वाहनचालकाला मिळणारा स्वातंत्र्याचा सुखद अनुभव एकीकडे, रस्तेबांधणीमुळे सार्वजनिक खर्च रेल्वे/एस्टीकडून वळणे हे दुसरीकडे. खाजगी स्वातंत्र्य विरुद्ध सार्वजनिक सोय ही रस्सीखेच लोकशाही राज्यांमध्ये ताण उत्पन्न करणारी आहे. पण अपरिहार्य आहे.

माझे मत सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था मुबलक आणि सोयिस्कर व्हावी, असे आहे. वाटेल तेव्हा लवकर मिळणारी लोकलगाडी असेल, आणि (खचाखच न भरलेली) बस असेल तर घराबाहेर वाटेल तेव्हा मी पडू शकतो - वैयक्तिक हालचालीचे माझे स्वातंत्र्य शाबूत राहाते. अशा प्रकारे खाजगी स्वातंत्र्य विरुद्ध सार्वजनिक सोय असा विरोध काही राहातच नाही.

पण असे होण्यासाठी बाजार तयार करणे कठिण आहे. तस्मात् मुबलक गाड्या->वाहातुक ठप्प->वाहनचालकांचा रोष->रेल्वेऐवजी रस्ते अंदाजपत्रकात अधिक असा क्रम होण्याची शक्यता अधिक आहे.

कर्बवायू नियंत्रित ठेवण्यासाठी जागतिक स्तरावर तह-कायदा होईल (जर), (तर) कर्बवायू-नियंत्रणासाठी खनिज-इंधनांची किंमत वाढवावी लागेल->गाड्या कमी चालतील->कामावर पोचण्यासाठी लोक बोंब करू लागतील->रेल्वे बांधणी होईल असाही क्रम असू शकतो. पण ही मुक्त बाजारपेठ नसून सरकारी धोरणाने बदललेली अर्ध-मुक्त बाजारपेठ आहे.

रेल्वेबांधणीला ५-१० वर्षे लागतात त्यामुळे हा क्रम आचकेविचके देत बारगळूही शकेल. त्या ५-१० वर्षांत आंदोलनांमुळे कर्बवायू नियंत्रण करायचेच सरकार सोडून देईल, असेही होऊ शकेल.

(आजही जगातील सर्व "भांडवलशाही" देशात अन्नधान्याची बाजारपेठ सरकारी धोरणाने अर्धमुक्त असते. त्यामुळे सरकारी नियंत्रण मान्य करणे-न-करणे लोकांना जाचक वाटते की गौरवाचे वाटते, याबद्दल नियम नाही.)

एक लाखात नॅनो हा चाणक्यने विषय मांडला होता त्याच चर्चेचा हा पुढील भाग आहे. सुनिल ने त्यावेळी एक गोम मांडली होती.

माझे मत सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था मुबलक आणि सोयिस्कर व्हावी, असे आहे. वाटेल तेव्हा लवकर मिळणारी लोकलगाडी असेल, आणि (खचाखच न भरलेली) बस असेल तर घराबाहेर वाटेल तेव्हा मी पडू शकतो - वैयक्तिक हालचालीचे माझे स्वातंत्र्य शाबूत राहाते. अशा प्रकारे खाजगी स्वातंत्र्य विरुद्ध सार्वजनिक सोय असा विरोध काही राहातच नाही.

धनंजयने व्यक्त केलेले मत हे बहुसंख्यांचे (पुण्यातल्या) मत आहे. एका वाहनव्यवसायतील परिचिताला मी नॅनोमुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील असे सांगितल्यावर त्याने सांगितले की शासनाने खालील उपाय करावे.
१) पार्किंग चार्जेस वाढवावेत
२) पंधरा वर्षावरील गाड्या बाद कराव्यात
म्हणजे एखाद्या गोष्टीची उपलब्धता सहज ठेवायची पण उपयुक्तता कठीण करायची असा पर्याय.
मागणी जास्त व पुरवठा कमी अशी परिस्थिती सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेत असताना देखील हा व्यवसाय तोट्यात? कसा जातो हे काही गणित? समजत नाही ब्वॉ!

