असे कांही झाले तर कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणण्याची वेळ येईल जात,पात,धर्म,प्रांत, भाषा , उद्योगपती,कामगार, उच्च , मध्यम वर्ग, यात विभागलेला आपला देश .प्रत्येकाचे हितसंबंध वेगळे. यामुळे अत्त्यावाशक जनहित संबंधी कामे जसे दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती ,युद्ध दंगल या आकस्मित कामा करता रक्कम कशी उभी करणार. या सर्व वादा मुळे रक्कम कोठे, कशी खर्च करायची याची गुंतागुंत निर्माण होईल.भारतातील क्रिकेट प्रेम पाहता इतर खेळांना पैसाच मिळणार नाही.एखाद्या राज्यात दंगल झाली नाही तर तो पैसा प्रांतवादा मुळे दुसऱ्या राज्यात खर्च करता येईल का? असे अनेक प्रश्न आहेत.

विसाव्या शतकाच्या मध्यावर आपण एक घटनासमिती निवडून दिली. आपल्या वतीने घटना बनवण्याचे काम आपण या घटना समितीवर सोपविले. त्यांनी बनवलेली संसदीय आणि फेडरल लोकशाही पद्धत स्वीकारून आपण ती २६ जानेवारी १९५० पासून लागू केली.

या घटनेनुसार आपण आपला प्रतिनिधी निवडतो आणि आपल्या वतीने संसदेत बोलण्याचे काम (दुसर्‍या भाषेत अधिकार) आपण त्या प्रतिनिधीवर सोपवतो.

हे प्रतिनिधी त्यांच्यातून एकाला पंतप्रधान म्हणून निवडतात आणि त्याच्या मार्फत (आणि त्याने निवडलेल्या मंत्रीमंडळामार्फत) देशाचा कारभार करावा असे अधिकार या मंत्रीमंडळाला सुपूर्त करतो.

हे मंत्रीमंडळ संसदेला म्हणजेच आपल्या प्रतिनिधींना जवाबदार असते. आपल्या प्रतिनिधींच्या परवानगीशिवाय ते कोणताही खर्च करू शकत नाहीत. त्यानुसार दरवर्षी काय खर्च करणार याचे अंदाजपत्रक आपल्या प्रतिनिधींसमोर ठेवले जाते. अर्थमंत्री ठळक बाबींविषयी संसदेत सुमारे एक तासाचे भाषण करतात पण त्याबरोबरच अंदाजपत्रकाचे सर्व तपशील संसद सदस्यांना (म्हणजेच आपल्या प्रतिनिधींना) पुरवले जातात. त्यावर चर्चा होऊन सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन काही बदल होऊन अंतिम अंदाजपत्रक संमत केले जाते.
[या साईटवर] राष्ट्रकुल सामन्यांवर होणार्‍या खर्चाचे तपशील आहेत. असे तपशील प्रत्येक मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर आहेत.
म्हणजे धागाप्रवर्तकाच्या म्हणण्यानुसार सरकारतर्फे त्यांचा प्रत्येक बाबींवरचा प्रस्तावित खर्च जाहीर केला जातोच.

धागाप्रस्तावकाला जे वाटत आहे की "सरकार सगळा खर्च आपल्याला न विचारता करते" ते चुकीचे आहे. हां... गांधीवादी या व्यक्तीला सरकार/अर्थमंत्री येऊन विचारत नाहीत ही गोष्ट खरी आहे. पण गांधीवादी यांच्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणजेच गांधीवादी असे समीकरण लोकशाहीत मानले जाते.

अजून पुढे जाऊन म्हणायचे तर अप्रत्यक्षपणे गांधीवादी यांनाही विचारले जातच असते. अंदाजपत्रक फेब्रुवारीत मांडले जाते. त्यावरील चर्चा/प्रश्नोत्तरे/सूचना वगैरे होऊन ते मंजूर व्हायला मे महिना उजाडतो. फेब्रुवारीत अर्थमंत्र्यांचे भाषण होताक्षणीच या प्रस्तावित खर्चाचा पूर्ण तपशील जालावर उपलब्ध असतो. गांधीवादी तो वाचून त्यांना चुकीचे वाटणारे खर्च करू नयेत असे आपल्या प्रतिनिधीला सांगू शकतात. असे हजारो लोकांनी शंभर दीडशे प्रतिनिधींना कळवले तर ते प्रतिनिधी नक्कीच संसदेत विरोध करतील. पण आपण असे काही करीत नाही. मीही करीत नाही.

