'नो मॅन्स लँड'चा मुद्दा लक्षात आला नव्हता. (भारतीय सीमेवर नाही तरी इतरत्र या प्रकाराचा थोडाफार अनुभव असल्यामुळे खरे तर लक्षात यायला हवा होता, पण आला नाही. चूक सर्वस्वी माझी.) आणि तसेही अशी कागदपत्रांशिवाय अधिकृतरीत्या सीमा पार करून 'नो मॅन्स लँड'पर्यंत जाण्याची मुभा भारतात/भारतीय सीमेवर उपलब्ध आहे किंवा नाही याबद्दल काहीही माहिती नव्हती. माहितीबद्दल आभारी आहे.

छायाचित्रांबद्दल बोलायचे झाले तर भारतात 'सेन्सिटिव' मानल्या गेलेल्या बहुतांश ठिकाणी पूर्वपरवानगीशिवाय छायाचित्रे घेता येत नाहीत अशी थोडीफार माहिती होती. यात लष्करी ठिकाणेच नव्हेत, तर अनेकदा शासकीय संशोधनसंस्था आणि नागरी विमानतळसुद्धा अंतर्भूत होतात, अशी काहीशी कल्पना होती. त्यामुळे सीमेसारख्या ठिकाणी असे काही पूर्वपरवानगीबद्दलचे निर्बंध आहेत किंवा नाहीत आणि असल्यास अशी पूर्वपरवानगी मिळवणे हे कितपत सोपे किंवा अवघड असते (अर्थात पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असल्यास ती सहजपणे दिली जाते अथवा त्यासाठी काही बरीच अवघड प्रक्रिया आहे) याबद्दल कुतूहल होते. असो.

समांतर अवांतर ('नो मॅन्स लँड'बद्दल):
पूर्वपीठिका:
अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने आणि कॅनडा हे भारत आणि बांग्लादेशप्रमाणेच (किंवा कदाचित त्याहूनही अधिक जवळचे - बहुधा भारत आणि नेपाळची तुलना अधिक उचित ठरावी.) मित्रदेश आहेत. या दोन देशांत अत्यंत सलोख्याचे संबंध असून अमेरिका-कॅनडा सीमा ही तत्त्वतः मुक्त सीमा आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यातील एका प्राचीन करारान्वये अमेरिकेचे वैध स्थायिक रहिवासी (म्हणजे आजमितीस अमेरिकेचे नागरिक आणि अमेरिकेचे कायम रहिवास परवानाधारक अर्थात ग्रीनकार्डधारक) आणि कॅनडामधील 'ब्रिटिश प्रजाजना'चा दर्जा असणारे सर्व कायमस्वरूपी रहिवासी (कॅनडा प्रशासकीयदृष्ट्या स्वायत्त झाल्यापासून आणि ब्रिटिश साम्राज्यातील इतरही अनेक देश स्वतंत्र झाल्यानंतर याचा अर्थ 'कॅनडाचे नागरिक आणि ब्रिटिश नागरिकत्व किंवा ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व धारण करणारे कॅनडाचे कायम रहिवास परवानाधारक' असा घेतला जात असे.) यांना, तसेच दोन्ही देशांतील आदिवासींना या दोन्ही देशांत मुक्त संचारास एके काळी मुभा असे. २००३ साली अमेरिकेने यात काही प्रमाणात एकतर्फी निर्बंध आणून 'कॅनडामधील ब्रिटिश प्रजाजन असलेल्या कायमस्वरूपी रहिवाशां'ऐवजी केवळ 'कॅनडाचे नागरिक असलेल्या व्यक्तीं'पुरती ही मुभा आपल्या बाजूने मर्यादित केली. (उदाहरणार्थ, २००३नंतर कॅनडाचे अधिकृत स्थायी रहिवासी असणार्‍या भारतीय पासपोर्टधारकांकरिता अमेरिकेत मुक्त प्रवेशाची मुभा बंद झाली. अमेरिकेचे स्थायी रहिवासी असणार्‍या भारतीय पासपोर्टधारकांकरिता कॅनडामध्ये मुक्त प्रवेशाची मुभा अजूनही आहे.)

या कराराचा परिणाम म्हणून अशी मुभा असणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीस या दोन देशांत संचार करण्याकरिता व्हिसाची आजही आवश्यकता नाही. एवढेच नव्हे, तर २००७ सालापूर्वी अशी मुभा असणार्‍या प्रवाशांना ते अमेरिका, कॅनडा किंवा कॅरिबियन समुद्रातील काही देशांतून या दोन देशांत प्रवेश करत असल्यास पारपत्र धारण करण्याचीही आवश्यकता नसे. सीमेवरील चेकपोस्टवरील/विमानतळावरील/बंदरावरील आप्रवासन अधिकार्‍यास कोणत्याही प्रकारे आपण या दोन देशांपैकी एका देशाचे नागरिक किंवा अशी मुभा असणारे कायम रहिवास परवानाधारक आहोत हे येनकेनप्रकारेण समाधानकारकरीत्या पटवता येणे (जसे, असे अप्रत्यक्षरीत्या सिद्ध करणारे कोणतेही कागदपत्र - उदा. जन्माचा दाखला आणि एखादे फोटो असलेले ओळखपत्र, किंवा अमेरिकेच्या कायम रहिवाशांकरिता ग्रीनकार्ड - दाखवून, किंवा क्वचित्प्रसंगी अमेरिकन नागरिकांच्या बाबतीत तोंडी दाखला आणि तोंडी विचारपूस यांच्या बळावरसुद्धा) पुरेसे असे. २००७ सालापासून हळूहळू अमेरिकेच्या बाजूने यात काही प्रमाणात एकतर्फी बंधने अमलात येऊ लागली. जसे, विमानमार्गे अमेरिकेत प्रवेशासाठी अशी मुभा असणार्‍या प्रवाशांना कोणत्याही परिस्थितीत पारपत्र बाळगणे आता आवश्यक आहे. तसेच, भूमार्गे किंवा समुद्रमार्गे अमेरिकेत प्रवेश करताना पारपत्र किंवा त्याऐवजी काही नेमून दिलेली ठराविक (मर्यादित यादीतील) पर्यायी कागदपत्रे बाळगणे अशा प्रवाशांस आता हळूहळू आवश्यक करण्यात येत आहे. अमेरिकेतील कॅनडाच्या सीमेजवळील काही राज्यांनी आपल्या नागरिकांची सोय म्हणून अमेरिकन नागरिक असणार्‍या वाहनचालकांना ही बाब नमूद करणारे वेगळ्या प्रकारचे वाहनचालक परवाने मागणीनुसार देण्यास सुरुवात केली आहे. भूमार्गे सीमा ओलांडून कॅनडात जाताना आणि विशेषतः भूमार्गे कॅनडाहून अमेरिकेत परत येण्यासाठी नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून असे वाहनचालक परवाने ग्राह्य धरले जातील अशी अपेक्षा आहे.

(दोन्ही देशांतील आदिवासींकरिता हा करार आजही लागू आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी आदिवासींच्या बाबतीत आजमितीस नेमकी कशी केली जाते याबद्दल निश्चित कल्पना नाही. चूभूद्याघ्या.)

मुद्द्याची गोष्ट:
वर म्हटल्याप्रमाणे, अमेरिका-कॅनडा सीमा ही तत्त्वतः मुक्त सीमा आहे. ही सीमा भूमार्गे ओलांडण्यासाठी अनेक अधिकृत ओलांडणीस्थळे (बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स) आहेत. पैकी काही ओलांडणीस्थळे ही ट्रक/मालवाहतुकीपुरती मर्यादित आहेत, तर काही ओलांडणीस्थळे प्रवाशांसाठी (वाहनमार्गे किंवा काही ठिकाणी पादचार्‍यांसाठीसुद्धा) उपलब्ध आहेत.

नायगारा धबधब्यापाशी असेच एक ओलांडणीस्थळ प्रवासी वाहनांकरिता आणि पादचार्‍यांकरिता उपलब्ध आहे. हे ओलांडणीस्थळ म्हणजे धबधब्याशेजारीच काही अंतरावर असलेला नदीवरील 'रेनबो ब्रिज' नामक एक प्रचंड पूल आहे. पुलाचे अमेरिकेकडील टोक हे नायगारा धबधब्याला जोडून असलेल्या उद्यानापाशी असून रहदारीकरिता ते उद्यानाबाहेरील मुख्य रस्त्यावर उघडते, आणि उद्यानातून पादचार्‍यांकरिता या पुलास प्रवेश आहे. पुलाचे कॅनडाकडील टोक हे धबधब्यास बर्‍यापैकी समांतर जाणार्‍या एका पर्यटकांनी गजबजलेल्या आणि अनेक पर्यटकआकर्षणे असलेल्या रस्त्यास मिळत असून तेथूनच त्यास वाहतुकीकरिता आणि पादचार्‍यांकरिता शेजारीशेजारी असे प्रवेश आहेत. पुलाच्या दोन्ही बाजूस त्यात्या देशाची चेकपोस्टे असून त्यांदरम्यानचा पुलाचा भाग हा 'नो मॅन्स लँड' आहे.

