मी सध्या Collected works of Dr. Ambedkar हे Valerian Rodriguez यांनी संपादित केलेले पुस्तक वाचत आहे. त्यात वरील प्रसंगांचा उल्लेख आहे. वर्तमानपत्रांतून होणारा गांधी-जीना या नावांचा सहेतुक होणारा उदोउदो आणि एकंदर मीडियाला मॅनेज करण्यात गांधी-जीना कसे पटाईत होते यावरही आंबेडकरांनी चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.

(भूमिका: डॉ. आंबेडकरांचे लेखन वाचण्याचा योग मला आजवर आलेला नाही, आणि महात्मा गांधींचे लेखनही कधी वाचले असेलच, तर ते वाचन फारच त्रोटक आणि अनेक वर्षांपूर्वी झाल्याने बरेचसे विस्मरणात गेलेले आहे. उपरलिखित प्रतिसादात वर्णिलेल्या प्रसंगांबद्दल किंवा त्यांच्या तपशिलांबद्दल मला माहिती नाही. मात्र कोणत्याही घटनेकडे पाहण्याच्या विविध व्यक्तिगत दृष्टिकोनांमुळे एकाच घटनेतून विविध अर्थ - interpretations - विविध व्यक्तींस अभिप्रेत होऊ शकतात, या विश्वासातून, उपरलिखित प्रतिसादातील वर्णन हे संपूर्ण उपलब्ध साक्ष मानून, त्याव्यतिरिक्त या प्रत्यक्ष घटनांशी संबंधित असे त्या प्रतिसादाबाहेरचे कोणत्याही साक्षीपुरावे लक्षात न घेता, केवळ सादर केलेल्या केसच्या आधारे ज्यूरीच्या एका सदस्याच्या भूमिकेतून यातील काही घटनांतून सरकारी पक्षाच्या धारणेव्यतिरिक्त (contention) इतरही काही संभाव्य निष्कर्ष निष्पन्न होऊ शकतात का, याचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

सादर केलेल्या पुराव्यावरून, डॉ. आंबेडकरांच्या पादत्राणांत स्वतःस उभे केले असता, त्यांची भूमिका व त्यांच्या भावना समजण्यासारख्या आहेत. मात्र महात्मा गांधींची भूमिका त्यांच्या दृष्टिकोनातून मांडणारा त्यांच्या बाजूचा कोणताही पुरावा ज्यूरीसमोर सादर केला गेलेला नाही. या कारणास्तव, कोणाचीही बाजू योग्य अथवा अयोग्य हे ठरवण्यास प्रस्तुत ज्यूरी असमर्थ असून, तसे ठरवणे हे प्रस्तुत ज्यूरीच्या कार्यकक्षेतही नाही. कोणत्याही पक्षाची बाजू न घेता, केवळ सादर केलेल्या पुराव्यावरून, कोणताही अंतिम निष्कर्ष न काढता केवळ शक्य तेथे त्यातील विविध घटनांचे अथवा विधानांचे विविध संभाव्य अर्थ - interpretations - प्रकाशात आणणे, ज्यायोगे सुजाण निष्कर्षासाठी विविध आयाम उपलब्ध व्हावेत, एवढेच या ज्यूरीपुढील उद्दिष्ट आहे.

So help me God!)

कॉंग्रेसने ५% दलित उमेदवार उभे करून त्यांना निवडून आणण्याचे आश्वासन द्यावे. गांधींनी ते दिले नाही.

याचे दोन भाग आहेत: (१) ५% दलित उमेदवार उभे करण्याचे आश्वासन आणि (२) ५% दलित उमेदवारांस उभे केल्यावर त्यांना निवडून आणण्याचे आश्वासन.

दोन्ही भागांचे विविध अर्थ लावता येतील.

