. लेख चांगला आहे याच्याशी सहमत.
पण याला "तथाकथित" कल्याणकारी का म्हणायचे हे समजले नाही. व्यापक प्रमाणात अशा प्रकारची एखादी योजना ग्रामीण भागात राबवणे, आणि तेही सरकारी यंत्रणेमार्फत, यात अनेक त्रुटी राहतात हे खरे आहे. पण म्हणून योजनेतली कल्याणकारकता कमी होत नाही.
बीपीएल मुलींसाठी १ रुपयात एक पॅक मिळणे ही फार मोठी गोष्ट आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे याचे अनेक चांगले परिणाम होणार आहेतच, पण अजून एक शक्यता अशीही आहे, की बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ग्रामीण भागात नव्याने मार्केट सापडेल, आणि या सरकारी सबसिडाइझ्ड नॅपकिन्समुळे तेदेखील आपल्या किंमती कमी करतील. (असे नॅपकिन्स बायोडिग्रेडेबल असावेत अशी सक्ती सरकारने करावी असे वाटते.)
हा लेख अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोचला पाहिजे याच्याशी सहमत.
ओह्ह
तथाकथित कल्याणकारी असे म्हणण्यामागे एक कारण होते. काही महिन्यांपूर्वी या योजनेविषयी पहिल्यांदा समोर आलेली माहिती तशी होती. ही योजना आणण्यामागेच मुळात फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत आणि हायजिनीटीच्या काही विशिष्ट पद्धतीने आखलेल्या नियमांच्या आधारे फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनीच उत्पादित केलेले नॅपकीन योजनेत समाविष्ट होऊ शकतील अशी ही रचना होती. त्यामुळं यात खरं कल्याण कुणाचं आणि कसं हा प्रश्न आपसूक उपस्थित होतो आहे. योजनेच्या तेव्हाच्या प्रारूपात आत्ता बदल झाला असेल (लेखातून तसे पूर्ण सूचीत होत नाहीये) तर माझे शब्द मागे. अर्थातच, तथाकथित म्हणण्यामागे केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्या, वितरणातील दोष, त्यातील भगदाडं वगैरे बाबीच मोक्याच्या आहेत. या बाबींमुळे योजना उद्दिष्ट्यांपर्यंत पोचली नाही तर त्यात कल्याण कोणाचे होते आणि कसे होते हे उघड आहे. म्हणून तथाकथित. एरवी अशी योजना कल्याणकारी असू शकते हे मान्यच आहे.
या मतांच्या आधारे कदाचित आधीच्या शब्दयोजनेत बदल करण्याची गरज राहू नये.
हं
हे मला माहीत नव्हते. असे असेल तर तथाकथित म्हटलेच पाहिजे. योजनेच्या प्रारुपात काही बदल झाला असल्यास तसे या लेखातही नाही, आणि मलाही (अजूनतरी) माहीत नाही.
या विषयावरची माहिती मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध व्हावी यासाठी हे अजून एक सबळ कारण आहे.
शारुबाई
जुन्या सदस्यांना शारुबाईंची आठवण आली की नै?
शीतपेयांमध्ये कीटकनाशके असतात अशी बोंबाबोंब करणार्‍या सुनीता नारायण यांचेच ना हे डाऊन टू अर्थ?
अतिनील किरण वगैरे उल्लेख करणे हा गंडविण्याचा प्रकार आहे.
वा!
वा! उत्साहाने श्री. नानावटींचा लेख उघडल्याचे सार्थक झाले. वेगवेगळ्या विषयांवरचे त्यांचे लेख नेहमीच माहितीपूर्ण असतात. हा लेख एखाद्या वृत्तपत्राला द्यावा असे सुचवतो. या बाबतीत जितक्या लोकांना माहिती होईल तितके चांगले.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
चांगली माहिती
(जाळता येणारे) नॅपकिन्स जाळण्याची कल्पना उत्तम आहे. ते सुरक्षित जागी जाळावे लागतील; जे आपल्या तथाकथित संस्कृतीच्या माथी मारणे कठीण वाटते. जाळताना इतर गोष्टींची किंवा पर्यावरणाची हानी होऊ नये असे वाटते.
लेख आवडला.
लोकसत्तेतील लेख
अडचणीतला दिलासा!
शुभदा चौकर - शनिवार, ३१ जुलै २०१०
माहितीपूर्ण
माहितीपूर्ण लेख.
महाराष्ट्रातही हा सॅनिटरी नॅपकिन बनवण्याचा उद्योग चालू झाल्याचे वाचले होते. भारतात कोणाला हे नॅपकिन दुकानात दिसले आहेत का?