दोन्ही बाजूंनी, देश सोडून 'नो मॅन्स लँड'मध्ये जाताना सहसा चौकशी होत नाही किंवा कोणा अधिकार्‍यासही सहसा तोंड दाखवावे किंवा द्यावे लागत नाही. अमेरिकेकडून कॅनडाकडे जाताना हा पूल वाहनांकरिता टोलरस्ता आहे, म्हणून टोल देण्याकरिता थांबावे लागते, तेवढेच. आणि क्वचित्प्रसंगी एखादा अधिकारी जवळपास उभा असलाच, तर एखादा जुजबी प्रश्न ('कोठून आलात? कोठे चाललाय? गाडी तुमची की दुसर्‍या कोणाची?') हा केवळ विचारायचा म्हणून तोंडी विचारून आणि तसेच काही कारण असल्याशिवाय (थोडक्यात तसाच काही संशय आल्याशिवाय) बहुधा कागदपत्रे न तपासताच सोडून देण्याची शक्यता असते. बर्‍याचदा तेवढेही होत नाही; टोल द्यावा लागतो आणि नंतर देश सोडताना विचारायलाही अनेकदा कोणी नसते. पादचारी प्रवेशाच्या ठिकाणी तर तेवढेही होत नाही. तेथे एक एकतर्फी दरवाजा आहे, आणि 'अमेरिकन नागरिक वगळता इतर सर्वांनी या ठिकाणापासून पुढे जाताना आप्रवासन कागदपत्रे बाळगणे आवश्यक आहे' अशा छापाचा 'सल्ला' देणारी एक जुनाट पाटी आहे. बाकी तेथे विचारायलाही कोणी नसते, आणि तेथून अमेरिकन चेकपोस्टाकडे जावे लागत नाही आणि जाण्याकरिता मार्गही नाही. तो एकतर्फी दरवाजा ओलांडला की 'नो मॅन्स लँड' सुरू होते. त्यापुढे मग तुमचे तुम्ही. आणि पादचारी असल्याने जोपर्यंत कोणत्याही देशाच्या हद्दीत प्रवेश करत नाही, तोपर्यंत 'नो मॅन्स लँड'मध्ये मुक्त संचारास मोकळे. वाहनाने जात असल्यास अर्थात रहदारी खोळंबण्याच्या शक्यतेमुळे मध्ये थांबणे शक्य नाही . ('आप्रवासन कागदपत्रां'च्या 'आवश्यकते'बद्दलचा 'सल्ला' हा अमेरिकन हद्दीत पुनःप्रवेशाच्या दृष्टिकोनातून आहे.)

एकदा पूल ओलांडून कॅनडाच्या बाजूला गेले, की कॅनडाच्या हद्दीत (वाहनाने किंवा पायी) प्रवेश करताना मात्र कॅनडाच्या चेकपोस्टातून जावे लागते, आणि तेथे मात्र विचारपूस होते.

उलट्या दिशेने कॅनडातून अमेरिकेत येताना कॅनडाच्या चेकपोस्टाला भेट द्यावी लागत नाही. (नाही म्हणायला कॅनडाच्या बाजूने येताना या पुलावर पादचार्‍यांकरिताही टोल लागू असल्याने आणि पादचार्‍यांकरिता टोलयंत्रे ही कॅनडाच्या चेकपोस्टाच्या आत असल्यामुळे पादचारी असल्यास कॅनडाच्या चेकपोस्टात टोल भरण्यापुरता प्रवेश करावा लागतो. मात्र तेथे कोणत्याही अधिकार्‍यास तोंड द्यावे लागत नाही.) उलटपक्षी अमेरिकेच्या हद्दीत प्रवेश करताना अमेरिकन चेकपोस्टातून जावे लागते, आणि तेथे विचारपूस होते.

अमेरिका-कॅनडा सीमेवरील नायगारा धबधब्याव्यतिरिक्त इतर ओलांडणीस्थळांचा फारसा अनुभव नाही, परंतु तेथेही थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती असावी असे वाटते. (नाही म्हणायला बफेलो शहरानजीकच्या 'पीस ब्रिज' या ओलांडणीस्थळाद्वारे वाहनाने कॅनडात प्रवेश करताना, अमेरिका सोडताना अमेरिकेच्या बाजूने विचारपूस करायला कोणीही नव्हते, तर कॅनडामध्ये प्रवेश करताना कॅनडाच्या चेकपोस्टमध्ये कसून चौकशी झाली होती, असे आठवते. परतताना नायगारामार्गे परतल्याने 'पीस ब्रिज'द्वारे उलट्या दिशेच्या प्रवासाचा अनुभव नाही.)

तात्पर्य:
पायी प्रवास करत असल्यास अमेरिका आणि कॅनडा या दोन देशांमधील सीमेवर निदान काही ठिकाणच्या 'नो मॅन्स लँड'मध्ये कागदपत्रांविना प्रवेश करणे सहज शक्य आहे. मात्र तेथून कोणत्याही देशात कागदपत्रांशिवाय प्रवेश करता येणे (किंवा ज्या देशातून निघालो त्या देशात कागदपत्रांविना पुनःप्रवेश करता येणे) हे अंतिमतः त्या देशाच्या सीमाअधिकार्‍याच्या अखत्यारीतील निर्णयावर अवलंबून आहे. कॅनडाच्या निर्बंधांप्रमाणे अमेरिकेचे किंवा कॅनडाचे राष्ट्रीयत्व असल्यास आणि ते येनकेनप्रकारेण सिद्ध करता आल्यास कॅनडात प्रवेश मिळवणे तरीही बहुधा तुलनेने सहज शक्य व्हावे. कागदपत्रांच्या अभावी अमेरिकेत प्रवेशाच्या बाबतीतही अमेरिकेचे किंवा कॅनडाचे राष्ट्रीयत्व असल्यास हे एके काळी सहज शक्य असे; मात्र अमेरिकेच्या नवीन निर्बंधांप्रमाणे पारपत्र किंवा काही ठराविक कागदपत्रांच्या अभावी अमेरिकेत असा प्रवेश अमेरिकन नागरिकत्व असल्याशिवाय अशक्य व्हावा. (नवीन निर्बंधांप्रमाणे अमेरिकन नागरिकत्व असल्याससुद्धा असा प्रवेश अपवादात्मक परिस्थितीत अमेरिकन सीमाअधिकार्‍याच्या निर्णयावर अवलंबून मिळावा, आणि किमानपक्षी राष्ट्रीयत्वनिश्चिती होईपर्यंत कष्टप्रद व्हावा असे वाटते. नक्की खात्री नाही. चूभूद्याघ्या.)

(थोडक्यात, (१) कागदपत्राविना परंतु अप्रत्यक्ष पुराव्याच्या आधारावर एखाद्या देशात प्रवेश देण्यासंबंधीचा निर्णय हा विशेषतः भूमार्गे सीमोल्लंघनाच्या बाबतीत अनेकदा त्या देशाच्या प्रकट किंवा अलिखित धोरणांवर अवलंबून त्या देशाच्या सीमाअधिकार्‍याच्या अखत्यारीत असू शकतो, आणि (२) विशेषतः भूमार्गाने देश सोडण्याच्या बाबतीत अनेकदा कागदपत्रांसंबंधी निर्बंध लादले जातातच किंवा असे निर्बंध असल्यास त्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जातेच, असे नाही. हेही अनेकदा प्रत्येक देशाच्या प्रकट किंवा अलिखित धोरणात्मक निर्णयांवर अवलंबून असते. विशेषतः दोन शेजारी देशांमधले संबंध वैमनस्याचे नसल्यास अनेकदा मर्यादित स्वरूपात अशी सूट प्रशासकीय निर्णयांद्वारे दिली जाऊ शकते.)

अतिअवांतर:
नायगार्‍याजवळच्या 'नो मॅन्स लँड'मध्ये पायी जाऊन पुलाच्या कठड्यापाशी झंझावातात आपली कागदपत्रे आणि चीजवस्तू उडून पाण्यात पडणार नाही अशा रीतीने सांभाळत उभे राहणे हे जर त्रासदायक वाटत नसेल, तर छायाचित्रणाकरिता देखावा तेथून अप्रतिम मिळू शकतो.

सीमेवर विशिष्ठ अंतरावर आपल्या सीमा रक्षक दलाची गस्त असते व घुसखोरांवर आळा बसतो तरी ही रोज २०० ते ५०० लोक आपल्या देशात येतात कसे हाच कळीचा मुद्दा आहे.

