व्हिडिओ प्रेरणादायी म्हणून ठीक आहे.

>>असं काहिसं केलं तर वीज प्रश्न सूटण्यची किती शक्यता आहे ?
मुळीच नाही. कारणे दोन.
१. या मार्गाने मिळणारी/मिळू शकणारी वीज अगदीच थोडी आहे.
२. एकट्यादुकट्याला स्क्रॅपमधून अशा गोष्टी करता येतात. सर्वांना/खूप जणांना नाही. एक उदाहरण देतो म्हणजे स्पष्ट होईल. गेली काही वर्षे सोलर पॉवरवर चालणारे

असले चीनी कॅलक्युलेटर सहज उपलब्ध आहेत. त्याम्ची किंमत ४० रु च्या आसपास असते. त्यांचा दर्जा सुमारच असतो. म्हणजे असे खराब झालेले कॅलक्युलेटर बर्‍याच प्रमाणात उपलब्ध असू शकतील. आणि ते २-३ रु ला मिळायला हवे. असे २०-२५ कॅलक्युलेटर मिळवून त्यातले सोलर सेल काढून घेऊन एक चांगले सोलर युनिट बनू शकेल. पण हेच जर १०० लोकांनी करायचे म्हटले तर २००० कॅलक्युलेटर लागतील आणि ते मिळवणे दुरापास्त होईल.

याहून जास्त प्रमाणात करायचे म्हणजे मग ते प्रॉपर वस्तू बाजारातून 'विकत घेऊन'च करावे लागेल. सोलर सेल विकत घेण्याची आजची किंमत खूप जास्त आहे.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

शिकागो-इंडी या आय-६५ महामार्गावर प्रचंड आकाराच्या शेकडो पवनचक्क्या कार्यरत आहेत.

आम्ही दरवेळेस त्या मोजायचा निष्फळ प्रयत्न केलेला आहे. :-)

असे प्रयोग करण्यासाठी मोकळी जागा, भरपूर वारा ही किमान गरज असावी. या जागांना विंड फार्म असे म्हटले जाते आणि महाराष्ट्रातही असे प्रयोग झाल्याचे कळते. तो किती सफल आहे याबाबत विस्तृत माहिती नाही परंतु या विषयी अधिक माहिती येथे मिळेल.

वर विंड फार्मिंग वगैरे उपक्रमींनी दिलेले उपाय आहेतच. पण मूळ लेखाचा उद्देश "सरकारवर विसंबून न राहता स्वतःच प्रश्न सोडवणे" असा होता. म्हणून प्रतिसाद दिला होता.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

आपणं सरकारशी लढत बसण्यापेक्षा असं काहिसं केलं तर वीज प्रश्न सूटण्यची किती शक्यता आहे ?
कुठला मार्ग जास्त योग्य वाटतो आपल्याला ?

केवळ भारताच्या संदर्भात, माहीतीवर आधारीत प्रतिसाद देत आहे, त्यामुळे काही चुकत असेल तर कृपया सांगावे:

माझ्या माहीतीप्रमाणे कदाचीत सौर उर्जा सोडल्यास इतर प्रकारची उर्जा निर्मिती ही कायद्याने सरकारच्या ताब्यात आहे. म्हणजे जर कोणी स्वतःचे घर हे उर्जेसाठी स्वावलंबी करण्याचे ठरवले तर ते तत्वतः शक्य होणार नाही कारण केवळ सुर्यावर अवलंबून राहता येणार नाही आणि वारा, पाणी वगैरेवर सरकारची मालकी आहे. :) (काही वर्षांपुर्वी पावसाच्या पाण्यावरील मालकीवरून पण काहीतरी वाद, मला वाटते, राजस्थानात झाल्याचे, पुसटसे आठवत आहे. दुवा नाही).

विंडफार्मिंग वगैरे नाही, पण पुण्यामधे गेल्या दोनवर्षात जेंव्हा वीजकपात वाढू लागली तेंव्हा तेथील उद्योगांनी डिझेलचा वापर करून वीज बनवून लोड कमी करणे तसेच अतिरीक्त वीज योग्य दरात परत ग्रीड मधे घालणे असले काही प्रकार केले होते असे ऐकले होते. त्यात नंतर पुणेकर सामील झाले आणि थोड्या जास्तीच्या दराने वीज मिळवत, उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा वीजकपातीची डोकेदुखी कमी करून घेतली.

सरकारची मदत न घेता आमजनतेला जर खरेच काही करायचे असेल तर केवळ वीजेच्या होणार्‍या चोर्‍या बंद करण्यासाठी दबाव आणला, प्रसिद्धीमाध्यमांनी देखील त्यात सहभाग केला तर त्याच्या तात्काळ फायदा हा खूपच असेल.

तेच इन्वर्टरच्या वापराबद्दल वाटते...मात्र त्याला तिथे राहणार्‍यांसाठी काही सोपा तोडगा देखील नाही असे वाटते.

त्या व्यतिरीक्त - वीज नक्की कशाकशाला लागते ह्याचे मोठे गणित मांडणे महत्वाचे आहे. ते वसाहतींपासून - नगर - गाव - शहर - प्रदेश आदी वर विस्तारले जायला हवे. उ.दा.: पंख्यासाठी वीज हवी म्हणणारे किती आहेत, संगणकासाठी किती, काँप्युटरसाठी किती आणि अर्थातच रात्री दिव्यासाठी आणि टिव्हीसाठी किती... थोडक्यात प्रायॉरीटी मांडणे गरजेचे आहे. विशेष करून उकाडा टाळण्यासाठी गच्ची हिरवीगार ठेवणे वगैरेसारखे प्रकल्प करता येऊ शकतो. मोठ्या प्रमाणावर हाय डिमांडच्या वेळेस कमी वीज वापरणार्‍यांना मोबदला (क्रेडीट) दिले जाऊ शकते. असे प्रकार किमान बॉस्टन भागात उन्हाळ्यात केले जातात. कारण खूप एसी लावल्याने वीज कमी पडू लागते! मग व्यक्तीगत नाही पण सरकारी आणि उद्योगांनी जर अशा पीकअवर्सच्या वेळेस वीजवापर कमी केला तर त्यांना पैसे मिळतात. अनुभवाधारीत - लाखो नाही पण हजारो $ त्यातून मिळवलेले आहेत. किमान जाण्याऐवजी येतात हे महत्वाचे...

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)