प्रकाश घाटपांडे

शंभर कोटी लोकसंख्येच्या देशात दर वर्षी कांही लाख जास्तीच्या गाड्या आल्याने लगेच अमेरिकेतल्याप्रमाणे प्रत्येक माणसाकडे गाडी येणार नाही. नॅनो असो किंवा नसो, वाहतूक वाढतच जाणार आहे आणि त्यातून नव्या समस्या निर्माण होणार आहेतच. त्यातून जो तो आपापल्या परीने मार्ग काढत राहील. रस्त्यांवर होणारा खर्च सार्वजनिक तिजोरीतूनच होतो ही कल्पना आता जुनी झाली. युरोप अमेरिकेत बिल्ड, ऑपरेट, ट्रान्स्फर या तत्वावरच बहुतेक नवे रस्ते बांधले जातात. त्याची सुरुवात भारतात झाली आहे. तिला आधिक वेग येईल. संसाधने अमेरिकेतल्याप्रमाणे मुबलक असोत किंवा भारतातल्याप्रमाणे तुटपुंजी असोत, त्यांचा उपयोग कशासाठी करावयाचा यातली रस्सीखेच सगळीकडे चाललेली असते आणि दुर्दैवाने त्यात 'बळी तो कान पिळी' ही म्हण खरी ठरते. याच्याविरोधात लढे चालतात आणि त्या लढ्यात पुन्हा 'बळी तो कान पिळी' या म्हणीची वेगळी प्रचीती येते. हे असेच चालत राहणार आहे, नॅनोमुळे एकदम काही मोठा फरक पडणार आहे असे मला वाटत नाही.

नॅनो हे प्रगतीचे लक्षण आहे पण ते टाटाच्या तंत्रज्ञांसाठी. त्यांनी जे करून दाखवले ते निश्चितच प्रशंसनीय आहे. मात्र भारतातील सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने यात फारसे काही आहे असे वाटत नाही.
मी जन्मल्यापासून पुण्यात आहे. तेव्हाच्या पुण्याच्या तुलनेत आता पुण्याला बकाल स्वरूप आले आहे. सर्व दिशांनी शहर वाढते आहे पण या वाढीला आवश्यक असणारी इन्प्फ्रस्ट्रक्चरल ग्रोथ जवळजवळ शून्य आहे. सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था अर्थात पिएमटीने प्रवास करायचा म्हटला तरी अंगावर काटा येतो.
मागच्या वर्षी अमेरिकेची निवडणूक पाहिली, यावर्षी आपली बघतो आहे. दोन्हींमधील मूलभूत फरक धक्कादायक आहे. नेहेमीप्रमाणेच आपल्या कुठल्याही पक्षाने देशाला भेडसावणारे प्रश्न मांडलेले नाहीत. आणि आपल्याला भेडसावणार्‍या प्रश्नांची यादी मोठी आहे. लहान असताना गरिबी हटाव ची घोषणा ऐकली होती. गरीबी हटली पण ती घोषणा देणार्‍या नेत्यांची.

----
परदेशी वूडी ऍलनपेक्षा देशी करण जोहर कधीही श्रेष्ठ असतो.

लहानपणी ९०% गाड्या फियाट किंवा एम्बॅसेडर असायच्या मग जीप. बाकी काँटेसा, एम्पाला, गॅझेल, हर्बी गोज बनानाज् (वोक्सवॅगन), मर्सेडीज, टोयोटा अगदी तुरळक इ इ की अश्या गाड्या दिसल्या की घरी किंवा मित्रांना सांगायची गोष्ट असायची अरे आज मी मर्सेडीज् पाहीली.

मग आली मारुती.

मग आली खुली आर्थीक व्यवस्था व अनेक प्रकारच्या गाड्या.. पैसा दिसायला लागला म्हणुन आपण प्रगती म्हणू लागलो.

