thanthanpal.blogspot.comशहरी काय आणि ग्रामीण काय संपूर्ण शिक्षणाचा काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत पूर्ण सत्यानास झाला आहे. यात ग्रामीण आणि शहरी असा भेद राहिला नाही. महत्वाचे आज बालमानस शास्त्राने मुलांचे नको एव्हडे लाड करणे सुरु केले आहे. शिक्षकांनी शिक्षा करायची नाही,आई वडिलांनी करायची नाही तर मग शिक्षा कोणी करायची? वेळीच चूक गोष्टीची शिक्षा केली नाही तर मोठे पाणी यांना शिक्षा काय असते यासाठी काय तुरुंगात पाठवणार.या करता तुरुंग पण कमी पडतील. फक्त कोणी मान्य करत नाही. राहिले महाराष्ट्रा सरकारचे. आज महाराष्ट्रा सरकार HER MASTERS VOICE चे काम करत आहे.

अधिनियम वैचित्र्यपूर्ण आहे खरा.

केंद्र सरकारने मूलभूत अधिकार म्हणून राष्ट्रघटनेत शिक्षणाचा केलेला समावेश व त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आठवी पर्यंत परिक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय या दोन्ही गोष्टींकडे थोडे निराळ्या पद्धतीने बघण्याची गरज आहे. इंग्रजांनी आपल्या देशात जेंव्हा सध्याची शिक्षण पद्धती आणली तेंव्हा त्याला इतके विकृत स्वरूप येईल ही कल्पनाही त्यांना स्वप्नात सुद्धा कधी आली नसेल. आजच्या शिक्षणाचे ध्येय ज्ञानप्राप्ती व आयुष्य चांगल्या पद्धतीने जगता येईल अशी कौशल्ये प्राप्त करणे हे राहिलेले नसून परीक्षा कशीतरी उत्तीर्ण होण्याचा मार्ग एवढेच राहिलेले आहे. या सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत आमुलाग्र सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण हे परिक्षार्थी न होता ज्ञानार्थी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने ही दोन्ही पाऊले अत्यंत महत्वाची आहेत असे वाटते.
या पुढे जाऊन मी तर म्हणेन की दहावी व बारावी या परिक्षांच्यात देण्यात येणारे वर्ग, गुण या गोष्टी हळू हळू बंद करून. या परीक्षा उत्तीर्ण होणार्‍या सर्वांना त्या विद्यार्थ्याने ही परिक्षा देण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान आत्मसात केले आहे एवढेच प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. अर्थात यासाठी सर्व शिक्षण संस्था आणि शिक्षणवर्ग यांच्या गुणवत्तेत प्रचंड सुधारणा होणे आवश्यक आहे व ती ताबडतोब होणारही नाही.
या विषयावर मी काही दिवसांपूर्वी एक ब्लॉगपोस्ट लिहिले होते. ज्यांना रुची असेल ते वाचू शकतात.
चन्द्रशेखर

या अध्यादेशामधून शासनाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाला 'पास' म्हटलेले आहे.
जर शाळेत परीक्षाच नसतील तर शाळेत जायचेच कशाला?
ज्यांना आपल्या पाल्यांची काळजी आहे त्यांनी मुलांना घरी शिकवावे अथवा प्रायव्हेट ट्यूशन्स लावाव्यात.
थेट नववीची परीक्षा द्यावी.(शाळांमधल्या मुलांची आणि रस्त्यावरल्या स्कूलबसेसची गर्दी टाळण्यासाठी सरकारनेच तशी सोय करावी.)
शाळा या आता केवळ पब्लिक ट्यूशन्स उरलेल्या आहेत आणि प्रत्येक 'पब्लिक' सरकारी योजनेप्रमाणे शिक्षणाचाही बट्ट्याबोळ झालेला आहे.
देशाचे महान शिक्षणमंत्री शिक्षणक्षेत्रात स्पर्धा आणू पहात आहेत. त्यांना येत्या पाच दहा वर्षात देशभरात ५०० नवी (खासगी) विद्यापीठे
उभी करायची आहेत. विद्येचे पीठ आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गिरण्या वापरून दळायचे आहे.
खरा उद्देश शिक्षण क्षेत्राचा 'उद्योग'बनवून त्यात खुली अर्थव्यवस्था आणि खासगीकरण आणून 'परमिटे' वाटताना भरपूर कमिशन खाणे हा आहे.
थोडक्यात, अजून वीसेक वर्षांनी भारतातही सं. रा. अमेरिकेप्रमाणे सर्वत्र पब्लिक स्कूल्स आणि प्रायव्हेट स्कूल्स सुरू होऊन 'पैसा असेल तर शिक्षण'
अशी अवस्था येईल.
अमेरिकेत निदान स्कॉलरशिप मिळवताना तरी गुणवत्तेचा उपयोग होतो. इथे स्कॉलरशिप देणारेही पैसा खाऊन त्याचे वाटप करतील.
भारतातील प्रचंड लोकसंख्येने विधीनिषेधाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

