ईतिहासातील पात्रे
साहित्य संम्मेलन पुणे येथील भेटित मला "इतिहासातील सहली" हे प्रसिध्द इतिहास संशोधक श्री य्.न. केळकर यांचे पुस्तक मिळाले. इतिहासात मला रस असल्याने मला घबाड मिळाल्यासारखे झाले. हे पुस्तक वाचत असतांना यातील प्रकरण २१. 'झाशीवालीच्या पुत्राची करुण कहाणी' मला माहित नसलेली माहिती देवुन गेले. उपक्रमातील सदस्यांना देखील ते आवडेल या हेतुने ती माहिती साभार त्यांच्याच शब्दात देत आहे. या पुस्तकाची प्रथम आवृत्ती ही १९५१ ची असल्याने सर्व संदर्भ त्या वर्षातील आहेत् याची नोंद घ्यावी.
गेल्या १०/३ रोजी असेंब्लीत श्री अणे यांनी झाशींच्या महाराणी लक्ष्मीबाई यांच्या वंशजासंबंधी पुढील प्रमाणे प्रश्न विचारला होता. "झाशींच्या महाराणी लक्ष्मीबाई यांचा नातू हालाखीत दिवस कंठीत आहे, तरी सरकार त्याची स्थिती सुधारण्यास मदत करील काय?"
त्याला पुढील प्रमाणे निराशाजनक उत्तर मिळाले.:-"१८५७ च्या बंडामध्ये झाशींच्या राज्यकर्त्यांची सारी खाजगी मिळकत जप्त करण्यात आली आहे. दामोदररावांनी ६ लाख रुपये येणे असल्याचा हक्क सांगितला होता, पण तो १८८१ सालीच फेटाळण्यात आला. आता काही प्रश्न उपस्थित होत नाही."
सुदैवाने आम्हास नुकतेच झांशीवालिचे चिरंजीव श्रीमंत दामोदरराव यांनी लिहिलेले आत्मचरित्र (इंग्रजी) उपलब्ध झाले आहे. त्यात वरील प्रश्नोत्तरात आलेल्या सात लाख रुपयांची माहिती सापडते. तसेच बंडानंतर त्यांनी किती हालात दिवस काढले याची ह्र्दयद्रवाक माहिती त्यात आहे. ही सर्व माहिती अद्याप अप्रसिध्द असल्यामुळे आम्ही मुद्दाम देत आहोत-
"माझा जन्म १५ नोव्हेंबर १८४९ साली झांशी येथे झाला. ज्या नेवाळकर घराण्यात माझा जन्म झाला, ते घराणे झांशीच्या अधिपतींच्या नात्यापैकीच होते. मी तीन वर्षांचा असता झाशींच्या गंगाधरराव महाराजांनी मला दत्तक घेतले व इंग्रज सरकारची त्याला रीतसर परवानगी आणण्याकरिता त्यांनी बुंदेलखंडाच्या पोलिटीकल एजंटास खलिता पाठवीला .नंतरच लवकरच गंगाधरराव वारले. त्यानंतर आमच्या मातोश्री महाराणी लक्ष्मीबाईसाहेब यांनी दत्तकविधानाला मान्यता आणण्यासाठी बुंदेलखंडच्या पोलीटिकल एजंटामार्फत बडे लाट लॉर्ड डलहौजी साहेब यांना खलिता पाठविला. पण एवढ्या साध्या मागणीलाही होकारार्थी पत्र आले नाही. दोन महिन्यानंतर फिरुन एक खलीता पाठवीला. पण हा खलिता पोहोचण्याचे आदलेच दिवशी माझे नशीब फुटले होते. कारण माझे गादीवरील सर्व वारसाहक्क जप्त होऊन मुलूख खालसा करावा व मातोश्रीसाहेबांना दरमहा पाच हजारांचे पेन्शन द्यावे, असा ठराव इंग्रज सरकारने तिकडे पास केला होता.आमच्या मातोश्रीने मरेपर्यंत पेन्शन घेण्याचे निश्चयाने नाकारले. पेन्शनखेरीज खाजगी मिळकत म्हणुन मातोश्रींना पुढील बाबी देण्याचा ठराव झाला. सर्व जवाहीर, सोन्या-चांदीची मालमत्ता आणी राजवाडा ही खाजगी मिळकत दत्तक म्हणुन मला मीळावी, जहागीर मात्र मिळू नये असे डलहौजी साहेबाने ठरविले. या खेरीज खजिन्यात सात लाख रुपये होते ते ईंग्रज सरकारने मी वयात येईपर्यंत ठेव म्हणुन ठेवून घ्यावे असे ठरविले. पुढे १८५४ साली वयाच्या पाचव्या वर्षी माझी मुंज आईसाहेबांनी केली. त्या वेळी त्यांनी सरकारात अर्ज करुन एक लाख रुपये खर्चास मागितले पण सरकारने त्या सात लाखांपैकीच दिले! मुंज आमच्या इत्मामास शोभेल अशी मोठ्या डामडौलानेच आईसाहेबांनी केली.
पुढे १८५७ साल उजाडले आणि तेथुन आमच्या ग्रहदशेला सुरुवात झाली. आमचा सारा मुलूख जप्तीत काढल्यामुळे आईसाहेबांनी दंश धरलाच होता. त्यातच तडजोडीच्या सर्व कारवाया निष्फळ ठरल्यामुळे अखेर त्यांनी इंग्रज सरकारविरुध्द जंग पुकारला त्यातच त्यांचा अंत झाला. मी लहानच होतोअ पण लोक सांगतात की, आईसाहेबांनी युध्दाच्या गर्दीत मला पाठीशी बांधून बाळगीले होते. ग्वाल्हेरच्या लढाईत मातोश्री कामास आल्या आणी मी पोरका झालो!
मातोश्रींनी वीरस्वर्ग पाहिला. त्यानंतर मी तीन दिवस ग्वाल्हेरात होतो. मातोश्रींच्या विश्वासू लोकांपैकी या वेळी फक्त साठ इसमच शिल्लक राहिले होते. त्यांच्याजवळ बावीस घोडी व सहा उंटे होती. नानेखाँ रिसालदार, गणपतराव नावाचा मराठा, रघुनाथसिंग आणी रामचंद्रराव देशमुख यांनी मला ताब्यात घेतले व बिठूरच्या नानासाहेब पेशव्यांचा बंधू रावसाहेब यांच्यापासुन फुटून ती मंडळी लपतछपत निर्मनुष्य जंगली घाट-खिंडीतून मला घेऊन चंदेरीच्या रोखे निघाली. वाटेने क्वचित गावखेडी लागत, पण आम्ही झांशीवालीचे लोक आहोत हे कळताच ते आमच्या वार्यासही उभे राहत नसत, मग मदत करणे दुरच. कारण तसे करावे तर कंपनी सरकारची इतराजी होण्याची त्यांना सहजच भीती वाटे.......(पुढील माहिती पुन्हा कधीतरी.)
