उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
न्यायशास्त्रभ्यासासंबंधी एक प्रश्न.
हैयो हैयैयो
September 26, 2009 - 6:06 am
न्यायशास्त्रभ्यासासंबंधी एक प्रश्न.
नमस्कार,
श्री. अमर्त्य सेन ह्यांनी अलिकडेच 'ऐडिआ आफ् जस्टिस्' नामक एक पुस्तक लिहिले आहे. त्यासंबंधीची मराठीभाषिक वृत्तपत्रांतील परीक्षणे अभ्यासतांना एका वृत्तपत्रांत श्री. अमर्त्य ह्यांनी घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेचा वृत्तांत वाचनांत आला. ह्या पत्रकार परिषदेमध्ये श्री. अमर्त्यांनी पत्रकारमित्रांस एक प्रश्न केला, आणि त्याची सकारण समर्पक उत्तरे मागविली. त्या प्रश्नासंबंधी चर्चा होणे मला येथे अपेक्षित आहे.
श्री. अमर्त्य ह्यांचा प्रश्न असा :
अ, ब, क ह्या तीन स्वतंत्र व्यक्ती आहेत. ह्या तिघांमध्ये आत्ता ह्या क्षणी काही वाद-तंटा चालू आहे. तो तंटा त्यांच्यासमोर खाली पडलेल्या एका बासरीविषयी आहे.
- अ चे म्हणणे असे आहे : बांबूपासून बासरी कशी तयार करतांत ह्या गोष्टीचे ज्ञान केवळ आणि केवळ मलांच आहे, हे ज्ञान इतरांस नाही. ही बासरी मी स्वत: बनविलेली आहे आणि त्यामुळे ही बासरी मलाच मिळावी. ती इतर कोणासही मिळाल्यास माझ्यावर घोर अन्याय होईल.
- ब चे म्हणणे असे आहे : बासरीचे वादन कसे करतांत ह्या गोष्टीचे ज्ञान केवळ आणि केवळ मलांच आहे. मी सोडून अन्य कोणांसही ती सुमधुररीत्या अथवा कशीही वाजवितां येतच नाही, त्यामुळे ही बासरी मलाच मिळावी. ती इतर कोणासही मिळाल्यास माझ्यावर घोर अन्याय होईल.
- क चे म्हणणे असे आहे : मला माझ्या बालपणापासून कधीही कोणतीही गोष्ट खेळावयांस मिळाली नाही. मला बासरी मिळाल्यास मला तिचा खेळणे म्हणून उपयोग होईल. माझ्याकरिता तिचे अत्यंत महत्त्व आहे, आणि माझ्याशिवाय ते इतर कोणीही जाणू शकत नाही, त्यामुळे ही बासरी मलाच मिळावी. ती इतर कोणासही मिळाल्यास माझ्यावर घोर अन्याय होईल.
चर्चेपूर्वी एक गोष्ट सांगू इच्छितो ती अशी स्वत: श्री. अमर्त्यांस ह्या प्रश्नाचे उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टीकोणातून देणे अपेक्षित आहे. पूर्वी समाजशास्त्रीय सिद्धांतानुसार विचार करून ते उत्तर न्यायशास्त्राभ्यासाच्या कार्यकक्षेमध्ये बसवावे असे श्री. अमर्त्यांचे मत आहे. ह्या मतांस ग्राह्य धरून त्याअनुषंगाने ह्या प्रश्नाचा विचार करावा. इतर प्रकारे विचार करता येत असल्यास तोही सकारण समर्पक आणि शक्य झाल्यास सोदाहरण मांडावा.
आतां
- वाचकांनी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत शिरून बासरी कोणास द्यावी हे ठरवावे.
- असे करतांना त्यातल्यात्यांत सर्वमान्य न्याय होणे आवश्यक आहे हे ध्यानांत घ्यावे.
- तिघांनीही आपापली विधाने पुराव्याने सिद्ध केलेली आहेत. तथापि दिलेली माहिती ही सत्य आहे हे समजून न्याय करावा.
- दिलेल्या माहितीव्यतिरिक्त अन्य माहिती नाही हे जाणावे.
- आपण केलेला निर्णय हा न्याय कसा ठरतो ह्याचे सकारण समर्पक आणि शक्य झाल्यास सोदाहरण स्पष्टीकरण थोडक्यात करावे.
- ह्यासर्वांउपर एक गोष्ट ध्यानांत घ्यावी ती अशी की श्री. अमर्त्यांस ह्या प्रश्नाचे उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टीकोणातून देणे अपेक्षित असल्यामुळे अमुक एक उत्तर तेवढेच सत्य आणि इतर सारी उत्तरे असत्य असे कदापि म्हणतां येणार नाही. त्यामुळे इतरांनी दिलेल्या उत्तरांचे शक्यतो खंडन करू नये.
- उत्तरे खरडवही/व्यनि इत्यादिने न देता येथेच द्यावीत.
धन्यवाद.
-
दुवे:
Comments
उत्कृष्ट मांडणी
मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
श्री.हैयो हैयैयो यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर मी अभ्यासाभावी देऊ शकत नाही.एव्हढेच म्हणू शकेन की कोणतीही हरवलेली वस्तू सापडली तर ती तिच्या मूळ मालकाला परत मिळावी. असो.ते महत्त्वाचे नाही.
.. प्रश्न वाचून मी प्रभावित झालो त्याचे कारण म्हणजे श्री.हैयो हैयैयो यांनी केलेली उत्कृष्ट मांडणी.विशेषतः आता च्या खाली त्यांनी दिलेले सात मुद्दे पाहा. सर्व कसे बिंदुगामी, नि:संदिग्ध, आणि मोजक्या शब्दांत आहेत. कुठेही घोळ नाही, फापटपसारा नाही,संभ्रम नाही. जे अपेक्षित ते नेमके मांडले आहे.छान! उत्तम! साधु साधु!! ब्राsव्हो!!
मूळ प्रश्न.
मूळ प्रश्न.
श्री. यनावाला सर, धन्यवाद. मांडणीचे मूळ कर्तृत्व श्री. अमर्त्यांच्याकडे जाते. असो.
ह्या प्रश्नामध्ये आपला न्यायशास्त्राभ्यास असणे अपेक्षित नाही त्यामुळे तत्त्वे, तर्कादि लावून उत्तर देणे शक्य आहे असे वाटते. बासरी हारविली होती असे श्री. अमर्त्यांनी त्यांच्या प्रश्नांत स्पष्ट केलेले नाही त्यामुळे ती हारविली नाही असे गृहित धरणे आवश्यक आहे. ही बासरी पूर्वी कोणाच्या ताब्यात होती आणि त्याने तिचे काय केले / काय करावयास हवे होते / काय करावे ह्याविषयीचा विचार हाही अपेक्षित नाही. कोणी कशाचा काय उपयोग करावा हे न्यायाधीशाकडून सुचविले जाणे सर्वथा अपेक्षित नाही.
मूळ प्रश्न न्याय कसा करता येईल हा आहे.
धन्यवाद.
--
तमिळ्नाट्लेर्न्दु डैर्रक्टा मराट्टिदेडत्तुक्कु वंदु सेट्लान ओरु चिन्नमनिदनिन एळुत्तु यिदु!
हैयो हैयैयो!
न्याय
बासरीचे तीन (उभे) तुकडे करून तिघांना वाटावे. म्हणजे ती तिघांनाही सारखीच निरुपयोगी असेल. (तरी क चा यात थोडा फायदा आहे. कारण त्याच्यासाठी ती आख्खी बासरी हे ही एक खेळणेच होते. त्या एक तृतीयांश तुकड्याचा त्याला खेळणे म्हणून उपयोग होईलच).
असो. गंमत सोडून द्या. तिघांना मान्य होईल असा न्याय करणे अवघडच आहे.
गीता कामाला येईल.
बासरी ब ला द्यावी.
अ ला सांगावे, कर्म करणे (बासरी बनवणे) इतकाच तुझा अधिकार. फळाची आशा (बासरी वापरायला मिळेल) करू नको.
क ला सांगावे. प्रत्येकाचे भोग हे त्याच्या (पूर्वजन्मातील) कर्मांचा परिपाक असल्याने तुझ्या पूर्वजन्मातील कर्मांमुळे तुला ती बासरी (किंवा कुठलेच खेळणे) मिळत नाही.
