1) मे-जूनच्या “परम मित्र” च्या अंकात कायदे आझम या श्री. आनंद हर्डीकर यांच्या पुस्तकाचं मी केलेलं परीक्षण “जिना भिनले” या शीर्षकाखाली प्रसिध्द झाले. त्यानंतर इतरांचीही पुस्तक परिक्षण आली. राजहंसच्या “ग्रंथवेध” च्या मे महिन्याच्या अंकांत श्री. अभय टिळक यांच विस्तृत परीक्षण, श्री. माधव गोडबोले आणि श्री. मुकुंदराव किर्लोस्कर यांची श्री. आनंद हर्डीकर यांना या विषयावर लिहिलेली पत्रे आणि फेब्रुवारी 2006 मध्ये नागपूर येथे झालेल्या महार्चेचेचा वृत्तांत प्रसिध्द झाले. ते वाचून माझ्या मनांत आणखी कांही प्रतिक्रिया उमटल्या.
2) श्री. माधव गोडबोले यांनी कांही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशाची फाळणी अनिवार्य होती कां ? जिनांचा अल्पसंख्याकांबाबतचा कळवळा किती खरा होता ? का तो केवळ एक राजकीय मुखवटा होता ? वगैरे.

भारताची फाळणी केवळ अनिवार्यच होती असं नव्हे तर इष्टही होती. इस्लामच्या धार्मिक शिकवणुकीतून मुस्लिम मानसिकतेत भिनलेली काफिरांविषयीची घृणा त्यांना हिंदूं समवेत एकराष्ट्रीयत्वांत कधीच राहूं देण शक्य नव्हतं. एवढया / मोठया संख्येने असणा-या मुसलमानांच वेगळं राष्ट्र राज्य बनणं ही एक अटळ घटना होती हे हिंदूंनी समजून घेणे आवश्यक आहे. फाळणीनंतरही भारतातच राहिलेल्या मुसलमानांना धर्मनिरपेक्ष राज्यांत एकात्मतेने कसं सामावून घ्यांव एवढाच प्रश्न दुर्देवाने अजूनही आहे.

जिनांना अल्पसंख्य हिंदूबद्दल खरा कळवळा कधीच नव्हता. टिळकांच्या निर्जीव पुतळयांना संरक्षण देण्याऐवजी पाकिस्तानातील जिवंत हिंदूंच्या पाठीमागे जिना राहिले असते तर ते खरे धर्मनिरपेक्ष ठरले असते. भारतांत गांधीजी जसे मुसलमानांच्या संरक्षणासाठी ठामपणे उभे राहिले, तसे पाकिस्तानातून एकाहि हिंदूला मी निर्वासित म्हणून भारतांत जाऊ देणार नाही, एकाहि हिंदूची हत्या मी सहन करणार नाही असे कांही प्रयत्न जिनांनी करणं आवश्यक होतं. पण धर्मांधतेच्या वाघावर आरूढ झालेले जिना त्यावरुन सोयीप्रमाणे खाली उतरुं शकणार नव्हते आणि याची जाणीव त्यांना नसेल असं वाटत नाही. कांही हिंदू नेत्यांना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांना राजद्रोहाच्या आरोपातून वाचवणे (पृष्ठ 359) हे अगदी केविलवाणे प्रयत्न होते. कदाचित एक राजकीय मुखवटा सुध्दा !

3) श्री. मुकुंदराव किर्लोस्करांची या प्रश्नाची एकूण समजच अगदी प्राथमिक स्वरुपाची आणि पक्षीय दृष्टीकोनाची आहे. श्री. हर्डीकर यांच किर्लोस्करांच्या वयाला साजेल असं कौतुक करणं एवढाच पत्राचा उद्देश दिसतो.
4) श्री. अभय टिळक यांनी उपस्थित केलेल्या दोन मुद्यांची विशेष दखल घ्यायला हवी. लखनौ करारांत तडजोड कोणी केली ? जिनांनी की टिळकांनी ? लखनौचा करार करुन लोकमान्य टिळकांनी एक अनिष्ट परंपरा सुरु केली आणि त्यांच्या स्वत:च्या कीर्तीमुळे त्या धोक्याच्या परंपरेला एक प्रकारची अधिमान्यता पण मिळवून दिली. लखनौ करार हा जिनांच्या गौरवाचा नसून टिळकांच्या राजकीय अदूरदृष्टीचा पुरावा आहे. बाळासाहेब देवरसांसह अनेकांनी यावर नंतर टीका केलेली आहे.

