उपयुक्ततेविरोधीकारणं दिलेली आहेत ती अशी
•या विधेयकामुळे प्रत्येक खासदाराला आपला मतदारसंघ पुढच्या निवडणूकीला आपल्याकडे राहिल की नाहि याची खात्री नसेल. त्यामुळे त्यांचे मिळाले आहे तर ओरबाडून घ्याही प्रवृत्ती वाढेल
-यात स्त्रिया चंचल असतात त्या कसं मत देतील भरवसा नाही अशी विचारसरणी आहे की विधेयक पास झाल्यावर होणाऱ्या वर्षांना ते लागू आहे? जर बदल आवश्यक असेल तर त्यासाठी एका वेळची किंमत द्यायला तयार असलं पाहिजे. मिळाले आहे तर ओरबाडून घ्या ही प्रवृत्ती आज कमी आहे हे कशावरून?
•या विधेयकामुळे बायका राजकारणात येतील मात्र त्या प्रॉक्सी असतील. पडद्याआडून त्याचे पती, वडील, भाऊ, दीर राज्य चालवतील. हे म्हणजे जबाबदारीशिवाय सत्ता मिळणे झाले
-सध्या त्यांना प्रॉक्सी म्हणून सुद्धा महत्त्व नाही. त्यामुळे जी परिस्थिती येईल ती महिलांच्या राजकारणात सहभागाच्या दृष्टीने सुधारणाच असेल. या सुधारणेमुळे फायदा होईल का हा वेगळा प्रश्न आहे.

रास्ततेविरोधी कारणे
•....मात्र मागासवर्गीय महिला, अनुसुचित जमातीतील महिला या खरंतर सत्तेपासून वंचित आहे त्यांना आरक्षण दिल्यास आनंदच आहे.
-हे थोड्याफार प्रमाणावर पटतं. पण पूर्णपणे नाही. महिलांना आरक्षण द्या, व अनुसूचितांना आरक्षण द्या - व दोन्ही कोटे जुळणीने पुरा करण्याची सोय द्या.
•ग्रामपंचायती, म्युनिसिपाल्टी मधे हे आरक्षण आहे. जिथे महिलांना प्रतिनिशित्त्व मिळत आहे. अश्या वेळी राष्ट्रीय स्तरावर अश्या 'आरक्षणाची' गरज नाहि.
जर स्थानिक पातळीवर आरक्षण आहे, तर राष्ट्रीय पातळीवर गरज नाही हा तर्कच समजत नाही. हेच वाक्य 'तशीच राष्ट्रीय स्तरावर अश्या 'आरक्षणाची' गरज आहे'. असं लिहिलं तरी तितकंच प्रभावी होतं.
•भारतातील सर्व क्षेत्रात महिला आरक्षणाशिवाय स्वकर्तृत्त्वावर पुढे येत असताना व हे आरक्षण राष्ट्रीय राजकारणात सरसकट असावं हा अट्टाहास का?
आरक्षण असतं तर त्या अधिक वेगाने पुढे आल्या असत्या का? या प्रश्नाच्या उत्तराशिवाय हाही मुद्दा निरर्थक होतो.

मुळात प्रश्न असा आहे की आरक्षणाचा 'फायदा' काय आहे? केवळ राज्यसभा व लोकसभा यांचं चेहेरा पोलिटीकली करेक्ट करण्यासाठी आहे का? स्त्रियांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन ते सोडवले जावेत ही इच्छा असेल तर ती चांगली आहे. तसंच सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या स्त्रियांना पक्षामध्ये अधिक प्राधान्य मिळेल असंही वाटतं. मला तफावत दिसते ती म्हणजे उपयुक्ततेबाबतीत काहीही डेटा मांडलेला नाही. जर स्थानिक पातळीवर हे आरक्षण आहे तर त्यातून काही 'फायदा' झाला का? (तो झाला नाही असं म्हणत नाही, पण कोणी मोजलाय का, अंदाज घेतलाय का...)