आता त्यात एक नॅनो. टाटांनी स्वस्तातील गाडी केली म्हणून नक्की कौतुक आहे पण नॅनोला प्रगती म्हणता येईल असे वाटत नाही. जर वाहतूक व्यवस्था सुधारली म्हणजे रस्ते, सुरळीत वाहतूक, सुसज्ज सार्वजनीक व्यवस्था, कमी प्रदुषण, अपघाताच्या संख्येत घट झाली तरच प्रगती म्हणता येईल.

सरकारकडे आधीच पैसा कमी आहे त्यामुळे इकडचा निधी सध्या तिकडे असे त्या त्या भागातील मतदारांकडे पाहून होईल :-( रस्ते विकास, उर्जानिर्मीती, पिण्याचे पाणी याकडे बराच निधी जाईल.

रोड टॅक्स, वाहन नोंदणी शुल्क, वाहतूक परवाना इ इ सर्व शुल्क वाढवणे, सार्वजनीक वाहतूक व्यवस्था फायद्याची (चालवायला व लोकांना वापरायला दोन्ही दृष्ट्या) पर्याय लोकांना दिला तर कदाचित लोकं तिकडे वळतील.

बाकी नॅनो चे दरवाजे काढून मागील सीट बदलून नव्या रुपात रिक्षा येतील का? :-)

गेल्या काही वर्षांत मुंबईचे ट्रॅफिक इतके वाढले आहे की इमारतीखालील मोकळ्या जागांत जेथे मुले खेळत तेथे गाड्या खचाखच भरलेल्या दिसतात. कमी किंमतीत येणारी गाडी हे म्हणजे सर्वसामान्यांना परवडणारी गाडी इतके ढोबळ वाक्य नसून एका कुटुंबाला एकाहून अधिक गाड्या परवडणे हे देखील आहे. अमेरिकन कुटुंबात सुमारे २-३ गाड्या सहज दिसून येतात कारण वाहतूकीची दुसरी सुविधा नसणे, चालण्याच्या अंतरात कामांची ठिकाणे नसणे आणि पर्यायी सुविधेची वाट बघण्याजोगे किंवा चालण्याजोगे हवामान नसणे इ. आहे.

अमेरिकेत रस्तेबांधणी करताना रस्त्यांच्या मध्यभागी आणि दोन्ही बाजूंना मुबलक जागा ठेवलेली आढळते. भविष्यात रस्ते वाढवण्याची वेळ आली तर पंचाईत होऊ नये म्हणून ही सुविधा असते. भारतात इतका विचार करून रस्तेबांधणी केल्याचे सहसा दिसत नाही. (नवीन हायवेंवर असे होणे शक्य आहे.) याखेरीज, रस्त्यांच्या बाजूंनी वाढत जाणार्‍या टपर्‍या, झोपड्या इ. रस्तेबांधणी, रस्ते-रुंदीकरणाला अटकाव करतात असे दिसते.

अमेरिकेत नवे रस्ते बांधायला घेतले की बर्‍याचदा रस्त्यांवर टोल लावून रस्त्याच्या वापराचे शुल्क भरावे लागते. सार्वजनिक तिजोरीतून रस्त्यांवर सतत खर्च करणे भारतात सरकारला झेपण्यासारखे आहे असे वाटत नाही.

नॅनो आल्याने लगेच फार मोठा फरक पडेल असे वाटत नाही परंतु नॅनो येण्याआधीच अनेक वर्षे फरक पडायला सुरूवात झाली आहे असे वाटते.

असो, चर्चा आवडली.

नॅनोमुळे अनेकांना देशहिताचे आणि देशाला भेडसावणार्‍या प्रश्नांचे विचार येत आहेत हे पाहून समाधान वाटते आहे. श्री. फोर्ड यांच्या पासून ते श्री. रतन टाटा यांच्या पर्यंत अनेकांनी जनमानसासाठी चारचाकी बनवण्याचे यशस्वी/अयशस्वी प्रयत्न केले आहेत. पण नॅनो इतके सामाजिक प्रश्नांची गांभिर्य कोणत्याच गाडीने निर्माण केले नाही. मला हे नॅनोचे यश वाटते.
मला सुद्धा काही प्रश्न पडतात.