कितीही गस्त घातली तरी प्रत्येक चौरस इंच सदैव निरीक्षणाखाली ठेवणे हे शक्य नसावे, आणि म्हणूनच केवळ गस्त घालण्याचा एका मर्यादेपलीकडे उपयोग होणे अशक्य असावे. सीमारक्षक दलाचा यात फारसा काही दोष असावा असे वाटत नाही. शेवटी त्यांनाही मर्यादा आहेत, आणि ही जबाबदारी त्यांची एकट्याची नाही. सीमेव्यतिरिक्त इतरत्रही (देशात कोठेही) इतर संबंधित अधिकार्‍यांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून नियंत्रण ठेवणे आणि आवश्यक आणि योग्य तेथे कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूरक कार्य म्हणून आवश्यक आहे.

सीमेलगत जेथे सीमेजवळच्या व्यापारासाठी म्हणा किंवा रोटीबेटीव्यवहारामुळे म्हणा, माणसांची सर्रास आवकजावक होते, तेथे माणसांच्या आवकजावकीवर पूर्ण बंदी आणणे हे अव्यवहार्य आणि अशक्य आहे, एवढेच नव्हे, तर ते अनावश्यक आणि कदाचित अयोग्यही आहे. मात्र त्यावर पूर्ण बंदी न आणता नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे, हे समजण्यासारखे आहे. हे नियंत्रण अव्यवहार्य टोकाला न जाता आणि वैध आवकजावकीस धक्का न पोहोचवता कसे करता येईल, आणि अशा मार्गांच्या काय मर्यादा असू शकतील, यावर विचार करता येईल.

अशी वैध आवकजावक जेथे मोठ्या प्रमाणावर चालू असते, तेथे बहुधा मुळात स्थानिक कोण, विदेशी कोण आणि विदेशी असल्यास त्याला या भूमीत असण्याचे वैध कारण काय आणि किती काळापुरते, हे ठरवणे अवघड जात असावे. आत येऊ पाहणार्‍या माणसांस गस्त घालून काही प्रमाणात अडवता येईल, परंतु एखादा मनुष्य वैध मार्गे जर आत शिरला, तर मग आत आल्यावर त्याला विदेशी म्हणून ओळखायचे कसे, वैध-अवैध असा फरक करावयाचा कसा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवायचे कसे? बरे, पारपत्र-व्हिसा वगैरे सामान्य माणसास नेहमीच परवडेल असे सांगता येत नाही, त्यामुळे तसे निर्बंध लादल्यास वैध आवकजावकीवरही त्याचा परिणाम होईल, जे इष्ट नाही. तिसरे म्हणजे, सीमेनजीकच्या बांग्लादेशी मनुष्यास सीमेनजीकच्या भारतीय गावात येऊनजाऊन असण्याचे काही वैध कारण एक वेळ असू शकेल, परंतु त्याच बांग्लादेशी मनुष्यास तेथून पुढे (अधिक कागदपत्रांशिवाय आणि अधिक उच्च प्रतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय) मुंबईस जाण्याचे काहीही वैध कारण नसावे. मात्र त्याच्या तेथून पुढे मुंबईस जाण्यावर काही नियंत्रण तूर्तास तरी नाही.

त्यामुळे या सर्व प्रकाराला आळा बसवणे किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे केवळ सीमारक्षक दलाचे कार्य नाही आणि ती केवळ त्यांची जबाबदारीही असू नये. नियंत्रणाच्या दृष्टीने कदाचित स्थानिकांना ओळखपत्रे देणे आणि या प्रदेशात ये-जा करण्याकरिता वैध कारण असणार्‍या बांग्लादेशींची पूर्वछाननी करून त्यांना सीमा ओलांडून भारताच्या हद्दीत मर्यादित क्षेत्रात वावर करता येण्यापुरते परवाने (बॉर्डर क्रॉसिंग कार्डज़) देणे असे काही उपाय दोन्ही देशांच्या सहकार्याने करता येतील. (कदाचित केले जातही असू शकतील. मला कल्पना नाही.) (अवांतर: मेक्सिकोच्या अमेरिकन सीमेनजीकच्या भागात राहणार्‍या आणि अमेरिकेच्या हद्दीत मर्यादित क्षेत्रात दैनंदिन ये-जा करण्याची वैध गरज असणार्‍या मेक्सिकन नागरिकांस अनेकदा पूर्ण छाननीनंतर अशा प्रकारची बॉर्डर क्रॉसिंग कार्डज़ व्हिसाऐवजी देण्यात येतात.) यामुळे एकदा मनुष्य आत आला की तो स्थानिक आहे की विदेशी आहे, आणि विदेशी असल्यास वैध आहे की अवैध आहे, याचा तपास करणे सोपे होईल, आणि अवैध असल्यास अंमलबजावणी करणेही सोपे होईल. (मात्र अशी अंमलबजावणी सातत्याने करावी लागेल.) तसेच, एकदा देशात वैध किंवा अवैध मार्गाने शिरलेल्या व्यक्तीवर देशात कोठेही संचार करण्याकरिता बंधने आणणे आणि त्या बंधनांची अंमलबजावणी करणे हे अशक्य असल्यामुळे, केवळ सीमावर्ती भागांतच नव्हे, तर देशात दूरवर - अगदी मुंबईतसुद्धा - कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करून यावर नियंत्रण ठेवणे, असा एखादा अवैध बांग्लादेशी सापडल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई करणे, किमानपक्षी त्यास रेशनकार्ड मिळू न देणे हे आवश्यक आहे.

थोडक्यात, बांग्लादेशी घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवणे हे जरी आवश्यक असले, तरी त्यासाठी केवळ सीमेवर लक्ष केंद्रित करणे उपयोगाचे नाही. किंबहुना सीमेलगतच्या व्यापारी आणि इतरही वैध मानवी व्यवहारांकरिता अनेक बांग्लादेशींना भारतीय हद्दीत (आणि उलट बाजूने त्या भागातील अनेक भारतीयांना बांग्लादेशी हद्दीत) ये-जा करण्याची वैध आवश्यकता असल्यामुळे (आणि कदाचित दोन्ही बाजूंनी अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा तो भाग असल्याने) तेथे एका मर्यादेपलीकडे नियंत्रण करणे कठीण आहे. या प्रकाराला प्रभावी आळा घालण्यासाठी सीमावर्ती प्रदेशांपेक्षासुद्धा देशात सर्वत्र योग्य ती पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे.

अवांतर: भारत-बांग्लादेश सीमेजवळील व्यापार आणि माणसांची आवकजावक नेमकी कोणत्या प्रणालीखाली चालते याची मला कल्पना नाही. मात्र, देशाटनासाठी सामान्यतः पारपत्र-व्हिसा प्रणाली अमलात आणली जात असली, तरी अनेकदा अनेक ठिकाणी सीमावर्ती भागांत दोन्ही देशांतल्या स्थानिक लोकांच्या दैनंदिन व्यवहाराच्या सोयीसाठी मर्यादित स्वरूपात पासपोर्ट-व्हिसा-प्रणालीव्यतिरिक्त इतर प्रणालीही वापरल्या जाऊ शकतात आणि अनेकदा वापरल्याही जातात. अनेकदा हा दोहोंपैकी एका किंवा दोन्ही देशांच्या धोरणाचा किंवा कधीकधी दोन्ही देशांच्या सामंजस्याचा किंवा क्वचित्प्रसंगी कराराचाही भाग असू शकतो, आणि अनेकदा अशी धोरणे, सामंजस्य किंवा करार हे अलिखित असू शकतात किंवा well-documented असतातच, असे नाही, किंवा स्थानिक लोकांव्यतिरिक्त इतर आम जनतेस सामान्य माहिती असण्याइतकी प्रसिद्धी त्यांस दिली जातेच, असे नाही. यात (जोपर्यंत अधिकार्‍यांसोबत वैयक्तिक देवाणघेवाणीसारखे गैरव्यवहार वगैरे होत नाहीत तोपर्यंत) नेहमी निश्चितपणे काही अवैध किंवा गैर असतेच, असे नाही. (आणि तसेही "व्हिसाप्रणाली" या प्रकाराचा माणसाच्या देशातील प्रवेशावरील नियंत्रणाशी केवळ अप्रत्यक्ष संबंध आहे. कायदेशीर दृष्टीने "व्हिसा" हे एखाद्या देशातील प्रवेशासाठी परवानापत्र नव्हे. परंतु तो स्वतंत्र विषय आहे.)

थोड्याश्या पैशात सीमेवतरील अधिकारी लोकांची आवक-जावक सुरू ठेवतो.