५% दलित उमेदवार उभे करण्याच्या आश्वासनाबद्दल:
(१) कदाचित दलित किंवा कोणत्याही समाजातील कोणताही उमेदवार त्यात्या समाजाचा खरा नेता म्हणून पुढे येऊन आपला प्रतिस्पर्धी म्हणून निर्माण होऊ नये अशी श्री. गांधी यांची सुप्त अथवा उघड इच्छा असावी, त्यामु़ळे तसे आश्वासन देण्याची त्यांची इच्छा नसावी.
(२) कदाचित केवळ अमूक इतके टक्के दलित उमेदवार उभे करण्यातून दलित समाज, उर्वरित समाज अथवा एकंदर संपूर्ण समाज यांपैकी कोणाचाही काहीही फायदा होणार नाही अथवा यांपैकी कोणत्याही समाजाचा कोणताही प्रश्न सुटणार नाही, असे श्री. गांधी यांना वाटत असावे, त्यामु़ळे तसे आश्वासन देणे त्यांना योग्य वाटले नसावे.

५% दलित उमेदवारांस उभे केल्यावर त्यांना निवडून आणण्याच्या आश्वासनाबद्दल:

(१) कदाचित दलितांचे राजकीय हक्क दलितांना नाकारण्याची आणि आपले प्रतिस्पर्धी निर्माण न करण्याची सुप्त इच्छा श्री. गांधी यांना असल्याकारणाने, दलित उमेदवार निवडून आणणे हे श्री. गांधी यांच्या राजकीय स्वार्थाविरुद्ध असावे, आणि या कारणास्तव तसे आश्वासन देण्याची त्यांची इच्छा नसावी.
(२) कदाचित उभा राहिलेला कोणताही उमेदवार - मग तो दलित असो अथवा दलितेतर - हा एक तर निवडून येऊ शकतो किंवा पडू शकतो, याची श्री. गांधी यांना कल्पना असल्याकारणाने, ५% (अथवा अधिक) दलित (किंवा कोणतेही) उमेदवार उभे केल्यानंतर ते निवडून येतील अशा दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न करणे हे जरी शक्य असले, तरी कोणत्याही उमेदवारास हमखास निवडून 'आणण्या'ची हमी देण्याची इच्छा श्री. गांधी यांना नसावी, या कारणास्तव तसे आश्वासन देणे त्यांना योग्य वाटले नसावे.

दोन्ही बाबतींत श्री. गांधी यांचा यांपैकी नेमका कोणता उद्देश होता, याचा उचित निवाडा करण्यास पुरेसा असा पुरावा प्रस्तुत ज्यूरीसमोर सादर करण्यात आलेला नाही.

मुसलमानांना, शीखांना, ऍंग्लो- इंडियन लोकांना राखीव मतदारसंघ दिल्याने समाजात फूट पडत नाही तर मग फक्त दलितांना दिल्यानेच कशी माजते?

'मुसलमानांना, शिखांना, अँग्लोइंडियन लोकांना राखीव मतदारसंघ दिल्याने समाजात फूट पडत नाही' हे गृहीतक पुन्हा एकदा तपासून पाहणे आवश्यक आहे.

'मुसलमानांना, शिखांना, अँग्लोइंडियन लोकांना राखीव मतदारसंघ दिले गेले त्याला आक्षेप का घेतला गेला नाही' हा एक वेगळा (आणि तार्किकदृष्ट्या आणि तत्त्वतः रास्त) प्रश्न होऊ शकतो. त्या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करणे हे प्रस्तुत ज्यूरीच्या कक्षेत नाही. परंतु असा अभ्यास करायचा झाल्यास, कदाचित या विविध इतर समाजांना राखीव मतदारसंघ देण्याला आक्षेप घेण्यामागील राजकीय व्यवहार्यता, आक्षेप घेण्यातील किंमत-मूल्य तुलना, आक्षेप न घेण्याने होणार्‍या नुकसानाचे परिमाण, भिन्न समाजांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणार्‍या राजकीय नेतृत्वांचे तुलनात्मक उपद्रवमूल्य आणि त्यातून विरोधाला प्रत्युत्तर म्हणून होणारे दुष्परिणाम, या आणि यासारख्या इतर व्यवहार्य घटकांचा विचार केला गेला असण्याची आणि त्यातून निर्माण होऊ शकणार्‍या राजकीय अपरिहार्यतेची शक्यता विचारात घेणे इष्ट ठरेल. तसेच, कदाचित या इतर समाजांना दिले गेलेले राखीव मतदारसंघ आणि दलितांना दिले गेलेले राखीव मतदारसंघ यांत 'अगोदरपासून असलेली फूट अथवा वेगळेपणाची भावना' आणि 'नव्याने पाडू घातलेली फूट अथवा वेगळेपणाची भावना' असाही भेद केला गेला असण्याची शक्यता विचारात घ्यावी लागेल.