गीतेचा दाखला दिल्यावर बहुधा अ आणि क ते मान्य करतील. ब चा प्रश्नच नाही कारण बासरी त्याला मिळालीच आहे.
नितिन थत्ते
न्याय
१)न्यायधीशांनी ती बासरी अ व्यक्तीला देवुन तशीच दुसरी बासरी बनवण्यास सांगुन खरोखर त्याच्याकडे बासरी बनवन्याचे ज्ञान आहे का हे सिध्द करावयास सांगणे. त्याने तसी बासरी बनवली तर ती नवीन बासरी ब व्यक्तीला देणे (अर्थात बासरी वाजवण्याचे ज्ञान आहे का हे सिध्द् झाल्यावर) . व ती वाजवुन् त्यावर व्यवसाय करुन अ व्यक्ती ला बासरी बनवण्याचे मोल देणे.
क व्यक्ती ही कोणत्याही प्रकारे खटल्याशी संबंधीत नाही. फक्त् ईच़्शा असल्यामुळे एखाद्या गोष्टीवरती अधीकार होवु शकत नाही. माझी राजवाड्यात राहण्याची ईच़्शा असल्यास मला राजवाडा न्यायालय देणार नाही. जास्तीत जास्त सामाजिक भावानेने ब व्यक्तीने बासुरी वादनाचे ज्ञान क व्यक्तीला देउन त्याची ईच़्शा पुर्ण करने.
ह्या खटल्यामधे पात्रता सुध्दा महत्वाची आहे.
२)जर अ व्यक्ती बासरी बनवू शकला नाही तर ती ब व्यक्तीला देणे कारण तिचा वापर तो योग्य तर्हेने करु शकतो (अर्थात बासरी वाजवण्याचे ज्ञान आहे का हे सिध्द् झाल्यावर) .
क व्यक्ती ही कोणत्याही प्रकारे खटल्याशी संबंधीत नाही. फक्त् ईच़्शा असल्यामुळे एखाद्या गोष्टीवरती अधीकार होवु शकत नाही. माझी राजवाड्यात राहण्याची ईच़्शा असल्यास मला राजवाडा न्यायालय देणार नाही. जास्तीत जास्त सामाजिक भावानेने ब व्यक्तीने बासुरी वादनाचे ज्ञान क व्यक्तीला देउन त्याची ईच़्शा पुर्ण करने.
ह्या खटल्यामधे पात्रता सुध्दा महत्वाची आहे.
३)अ आणि ब आपले ज्ञान दावा केल्याप्रमाणे सिध्द करु न शकल्यास अर्थात ती बासरी क व्यक्तीस द्यावी. अर्थात क व्यक्ती खरेच बासरीबरोबर खेळु शकते हे सिध्द झाल्यावर.
??
मूळ प्रस्तावात,
तिघांनीही आपापली विधाने पुराव्याने सिद्ध केलेली आहेत. तथापि दिलेली माहिती ही सत्य आहे हे समजून न्याय करावा.
असे आधीच म्हटले आहे त्यामुळे त्यांची सिद्धता पुन्हा पडताळून पाहायचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे मला वाटते..
आपला,
(सिद्ध) तात्या.
न लगे मुक्ति आणि संपदा, मिसळसंग देई सदा!
स्पष्टीकरण
अगदी साधे, पहीला पर्याय.
तिघांनीही आपापली विधाने पुराव्याने सिद्ध केलेली आहेत. तथापि दिलेली माहिती ही सत्य आहे हे समजून न्याय करावा.
जर मुळ पुराव्यात ही माहीती दिलेली आहे तर ती दुसरी बासरी सध्या कुठे आहे ? किंवा तिची माहीती हेतुपुर्वक दडवुन ठेवण्यात आली आहे काय ?
आता हाच का पर्याय ह्यावर खोलात शिरु नये. कारण
ह्यासर्वांउपर एक गोष्ट ध्यानांत घ्यावी ती अशी की श्री. अमर्त्यांस ह्या प्रश्नाचे उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टीकोणातून देणे अपेक्षित असल्यामुळे अमुक एक उत्तर तेवढेच सत्य आणि इतर सारी उत्तरे असत्य असे कदापि म्हणतां येणार नाही. त्यामुळे इतरांनी दिलेल्या उत्तरांचे शक्यतो खंडन करू नये.
न्यायनिवाडा..
गृहितक - १) 'तिघांनीही आपापली विधाने पुराव्याने सिद्ध केलेली आहेत. तथापि दिलेली माहिती ही सत्य आहे हे समजून न्याय करावा.'
गृहितक - २) तूर्तास ती बासरी रस्त्यावर वा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी बेवारस पडली आहे.
वादी अ -
अ चे म्हणणे असे आहे : बांबूपासून बासरी कशी तयार करतांत ह्या गोष्टीचे ज्ञान केवळ आणि केवळ मलांच आहे, हे ज्ञान इतरांस नाही. ही बासरी मी स्वत: बनविलेली आहे
न्यायमूर्तींचा युक्तिवाद -
मग स्वत: बनवलेली ती बासरी अ ने स्वत:कडेच का नाही ठेवली? अ ने जी वस्तू स्वत: बनवली आहे तिचा नीट सांभाळ करण्याची जबाबदारी अ चीच नाही का? अ ने जर स्वत: बनवलेल्या वस्तूचा ताबा स्वत:कडेच ठेवला असता तर ती बासरी अशी बेवारश्यासारखी पडलीच नसती आणि हा प्रश्नच उद्भवला नसता. बरं, अ ने स्वत: तयार केलेली बासरी गहाळ झाल्याबद्दलची वा कुणी चोरल्याबद्दलची तक्रारही केलेली नाही/तशी कुठलीही माहिती न्यायालयापाशी नाही.
उप-न्यायनिवाडा १ - वरील युक्तिवादानुसार बासरीचा ताबा आता अ कडे देण्यात येणार नाही..
वादी क -
क चे म्हणणे असे आहे : मला माझ्या बालपणापासून कधीही कोणतीही गोष्ट खेळावयांस मिळाली नाही.
न्यायमूर्तींचे खंडन - बर्‍याच जणांना त्यांच्या बालपणापासून सर्वच किंवा बर्‍याच गोष्टी खेळावयांस मिळत नाहीत/मिळतातच असे नाही. सबब, वादी क ला त्याच्या बालपणापासून कधीही कोणतीही गोष्ट खेळावयांस मिळाली नाही याला अ आणि ब चा काहीही इलाज नाही/ अ आणि ब कडे याचे उत्तरदायित्व जात नाही..
उप-न्यायनिवाडा २ - वरील खंडनानुसार क कडे बासरीचा ताबा जाऊ शकत नाही..
वादी ब -
ब चे म्हणणे असे आहे : मी सोडून अन्य कोणांसही ती सुमधुररीत्या अथवा कशीही वाजवितां येतच नाही.
न्यायमूर्तींचा युक्तिवाद -
ब ला जी बासरी वाजवता येते ती बासरी फक्त अ लाच तयार करता येते. याचा अर्थ अ ने तयार केलेली बासरी ब च्या हाती एकदा तरी आलीच असणार. आता प्रश्न असा आहे की,
अ ने तयार केलेली बासरी ही ब च्या हातात कशी आली?
ती अ ने ब ला फक्त वाजवायला दिली? फुकट देऊन टाकली? विकत दिली? की ब ने ती अ कडून चोरली आणि नंतर ब च्या हातूनही ती गहाळ झाली आणि बेवासररित्या रस्त्यावर आली? आणि वाजवण्याकरता म्हणून हाती आलेली बासरी ब ने स्वत:कडेच का नाही ठेवली? पुन्हा त्या बासरीची बेवारस स्थिती कशी झाली?
याची प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयास माहीत नाहीत. तूर्तास तरी ती बासरी बनवणार्‍याच्या म्हणजे अ च्याही ताब्यात नाही, आणि वाजवणार्‍याच्या म्हणजे ब च्याही ताब्यात नसून बेवारस पडली आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
अंतीम न्यायनिवाडा -
वरील उप न्यायनिवाड्यांनुसार बासरीचा ताबा अ, ब, क यापैकी कुणाकडेच देता येणार नाही असा न्यायनिवाडा हे न्यायलय करत आहे.