यातील पैशाच्या देवाणघेवाणीचा भाग हा निश्चितपणे बेकायदेशीर आहे, परंतु तेवढा भाग वगळल्यास, अनेकदा विशेषतः शेजारी राष्ट्रांत जेव्हा वैमनस्याचे संबंध नसतात, तेव्हा (आणि कधीकधी वैमनस्याचे संबंध असूनसुद्धा) मर्यादित प्रमाणात, अपवादात्मक स्वरूपात आणि पुरेसे कारण असल्यास (आणि खास करून सीमेजवळ राहणार्‍या दोन्ही बाजूच्या जनतेच्या दैनंदिन व्यवहाराची गैरसोय होऊ नये म्हणून) अशा आवकजावकीस परवानगी देणे हे सीमेवरील (विशेषतः भूसीमेवरील) अधिकार्‍याच्या अधिकारात असू शकते. याकरिता अनेकदा धोरणे किंवा कार्यपद्धती (operating procedures) असतात, अनेकदा ती जाहीर नसतात, आणि क्वचित्प्रसंगी एखाद्या विशिष्ट प्रसंगास अनुसरून एका वेळेचा अपवाद करणे हेही सीमेवरील अधिकार्‍याच्या (किंवा वैमनस्याचे संबंध असल्यास दोन्ही बाजूच्या लष्करी अधिकार्‍यांच्या) अधिकारक्षेत्रात असू शकते.

अशा प्रसंगी नेहमीच पासपोर्ट-व्हिसा प्रणाली वापरली जाते असेही नाही. अनेकदा पर्यायी कागदपत्रे चालवून घेणे किंवा क्वचित्प्रसंगी कागदपत्रांच्या अभावी अडवणूक न करण्यास पुरेसे कारण असल्यास कागदपत्रे न पाहणेही मर्यादित प्रमाणात अशा अधिकार्‍यांच्या अधिकारक्षेत्रात असू शकते.

याची अनेक उदाहरणे देता येतील. (अर्थात बांग्लादेश सीमेवरील या विशिष्ट उदाहरणाच्या बाबतीत नेमकी कोणती धोरणे किंवा कार्यपद्धती लागू आहेत याबाबत मला कल्पना नाही. सीमेवरील एखादा अधिकारीच हे निश्चितपणे सांगू शकेल.)

- निर्वासित हे अनेकदा कोणतीच कागदपत्रे घेऊन येत नाहीत - अनेकदा ते शक्यही नसते. अशा प्रसंगी त्यांना प्रवेश देणे हे अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी ज्या काही सूचना, कार्यपद्धती किंवा धोरणे अमलात असतील त्यांस अनुसरून सीमेवरील अधिकार्‍याच्या अधिकारकक्षेत असू शकते. अशी धोरणे किंवा सूचना किंवा कार्यपद्धती जनतेच्या माहितीकरिता कोठेही जाहीरपणे प्रकाशित केलेली बहुधा सापडू नयेत. सीमेवरील अधिकार्‍यांना ती माहीत असावीत. (अर्थात हे टोकाचे उदाहरण झाले.)
- फाळणीच्या वेळी पश्चिमसीमेवर अनेक ठिकाणी एखाद्या माणसाचे घर भारतात तर शेत पाकिस्तानात जाण्याचे प्रकार घडले असण्याबद्दल आणि (जोपर्यंत पाकिस्तान सरकारला कायद्यानुसार शेतसारा भरला जात आहे तोपर्यंत) अशा व्यक्तींस घर ते शेत आणि परत घर अशी ये-जा (पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय) करण्याकरिता विशेष परवानगी दोन्ही देशांच्या सीमाअधिकार्‍यांच्या संमतीने देण्यात आल्याबद्दल गोष्टी ऐकलेल्या आहेत. (पडताळून पाहिलेल्या नाहीत. बहुधा जम्मू आणि कश्मीरमध्येही प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या दोन्ही बाजूंना असे प्रकार अधिकृतरीत्या थोड्याफार प्रमाणात होत असावेत असे वाटते, परंतु खात्री नाही.)
- मध्यंतरी श्रीनगर-मुज़फ्फ़राबाद बससेवा सुरू झाली तेव्हा संपूर्ण जम्मू-कश्मीरवरील अधिकाराबाबतच्या दोन्ही देशांच्या दाव्यांना तत्त्वतः धक्का पोहोचण्याचा अडथळा पोहोचू नये म्हणून दोन्ही देशांच्या संमतीने या प्रवासात काहीही करून पासपोर्ट-व्हिसा प्रणाली न वापरण्यावर आणि त्याऐवजी पर्यायी विशेष कागदपत्रे/परवाने वापरण्याबद्दल तडजोड करण्यात आली.
- स्वातंत्र्यानंतर परंतु गोवामुक्तीपूर्वी स्वतंत्र भारत आणि पोर्तुगीज़ हिंदुस्थान यांच्यातील माणसांची थेट (म्हणजे तिसर्‍या देशामार्फत न होणारी, प्रत्यक्ष) ये-जा ही पासपोर्ट-व्हिसा प्रणालीच्या आधारे चालत नसे असे वाटते. याबाबत निश्चित खात्री नाही. या बाबतीतील माहीतगार यावर प्रकाश टाकू शकतील असे वाटते. (स्वतंत्र भारत आणि फ्रेंच हिंदुस्थानाच्या बाबतीतही हेच घडत असावे असे वाटते. पुन्हा खात्री नाही.)
- भारतीय नागरिकांस भारतातून नेपाळमध्ये किंवा भूतानमध्ये थेट (म्हणजे तिसर्‍या देशातून न जाता) प्रवेश करावयाचा झाल्यास पासपोर्टची आवश्यकता नसते. तिसर्‍या देशातून प्रवेश केल्यास मात्र पासपोर्ट लागतो. (अर्थात हे विशिष्ट धोरण प्रसिद्ध आहे.)
- पाकिस्तानात, विशेषतः सिंध प्रांतात, हिंदूंची थोडीफार वस्ती अजूनही आहे. मध्यंतरी (बहुधा गेल्या तीनचार वर्षांत - नक्की आठवत नाही) भारतीय वर्तमानपत्रांत एक बातमी वाचली होती. त्या बातमीनुसार, सिंध प्रांतातील अनेक हिंदू रहिवासी, पाकिस्तानातील सामाजिक परिस्थिती बिघडू लागली असून हिंदू म्हणून आपल्याला सन्मानाने किंवा सुरक्षेने जगता येणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले आहे, स्थानिकांकडून धर्मांतरासाठी किंवा जागा बळकावण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव येतो, मुलीबाळींच्या सुरक्षिततेची आणि इज्जतीची खात्री नाही या कारणासाठी पाकिस्तान सोडून भारतात स्थलांतर करण्यासाठी थेट सीमेवर पोहोचू लागले. सद्यपरिस्थितीत इस्लामाबादेतील भारतीय वकिलात वगळता पाकिस्तानात इतरत्र कोठेही भारतीय व्हिसा मिळवण्याची शक्यता नसल्याने आणि इस्लामाबादेस जाणे हे अनेकांना खर्चाचे आणि गैरसोयीचे असल्याने या मंडळींस भारतीय व्हिसा मिळवणे अशक्य असल्यामुळे, या मंडळींजवळ भारतीय व्हिसा नसे. भारतात प्रवेश मिळावा जेणेकरून भारतातील नातेवाइकांच्या मदतीने किमानपक्षी सुरक्षितपणे आणि सन्मानाने जगता येईल, अशी या मंडळींची विनंती असे. सीमेवरील भारतीय अधिकारी सहसा या मंडळींचे पाकिस्तानी पासपोर्ट ताब्यात घेऊन, अगोदर कळवल्याशिवाय आणि परवानगी घेतल्याशिवाय भारत सोडणार नाही या अटीवर, या लोकांना भारतात प्रवेश देत असत. (अशा प्रकारच्या घटना हाताळण्यासाठी बहुधा अशा प्रकारचे काही तात्कालिक किंवा कायमस्वरूपी धोरण किंवा अशी काही कार्यपद्धती किंवा सूचना कार्यरत असणे अशक्य नाही. यात काही गैरही नाही. आणि अशा परिस्थितीत अशी परवानगी देण्याची तरतूद ही अशा अधिकार्‍यांच्या अधिकारक्षेत्रात जरी असली, तरी हा सामान्य मार्ग नव्हे आणि सामान्यजनांनी हा मार्ग सामान्य परिस्थितीत चोखाळावा अशी अपेक्षाही नाही हे लक्षात घेता अशा तरतुदीस जनतेत प्रसिद्धी असण्याचेही काही कारण नाही.)
- या लेखातीलच उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास, पासपोर्ट-व्हिसाप्रणालीची सक्त अंमलबजावणी जर करावयाची झाली, तर पासपोर्टशिवाय 'नो मॅन्स लँड'मध्ये प्रवेश देणेसुद्धा योग्य होऊ नये. कारण 'नो मॅन्स लँड'मधून परतणारी व्यक्ती ही भारतीय नागरिकच आहे याची निश्चिती करण्यासाठीसुद्धा (पासपोर्टप्रणालीची सक्त अंमलबजावणी करावयाची झाली तर) पासपोर्टतपासणी आवश्यक ठरावी.
- भारतीय नागरिकांस (अमेरिका, कॅनडा आणि इतर काही ठराविक देश वगळता बाकी सर्वच देशांच्या नागरिकांप्रमाणे) मेक्सिकोत प्रवेश करण्यासाठी मेक्सिकोचा व्हिसा आवश्यक आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अशा व्हिसा आवश्यक असणार्‍या देशांच्या नागरिकांनी अमेरिकेच्या भूमीतून भूमार्गे मेक्सिकोची सीमा ओलांडल्यास आणि मेक्सिकन हद्दीत काही मर्यादित अंतरापर्यंतच जाणे असल्यास अलिखित धोरणानुसार व्हिसाशिवाय प्रवेश देण्यात येत असे. मेक्सिकोमध्ये हुआरेझ शहर (Ciudad Juarez) नावाचे एक सीमेलगतचे शहर आहे. येथील अमेरिकन कॉन्सुलेट ही सीमेपासून काही मैलांच्या अंतरावर आहे. अन्यथा या गावास फारसे महत्त्व बहुधा नसावे. अमेरिकेत एका प्रकारच्या व्हिसावर प्रवेश केल्यावर कालांतरांने व्हिसाचा प्रकार बदलण्याची (उदा. व्यावसायिक किंवा विद्यार्थी व्हिसावर प्रवेश केल्यानंतर कालांतराने अमेरिकेत कायमस्वरूपी नोकरी मिळाल्यास नोकरीच्या व्हिसामध्ये बदल वगैरे) गरज पडल्यास अशा नवीन व्हिसाच्या प्रकाराखाली राहण्यासाठी कागदपत्रे मिळतात, परंतु नवीन व्हिसा मिळत नाही. ही कागदपत्रे अमेरिकेत पुनःप्रवेशासाठी उपयुक्त नसतात, परंतु त्या कागदपत्रांच्या आधारावर अमेरिकेबाहेरील एखाद्या अमेरिकन वकिलातीत किंवा कॉन्सुलेटमध्ये नवीन व्हिसासाठी अर्ज करता येतो. अशा नवीन व्हिसासाठी अर्ज करू पाहणार्‍यांकरिता मेक्सिकोतील हुआरेझ शहर ही एकेकाळी पंढरी असे. (यात बहुतांश भारतीय असत. एके काळी ही वारी मीही केलेली आहे.) या वारीवर अनेक स्थानिक व्यावसायिकांची पोटे भरत असत, आणि कदाचित याच कारणाकरिता अशी सवलत दिली जात असणेही अशक्य नाही. किंबहुना अशा व्हिसा अर्जदारांना अमेरिकेच्या बाजूकडील हॉटेलातून मेक्सिकोतील कॉन्सुलेटपर्यंत टॅक्सीने पोहोचवण्याचा आणि व्हिसा मिळवून अशा अर्जदाराने अमेरिकन हद्दीत स्वतःच्या जबाबदारीवर आणि सगळी कागदपत्रे तपासून झाल्यावर पुनःप्रवेश केल्यानंतर त्याला तेथून हॉटेलपर्यंत टॅक्सीने परत पोहोचवण्याचा काही स्थानिक टॅक्सीवाल्यांचा रोजचा धंदा असे. मेक्सिकन हद्दीत प्रवेश करताना अशा टॅक्सीवाल्याने मेक्सिकन सीमाअधिकार्‍यास "काही नाही, जरा पोरांना अमेरिकन कॉन्सुलेटपाशी घेऊन चाललोय" अशासारखे काही (अर्थात स्पॅनिशमध्ये) सांगितल्यावर अनेकदा मेक्सिकन अधिकारी प्रवाशांची कागदपत्रे बघण्याचीही तसदी घेत नसत. (एकदा प्रवेश केल्यानंतर 'मर्यादित अंतरा'बाहेर जाण्यासाठी प्रतिबंध करण्यास काय व्यवस्था होती, परमेश्वराला ठाऊक. पण 'कोण कशास जाईल आणि जाऊन काय करेल' हाही एक भाग असावा. परंतु पुढे ही सुविधा बंद झाली आणि आजकाल मर्यादित अंतरापर्यंत जाण्यासाठीही व्हिसा लागतो असे ऐकण्यात आले.)