Comments
???
लेखाचा उद्देश कळला नाही.
बाकी झाशीच्या राणीचे नातेवाईक असल्याकारणाने काही खास सहानुभूती १५३ वर्षांनंतर सहानुभूती दाखवावी की नाही याचा निर्णय करता येत नाहीये.
जी संस्थाने १८५७च्या बंडात इंग्रजांना साथ दिली म्हणून टिकून राहिली त्यांच्या वंशजांना आपण १९७५ पर्यंत पोसले. मग यांना का नको असाही विचार येतो.
नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)
झाशीची राणी
प्रश्न प्रिव्ही पर्सेस बद्दल नाहिच आहे. प्रश्न असा आहे की ज्यांचे फोटो आपण मर्दानी झाशी म्हणुन लावतो त्यांचे पोवाडे गातो त्यांना मारणारे इंग्रज होते त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दित त्यांचे हाल केले हे समजु शकते पण त्या मर्दानीच्या नातवाला आपण भीक मागु देतो आणी आपण मात्र तत्वाच्या गप्पा मारतो हा आहे.
विश्वास कल्याणकर
पुस्तक
हे पुस्तक माझ्याकडे होते. कोणीतरी नेले.
माझ्या आठवणीत पुस्तक काही खंडात आहे.
अतिशय रोचक माहिती यात आहे. दुसर्या बाजीरावाने केलेली लग्ने (इतरांनीही केलेली), कुणाची किती अनौरस संतती अशा बाबींवर एक निबंध होता.
तुम्हाला सर्व खंड मिळाले का? कुठे मिळतील?
प्रमोद
पेशवाई
माधवराव पेशवे अकाली गेल्यानंतर जे पेशवे राहिले ते सर्व कर्म भ्रष्ट आणी लंपट होते हे इतिहास सांगतो. त्यामुळे त्याबद्दल खंत करण्याचे काही कारण नाही. राघोबा दादांनी १० बायका केल्या हे इतिहास सांगतो आणी पेशव्याच्या वंशात एकही मुलगा शिल्लक नाही. ९ वर्षाच्या मुलीशी लग्न करायचे तीला पदर आला की तीला आई करायचे आणी बाळ बाळंतीण दोघेही मरायचे आणी पुन्हा दुसरी ९ वर्षाची मुलगी पुन्हा लग्न करुन घरी आणायची आणि पुन्हा तेच हेच पेशावाईचा ईतिहास वाचला कि लक्षात येते. पहिले बाजीराव, नानासाहेब आणी माधवराव सोडले तर सर्व अकाली किवा खुप बायका करुन संपले हेच खरे.
विश्वास कल्याणकर
सरदार पटेल
पटेलांनी याच प्रश्नाचे उत्तर काय बरे दिले असते असे वाटून गेले. त्यावेळेस काही प्रयत्न झाले होते का?
असो. जे आता उत्तर मिळाले तेही योग्यच आहे. राजे-रजवाडे, संस्थानिक कधीच खालसा झाले आणि त्यांचे भत्तेही स्वातंत्र्योत्तर काळात बंद झाले त्यामुळे सरकार मदत करण्यास बांधील नाही. सामाजिक संस्था वगैरे मदत करू शकतील.
बाकी, पुस्तकातील उतारा रोचक आहे. या पुस्तकाबद्दल आणि त्यातील माहितीबद्दल अधिक लिहावे.
झाशीची राणी
मिळालेले उत्तर हे योग्य च आहे असे नियमावर बोट ठेवुन म्हटले कि आपले कर्तव्य संपले ह्याच्याशीवाय सोयीस्कर विचार नाही हेच खरे. आजचे राजकारणी कितीतरी अब्ज रुपयांचा घोटाळा करुन राजरोस पणे वावरतात तेंव्हा हक्काचे व्यक्तीगत ६ लाख रुपये झाशीच्या राणीच्या वारसाला परत दिले जात नाही यासारखी निर्लज्जपणाची व लाजिरवाणी गोष्ट नाही असे माझे व्यक्तिगत मत आहे.
विश्वास कल्याणकर
समज - गैरसमज
उपरोल्लेखित मूळ लेख १९५१ साली श्री. य. न. केळकर यांनी लिहिलेला आहे असे वाटते.
त्यावेळी प्रिव्ही पर्स पद्धत (तनखा) अस्तित्त्वात होती. १९७१ मध्ये ती बंद झाली.
"जे आता उत्तर मिळाले तेही योग्यच आहे." या प्रतिसादातील 'आता '= १९५१ आहे असे वाटत नाही.
काहीही असले तरी झाशीच्या राणीच्या पुत्राला स्वातंत्र मिळाल्यावरही हलाकीचे दिवस पहावे लागले याचे दु:ख झाले.
सरकारने काही पेन्शन दिली असली तरी बहादुरशा जफरचे वंशजही हलाकीत होते असे वाचले आहे. त्यांना लाल किल्ला परत मिळाला की नाही ते समजले नाही. बहुदा (अजूनतरी) नसावा.
प्रीव्ही पर्स
प्रीव्ही पर्स पद्धत १९७१ साली बंद झाली हे मी दिलेल्या दुव्यावर आहेच. :-) सरदार पटेलांच्या काळात जर असे प्रयत्न झाले असतील तर कदाचित त्याकाळी राणीच्या नातवाला प्रीव्ही पर्स मिळाली असती आणि नंतर येन केन प्रकारे १९७१ साली ती बंद झाली असती.
जे २०१० ला उत्तर मिळाले ते १९७१ च्या कायद्याचा परिपाक असल्यास ते मला पटणारे आहे.
झाशीच्या राणीच्या पुत्रालाच हलाकीचे का इतर कोणालाही हलाकीचे दिवस काढायला लागणे दु:खदायक आहे. मला दोघांत फरक करावासा वाटत नाही. ज्यांना दिवस हलाकीत काढावे लागतात त्या सर्वांची दु:खे सारखीच असतात. हे मी माझ्या एअरकंडिशन्ड घरातील लायब्ररीतील लेदरच्या गुबगुबीत खुर्चीत बसून म्हणत आहे याची जाणीवही आहे.
