पुण्यातील वाहतुकः समस्या आणि उपाय
पुण्यातील वाहतुक समस्येवर वसंत व्याखानमालेत आपले सदीप ब्याखान देण्याचा मान यावेळी पथमच वाहतुक विभागाचे पोलिस उपायुक्त श्री मनोज पाटील यांना मिळाला. पुण्यातील वाहतुक हा संवेदनशील नागरिकाचा चिडचिड करण्याचा विषय आहे. मनोज पाटलांनी ही समस्या अतिशय संयतपणे कोणावरही टीका न करता व पुणेकर नागरिकांच्या मनातील भाषेत मांडली.सांगलीतील वालचंद कॉलेज मधुन संगणक शास्त्राची पदवी घेउन सुरवातीला त्याच कॉलजे मधे लेक्चरर म्हणुन असलेले मनोज पाटील नंतर पोलिस खात्यात आले. पुण्यात त्यांना अचानकच वाहतुक उपायुक्त पद मिळाले. तेव्हा त्यांना अनेक हितचिंतकांनी सल्ला दिला उत्तम मार्ग म्हणजे काहीच न करणे. आहे तसेच चालू ठेवा व दिवस ढकला. पुणेकर नागरीक इंटलेक्च्युअल असल्याने काही करायला जाल तर टीकेचे धनी व्हाल. पुर्वीचा वाहतुक शाखेचा अनुभव नसलेल्या पाटीलांनी आपली कारकीर्द या पार्श्वभुमीवर चालू केली.सेव्ह पुणे ट्रेफिक या चळवळीचे हर्षद अभ्यंकर यांची भेट झाल्यावर त्यांनी सुरवातीला थोडा पोलिसी अहंपणा दाखवल्याची चुक त्यांनी मान्य केली व टीका सकारात्मक पणे घेण्यास सुरवात केली या बद्द्दल त्यांनी अभ्यंकरांचे आभार मानले.येथुनच आत्मपरिक्षण व वाहतुक परिक्षण चालू झाले. कुठल्याही योजना राबवताना यंत्रणेतील इनर्शिया हा भाग बदलाला विरोध करतो ही बाब जाणवल्याचे पाटील आवर्जुन सांगतात. त्यावरुन आम्हाला आमच्या क्रयशासन या उपक्रमावरील लेखाची आठवण आली.
वाहतुक पोलिसांचे काम खरे तर वाहतुकी संदर्भात असेलेली व उपलब्ध कायदा व सुव्यवस्था पाहणे ही आहे. याबद्दल पाटील म्हणतात कि हे म्हणजे ताप येतो या लक्षणावर क्रोसीन देणे एवढीच आरएमपी डॊक्टरसारखी आहे.मूल गंभीर समस्येला एन्टिबायोटिक्स देण्याचा अधिकार नाही. शहराच्या भौगोलिक क्षेत्रातीपैकी दहा टक्के क्षेत्र तरी रोड वाहतुकिस उपलब्ध हवे. पुण्यात ते ६.५ % आहे मुंबईत ११.५ % आहे दिल्लीत १३.५ टक्के आहे व चंदीगढ ला ते १८.५ टक्के आहे. पुण्यात सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था पुरेशी नसल्याने लोक खाजगी वाहनाचा वापर करतात. २००१ मधे असलेली ९ लाख वाहन संख्या २००५ मधे १४ लाख झाली व २०१० मधे ती २६ लाख झाली. तरी या आकडे वारीत परराज्यातुन आलेल्या मिलिट्री व विद्यार्थांच्या गाड्यांची नोंद नाही. ही संख्या मुंबईतील खाजगी वाहनांपेक्षा जास्त आहे