सांगण्याचा मुद्दा एवढाच, की पासपोर्ट-व्हिसा प्रणाली ही देशाटनासाठी सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली असली तरी एकमेव प्रणाली नाही, इतरही पर्यायी प्रणाली असू शकतात, पैकी काही अनेकदा मर्यादित स्वरूपात असू शकतात, पैकी सर्वच प्रणालींना जनतेत पुरेशी प्रसिद्धी असतेच असे नाही, अनेकदा हे एकतर्फी धोरणांवर किंवा दुतर्फी सामंजस्यावर अवलंबून असू शकते, आणि अशी धोरणे, सामंजस्ये, सूचना, कार्यपद्धती वगैरे अलिखित असू शकतात. प्रस्तुत उदाहरणात अशी कोणती अलिखित धोरणे, सामंजस्ये, सूचना किंवा कार्यपद्धती लागू आहेत किंवा नाही याबाबत आपल्याला काहीही माहिती नाही (अशी लिखित धोरणे किंवा कार्यपद्धती पाहण्यात आल्या नाहीत एवढे निश्चित असले तरीही). त्यामुळे यातील योग्यायोग्यतेबद्दल काहीही भाष्य करता येणार नाही असे वाटते.

तसेही देशात कोणाला येऊ द्यायचे आणि कोणाला येऊ द्यायचे नाही याबद्दलचा अंतिम निर्णय (अर्थात काही लिखित किंवा अलिखित नियमांना किंवा धोरणांना धरून) अंतिमतः सीमाअधिकार्‍याच्या अखत्यारीत असतो, आणि कागदपत्रांशिवाय येणार्‍यांच्या बाबतीतसुद्धा प्रत्येक परिस्थिती कशी हाताळावी, कोणाला येऊ द्यावे आणि कोणाला परत पाठवावे, याबद्दलही काही नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचना (guiding principles and instructions) आणि साधारण कार्यपद्धती (standard operating procedures) असतात, सामान्य जनतेस याची माहितीं नसते आणि माहिती असण्याचे सामान्यतः काही कारणही नसते. (थोडक्यात, नेहमीच "कागदपत्रे नाहीत? चलो, वापस जाओ!" इतका सरळसोट मामला नसतो.) आणि तसेही, आधी इतरत्र म्हटल्याप्रमाणे, "व्हिसाप्रणाली" या प्रकाराचा माणसाच्या देशातील प्रवेशावरील नियंत्रणाशी केवळ अप्रत्यक्ष संबंध आहे. कायदेशीर दृष्टीने "व्हिसा" हे एखाद्या देशातील प्रवेशासाठी परवानापत्र नव्हे. (या शेवटच्या विधानाचे विस्तृत स्पष्टीकरण गरज पडल्यास देता येईल, परंतु तूर्तास ते कष्ट घेऊ इच्छीत नाही.)

मात्र यातील पैशाची देवाणघेवाण ही गैर आहे एवढे निश्चित. (परंतु पैशाची बेकायदेशीर देवाणघेवाण होते याचा अर्थ बाकीचा भाग बेकायदेशीर असेलच असा आपोआप होत नाही. अनेकदा वैध कामेसुद्धा करण्याचे उपकार करण्यासाठी लाच दिलीघेतली जाऊ शकते. पैशाचा व्यवहार वगळल्यास बाकीच्या भागाच्या वैधावैधतेबद्दल आपल्याला माहीत नाही, त्यामुळे त्याबद्दल अधिक माहितीअभावी कोणताही निष्कर्ष काढता येणे अशक्य आहे एवढेच म्हणता येईल.)

एवढे म्हटल्यावर, उपलब्ध असलेल्या मर्यादित माहितीच्या आधारे या बांग्लादेशात ढाक्यापर्यंत जाऊन आलेल्या मुलीच्या केसमधील भारतीय सीमाअधिकार्‍याच्या कृत्याच्या बाबतीत (तेवढा पैशाचा व्यवहार वगळल्यास) योग्यायोग्यतेचे निदान करण्याचा प्रयत्न करू.