सरकारने पेन्शन द्यावे न द्यावे हे सरकारी कायद्यानुसार व्हावे. इतर सामाजिक संस्थांनी या नातवाला मदत केल्यास काहीच गैर नाही.
१९५१
माझा मुद्दा असा की ते २०१० मध्ये मिळालेले उत्तर आहे असे वाटत नाही. १९५१ मध्ये मिळालेले उत्तर आहे असे वाटते.
कल्याणकरांनी "....." (अवतरण चिन्हे) न टाकल्याने मूळ पुस्तकातील उतारा कुठून सुरू होतो ते कळत नाही.
१९५१ साली स्टेट असेंब्लीत प्रश्न विचारणारे श्री. अणे हे लोकनायक बापुजी अणे (दै. लोकमतचे निर्माते) (गांधी - अणे प्रकटन)असू शकतील. त्यावेळी प्रिव्ही पर्स अस्तित्त्वात होती.
चुभूद्याघ्या
मार्चमध्ये(?)
हे वाचून मला वाटले की मार्च २०१०मध्ये की काय? :-)
अर्रर्र! तसे असल्यास माझे अज्ञान.
प्रश्न खाजगी रकमेचा
हा प्रश्न प्रिव्ही पर्स (तनखा) नसून, जप्त केलेल्या वैयक्तिक मालमत्तेचा आहे असे दिसते. ज्यांची संस्थाने खालसा झाली त्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांना 'पेन्शन' दिली जात असे पण त्यांच्या वारसांना ती मिळत नसे. माझ्या समजुतीने दुसर्या बाजीरावास पेन्शन मिळत असे. पण त्यानंतर नानासाहेबास ती मिळणे बंद झाले. झाशीचे संस्थान दत्तक नामंजूर झाल्याने दामोदरपंतासे पेन्शन मिळणे (प्रिव्ही पर्स पण नाही) अशक्य होते. हे संस्थान ऐन धामधुमीत खालसा झाल्याने झाशीच्या राणीचा अमल नीटसा संपला नव्हता एवढेच. १९४७ साल पर्यंत संस्थाने खालसा नव्हती तेंव्हा त्यांचा अमल संस्थानांवर चालायचा त्या उत्पन्नातून ते आपली खाजगी गरज भागवत असत. प्रिव्ही पर्सची योजना स्वातंत्र्यानंतरची होती. त्यात त्यांना त्यांच्या खाजगी उत्पन्नात घट येऊ नये म्हणून अशी तरतूद होती. प्रिव्ही पर्स मिळाली म्हणून बहुतांश संस्थानिकांनी आपला अमल काढायचे व संघराज्यात विलीन व्हायचे ठरवले होते. १९७१ साली हा करार भारत सरकारने मोडला. यात फारसे गैर होते असे माझे मत नाही.
दामोदरपंतांची अशी कैफियत दिसते आहे की सरकारने जे जप्त केलेले रुपये आहेत ते परत करावे. या सर्वाचा १९७१ च्या कायद्याचा काहीही संबंध नाही. १८८१ साली झालेला निर्णय १९५१ साली सरकारला योग्य वाटला असे दिसते. तो योग्य होता का अयोग्य यावर काहीच माहिती वरील उतार्यात दिसत नाही.
टिपूसुलतानचे वंशज कलकत्यात रिक्षा ओढतात, निजामाचे काही वंशज (त्यांची सामायिक संपत्ती खूप असूनही) हलाकीत आहे असे मी वाचले होते. एका हिंदी कथेत नबाबांचे वंशज टांगा चालवतात आणि त्यावरील विनोद वाचल्याचे आठवते, मराठीत चिं.वि.जोशींच्या सरकारी पाहुण्याच्या सिक्वेल मधे संस्थानिक पिठले भात खात आहेत असे दाखवले आहे. या दोन्ही कथा प्रिव्ही पर्सच्या काळातील आहेत. प्रिव्ही पर्स अनेक वंशजात वाटल्यामुळे, आणि महागाईमुळे फारशी महत्वाची नव्हती. १९७१ साली असे ही म्हटले जात होते की त्याबाबतचा सरकारचा निर्णय हा केवळ डावीकडील वाटचाल दर्शवणारा होता त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत फारशी काहीच भर पडणार नव्हती.
आज जे संस्थानिक राजेशाहीच्या थाटात वावरतात याचे कारण त्यांच्याकडील संपत्ती. जी काही ठिकाणी अतोनात आहे आणि कदाचित गैरही आहे.
प्रमोद
+१
संस्थानाच्या विलीनीकरणाच्या विरोधात झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईंनी मोठे वैयक्तिक शौर्य दाखवले. एक अतिशय कर्तबगार व्यक्ती म्हणून त्या मला पूजनीय आहेत.
भारताच्या स्वातंत्र्याबाबत त्यांचे (वैयक्तिक) युद्ध असल्याचा काहीच पुरावा मिळत नाही. इत्केच काय कुंपिणी सरकार-सलहौजी यांनी दत्तकविधान मान्य केले असते, तर पारतंत्र्याबद्दल राणींचा काही ज्वाज्वल्य विरोध असल्याचे वाटत नाही. वरील उद्धरणामुळे माझी हीच धारणा बळावत आहे. त्यांच्या काळातल्या सामाजिक कल्पनांच्या चौकटीत राणी राहिल्या ही त्यांची चूक नाही. त्यांची वैयक्तिक कर्तबगारी कमी होत नाही.
वैयक्तिक कर्तबगारीसाठी पूजनीय ठरलेल्या राणीच्या वंशजांना स्वतंत्र भारताचे काही देणे लागून आहे, असे मला वाटत नाही. वंशजांची काही वैयक्तिक कर्तबगारी असती, तर त्यांनाही आपण मनुष्य म्हणून पूजनीय मानले असते.
१९५१ मध्ये प्रिव्ही पर्स कायदेशीर होत्या, वगैरे, मुद्दे कायदेशीर आहेत. लेखक त्याहून वेगळा नैतिक मुद्दा आहे असे पुढील एका प्रतिक्रियेत मत सांगतात :
निर्लज्जपणा/लाजिरवाणे हे नैतिक दोषदर्शन सांगणारे शब्द होत. मुळात "प्रिव्ही पर्स" हा प्रकारच नैतिक होता की नाही हे आपल्याला ठरवले पाहिजे.