आपल्या सदीप व्याखानात पाटीलांनी रस्त्याच्या वर्गीकरणावर लेक्ष वेधले. १) arterier roads 2) subartierer roads 3) collector roads 4) local roads अशा वाह्तुक शास्त्राच्या नुसार हे वर्गीकरण आहे खर्या अर्थाने जरी ते शहरात नसले तरी अर्टिरिअर रोड या प्रकारावरच जास्त लक्ष केंद्रित असते कारण त्या रसत्यावरुन जास्तीत जास्त वाहतुक जात असते.व्याखानाचा भर हा लो बजेट ट्राफिक मॆनेजमेंटवर होता. त्यामुळे नगरनियोजनात काय असावे व काय आहे याकडे केंद्रबिंदु नव्हता. रस्ता दुभाजक योग्य ठिकाणी पंक्चर करणे वा पंक्चर न करणे. सिग्नल ला टायमर लावणे, बस स्टॉप अगदी चौकाजवळ न ठेवतात थोडे अंतर ठेउन हलवणे, रिक्षाला सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जा देणे, रेल्वे स्टेशन बस स्टँड यावर त्यांना राखीव जागा ठेवणे, शाळेने आपल्या उपलब्ध पार्किंगचा वापर पालकांना करु देणे, राईट टर्न बंद करुन समोरासमोर वाहतुकीला प्राधान्य देउन बहुसंख्याची सोय प्रथम पाहणे, पार्किंग चे रेट टेलिस्कोपिक पद्धतीने लावणे, कोंडी टाळण्याकरिता रस्ता वाहता ठेवणे, कमी अंतरासाठी वाहन न चालवणे, पुण्यात थांबणारी रेल्वे केवळ पुणे जंक्शन ला न थांबवता पिंपरी ला ही थांबवणे असे उपाय हे उपलब्ध पर्यायात कमी खर्चाचे व परिणामकारक असतात.जी वाहने पुण्यात फक्ते अपरिहार्यतेमुळे येतात त्यांना जर बायपास दिले तर ते शहरात येणार नाहीत.
कारवाई चे प्रमाण वाढवल्यावर अपघात कमी होतात ही नोंद मात्र त्यांनी सांगितली. वाहतुक पोलिस असेल तरच नियम पाळायचा नाहीतर तोडायचा ही प्रवृत्ती दिसुन येते. ट्राफिकॊन सारख्या योजना च्या यशापयशावर ते फारसे बोलले नाहीत. अर्थात ती योजना राबवण्यासाठी जनमानसिकता तशी लागते हे अप्रत्यक्षपणे सांगितले.नवीन नवीन तंत्रज्ञानासोबत काही बदल हे कायद्यात करावे लागतील ते भविष्यात दिसुन येतील.वाहतुक सुधारण्याची मागणी जनते कडुन आली पाहिजे म्हणजे त्यावर काम करणे सोपे जाते.कार्यक्रम संपल्यावर जवळ जवळ सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली त्यामधे प्रामुख्याने स्थानिक वाहतुक समस्यांचा उल्लेख होता. पुण्यात चारचाकी मधे सीट बेल्ट लावण्याच्या नियमाबद्दल त्यांनी छान उत्तर दिले. ते म्हणाले कि मुंबईत काटेकोर नियम पाळणारे लोक पुण्यात आल्यावर काहीही चालते अशा भावनेतुन वाहतुकिकडे पाहतात. तसेच शहरात जरी २०-२५ वेग असला तरी हमरस्त्यावर गेल्यावर वेग वाढतो तिथे तो सीट बेल्ट नंतर लावत नाही. अगोदर पासुनच असलेला केव्हाही चांगले.तिसर म्हणजे कारवाले म्हणजे पैसेवाले मोठे लोक म्हणुन वाहतुक पोलिसाकडे दुर्लक्ष असते ते या मुळे कमी झाले.
असा हा सुंदर कार्यक्रम संपला तेव्हा हे खात "आपल" वाटल. संपल्यावर सीआयडीत काम करताना असलेले श्री प्रकाश शहा जे आता फरासखाना वाहतुक विभागाचे पोलिस निरिक्षक आहेत ते भेटले त्यांच्याशी गप्पा झाल्या. इतर सहकार्यांशी भेट होउन खात्यातील स्मृतीला जरा उजाळा मिळाला. नेहमी प्रमाणे कार्यक्रमाचे रेकॉर्डिंग बसल्या बसल्या केले आहे. ऐका.
Comments
ऐकायला वेळ झाला नाही
पण रेकॉर्डिंगचा दुवा इथे दिल्याबद्दल धन्यवाद.