1. टाटा मोटर्स म्हणजेच पुर्वाश्रमीची टाटा मोटर्स अँड लोकोमोटिव्ह लिमिटेड या कंपनीने वाहतूक व्यवस्थेसाठी सर्व प्रकारची वाहने बनवली आहेत. पण आज बस बनवण्याचा धंदा कोणत्याच कंपनीचा फारसा फायदेशीर चालत नाहीये. का? सार्वजनीक वाहतूक व्यवस्था चांगली बनवण्याचे कर्तव्य कोणाचे? भारतात सर्व समावेशक सार्वजनीक वाहतूक व्यवस्था खरच शक्य आहे का? गाव तिथे एसटी हे ब्रीदवाक्य आजच्या घडीला खरे आहे का?
2. एका वर्षात फक्त ५०००० नॅनो भारतासाठी बनणार आहेत जोवर गुजरातचा प्रकल्प सुरु होत नाही तोवर. याच वेळेला नॅनो व्यतिरिक्त इतर किती गाड्या एका वर्षात बनतील आणि विकल्या जातील? त्या आजवर सुद्धा बनत आल्या आहेत आणि विकल्या गेल्या आहेत. त्या बद्दल कोणीच काहीच काळजी का व्यक्त करत नाही?
3. नॅनोची किंमत आता जाहिर झाली आहेच. त्याच किंमतीमध्ये सेकंड हँड चारचाक्या (नॅनो पेक्षा मोठ्या आणि जास्त प्रदुषण करणार्‍या) विकल्या जातात. मग ज्यांची एवढी किंमत देण्याची तयारी आहे ते नॅनोच घेतील का?

मला अमेरिकेसोबत तुलना आत्ता तरी पटत नाही. हि गाडी जेंव्हा म्हणजेच २०११ ला अमेरिकेत जाईल तेंव्हा ते प्रश्न चर्चिले जाणे योग्य वाटते.

ऋषिकेशने विचारलेले प्रश्न पत्रकारांनी रतन टाटांना विचारले होते आणि ते प्रातिनिधीक प्रश्नच आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे येथे मी देतो आहे.

1. वाहतुकीचा प्रश्न: हा प्रश्न मुंबई पुण्यासारख्या शहरांमध्ये बिकट होणे सहाजिक आहे. पण त्याच सोबत या मोठ्या शहरातल्या मोठ्या गाड्यांची जागा नॅनोने घेतल्यास अधिक जागा सहजच उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे ठरवल्यास नॅनोमुळे जागा तयार होऊ शकते. निमशहरी भाग आणि ग्रामिण भाग, जिथे ही गाडे लोकांना घेणे आता शक्य आहे, आणि ज्या ठिकाणी सार्वजनिक वाहतुक नाहीये, तिथे नॅनो हे वरदान आहे. विचार करा, महाराष्ट्रातल्या अथवा भारतातल्या कोणत्याही ग्रामिण भागात जिथे लोकं दिवसातुन एका बसची वाट पाहतात, तिथे नॅनो गेली तर हे वरदान नाही का? कि मुंबई पुणे एवढाच भारत, भारताची लोकसंख्या आणि सार्वजनीक वाहतुकव्यवस्था हा प्रश्न आहे?
2. प्रदुषण : परत तोच मुद्दा. जुन्या गाड्या बदला आणि नॅनो घ्या. प्रदुषण कमी करा. इंधन जास्त वापरा. पर्यायाने इंधनाची बचत आणि कमी प्रदुषण.

मला नॅनोचा फायदा दिसतो तो म्हणजे भविष्यात भारताला मिळणारे परकिय चलन आणि जागतिक पातळीवर, जगातले सर्वात चांगले आणि तरीही स्वस्त उत्पादन भारतीय बनवू शकतात हा जगभर पोहोचवलेला संदेश असे वाटते. बाकी येणारा काळ या सगळ्याची उत्तरे देईलच.

मूळच्या युक्रेनमधील मुलीशी बोलण्याचा प्रसंग आला.