माझ्या मते प्रिव्ही पर्स प्रकार हा नैतिक नव्हता. तरी सरदार पटेलांनी प्रिव्ही पर्सचे आमिष (साम+दाम) वापरून बहुतेक सांस्थानिकांशी युद्ध (दंड+भेद) टाळले. हे योग्यच केले. लोकशाहीमध्ये, उत्तम राजकारणामध्ये, काही मोठा फायदा मिळवण्यासाठी काही लहान अनैतिक कलमे असलेल्या तडजोडी करणे क्रमप्राप्तच आहे.
सरदार पटेलांनी स्वातंत्र्यपूर्व वाटाघाटीमध्ये सांस्थानिकांना सांगितलेही होते - "आता देतो तेवढे गोड मानून खालसा व्हा - नपेक्षा स्वातंत्र्यानंतर तेवढेसुद्धा मिळणार नाही." (दुवा). हे जर सरदार पटेलांचे खरेखुरे मत असेल, तर असे दिसते की राज्यवारसा किंवा त्याच्या बदल्यातली प्रिव्ही पर्स म्हणजे पटेलांच्या दृष्टीने कुठला नैतिक हक्क नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक संस्थानात पोलीस-ऍक्शना करण्याचा अधिक खर्च वाचवण्यासाठी केवळ कमी खर्चाची एक तडजोड होती.
त्याच प्रकारे, माझ्याही मते प्रिव्ही पर्स हा कायदा असला तरी नैतिक हक्क नव्हता. तो कायदा १९५०-१९७१ पर्यंत होता, ही केवळ राजकीय तडजोड.
हल्लीच्या राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असंबद्ध आहे. तो लाजिरवाणा आहे, हे खरेच. पण वाक्याचा तो पूर्वार्ध घेऊन, पुढचा वाक्यार्ध काय वाटेल तो घालून घेण्यातून कुठलाच युक्तिवाद साधत नाही. नाहीतर माझे काही नातेवाईक म्हणू लागतील :
"मंत्री अब्जावधीची अफरातफर करत असताना + आम्हाला कूळकायद्याखाली गेलेल्या जमिनीचे लाख-दीड लाखाचे भाडेही सरकार देत नाही, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे."
"मंत्री अब्जावधीची अफरातफर करत असताना + आम्हाला स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पंतवंडांना आयकरात काही हजारांची सूटही सरकार देत नाही, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे."
इ. इ.
हक्क-तडजोड
>>इत्केच काय कुंपिणी सरकार-सलहौजी यांनी दत्तकविधान मान्य केले असते, तर पारतंत्र्याबद्दल राणींचा काही ज्वाज्वल्य विरोध असल्याचे वाटत नाही.
१८५७ चे युद्धच मुळी बरेचसे या कारणाने झाले. त्यामुळे ते स्वातंत्र्य युद्ध होते हे तरी का म्हणावे. जनतेला लुटण्याचे स्वातंत्र्य इंग्रज त्या संस्थानिकांकडून स्वतःकडे घेऊ पहात होते. त्या विरोधातले हे युद्ध होते.
मुळात बरीचशी संस्थाने ही तेथल्या राजांऐवजी कंपनी सरकार चालवीत होती. ते सरकार चालवण्याचे 'करार' आपखुशीने त्या त्या राजांनी केले होते. त्या करारांमध्ये वारसास गादीवर बसवण्याविषयी आणि वारस नसेल तर काय करायचे याची कलमे असतीलही (माझ्याजवळ माहिती नाही) जी न वाचताच करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या असतील.
(जे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे ते स्थानिक वहिवाटीदृष्ट्या ग्राह्य नाही हे १८५७च्या घटनेमुळे इंग्रजांच्या लक्षात आले. म्हणून उरलेलीसंस्थाने टिकून राहिली).
ज्यांच्या कृतीमुळे भारताचे पारतंत्र्य दृढमूल झाले त्यांना/त्यांच्या वंशजांना सरकारी तनखे देणे अनैतिकच म्हणायला हवे पण विलिनीकरण्याच्या मोठ्या फायद्यासाठी पटेलांसारख्यांनी ते तात्पुरते मान्य केले. आणि पुढे वेळोवेळी ते काढून घेतले. हे योग्यच होय.
दामोदरपंत किंवा त्यांचे अजून वंशज यांची नंतरच्या स्वातंत्र्यविषयक घडामोडींमध्ये काही वैचारिक/शारिरिक कृती असल्याचे ऐकून नाही. त्यामुळे केवळ झाशीच्या राणीचे वंशज (प्रत्यक्षात वंशजही नाहीत- दत्तक आलेले) म्हणून काही विशेष वागणूक/मदत द्यावी हे मुळीच मान्य होण्यासारखे नव्हते.
संसदेतली प्रश्नोत्तरे १९५१ मधली असल्याने या लेखाचा उद्देश काय हा मूळ प्रश्न पुन्हा उद्भवतो.
नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)
अंशत: असहमत
जनतेला लुटण्याचे स्वातंत्र्य इंग्रज त्या संस्थानिकांकडून स्वतःकडे घेऊ पहात होते. त्या विरोधातले हे युद्ध होते.
याच्याशी अंशतः असहमत आहे. "त्यांच्या काळातल्या सामाजिक कल्पनांच्या चौकटीत राणी राहिल्या ही त्यांची चूक नाही. " असे धनंजय यांनी जे वर म्हणले आहे त्यासंदर्भात सर्वप्रथम इतिहासातील प्रत्येक घटनांचा विचार व्हावा असे वाटते. मग भगतसिंग हा हिंसाचारी म्हणणे म्हणजे कोणच्या संदर्भात ते समजते आणि गांधीजींनी जर अफ्रिकेत दुसर्या वर्गाच्या डब्यातून बाहेर पडायची वेळ आली नसती तरी देखील इतर कुठल्यातरी कारणाने स्वातंत्र्ययुद्धात उडी घेतली असती असे म्हणावेसे वाटते.
ब्रिटीश येण्याआधी देखील संस्थाने अनेक असली तरी सामान्यांसाठी भारत एकच राष्ट्र होते.त्यांना कुठेही फिरायला बंदी नव्हती हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. उदाहरणादाखल, माहुलीचा राम प्रभुणे हा जिद्दीने शिकायला म्हणून काशीला जाऊन रामशास्त्री झाला आणि आजच्या संपूर्ण महाराष्ट्रावर देखील ज्यांचे राज्य नव्हते अशा शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेक करावा असे सांगत काशीचे गागाभट्ट त्यांच्याकडे गेले होते... बाकी सांस्कृतिक दृष्ट्या अनेक गोष्टी लिहीता येतील पण तो विषय आत्ता नाही.