शहराच्या भौगोलिक क्षेत्रातीपैकी दहा टक्के क्षेत्र तरी रोड वाहतुकिस उपलब्ध हवे. पुण्यात ते ६.५ % आहे मुंबईत ११.५ % आहे दिल्लीत १३.५ टक्के आहे व चंदीगढ ला ते १८.५ टक्के आहे.
मान्य. पण ६.५% - ते १०% ही उडी कशी मारायची? दरवेळी रस्ता रूंदीकरण हा पर्याय होऊ शकत नाही असे वाटते. पण बर्याचदा रस्ता रूंदीकरण करून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न किंवा नवीन प्रश्नांची निर्मिती केली जाते असे दिसते. एखादी लेन वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याच्या नादात आहे त्या इमारती काढून टाकल्या जातात, किंवा इमारतींच्या अगदी जवळून हा रस्ता नेला जातो. ह्या वाढीव क्षेत्रावर बहुदा फेरीवाले अतिक्रमण करतात. किंवा दुकाने असे अतिक्रमण करतात.
त्यापेक्षा शहरात दोनचाकी किंवा लहान वाहनेच येऊ देणे, किंवा वाहनतळ शहराबाहेर ठेवून काही प्रमाणात शहरातील वाहतूक ही प्रामुख्याने सार्वजनिक करणे (बस/ट्रॅम/ सबवे) हे महत्त्वाचे आहे असे वाटते.
बाकी लोअर हँगिंग फ्रूटस घ्यावीत हे मला पटले. इतर सुचवलेले उपायही चांगलेच आहेत.
तो उपाय आहेच पण..
तो उपाय आहेच पण तो लो बजेट ट्राफिक मॅनेजमेंट मधे येत नाही.
प्रकाश घाटपांडे
नगर रचना शास्त्र
वाहतुक हा नगर रचना शास्त्राचा भाग म्हणून पहाणे महत्वाचे आहे. त्या संदर्भात तुमच्या वरच्या लेखात उल्लेखही आला आहे. मात्र आपल्याकडे सुधारणा होताना तसा विचार केला जात नाही असे वाटते. त्यामुळे एकीकडे प्रशासकीय शिस्त पाळत नाहीत तर दुसरीकडे जनता - चालणारी आणि गाड्या चालवणारी....
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)
माझे मत
विषय मोठा आहे. रेकॉर्डिंग ऐकले नाही अजून.
मुळात पुण्याची वाहतुक हा चघळण्याचाच विषय राहिला आहे फक्त. सार्वजनिक वाहतूक हा सर्वोत्तम पर्याय आहेच. पण तो उपलब्ध होई पर्यंत इतर उपाय करण्याची सुद्धा गरज आहे.
उदाहरणच द्यायचे झाले तर हिंजेवाडीमध्ये रोज सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतूक तुंबलेली असते. कारण काय? एकतर मानसिकता आणि दुसरे म्हणजे छोट्या चारचाकी अथवा अलिशान चारचाकी, प्रत्येक गाडीत फक्त एकच माणूस आणि अश्य असंख्य चारचाक्या. याच सोबत कॉल सेंटरच्या गाड्या. आता कॉल सेंटरच्या शेकडो गाड्या हिंजेवाडी मधून न सोडता एका ठराविक जागे पर्यंत बसने व पुढे गरजेनुसार छोट्या गाड्या हा उपाय सुरक्षीत तर आहेच त्या सोबत रस्त्यावरची गर्दी सुद्धा कमी करणारा आहे. असे उपाय शक्य तेथे करणे गरजेचे आहे.
उपाय
सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सुधारली पाहिजे असे सर्वच जण म्हणतात/ मान्य करतात पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही हाच तर कळीचा मुद्दा. प्रायगिक तत्वावर हिंजवडी ते शहर अशी व्यवस्था पुर्ण पणे बसने असे ८ दिवस करुन पाहिले पाहिजे.
प्रकाश घाटपांडे
चांगली शक्कल
प्रायगिक तत्वावर हिंजवडी ते शहर अशी व्यवस्था पुर्ण पणे बसने असे ८ दिवस करुन पाहिले पाहिजे.