या डेट्याअभावी बोलायचं म्हणजे माझा अंदाज सांगणंच झालं - मला वाटतं आरक्षणाचा फायदा होईल. तोटे फारसे दिसत नाहीत. पंचवीस टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण असायला हरकत नाही. जर त्या मार्गाने जायचंच असेल तर लवकर जाणं जास्त चांगलं. कारण हळुहळू होणाऱ्या प्रगतीला त्याने जंप स्टार्ट करता येईल. पंचवीस वर्षांच्या गाडी ढकलण्यानंतर त्याची कदाचित गरज असणार नाही.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

या डेट्याअभावी बोलायचं म्हणजे माझा अंदाज सांगणंच झालं - मला वाटतं आरक्षणाचा फायदा होईल. तोटे फारसे दिसत नाहीत. पंचवीस टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण असायला हरकत नाही. जर त्या मार्गाने जायचंच असेल तर लवकर जाणं जास्त चांगलं. कारण हळुहळू होणाऱ्या प्रगतीला त्याने जंप स्टार्ट करता येईल. पंचवीस वर्षांच्या गाडी ढकलण्यानंतर त्याची कदाचित गरज असणार नाही.

+१

मोगलकालखंडा पासुन महीला पडदा नशीन व रक्षणीय झाल्या जवळपास त्याच बरोबर त्यांचा सामाजिक व राजकीय सहभाग संपला यात सुधारणा व्हावी या हेतुने महीला आरक्षण आले का?
चु. भु. द्या. धा.

आरक्षण हवे.

शैलु.

वरील बहुतेक मुद्दे मनोवैज्ञानिक धाटणीचे कयास आहेत. अनुभवांची जोडणी हवी.

बहुधा सर्व मुद्दे कुठल्या एका तज्ञाचे नसावेत, तर्क एकसंध वाटत नाही.

उदाहरणार्थ : एखादा मतदारसंघ आयुष्यभर (किंवा दीर्घ काळ) आपल्याला लढवता येईल असे माहीत असल्यामुळे हल्लीचे खासदार "ओरबाडून घेत" नसल्यासच पहिला मुद्दा ग्राह्य आहे.

ग्रामपंचायती-नगरपालिका वगैरे मधून अनुभव-अधिष्ठित कयास मिळू शकतील काय? तिथे महिलांसाठी जागा आरक्षित असतात. राजेश म्हणतात :

मुळात प्रश्न असा आहे की आरक्षणाचा 'फायदा' काय आहे? केवळ राज्यसभा व लोकसभा यांचं चेहेरा पोलिटीकली करेक्ट करण्यासाठी आहे का? स्त्रियांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन ते सोडवले जावेत ही इच्छा असेल तर ती चांगली आहे. तसंच सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या स्त्रियांना पक्षामध्ये अधिक प्राधान्य मिळेल असंही वाटतं. मला तफावत दिसते ती म्हणजे उपयुक्ततेबाबतीत काहीही डेटा मांडलेला नाही. जर स्थानिक पातळीवर हे आरक्षण आहे तर त्यातून काही 'फायदा' झाला का? (तो झाला नाही असं म्हणत नाही, पण कोणी मोजलाय का, अंदाज घेतलाय का...)

हे पटण्यासारखे आहे. "फायदा-तोटा" मोजण्याचे परिमाणही हवे.

सध्या कोणत्याही मतदारसन्घात स्त्रियाना निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी बंदी नाही. पण ३३% आरक्षण करुन त्या मतदारसंघात पुरुषांना निवडनुकीला उभे राहण्याची बंदी मात्र या आरक्षणामुळे येईल. हे लोक़शाहीच्या तत्वाविरोधात आहे.

या डेट्याअभावी बोलायचं म्हणजे माझा अंदाज सांगणंच झालं - मला वाटतं आरक्षणाचा फायदा होईल.