आपला,
न्यायमूर्ती तात्या अभ्यंकर.
न लगे मुक्ति आणि संपदा, मिसळसंग देई सदा!
सामाजिक न्याय
मुळात ही समस्या सामाजिक न्यायाशी संबंधित आहे. सामाजिक न्याय नेहमीच त्या त्या काळातील समाजानुसार बदलत असते . किंबहुना समाजसापेक्ष असते. त्यामुळे वाचकानी न्यायाधिशाची भूमिका वठविताना वाचकाची मानसिकतासुद्धा त्यात शिरते.
त्यामुळे न्याय देताना वाचक,
* सामाजिक न्यायाची चाड असलेला व तळागाळातल्यांना संधी द्यायला हवी या मताचा असल्यास बासरी 'क' ला द्यावी असा निर्णय देईल
* तद्न्यता (मेरिटोक्रेसी) हाच निकष असायला हवा याचा आग्रह धरत असल्यास बासरी 'ब' ला द्यायला हवी कारण 'ब' च्या मेरिटमुळे समाजाला त्याचा उपयोग होइल
* उपयुक्तता (भांडवलवादी ) या तत्त्वाचा पुरस्कर्ता असल्यास बासरी 'अ' ला देईल कारण त्यातून 'अ' हजारो बासरी करून समाजाची परतफेड करू शकेल.
अमर्त्यदा हे सामाजिक न्यायाचे बाजू घेणारे असल्यामुळे त्यांचा कल 'क' कड़े असणार परंतु John Rowls वा Kant यांचा सामाजिक न्यायापेक्षा व्यक्तिस्वातंत्र्य वा स्पर्धेतूनच मानवी विकास यावर भर असल्यामुळे 'क' त्यांच्या खिजगणतीत नसणार
(मूळ उदाहरणात 'अ', 'ब', व 'क' ही मुलं आहेत व 'अ', 'ब', व 'क' मुलं असणच योग्य ठरेल)
होय.
होय.
हा सामाजिक न्यायाशी संबंधित असा प्रश्न आहे. अनेक सुज्ञ वाचकांनी असेच मत नोंदविले आहे. खरे पाहतां, श्री. अमर्त्यांनी हे उदाहरण एक उपमाअलंकार ह्या अर्थाने वापरले आहे. त्यांच्या मताप्रमाणे, कोणत्याही सामाजि़क प्रश्नामागची मूळ पार्श्वभूमि अशी क्लिष्ट असते. उदाहरणार्थ :
हे एक उदाहरण हे केवळ सुज्ञ वाचकांस श्री. अमर्त्यांचा मूळ प्रश्न अधिक सोप्यारीतिने कळावा म्हणून घेतले आहे. अशी अनेक उदाहरणे ह्यात बसविता येतील.
तर, मूळ प्रश्नांविषयी विस्तारीत दृष्टीकोनातून चर्चा व्हावी. मूळ प्रश्न न्याय कसा करता येईल हा आहे.
धन्यवाद.
--
तमिळ्नाट्लेर्न्दु डैर्रक्टा मराट्टिदेडत्तुक्कु वंदु सेट्लान ओरु चिन्नमनिदनिन एळुत्तु यिदु!
हैयो हैयैयो!
वा!
हे उदाहरण वाचल्यानंतर जर आपला प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला असेल (माझा तरी बदलला) तर हे पॅराडाइम शिफ्टचे एक उदाहरण मानता यावे.
यानंतर वरील प्रतिसादांमध्ये किती जणांच्या इकेट पडल्या हे मोजायला हवे. :)
---
मुंबई
मुंबई महाराष्ट्रात का असावी याबद्दलचा आंबेडकरांचा एक (एकमात्र नव्हे) युक्तिवाद इथे लक्षात घेण्यासारखा आहे. (जो मान्यही झाला असावा. मुंबई आजही महाराष्ट्रात आहे.)
तुम्ही भाड्याने घेतलेली जागा तुमच्यामुळे विकसित झाली तरी देखील मालकी मूळ मालकाचीच राहते. जागा इंग्रजांच्या आश्रयामुळे तुमच्या कडे विकासासाठी आली/किंवा बळजबरीने/शिरजोरीने तुम्ही इथे आलात, स्वतःच्या फायद्यासोबत इथल्या विकासाला कारणीभूत ठरलात म्हणून मालकी हक्क बदलत नाही.
मुलभूत अधिकार वगळता, प्रत्येक गोष्ट ज्याची तुम्हाला गरज आहे ती द्यायला सरकार/न्यायसंस्था बांधिल नाही.
तुम्ही भारतात असाल तर तुमच्या भ्रमणध्वनीवर उपक्रम चे नवे लेख एस.एम.एस. ने मिळवण्यासाठी हे पाहा.
निवाडा
आम्हाला 'न्याय'शास्त्रातील गम्य नाही. तरी पण
उपलब्ध माहितीनुसार 'न्याय' देणे शक्य होणार नाही परंतु 'निवाडा' मात्र देता येईल. न्यायालयाच्या निकालाला जजमेंट का म्हणतात? तो एक न्याय दिला असण्याच्या शक्यतेचा अंदाज असतो म्हणुन का? असा प्रश्न मी सत्यरंजन साठे यांना एका अभ्यास बैठकीत विचारला होता. ( वरुन भाबडेपणाने विचारला तरी आतुन तो कुत्सित होता) त्यांनी उत्तर दिले कि त्यात काही भाष्यही असते म्हणुन तसे म्हणण्याची प्रथा आहे.
असो आता थोडा खोडसाळ पणा
वाचकांनी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत शिरून बासरी कोणास द्यावी अथवा न द्यावी हे ठरवावे
*
असे करतांना त्यातल्यात्यांत सर्वमान्य कमीत कमी अन्याय होणे अभिप्रेत आहे हे ध्यानांत घ्यावे
*
तिघांनीही आपापली विधाने पुराव्याने सिद्ध केलेली आहेत. तथापि दिलेली माहिती ही सत्य आहे अशी श्रद्धा ठेउन न्याय करावा.
*
दिलेल्या माहितीव्यतिरिक्त अन्य माहिती नाही अथवा त्याची मागणी करु नये हे जाणावे.
*
आपण केलेला निर्णय हा न्याय कसा ठरतो ह्याचे विनाकारण स्वांतसुखाय समर्थन आणि शक्य झाल्यास सोदाहरण स्पष्टीकरण थोडक्यात करावे.
*
ह्यासर्वांउपर एक गोष्ट ध्यानांत घ्यावी ती अशी की श्री. अमर्त्यांस ह्या प्रश्नाचे उत्तर(त्यांना अभिप्रेत असलेल्या) समाजशास्त्रीय दृष्टीकोणातून देणे अपेक्षित असल्यामुळे अमुक एक उत्तर तेवढेच सत्य आणि इतर सारी उत्तरे असत्य असे कदापि म्हणतां येणार नाही. त्यामुळे इतरांनी दिलेल्या उत्तरांचे शक्यतो खंडन करू नये.त्याने विनाकारण वाद वाढतील व हाती काहीच येणार नाही. कारण अशा वादांना अंत नसतो.
* उत्तरे खरडवही/व्यनि इत्यादिने न देता येथेच द्यावीत. म्हणजे मनातल्या मनात का होईना प्रत्येकाला त्यांचे खंडन मनात तरी करता येईल.
आमचा निवाडा
बासरी कुणालाच न देता त्याचा लिलाव करुन येणारी रक्कम तिघात समान वाटु.
निसर्गाचीच सर्व्हावय इज ट्रुथ म्हणजे एका अर्थाने बळी तो कानपिळी या सत्याकडे वाटचाल असते.
प्रकाश घाटपांडे
गंमतच आहे!
गंमतच आहे!
श्री. घाटपांडे सर, नमस्कार!
अहो, होत्याचे नव्हते अन् नव्हत्याचे होते करावयास हे काही "चिकित्साकांड" नाही! अनेकविध प्रकारच्या प्रश्नांत आपण अगदी एकाच प्रकारे विचार करितां आहांत हेच आपण माझ्या मूळ लेखातील विधानांचे लावलेले विचित्र अर्थ वाचून पुनश्च एकवार सिद्ध झाले, आणि अपार खेद झाला! असो!