परंपरागत
परंपरागत पद्धती काय असतील याचा विचार करते आहे. आयात केलेल्या वूडपल्पची कल्पना चांगली आहे, पण मला विशेष रूचली नाही. स्थानिक माल तयार करता येऊ शकेल असे वाटते. अर्थात प्रयत्न चालले आहेत असे दिसते.
बचतगट आणि खाजगी उद्योग याबाबतीत मात्र माझ्या मनात फारशी शंका नाही. जर नफा असला, तर उद्योजकांना यात सामील होण्याची इच्छा होणारच.
उत्कृष्ट लेख
ए. मुरुगनाथम यांच्या उद्योगाबद्दल आधी वाचले होते. कोणीही माणूस एखाद्या कल्पनेने झपाटला की त्याच्या हातून किती मोठे काम होणे शक्य असते याचे अ. मुरुगनाथम उदाहरण आहेत असे मला वाटते. हा माणूस आपण तयार केलेले नॅपकि न्स गावातल्या मुलींना चाचणीच्या कालात फुकट वाटत असे. याबद्दल त्याची अपेक्षा एवढीच असे की ते वापरल्यावर या मुलींनी ते नॅपकि न्स फेकून न देता त्याला परत करावेत. हा माणूस असे वापरलेले नॅपकि न्स योग्य प्रकारे कार्य करत आहेत की नाही हे तपासत असे. या मुळे या माणसावर प्रचंड टीका व वाटेल ते आक्षेप घेतले गेले होते. परंतु न डगमगता त्याने आपले काम चालूच ठेवले व आपण तयार करत असलेले नॅपकि न्स परफेक्ट होईपर्यंत आपले संशोधन चालू ठेवले. अतिशय उल्लेखनीय व्यक्ती आहे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
प्रसार व्हावा
हा लेख एखाद्या वृत्तपत्राला द्यावा असे सुचवतो. या बाबतीत जितक्या लोकांना माहिती होईल तितके चांगले.
+१ सहमत
+१
वेगळ्या विषयावर माहितीपूर्ण लेख.
१२५ कोटींच्या देशात १२५ अभय बंग
---डॉ. बंग बचतगटांकडे उत्पादन हवे यासाठी आग्रही आहेत.---
ह्या १२५ कोटींच्या देशात १२५ अभय बंग तयार झाले तर हा देश खूप प्रगती करेल.
आकडेवारी कळली नाही
लेख चांगला आणि वेगळ्या विषयावरचा आहे.
मात्र लेखातील आकडेवारी कळली नाही. एक मशीन रोज १००० नॅपकिन्स बनवते. महिन्याचे ३००००. एकाची किंमत बाजारात १ रु. ठेवली तर फक्त तीस हजार मिळतील. विक्रीचा खर्च धरला नाही तरी एका युनिट मधे १०-१२ महिला काम करतात व दरमहा ५००० रु. मिळवतात हे कसे? (५०-६० हजार पगारात गेले.) याचा अर्थ एका युनिट मधे एका वेळी १०-१२ मशीन्स असले पाहिजे. पण आकडेवारीने हे स्पष्ट झाले नाही. माहिती अधिक मिळाली तर प्रसार करण्यास मदत होईल.
हे नॅपकिन्स बायोडिग्रेडेबल आहेत का हे नीटसे कळले नाही. जाळल्यावर प्रदूषण होत नाही असे वेष्टनावर लिहिले आहे. याचा अर्थ मी चुलीत जाळायला इंधन म्हणून वापरू शकतो असा घ्यावा का? प्रदूषण इतर इंधन वापरतो तेवढेच होईल असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल.
प्रमोद
स्पष्टीकरण
मूळ ले़खातील आकडेवारी अपुरी व चुकली होती. तमिळनाडूमध्ये WOMAN सारख्या 100 महिला बचत गट नॅपकिन्सचे उत्पादन करत आहेत. प्रत्येक उत्पादन केंद्र प्रती महिना सुमारे 30 - 50 हजार नॅपकिन्सचे उत्पादन करत असून 1 -2 रुपये प्रती नॅपकिन या दराने विक्री करते. पुडुकोट्टाई येथील WOMAN हे उत्पादन केंद्र दर महिन्याला 6 लाख नॅपकिन्सचे उत्पादन करत असून 2 रुपये प्रती नॅपकिन या दराने विक्री करते. व या उत्पादन केंद्रात ए मुरुगनाथम या उद्योजकाने नॅपकिन्सच्या उत्पादनासाठी बनवलेले industry standard चे सहा युनिट आहेत. त्यामुळे 10-12 महिला कर्मचाऱ्यांना महिन्याला 5000 पगार देणे परवडत असावे. ही यंत्रणा येण्यापूर्वी नॅपकिनचे उत्पादन मूल्य 1.20 रुपये होती व संस्था 1.50 रुपयाला विकत होती. अतिरिक्त नफा भांडवल वृद्धीसाठी वापरत होती.