या शक्यता विचारात घेण्याच्या अनुषंगाने कोणताही पुरावा प्रस्तुत ज्यूरीस सादर केला गेलेला नाही. तसेही हा प्रश्न प्रस्तुत ज्यूरीच्या कक्षेत नाही.

उपरोल्लेखित अथवा तत्सम घटकांचा विचार असा आक्षेप न घेण्यामागे यदाकदाचित केला गेला असल्यास, पाहणार्‍याच्या दृष्टिकोनाप्रमाणे असा विचार करणे हे समर्थनीय अथवा असमर्थनीय ठरू शकेल. त्याचा निवाडा करणे हेही प्रस्तुत ज्यूरीच्या कक्षेत नाही. प्रस्तुत ज्यूरीचे उद्दिष्ट हे केवळ तपासून पाहण्यायोग्य विविध शक्यता उजेडात आणणे एवढ्यापुरते मर्यादित आहे.

"आपण आपल्या जमातीचे प्रतिनिधित्व करत नाही."

या विधानातूनसुद्धा विविध व्यक्तींस व्यक्तिगत दृष्टिकोनाप्रमाणे विविध प्रकारचे अर्थबोध होणे शक्य आहे. या विधानातून घेणे शक्य आहे असे काही अर्थ असे:
(१) "दलित असूनही दलित समाजाचे खरे प्रतिनिधी तुम्ही नाही, मीच आहे. किंबहुना सर्वच जमातींचा एकमेवाद्वितीय प्रतिनिधी मीच आहे."
(२) "आपण (मी काय किंवा तुम्ही काय) संपूर्ण समाजाचे घटक असून संपूर्ण समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो, केवळ त्यातील एका घटकाचे नव्हे. 'फक्त दलित उमेदवारच दलितांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो' आणि 'दलित उमेदवार फक्त दलितांचेच प्रतिनिधित्व करू शकतो' ही दोन्ही गृहीतके मान्य होण्यासारखी नाहीत." (थोडक्यात, "Think Big!")
(३) "आपण शेवटी आपल्या विचारांचे आणि धारणांचे प्रतिनिधित्व करतो, समाजाचे किंवा जमातीचे नव्हे. आपले विचार हे कधी समाजाच्या (किंवा जमातीच्या) विचारांशी मिळतेजुळते असू शकतात, तर कधी त्यांच्या विरोधातही जाऊ शकतात. फक्त आपल्या विचारांचा उपयोग आपण प्रतिनिधित्व करायचे ठरवलेल्या गटास जास्तीत जास्त कसा होऊ शकेल, हे आपण पाहत असतो, एवढेच. तो गट किती लहान (जमात) किंवा किती मोठा (व्यापक समाज) याने त्यात काहीही फरक पडत नाही." (थोडक्यात, "Think Small, so that You May Think Big.")

यांपैकी नेमका कोणता अर्थ श्री. गांधी यांना अभिप्रेत होता, याबद्दल कोणताही निश्चित निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसा असा कोणताही पुरावा प्रस्तुत ज्यूरीसमोर सादर केला गेलेला नाही.