ती सांगत होती, की युरोपमध्ये ती जेव्हा फिरली तेव्हा तेथली सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था इतकी चांगली होती, आणि स्टेशने चकचकीत, अगदी संगमरवर बसवलेली अशीही असतात आणि अत्यंत सुंदर. स्वच्छ ठेवतात. त्यामुळे तेथे सार्वजनिक वाहनांमधून जाताना अस्वच्छ असे वाटत नाही आणि त्यामुळे जायला काही वाटत नाही. (ती हे अमेरिकेच्या तुलनेत म्हणत होती).

अमेरिकेतही आमच्या गावात सबवे आहे, पण तीही खूप स्वच्छ असतेच असे नाही.

जेव्हा सार्वजनिक सोयींकडे दुर्लक्ष होऊन नवीन रस्त्यांची बांधणी होते, तेव्हा समाजाला वेगळा संदेश जातो - "सार्वजनिक सोयींकडे दुर्लक्ष केले तरी चालेल", असा काही. शिवाय ज्याला आपल्याकडे नवीन रस्ते किंवा रस्त्यांचे रूंदीकरण असे संबोधले जाते, त्यासंबंधी माझ्या मनात तीव्र भावना आहेत. माझ्या मते सामान्य माणसाला पूर्णपणे किंवा अतिशय अंधारात ठेवून आज आपल्याकडे प्रकल्प केले जात आहेत. नॅनो नक्कीच यावी, तिची गरज आहे, समाजाच्या एका वर्गाला नॅनो नक्कीच हवी आहे आणि इतरांकडे लक्ष देताना ह्या वर्गाकडे दुर्लक्ष करू नये हे मान्य आहे. पण ते करीत असताना सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी अतिशय वाईट ठेवून नक्की काय साधले जात आहे हे कळत नाही.

सार्वजनिक वहातूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून 'नॅनो' आणि इतर गाड्या रस्त्यांवर याव्यात हे फक्त काही लोकांच्याच फायद्याचं असेल. ऋषिकेशशी या मुद्द्यावर सहमत. निम्न-उत्पन्न गटातील लोकांना परवडणारी सायकल आज खूप महाग झाली आहे, आणि त्यावर मात्र सवलतींचा वर्षाव होत नाही, अशी चर्चा अधूनमधून त्याच गटातल्या लोकांकडून कानावर येतं.
साधारण याच विषयावर मटामधे ही बातमी वाचली.

अदिती

वृत्तपत्रातील बातम्यांनुसार आता मारुती ८०० आणि ओम्नी व्हॅनचे उत्पादन बंद होत आहे. बंद होण्याचे कारण या गाड्या प्रदुषणाचे पुढचे निकष पुर्ण करु शकत नाहीत. मारुती ८०० आज पर्यंत (गेली २५ वर्षे) सामान्य लोकांची गाडी होती. गेल्या २५ वर्षात २७ लाख मारुती ८०० विकल्या गेल्या आहेत आणि ओम्नीचा आकडा सुद्धा काही लाखच असेल. अगदी आपण ३ लाख पकडू. म्हणजे पर्यावरणाला हानीकारक, नॅनोपेक्षा जास्त जागा व्यापणार्‍या अशा ३० लाख गाड्या भारतीय रस्त्यांवर आहेत. प्रदुषणाचे कारण देऊन या गाड्या निकालात काढल्या (आता पर्याय आहे म्हणून) तर किती जागा तयार होईल, किती प्रदुषण कमी होईल? आणि नव्या गाड्या घ्यायच्या झाल्या तर अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळेल.

विचार करा, महाराष्ट्रातल्या अथवा भारतातल्या कोणत्याही ग्रामिण भागात जिथे लोकं दिवसातुन एका बसची वाट पाहतात, तिथे नॅनो गेली तर हे वरदान नाही का?

ब्रेड मिळत नाही तर हे लोक केक का खात नाहीत? या फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी इतिहासात कुठेतरी वाचल्याचे आठवते. नॅनोचा ग्राहक वर्ग कुठला आहे? तिची कार्यक्षमता कुठल्या भुभागावर टिकणार आहे? खेड्यातील रस्ते कसे? नॅनोची प्रकृती काय?
प्रकाश घाटपांडे