नंतर गांधीजींनी आंबेडकरांशी जो पुणे करार केला (सन 1923) त्याबद्दलही इथे थोड लिहिणं आवश्यक आहे. दलितांना सवलती देणारे गांधीजी अल्पसंख्य मुसलमानांशी मात्र तडजोड करायला तयार नव्हते अशी टीका हर्डीकर गांधीजींवर करतात. पिढयानपिढयांच्या शोषित दलितांची तुलना केवळ तसेच अल्पसंख्य आहेत म्हणून आक्रमक मुसलमानांशी करायला हर्डीकर धजावतात तरी कसे यांच आश्चर्य वाटतं. धनुर्धारीमधून लिहिणारे आनंद हर्डीकर ते हेच का असा संशय यावा इतकी एकांगी आणि अशास्त्रीय विधाने श्री. हर्डीकर यांनी या पुस्तकांत केली आहेत.

5) पण अभय टिळकांचा 15 डिसेंबर 1947 च्या मुस्लिम लीग अधिवेशनातील जिनांच्या भाषणाचा मुद्दा खरोखरच अनोखा आहे. (पृष्ठ 361) भारताचा नागरीक म्हणून भारतांत परतण्याची इच्छा त्यांनी या भाषणांत प्रदर्शित केली आहे. जरा अशिष्ठ उदाहरण द्यायचं तर विवाहबाह्य घरोबा ठेऊन पुन्हा पहिल्या पत्नीला मी आता पुन्हा तुझ्याकडेच वृध्दकाळी सुखाने रहायला येणार आहे असं म्हणण्याइतकंच जिनांच हे विधान निर्लज्जपणांच आहे.

6) पण खरं म्हणजे 7 ऑगस्ट 1947 ला भारत सोडून कराचीला जाण्याची जिनांना मुळांत आवश्यकताच काय होती ?

7) कॉग्रेसच्या वर्किंग कमिटीने फाळणीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. भारताच्या व्हाईसरॉयने त्यांच्या सर्व योजना इंग्लंडच्या पार्लमेंटकडे, पंतप्रधानांकडे पाठवल्या होत्या. फाळणीच्या सर्व संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन रॅडक्लिफ कमिशनने दि.4 जनूला आपलं काम चालू केलेल होतं. त्यांच्या हातात खाटिकाची सुरी नव्हे, पण शल्यविशारदाची सुरी सुध्दा नव्हती. साध्या पाच दहा रुपयाच्या पेनने रॅडक्लिफने नकाशावर भारत आणि पाकिस्तानची सीमारेषा आखली. धार्मिक लोकसंख्येच्या आधारावर पंजाब, बंगाल आणि आसामची फाळणी करण्यात आलेलीच होती. (हर्डीकरांना जरी एक दोन जिल्ह्यांवर झालेल्या अन्यायाचा फारच मनस्ताप झाला असला तरी फाळणीच्या एकूण प्रक्रियेत हे मुद्दे किरकोळच होते) दि. 9 ऑगस्टला रॅडक्लिफ कमिशनचं काम संपल होतं. जम्मू काश्मिर हे संस्थान पूर्वीच ब्रिटीशांनी इतर संस्थानांप्रमाणे खालसा केलं असतं तर रॅडक्लिफच्या पेनने काश्मीरचेही धार्मिक लोकसंख्येप्रमाणे दोन तुकडे केलेच असते. (आणि मग काश्मिर समस्या मुळात निर्माणच झाली नसती. आणि शेषराव मोरे, हर्डीकरांसह अनेकांची त्यावर पुस्तकं लिहिण्याची दगदग पण वाचली असती) रॅडक्लिफ अवॉर्ड तयार होतं. भारताच्या आणि पाकिस्तानच्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता सोपवण्याच्या तारखासुध्दा ठरल्या होत्या. जगांतली कोणतीही शक्ति आता फाळणी रद्द करु शकणार नव्हती.