परिशिष्ट:
'दलितांचे राजकीय अधिकार' या संज्ञेचीही व्याख्या निश्चित करणे या क्षणी इष्ट ठरेल. तूर्तास या संज्ञेतून पुढीलप्रमाणे अनेक अर्थ विविध व्यक्तींस अभिप्रेत होणे शक्य आहे.

(१) कोणत्याही दलित व्यक्तीस (इतर कोणत्याही सामान्य नागरिकाप्रमाणे) एक सामान्य समाजघटक म्हणून विविध पातळीवरील प्रतिनिधीमंडळांत त्याच्या सामान्य आणि (एक दलित व्यक्ती म्हणून असणार्‍या) विशेष समस्या समजू शकणार्‍या आणि त्या प्रभावीपणे मांडणार्‍या (कोणत्याही सामाजिक समूहात जन्माला आलेल्या परंतु स्थानिक) सामायिक राजकीय प्रतिनिधीद्वारा प्रतिनिधित्व.
(२) कोणत्याही दलित व्यक्तीचे एक वेगळा समाजघटक म्हणून राखीव मतदारसंघातून, अपरिहार्य तत्त्वावर केवळ दलित समाजातील व्यक्तीद्वारा प्रतिनिधित्व.

(भूमिका: स्वतःची.)

'समाजातील दुफळी' या कारणाचा विचार केला नाही, तरीसुद्धा एक हंगामी योजना म्हणून 'राखीव मतदारसंघ' ही कल्पना वरकरणी कितीही आकर्षक वाटली, तरी ज्या समाजघटकाच्या तथाकथित फायद्यासाठी म्हणून अशी योजना राबवायची, त्या समाजघटकाच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा ती अंतिमतः हितकारक नसून, अशा समाजघटकाचा त्यातून कोणताही फायदा तर होत नाहीच, झाला तर तोटाच होतो, आणि फक्त शोषणव्यवस्था कायम होते असे दिसते. याची काही ढळढळीत उदाहरणे देता येतील.

जनरल झिया उल-हक यांच्या कारकीर्दीत पाकिस्तानात संयुक्त मतदारसंघ मोडीत काढून पाकिस्तानातील हिंदू, ख्रिस्ती, अनुसूचित जाती-जमाती यांसारख्या अल्पसंख्याक घटकांसाठी त्यात्या समाजांच्या आकाराप्रमाणे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापण्यात आले. याचा परिणाम (एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून) तेथील हिंदू समाजावर कसा झाला ते पाहणे उद्बोधक ठरावे.

पाकिस्तानातील हिंदूसमाज हा बर्‍याच अंशी विखुरलेला आहे. सिंधमध्ये आणि कदाचित काही प्रमाणात पंजाबच्या काही भागांत तो थोडाफार एकवटलेला असावा, परंतु इतर भागांत तो खूपच विरळ आहे. (परंतु नाही असेही नाही.)

आता इतक्याइतक्या माणसांगणिक एक मतदारसंघ या हिशेबात बलुचिस्तानसारख्या प्रांतांत (जेथे हिंदूंची लोकसंख्या खूपच विरळ आहे पण नाही असेही नाही) हिंदूंचा एक सलग असा मतदारसंघ बनवणे अशक्य. त्यामुळे मोठ्या भूप्रदेशावर विखुरलेल्या तुरळक लोकांचा एक मतदारसंघ कसाबसा जुळवला जातो. त्यामुळे बलुचिस्तानच्या कुठल्यातरी कोपर्‍यात राहणार्‍या हिंदू नागरिकाचा प्रतिनिधी दूरवर कोठेतरी पंजाबात नाहीतर पेशावरमध्ये राहणारा, त्या नागरिकाचा प्रदेश आणि त्याच्या समस्या न समजणारा आणि त्यांच्याबद्दल सोयरसुतक नसणारा भलताच कोणीतरी (पण हिंदू!) असू शकतो. त्यापेक्षा पूर्वीच्या संयुक्त मतदारसंघात त्या हिंदू नागरिकाचे प्रतिनिधित्व करणारा उमेदवार मुसलमान का होईना, पण स्थानिक असल्यामुळे त्या नागरिकाच्या समस्या त्या उमेदवारास समजण्याची आणि त्याबद्दल तो उदासीन न राहता काहीतरी करण्याची शक्यता थोडी का होईना, पण अधिक असे, असे कळते.

