उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
यांचा पगार वाढवा .पण जेंव्हा अधिकार येतात तेंव्हा कर्तव्य ही पर पाडावे लागतात ,
thanthanpal
August 17, 2010 - 6:15 pm
आज संसदेत खासदार यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.संसदेत एका महत्वाची चर्चा होती. मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती याचा अर्थ जनतेच्या फार मोठ्या समस्येवर, महागाईवर चर्चा असेल या करता हे सर्व जण हजर असतील असे समजून आपण खुश होताल पण थांबा हर्ष वायू होवू देवू नका. हे सर्व जण जनते साठी नाही तर स्वतः च्या पगारवाढी साठी विधयक मंजूर करून घेण्या साठी आले होते. पण कॉमनवेल्थ घोटाळा, महागाई वरून जनतेचा असंतोष या बाबी लक्षात घेवून कॉंग्रेस चे चाणक्य प्रणब मुखर्जी यांनी हा प्रश्न थंड बस्त्यात टाकला. पण एक आश्वासन दिले. हा पगार जुन्या तारखे पासून दिले जातील .
इंग्लंड मध्ये खासदारा पगार जास्त आहेत हे सांगतानाच तेथे घर,व इतर सुविधा मिळत नाही हे दुर्लक्ष केले जाते. नोकरशाही पेक्षा कमी पगार मिळतो म्हणून हे रडतात . ठीक आहे यांचा पगार वाढवा .पण जेंव्हा अधिकार येतात तेंव्हा कर्तव्य ही पर पाडावे लागतात , ती कायद्याने बंधनकारक करा
१) सर्व प्रथम यांचा जनसेवक हा हुद्दा रद्द करून यांना नोकरशाही चा दर्जा द्या.
२) नोकरशाहीला जशी नोकरीची कायदेशीर बंधने असतात तशी बंधने खासदारांवर / आमदारांवर,नगरसेवकांवर नोकरशाही प्रमाणे लोकसभे ,विधानसभे मध्ये १००% पूर्ण वेळ हजेरी कायद्याने बंधनकारक करावी. सही करून पळून गेले तर अनुपस्तिथी टाकून दैनिक भत्ता देवू नये.
३) सभागृहात गोंधळ केला तर सभासदत्व कायमचे रद्द
४) ज्या पक्षा कडून निवडणूक लढवली तिच्या विरुद्ध सभागृहात मतदान केले , कोणत्याही कारणाने गेराहजर राहिले तर आपोआप सभासदत्व रद्द, आयाराम-गयाराम ला कायद्याने बंदी. त्यास २/३,१/३ बहुमत वगेरे भानगडी नको.
५) दर वर्षी income tax रिटर्न भरणे, उत्पनाचे मार्ग जाहीर करणे ( शेती) धरू नये. कारण शेतीचे खोटे उत्पन्न दाखवले जाते. हे income tax रिटर्न जनते करता जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक करा.
६) नोकरशाहीला काम करण्या साठी जशी ठराविक पात्रता असते, परीक्षा द्यावी लागते तशी पात्रता परीक्षा यांना बंधनकारक करा.
७) २ पेक्षा जास्त टर्म्स वेळ एकच पदावर राहता येणार नाही.एका वेळी दोन मतदार संघातून निवडणूक कायद्याने लढवता येणार नाही
८) एकच वेळे कोणतेही एकच पद .
९) एका पदावर असताना मधेच ते पद सोडून दुसऱ्या पदा करता निवडणूक लढवता येणार नाही.
१०) निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर करता येणार नाही. बंडखोरी अजिबात नको.
११) यांच्या फंडातून झालेले काम निकृष्ट झाले तर यांना जेल ची शिक्षा बंधनकारक . ऑडित कायदेशीर बंधनकारक
१२) मतदार संघातील अवैध धंद्यांना यांना जबाबदार धरून यांच्यावर कार्यवाई
१३} यांना किंवा यांच्या नातेवाइकाना बाकी मिळणाऱ्या रेल, विमान, देल्हीतील घर, या सोयी रद्द कराव्यात.
१३) पोलीस, आणि इतर शासकीय कारभारात यांना कायद्याने हस्तक्षेप करण्यास मनाई.
१४) सर्व पक्षांना पक्षांतर्गत निवडणुका फार्स न करता बंधन कारक. निवडूक आधी नेता जाहीर करणे. आणि अपक्ष हा प्रकार बंद करणे
मी सरकारी नोकरीत नाही आहे यामुळे नोकरशाहीची सगळी कर्तव्य, कायदेशीर बंधने माहित नाही जर आपणास ठावूक असतील तर ती लिहावी.
