या इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याचे काही प्रक्रिया करुन उपयुक्ततेत रुपांतर करणे कसे शक्य आहे? ते व्यवहार्य आहे का?
प्रकाश घाटपांडे

एक् चांगला विषय तुम्ही ऐरणीवर आणला आहे.

ज्या कंपन्या ह्या वस्तू तयार करतात त्यांना ह्याची सामजिक जबाबदारी दिली पाहिजे असे वाटते. ते जर् 'अशा' वस्तू तयार करुन् विकत असतील् तर त्यांची बर्याच् अंशी जबाबदारी त्यांच्या कडे जातेच.

त्यांनी एकत्र येऊन संशोधन खर्च उचलला पाहिजे; विक्रेत्यांच्या जाळ्याकडून् निकामी झालेल्या वस्तू पुन्हा जमा करुन त्यांची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने लावून त्यांनी हे केले जातेय हे स्थानिक सरकारांना दाखवुन दिले पाहिजे.

तशी भारतात एक् अशी सामाजिक उतरंड तयार झाली आहे की ज्यांची उपजिविका केवळ अशा टाकाऊ वस्तूवर चालते. त्या चेनला हाताशी घेऊन अनेक गोष्टी साध्य करता येतील- त्यांना चांगल्या प्रशिक्षणाची गरज असेल व् ती वर् म्हणाल्याप्रमाणे ह्या कंपन्यांनी फंड केल्या पाहिजेत.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील कचर्‍याची समस्यादेखील आमच्या हमाल बंधूंना महत्त्वाची वाटते.

- हमाल
सारी दुनिया का बोझ हम उठते है

हि समस्या लवकरच मुलभुत समस्यांपैकी एक होणार आहे. आता हेच बघा:
संगणकाचा सरासरी आयुष्यकाळः
१९८० = १० वर्षे
सध्या= ३वर्षे
हे एक उदाहरण आहे, संगणकांबरोबर, मोबाईल, रेडीयो, आयपॉडस्, एम्पी३ प्लेअर्स, टीव्ही, वॉशिंग मशिन्स, फ्रीज अश्या अनेक रोजच्या वापरातील वस्तुंच विचार केला तर या प्रश्नाचे भयावह रुप समोर येते.

इलेक्ट्रॉनिकवस्तुं मधे असे काय असते:
जस्तः सोल्डर्स, मॉनिटर्स, बॅटरी ==> थेट परिणाम मज्जासंस्था, रक्ताभिसरण आणि कीडनी
पारा: बॅटरी, प्रकाशाचे रिफ्लेक्टर्स, स्वीच, रीलेज, थर्मोस्टॅट ==>कीडनी आणि मज्जासंस्थेवर थेट परिणाम
याशिवाय, अँटीमनी, कॅडमिअम आहेतच.
शिवाय पी.बी.डी.इ. नावाचे संयुग प्राण्यांवर आघात करते.

अनेक थर्ड वर्ल्ड देशांतील हजारो व्यक्ती या कचर्‍याच्या "रिसायकलिंग' प्लांट मधे आहेत. ते हे धोकादायक पदार्थ सतत हाताळत असतात आणि त्यांना त्यामुळे विविध आजारही होतात.

यासंबंधी काहि कायदे
जपानः देसिग्नेटेड हाऊसहोल्ड अप्लायन्स रिसायक्लिंग लॉ
युरोपियन युनियनचेहि काहि कायदे आहेत.
अमेरिकेत असे कायदे राज्या राज्यात बदलतात.

अमेरिका दरवर्षी ५० ते ८०% पदार्थ निर्यात करते जे रिसायकल होणे गरजेचे आहे. कुठे? अर्थात भारत, पाकिस्तान, चीन, हॉगकाँग

अजून बरेच आहे.. मात्र हि समस्या वाढत जाणार आहे हे नक्की. अधिक रोचक माहिती खाली दिलेल्या प्रेझेंटेशनमधे मिळेल
संदर्भ