हा केवळ गंमतीचा भाग आहे, तो निराळा.
असे जे आपण म्हणतांहात, तेच धोरण विस्तृतरीत्या लागू करावे काय? (उदा. वर दिलेल्या बासरी = मुंबईच्या उदाहरणात असे केल्यास मुंबईचा लिलाव करावा लागेल!)
मी वारंवार सांगितल्याप्रमाणे मूळ प्रश्न न्याय कसा करता येईल हा आहे. हा प्रश्न चर्चिण्याच्या मागील कारण हे असे. न्यायदानक्षेत्रातील अथवा इतर कोणी, प्रत्येकाची कारणमीमांसा ही एकमेकांपेक्षा भिन्नप्रकारची असू शकते. न्यायदानासाठी अशा अनेक भिन्नप्रकारच्या कारणमीमांसा अभ्यासून काही मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करणे अभिप्रेत असते. अशा मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करता येणे हा उद्देश.
अवांतरः आपल्या प्रतिसादाने श्रीमान् सत्यरंजन साठे ह्यांचे स्मरण झाले. आधुनिक कालातील ववस्थाविधीनियमांच्या आधुनिकतेबाबतीत आमचे आणि त्यांचे काही मूलभूत मतभेद होते, परंतु त्यांचे विचार हे आमच्यासाठी नेहमीच आदरणीय ठरले आहेत, कारण त्यांचे मूलभूत विचार आणि त्यांची सगळी मते हे सारे अगदी अभ्यासपूर्ण होते. आमच्या एकाही प्रश्नांस त्यांनी कधीही कमी लेखले नाही, कधी दुर्लक्षिले नाही, आणि कधी अनुत्तरीतही ठेवले नाही. त्यांच्यासम न्यायशास्त्रचिकित्सक पुन्हा होणे कठीण आहे. असो.
--
तमिळ्नाट्लेर्न्दु डैर्रक्टा मराट्टिदेडत्तुक्कु वंदु सेट्लान ओरु चिन्नमनिदनिन एळुत्तु यिदु!
हैयो हैयैयो!
हॅहॅहॅ
गंमत आहे खरी. माणसांच्या वर्तन /स्वभाव विसंगतींचे विश्लेषण अवघड व्ह्यायला लागले कि तो ती विविधता म्हणुन मोकळा होतो. (अथवा उलट) न्यायदानास बसलेली व्यक्ति ही माणुसच असल्याने त्यात गुण दोष (केवळ सोयीसाठी शब्दप्रयोग) आलेच. न्यायात देखील ज्योतिषासारखा देशकालवर्तमान याचा विचार (पक्षी समाजशास्त्रीय ) केला जातो. उदा. सासरी होणारा मानसिक छळ ही कल्पना कायद्याच्या व्याखेत् कशी बसवणार. राजकन्येला सात गादीखाली वाटाणा ठेवला देखील टोचतो.
बाकी सत्यरंजन साठेंच्या त्या बैठकीत विशय होता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमणुकीतील (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ) राजकारण. सुंदर विश्लेषण केले होते.
प्रकाश घाटपांडे
निकाल
मिसळपाव वर याच चर्चेला दिलेला प्रतिसाद इथे तोच धागा असल्याने वाचकांच्या सोयी साठी डकवत आहे
=======
माझ्या न्यायालयाला या बाबतीत बहुदा "निकाल" देता येईल.. मात्र "न्याय" होईल की नाहि हे सांगणे अवघड आहे.
निकाल १:
गृहितक: जर ती बासरी एकमेव आहे. दुसरी तशी बासरी बनविता येणे अशक्य आहे (कारण ती पुन्हा निर्माण करण्यासारखी सामग्री अस्तित्वातच नाहि वगैरे)
निकालः त्या बासरीवर "अ" चा पहिला अधिकार असावा असे वाटते. कारण ती बासरी गेल्यावर "अ" कडे काहिच रहात नाहि. त्यालाच जर ती विकायची असेल / वापरायला / खेळायला कायमची / तात्पुरती/ भाड्याने द्यायची असेल तर तो त्याचा निर्णय असावा.
निकाल २:
गृहितकः बासरी पुनःपुन्हा बनविता येऊ शकते
निकालः बासरीवर ब चा अधिकार असावा. कारण अ ती/तशी बासरी पुन्हा करू शकत असेल तर तो स्वतःसाठी बासरी करून घेऊ शकेल. ब ला मात्र स्वतः बासरी बनविता येत नसल्याने मात्र ती वाजविण्याचे ज्ञान असल्याने ती ब ला देणे योग्य वाटते
निकाल३:
गृहितकः बासरी पुनःपुन्हा बनविता येऊ शकते
निकालः बासरीवर ब चा अधिकार राहिले (कारण वरील प्रमाणे). मात्र अ ने बनविलेली पुढील बासरी ब ने विकत घेऊन क ला भेट देणे अनिवार्य आहे. शिवाय क ला एकदाच ही भेट मिळेल. ही भेट मिळाल्यावर त्या बासरीचा अभ्यास करून ती बनवायला / वाजवायला शिकवणे ही त्या क ची जबाबदारी
या तीन निकालांसाठी उदाहरणे द्यायची तर निकाल १ भारताच्या बासमतीवरील हक्काला दिला गेला. निकाल २ आपण एखाद्या गरीब/गुणवान विद्यार्थ्याला किंवा एखाद्या गुणवान आपद्ग्रस्ताला आर्थिक(किंवा इतर) मदत करताना करतो आणि निकाल ३ अमेरिकेत आफ्रिकन-अमेरिकन व्यक्तींच्या आरक्षणावेळी केला गेला होता.
ऋषिकेश
------------------
दूपारची ३ वाजून २९ मिनीटे झालेली आहेत. चला आता ऐकूया एक सुमधूर गीत "ये अंधाऽऽऽ कानूऽन है...."
=======
ऋषिकेश
------------------
समाजातली सामाजिक जाणीवही अगदी नसल्यातच जमा आहे. सुस्त, मद्दड जनता गोळाभर अन्न गिळून, टीव्हीवरच्या मालिका बघून झोपी जात आहे - सन्जोप राव
रद्द
हैयो हैयैयो यांनी उदाहरण म्हणून जी सिचुएशन दिली आहे ती स्फोटक असल्याने त्यात वाचकांच्या भावनांचे मिश्रण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून ते उदाहरण रद्द करावे अशी विनंती.
नितिन थत्ते
शंका
एखादी गोष्ट (उदाहरण, वक्तव्य, चित्र अथवा अन्य काही) ही स्फोटक असून त्यात वाचकांच्या भावनांचे मिश्रण होण्याची शक्यता असल्यास ती रद्द करणे हे तत्त्व सर्वत्र समान लागू व्हावे, की एका/काही विशिष्ट उदाहरणांपुरतेच ते लागू व्हावे? की काही विशिष्ट वाचकांच्या वक्तव्यांस यातून specifically वगळावे?
भावना
सेन यांना तसे भावनांचे मिश्रण होऊ नये असे अपेक्षित असावे म्हणूनच त्यांनी बासरी सारखी ट्रिविअल वस्तू निवडली असावी.
नितिन थत्ते
पोहोचल्या
थोडक्यात, हा नियम श्री. सेन यांना लागू व्हावा.
कोणी
मुंबईचे उदाहरण सेन यांनी दिले आहे की हैयो यांनी?
नितिन थत्ते
मुंबईचे उदाहरण...
... श्री. सेन यांनी दिले नसून, श्री. सेन यांचे म्हणणे लक्षात यावे या उद्देशाने श्री. हैयैयो यांनी दिले असावे, असे मूळ लेख आणि त्यावरील श्री. हैयो यांचे स्पष्टीकरणात्मक प्रतिसाद पाहता वाटते.
हा प्रतिसाद पहावा.