दुवे:
Comments
अतिरेकी विचारसरणी
तुमच्या सूचनांमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला येतो. हे जर खासदारांच्याच बाबतीत घडलं, तर सामान्य माणसाच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या किती चिंध्या होतील याची कल्पना आहे का? आणि यात सर्वात भरडले जातात ते 'नाहीरे' गटातले. वरती दिलेली बंधनं अंमलात कशी आणणार यातल्या अडचणी (कोण आणणार, ती यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त कशी ठेवायची...इ. इ.) मी विचारात देखील घेत नाही.
आंबेडकरांसारख्यांनी घटना बनवताना राज्यकर्त्यांचे हक्क व त्यांच्या जबाबदाऱ्या यांचा विचार केला नव्हता असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का?
राजेश
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
आयाराम गयाराम
>>ज्या पक्षा कडून निवडणूक लढवली तिच्या विरुद्ध सभागृहात मतदान केले , कोणत्याही कारणाने गेराहजर राहिले तर आपोआप सभासदत्व रद्द, आयाराम-गयाराम ला कायद्याने बंदी. त्यास २/३,१/३ बहुमत वगेरे भानगडी नको
आयाराम गयाराम पद्धतीला रोखण्याची मागणी ७० च्या दशकातील तत्कालीन विरोधी पक्षांनी सातत्याने केली. याला कारण विरोधी पक्षाचे आमदार फुटून काँग्रेस मध्ये जात असत. उलटही घडत असे पण ते क्वचित.
राजीव गांधींनी पुढाकार घेऊन पक्षांतरबंदी कायदा केला. तेव्हा मधू दंडवते यांनी "गांधीजींच्या आत्म्याला शांती लाभली असेल" अशा शब्दात त्या कायद्याचे स्वागत केले होते.
प्रत्यक्षात पक्षांतर बंदी कायदा हा खर्‍या लोकशाहीचा खूनच होता. त्या कायद्याने पक्षीय हुकूमशाही घट्ट केली. लोकप्रतिनिधींना कुठल्याच विषयावर स्वतःच्या पक्षाच्या विरोधी स्टॅण्ड घेणे अशक्य झाले.
हे विरोधी पक्षांनाही लवकरच लक्षात आले. पण त्यांनीच तो कायदा करवला असल्याने त्यांना काही बोलता येईना.
नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)
असहमत
अपक्ष प्रतिनिधींमध्ये विधिनिषेधशून्यता अधिक दिसते. त्यांच्यापेक्षा प्रादेशिक पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांपेक्षा राष्ट्रीय पक्षांवर अंकुश ठेवणे कमी कठीण वाटते.
पक्षांतरबंदीपेक्षा, जाहीरनामा(मॅनिफेस्टो) विपरीत असलेल्या पक्षात जाण्यास बंदी घालणे महत्वाचे आहे असे मला वाटते.
व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यस्वैराचार यामध्ये फरक आ
राजेश सर, तुमच्या सूचनांमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला येतो . असे आपले म्हणणे आहे. १०१ % बरोबर आहे, मला ते मान्य सुद्धा आहे.पण आपण व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यस्वैराचार यामध्ये फरक आहे हे आपण सर्व प्रथम लक्षात घेतले तर माझा मुद्दा आपल्या लक्षात येईल.आज आपल्या तथाकतीथ नेत्यांचे वर्तन हे व्यक्तिस्वातंत्र्य या प्रकारात मोडत नाही तर व्यक्तिस्वातंत्र्यस्वैराचार या प्रकारात मोडते हे सुद्धा आपण मनोमन मान्य कराल ही मला खात्री आहे. आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यस्वैराचाराला कोणत्याही समाजात मान्यता नाही. PRICE OF GREATNESS IS RESPONSIBILITY. जबाबदारी ही मोठेपणाची किमत असते. चर्चिल. आणि मुख्य म्हणजे जनतेने, जनते करता जनते कडून निवडलेली राज्यव्यवस्था म्हणजे लोकशाही. यात सर्व प्रथम जनतेचे हित महत्वाचे आहे राज्यकर्त्यांचे नाही.
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिहिली तेंव्हा निष्ठा या बाजारू झाल्या नव्हत्या नाही तर त्या महामानवाने ही सर्व बंधने त्याच वेळी कायदेशीर रीत्या बंधनकारक केली असती.