-ऋषिकेश
------------------
आयुष्य हे चुलीवरल्या कढईतले कांदेपोऽहे

कचर्‍यापासून उपयोगाच्या वस्तू निर्माण करणे किंवा कचर्‍याचा कांही ना कांही स्वरूपात उपयोग करणे ही गोष्ट माझ्या लहानपणी घरोघरी अस्तित्वात असायची. आज ती दुर्मिळ कां होत आहे? कारण नव्या वस्तू आणणे परवडत आहे. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाले तर शालेय वर्ष संपले की त्या वर्षीच्या वह्यांमधील कोरी आणि पाटकोरी पाने फाडून त्यांच्यापासून वह्या बनवून त्यांचा उपयोग पुढील वर्षासाठी कच्च्या कामासाठी केला जात असे. लिहिलेल्या पानांचा उपयोग चूल पेटवण्यासाठी व्हायचा. आज कोणी अशा गोष्टी केल्या तर त्याला चिक्कू म्हणून हिणवले जाईल.
प्लॅस्टिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नव्या कच्च्या मालापासून बनवणे जोवर स्वस्तात पडते तोंवर त्याचे रीसायकलिंग होणार नाही. रस्तोरस्ती कचर्‍याच्या पेट्यातून प्लॅस्टिकचे तुकडे किंवा पिशव्या धुंडाळणारे लोक भारतात पूर्वी दिसायचे तसे ते आता दिसत नाहीत. त्याचे हेच कारण आहे. इलेक्ट्रोनिक कचर्‍यातून प्रदूषण होते म्हणजे नेमके काय होते? त्याचे दुष्परिणाम जोवर दिसत नाहीत तोवर त्याची भीती वाटणार नाही. त्यातून शिसे, कॅड्मियम वगैरे विषारी धातू वेगळे करून ते वापरण्यात कोणत्या प्रक्रिया वापरल्या जातात त्यात किती ऊर्जा खर्च होईल त्यामुळे केवढे प्रदूषण होईल वगैरे अनेक पैलू त्यात आहेतच, पण ते जर कमी खर्चाचे असेल तर त्या दिशेने प्रयत्न होतील. खाणीमधून हे धातू स्वस्तात सापडत असतील तोवर ते तिथूनच निघणार.
प्रश्न विचारले की त्यावर सोपे उत्तर मिळेलच असे नाही. ज्या अर्थी तो प्रश्न सुटलेला नाही त्या अर्थी असे उत्तर उपलब्ध नाही हेच सत्य बहुतेक वेळा समोर येते.

चर्चा विषय चांगला आणि मह्त्त्वाचा आहे.
तंत्रज्ञान स्वस्त आणि सर्वांना वापरता येण्याजोगे असावेच. (म्हणजे निर्माण होणार्‍या नव्या प्रश्नांना उत्तर शोधण्यासाठी जी डोकी लागतात त्यांच्या संख्येतही भर पडते :) )

ते उपलब्ध करुन देताना नागरिकाला जसे वापराबद्दलच्या सुचना दिल्या जातात तसेच त्या फेकून कश्या द्याव्यात हे सुद्धा सांगावे. तेवढीच जागरुकता वाढेल.

तसेच अश्या वस्तू टाकण्यासाठी काही सोप्या सोयी असाव्यात. जसे ड्राय सेल(बॅटरीज) टाकण्यासाठी दुकानांत एखादे खोके ठेवणे. जे लोक जाग्रुक आहेत ते तिथे त्या वस्तू टाकतील आणि रिसायक्लींगसाठी सोय होईल. (जर्मनी मध्ये ड्राय सेल टाकण्यासाठी अशी खोकी असतात त्यावरुन मी हे लिहिले.)
--लिखाळ.

उत्तम चर्चाविषय. यावर ही चित्रफित बघण्यासारखी आहे.
----
परदेशी वूडी ऍलनपेक्षा देशी करण जोहर कधीही श्रेष्ठ असतो.

मुद्दे स्पष्टपणे मांडल्यामुळे विचारांना स्पष्ट दिशा मिळू शकते, आणि चर्चा फलदायी होऊ शकते. अशा तर्‍हेने चाणक्य यांनी चर्चा सुरू केली आहे.

1. तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्याने अनेकांनी या आणि अशा प्रकारच्या इलेक्ट्रॉक गोष्टी विकत घेतल्या आहेत. त्यामध्ये शहरी/ग्रामिण हा प्रकार नाहीये. अशा या गोष्टी जुन्या झाल्यावर त्यांचे काय होते?

याबद्दल राजेंद्र यांनी दिलेली चित्रफीत बघून जे आधी माहीत होते ते विदारक सत्य चित्रमय दिसले. प्रकारे प्रगत देशातील प्लास्टिकचा कचरा भारतात आयात होतो, त्याबद्दल असाच एक माहितीपट बघितला होता. न्यूयॉर्क शहराच्या कचर्‍याने भरलेले एक जहाज बंदर-बंदर भटकत होते. पण प्रत्येक ठिकाणी आंदोलन झाल्यामुळे त्याला निघावे लागले होते. कित्येक प्रगत देशांत कचरा पुरायला ओसाड जमीन मिळेनाशी झाली आहे. काही शहरांत आता कचरा वाहून नेण्यासाठी वेगळा कर आकारला जातो. दिवसेंदिवस ही समस्या बिकट होत चालली आहे.

2. विद्युत संचांचे पुढे काय होते? त्यामध्ये अनेकदा पर्यावरणास हानीकारक घटक पदार्थ वापरले जातात. या संबंधीची माहिती उपलब्ध आहे का?