"खरे पाहतां, श्री. अमर्त्यांनी हे उदाहरण एक उपमाअलंकार ह्या अर्थाने वापरले आहे." हे वाक्य मुंबईचे उदाहरण देण्यापूर्वीचे आहे. त्यामुळे या वाक्यातील "हे उदाहरण" हे बासरीचे असावे, हे लक्षात यावे. त्यापुढे "त्यांच्या मताप्रमाणे, कोणत्याही सामाजि़क प्रश्नामागची मूळ पार्श्वभूमि अशी क्लिष्ट असते. उदाहरणार्थ :" ही वाक्ये असून त्यानंतर मुंबईचे उदाहरण दिले आहे. मात्र मुंबईच्या उदाहरणानंतरचा "हे एक उदाहरण हे केवळ सुज्ञ वाचकांस श्री. अमर्त्यांचा मूळ प्रश्न अधिक सोप्यारीतिने कळावा म्हणून घेतले आहे. अशी अनेक उदाहरणे ह्यात बसविता येतील." हा वाक्यसमूह लक्षात घेता, मुंबईचे उदाहरण हे श्री. सेन यांनी दिले नसून श्री. हैयैयो यांनी दिले आहे असे मानण्याकडे किमानपक्षी माझा तरी कल होतो. (अर्थात, याचा खुलासा श्री. हैयैयो स्वतःच करू शकतील. तसेही श्री. सेन हे मुंबईच्या राजकारणाच्या बारकाव्यांत इतके लक्ष घालून असतील असे वाटत नाही. चूभूद्याघ्या.)
मूळ लेखात किंवा श्री. हैयैयो यांच्या कोणत्याही प्रतिसादात वाचकांच्या भावनांचे मिश्रण टाळणे अपेक्षित नसल्याचे म्हटलेले नसल्यामुळे* श्री. हैयैयो यांना हा नियम लागू होऊ नये असे वाटते.
*किंबहुना, मूळ पार्श्वभूमी स्पष्ट नसताना विरुद्ध मूळ पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास वाचकांच्या भिन्न भावनांचे भिन्न मिश्रण झाल्याने भिन्न निर्णय देण्याकडे कल कसा होऊ शकतो (थोडक्यात निर्णय बदलतात), आणि म्हणूनच वाचकाच्या भावनांचे मिश्रण होऊ न देता / वाचकाची पार्श्वभूमी मध्ये न आणता निर्णय देणे किती क्लिष्ट असू शकते, नेमके हेच या उदाहरणातून दाखवायचे असावे असे वाटते. (श्री. आरागॉर्न यांचा पॅराडाइम शिफ्टचा मुद्दा.)
सामाजिक प्रश्नाची उत्तम मांडणी
अमर्त्य सेन यांच्या पुस्तकाबद्दल परीक्षण मागे वाचले होते. तेव्हा सामाजिक न्यायाबद्दल मूलभूत सिद्धांत किंवा गृहीतके आहेत का? या प्रश्नाच्या शोधात हे कोडे त्यांनी स्वतःला, आणि वाचकांना, घालून घेतले होते.
मला वाटते, की यातले निष्कर्ष थोडेफार पूर्व-आशियाई बौद्धांच्या "कोआन" कोड्यांसारखे आहेत. उत्तर असे आहे, की उत्तर नाही. मानवांना वेगवेगळी मूल्ये प्रिय असतात. पण कधीकधी मूल्ये एकमेकांशी सुसंगत नसतात. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत "मूलभूत तत्त्वे" अशी चरमार्थाने काढता येत नाहीत.
समाजाच्या साधनसंपत्तीचा उपभोग कोणी घ्यावा? हा शतकानुशतके चर्चिलेला, भांडलेला, रक्त सांडलेला प्रश्न आहे. मात्र जोवर आपल्याला वाटते, की प्रश्न मूलभूत हक्काचा निर्णय केला तर "न्याय्य दृष्टिकोनातून" सुटणार आहे, तोवर आपले प्रयत्न एका मृगजळाकडे जात आहेत.
जेव्हा आपल्याला उमगेल की आपली मूल्ये एकमेकांशी सुसंगत नाहीत, तेव्हा आपल्याला जाणवेल की समास्या केवळ तडजोडीनेच सुटेल. प्रत्येक मूल्य जमेल तितके जपायचे, अन्य मूल्यावर कमीतकमी कुरघोडी करावी. इतपत तडजोड जमत असेल, तर ते समस्येचे व्यवहार्य समाधान होय.
श्री हैयो हैयय्यो यांनी एक राजकीय उदाहरण दिलेलेच आहे. अन्य प्रसिद्ध उदाहरण "कसेल त्याची जमीन" वादाचे आहे.
१. 'अ' जमीनदार सांगतो की पूर्वापारपासून मशागत करून योग्य व्यवस्थापन करून त्याच्या वंशाने जमीन कसण्यालायक केली/राखली आहे. जमीन-व्यवस्थापनाची कागदपत्रे, शेकडो वर्षांपूर्वीचा ताम्रपट त्याच्या कुटुंबात पुरावा म्हणून आहे.
२. 'ब' कूळ (शेतकरी) म्हणतो, की आज जमीन कसायचे ज्ञान त्याच्याकडेच आहे. त्याची उत्तम कामगिरी शेतात पिकणार्‍या धान्यात दिसते - तो पुरावा.
३. 'क' हा पारधी गेल्या कित्येक पिढ्या वणवण भटकणार्‍या जातीतला आहे. कसायला जमीन नाही, आणि बहुतेक जंगले संपल्यामुळे, उरलेली अभयारण्ये झाल्यामुळे शिकारही करता येत नाही. याचेही पुरावे आहेत. तो म्हणतो आता समाजाने काहीही करून त्याला कसण्यालायक जमीन द्यायला पाहिजे. (उगाच खडकाळ नापीक जमिनीच्या भूदानाने काही समाधान होणार नाही.)
'अ'ला सर्वाधिकार देणारी राज्ये (उदाहरणार्थ पाकिस्तान) गेल्या शतकात "न्याय्य" म्हणून फारशी लौकिक पावलेली नाहीत. कुळांवर काहीतरी अन्याय होतो आहे, अनेक लोक खितपत पडले आहेत, असे राहूनराहून खूप लोकांना वाटते.
'ब'ला सर्वाधिकार देणारी राज्ये - यात काही साम्यवादी देश आलेत. यांच्यातही जमीनदाराकडून जमिनी काढून घेण्यात काही जुलूम झाला, अन्याय झाला, असे कित्येकांना वाटते.
'क'ला "सर्व"-अधिकार देणारी आजवर कुठलीच राज्ये नाहीत. पण फ्रेंच राज्यक्रांती अशी होती - असंस्कृत नंग्या/भिकार्‍यांचा दंगा होता - अशी वर्णने त्या क्रांतीच्या विरोधकांकडून ऐकायला मिळते. या वर्णनांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना सांगितली जाते.
अशा प्रकारे या तीन्हीपैकी कुठलेही तत्त्व पूर्ण समाजाच्या "न्याय"व्यवस्थेसाठी सर्वमान्य होणारे नाही. बहुसंखांनी मान्य केलेल्या तडजोडीतच काही व्यवहार्य शक्यता आहे.
(श्री. हैयो हैयय्यो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार करण्यास सांगतात - वरील प्रतिसाद त्यांना अपेक्षित समाजशास्त्रीय चर्चा आहे काय?)
सहमत, पण...
प्रतिसादाशी, विशेषतः अधोरेखित भागाशी, पूर्णपणे सहमत आहे. पण...
... विशेषतः शेवटचे अधोरेखित मानून अमलात आणावयाचे झाले, तर बरीच मराठी संकेतस्थळे बहुधा बंद पडतील. कदाचित "मराठी माणूस"सुद्धा नामशेष होईल.
(अर्थात हे चांगले की वाईट हा पुन्हा वादाचा प्रश्न आहे.)
समाजशास्त्रीय दृष्टीकोन
चांगला चर्चा प्रस्ताव...
येथे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून उत्तर अपेक्षित असल्याने एका अर्थी तीन उत्तरे ढोबळमानाने देता येतीलः
आता यात अजून एक प्रश्न येतो ज्याचे उत्तर हे सेन यांनी त्यांच्या प्रश्नात दिलेले दिसत नाही: "अ" ने बांबू वापरला तो कुणाकडून? स्वतःचे बांबूचे बन आहे, की कुणाकडून विकत घेऊन का कुणाकडून तसाच घेऊन. यातील दुसर्‍या/तिसर्‍या शक्यतेमधे अजून एक गोम आहे, त्या बांबूचे स्थानीक लोकांसाठी काही जिवनावश्यक उपयोग होते का ज्यांच्यावर बासरी करण्यामुळे कमी पडून एका अर्थी राहणीमानावर परीणाम झाला आहे. तसे असल्यास त्या बासरीचे आता काय करायचे?