+१
हाच मुद्दा आहे.. सरकार कोणताही विदा समोर न ठेवता हे विधेयक रेटू पाहतंय. त्याने खरंच फायदा होणार आहे का? असल्यास तो कोणाला होणार आहे? ज्या दुर्बल वर्गाला सध्या प्रतिनिधित्त्व नाहि त्यांना ते कसे मिळेल? का हे अख्खे विधेयक भावनांवर आधारीत आहे व त्याच भावनेच्या भरात कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय / विदा असल्याशिवाय संमत होणे बरोबर आहे?

ऋषिकेश
------------------
भ्रष्टाचार संपविण्याचा सर्वोत्तम आणि सर्वात सोपा(?) उपाय म्हणजे त्यात स्वतः सहभागी न होणे

महिला आरक्षणाला माझा पूर्णपणे विरोध आहे आणि अशा पद्धतीचे आरक्षण हे पुरुषांसाठी (पदासाठी इच्छुक आणि मतदार अशा दोन्ही) अन्यायकारक आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणे आहेत तिथे महिलांनी काहीही वेगळ्या पद्धतीचे दिवे लावलेले नाहीत. दोन पुरुष कॉर्पोरेटर एकमेकांच्या कॉलरी धरुन भांडणे करायचे तिथे महिला कॉर्पोरेटर एकमेकांच्या झिंज्या ओढताना दिसतात. चर्चाप्रस्तावात मांडलेल्या आक्षेपांशी पूर्णपणे सहमत.

• महिला प्रतिनिधी महिला व पुरुष या दोन्ही गटांचे प्रतिनिधीत्व करण्यास पुरुष प्रतिनिधींपेक्षा जास्त सक्षम असतात. हा निष्कर्ष विविध सामाजिक आर्थिक पार्श्वभुमी असतांनाही लागू होतो. (भारतातील २४ खेड्यांचा अभ्यास, दुवा)
• आरक्षण काढून घेतल्यानंतरही पुर्वी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघांमध्ये महिला प्रतिनिधी पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता ही पुर्वी आरक्षित नसलेल्या मतदारसंघापेक्षा पाच पटीने जास्त असते. यावरून महिलांना आरक्षण दिल्याने त्या समर्थ प्रतिनिधीत्व करू शकतात, हा संदेश समाजात व्यापक प्रमाणात रुजतो हे सिद्ध होते. (मुंबई महापालिका मतदारसंघांचा अभ्यास, दुवा)

वरील दोन निष्कर्षांवरून महिला प्रतिनिधींमुळे सरकारची कार्यक्षमता वाढेल व समाजातील महिलांचे स्थान उंचावेल, असा युक्तिवाद करता येतो. श्री ऋषिकेश यांनी नमूद केलेल्या कारणांवरून मात्र महिलांविषयीचा पूर्वग्रहदुषित दृष्टिकोन दिसून येतो. त्या कारणांमध्ये विरोधाभासही आहे. एका कारणात महिला स्वबळावर पुढे येण्यास सक्षम आहेत असे म्हटले आहे तर दुसर्‍या कारणात त्या प्रॉक्सि किंवा कठपुतळे होण्याइतपत अशक्त असल्याचा दावा केला आहे.

*वर उल्लेखलेले दोन्ही निबंध हे जर त्या नियतकालिकांचे सदस्यत्व तरच पूर्णपणे वाचता येतील. सदस्यत्व नसल्याने फक्त संक्षिप्त सारांश पाहता येईल.
________________________________
माझा प्रतिसाद या मार्गदर्शक सूचनांशी सुसंगत आहे का? नसल्यास कृपया खरड अथवा व्यनिने कळवा.

>>सरकार कोणताही विदा समोर न ठेवता हे विधेयक रेटू पाहतंय.

पुन्हा येथे सरकार ही तुमच्या माझ्यापेक्षा काही वेगळी शक्ती/एण्टिटी आहे अशा दृष्टीने हे वाक्य लिहिलेले आहे. (घटनेवर लेखमाला लिहिणारे आपणच ना?)

