उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
खासदार वेतनवाढविरोधात ऑनलाइन याचिका
thanthanpal
July 6, 2010 - 5:32 am
माझे ब्लॉगर मित्र आणि सामाजिक डॉक्टर यांनी खासदारांच्या वेतन वाढी विरोधात"सजग'चे विवेक वेलणकर यांनी सजग नागरिक मंचाने ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात माहिती पाठवली आहे .आणि जागरूक नागरिकांनी त्यास पाठींबा देण्याची विनंती केली आहे. आपण ही त्यास पाठींबा द्यावा ही विनंती .
Subject: Fwd: खासदार वेतनवाढविरोधात ऑनलाइन याचिका
खासदारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीच्या विरोधात जनमताचा रेटा तयार व्हावा, याकरिता पुण्यातील सजग नागरिक मंचाने ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. इंटरनेटवरील http://www.petitiononline.com/sajag100/ या वेबसाइटवर ती उपलब्ध असून, अधिकाधिक नागरिकांनी तेथे जाऊन या याचिकेला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
"देशातील सामान्य माणूस महागाईच्या वणव्यात होरपळत आहे. असंघटित क्षेत्रातील लोकांना जगणे अवघड झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जनतेचे प्रतिनिधी असणारे खासदार मात्र आपल्या वेतनात पाच पटीने वाढ होण्याची मागणी करीत आहेत. याला सर्वांनी जोरकसपणे विरोध करायला हवा. त्यासाठीच ही याचिका केली आहे,'' असे "सजग'चे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले. या याचिकेच्या प्रती खासदारांना; तसेच सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पाठविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
U can read this at :
http://72.78.249.124/esakal/20100630/4654823229770084517.htm
Regards and Best wishes,
Sincerely yours,
Dr.Dabhadkar Shekhar,
Consultant Pediatrician,
Mahad(Raigad) 402301 (M.S.)
दुवे:
Comments
-१
सही करणार नाही.
१६००० रु पगार कमीच आहे. सध्या साधारण हुद्द्यावरील अधिकार्‍यांना याहून कितीतरी अधिक पगार मिळतो. नुकत्याच एका चर्चेत प्राध्यापकाचे पगारही याहून बरेच जास्त असल्याचे दिसले होते.
पैसे खातात म्हणून पगार न वाढवणे म्हणजे पैसे खाणे लेजिटिमाइज करणे आहे. पैसे खाण्यावर उपाय वेगळे आहेत.
तसेच यापूर्वीची पगारवाढ कधी झाली होती? वगैरे माहितीही महत्त्वाची आहे.
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
हम्म्!
पैसे खातात म्हणून पगार न वाढवणे म्हणजे पैसे खाणे लेजिटिमाइज करणे आहे. पैसे खाण्यावर उपाय वेगळे आहेत.
बात मे दम है!
आपला
गुंडोपंत
संदर्भ?
पैसे खातात म्हणून पगार वाढवू नये असा युक्तिवाद तेथे मला सापडला नाही.
युक्तीवाद
सकाळमधील दुव्याच्या खालच्या प्रतिक्रियांमध्ये असे आर्ग्युमेंट दिसते.
ते आर्ग्युमेंट नसेल तर १६००० रु पगार अगदीच तुटपुंजा आहे.
बाकी त्यांच्या भत्त्यांविषयी + प्रवासखर्चाविषयी पी डी एफ चाळली. काही अव्वाच्या सव्वा भत्ते मिळतात असे दिसले नाही. इतपत भत्ते/प्रवासखर्च कामानिमित्त प्रवास करणार्‍या सामान्य कर्मचार्‍यांना मिळतात.
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
या
या संदर्भात अधिक माहिती हवी.
१६०००/- प्रति महिना कमी आहे. याखेरीज त्यांना आणखी कुठल्या सुविधा/सवलती मिळतात (उदा. प्रवासभत्ता, महागाईभत्ता), काय काय फुकट मिळते ते ही स्पष्ट व्हायला हवे.
ज्या सोयी सवलती मिळतात त्याचा आपण अभ्यास करून नंतर मत ठरावा
http://164.100.47.132/LssNew/members/membersbook/Chapter4.pdf
खासदारांचे पगार बद्दल सर्व माहिती वरील लिंक वर आपण अभ्यास करू शकता. त्यांना पगार पेक्षा बाकी ज्या सोयी सवलती मिळतात त्याचा आपण अभ्यास करून नंतर मत ठरावा. त्याच प्रमाणे
माहिती
वरील दुव्यातून ही माहिती मिळाली.