असं असतांना स्वत:च पाकिस्तानांत जाऊन गर्व्हर्नर जनरल बनण्याची दळिद्री लक्षण जिनांना का सुचली ? त्यांची पूर्वीची सर्व बॅरिस्टरी मुत्सेद्देगिरी आतां एकदम कशी नाहीशी झाली ? पाकिस्तानचे नवीन पहिले गव्हर्नर जनरल कोण होणार (आणि खरं म्हणजे पंतप्रधान सुध्दा) याला काळाच्या ओघांत कसलंच महत्व नव्हतं. सर्व स्थिरस्थावर झाल्यावर (?) निवृत्तीचं जीवन मुंबईतील आपल्या मलबार हिलवरील राजशाही बंगल्यांत शांतपणे घालवण्याचं त्यांनी ठरवलच होतं. त्यांच्या आयुष्यांतील महत्वाकांक्षा-मुसलमानांकरता एक स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य अखंड भारतांतून वेगळं काढण- पूर्ण झालेली होती. आतां उलट भारतातच राहून उर्वरित भारतातील पोरक्या मुसलमानांना समर्थ नेतृत्व देऊन त्याना बरेच काही बोनस पॉईंट मिळवता आले असते.

8) दि. 7 ऑगस्टला कराचीला जाणा-या विमानांत न बसता, “आपला भारतातच रहायचा विचार ठरला आहे”. अस त्यांनी जाहीर केलं असतं, तर दोन वर्षापूर्वी पडलेल्या Little boy पेक्षा जास्त मोठा धमाका या Old boy ने उडवून दिला असता. या देशांतल्या कोणत्या कायद्याने कोणती शक्ति त्यांना “या देशातून पाकिस्तानात चालते व्हा” अस फर्माऊ शकली असती ? बहुतेक सर्व सामान्य मुसलमानच नव्हे, तर मुस्लिम लीगचे स्थानिक पातळीपासून ते प्रांतीय पातळीवरचे सर्वच पुढारी भारतातच तर राहिले होते. पाकिस्तानसाठी सक्रीय आणि आक्रमक हिंसक प्रचार करुन आणि पाकिस्तान पदरांत पाडून घेतल्यावर त्यांना पाकिस्तानांत पाठवण्यास बाध्य करणारी कोणतीच शक्ती नव्हती. उलट मुस्लिम लीगच्या प्रतिनीधीना थोर मनाने भारताच्या घटना परिषदेतही स्थान देण्यांत आलं होतं. (आणि राज्य घटना बनल्यावर त्यातील एक दोघे पुन्हा पाकिस्तानात बाअदब, बामुलाहिजा जाऊन तिथल्या राजकारणांतहि सक्रीय झाले होते)

शिवाय महात्मा गांधी नावाची एक अतर्क्य शक्ति कार्यरत होतीच. चार पांच वर्षापूर्वी “फाळणी करण्याऐवजी अखंड हिंदुस्थानंच नेतृत्व जिनांच्या आणि मुस्लिम लीगच्या हातात सोपवून ब्रिटिशांनी हा देश सोडून चालतं व्हाव” अशी धक्कादायक सूचना त्यांनी अत्यंत गंभीरपणे दिली होती. आतां त्यांना पुन्हा आपलं महात्म्य सिध्द करण्याची उत्तम संधी चालून आली असती. आणि या Older boy ने एका Enigmatic toothless smile सह घटना परिषदेंच अध्यक्षपद राजेंद्र प्रसादांकडून काढून जिनांकडे सोपवलं असतं. बोटे चोळत बसण्यापलीकडे नेहरू-पटेल काही करु शकले असते कां ?

आणि त्यांनी काही करायला तरी कशाला हवं होत.? कारण सरते शेवटी जिना हे एक Secular आणि राष्ट्रीय पुढारी होतेच !

एकूण चुकलंच जिनांच. वर्षानुवर्षातून एकदाच चालून येणारी अपूर्व संधी जिनांनी घालवली ती कायमचीच.