लोकांच्या प्रतिनिधींनी अशा आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. बहुतेक पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात गेली २० एक वर्षे हा विषय आहे. आजच्या लोकसभेत या विधेयकाच्या पासिंगसाठी बहुतेक सर्व लोकप्रतिनिधी पाठिंबा देणार आहेत. ज्यांचा विधेयकाला विरोध आहे अशा लोकप्रतिनिधींचा विरोधही डिटेल्सना आहे (आरक्षणांतर्गत आरक्षण).

मग सरकार हे विधेयक रेटू पाहतंय या म्हणण्याला काय अर्थ आहे?

सर्वांच्या मागणीवरून सरकारने हे विधेयक मांडले आहे. विदा सरकारनेच पुरवला पाहिजे अशी अपेक्षा का असावी?

रोटेटिंग पद्धत तितकीशी चांगली नाही असे माझे मत आहे. त्या ऐवजी काय करावे हे मात्र मला स्वतःला समजत नाही.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

आपल्याकडे पक्षीय राजकारण आहे. सत्ताधारी पक्षाचे हायकमांड पक्षाची ध्येयधोरणे व कामाची पद्धत ठरवते. अशा परिस्थितीत संसदेत किंवा मंत्रीपदावर पुरुष असले काय नी स्त्रिया असल्या काय, त्यानी काय फरक पडणार आहे?

संवर्गातील महिलांनाही आरक्षण मिळालं पाहिजे याच्याशी सहमत आहे. पण आपण म्हणता तसे ''पडद्याआडून त्याचे पती, वडील, भाऊ, दीर राज्य चालवतील. हे म्हणजे जबाबदारीशिवाय सत्ता मिळणे झाले'' हीच मोठी गोची आहे. स्त्रिया केवळ पुरुषांचेच हातातील बाहुले बनणार असतील तर मग महिला आरक्षणाचा फायदा काय ?

नगरपालिका, जिल्हापरिषदा, ग्रामपंचायती* इथे महिला निवडून आल्यावर आपण पाहतो की कामाच्या बाबतीत निर्णय घेतो कोण ? त्यामुळे मग त्याचा उपयोग काय असा प्रश्न पडतो. महिला सक्षम आहेत यात वाद नाही. पण निर्णयप्रक्रियेत त्यांना काही ठरविता येत नसेल तर मग महिलांना आरक्षण नको असे वाटायला लागते. बरं, ज्या काही महिला राजकारणात येतात त्यांच्याकडे पाहतांना समाजाची दृष्टी तितकी नितळ दिसत नाही. [क्षमा असावी या विधानाला कुठलाही आधार नाही, हे मान्य] ते आपले काम नाही अशी एक भावना सामान्य स्त्रियांची असते. स्त्रिया अंतराळात गेल्या, पंतप्रधान, राष्ट्रपती झाल्या हे खरे आहे. पण, सामान्य महिला राजकारणात येण्यास किती उत्सूक आहेत, हाही एक अभ्यासाचा विषय ठरावा.

स्त्रिया सत्तेत सहभागी झाल्या तर शासनातला भ्रष्टाचार कमी होईल. शासनाचा कारभार पारदर्शक होईल. स्त्रियांचे शोषण संपेल, कडक कायदे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दडपण आणतील अशा आणि अजून ब-याच गोष्टी स्त्रिया प्रामाणिकपणे करतील असे वाटते, म्हणून मी संवर्गासहीत महिला आरक्षणाचे समर्थन करतो.

अवांतर : सरसकट आरक्षणाला जे पक्ष विरोध करीत आहेत त्यांनी किती मागासवर्गीय स्त्रियांना प्राधान्य देऊन निवडणूकीस उभे केले आणि निवडून आणले हाही विषय तितकाच महत्त्वाचा आहे.

* ग्रामपंचायत शब्द टंकायला लागल्यावर function map() { [native code]असे का उमटत आहे ?