ब्रिटीशांची संसदीय पद्धती आणि फ्रेंचांची लोकशाही तत्वे जरी तत्कालीन भारतात नसली (तशी ती संपूर्ण युरोपात पण नव्हती) तरी प्रत्येक संस्थान हे जनतेला लुटणारे होते हे पटत नाही. झाशीबद्दल ऐकलेले नाही. लगेच आठवणारी नावे म्हणजे ग्वाल्हेर, कोल्हापूर, वडोदरा, औंध, फलटण... अशी इतर अनेक.
जर नावेच ठेवायची असतील तर इतकेच म्हणावे लागेल की त्यांनी त्यांच्या राज्यपद्धतीला आलेल्या आव्हानाला विरोध करण्यापुरता सुरवातीस विचार केला. त्यांच्या स्वार्थाला तडा जाताना त्यांनी ब्रिटीशांशी लढा सुरू केला. त्या मर्यादीत अर्थाने त्यांच्यावरील टिका योग्यच आहे. मात्र माझ्या लेखी त्या घटनेने त्यांचे डोळे उघडले असे वाटते. म्हणूनच पानिपताच्या वेळेस झालेली चूक लांब ठेवून अनेक संस्थानिक एकत्र येऊन लढायला लागले. आजचा सगळ्यात मोठा शत्रू कोण तर कालच्या औरंगजेबाचा वंशज नसून बाहेरून आलेले आंग्ल आहेत हे देखील समजल्याने त्यांनी तत्कालीन मोघलांशी अर्थात बहाद्दूरशहाशी पण जुळते घेतले, त्याला देशाचा सम्राट म्हणवले आणि परकीयांच्या विरुद्ध एकत्र रहायला "वयं पचाधिकं शतम् " चे तत्व अंगिकारले. काल पर्यंत केवळ एकमेकांमधे लढण्यात समाधान मानणारे, एका अर्थी ब्रिटीशांना आपापल्या शत्रूला नेस्तनाबूत करण्यासाठी म्हणून मदत करणारे, स्वतःला पैसे मिळताहेत ना यावर समाधान मानणारे यातील संस्थानिक हे डोळे उघडल्यामुळे का होईना आपापसातले वैर विसरून स्वतःचे प्राण पणाला लावून लढू लागले. त्याचा परीणाम म्हणूनच ब्रिटीशांना एक पाऊल माघार घेत कंपनी सरकार हा (हॉलीवूडच्या) "अवतार" चित्रपटातील प्रमाणे वाटेल तसे वागणार्या खाजगी सरकारला बंद करावे लागले आणि अंकीत ठेवले तरी त्यांच्या संसदीय पद्धतीत कायद्याचे राज्य आणावे लागले. म्हणून भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील हा पहीला टप्पाच ठरतो. त्यातून अनेकांना स्फुर्ती मिळाली - आपण एक आहोत हे नव्याने कळले. त्यातूनच क्रांतिकारीही तयार झाले आणि स्वातंत्र्याचा लढा देखील...
दुसरे असे की, आज जर भारतातील सरकार आणि राजकारणी फार भ्रष्ट आहेत तेंव्हा चीन चे लाल सैन्य येऊन "टेक ओव्हर" करू लागले आणि म्हणून आजच्यायाच भ्रष्ट राजकारण्यांनी जर त्या विरोधात लढा दिला तर आपण असेच म्हणू का, याचा देखील विचार करायला हवा.
थोडक्यात ऐतिहासिक घटनांचे मुल्यमापन करताना पूर्णपणे आजच्या सामाजिक चौकटीत बघणे हे पटत नाही.
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)
-१
>>म्हणूनच पानिपताच्या वेळेस झालेली चूक लांब ठेवून अनेक संस्थानिक एकत्र येऊन लढायला लागले.
>>आपापसातले वैर विसरून स्वतःचे प्राण पणाला लावून लढू लागले
धनंजय यांनी मांडलेल्या विचारांशी सहमतच आहे. त्यावेळचे संस्थानिक जे काही वागले त्याबद्दल दोष द्यायला नको. कारण तोपर्यंत तरी इथले संस्थानिक ब्रिटिशांना सत्तेच्या साठमारीतले 'वन ऑफ द प्लेअर्स्' मानीत होते. एकमेकांविरुद्ध त्यांची मदत घेत होते.
ब्रिटिशांशी लढा देणार्यांत संस्थाने खालसा झालेले + खालसा होऊ घातलेले सोडून कोणते संस्थानिक होते हे कळले तर बरे. त्यावरून लढा स्वातंत्र्यासाठी होता की संस्थाने टिकवण्यापुरता होता हे कळेल.
औरंगजेबाचा वंशज तर पहिल्या बाजीरावाच्या काळापासूनच शत्रू नव्हता.
नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)
संस्थाने
ब्रिटिशांशी लढा देणार्यांत संस्थाने खालसा झालेले + खालसा होऊ घातलेले सोडून कोणते संस्थानिक होते हे कळले तर बरे.
ब्रिटीशांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सर्वच संस्थानांवर नियंत्रण ठेवले होते. काहींना खालसा करून, काहींच्या बाबतीत तैनाती फौजा ठेवून तर काहींच्या बाबतीत इतर काही करारमदार करून. किती संस्थाने या युद्धात (कुणाच्याही बाजूने) सामिल झाली हा जसा प्रश्न असू शकतो तसेच त्या युद्धाचा कंपनी सरकारवर आणि एकंदरीतच ब्रिटीश सरकारवर काय परीणाम झाला असा देखील पडतो.
त्यावरून लढा स्वातंत्र्यासाठी होता की संस्थाने टिकवण्यापुरता होता हे कळेल.
माझ्या वरील प्रतिसादात याचे उत्तर आहे. परत उर्धृत करत आहे:
सुरवात ही अर्थातच संस्थाने टिकवण्यामुळेच झाली (जशी गांधीचे महात्मा गांधीजी होण्याची सुरवात ही दुसर्या वर्गातून बाहेर काढले म्हणून झाली) तरी त्याचा परीणाम हा ब्रिटीशांविरुद्ध एकजुटीने लढण्यात झाला अगदी प्राण जाईपर्यंत. जर नुसतेच संस्थानांचे (अर्थात स्वतःच्या संपत्तीचे) पडले असते तर दयाळू कंपनी सरकारशी नक्कीच संधान बांधून काहीतरी करता आले असते.