दुसरे उदाहरण दक्षिण आफ्रिकेतल्या पूर्वीच्या विभिन्न-वर्ण-स्वतंत्र-विकास-वादी (apartheid) राज्यव्यवस्थेचे. यात गौरवर्णीय, मिश्रवर्णीय आणि भारतवर्णीय यांना स्वतंत्र मतदारसंघच नव्हे, त्यांचे विधीमंडळात स्वतंत्र कक्षसुद्धा होते. (बहुसंख्याक असलेल्या कृष्णवर्णीयांस कोणतेही राजकीय अधिकार नव्हते.) कृष्णवर्णीयांची गोष्टच सोडा, पण राखीव मतदारसंघांद्वारा राजकीय अधिकार असलेल्या गौरवर्णीयेतर समाजघटकांनासुद्धा या व्यवस्थेचा कोणताही फायदा नव्हता. गौरवर्णीयांचे वर्चस्व आणि सामाजिक चातुर्वर्ण्यव्यवस्था कायम राखणे यापलीकडे या राज्यव्यवस्थेतून काहीही साध्य झाले नाही, साध्य होण्यासारखे नव्हते आणि साध्य व्हावे हे त्यामागचे उद्दिष्टही नव्हते. ही राज्यव्यवस्था चळवळ करून मोडकळीस आणली गेल्यावर कोठे सामाजिक समतेकडे अल्पगतीने का होईना, परंतु वाटचाल सुरू झाली.

अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या गुलामीतून स्वातंत्र्याकडे, नंतर separate-but-equalकडून सामाजिक समतेकडे लढ्याचा अभ्यासही या अनुषंगाने रोचक आणि उद्बोधक ठरावा.

(टीप: प्रस्तुत विवेचन हे केवळ राजकीय हक्कांच्या दृष्टिकोनातून राखीव मतदारसंघांबद्दल आहे. आरक्षण, affirmative action वगैरे त्यासमान भासणार्‍या विषयांशी याचा काहीही संबंध नाही. ते काहीसे वेगळे आयाम असलेले स्वतंत्र विषय आहेत. हे विवेचन त्याबद्दल नाही.)

या संदर्भातले वारंवार उल्लेख केला जाणारे उदाहरण म्हणजे मदनमोहन मालवीय यांचे. गांधींचे दलितांबाबत काय धोरण असेल ते सार्वजनिक ठिकाणी. मात्र आमच्या घरात दलितांना प्रवेश द्यावा असे जर ते म्हणत असतील तर ते चालणार नाही. अशा अर्थाचे मालवीय यांचे वाक्य सुप्रसिद्ध आहे. अर्थात गांधींनीही अशा पुढाऱ्यांना या बाबतीत कधी समज दिली नाही.

नेहरु आणि आंबेडकरांमधील वाद सुप्रसिद्ध आहेच. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत हे एक विज्ञानवादी राष्ट्र असेल असे एक तात्काळ स्वप्न नेहरुंनी दाखवले. मात्र पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यापूर्वी काशीला जाऊन मुहूर्त शोधून तिथे अभिषेक व यज्ञ केला. नंतर तेथील उपाध्यायांना सालंकृत सवत्स धेनू दान केली. त्यावेळी दलितांना त्या मंदिरात सुखासुखी प्रवेश मिळत नव्हता. (पेरियार यांना मंदिरप्रवेशावरुन झालेली मारहाणही याच मंदिरातली). या यज्ञ प्रसंगाचा कडवट उल्लेख आंबेडकरांनी अनेकदा केला आहे. धोरणात्मक बाबी ठरवण्यात नेहरुंचा पाठिंबा मिळत नसल्याने घटनासमितीच्या कामकाजानंतर आंबेडकरांनी लवकरच नेहरुंचे मंत्रीमंडळ सोडले.