-दिलीप बिरुटे

पुरूषांवर अन्याय?
या आरक्षणामूळे पुरूषांवर अन्याय होत असल्याचे प्रथमदर्शनी जाणवत असले तरी तरी ते तसे नसुन माझ्या मते आजवरच्या पूरुषी वर्चस्वाचे परिमार्जन ठरावे. आजही शंभरटक्के जागांवर स्रियांना उभे राहण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी किती टक्के स्रियांना लोकसभेला उभे राहण्यासाठी त्यांच्या घरातील पूरुष परवानगी (!) देतील याचा ही विचार व्हायला हवा.
पुरूषांना बंदी ?
स्रियांसाठी आरक्षित केलेल्या फक्त तेहतिस टक्के जागांवर पुरूषांना उभे रहायला बंदी असणार आहे. हा पदांसाठी इच्छुक पुरूषांवर अन्याय असला तरी आजवर पुरूषांनी स्रियांना शंभरटक्के जागांवर उभे राहायला अलिखित बंदी घातलेली आहे त्याचे काय?
पुरूष मतदारांवर अन्याय?
एखाद्या मतदारसंघात सगळे पुरूष उमेदवार असले तर तो स्रीमतदारांवर अन्याय ठरतो असे आपण म्हणू शकत नाही. त्याच न्यायाने स्री साठी आरक्षित मतदारसंघातील पूरुष मतदारांना उभ्या असलेल्या स्रियांपैकी कुणालाही मत देण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असतांना त्याला अन्याय कसे म्हणता येईल. कोणत्याही एका चांगल्या, सुशिक्षित, विकासाची जाण व तळमळ असलेल्या स्री उमेदवाराला मत देण्याचे स्वातंत्र्य (जे की आपण आजवर पुरूष उमेदवारांच्या संदर्भात भोगून आपल्या लायकी परीक्षणाचे अनेक नमूने उभे केले आहेत) असतांना एका स्रीला मत द्यावे लागणार म्हणून अन्यायाची बोंब ठोकणे हे अप्पलपोटेपणाचे लक्षण आहे.
पडद्यामागचे पुरूष?
स्रियांच्या आरक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांचा कारभार पडद्यामागून पुरूष चालवतील, चालवतात हे मान्य. मूळात त्या स्रीला निवडणूकीला उभे करण्यासाठी तयार करण्यापासून ते निवडून आणण्यापर्यंत हे पडद्यामागचे पुरूषच कार्यरत असतात. मग ते त्या सत्तेच्या वापर करणारच झाले. पण एकदा सत्तास्थानी पोचलेली स्री ही नंतर आत्मविश्वासाने स्वतःचे निर्णय घेण्याच्या (प्रसंगी पुरूषांचा विरोध टाळून) क्षमतेपर्यंत येईलच.
मागासवर्गीय स्री?
स्रियांसाठीच्या आरक्षणात मागास व मुस्लीम स्रियांना आरक्षण असावे ही मागणी म्हणजे मागास स्रियांचे कैवारी असल्याचा डंका मिरवत पूरुषांचे फायदे जपण्याचा प्रकार दिसतो. परंतु तरीही स्रियांसाठीच्या आरक्षणांतर्गत मागास स्रियांसाठी आरक्षण ही या आरक्षणाची अनुभवांती पूढची पायरी होऊ शकते. या मुद्यापायी सगळ्या स्रियांच्याच आरक्षणात खोडा घालणे योग्य ठरत नाही.
एकंदरीत
स्री आजवर पूरुषाच्या हातचे शारीरिक, सांस्कृतिक आणि मनस्वी खेळणे बनून राहीली. पूरुषांनीही तिला कधी दासी तर कधी माता तर कधी देवी म्हणून झुलवत ठेवले. पण आपल्या अज्ञानापोटी आणि या अज्ञानातच आपला आत्मसन्मान मानण्याच्या व्यवस्थित (पूरुषांकडून) जोपासल्या गेलेल्या मानसिकतेपोटी स्रीने आजवर खऱ्या अर्थाने पूरुषाला आपले सर्वस्व बहाल केले आहे. तिने तिच्या अस्मितेची झापडे बंद केली असेही म्हणता येते त्याच बरोबर सगळे जाणवत असूनही पुरूषाशी मांडलेल्या सहजीवनापायी सारे सोसले असेही म्हणता येते. आज स्री आरक्षण म्हणा की अजून काही अशा बाबी म्हणा पूरुषांकडून स्रीला काहीतरी अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण करतांना निदान जाणीवेच्या कक्षा विस्तारलेल्या माणसांनी तरी त्यांच्यातल्या पुरूषाला चरफडू देऊ नये असे वाटते.