ती मुलगी भारतीय असल्यास:
- भारतीयांकरिता जर पासपोर्टशिवाय 'नो मॅन्स लँड'पर्यंत जाणे वैधअसेल, तर तिला 'नो मॅन्स लँड'मध्ये प्रवेश न देण्याचे भारतीय सीमाअधिकार्‍यास काहीच कारण असू नये.
- एकदा 'नो मॅन्स लँड'मध्ये प्रवेश केल्यावर ती बांग्लादेशी चेकपोस्टकडे गेल्यास त्याबद्दल काहीही करणे हे भारतीय सीमाअधिकार्‍याच्या अखत्यारीत नाही. तो त्याचा प्रश्नही नाही.
- त्यानंतर तिला बांग्लादेशात प्रवेश द्यायचा किंवा नाही हा प्रश्न पूर्णपणे बांग्लादेशी सीमाअधिकार्‍याच्या अखत्यारीतला आहे. भारतीय सीमाअधिकार्‍याचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही.
- बांग्लादेशात प्रवेश केल्यावर तिला तिच्या नातेवाइकांच्या गावापर्यंतच जाऊ द्यायचे की बांग्लादेशात वाटेल तेथे - अगदी ढाक्यापर्यंत - फिरू द्यायचे हा प्रश्न सर्वस्वी बांग्लादेशी अधिकार्‍यांचा आहे. भारतीय सीमाअधिकार्‍याचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही.
- समजा तिला बांग्लादेशात फक्त तिच्या नातलगांच्या गावापर्यंतच जाण्याची परवानगी असेल, आणि तिचे उल्लंघन करून ती ढाक्यापर्यंत फिरून आली, तरीही त्याबद्दल काही कारवाई करण्याबद्दलचा प्रश्न हा सर्वस्वी बांग्लादेशी अधिकार्‍यांचा आहे. भारतीय सीमाअधिकार्‍याचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही.
- परत येताना, बांग्लादेशच्या हद्दीतून तिला 'नो मॅन्स लँड'पर्यंत येऊ देणे ही पूर्णपणे बांग्लादेशी सीमाअधिकार्‍याच्या अखत्यारीतील बाब आहे.
- 'नो मॅन्स लँड' मधून भारताच्या हद्दीत परत येताना सामान्य भारतीयांस पासपोर्टशिवाय परत येणे शक्य असेल, तर - आणि विशेषतः ती भारतीय आहे आणि स्थानिक आहे याबद्दल सीमाअधिकार्‍यास माहिती किंवा खात्री असल्यास - तिला अडवण्याचे भारतीय सीमाअधिकार्‍यास काहीच कारण असू नये.

थोडक्यात, ती मुलगी भारतीय नागरिक असल्यास यातील पैशाच्या व्यवहाराचा भाग सोडल्यास यात बहुधा इतर काही गैर नसावे.

ती मुलगी बांग्लादेशी असल्यास:
येथे प्रश्न किंचित बदलू शकतो. मात्र, त्या मुलीचा 'नो मॅन्स लँड'मधून बांग्लादेशी हद्दीत प्रवेश आणि परत येताना तिचा बांग्लादेशी हद्दीतून 'नो मॅन्स लँड'मध्ये प्रवेश या दोन बाबी तरीही पूर्णपणे बांग्लादेशी सीमाअधिकार्‍यांच्या अखत्यारीत राहतात, आणि भारतीय सीमाअधिकार्‍याचा यात काहीही संबंध येत नाही. (तसेही, बांग्लादेशी नागरिक म्हणून 'नो मॅन्स लँड'मधून बांग्लादेशी हद्दीत आणि बांग्लादेशी हद्दीतून 'नो मॅन्स लँड'पर्यंत जाताना तिला अडवण्याचे बांग्लादेशी अधिकार्‍यांस बहुधा काही कारण नसावे.) शिवाय, एकदा बांग्लादेशात प्रवेश केल्यावर ती बांग्लादेशी आहे म्हटल्यावर बांग्लादेशात वाटेल तेथे - अगदी ढाक्यापर्यंत - फिरण्याचा तिला अधिकार राहतो. त्यामुळे, तेवढ्या भागात बहुधा काहीही गैर नसावे.

प्रश्न उरतो तो केवळ भारतीय हद्दीतून 'नो मॅन्स लँड'मध्ये किंवा 'नो मॅन्स लँड'मधून भारतीय हद्दीतील प्रवेशाच्या वैधावैधतेबद्दल. यातील पैशाचा व्यवहार अर्थातच बेकायदेशीर आहे. परंतु तेवढा भाग वगळता, अशी ये-जा नियंत्रित करताना पासपोर्ट तपासणीबद्दल स्थानिक सामान्य धोरण काय आहे (ज्याअर्थी भारतीयांस 'नो मॅन्स लँड'पर्यंत पासपोर्टशिवाय जाऊ दिले जाते त्याअर्थी पासपोर्टतपासणीच्या बाबतीत मर्यादित परिस्थितीत अपवाद करणे हे बहुधा सीमाअधिकार्‍याच्या अधिकारात असावे), अशा सीमेलगतच्या मर्यादित प्रदेशातील 'स्थानिक' स्थलांतरितांबाबत त्यांची ये-जा नियंत्रित करण्यासाठी काय धोरण आहे, ज्याअर्थी ती विवाहामुळे येथे स्थलांतरित झालेली आहे त्याअर्थी तिला येथे राहण्याचा विशेष परवाना (पासपोर्ट असो वा नसो) देण्यात आला आहे का (अनेकदा विशेष परिस्थितीत गृहमंत्रालयाच्या परवानगीने स्थानिक पोलीसखात्याला असा परवाना देता येणे शक्य असावे असे वाटते.), अशा अनेक बाबींचा विचार करावा लागेल असे वाटते. (थोडक्यात, पासपोर्ट, व्हिसा वगैरे हा या सर्व चित्राचा एक छोटा भाग झाला. यातील नियम आणि कायदेशीर बाबी या त्यापेक्षा अधिक आणि गुंतागुंतीच्या असू शकतात. यातील सर्व नियम सामान्य मनुष्यास माहीत असणे किंवा समजणे कठीण आहे. त्यामुळे पासपोर्ट किंवा व्हिसा नसूनसुद्धा - यातील पैशाच्या देवाणघेवाणीचा भाग सोडल्यास - यात काही गैर किंवा नियमबाह्य असेलच, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्या भागात कार्यरत असलेला एखादा सीमाअधिकारी, गृहमंत्रालयातील किंवा स्थानिक पोलीसखात्यातील संबंधित विभागातला एखादा अधिकारी किंवा संबंधित बाबतीतील एखादा कायदेतज्ज्ञच याबद्दल काही निश्चितपणे सांगू शकेल.)

डिस्क्लेमरे:
१. वरील सर्व विवेचन हे घुसखोरीबद्दल किंवा घुसखोरांबद्दल - अर्थात सीमेवरील चेकपोस्ट चुकवून प्रवेश करणारांबद्दल - नाही. सीमेवरील चेकपोस्टवर रीतसर तोंड दाखवून (कागदपत्रांसह किंवा कागदपत्रांविना) प्रवेश करू पाहणारांबद्दल आहे.
२. या विवेचनात केवळ भूमार्गाने सीमा ओलांडण्याचा विचार केलेला आहे. विमानमार्गाने देशात प्रवेश करतानाचे निर्बंध अनेकदा अधिक कडक असू शकतात. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, विमानमार्गाने भारतात प्रवेश करण्याच्या बाबतीत भारत आणि नेपाळ किंवा भारत आणि भूतान यांमधील थेट विमानप्रवास वगळता इतरत्र पासपोर्ट-व्हिसाप्रणालीची कडक अंमलबजावणी केली जाते असे ऐकलेले आहे. जलमार्गाने प्रवेशाबद्दल निश्चित कल्पना नाही.

गंभीरपणे या सर्व प्रकाराकडे बघण्याची वेळ तेंव्हाच येते जेंव्हा याचा गैरवापर होतो आणी लाखोंनी बांगलादेशी अगदी दिल्ली, मुंबई, पुणे या भागात येवुन आपली वस्तीस्थाने बनवितात आणी त्याच्या कडे शासन व राजकारणी कानाडोळा करतात. आपण ही समस्या उग्र रुप धारण करण्याची वाट पहात आहोत काय?

समस्येच्या स्वरूपाबद्दल सहमत आहे. परंतु समस्येचे मूळ कोठे आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

तसे बघायला गेले तर आज महाराष्ट्रात लाखोंनी येणार्‍या उत्तरप्रदेशी आणि बिहारींबद्दलही ओरड होतेच. पूर्वी दाक्षिणात्यांबद्दल होत असे. शेवटी कोणालाही 'आपल्या' प्रदेशात 'परकीयां'नी मोठ्या संख्येत येऊन, 'अतिक्रमण' करून राहणे, आणि विशेषतः आर्थिक संधींचे वाटेकरी होणे आवडत नाहीच.

ही 'बाहेर'च्या लोकांनी 'आपल्या' प्रदेशात 'अतिक्रमण' करून 'आपल्या' आर्थिक संधींचे वाटेकरी बनण्याबाबतची ओरड जागतिक आहे. अमेरिकेतही कागदपत्रांविना येणार्‍या मेक्सिकन घुसखोरांबद्दल ओरड होतेच.