थोडे वेगळे उदाहरण दोन आठवड्यांपुर्वीच ऐकले होते (थोडेफार चर्चेसाठी विस्तार करून, पण मूळ गाभा तसाच): (मला वाटते) चांदा/भंडारा भागातील वनविभागातील स्थानीक जमातींना पोटाचे तसेच इतर अनेक रोग होऊ लागले आणि त्याचे परीणाम संपुर्ण जमातींवर होऊ लागले. अर्थात त्यांना औषधे देण्याची गरज आहे. मात्र त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. मग व्यवस्था कशी करायची? बरं औषधांच्या कंपन्यांनी स्वस्तात अथवा मोफत औषधे का वाटायची? सरकारने करदात्यांचे पैसे का वापरायचे? वगैरे प्रश्न पडतात... पण आता उलट विचार केल्यावर असे देखील समजते की या समाजात नैसर्गिक राहत असताना असे विकार कमी होते. पण जंगलतोड, जमिनीची धूप वगैरे (जी या लोकांनी केली नाही), त्यांचे राहणीमानावर अनावश्यक परीणाम होऊ लागले आहेत. मग यांना सामाजीक न्याय कसा मिळणार?
पर्यावरण व्यवस्थापनशास्त्रात, पर्यावरणीय न्याय (environmental justice) हा एक वापरातील शब्द आहे. बर्‍याचदा प्रदुषण करणार्‍या कारखान्यांपासून ते कचराडेपो पर्यंतच्या गोष्टी या अमेरिकेसारख्या नेहमी गरीब आणि वर्ण आणि वंशाने अल्पसंख्य असलेल्या वस्त्यांमधे होतात. त्यामुळे तेथे अनेक सामाजीक प्रश्न तयार होतात. म्हणून समतोल समाजव्यवस्था तयार करून कुणावरच अन्याय कसा होणार नाही या संबधात या विषयाखाली विचार केला जातो. आता मॅसॅच्युसेट्स राज्यात या वर (नुसते) धोरण आहे (कायदा नाही). त्याप्रमाणे, (इतर अनेक निकषांप्रमाणे) जेथे अल्पसंख्य एका विशिष्ठ टक्केवारीपेक्षा जास्त असतील त्या भागाला पर्यावर्णीय अन्याय असलेला भाग म्हणून घोषित करून विशेष अनुदान (पर्यावरणीय भागात( देण्याची सोय केली आहे. आता यात गंमत अशी आहे की, वेस्टन नावाचे एक गाव येथील सर्वात श्रीमंतांचे गाव आहे. मोठमोठे बंगले आणि देखणा निसर्ग...पण तेथे अनेक चिनी आणि भारतीय उद्योजकपण रहात असल्याने या भागाला पण पर्यावरणीय अन्याय असलेला विभाग म्हणून जाहीर केले गेले आणि तो इतर विभागांशी स्पर्धा करायला मोकळा केला. अर्थात सरकारकडे पैसेच नसल्याने कुणालाच काही मिळाले नाही हा प्रश्न वेगळा! पण सामाजीक न्याय हा प्रकार कधीच सर्वव्यापी असू शकत नाही याचे हे एक उदाहरण आहे असे म्हणावेसे वाटते....
रोचक उदाहरण
अमर्त्य सेन यांनी दिलेले उदाहरण येथे दिल्याबद्दल हैयो हैयैय्यो यांना धन्यवाद. न्याय ही एक अनेक पैलू असलेली संकल्पना आहे आणि प्रत्येक समाजातील त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांत त्या समाजातील समकालीन मूल्यांचे पडसाद उमटतात.
वरील उदाहरणात सर्वमान्य निर्णय होणे शक्य नाही. एका अर्थी अ, ब आणि क हे समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रस्थापित व्यवस्थेत मालमत्तेसंदर्भात मान्य होऊ शकेल असे तत्त्व अ सांगतो. ज्याप्रकारे श्रमांची विभागणी नैपुण्यानुसार केली जाते त्याचप्रमाणे साधनांचीही केली जावी असे तत्त्व ब सांगतो. तर व्यवस्थेने संधींपासून वंचित ठेवलेल्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व क करतांना दिसतो. यासंदर्भात होणारा न्याय सर्व वर्गांना मान्य होणार नाही. वर प्रभाकर नानावटी यांनी सांगितल्याप्रमाणे उपयुक्ततावादी (uitilitarian), समानतावादी (egalitarian) आणि मुक्ततावादी (libertarian) हे आपापल्या निकषांनुसार न्याय्य निवाडा करू शकतील. परंतु प्रत्येक विचारसरणीच्या दृष्टीकोनातून न्याय्य निवाडा भिन्न असेल. धनंजय यांनी जमिनीच्या मालकीचे उदाहरण देऊन त्याचे त्या त्या समाजावरील परिणाम स्पष्ट केलेले आहेत.
अशा प्रकारे वितरणाचे प्रश्न भारतीय समाजातही दिसून येतात*. उदाहरणार्थ अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देतांना कुठला निकष वापरावा? ज्या संस्थेचे महाविद्यालय आहे त्यांनीच प्रवेश कोणास द्यावा हे ठरवावे (अचा युक्तिवाद), ज्या विद्यार्थ्यांनी प्राविण्य मिळवले आहे त्यांना प्रवेश मिळावा (बचा युक्तिवाद) की परंपरेने शिक्षणाची संधी नाकारल्या गेलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जावा (कचा युक्तिवाद)? भारतीय व्यवस्थेत या तीनही निकषांना काही प्रमाणात स्थान देण्यात आले आहे. तसेच त्यासंदर्भात समाजात एकवाक्यतेचा अभावही आढळतो.
बासरीच्या उदाहरणात निवाड्याचा प्रश्न हा न्यायतत्त्वातील प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. पण प्रत्येकवेळी असा संभ्रम असेलच असे नाही. कची गरीबी इतकी ठसठशीत असेल की न्यायाधिश बासरी त्यालाच देतील (झोपडपट्टीवासियांच्या संदर्भात) किंवा अ व ब या एकच व्यक्ति असू शकतील (जमिन कसणारा व मालक असलेला अल्पभूधारक). विकास यांनी दिलेल्या 'पर्यावरणीय न्याय' या संकल्पनेतही न्याय्य निवाड्याविषयी फारसा संभ्रम आढळत नाही.
रॉल्स यांनी लिबर्टी या एकाच तत्त्वाला प्राधान्य दिले जावे अशा एकच पैलू असलेल्या न्यायतत्त्वास उचलून धरले आहे. या उदाहरणातुन सेन यांनी लिबर्टीच्या तत्त्वाला क्वचितप्रसंगी मूरड घालावी लागते असे दाखवून दिले आहे.
....................................
*मुंबईचे उदाहरण काही प्रमाणात गैरलागू आहे. मुंबईमध्ये मराठी भाषिकांच्या रोजगाराच्या संधी बाहेरून आलेले लोक हिरावून घेत आहेत तसेच मराठी भाषा, संस्कृती यांचा र्‍हास होत आहे, असे आंदोलनकर्ते म्हणतात. तेव्हा मराठी भाषिकांच्या मुंबईवरील मालकीच्या युक्तिवादात अ, ब आणि क या तीघांचे मुद्दे शोधता येतील. मुंबई महाराष्ट्रात आहे व महाराष्ट्र मराठी लोकांचा आहे (अ), मागील दशकातील परप्रांतीयांचे लोंढे येण्यापुर्वी मुंबई हे तुलनेने स्वच्छ व सुरक्षित शहर (आमच्यामुळे) होते (ब) आणि आम्हाला रोजागाराच्या संधी नाकारल्या गेल्या/ जात आहेत (क).