Members of Parliament are entitled to Office Expense
Allowance Rs. 20,000 per month out of which Rs. 4,000 should be
for meeting expenses on stationery items etc. Rs. 2,000 for franking
the letters and Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat shall pay upto
Rs. 14,000 to the person(s) as may be engaged by a Member of
Parliament for obtaining Secretarial assistance, provided that one
such person must be computer literate as certified by the Member
himself. (शेक्रेटरीसाठी साहेबांनी होय म्हटले की बास!)
होस्टेल/गेस्ट हाउस मोफत, टेलीफोन मोफत (१,५०,००० लोकल् कॉल्स मोफत), पाणी-वीज (मर्यादेपर्यंत) मोफत, वैद्यकीय सेवा मोफत, एक लाख वाहनभत्ता, आपापल्या जिल्हासाठी दोन कोटीपर्यंत निधी (इथे कमी पगार भरून निघत असणार), रेलवे प्रवास-विमान प्रवास मर्यादेपर्यंत मोफत.
माजी खासदारांना रेलवे प्रवास आजन्म मोफत आहे. (माझ्या मते याची गरज नाही.)
दुवा वरवर चाळला त्यामुळे त्रुटी असण्याची शक्यता आहे. आणखी कुणी वाचल्यास कृपया दुरूस्त्या सुचवाव्यात.
माझे मत : १६०००/- कमी आहे पण इतर सुविधा बघता खासदारांची ओढाताण होते आहे असे वाटत नाही. उलट काही सुविधा अतिउदार आहेत असे वाटते. किंबहुना कोणतेही क्वालिफिकेशन नसताना (तुम्ही गुंड असलात तर ते यक्ष्ट्रा क्वालिफिकेशन धरले जाइल.) आणि कुठल्याही प्रकारच्या अप्रेझलला सामोरे जाण्याचा धोका नसताना इतका पगार आणि सुविधा देणारी ही एकमेव नोकरी असावी.
माझे अजून मत नक्की झालेले नाही. इतरांची मते काय आहेत जाणून घ्यायला आवडेल.
--
अनुदिनी : http://rbk137.blogspot.com
अवास्तव भत्ते?
>>होस्टेल/गेस्ट हाउस मोफत
मी कामानिमित्त परगावी जातो तेव्हा मलाही मिळते. मी नोकरी सुरूकेली तेव्हा ज्या सर्वात खालच्या हुद्द्यावर होतो तेव्हाही मिळत असे.
>>टेलीफोन मोफत (१,५०,००० लोकल् कॉल्स मोफत),
हे महिन्यात असतील तर तेवढे कॉल होण्यासाठी साडेतीन फोन २४ तास चालू असायला हवेत. एवढा वापर होत असेल असे नाही.
>>वैद्यकीय सेवा मोफत
बर्‍याच सरकारी आस्थापनांमध्ये ही सोय उपलब्ध असते. आणि अगदी तळाच्या कर्मचार्‍यांसाठी देखील.
>>मतदारसंघासाठी निधी.
येथे खासदाराला हे पैसे 'दिले जातात' असा काहीतरी समज दिसतो. तसे नसून आपल्या मतदारसंघात लोकोपयोगी कामांचे २ कोटी रु पर्यंतचे रेकमेंडेशन खासदार करू शकतात. काम तेथील सरकारी आस्थापनामार्फतच होते. (त्यात व्यवहार होत असणाझे मान्य, पण हा निधी खासदाराच्या पगार भत्त्यात धरणे योग्य नाही)
>>रेलवे प्रवास-विमान प्रवास मर्यादेपर्यंत मोफत
मलाही मिळतो. खासदाराला रेलवे/विमान प्रवास मोफत आहे तो अधिवेशनास उपस्थित राहणे, अधिवेशनादरम्यान इतरत्र प्रवास करणे, समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणे इत्यादि साठी आहे. असा मोफत प्रवास देशातल्या कुठल्याही आस्थापनाच्या (सरकारी/खाजगी- अगदी एन् जी ओ सुद्धा) कुठल्याही कर्मचार्‍यास मिळतो. अधिवेशनाला यायचा खर्च १६००० रु पगारातून करावा अशी अपेक्षा आहे का?
>>कुठल्याही प्रकारच्या अप्रेझलला सामोरे जाण्याचा धोका नसताना इतका पगार आणि सुविधा देणारी ही एकमेव नोकरी असावी.
गंमतीदार विधान आहे. पाच वर्षांनी निवडून येणे हे एक ऍप्रेझलच आहे आणि त्या ऍप्रेझलच्या वेळी ऍप्रेझर (पक्षी=जनता) काय निकष लावणार आहे हे गुलदस्त्यात असते.
सेल्फ सर्टिफाईड एक्स्पेन्सेसचे तत्त्व बहुतेक आस्थापनांमध्ये मानले जाते. उदाहरणार्थ मला ऑनसाईट असताना दरदिवसाला काही ठराविक भत्ता मिळतो. मी तो भत्ता क्लेम करताना काही पावत्या वगैरे देत नाही तर 'ज्यासाठी तो दिला त्यासाठीच खर्च केल्याचे' अध्याहृत समजले जाते. तसे त्या सेक्रेटरीविषयी आहे. (अवांतरः सेक्रेटरी साहेबांनी प्रमाणित करायचे नसून खासदाराने करायचे आहे).
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
हम्म
इतर कुठल्याही नोकरीला एक मिनिमम क्वालिफिकेशन असते त्यांना मुलाखती, परीक्षा द्याव्या लागतात. तसे खासदारांना नसते. इतर लोकांना रोज ९ ते ६ (किंवा जे असेल ते) काम करावे लागते. खासदारांना वेळेचे बंधन नसते. अधिवेशनात सर्ववेळ हजर राहिलेच पाहिजे असे बंधनही नसते.
ते तुरूंगात असले तरी निवडून येऊ शकतात. पाच वर्षांनी जे 'अप्रेझल' होते त्यात त्या खासदाराने नेमके काय केले याचा विचार किती वेळा होतो? बहुतेक वेळा कोण निवडून येणार याची गणिते वेगळीच असतात. थोडक्यात खासदाराने काही केले नाही तरीही तो निवडून येऊ शकतो. इतर नोकर्‍यांमध्ये असे होत नाही.
(त्यात व्यवहार होत असणाझे मान्य, पण हा निधी खासदाराच्या पगार भत्त्यात धरणे योग्य नाही)
पगार भत्त्यात धरलेला नाही. पण आपल्या राजकारण्यांची भ्रष्टाचाराकडे झुकण्याची सहजप्रवृत्ती बघता यातील किती निधी योग्य तर्‍हेने खर्च केला जात असेल याची कल्पना केलेली बरी.
(अवांतरः सेक्रेटरी साहेबांनी प्रमाणित करायचे नसून खासदाराने करायचे आहे).
खासदारांनाच साहेब म्हटले आहे.
इथे मी भत्ते मिळू नयेत असे म्हटलेले नाही. मुळात कोणते भत्ते मिळतात हे जाणून घ्यायचे होते. त्यातील काही अनावश्यक वाटतात जसे की आजन्म रेलवे फुकट.
या संदर्भात ही बातमी वाचनीय आहे.
--
अनुदिनी : http://rbk137.blogspot.com
खासदारांच्या सवलती
>>> इतर कुठल्याही नोकरीला एक मिनिमम क्वालिफिकेशन असते त्यांना मुलाखती, परीक्षा द्याव्या लागतात. तसे खासदारांना नसते. <<<
सरकारी/खाजगी आस्थापनातील कर्मचारी यांच्यासाठी नोकरीपूर्वी मुलाखती/परीक्षा असतात, पण त्याचे स्वरूप नोकरी लागण्यापूर्वी एकदाच आणि खाजगी क्षेत्रात प्रमोशनसाठी परीक्षेपेक्षा तुमचा त्या पदावरील परफॉर्मन्स महत्वाचा मानलेला असतो. उदा.एम्.आर. (पीडब्ल्यूडी या "वजनदार" सरकारी नोकरीत असणारे माझे एक नातेवाईक तिथल्या आस्थापनेत एकदा जे "चिकटले" ते आजतागायत खात्याची कोणतीही अंतर्गत परीक्षा न देतादेखील अधिकारी पदापर्यन्त पोहोचले आहेत. त्यांची नेमकी पोस्ट काय आहे ते मला आता माहित नाही, पण त्यांना मी 'अधिकारी' एवढ्यासाठी म्हणतो की, रविवारी त्यांचे ज्युनिअर्स बंगल्यावर [हो, या नोकरीत राहुन टुमदार बंगलादेखील बांधला आहे] येवून त्यांचेसोबत फायली चाळत बसलेले असतात. ) आणि खासदार यांना "मुलाखती, परीक्षा द्याव्या लागतात असे नसते" हे विधान तितकेसे बरोबर नाही. काँग्रेस (दोन्ही), भाजप, साम्यवादी (सर्व फळ्या) हे तीन राष्ट्रव्यापी पक्ष सोडाच पण दोनचार खासदार असणार्‍या कोणत्याही प्रादेशिक पातळीवरील पक्षाचे तिकीट मागणार्‍याला त्या त्या पक्ष कमिटी सदस्यांसमोर मुलाखत ही "मस्ट" मानली जातेच. मग तो खासदार यापूर्वी त्यांच्या तिकिटावर निवडून आलेला असो वा नसो. गेल्या पाच वर्षातील पक्षीय आणि स्थानिक पातळीवरील कामाचा लेखाजोखा सातत्याने ठेवावा लागतोच लागतो. गेल्या खेपेला विजयी उमेदवार असला तरी त्याच्या मतदारसंघातून तिकीट मागणार्‍यांची संख्या लक्षणीय असते, त्यामुळे या विद्यमान खासदाराला नव्याने पक्षश्रेष्ठीसमोर "मुलाखत आणि परीक्षे"ला सामोरे जावे लागतेच आणि या मुलाखती अक्षरशः महिनाभर चालू शकतात (दरम्यान छाननी सदस्यांना गाठून "लोणी" अप्लाय करणे हाही प्रकार असतोच, पण तो वेगळा भाग आहे.)
>>> पाच वर्षांनी जे 'अप्रेझल' होते त्यात त्या खासदाराने नेमके काय केले याचा विचार किती वेळा होतो? <<<
अप्रेझल होतेच होते, यात तीळमात्र शंका नाही. होत नसेल तर देशपातळीवर "नेता" नामाने ओळखल्या जाणार्‍या उमेदवाराचे. उदा. मनमोहन सिंग, अडवानी, प्रणव मुखर्जी, शरद पवार, चिदंबरम. मात्र जिल्हा पातळीवरील खासदारांचे निश्चित आणि ठोक स्वरूपात होते (खासदारांच्या भाषेत त्याला झडती म्हणतात). लागोपाठ तीन वेळा एकाच मतदार संघातून खासदार म्हणून निवडून् गेलेल्या एका उमेदवाराचे "अप्रेझल फोल्डर" पाहायला मिळाले होते, ते तब्बल १४० पानांचे (पाच वर्षात केलेल्या कार्याच्या बातम्या, फोटो, सरकारी कामाच्या मंजुरी पत्राच्या झेरॉक्स आणि हजार कागदपत्रे) आणि त्यातही तीन भाषात - इंग्रजी, हिंदी, मराठी. असे करावेच लागते. "मी तीन वेळा निवडून आलो आहे, म्हणजे तिकिट मिळालेच" अशा भ्रमात राहून याना चालत नाही. ~~ (परत सांगतो, फोल्डरमधील त्या खासदाराची माहिती सत्य कि असत्य हा येथील चर्चेचा मुद्दा करू नये, कारण धाग्याचा तो विषय नाही.)
>>> त्यातील काही अनावश्यक वाटतात जसे की आजन्म रेल्वे फुकट. <<<
ही सवलत पहिल्या लोकसभेपासून चालू आहे आणि श्री.नितीन् थत्ते म्हणतात त्याप्रमाणे जर अशी सवलत सरकारी आस्थापनेतील (सर्व स्तरावरील कर्मचार्‍यांसाठी लागू आहे, तर ती खासदारांनाही मिळत असेल तर गैर मानू नये. राहता राहीला "आजन्म् फुकट" मुद्दा. इथे असे म्हणतो की, विविध व्याधीनी बरबटलेल्या शरीराचे हे खासदार केवळ "फुकट" मिळतो म्हणून सातत्याने रेल्वे प्रवास करीत असतील का?
श्री.आरागॉर्न यानी दिलेली "ती" लिंक वाचली. तीत "कोट्याधीश" खासदारांचे (१०० ते १५० कोटी रुपये उत्पन्न्) सविस्तर वर्णन आहे. अशा खासदारांना "आजन्म फुकट रेल्वे प्रवास" या सवलतीचे काय ते कौतुक असणार.
हम्म
तुम्ही दिलेली पद्धत 'इन थिअरी' बरोबर असावी आणि मुलाखती वगैरे होतही असतील. पण प्रत्यक्षात ज्यांना तिकीट मिळते त्यांच्या बाबतीत परफॉर्मन्स कितपत महत्वाचा आहे याच्याविषयी शंका वाटते. तसे असते तर अरुण गवळी सारख्यांना तिकिट मिळाले नसते.
>इथे असे म्हणतो की, विविध व्याधीनी बरबटलेल्या शरीराचे हे खासदार केवळ "फुकट" मिळतो म्हणून सातत्याने रेल्वे प्रवास करीत असतील का?
ते करतात किंवा नाही यावर सुविधा द्यायची की नाही हे अवलंबून रहायला नको असे वाटते.
>अशा खासदारांना "आजन्म फुकट रेल्वे प्रवास" या सवलतीचे काय ते कौतुक असणार.
सहमत आहे. आणि अशाच खासदारांना पगारवाढीमुळेही फरक पडू नये.
--
अनुदिनी : http://rbk137.blogspot.com
परफॉर्मन्स
>>>पण प्रत्यक्षात ज्यांना तिकीट मिळते त्यांच्या बाबतीत परफॉर्मन्स कितपत महत्वाचा आहे याच्याविषयी शंका वाटते. <<<
आपण म्हणता ते नक्कीच चिंतनीय आहे, पण दुर्दैवाने पक्षीय पातळीवर "थोर विचार" करणार्‍यांना "थिंक टँक" सहसा नकोच असतात. अविश्वासाच्या ठरावाच्या वेळी पक्षाच्या बाजुने हात वर करण्यापुरते मेजॉरिटी आमदार/खासदारांना महत्व दिले जाते. नाहीतरी "आयाराम/गयाराम" चा खेळ वर्षानुवर्षे चालत आलेला आपण पाहतोच. निवडून आलेल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये वाघासारखे, आणि दिल्लीत शेळीसारखे हाच महाराष्ट्रातील बहुसंख्य खासदाराचा "परफॉर्मन्स". पाच वर्षे मिळतात ना, तेवढे पुरे असते भागातील साखर कारखाने, दूध उत्पादन केन्द्रे आणि जिल्हा बँकेतील तूप् ओरपायला.
>>> तसे असते तर अरुण गवळी सारख्यांना तिकिट मिळाले नसते. <<<
अरुण गवळी स्वतःच स्थापन केलेल्या "अखिल भारतीय सेने" चे उमेदवार असल्याने त्यांच्याबाबतीत तिकीटासाठी मुलाखती, परीक्षा, परफॉर्मन्स आदी बाबी गौण होत्या/आहेत.
>>> ते करतात किंवा नाही यावर सुविधा द्यायची की नाही हे अवलंबून रहायला नको असे वाटते. <<<
मग ही बाब "सरकारी कर्मचार्‍यां"ना देखील लागू होणे तितकेच गरजेचे आहे. या गटासाठी "एल.टी.सी" नावाची एक सुविधा आहे. वर्षातून एकदा कुटुंबासमवेत महाराष्ट्रात विशिष्ट कालावधीसाठी सहलीसाठी शासन खर्चाने जाता येते (केन्द्रीय कर्मचारी आणि राज्य विद्युत महामंडळातील कर्मचार्‍यांसाठी "देशात कुठेही"). या सवलतीचा फायदा घेणारे खरोखरच अशा सहलीसाठी जातात किंवा प्रवासाची/निवासाची बिले आणून "एक्स्पेन्सेस् क्लेम" करतात हा एक चर्चेचा वा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. तरीही शासन असे म्हणते की, १० पैकी ५ गैरप्रकार करतात म्हणून अशा सवलती "इन् टोटो" बंद करणे तत्वात बसत नाही. (हीच बाब "मेडिकल बिलां"च्या बाबतीत आहे.) ~~ शासनाच्याच् एका ऑडिट रिपोर्टमध्ये बिलातील् अशा प्रकारच्या त्रुटी आल्या होत्या.
खासदारांचे पगार
खासदारांचे पगार बद्दल सर्व माहिती पुढील लिंक वर आपण अभ्यास करू शकता. त्यांना पगार पेक्षा बाकी ज्या सोयी सवलती मिळतात त्याचा आपण अभ्यास करून नंतर मत ठरावा. त्याच प्रमाणे
file:///C:/Documents%20and%20Settings/castle/Desktop/p8.htm या साईट वर लोकसभेच्या साईट वर माहिती मिळेल
खाकी
एक प्रामाणिक पोलिस आपल्या पगारात भागत नसल्याबद्दल साहेबांकडे तक्रार करतो. साहेब विचारतात तुझ्या युनिफॉर्मचा रंग कुठला? तो म्हणतो," खाकी" साहेब मग म्हणतात मग भागत नसेल तर खा की!
प्रकाश घाटपांडे
तुलना
पोलिस आणि खासदार तुलना कितपत बरोबर आहे याबद्दल शंका आहे. पोलिसांना अपुरे वेतन, कामाचा प्रचंड ताण, राजकीय हस्तक्षेप अशा बर्‍याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. खासदारांना अशा प्रकारची कुठलीही अडचण नसावी, कामाचा ताण वगैरे तर नाहीच.
--
अनुदिनी : http://rbk137.blogspot.com
पद्धत?
नियम, कायदे बनवताना चोराच्या संदर्भात् बनवले जातात का सामान्य माणसाच्या?
नितिन थत्तेंशी बाकी सहमत. १६ हजार पगार देणे म्हणजे पैसे खाऊनच निर्वाह करा असं सांगण्यासारखं आहे.
रोचक दुवा
भारतीय पंतप्रधान इतर काही राष्ट्रप्रमुखांच्या तुलनेत फारच कमी पैसे कमावतात..
Leaders of the fee world
मधे इंग्लंडमधल्या मंत्रीगणांनी कसली कसली बील जोडली होती लक्षात असेलच.
मंत्र्यांचा तोरा न्यारा
http://shaileshchakatta.blogspot.com/
* मासिक वेतन 12,000 रुपये
* कामकाजासाठी मासिक खर्च 10,000 रुपये
* कार्यालयीन खर्च 14,000 रुपये
* प्रवासभत्ता (किलोमीटरला आठ रुपयांप्रमाणे) 48,000 रुपये
* अधिवेशन काळात रोज 500 रुपये
* रेल्वेत प्रथम वर्गातून देशभर कुठेही कितीही प्रवास
* विमानात बिझनेस क्‍लासमधून पत्नी किंवा पीए सोबत 40 वेळा मोफत प्रवास
* घरगुती वापरासाठी 50 हजार युनिटपर्यंत वीज मोफत ?
* स्थानिक संपर्कासाठी एक लाख 70 हजार कॉल मोफत
* कार्यालयासाठी काही अत्यावश्‍यक वस्तू / सुविधा
* प्रत्येक खासदारावर सरकारी तिजोरीतून दरमहा अंदाजे 2.66 लाख आणि वर्षाला 32 लाख रुपये खर्च
* सर्व म्हणजे 534 खासदारांवर वर्षाला सरकारी तिजोरीतले होतात 855 कोटी रुपये खर्च
* मंत्र्यांचा तोरा न्यारा
आगे बढो!
श्री ठणठणपाळसाहेब तुमचा भाषणे द्यायचा, एकसे एक सडेतोड मुद्द्याची लड लावायचा सराव तर जबरदस्त आहे.
तुम्ही व्हाच खासदार, मंत्री तुम्हीच देशाचे भवितव्य उज्ज्वल करु शकाल.
दाव्याची तपासणी
अहो जाऊ द्या सहजराव.
असे फॉर्वर्ड खरे मानण्याची पद्धत असते.
वरच्या उदाहरणात ३२ लाख गुणिले ५३४ याचे उत्तर १७० कोटीच येते हे कोण तपासणार?
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
सही करणार नाही
लोकसभा मतदारसंघाची सरासरी मतदारसंख्या किंवा लोकसंख्या बघता खासदारांना अधिक निधी, सुविधा (कर्मचारी वर्ग, मदतनीस इत्यादी) द्यायला हव्यात, असे मला वाटते. त्यामुळे मीही सही करणार नाही.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
कोणासाठी
हे वाक्य माननीय खासदारांना उद्देशून तर नाही ना?