उत्तरप्रदेशी आणि बिहारी हे भारतीय नागरिक आहेत आणि बांग्लादेशी हे भारतीय नागरिक नाहीत हा या दोहोंमध्ये फरक आहे खरा, पण तो फरक खरे तर फार सूक्ष्म आहे. उत्तरप्रदेशी आणि बिहारी 'अतिक्रमणा'बद्दल (राजकारणी कितीही ओरडले तरी) आपण कायद्याच्या आधारे ओरडू शकत नाही, बांग्लादेशींबद्दल ओरडू शकतो, इतकाच काय तो फरक. (बांग्लादेशींच्या बाबतीत या 'कायद्याच्या आधारे ओरडता येण्या'च्या सोयीचे श्रेय बॅ. मोहम्मद अली जीना यांना जाते, हा दैवदुर्विलास आहे.)

(आत घुसणार्‍या बांग्लादेशींपैकी काही थोडे दहशतवादी असू शकतात आणि देशात घातपाती कारवाया करू शकतात, हे मान्य. परंतु एकंदर घुसखोरांच्या तुलनेत त्यांचे प्रमाण कमी असावे, बहुतांश आर्थिक घुसखोर असावेत असे वाटते. आणि खुद्द भारतात देशी दहशतवादीही कमी नाहीत हे लक्षात घेता, या बांग्लादेशी घुसखोरांपैकी काही थोडे दहशतवादी ही निश्चितपणे एक समस्या असली तरी, ही समस्या देशी दहशतवाद्यांच्या समस्येपेक्षा फार वेगळी नाही. या दहशतवाद्यांचा विचार तूर्तास बाजूला ठेवून बहुसंख्य आर्थिक घुसखोरांबद्दल विचार करू. दहशतवाद्यांच्या समस्येचा वेगळा विचार करता येईल.)

आर्थिक घुसखोर - किंवा खरे तर आर्थिक स्थलांतरित म्हणू, यात उत्तरप्रदेशी, बिहारी, बांग्लादेशी, नागरिक, परकीय, कागदपत्रांसहित आलेले, कागदपत्रांविना घुसलेले हे सगळेच आले - हे शेवटी स्थलांतर का करतात? तर स्वतःच्या प्रदेशात आर्थिक संधी पुरेशी उपलब्ध नसते, इतरत्र असते, आणि इतरत्र जेथे संधी उपलब्ध असते तेथे तिचा उपयोग करण्यासाठी पुरेसे स्थानिक लोक उपलब्ध नसतात किंवा इच्छुक नसतात. म्हणजेच जेथे संधी उपलब्ध असते तेथे माणसाची गरज असते.

एक गंमत म्हणजे उत्तरप्रदेशी आणि बिहारी लोकांच्या नावाने खडे फोडणारा मराठी माणूस स्वतः टॅक्सी चालवायला तितक्या प्रमाणात तयार नसतो. दाक्षिणात्यांना शिव्या घालतो, पण दाक्षिणात्यांचे ज्या क्षेत्रांत वर्चस्व आहे ती सर्व कामे तितक्या चिकाटीने, इमानदारीने आणि मुख्य म्हणजे मनमिळाऊपणे, आपले 'अधिकार' आणि 'स्वाभिमान' वगैरे भानगडी नको तेथे उगाचच मध्ये न आणता करण्याची त्याची तयारी नसते. आणि बांग्लादेशी घुसखोरीमुळे उद्भवणारे धोके, झालेले घातपात आणि बांग्लादेशींना मिळणारी अवैध रेशनकार्डे वगैरेंबद्दल तो आरडाओरड करतो, परंतु अल्प किमतीत फारसा आवाज न करता पडेल ते काम करणारी बांग्लादेशी मोलकरीण त्याला नकोशी नसते. अमेरिकन माणूससुद्धा मेक्सिकनांच्या घुसखोरीबद्दल आणि कायदेशीर परवानगीविना कामे करण्याबद्दल आरडाओरड करतो (आणि अनेकदा मतांसाठी काही राजकीय पुढारी त्या आरडाओरडीला - विशेषतः निवडणुकीच्या वेळेला - खतपाणीही घालतात), परंतु त्यालाही शेवटी स्वस्तात इमानदारीत राबणारा मेक्सिकन शेतमजूर, बांधणीमजूर, सफाईकामगार किंवा किराणामालाच्या दुकानात मागच्या बाजूला राबणारा नोकर हवाच असतो. ती कामे तो स्वतः करायला इच्छुक नसतो.

मग अशा रिकाम्या जागा भरायला 'बाहेरची' माणसे येतात. जेथे शक्य असते तेथे कायदेशीरपणे येतात. (किंवा जेथे त्यांचे येणे हे कायद्यात बसते, तेथे स्थानिकांची कितीही ओरड असली तरी ते बेकायदेशीर होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. उत्तरप्रदेशींना किंवा बिहारींना मुंबईत यायला व्हिसा लागत नाही.) जेथे शक्य नसते तेथे बेकायदेशीरपणे घुसतात. (बांग्लादेशींच्या किंवा मेक्सिकनांच्या उदाहरणाप्रमाणे.) आणि कितीही ओरड झाली तरी स्थानिक गरज असते म्हणूनच टिकू शकतात. गरज नसली तर टिकणेही अशक्य, आणि येण्यातील स्वारस्यही आपोआप कमी. (अमेरिकेत मंदी आल्यास एच१-बी व्हिसांची मागणीही आपोआप कमी होते. जेथे संधी नाही तेथे कोण कशाला जाईल?)

आणि अशा आत येणार्‍या माणसाबरोबर त्याच्या गरजाही निर्माण होतात. त्या कायदेशीरपणे पुरवता आल्या तर कायदेशीरपणे पुरवल्या जातात, नाहीतर बेकायदेशीर प्रकार सुरू होतात. बेकायदा रेशनकार्डे मिळतात कारण बेकायदा रेशनकार्डे पुरवणारे 'आपले'च असतात; बेकायदा रेशनकार्डे पुरवणारे 'आपले' असतात कारण बेकायदा रेशनकार्डांची गरज असणारे घ्यायला असतात आणि यांना ते पुरवून पैसा बनवण्याची (बेकायदेशीर) संधी उपलब्ध होते. शेवटी सगळे मागणी-पुरवठा तत्त्वाप्रमाणे चालते.

आणि आजच्या जगात हे होणारच. माणूस आणि संधी एकमेकांच्या शोधात प्रसंगी देशाच्या सीमाही ओलांडून जाणार. कायदेशीरपणे ओलांडू शकल्या, तर कायदेशीरपणे ओलांडणार, नाहीतर बेकायदेशीरपणे ओलांडणार. आणि देशाच्या सीमा ओलांडून जेथे उपलब्ध माणूस उपलब्ध संधीकडे जाऊ शकणार नाही, तेथे उपलब्ध संधी उपलब्ध माणसाकडे जाण्याचा प्रयत्न करणार. (आऊटसोर्सिंग म्हणजे तरी याहून वेगळे काय असते?) आणि कदाचित स्थानिकांसाठी हा दुसरा पर्याय अधिकच वाईट!

तेव्हा माणसांच्या घाऊक आवकीकडे 'घुसखोरी' म्हणून पाहून तिच्यावर पूर्ण प्रतिबंधक उपायांच्या दृष्टीने विचार न करता, जेवढ्या प्रमाणात शक्य आहे तेवढ्या प्रमाणात दोन्ही बाजूंच्या गरजा भागतील अशा बेताने ही आवक कायदेशीर चौकटीत आणण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर? दरवर्षी इतकेइतके बांग्लादेशी आल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेत सामावून घेता येतील आणि समाजाचा काही उपयुक्त आणि आवश्यक कार्यभाग साधू शकतील, असा काही हिशेब करून, तितक्या बांग्लादेशींना - अर्थातच अगोदर पूर्णपणे छाननी करून - भारतात कायदेशीर रीत्या येण्याचा मार्ग परवडेल अशा मूल्याने उपलब्ध करून देता आला तर?

कदाचित हे दोन्ही देशांच्या समन्वयाने केल्यास अशी माणसांची ये-जा दुतर्फा वाढवता यावी. अर्थात, सद्यपरिस्थितीत बांग्लादेशची गरज भारताच्या गरजेपेक्षा खूपच अधिक असावी हे उघड आहे. परंतु तरीही भारतीय मनुष्यबळाससुद्धा मर्यादित प्रमाणात का होईना, परंतु बांग्लादेशात संधी कोठे उपलब्ध होऊ शकतील किंवा संधी निर्माण कशा करता येतील या दृष्टीनेही शोध घेता येईल.