न्याय आणि अन्याय
न्याय आणि अन्याय
श्री. धनंजयांनी म्हटल्याप्रमाणे, सामाजिक न्यायासंबंधी काही मूलभूत सिद्धांत किंवा गृहीतक असतांत का, असल्यास ती काय असावीत ह्या विचारांतून श्री. अमर्त्यांचा मूळ प्रश्न सिद्ध झालेला आहे. श्री. अमर्त्यांनी आक्स्फर्ड् येथे दिलेल्या व्याख्यानामध्येसुद्धा हा प्रश्न मांडून विधीक्षेत्रातील जाणकार लोकांची भली भंबेरी उडविली होती. ह्या प्रश्नावर चर्चा करतांना अनेक न्यायशास्त्राभ्यासकांनी आणि इतर समाजशास्त्राभ्यासकांनी ’तिघांना मान्य होईल असा न्याय करणे केवळ अशक्य आहे’. असाच निर्णय केला आहे. वास्तविक पाहता, ह्या प्रश्नांतील प्रत्येक व्यक्ति अमुक वस्तुवरील आपापले हक्क सिद्ध करण्यांत यशस्वी झालेली आहेत असे एका अर्थाने म्हणतां येत असूनदेखील त्या वस्तुवरील स्वामित्त्व कोणाचे हा वाद सोडविण्यात अनेक विधीअभ्यासकांनी असामर्थ्य व्यक्त केले आहे. आपल्या येथील अनेक सुज्ञ वाचकांचा निर्णयही ह्या निर्णयाशी जुळतो.
मुदलांत न्याय ह्या संकल्पनेस अनेक कंगोरे आहेत. व्यक्ति-स्थल-काल-संस्कृती-वर्तमान इत्यादि परत्वे न्यायनिर्णयात अंतर पडते. परंतु; ’न्याय’ हा केवळ मताधिक्यावर ठरत नसून, तो ज्यांच्यावर व्हावा त्यांच्या भविष्यावर तो काही विधायक परिणाम करतो की नाही किंवा कसे, आणि त्यांचे समस्यासमाधान करतो की नाही किंवा कसे ह्यावर मुख्यत्त्वेंकरून ठरतो ह्या मुद्द्यावर मात्र सर्वत्र एकमत आहे. न्यायशास्त्र हे नीतिशास्त्रापेक्षा सर्वस्वी भिन्न असल्याचे श्री. अमर्त्यांचे शास्त्राधारीत मत आहे. स्वतःची तत्त्वें ते ’न्याय’ ह्या संकल्पनेस गृहित धरून सिद्ध करतांत. येथील प्रश्नासंदर्भामध्ये अशा निर्णयास न्याय म्हणता येईल, जो निर्णय अ ब क ह्या तिघांसही जसाच्या तसा मान्य होईल. अर्थात, दिलेल्या परिस्थितीमध्ये बासरीची मालकी/ताबा हा कोण्या एका व्यक्तिकडेच राहणार. तरीही तो निर्णय तिघांस जसाच्या तसा मान्य व्हावयास हवा.
’सामाजिक न्याय’ म्हणजे नेमके काय, आणि तो असतो किंवा नाही किंवा कसे ह्या प्रश्नाच्या अभ्यासार्थ समाजशास्त्राच्या दृष्टीकोनांतून विचार करणे आवश्यक आहे असे श्री. अमर्त्य म्हणतांत, आणि ते रास्त आहे. ह्याचे कारण असे, मुळांत ते ’सामाजिक न्याय’ ह्या विषयावर बोलत आहेत, आणि दुसरे कारण असे की ज्या विधीज्ञांसमोर ते हा विचार मांडू पाहत आहेत त्यांतील बहुतांश विधीज्ञ हे 'संपूर्ण व्यक्तिवादा'चे पुरस्कर्ते आहेत. व्यक्तिवादानुसरणी न्यायव्यवस्थेमध्ये सहसा ’तुम्हाला न्याय मिळवून देवू’ असे न म्हणतां ’तुम्हाला जो अपेक्षित आहे, तसा निर्णय करवून घेण्याचा सर्वतोपरि प्रयत्न करूं’ असे सररास म्हणणे भाग पडते; त्यामुळे ज्या बाजूचा युक्तिवाद उत्कृष्ट पद्धतीने मांडला जावू शकतो, त्याचीच सरसी होते. ह्या सर्व भांगडीत स्वत: न्याय हा मोकळाच राहतो असे श्री. अमर्त्यांचे रास्त निरिक्षण आहे. ते टाळण्यासाठी आणि ’सामाजिक न्याय’ म्हणजे काय ह्याविषयी अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी समाजशास्त्राचा दृष्टीकोन अंगिकारण्याचे सुचविले आहे. असो.
माझ्या मते, सर्व विश्लेषणांत श्री. धनंजय ह्यांचे विश्लेषण हे विशेष उल्लेखनीय ठरेल. ज्यांवर आपल्या श्रद्धा आहेत अशी मूल्ये एकमेकांशी सुसंगत नसल्यास त्या मूल्यांच्या परस्परविरोधामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या ह्या केवळ तडजोडीनेच सुटतील असे त्यांचे निरिक्षण आहे. ते म्हणतांत, प्रत्येक मूल्य जमेल तितके जपावे, अन्य मूल्यावर कमीतकमी कुरघोडी करावी. इतपत तडजोड जमत असेल तर ते समस्येचे व्यवहार्य समाधान होय. त्यांच्यासारखेच मत श्री. युयुत्सु सरांचे आहे. ’स्वस्थ समाज तिघांच्या गरजा पूर्ण झाल्या तरच निर्माण होईल.’ असे श्री. युयुत्सु सर म्हणतांत आणि हेच म्हणणे न्यायशास्त्राभ्यासकांचेही असते. ’न्याय’ ह्या संकल्पनेमागील मूळ भूमिका हीदेखील थोडीअधिक अशीच आहे.
तडजोड:
मूळ उदाहरणांत:
एकदा का समस्यापूर्तीसाठी तडजोड करावयाची असे ठरले की तडजोडीचे इतर अनेक मुद्दे सापडतील. परंतु तडजोड असे म्हटले की येथेच व्यक्तिवादाचा उगम होतो. मीच काय म्हणून माघार घ्यावी अशी एक भूमिका निर्माण होण्याची शक्यता असते. ही भूमिका निर्माण तशी निर्माण होतेच, आणि तेच बर्‍याचशा वादाचे मूळ असते. (ह्या ठिकाणी तीनही वादींना श्री. नितिन म्हणतांत तसा कर्माचा सिद्धांत सांगता येईल, परंतु तो भाग येथे निराळा आहे.)
व्यक्तिवादी अभ्यासकांचे सर्वसाधारण म्हणणे असे की एकदा कां तडजोड झाली की (समस्येचे समाधान होत असले तरीही) तो न्याय होणार नाही. त्यांच्या युक्तिवादाप्रमाणे सार्वत्रिक असमतेचा नाश होणे हे न्यायास अपेक्षित असते आणि तसे होत नसेल तर ’सामाजिक न्याय’ ही संकल्पनाच मुळांत एक myth आहे. (श्री. युयुत्सु सरांनीही असे वाचल्याचे स्मरते आहे असे कळविले आहे.)
श्री. अमर्त्यांच्या विचारामुळे जी खळबळ उडाली आहे, तिचे कारण असे, की ’सामाजिक न्याय’ ह्या संकल्पनेचे अस्तित्त्व अमान्य करावयाचे झाल्यास, ज्या न्यायाने ते अस्तित्त्व अमान्य करावयाचे त्याच न्यायाने ’सामाजिक अन्याय’ ह्या संकल्पनेचे अस्तित्त्वदेखील अमान्य करावे लागेल.
न्याय - अन्याय हे काही प्रमाणांमध्ये मोजमाप करता येणारे पदार्थ नव्हेत. पूर्वी अन्याय आणि नंतर न्याय असे त्यांचे सर्वसाधारण स्वरूप असते. जर अन्यायाचाच मुळी अभाव असेल, तर न्यायाचे अस्तित्त्व ते काय? आणि अलिकडे आपल्याकडेही अनेक मंडळी न्याय वगैरे काही नसतोच अशी कुरबुर करतांना दिसतात..! पण न्याय - अन्याय ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत. त्यामुळे 'न्याय नसतोच' हे प्रतिपादन खरे मानावयाचे झाल्यास 'अन्यायदेखील नसतोच' असे प्रतिपादन मान्य करणे भाग पडेल.