माझ्या मते अशा उपक्रमांकडे (निदान सुरुवातीला तरी!) केवळ बाजारीकरणाच्या, नफा -तोट्यांच्या दृष्टिकोनातून न बघता socio-economic दृष्टीने बघितल्यास तळागाळातल्यांचे जीवनमान सुधारू शकेल. सरकारी टेकू (subsidy) शिवाय ते जगतील की नाही हे आपण आताच सांगू शकत नाही.
इंटरनेटवरील ( http://biodegradability.askdefine.com/) यातील उल्लेखाप्रमाणे डायपर्स व बाजारातील सॅनिटरी नॅपकिन्स जैविकरित्या डिग्रेड होण्यासाठी 500-800 वर्ष लागतात. (असले आकडे खोटे असतात, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या कमी नाही!). यादृष्टीने विचार केल्यास बचतगटांच्या नॅपकिन्समधील घटक ( लगदा, कापूस, कागद इ.इ) सेंद्रीय (organic) असल्यामुळे त्यांना बायोडिग्रेडेबल म्हणण्यास हरकत नसावी.
वापरलेले नॅपकिन्सची विल्हेवाट ही एक बिकट समस्या आहे. शहरात राहणाऱ्या बायकासाठी ही एक मोठी डोकेदुखीच ठरत आहे. संडासात फ्लश केल्यास संडास चोक होतात व/वा कचऱ्यात फेकल्यास कुत्री रस्त्यावर पसरवून वापरणाऱ्यांची अब्रू चव्हाट्यावर आणतात. ग्रामीण भागात हा प्रश्न तेवढा उग्र नसल्यामुळे वापरलेले नॅपकिन्स जाळू शकता अशी सूचना दिली असावी. कुठलीही वस्तू जाळल्यानंतर प्रदूषण होऊ शकते तेवढे येथेही होत असावी. याविषयी तज्ञच भाष्य करू शकतील.
कसे शक्य
कसे शक्य आहे याबाबत माहीती मिळाली असती तर ते अधिक उपयुक्त झाले असते.
बाकी प्रमोद सहस्त्रबुद्धेंचे मुद्द्यांच काय?
चर्चा प्रवर्तकाने नंतरच्या चर्चेत सहभागी व्हावे म्हणजे चर्चा अधिक उपयुक्त होते
प्रकाश घाटपांडे
आशा!
हे पर्यावरणवादी लोक गुडीगुडी भाषेत नॉन फिक्शन ललित लेखन करतात. त्यांच्याकडून विवेकी लिखाणाची अपेक्षाच नसावी. धागालेखकांना त्यांची मते मान्य असतील असे मला वाटत नाही. त्यामुळे त्यांचा बचाव करण्यात धागालेखकांना रस नसेल.
'लेख' या प्रकारच्या धाग्यात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे/खुलासे/मान्यता अपेक्षिण्याचा नैतिक हक्क प्रतिसादकांना नसतो काय? ते तर ब्लॉगसारखे लिखाण झाले!
सहमत
आपल्या या निरीक्षणाशी मी पूर्ण सहमत आहे!
अभ्यासकांचा विषय
कसे शक्य आहे याबाबत माहीती मिळाली असती तर ते अधिक उपयुक्त झाले असते.
एक सामान्य वाचक असल्यामुळे या विषयी मला माहित नाही त्यामुळे मी काही comment करू शकत नाही. क्षमस्व!
माहिती
प्रत्येक वेळी सर्व माहिती ही धागा प्रवर्तनाकानेच दिली पाहिजे असे त्याचा अर्थ नव्हे. चर्चेतुनही ही माहिती अन्य कोणी देउ शकते.
प्रकाश घाटपांडे
चिन्दी ते --------
गावरान
लेख अतिशय चान्गला व उद्बोधक आहे. माझा अभिप्राय एक वेगळ्याच कारणासाठी. "चिन्दी" ऐवजी "चिन्धी" हा शब्द लिहिण्याबोलण्यात वापरतात.
चूक भूल द्यावी घ्यावी.
प्रूफ रीडिंग
मान्य!
प्राथमिक शिक्षण मराठीत न झाल्याचा हा परिणाम! चिंदी ऐवजी चिंधी हवी होती.
संपादक काही करू शकतील का?
एक स्तुत्य प्रयत्न
वरील सर्व तांत्रिक चर्चेपेक्षा मला यातला हाच मुद्दा महत्वाचा वाटला की ग्रामीण,आर्थिक दॄष्ट्या दुर्बल स्त्रियांच्या या अतिशय दुर्लक्षित प्रश्नाकडे इतक्या जिव्हाळ्याने बघावंसं कोणालातरी वाटलं !
अभिप्राय
माहितीपूर्ण लेख...