कल्पनेच्या नंदनवनातील विहार?

या सर्व गोष्टी करणे योग्य असे बहुतेक सार्‍या टेक्स्टबुकांत लिहिलेले असतेच. त्या एकाचवेळी सर्व अंमलात आणणे शक्य वाटत नाही. त्यामुळे त्या अंमलात आणण्याचा क्रम (प्राधान्यक्रम) निश्चित करावा लागेल.

साईटवर पाहिलेल्या गोष्टींतून फार काही हाती लागले नाही. परंतु कर रद्द करावे असे म्हटलेले नसून वेगवेगळे कर रद्द करून एकच कर असावा असे काहीसे म्हटले आहे. तेव्हा एकूण करांची रक्कम तेवढीच असावी. तेव्हा वस्तूंच्या किंमती कमी होतील या म्हणण्याला काही अर्थ नाही.

जमा होणार्‍या करापैकी मोठा भाग >६०-७०% (?) कर गोळा करण्याच्या सिस्टिमवर खर्च होतो असा काहीसा समज दिसतो. तो कितपत खरा आहे याचा काही विदा दिसला नाही. मला तरी तो समज चुकीचा वाटतो. कर गोळाकरण्याचा खर्च २०-२५ % पेक्षा जास्त नसेल असे वाटते.

कररचनेत एक्विटी असावी असे तत्त्व सांगितले आहे. त्यानुसार ज्याची कर देण्याची ऐपत आहे त्याच्याकडून कर घ्यावा असे तत्त्व आहे. अप्रत्यक्ष कर जास्त असल्याने हे तत्त्व न पाळले जाता सर्वांकडून कर घेतला जातो असे म्हटले आहे. हे खरेच आहे पण कर गोळाकरण्याची जी पद्धत सुचविली आहे (बँकेत पैसे जमा झाले की कर लागू) त्यातही या इक्विटीच्या तत्त्वाची पायमल्लीच होणार आहे.

एकुणात 'कल्पनेच्या नंदनवनातील विहार'च वाटतो आहे.

नितिन थत्ते

विचार खूप चांगले आहेत.परंतु मनांत आणले तर भ्रष्टाचारकर्तेच अर्थक्रान्ती घडवून आणू शकतील ,असे खेदाने म्हणावे लागते.त्यांचेच नेटवर्क लवकर दूरवर पसरते.

अर्थक्रांती उपक्रम काय आहे? तसेच श्री अनिल बोकिल हे कोण आहेत? त्यांचे लेखन आंतरजालावर उपलब्ध आहे काय?
पूर्वतयारी म्हणून दाखविलेल्या गोष्टी केल्यास परिणाम म्हणून दाखवलेले बदल घडतील असे काही काय?

.

http://arthakranti.org/ ह्या वर अर्थक्रांती प्रतीष्ठानची सर्व प्रपोझल्स आहेत.

प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत

कल्पना खरचं चांगली आहे. पण तीची अंमलबजावणी कशी करणार? जनतेची मानसिकता बदलणार कशी? हे संकेतस्थळावर लिहीलेले आढळले नाही.
५०० व १००० रुपयाच्या नोटा छापण्याची कल्पना सरकारला कोणी व कशी दिली? ती सरकारने कशी लगेच स्विकारली? हे व असे प्रश्न उरतातच.
आमच्या कंपनीमध्ये परराज्यातील मंडळीदेखील आहेत. त्यांच्याच कडून कळलेल्या माहितीनुसार ओरिसा, आसाम, बिहार, झारखंड येथे गरीब व गरजू व्यक्ती घरकामासाठी सहज मिळते. ते चाकरी करताना अक्शरशः गुलाम होवूनच चाकरी करतात. फक्त दोन वेळचे जेवण, वर्शातून दोन-तीनदा कपडा-लत्ता व बिडीकाडी साठी कधीतरी थोडे पैसे दिले कि ते त्यात धन्यता मानतात. जे चाकरी करून घेतात, ते देखील स्वस्तामध्ये नोकर मिळाला म्हणून सुखात जगतात. त्या गुलामांची बँकेत खाती कोण उघडणार? का उघडणार?
श्री. अनिल बोकिल यांनी महाराष्ट्र व सुधारलेली राज्ये यांना डोळ्यासमोर ठेवून हि कल्पना मांडलेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागसलेल्या राज्यांची, व तेथील जनतेची मानसिकता देखील मागासलेली आहे, ती कशी बदलणार? बंगाली माणूस तर आर्थिक व्यवहारांमध्ये सगळ्यात चिकट असतो, असे ऐकून आहे.