आणि ते मान्य करण्यास न्यायशास्त्राभ्यासक सध्या तरी तयार नाहीत.
--
तमिळ्नाट्लेर्न्दु डैर्रक्टा मराट्टिदेडत्तुक्कु वंदु सेट्लान ओरु चिन्नमनिदनिन एळुत्तु यिदु!
हैयो हैयैयो!
तडजोड होऊ शकेल पण सर्वमान्य नसेल
तडजोड हाच एक पर्याय वरील उदाहरणात न्याय्य निवाडा होण्यासाठी उपलब्ध आहे काय? तसे नसावे. न्यायाधिशांनी न्याय केल्यानंतरही तडजोड शक्य आहे. तशा प्रकारचे संस्थात्मक पर्याय उपलब्ध असल्यास सामाजिक न्याय हा न्यायव्यवस्थेपलिकडेही होऊ शकतो. न्यायव्यवस्थेने तीन युक्तिवादातील कुठल्या युक्तिवादास प्राधान्य द्यावे, असा प्रश्न आहे. स्वतः अमर्त्य सेन यासंदर्भात म्हणतातः "... the problem of choice is this case is ultimately one of priorities in the principles of justice, so that the decisional dilemma reflects a deeper problem of conflict of unrejectable principles that would need to be accommodated."
सर्वमान्य नसला तरीही सामाजिक दृष्ट्या न्याय होणे हे वरील उदाहरणात निश्चितपणे शक्य आहे. आपण सुचविलेली तडजोड करता येणे शक्य असते तर तीघांनी न्यायव्यवस्थेचा दरवाजा का खटखटावा? असा 'deeper problem of conflict' आपण सुचविलेल्या तडजोडीतून नाहीसा होईल (सर्वमान्य होईल) असे वाटत नाही. वितरण तत्त्वाविषयी (distributive principles) असहमतीस जागा आहे आणि अशा प्रकारची असहमती सहजासहजी नष्ट होणे शक्य नाही, एवढेच सेन यांना या उदाहरणातून दाखवून द्यायचे आहे.
समजा दुसरी बासरी बनवण्याची साधने आणि त्यासाठी लागणारे श्रम यांचे मुल्य 'अ'च्या दृष्टीने इतके जास्त आहे की त्याला ही तडजोड मान्य नाही. कुठले असे न्यायतत्त्व आहे का ज्यामुळे त्यास ही तडजोड मान्य व्हावी?
दुसरी बासरी मिळू शकेल पण त्या बासरीकरता मोबदला द्यावा लागेल आणि तो मोबदला देण्याची 'ब'ची क्षमता किंवा इच्छाशक्ती नसल्यास त्यास ही तडजोड मान्य होईल का?
'क'चा युक्तिवाद 'ब'सारखाही असू शकेल किंवा 'क'कडे बासरीच काय इतरही खेळणी मिळवण्याची आर्थिक किंवा शारिरिक क्षमता नाही तेव्हा त्यास ही तडजोड मान्य होईल काय?
थोडक्यात आपण सुचविलेल्या तडजोडीत अनेक गृहीतके आहेत. (आपण उदाहरणात म्हटल्याप्रमाणे 'दिलेल्या माहितीव्यतिरिक्त अन्य माहिती नाही हे जाणावे. ' आपल्याला अन्य गृहीतके अभिप्रेत नाहीत. ) तशीच गृहीतके वापरल्यास थत्ते यांनी कर्मयोगावरून सुचविलेली तडजोडही मान्य होण्यासारखी आहे.
उत्तर
निविवादपणे 'अ' ला द्यावी. कारण अ च्या दाव्याच्या मुळाशी 'मालमत्तेचा हक्क' (राईट टू प्रॉपर्टी) आहे त 'ब'च्या दाव्याच्या मुळाशी' 'उपयुक्ततावाद' (युटिलिटेरिअनिझम्). 'क' चा दावा (तथाकथित) 'अन्याय' वर बेतलेला आहे ज्यात तो 'न्याय' (जस्टिस्) च्या तत्वावर मागणी करत आहे.
नैतिकतेत हक्क (आर) > न्याय (जे) > उपयुक्ततावाद (यु) > सांभाळ (के) अशी चढती भाजणी आहे असे वाचल्याचे स्मरते.
('यु''के' मध्ये एक 'टी' आहे जो आठवत नाही. ;))
पुरवणी
'ब' ला सांगितले पाहिजे की तू बासरी बनवायला/कमवायला शिक. उद्या 'ब' एखाद्याचे घर मी अधिक नीटनेटके ठेवू शकतो, एखाद्याचा तलाव मी अधिक चांगला पोहू शकतो म्हणून मागू लागला तर?
'क' ला सांगावे 'अ','ब' व 'क' या तिघांकडूनही 'कर' घेऊन सामाजिक हितासाठी, तुझ्यावर झालेला अन्याय कमी करण्यासाठी आम्ही बासरी ची व्यवस्था करत आहोत. तोवर धीर धर.
'अ' ला समजवावे. मिळाली ना तुझी तुला बासरी? आता हव्या त्या मोबदल्यात ती 'ब' ला विक. तू आणखी नव्या बासर्‍या बनवत राहा.
न्यायसंस्थेच्याबाबत सामाजिक विषमता कमी करणे वगैरे विषय न्यायकक्षेबाहेर असावेत 'हक्क' (एनटायटलमेंन्ट) प्रस्थापित करण्यापुरतीच न्यायसंस्थेची जबाबदारी असावी.
जवळ असलेल्या संपत्तीचे (रिसोर्सेस) वाटप कसे करायचे हा लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार आहे. ती घटनेच्या चौकटीबाहेर नाही तोवर न्यायसंस्थेने त्यात हस्तक्षेप करणे अनावश्यक आहे.
तुम्ही भारतात असाल तर तुमच्या भ्रमणध्वनीवर उपक्रम चे नवे लेख एस.एम.एस. ने मिळवण्यासाठी हे पाहा.
शीर्षकात भाषांतरामधली गोची असावी
अमर्त्य सेन यांचे वैचारिक कोडे नीतिशास्त्राविषयी आहे. आणि तदनुषंगाने अर्थशास्त्राविषयी, तिथून सामाजिक धोरणाविषयी (आणि अगदी दूरान्वये कायदेविषयक) आहे.
कायद्याचा विचार केल्यास या कोड्यात मुळी कोडेच नाही. एकच मार्ग आहे, आणि तो स्पष्ट आहे. तुमच्या
ज्या अर्थी लेखकाने (लेखक आपली ओळख एक वकील म्हणून देतात, हे विशेष) हे कोडे मानले आहे, त्याअर्थी त्यांना हल्लीच्या कायद्याविषयी चर्चा अभिप्रेत नसावी, असे मला वाटले.
"न्यायशास्त्राभ्यास" हा शीर्षकातला शब्द "नीतिशास्त्र आणि आदर्श समाजव्यवस्थेचा अभ्यास" अशा काही अर्थाने असावा, असे वाटते.
"न्यायाधीशाची भूमिका" म्हणजे काय असावी? स्फूर्तिदायक कथांमधले स्वतः नीतिशास्त्राला धरून नवीन कायदे बनवणारे जे न्यायाधीश असतात, तशा प्रकारचा काल्पनिक न्यायाधीश असावा. म्हणजे "मूल हिचे-की-तिचे" हे ठरवण्यासाठी प्राचीन ज्यू लोकांचा सुलेमान राजा वेगळाच काही मार्ग तयार करतो, तसा न्यायाधीश अपेक्षित असावा. किंवा गाढवाने घंटा वाजवली म्हणून गाढवाला न्याय देणारा राजा (कोण बरे हा?), तसा न्यायाधीश अपेक्षित असावा.
अशा चर्चा बहुधा प्रचलित कायद्याविषयी काही मदत करत नाहीत, पण आपल्याला नीतिशास्त्राबद्दल अंतर्मुख करतात.
सुरुवातीच्या परिच्छेदानंतर तुम्हीसुद्धा "कायदेशास्त्र" अर्थ बाजूला ठेवून "समाजव्यवस्थाविचार" असा अर्थ घेतलेला दिसतो. बहुधा ती चर्चा प्रस्तावकाला अभिप्रेत असावी. अर्थात निश्चित काय ते प्रस्तावकच सांगू शकतील.