शिक्षणाचा उपयोग ज्ञान मिळवण्यासाठी न होता काही मूठभर लोकांच्या तिजोर्‍या भरण्यासाठी होणार आहे.
सरकारी शिक्षणसंस्थांना दिले जाणारे अनुदान ९०%-१०% न्यायाने विविध पातळ्यांवर झिरपेल आणि
खासगी विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था पुढार्‍यांची कमिशने, योग्यता-प्रमाणपत्र देणार्‍या अधिकार्‍यांची चिरीमिरी, स्वतःचा फायदा
यांची बेरीज करून विद्यार्थ्यांच्या माथी मारतील.

२०३० साली १८ वर्षांवरील प्रत्येक भारतीय साक्षर असेल पण सुविद्य नसेल.

परीक्षा नकोत... हव्यात... नुसत्या घटक चाचण्या?... नाही, तीन परीक्षा?... नको त्यापेक्षा परीक्षाच नको..

२००६ शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांच्याबद्दल मराठी वृत्तपत्रात काय म्हटले आहे पहा -

"महाराष्ट्रातील सर्व शाळांत घटक चाचण्या घेण्याच्या पुरके सरांच्या निर्णयाला गेल्याच महिन्यात झालेला सर्वपक्षीय आणि सर्वस्तरीय विरोध बघितल्यावर मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करून त्यास स्थगिती द्यावी लागली होती. पण त्यानंतर पुरके सर पुन्हा काही तरी नवे आणि भव्य दिव्य करून दाखवण्याच्या मोहात सापडले असून, आता त्यांनी इयत्ता चौथी आणि सातवी अशा दोन स्तरांवर एसएससीच्या धतीर्वर बोर्डाची परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. "

" शाळांच्या तुकड्या कायम ठेवण्यासाठी सतत वरच्या वर्गात मुले ढकलली जातात, त्यावर उपाय म्हणून पहिली ते दहावी या कालावधीत बोर्डाच्या तीन परीक्षा पुरके सर विद्यार्थ्यांवर लादू पाहत आहेत. "
(महाराष्ट्र- टाईम्स २००६)
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshowarchive.cms?msid=1945113

औपचारिक शिक्षण द्यावे का अनौपचारिक शिक्षण?
"अनौपचारिक शिक्षण हे एका अर्थाने मुक्त शिक्षण आहे. ज्याला हवे, त्याला तसे शिक्षण घेण्याची मुभा ही पद्धती देते. तिच्या प्रवेशावर बंधने नसतात. प्रवेशासाठी तिथे गुणवत्तेचा आग्रह नसतो. आमच्या दृष्टीने ज्यात आपण स्वत: जातीने लक्ष घालावे व पुन्हा एकवार ही शिक्षण पद्धती सखोलपणे तपासून घ्यावी व त्यानंतर योग्य निष्कर्ष व निर्णय घ्यावे, अशी आपणासमोर कळकळीची विनंती आहे." (श्री. अभिजित राणे, ग्रेट मराठा एज्युकेशन ट्रस्ट)
http://editorabhijeetrane.blogspot.com/2009/08/blog-post_9746.html
मात्र हे अनौपचारिक शिक्षण देणार कोण आणि कसे याविषयी काही बोलत नाही. सध्याचे शैक्षणिक धोरण या अनौपचारिक शिक्षणाकडे सुरू झालेली वाटचाल आहे की काय असे वाटते आहे.

प्रत्येक नव्या शिक्षणमंत्र्याबरोबर असे क्रांतीकारक निर्णय यायला लागले, तर यापैकी कुठच्याही एका निर्णयामागे खरोखर विचार झालेला आहे का नाही, हे कसे कळणार?

२०३० साली १८ वर्षांवरील प्रत्येक भारतीय साक्षर असेल पण सुविद्य नसेल.

सध्या परिस्थिती आहेत की भारतात काहि टक्के लोक साक्षर व त्यातील फारच काहि सुविद्य आहेत. जर प्रत्येक जण साक्षर होणार असेल तर त्यातून सुविद्य जनता वाढण्याची शक्यता अधिक आहे असे वाटते. मग होतोय हा बदल चांगलाच नाहि का?

ऋषिकेश
------------------
भ्रष्टाचार संपविण्याचा सर्वोत्तम आणि सर्वात सोपा(?) उपाय म्हणजे त्यात स्वतः सहभागी न होणे