औरंगजेबाचा वंशज तर पहिल्या बाजीरावाच्या काळापासूनच शत्रू नव्हता.
कारण औरंगजेबानंतर मोघलसत्ता खिळखिळी झाली होती आणि त्यांच्यावर यशस्वी आक्रमण देखील केले होते. थोडक्यात दुर्बल झालेला राजकीय शत्रू होता.
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)
अशंतः सहमत
झाशीच्या राणीच्या दामोदरचे नंतर काय झाले याचा मी कधी विचार केला नव्हता आणि वाचले नव्हते. पाठंगुळीला बसलेला दामोदरला युद्धात तीच्याबरोबर मरणाला सामोरे जावे लागले असावे असेच कुठेतरी वाटले होते. त्या अर्थाने हे वाचलेले इतिहासातील एक पान म्हणून रोचक वाटले.
माझ्या मते प्रिव्ही पर्स प्रकार हा नैतिक नव्हता. तरी सरदार पटेलांनी प्रिव्ही पर्सचे आमिष (साम+दाम) वापरून बहुतेक सांस्थानिकांशी युद्ध (दंड+भेद) टाळले. हे योग्यच केले. लोकशाहीमध्ये, उत्तम राजकारणामध्ये, काही मोठा फायदा मिळवण्यासाठी काही लहान अनैतिक कलमे असलेल्या तडजोडी करणे क्रमप्राप्तच आहे.
याच्याशी पूर्णपणे सहमत. त्याच अर्थाने दामोदरवर अन्याय झाला असे वाटत नाही. वास्तवीक त्याने काही मागायलाच नको असे वाटते... येथे अनेक कारणे आल्याने परत लिहीत नाही. मात्र त्या संदर्भात मला मी इतरत्र सांगितलेली बटूकेश्वर दत्त यांची गोष्ट आठवली. स्व. वसंत पोतदार यांनी त्यांच्या ओघवत्या शब्दात मला आमच्याकडे ते येथे (बॉस्टनमधे) रहायला आलेले असताना सांगितली होती:
ही एक ऐकलेली गोष्ट आहे आणि कायम डोक्यात राहील्याने लिहीली. असे अनेक आहेत ज्यांनी कधी स्वातंत्र्यसैनिकांचे पेन्शन , सवलती घेतल्या नाहीत. कारण त्यांना ते देशासाठी लढणे हे कर्तव्य वाटले होते... मात्र ऋषिकेशने खाली विचारल्याप्रमाणे येथे इतर काही या दत्तक मुलाचे (नातवाचे नाही) कर्तुत्व काय ते माहीत नाही... केवळ झाशीच्या राणिचा मुलगा हे कसलेच क्वालीफिकेशन होत नाही.
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)
१०/३
खरे आहे. १०/३ याचा चुकीचा संदर्भ घेतल्याने मी पूर्ण लेख वेगळ्याच नजरेने वाचला त्यामुळे माझा गोंधळ झाला.
बाकी, धनंजय यांच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे.
फुकाचा बाउ
एकूणच लेखात राणीच्या नातवाला रक्कम न देण्याबद्दल आक्रोश आहे. मात्र त्या व्यक्तीचा राणीचा नातु ही गोष्ट सोडल्यास स्वतःचे असे काय कर्तृत्त्व आहे? त्यास सरकारने मदत दिली तर देशाला काय उपयोग वगैरे प्रश्न समोर येतातच.
याचा अर्थ त्या व्यक्तीला मदत करू नये असा नसून एक अनाश्रित व्यक्ती म्हणून कायद्यात जे व जितके बसते ते ते करावेच,... माझ्यामते यात सरकारपेक्षा सामाजिक संस्थांचे कार्य अधिक महत्त्वाचे आहे.
तसेच यात इतका बाउ करण्यासारखे काहि वाटत नाहि.
ऋषिकेश
------------------
भ्रष्टाचार संपविण्याचा सर्वोत्तम आणि सर्वात सोपा(?) उपाय म्हणजे त्यात स्वतः सहभागी न होणे
झाशीची राणी
मनातले मनोगत लिहिल्याबद्दल केव्हढा गदारोळ माजला ते पाहुन मन सुन्न झाले. लहानपणी प्रायमरी शाळेत आपला जवळचा सोबति असणारा मुलगा नंतर आपल्या व्यावसायीक कारणाने दुरावतो पण तो आपल्या गावीच असतो. नंतर ४०-५० वर्षानंतर गावीच त्याची गाठ पडते. तो म्हातारा झालेला असतो वयाने तसेच परिस्थितीने किंवा त्याच्या नाकर्तेपणाने. पण तो भेटल्याने आपण त्या रम्य बालपणी पोचतो आणी गावी असेपर्यंत आपण त्याच्या सहवासात रमतो. त्यावेळी आपण तो किती नालायक निघाला असे न म्हणता त्याच्या भेटिने आपण आपल्या रम्य बालपणी गेलो हे महत्वाचे असते.
तोच प्रकार इतिहासाचा आहे. दुर्दैवाने शिवाजी महाराजांचा जर वंशज आज असता तर तो कसाही असला तरी आपल्या रोल मॉडेल चा तो दुरान्वयाने का होइना संबधित असतो या एकाच भावनेने आपण जोडल्या जातो क्षणभर का होईना आपण तो काळ जगत असतो. शनीवार वाड्यात गेल्या नंतर आपल्याला बाजीराव पेशवे येथे वास्त्व्यास होते ही एकच अनुभुती आपल्या अंगावर् शहारे आणते.
अर्थात हे सगळे भावनीक नाते असते. आजच्या भौतीक जगात "बाप दाखव नाही तर श्राध्द कर" अशी वृत्ती असणार्या समाजात भावनिक संबधाना स्थान नाही. तसे नसते तर शिवाजी महाराजांचा जिथे वावर झाला त्या किल्ल्यांची आजच्या सारखी दुर्दशा नसती.आजच मी एक लेख वाचला त्यात लेखीकेने ती एका प्रदर्शनात गेली असता तेथे राईट बंधुनी तयार केलेल्या चार सायकलींपैकी एक सायकल होती असे वाचले" ती वृत्ती थोड्या प्रमाणात आपल्याकडे असती तर किती बरे झाले असते.