साधारण अशीच पद्धत लोकशाहीत सर्व देशांत अवलंबली जाते.

धागाप्रवर्तक प्रस्तावित करीत असलेली प्रत्येक खर्चाच्या आयटमला थेट जनतेकडून स्वतंत्र मान्यता घेण्याची पद्धत कुठेही अवलंबिली जात नाही कारण ती चुकीचीच आहे. एक म्हणजे ती खर्चिक आहे. दुसरे म्हणजे काही सरकारी योजनांची कल्पनाच काही विशिष्ट गटांसाठी फोकस्ड खर्च करण्याची आहे. ज्याला जनतेची थेट मान्यता मिळेलच असे नाही आणि मग कदाचित ती योजना राबवताच येणार नाही असे होईल. उदा शाळेत मुलांना मोफत जेवण देण्याची योजना घ्या. कर भरणारे (म्हणजे खाऊनपिऊन सुखी असलेले) लोक कदाचित या योजनेची गरज नाही* असे सुचवतील कारण त्यांचे काही जळत नसते.
[*याचे एक ताजे उदाहरण नुकतेच पाहिले आहे. आमच्या सोसायटीत टॉप फ्लोअरला राहणार्‍यांची गच्चीवर पत्रे घालण्याची मागणी आहे. कारण दर पावसाळ्यात होणारी गळती. सोसायटी वॉटरप्रूफिंगवर दरवर्षी खर्च करते पण तरीही गळती राहतेच. पत्रे घालण्यामुळे इमारतीचे आयुष्य वाढेल असेही आर्किटेक्ट व इंजिनिअर लोक म्हणत आहेत. पण वार्षिक सभेत या खर्चाला मंजूरी मिळाली नाही. कारण खाली राहणार्‍या सर्व सदस्यांनी एऽऽऽऽवढ्या खर्चाला अनावश्यक म्हणून विरोध केला]

काही खूप कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर रेफरंडम घेण्याची पद्धत आहे. पण खर्चाच्या बाबतीत नाही.

सरकारने खरेच मला अंदाजपत्रकाचे बाड पाठवून त्यावर अ‍ॅप्रूवल द्यायला सांगितली तर मी काही मीनिंगफुल काँट्रिब्यूशन करेन या बाबत साशंक आहे. ते बाड वाचेन तरी की नाही याबाबतही साशंक आहे.

सध्या एवढेच पुरे.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

प्रथमच ऐवढा चपखल प्रतिसाद वाचतोय ,फार मोठ्या गोष्टी एवढ्या सोप्या भाषेत सांगितल्याबद्दल धन्यवाद थत्तेसाहेब

लोकशाहीचे गुलाम हा शब्दप्रयोग काळजाला भिडला. हुकुमशाहीत कसं मोकळं आणि सुटसुटीत असतं. सरकारवरच मुळात काही उत्तरदायीत्व नसतं. जनतेवर ती उत्तरं मागण्याची जबाबदारीच येत नाही. जनतेला काही अधिकारच नसले, आणि ते सर्वांना माहीत असलं की असल्या भंपक अपेक्षाच निर्माण होत नाहीत. दर पाच वर्षांनी साठ टक्के लोकांनी पिकनिकला वगैरे न जाता मतदान करायचं हे ओझं देखील नसतंच. बरं असले काही सरकारसुधारी विचार आले तर ते मांडण्याचीही जबाबदारी नसते. रवींद्रनाथ ठाकुरांनी तुमचे विचार वाचले असते तर 'लोकशाहीची गुलामगिरी नसणाऱ्या अशाच भारत देशात मला जागं कर' असं म्हटलं असतं.

थत्त्यांना बहुतेक लोकशाही व्यवस्थेचा फायदा होत असल्यामुळे त्यांनी जी तिची निरर्गल भलावणी केली आहे तिचा निषेध.

थत्ते नव्हे, पित्ते (लोकशाहीचे)

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी