जाणते राजे श्री.पवार साहेब म्हणतात -
पिंपळगाव बसवंत - "द्राक्ष उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रगत देशांच्या शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करता यावी यासाठी त्यांचा उत्पादन खर्च कमी असला पाहिजे. कर्जावरील व्याज हा महत्त्वाचा घटक असल्याने तीन लाखांपर्यंत नियमित परतफेड करणाऱ्यांना एक टक्का सवलत देऊन चार टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्याचा प्रयत्न करू,'' असे ग्वाही केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आज येथे दिली. ज्येष्ठ नेते दुलाजीनाना पाटील यांच्या शतकपूर्ती अभीष्टचिंतनानिमित्त झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते.

महाराष्ट्रतील शेतकर्यांतना आंतरराष्ट्रीय शेतकर्यांीशी स्पर्धा करायची आवश्यकता नाही. आणि त्यांनी ती करायची ठरवली तरी ती त्यांना करणे शक्य नाही. एक टक्का व्याजदर कमी करुन तर ते मुळीच शक्य नाही हे त्यांना चांगलेच माहीत आहे. पण काहीतरी स्टंट करुन मतदारांच्या नजरेत रहायचे हा यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. ज्या वाईनची किंमत १०० रुपये सुध्दा होणार नाही, ती वाईन ३००/४०० रुपायाला विकल्यावर यांची वाईन कोण पिणार व यांचे कारखाने कसे चालणार ? पण मुळ कारणे शोधून त्यावर उपाय काढायला प्रामाणिकपणा लागतो तोच आपल्या पुढार्याचत नाही आणि हे शेतकरी ओळखत नाहीत हेच खरे दुर्दैव आहे. आणि सगळ्यात सोपा मार्ग त्यांनी कष्टाने शोधून काढलाय – करदात्यांचे पैसे यांचेच आहेत. साखर कारखाने अक्षरश: यांनी लुटून खाल्ले – यांनी काय केले ? त्यांच्या नरड्यात कोट्यावधी रुपये घातले. हे काय यांनी यांच्या घरातून आणले की काय, लोकहो हे आपले पैसे आहेत. या बद्दल आपले आभार मानायचे तर दूरच, पण भाषा अशी की बघा शेतकर्यां नो, मी तुम्हाला पैसे देतोय पण हे लोक माझ्यावर टीका करत आहेत. ही कर भरणारे आणि न भरणारे यांच्यात भांडणे लावायची कळलाव्या नारदाची भुमीका आहे. त्या आगीवर आपली दिल्लीची रोटी भाजून घेतली की काम झाले. शेतकर्यांहचा येवढा कळवळा यांना असता तर लाव्हासामधे त्यांनी शेतकर्यांदना जमिनीला चांगला भाव मिळवून दिला असता – सतीश मगरांसारखा.

शेतकऱ्यांसाठी टीका सहन करू
शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी नाहीत. गेली काही वर्षे त्या खात्याची जबाबदारी पार पाडताना शेतकरीहितासाठी शक्या ते ते करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला, असे स्पष्ट करून श्री. पवार म्हणाले, ""पाच वर्षांत शेतीचे कर्ज वितरण 86 हजार कोटींवरून पावणेचार लाख कोटी, तर व्याजाचा दर अकरा टक्यां वरून पाच टक्यां्र वर आणला. ब्याऐंशी टक्के शेतकरी पाच एकराच्या आतील असून, मनमाड, नांदगाव, सिन्नर यांसारख्या तालुक्यांपतील शेतकरी माळरानाच्या पाच एकर जमिनीत पाच जणांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ कसा भागवणार? त्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळाली पाहिजे यासाठी काही निर्णय घेतले तर महागाईला मीच जबाबदार म्हणून सगळ्यांची टीका सुरू होते. दिल्लीत कांद्याचे भाव वाढले, की सगळे आरडाओरड करतात. मात्र आमचा शेतकरी भाव मिळत नाही म्हणून लासलगाव, पिंपळगावला रस्त्यावर कांदा फेकून जातो तेव्हा कोण त्याची दखल घेतो? उसाला थोडा भाव मिळाला तर सध्या सगळेच उसाच्या लागवडीत व्यस्त आहेत. पुढच्या वर्षी भरमसाट ऊस होईल. बासष्ट टक्के लोक ज्या शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांचे अर्थकारण सुधारण्याची जबाबदारी आहे, तर ती पार पाडणार. कितीही टीका झाली तरी धास्ती नाही.''

यांच्या बोलण्यातच विरोधाभास ठासून भरला आहे. पावणेचार लाख कोटी वाटून जर शेतकर्यां ची परिस्थिती सुधारत नसेल तर आता काय देश विकायला काढयचा काय आम्ही ? ब्याऐंशी टक्के शेतकरी पाच एकराच्या आत आणि त्यावर त्यांचे पोट कसे भरणार असा त्यांचा प्रश्न आहे. त्या साठी त्यांच्या शेतमालाला भाव वाढवून द्यायलाच पाहिजे असे त्यांचे थोडक्यात म्हणणे आहे. लोकांची दिशाभूल करायची ह यांचा जन्मसिध्द हक्क असल्यामुळे त्यांच्या तोंडी हे वाक्य शोभून दिसते. या कुटुंबाच्या जमिनीचे या पुढे चार तुकडे होणार कमीत कमी तीन तरी. परत त्या तीन तुकड्यावर पाच जणांचे एक एक कुटुंब. मग पवार साहेब म्हणणार दीड एकराच्या तुकड्यावर त्या कुटुंबाचे पोट कसे भरणार ? मग कांदे ४००० रु किलो करणार काय ? याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारणार ? आपल्याकडे एक कुटुंब नियोजनाचा एक कार्यक्रम होता, त्याचे काय झाले ? या सवलतींचा अतिरेक झाला तर कामगारांचे काय होणार ? कामगारांनी जर नोकर्यांझमधे शेतकर्यां ना शेवटचे प्राधान्य द्या अशी मागणी केली तर शेतकर्यांगच्या कुटुंबातील अन्य भावंडे कुठे जातील. त्यांना मग उपाशी मरायची वेळ येणार का ?

जनतेचा उतराई होण्याचा प्रयत्न
गेली त्रेचाळीस वर्षे मी लोकसभा, विधानसभेत काम करीत आहे. ग्रामीण भागातल्या या जनतेने मला एका खेड्यातून दिल्लीत जगाची माहिती घेण्याची संधी दिली. त्यांनी आणखी काय द्यायचे शिल्लक ठेवले आहे. त्यामुळे आता राजकारणात, आयुष्यात काहीही मिळवायचे राहिलेले नाही. या मतदारांचा उतराई होण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. मिळालेली सत्ता, अधिकार समाजातल्या शेवटच्या माणसाच्या कल्याणासाठी वापरणार आहे. सगळ्यांनी त्यांचाच विचार करावा, निवडणुका अनेक येतात व जातात मात्र आपण कोणत्या धोरणांना पाठिंबा द्यायचा याचा निर्णय आपण विचारपूर्वक केला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

यांनी आता कृपा करुन काम करणे बंद केले तर जनतेवर फार उपकार होतील. यांच्या ४३ वर्षांच्या कामाने आमची ही परिस्थिती झाली. देवा वाचवा आम्हाला यांच्या तावडीतून. लोकांना धोरणाबद्दल सांगतांना यांनी स्वत:ची कोणती धोरणे पाळली हे सांगितले तर बरे होईल.
ऊथळ पाण्याला खळखळाट फार” या म्हणीचा अर्थ समजायचा असेल तर आपल्या मंत्रिमंडळकडे बघितले तरी खूप झाले. एखाद्या गोष्टीत यश मिळाले म्हणजे आपल्याला सर्व गोष्टीतले कळते असा समज हल्ली फार लवकर होतो. नाहीतर या जाणत्या राजाने आपल्याला कृषीअर्थशास्त्रामधले फार कळते असा आव आणून या व्यवस्थेचा चुथडा करुन पंतप्रधानांना अडचणीत आणले नसते. खरे तर विधीशून्य आणि विश्वासघातकी राजकारण आणि स्वत:चा फायदा या गोष्टी सोडल्यास बाकी कशाशी यांना घेणेदेणे असेल असे वाटत नाही. नाहीतर ज्या बाईच्या विरूध्द आघाडी उघडली तिच्याच मंत्रिमंडळात सामील व्हायचा संधिसाधूपणाचे स्पष्टीकरण काय देणार ?
कृषीअर्थशास्त्रातील यांचे ज्ञान हे भ्रष्टाचारी साखर कारखान्यांचा तोटा प्रामाणिक करदात्यांच्या खिशातून भरुन द्यायचा या पुरताच मर्यादित आहे. देशात साखरेचे भाव भडकलेले असताना, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतले व्यापारी देशातल्या भावाने साखर द्यायला त्यांना ( त्या व्यापार्यां ना ) अक्क्ल नाही असे तर समजत नाहीत ना आपले जाणते राजे ? का यांना समुद्रावर ठेवलेली यांचीच साखर भारतात जास्त भावाने परत आणायची होती ? म्हणजे गंमत बघा – साखरेचे उत्पादन भरपूर नसताना निर्यातीवरचे बंधन उठवले – साखरेची निर्यात - साखर भाव वाढ – सुरवातीला भाववाढ रोखायला आयात नाही – त्यावेळी सगळी साखर व्यापार्यांाच्या ताब्यात म्हणजे शेतकर्यां ना त्याचा फायदा नाही – मग कमी भावाने निर्यात केलेली साखर जास्त भावाने यांनीच आयात करायची. निर्यातीच्या वेळी निर्यातीचे फायदे उकळले, परत आयातीच्या वेळी आयातकर पूर्णपणे माफ करुन घेतला. फायदाच फायदा ! आणि हे परत गरिब बिचार्याी शेतकर्यांकसाठी बरंका ! मध्यंतरी अशीही बातमी आली होती की या साखर कारखान्यांनी साखर निर्यात न करता इथेच गोदामात भरून ठेवली होती आणि त्याचे फायदे उकळले होते. यांच्या आशिर्वादाशिवाय हे कसे होऊ शकते ?
श्री. कै. अण्णासाहेब शिंद्यांनी त्यांच्या एका सकाळमधल्याच लेखात ( त्या वेळी सकाळमधे त्यांच्या म्हणजे सकाळ्च्या विरोधात मते ही छापून यायची, त्यावेळची गोष्ट) असे स्पष्ट केले होते की शेतीवर एखाद्या राष्ट्राची व समाजाची आर्थिक उन्नती होऊ शकत नाही. औद्योगीक समृध्दी हेच त्यावरचे उत्तर आहे.
आज प्रत्येक शेतकर्या च्या घरातील एक माणूस शेती करतो. बाकी सगळे इतरत्र उपजिवीकेचे साधन शोधतात. म्हणजे एका माणसासमोर आभास निर्माण करायचा आणि बाकीच्यांना जगणे मुष्कील करायचे त्यात आपली पोळी भाजून घ्यायची. जर महागाई अतोनात वाढली आणि हे लोक घराबाहेर नोकरीसाठी पडले नाहीत (कारण लोकांना किती पगार द्यायचा हे स्पर्धा ठरवते. त्या पगारात त्याला डाळ घेता नाही आली तर तो कशाला बाहेर पडेल ?) तर आपल्या जाणत्या राजांची शेती या सर्वांना अन्न पुरवणार का, हा प्रश्न त्यांना विचारला पाहिजे. हा मुद्दा व त्या सारखे अनेक मुद्दे अधिक स्पष्ट करता येतील पण वेळे अभावी ते शक्य नाही.
हे सगळे खेळ, लोकहो, आपल्याच पैशाने चालले आहेत.
राजकारणीपिडीत जनता.