विश्वास कल्याणकर
विचित्र आरोप
झाशीच्या किल्ल्यात फिरताना माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहिले होते. किल्ल्यांची निगा राखलेली दिसत नाही, तेव्हा मला फार वाईट वाटते.
तिच्या नातवाला सरकारी पेन्शन मिळावी की मिळू नये याबद्दलच्या तुमच्या व्यक्तिगत कल्पनांवरून माझ्या भावनिक संबंधांबद्दल ताशेरे ओढण्याचे तुमचे कुठले ठिकाण नाही.
आपल्यापेक्षा वेगळे मत असलेल्या लोकांवर "तुम्हाला भारताबद्दल, त्याच्या इतिहासाबद्दल, आत्मीयता नाही" अशी छीथू करत फिरणार्यांना आपला आत्मकेंद्रित गर्विष्ठपणा कळत नाही, हेसुद्धा दुर्दैवच म्हणायचे.
सहमत-
एखाद्या व्यक्तीच्या एखाद्या विषयावरील आपल्याला न पटणार्या एखाद्या मतावरून व्यक्तीगत ताशेरे ओढले जाऊ नयेत.
(अवांतर - एखादा हा शब्द हिंदी प्रमाणे 'एकाधा' (एक+ आधा) असा लिहावा काय?)
भावनिक पातळीवरून वादविवाद-चर्चा नको
धनंजयराव, हा प्रतिसाद नक्की कशाला आहे हे कळत नाही. एखाद्या प्रतिसादाला आहे की लेखाला आहे? की आधीच्या कुठल्यातरी हिणकस, हलक्या, खोड्याकाढू प्रतिसादाला किंवा प्रवृ्त्तीला आहे? असो. भावनिक पातळीवरून वादविवाद किंवा चर्चा केल्याने बहुधा शेवटी शब्दांचा चोथाच हाती लागतो, असे माझे मत आहे. अशावेळी टिंबावस्थेत जाणेच उत्तम.
मजकूर संपादित.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
सहमत आहे
उगीच अनावश्यक शब्द आहेत असे वाटले.
सहमत आहे भावनिक पातळी गाठली की चर्चा नको तिथे जाते आणि मग पुढील चर्चांमध्ये "स्कोर सेटल करणे" वगैरे प्रकार उद्भवतो. पण माणूस म्हटला की भावनिक पातळी कधी ना कधी गाठली जातेच हे देखील एक सत्य आहे.
सहमत आहे + स्पष्टीकरण
प्रतिसादात संयम हवा, हे खरेच.
मूळ लेख भावनिक होता असे मला वाटते - चर्चाप्रस्तावकांनी एका प्रतिसादात तसे स्पष्ट केलेले आहे.
ते म्हणतात :
त्यांचे म्हणणे या प्रस्तावाच्या चर्चेच्या अनुषंगाने आलेले आहे. या चर्चेत प्रतिवाद सांगितलेल्यांच्या भावनिक दारिद्र्यामुळे आपला ऐतिहासिक वारसा नष्ट होत आहे, हे मत त्यांच्या चर्चेतलेच आहे, अवांतर नाही.
मूळ चर्चाप्रस्तावकांची भावना प्रामाणिक आहे, अशी माझी खात्री आहे. त्याचा प्रतिवाद चर्चेतच व्हावा, हे योग्य. तो कसा करावा? नाहीतर "भारतातच भारताचे नुकसान करणारे तर्कट* लोक फार आहेत" असे काही लोकांचे गैर पण प्रामाणिक मत बळावत जाईल. (तर्कट* = "बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर" म्हणणारे.)
मुद्देसूद तर्क सांगितला तर "बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर"चाच प्रकार होईल. तो चर्चाप्रस्तावकाला अमान्य आहे. भावना निस्तरून "बुद्धिवादी" उत्तर दिले तर काय होते? भावुक संवादकाला तो कोरडा आणि कोडगा "बुद्धिभेद" वाटतो. असे आपल्याला समाजातल्या वावरात दिसते. म्हणूनच भावनेचे समर्पक उत्तर भावनिक असले पाहिजे.
भावनेचे प्रदर्शन करताना नेमके किती कठोर बोलावे? शब्द सांभाळून घेताना प्रामाणिकपणाच निघून जाता कामा नये. मात्र शब्द फारच कठोर झाले तरी संवाद संपून नुसता शिवीगाळ होतो. हा तोल मला वरील प्रतिसादात नेमका साधलेला नाही, असे दिसते.
माझ्या कठोर शब्दांचे असे विश्लेषण सांगता येईल : "किल्ल्यांची दुर्दशा करणारे", वगैरे, म्हणून चर्चाप्रस्तावकानी चारित्र्यहनन="छीथू" केलेली आहे. नाहक चारित्र्यहनन करत आहोत हेसुद्धा ठाऊक नसल्यामुळे आत्मकेंद्रितपणा दिसतो. आत्मकेंद्रित स्थितीमध्ये स्वतःला उच्चस्थान, आणि अन्याला नीचस्थान देणे - "गर्विष्ठ".
समजा -
ऐवजी असे लिहिले असते :
एक पर्याय संवाद तोडणारा कठोर, तर दुसरा दुर्लक्ष करण्याइतका गुळमुळीत. तोल साधणे सोपे नव्हे.
पर्याय
तोल साधणे सोपे नव्हे हे अगदी मान्य आहे. कधी कधी आपण आत्मक्लेष देखील करुन घेतो. गांधीजी करायचे.
प्रकाश घाटपांडे
ऐतिहासिक व्यक्तिंचे वंशज
ऐतिहासिक संपत्ती (जसे, किल्ले, राजवाडे, स्थळे, शस्त्रे, जड-जवाहिर किंवा इतर) आणि ऐतिहासिक व्यक्तिंच्या वंशज या दोन विभिन्न गोष्टी आहेत. ऐतिहासिक ठेवे जपावेत, त्यांची निगा राखावी, डागडुजी करावी आणि यासाठी सरकारी पैसा खर्च व्हावा ही एक गोष्ट झाली आणि ऐतिहासिक व्यक्तिंच्या नातेवाईकांना पोसत राहावे ही दुसरी गोष्ट. जर, "झाशीच्या किल्ल्याची दुर्दशा झाली आहे आणि सरकारने याबाबत काही करावे" असा लेख असता तर येथील बहुसंख्य सदस्यांनी त्याला पाठींबाच दिला असता.
दामोदरपंतांना खडतर आयुष्य जगावे लागले असे म्हटलेले दिसते. गंमत म्हणजे, विसुनानांनी दिलेल्या खालील दुव्यावर राणीला दरसाल ५००० रु. तनखा देण्याचे ठरले होते आणि दामोदरपंतांना पुढे दरसाल १०,००० रु. तनखा दिला गेल्याचे दिसते. (या दुव्याखेरीज दुसरा संदर्भ वापरला नाही तेव्हा चू. भू. दे. घे.) शिवाय राणीच्या नातवालाही उत्तरप्रदेश सरकारने आर्थिक मदत केल्याचे दिसते. मदत करण्यास हरकत नसावीच परंतु मदत किती आणि कोणाकोणाला करत रहावी हा प्रश्न उद्भवतो.
समजा, दामोदरपंतांना ५ मुलगे असते (जे त्याकाळी अजिबात अशक्य नाही) आणि त्यातील तिघांची परिस्थिती वाईट असती तर त्यांना सरकारने पोसत राहावे असे वाटत नाही.
किंवा
राणीचा नातू छंदीफंदी असता (असे केवळ समजावे, तसा संदर्भ नाही आणि कोणाचा अपमान करण्याचाही हेतू नाही) तरीही सरकारी पैशांतून त्याची स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न केले जावेत असेही वाटत नाही.
दामोदरपंतांच्या कहाणीत म्हटले आहे की त्यांना बंडानंतर हालाखीचे जीवन जगावे लागले. हे होणे दुर्दैवाने क्रमप्राप्त होते. कंपनी सरकार बंडात भाग घेणार्यांना वेचून काढत होते परंतु (पुन्हा संदर्भ विसुनानांनी दिलेल्या दुव्याचा) जवळ ६०,००० रु. असताना आणि रानावनात फळे खाऊन दिवस काढत असता हे रुपये संपले कसे? म्हणजेच, रुपयांचा गैरव्यवहार किंवा रुपये चारत राहावे लागल्याने संपले असे वाटते आणि हा गैरव्यवहार करणारे किंवा त्यांना फसवणारे ब्रिटिश नव्हते तर आपलेच लोक होते. त्यामुळे, फसवाफसवीचे व्यवहार ही कोणा एका वंशाची जबाबदारी नाही हे दिसते. राहीली गोष्ट सात लाखांची तर ब्रिटिश इंडिया कंपनीकडून, व्हिक्टोरिया राणी आणि त्यानंतर भारत सरकार असे पूलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले दिसते.
त्यातून दामोदरपंतांना दिले गेलेले पेन्शन, त्यांचे इंदौरातील वास्तव्य, वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत जगणे वगैरे पाहता त्यांची परिस्थिती हालाखीची राहीली असावी का हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांना संस्थानिकाचे जगणे प्राप्त होणे केवळ अशक्य होते परंतु वाचलेल्या लेखावरून सामान्य जगणे प्राप्त झाले असावे असे दिसून येते.
सामान्य जगणे
होय - सर्वसामान्यांप्रमाणे जगणे... हलाकीचे नाही.
माहिती खरी असण्याची शक्यता अधिक.
इतरत्र झालेली चर्चा...
याच विषयावर इतरत्र झालेली चर्चा वाचा.
(एखादा प्रतिसाद वगळता बाकी प्रतिसादही माहितीपूर्ण आहेत.)
झाशीची राणी
मी झाशीच्या राणीच्या पुत्राबद्दल् दिलेली माहिती ही मला ज्येष्ठ इतिहास संशोधक श्री य.ना.केळकर यांच्या पुस्तकात मिळाली. आपल्या पाठीला आपल्या पुत्राला बांधुन रणांगणात उतरलेली विरांगना ही सर्वांना प्रेरणादायी आहे तशी ती मलाही आहे. भारताच्या स्वातंत्र लढ्यातील जे महानायक आहेत त्यात या विरांगणेचा देखील समावेश आहे हे नि:संशय. पण त्या मुलाचे नंतर काय झाले याबद्दल मला काहीच माहित नव्हते ते अचानक मला कळल्यानंतर मला ते इतरांना सांगावेसे वाटले हाच माझ्या मुळ उद्धरणाचा उद्देश होता. माझ्या मते अनेकांना ही माहीती नविन असणार. त्याच माहितीत मला कळले की लक्ष्मीबाईची व्यक्तीगत रोख रकम ही इंग्रजांनी जप्त केली व ती दामोदरराव सद्न्यान होइपर्यंत त्यांच्या कडे ठेव म्हणुन राहील असे कळविण्यात आले होते. दामोदर रावांचे मुंजीसाठी लक्ष्मीबाईंनी इंग्रजांना १ लाख मागीतले तेंव्हा या सात लाखातुन च १ लाख देण्यात आले असे देखील त्यांना सांगण्यात आले. तंव्हा उरलेले ६ लाख दामोदरराव सद्न्यान झाल्यावर त्यांना मिळणे हा त्यांचा हक्क होता तो इंग्रजांनी डावलला १८८१ मध्ये. आपल्या वडीलांचा हक्काचा पैसा हा त्यांच्या पुत्राने परत मिळावा या साठी प्रयत्न केल्यास त्यात माझ्या मते काहिच वावगे नसावे. आणी याच संदर्भात बापुजी अणे यांनी प्रश्न उपस्थीत केला होता व त्यांचे नकारात्मक उत्तर आले ते भारत सरकारकडुन १९५१-१९५९ चे आसपास. ते उत्तर कायदेशीर रित्या समर्पकच असावे कारण त्या बाबत दामोदररावांचा मुलगा न्यायालयात गेला किंवा काय याबद्दल माहिती नाही. आणी न्यायालयात पुरावा लागतो तो त्यांच्याकडे असणे इंग्रज राज्यकर्त्यांचा बेरकी स्वभाव लक्षात घेता शक्य नव्हते. ही मुळ माहिती येथे देण्याचा उद्देश केवळ त्या पाठीवरील मुलाचे काय झाले या बाबत सांगणे एवढाच होता.
माझ्या वाचनात पुन्हा अशीच नविन माहिती आल्यास ती इतरांसोबत शेअर करण्याचा माझा प्रयत्न सुरु राहिल हे मात्र निर्विवाद.
विश्वास कल्याणकर
अजुन काही दुवे
गुगलून पाहताना हे दुवे मिळाले. येथे दिलेली माहिती कितपत विश्वसनीय आहे माहित नाही, पण चर्चेस उपयुक्त ठरावी.
दुवा १, दुवा २
शिपाईगडी