हे पटत नाही
स्वैराचाराच्या तुमच्या व्याख्या फारच कठोर वाटतात.
अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवता येण्याचा हक्क हा स्वैराचार कसा?
माझ्या पक्षाचा मॅनिफेस्टो हा मी ज्या मतदारसंघातून निवडून आलो त्यांच्या गरजांशी १००% मिळताजुळता असणं शक्यच नाही. मग मला निवडून देणाऱ्या लोकांचा मी प्रतिनिधी असताना, पक्षाच्याच भूमिका बजावायच्या हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घालाच आहे. मतदारांचं म्हणणं ऐकण्याचं व मांडण्याचं स्वातंत्र्याला स्वैराचार कसं म्हणून चालेल, ती तर जबाबदारी आहे.
बंडखोरी बाबत वरीलप्रमाणेच.
मी नुकताच निवडून आलेलो असेन, तर काही अवैध धंदे त्याआधी चालू असल्यास ते उघडकीला आले तर त्यात मला शिक्षा करणं कितपत योग्य? उदाहरण देऊन स्पष्ट करा.
माझ्या फंडातून काही निकृष्ट काम झालं तर चौकशी करण्याची सक्ती चालेल, पण प्रत्येक वेळा मला तुरुंगवास का? तसं असेल तर मी फंड वापरणारच नाही.
आणि गैरहजेरीबद्दल सभासदत्व रद्द करणं अतिरेकी नाही का? म्हणजे जो कोणी खासदाराला एक दिवस अडकवून ठेवू शकेल तो गुंड त्याला ब्लॅकमेल नाही का करणार?
राजेश
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
जाऊद्या राजेशजी
सर्वांना चाबकाने फोडून काढायला हवं अशी भावना मनात झाली की सारासारविचार कुंठित होतो.
नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)
हा स्वैराचार नाही पण अपक्ष म्हणून निवडून येवून मतांचा घोडेबाजार
अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवता येण्याचा हक्क हा स्वैराचार कसा? हा स्वैराचार नाही पण अपक्ष म्हणून निवडून येवून मतांचा घोडेबाजार हा स्वैराचार झाला.
मी नुसताच निवडून आलो असे म्हंटले नाही.आणि अवेध धंदे कोणाच्या आश्रया खाली चालतात हे जगजाहीर असताना स्वातंत्र्यच्या किती उदो उदो करायचा.
पण प्रत्येक वेळा मला तुरुंगवास का. आज आपण रस्त्याच्या खड्यांच्या नावाने तोंडाची बरीच वाफ दडवतो. पण चांगले काम करा म्हंटल तर खुसपट काढत बसतो,आणि दुसरी कडे पाशिमात्य रस्त्यांचे कोतूक करताना थकत नाही. तेथे असे निकृष्ट काम केले तर जेल आहे. हे आपणास माहित आहे का? खासदार , आमदार फंडातील कामाचा दर्जा का सर्वात निष्कृष्ट असतो.
आज संसदेच्या हजेरी पुस्तक ची तपासणी करा ७५@ सभासद गेरहजर असतात. त्यांना जनतेनी तेथे हजेरी लावण्यास निवडलेले असते. ते काम ते प्रामाणिक पणे करत नाही हे जगजाहीर आहे.
सर्वांना चाबकाने फोडून काढायला हवं अशी भावना मनात झाली की सारासारविचार कुंठित होतो.असे नाही तर भ्रष्ट्राचारात आपण सुद्धा अप्रत्येकक्ष रीत्या सामील असतो म्हणून स्वेराचारालाच स्वातंत्र्य म्हणत असतो.
पक्षांतर बंदी कायदा हा खर्‍या लोकशाहीचा खूनच होता. हा युक्तिवाद चूक आहे.तर त्या मुळे घोडेबाजार करून काळा पैसा उभा करता येत नव्हता म्हणून त्यात पळवाटा काढण्यात आल्या.
लोकशाहीचा खून, अजून कुठे बाकी राहिला आहे काय ?
>> पक्षांतर बंदी कायदा हा खर्‍या लोकशाहीचा खूनच होता. हा युक्तिवाद चूक आहे.तर त्या मुळे घोडेबाजार करून काळा पैसा उभा करता येत नव्हता म्हणून त्यात पळवाटा काढण्यात आल्या.
सहमत
त्यांना जे काही अडचणीचे वाटेल ते सर्व ते काही न काही करून हद्दपारच करतात.