स्त्रियांवर पुरुषीवर्चस्वाने आतापर्यंत केलेल्या अन्यायाचे काही अंशी का होईना परिमार्जन करण्याची संधी म्हणजे महिला आरक्षण असे काहीसा सुर मला दिसतो. विधेयकाच्या बाजुने न बोलणे म्हणजे महिला विरोधी असणे असे चित्र उभ करण्यात काही गट प्रयत्न करतात. आणी महिला विरोधी असणे म्हणजे पुढे विवेकी , पुरोगामी नसणे व अविवेकी व मागासलेले असणे असे पुढे ताणता येते. संख्या शास्त्राला वेठीस धरण्यापेक्षा तारतम्याने अनेक गोष्टी कळतात. सांख्यिकी हे साधन आहे पण एकमेव साधन नव्हे. १० चे १२ झाले हे ऐकायला फार फरकाचे वाटत नाही पण २० टक्के वाढ असे म्हणले की काहीतरी ठळक परिणामकारक वाटते.
मला हा विषय बुद्धीदांडग्यांचा खेळ वाटतो. थोड सौम्य बोलायचे झाले तर ती शाब्दिक कसरत आहे. महिलांचे सबलीकरण हे आरक्षणाने होईल हे तितकेसे पटत नाही. आरक्षण हे दुर्बल घटकांसाठी असत. आरक्षण ही सुरवातीला काळाची गरज असते व नंतर काळानुसार त्यात धोकाही असतो. त्यामुळे अशा द्विमितीत प्रश्नाला अडकुन ठेवणे हे इतर बाजु झाकुन टाकण्यासारखे होईल. आरक्षण हा नेहमीच चर्चेचा म्हणजे गुर्‍हाळाचा विषय आहे. या विषयाला अनेक पैलू आहेत.त्यावर सरसकट भाष्य करणे अतार्किक ठरेल. या पुर्वी उपक्रमावर जात आरक्षण या निमित्ताने झालेली चर्चा आठवा.
मला स्वतःला महिला आरक्षण पेक्षा महिला सबलीकरण हा मुद्दा मह्त्वाचा वाटतो. स्त्रीला ती केवळ स्त्री आहे म्हणुन संधि नाकारणे असे घडु नये यासाठी प्रयत्नाची दिशा असावी.
प्रकाश घाटपांडे

"प्रागैतिहासिक प्रवृत्तींनी थांबवलेले एक ऐतिहासिक विधेयक. "
:-)

राज्यसभेत आरक्षण मंजुर झालं.विरोधक असण्यारयांचा दु:खात व सहमत असणारयाचा पार्टी (कोरडया) मी सहभागी आहे.

शैलु

चर्चेतून फलनिष्पत्ती व्हायच्या आत राज्यसभेत आरक्षण बिल संमत झालं. महिलांच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर आरक्षण हे गरजेचे आहे असे मानणार्‍यांचे मनापासून अभिनंदन करतो.

मात्र इतक्या वैविध्यपूर्ण चर्चेनंतरही मी माझे याविषयी असं ठाम मत बनवू शकलो नाहि याबद्दल मला वैयक्तीक खेद वाटतो आहे. असो तूर्तास ही चर्चा माझ्याकडून संपवतो.

ऋषिकेश
------------------
भ्रष्टाचार संपविण्याचा सर्वोत्तम आणि सर्वात सोपा(?) उपाय म्हणजे त्यात स्वतः सहभागी न होणे