सहमत.

आपण कुरुंदकरांचे मनु:स्मृतीवरील पुस्तक वाचले आहे काय?

गांधींचे बोलणे आणि वागणे यात तफावत होती. १९२१ मध्ये व्यक्त केलेले मत (आणि १९२५ मध्ये त्याला जोडलेली पुस्ती) हे १९३५-३६ मध्येही कायमच होते. पुणे कराराच्या वेळी ही बाब स्पष्टपणे दिसून आली.

हिंदुत्त्व आणि अस्पृश्यता याबाबत गांधींनी व्यक्त केलेली मते अशी की, अस्पृश्यांना देवानेच त्या स्थानासाठी निवडलेले आहे. त्या जागेवर असल्यास त्यांना स्वतःच्या सहनशक्तीचा व आत्म्याचा विकास करता येईल. इतरांनी केलेला अन्याय सहन करत गेल्यास एक दिवस अन्याय करणाऱ्याच्या मनात अपराधी भावना जागृत होऊन त्याच्याही आत्म्याची उन्नती होईल. वगैरे वगैरे.

विनायक यांनी खाली चवदार तळ्याचे उदाहरण दिलेच आहे. गांधींसह काँग्रेसच्या अनेक पुढाऱ्यांनी चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाला विरोधच केला होता.

आंबेडकरांनी ठासून मांडलेली दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की गांधींचे राजकारण हे नेहमी काँग्रेसला मदत करणाऱ्या ब्राम्हण-बनिया वगैरे उद्योगपतींच्याच हिताचे राहिले. दलित आणि बहुजन समाजातील कामगारांनी अन्यायी मालकांविरोधात निषेधाचे किंवा रागाचे प्रदर्शन करु नये असे त्यांनी वारंवार सांगितले. मालकांनी आपली कंपनी जनक राजाप्रमाणे एखाद्या ट्रस्ट सारखी चालवावी ज्याचे हे कामगार हिस्सेदार असतील. कामगारांनी मालकांच्या मनावरील ताणतणावांची कल्पना करावी व आपल्या पोटापाण्याला आधार देणाऱ्या मालकाला विरोध करु नये. असे अजब तत्त्वज्ञान गांधींनी अनेकदा मांडले आहे.

याचे विश्लेषण करताना यामागील विशिष्ट जातींच्या हिताच्या राजकारणाबरोबरच काँग्रेसला पैसा पुरवणाऱ्या उद्योगपतींना जगात त्यावेळी सुरु झालेल्या कामगार चळवळींपासून कमीत कमी त्रास कसा होईल याकडे गांधींचे नेमके लक्ष होते असा आंबेडकरांचा मुद्दा आहे.

आंबेडकरांनी उल्लेख केलेले सर्व परिच्छेद हे गुजराती पुस्तकांच्या अधिकृत इंग्लिश अनुवादांतून घेतलेले आहेत. याउप्पर आंबेडकर स्वतः सयाजीराव गायकवाडांकडे बडोदा संस्थानात नोकरीला होते. त्यांना गुजराती भाषा उत्तम प्रकारे अवगत होती.

हे मत गांधीजींचेच आहे. येथे मुद्दा पाच आणि सहा पाहा.

अवांतर : इतिहासातील मोठ्या व्यक्तींवर संदर्भाच्या आधारे भले-बुरे लिहू नये,असेही वाटते !

मला वाटते आपण हे वाक्य गांधींच्या संदर्भात म्हटले आहे. वेगवेगळे संदर्भ तपासून पाहून त्याआधारे चर्चा करण्यात काहीच वाईट नाही असे वाटते. संदर्भाविना लिहिले तर ते आक्षेपार्ह असेल मात्र संदर्भाच्या आधारे लिहिण्यात अडचण नसावी.