माहिती अधिकाराचेच घ्या कि , त्यावर पण आता हळूहळू नियंत्रण आणायचा विचार करत आहे हि लांडगे.
एकाला फार फार तर एकदाच पक्षांतर करता येईल निदान असा तरी कायदा हवाच.
एक नेता २-३ वेळा पक्षांतर करतो म्हणजे काय इतक्या वेळा त्याचे मन परिवर्तन होते, हे हास्यास्पद आहे.
आणि ज्या व्यक्तीचे इतक्या वेळा मन परिवर्तन होऊ शकते त्याला अधिकारच नसावा निवडणूक लढविण्याचा.
कारण तो म्हणजे एक मानसिक रोगीच म्हणायला हवा.
आणि काय तर बोले लोकशाहीचा खून,
अजून कुठे बाकी राहिला आहे काय ? ( खूनच काय, तिच्यावर ब*त्कार सुद्धा होत आहे रोज )
आणि आपण रोज मेरा भारत महान कंठ्नाद करत असतो
लोकशाहीचा खून होऊन हळूहळू सर्व रक्त वाहते आहे रोज.
एकदा का सर्व रक्त वाहून गेले कि मग निस्तेज भारत कवटाळून बसुयात सगळे.
कालामादीच्या खेळला १५ हजार करोड आणि लेह पीडितांच्या मदतीला फक्त १२५ करोड .
वारे ! अजब तुझे सरकार मनमोहना.
(१२५ करोड पैकी १ करोड तरि येईल का त्यांच्या वाट्याला ? का ते सुद्धा जाणार आहे लांडग्यांच्या घशात ?)
चीन रोज एक (कमीत कमी) पाऊल पुढे येत आहे
पाकिस्तान मध्ये रोज एक (कमीत कमी) अतिरेकी तयार होत आहे आणि
भारत रोज एक (कमीत कमी) पाऊल मागे जात आहे.
अपरीहार्य लोकशाहि
मुळातच लोकशाहिचं मुलतत्व म्हणजे सर्वसमावेशकता, सर्वांच्या विचाराने जाणे यामुळेच 60 वर्षात आपली प्रगती कमी गतीने झाली आहे.लोकशाहित अनेक अडचणी आहेत पण उपलब्ध पर्यायांपैकि हाच सर्वोत्तम आहे
व्यक्ती स्वातंत्र्याचा विस्तार
व्यक्ती स्वातंत्र्याचा विस्तार करून मी पुढील कांही स्वातंत्र्याचा अधिकार आपणास मान्य होतील अशी अपेक्षा बाळगतो.
मुलांना शाळेत न जाण्याचा अधिकार पाहिजे कारण बहुतांश विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे त्यांच्या बाल स्वातंत्र्यावर हल्ला वाटतो.
शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना मरोस्तर मारण्याचा अधिकार दिला पाहिजे कारण त्यांना विद्यार्थ्यांना वळण लावायचे आहे.
पोगंड वयातील मुलांनच्या चरस गांजा, दारू पिण्याचा अधिकारावर बंधन घालणे त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे.
चोर, डाकू, दरोडेखोर यांना चोरी करण्या बद्दल शिक्षा देणे हा त्यांच्या जीवन जगण्याच्या, रोजीरोटी कमावण्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे.
डॉक्टरांच्या कट प्रक्टिस विरुद्ध ओरडणे हा त्यांच्या धंदा करण्याच्या स्वातंत्र्यावर , गेरमार्गाने पैसा कमविण्याच्या अधिकारावर हल्ला आहे.
कर्मचारयाना कार्यालयात हजर राहण्याचे बंधन हे त्यांच्या जीवना वर हल्ला आहे.
रस्त्यावर बेफाम गाड्या दारूच्या धुंदीत चालवून रस्त्यावरच्या सामान्य जनतेस मारण्याच्या अधिकार उच्चभ्रूना देणे आवश्यक आहे,कारण ते त्यांच्या जीवनशेलीचे स्वातंत्र्य आहे.
स्त्रियांना छेडणे, जबरदस्ती करणे हा पुराषाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. त्यांना छेडू द्यावे. ( हे मी सभ्य भाषेत लिहिले आहे ) कारण मला एव्हढेच स्वातंत्र्य आहे.
आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा वरील विस्तार आपणास मान्य आहे.ही माझी खात्री आहे.
सल्ला
आपण थोडे पाणी प्यावे असा अनाहूत सल्ला.
आचरट विधाने केली म्हणजे मुद्दा ठसवला जातो असे नसते.
नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)
अभिप्राय