तसेही उपयुक्त आणि आवश्यक आणि सामावून घेता येण्याइतक्या संख्येतील बांग्लादेशींना भारतात कायदेशीर रीत्या येण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याने घुसखोरीची समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही. कारण अर्थातच घुसखोरांची संख्या कायदेशीररीत्या सामावून घेता येण्याच्या मानाने बहुधा अधिक रहावी. मात्र या उपायाने ही समस्या कदाचित काही अंशी कमी व्हावी असे वाटते. त्याहीपुढे जाऊन, भारतीय उद्योगांनी आपले जाळे बांग्लादेशात वाढवून किंवा बांग्लादेशात स्थानिक उद्योग स्थापण्यास हातभार लावून तेथील स्थानिकांना अधिकाधिक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या संधीच्या शक्यतेने काही प्रयत्न केल्यास, अधिकाधिक बांग्लादेशींकरिता भारतात घुसण्याची गरज नष्ट होऊ शकेल, आणि त्यातूनही घुसखोरीचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. शिवाय यातून काही प्रमाणात भारतीय (मुख्यतः तांत्रिक किंवा व्यवस्थापकीय) मनुष्यबळासाठी बांग्लादेशात संधी निर्माण होऊ शकेल. अशा रीतीने दोन्ही देशांकरिता फायदेशीर अशी काही व्यवस्था योजता येईल. (अर्थात यासाठी बांग्लादेशचे सहकार्य प्राप्त करावे लागेल.)

अशा प्रकारे, (१) बांग्लादेशात आर्थिक संधी उपलब्ध करून भारतात घुसण्याची बांग्लादेशींची गरज कमी करून आणि (२) त्यातूनही भारतात येण्याची आर्थिक गरज असणार्‍यां बांग्लादेशींना शक्य (आणि भारताला फायदेशीर) तितक्या प्रमाणात त्याकरिता कायदेशीर संधी उपलब्ध करून देऊन, जर का आर्थिक घुसखोरीचे प्रमाण बरेच कमी करता आले, तर अशा बहुसंख्य आर्थिक घुसखोरांमधून येणार्‍या थोड्या दहशतवादी घुसखोरांवर नियंत्रण ठेवणेही (संख्या कमी झाल्याने) कदाचित सोपे व्हावे. (आणि तसेही जेव्हा घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात असते तेव्हा त्यांतून दहशतवाद्यांस निसटून आत येणे सोपे जात असावे. घुसखोरी कमी झाल्यास दहशतवाद्यांस त्यात मिसळून आत येणेही बहुधा कठीण जावे. चूभूद्याघ्या.)

'कुंपण घालणे' हा सुरक्षेच्या दृष्टीने तात्पुरता उपाय म्हणून कदाचित ठीकच आहे, परंतु हा उपाय खर्चाच्या मानाने तितकासा प्रभावी म्हणता येणार नाही, आणि दीर्घकालीन किंवा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. (लघुप्रतिकृतीच्या दृष्टिकोनातून विचार करावयाचा झाल्यास मुंबईभोवती अशा प्रकारचे कुंपण घालण्याची कल्पना ही प्रथमदर्शनी कदाचित आकर्षक वाटू शकेलही, परंतु ही हितकारक किंवा दीर्घकालाकरिता फायदेशीर उपाययोजना आहेच असे म्हणता येणार नाही. ३७०व्या कलमासारख्या किंवा हाँगकाँगसारख्या एखाद्या योजनेबद्दलही असेच म्हणता येईल.) त्यापेक्षा समस्येचे मूळ हळूहळू कायमचे नष्ट करण्याच्या दृष्टीने सर्वांकरिताच फायदेशीर असा एखादा कायमस्वरूपी उपाय - शक्य असल्यास - योजणे हे कधीही श्रेयस्कर. (असा उपाय तूर्तास शक्य नसल्यास त्यामागील अडचणींचे निवारण करण्यासाठी आणि त्याकरिता पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही पुढची पायरी.)

अवांतर:
श्री. वाजपेयींचे सरकार सत्तेत असतानापासून अनेकदा युरोपीय महासंघाच्या धर्तीवर आर्थिक पातळीवर सीमाविरहित - किंवा पुसट सीमा असलेल्या - 'दक्षिण आशियाई महासंघा'करिता अनेक प्रस्ताव मांडले गेले आहेत आणि स्वप्ने पाहिली गेली आहेत. दक्षिण आशियातील विविध देशांमधील आणि विशेषतः भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पारंपरिक अविश्वासाचे आणि असुरक्षिततेचे संबंध लक्षात घेता असे काही नजीकच्या भविष्यकाळात घडून येण्याची शक्यता फारशी दिसत नसली, तरी एक कल्पना म्हणून ही एक अत्यंत चांगली आणि सर्वांच्याच फायद्याची कल्पना आहे. किंबहुना "आसिंधुसिंधुपर्यंत अखंड हिंदुस्थाना"च्या त्यातल्या त्यात अधिकात अधिक जवळ जाऊ शकेल अशी ही आजच्या जगातील एकमेव कामचलाऊ - workable अशा अर्थी - कल्पना आहे असे सुचवावेसे वाटते. (भारत आणि बांग्लादेश यांच्यादरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या बससेवा आणि रेल्वेसेवा या या ध्येयाच्या दृष्टीने पोषक अशी पहिली पायरी म्हणून अत्यंत स्वागतार्ह आहेत.) एकमेकांशी युद्धे करण्यापेक्षा परस्परसहकार्याने आपापला, एकमेकांचा आणि सर्वांचाच फायदा करणे हे कधीही श्रेयस्कर आहे, आणि अशा तत्त्वांवर काम करणारा दक्षिण आशियाई महासंघ हा एक जागतिक आर्थिक महासत्ता बनू शकेल इतकी कुवत त्यात निश्चितच आहे. कमतरता आहे ती फक्त परस्परसलोख्याच्या आणि परस्परविश्वासाच्या वातावरणाची.

मात्र असे वातावरण नसल्याकारणाने ते मुळात बनवणे ही प्रथम निकडीची गरज आहे. त्याकरिता (ईशान्येकडील राज्ये आणि उर्वरित भारताच्या धर्तीवर) या प्रदेशातील विविध लोकांमधील परस्परसंपर्क कमी करण्याऐवजी वाढवणे, विविध लोकांमधील परस्परावलंबित्व वाढवणे, सर्वांनाच परस्परांच्या प्रदेशांत संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यातून परस्परसंपर्कासाठी आणि परस्परसौहार्दासाठी पोषक असे वातावरण बनवणे हे प्रथम आवश्यक आहे. रा. स्व. संघासारख्या सुसंघटित आणि dedicated संघटना केवळ भारतमातेच्याच नव्हे तर या संपूर्ण प्रदेशाच्या व्यापक आणि दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने अशा प्रकारचे पोषक वातावरण निर्माण करण्याकरिता विधायक कार्य करू शकतील अशी आशा आणि विश्वास आहे.

गरीब कष्टकरी बांग्‍लादेशी जेव्हां 'जगण्यासाठी' भारतात किंवा अन्य देशात प्रवेश करतात, तेव्हां या तथाकथित 'परदेशी घुसखोरी'चा देशाच्या अस्तित्वाशी काय संबंध आहे ते समजले नाही. तसेच, या घुसखोरीमागे कुठल्या 'आंतरराष्ट्रीय शक्ती कार्यरत' आहेत, ते स्पष्ट करून सांगता आले तर अधिक बरे होईल. आणि खरोखरच कार्यरत असतील तर त्या शक्तींचा यात काय फायदा? आणि कार्यरत आहेत म्हणजे या शक्ती नेमके काय करतात?--वाचक्‍नवी
अवांतर: हा 'कार्यरत' मला मुळीच आवडत नाही. मराठी भाषेला हिंदीने दिलेला हा शाप आहे असे माझे मत आहे. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी हा शब्द मुळीच ऐकिवात नव्हता.

आपणा सर्वांसाठी मी नक्कीच नवी माहिती व प्रवास वर्णन घेउन येईन.

अरे वा...! बर्‍याच दिसात आसाम, मेघालय व अरुणाचलावर कही लेखन दिसले नव्हते.
तव्हाच वाटलं मला तुम्ही कुठे गावा-बिवाला गेला आसतान. प्रवासासाठी शुभेच्छा...!

ह्याला काय वाटतं आणि त्याला काय वाटेल याचा इचार करायमधी आपून टैम नै घालीत फटकन लिहून मोकळं !

बाबूराव :)

आपणा सर्वांसाठी मी नक्कीच नवी माहिती व प्रवास वर्णन घेउन येईन.

पुलेशु. लिहिते राहा.

प्रतिसादकांच्या लेखांचे (त्यांना प्रतिसाद तरी कसे म्हणावेत?) आकारमान पाहून स्तिमित,

सृष्टीलावण्या.