चांगली शक्कल आहे. लढवायला हवी. तसेच ऑटोनेही एकट्याने प्रवास करू नये. कुणी सहप्रवासी मिळाल्यास उत्तमच.
( सार्वजनिक) धम्मकलाडू
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
अन्य महत्त्वाची कारणे
पुणे असो वा मुंबई, माझ्या मते बेशिस्तपणा आणि सहनशीलतेचा अभाव ही वाहतुक कोंडीची मुख्य कारणे आहेत. चुकिच्या जागी यू टर्न घेणे, एका मार्गिकेवर कोंडी झाल्यास समोरुन येणार्या मार्गिकेवर घुसखोरी करणे आणि रस्त्यांवर अनधिकृतपणे वाहने पार्क करणे याला जरी आळा घातला तरी बरीचशी कोंडी कमी होईल असे वाटते
जयेश
उपाय
याची कारणमीमांसा गरजेची. लोकशाही तत्व पाळून वाहतुक कोंडी कमी करणे हे मोठे आव्हान आहे.वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवणे शक्य आहे. वाहतुक नियमांचे उल्लंघन केल्या कडक कारवाई, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेचे बळकटीकरण,लायसेन्स ची काटेकोरपणे व जबाबदारी पुर्वक वाटप. गाड्यांची संख्या पेक्षा लायसेन्स ची संख्या खुप कमी ठेवावी म्हणजे वाहन उपलब्ध असले तरी चालक उपलब्ध नाही अशी परिस्थिती येईल.
थोडक्यात सार्वजनिक वाहतुक सबल केल्याशिवाय तरणोपाय नाही.
प्रकाश घाटपांडे
+१
>>थोडक्यात सार्वजनिक वाहतुक सबल केल्याशिवाय तरणोपाय नाही.
असेच म्हणतो.
पण हे पुरातन कालापासून माहिती असलेले सोल्यूशन वापरायचे नाहीये. कारण आजच्या अर्थव्यवस्थेचा बराच डोलारा ऑटोमोबाईल उद्योग आणि सिमेंट/स्टील उद्योग तेजीत असण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्या उद्योगांवर आंच येईल असे काहीही करायचे नसते.
त्यामुळे खाजगी वाहनांना उत्तेजन आणि अधिक रस्तेबांधणीला उत्तेजन असे एकंदर धोरण असते. (म्हणून आज चलनवाढीचा दर अफाट वाढला असला तरी रिजर्व बँक बाजारातील लिक्विडिटी कमी करण्याचे ठोस उपाय करीत नाही).
नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)
जनरेटा हवा
प्रकाशराव, सार्वजनिक वाहतूक सबल व्हायला पाहिजे ही ठीकच आहे. अनेक शतकांपासून हा उपाय सुचविला जातो आहे. उपाय सुचवून उपयोग नाही. ह्या उपायाची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी जनरेटा हवा. तो आणण्यासाठी काय करायचे ते सुचवा. त्यासाठी काही तरी करा. उपाय तर आहेतच.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
मुल्ये
हा विषय मूल्ये या धाग्याशी निगडित आहे असे वाटते.
कुठलाही नियम न पाळता पुढे घुसून आधी आपले काम करून घेणे हा आपल्या देशाचा मूलभूत गुण आहे. बाकीच्यांचा विचार करणे हास्यास्पद मानले जाते. अशा परिस्थितीत कसले नियम आणि कुठले कायदे? रस्ता ओलांडताना एखादा बाइकवाला येत असेल आणि आपण तरीही पुढे गेलो तर तो अजून तिरपा जातो. मला आधी जाऊ दे, तू मेलास तरी मला त्याचे काय? भारतातील सर्व शहरांमध्ये, सर्व वाहनचालक आपापल्या गंतव्यस्थानी जाण्याची इतकी घाई करत असतानादेखील आपला देश महत्वाच्या गोष्टींमध्ये मागे कसा हा मिलीयन डॉलर क्वेश्चन आहे.
---
"भाई बनना है तेरेको?" -- भिकू म्हात्रे