विद्युत संचांत एनेक घातक पदार्थ वापरले जातात. पार्‍याच्या दिव्यांतला पारा हा तर घातक असतोच. पण बॅटर्‍यांमधील धातूही बरेच घातक असतात. काही देशांत अशा वस्तूंना कचर्‍यात टाकण्याबाबत निर्बंध आहेत. न्यूयॉर्क राज्यात उद्योगधंद्यांना बॅटर्‍या कचर्‍यात टाकण्यास अनुमती नाही. वेगळ्या टाकाव्या लागतात. खाजगी व्यक्तींचा वापर औद्योगिक वापरापेक्षा कमी असतो, असे गणित केल्यामुळे म्हणा, किंवा दुसरे काही गणित केल्यामुळे म्हणा. (प्रत्येक घरापाशी जाऊन कधीमधी केव्हातरी टाकल्या जाणार्‍या बॅटरीसाठी व्यवस्था उभारणे महाग असेल, जिथे रोजच बॅटर्‍यांचा कचरा पडतो तिथेच व्यवस्था करणे सोयीचे, असे काही). काही असो, खाजगी घरांना बॅटर्‍या कचर्‍यात टाकता येतात.

3. सहज आणि स्वस्त किंमतीत हे तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याने याचा वापर अतिरेकी कारवायांसाठी सुद्धा सहजपणे होतो आणि त्यांचे पुरावे सुद्धा सापडणे कठिण आहे. या वर निर्बंध कसा घालावा?

चांगला प्रश्न आहे. पण बहुधा बर्‍याचशा किमतीच्या फरकानेही अतिरेकी कारवायांत फरक होणार नाही. मला वाटते, या प्रश्नाचे सूक्ष्म-अर्थशास्त्रीय (मायक्रोइकॉनॉमिक) विश्लेषणाने उत्तर नाही. अतिरेकी कारवायांच्या राजकारणाशी अधिक संबंध आहे. (यात बृहद्-अर्थशास्त्र = मॅक्रोइकॉनॉमी येते, म्हणा.) इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याच्या मानाने, उपलब्धतेच्या मानाने हा प्रश्न मला फार मोठा वाटतो. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे नसतील, तर दुसर्‍या कुठल्या प्रकारे अतिरेकी आपला कट शिजवतील.

4. तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्याने भलेमोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात असे म्हटले तर तंत्रज्ञान स्वस्तात उपलब्धच असु नये का? कि ती फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी असावी? यामुळे समाज गरीब श्रीमंत या मध्ये विभागला जावा का?

येथे खूपच प्रश्न आहेत, आणि त्यातील काही गृहीतके प्रश्नाच्या रचनेमुळे अध्याहृत वाटलीत, तरी वादग्रस्त आहेत.

(अ) "तंत्रज्ञान स्वस्त झाले" म्हणजे वापर करणार्‍याला गॅजेट स्वस्त झाले, असे स्पष्ट अर्थ आहे. पण हाच खर्चाचा पूर्ण हिशोब आहे, असे गृहीतक आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग होण्यासाठी सर्वसामान्य मालकीचा काही माल वापरावा लागतो, असे पुष्कळदा होते. उदाहरणार्थ हवा, पाणी, किंवा पडीक जमीन. ते तंत्रज्ञान निर्माण होण्यापूर्वी हा माल मोठ्या प्रमाणात कोणी वापरू शकत नसले, तर तो माल मुबलक असतो. त्याची किंमत इतकी कमी आकारली जाऊ शकते, की किंमत शून्य ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नसते. तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्यानंतर तो "स्वस्त" माल मोठ्या प्रमाणात वापरला जाऊ शकतो. आता तो मुबलक राहात नाही. अशा प्रकारे तांत्रिक गॅजेटची किंमत ही तिच्या वापराच्या किमतीचा पूर्ण हिशोब सांगत नाही. पूर्वीच्या "स्वस्त", आता टंचाईग्रस्त मालाची किंमत जी असते, तिचासुद्धा हिशोब करावा लागतो.

नेहमीच पाश्चात्त्य देशाचे उदाहरण न देता, मी आता पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचे उदाहरण देतो. (माझा हा अनुभव खेड तालुक्यातील कुडे बु॥ गावाच्या परिसरातला आहे.) फार पूर्वीपासून जमिनीत खोलवर असलेल्या पाण्याची वेगळी किंमत द्यावी लागत नसे. ते मोफत असे. पण विहीर खणणे महागाचे काम होते. तो खर्च केला की पाणी मोफत असे. नलिकाकूप खोदण्याचे तंत्रज्ञान जसे स्वस्त झाले, तसे एकापाठोपाठ एक सर्वांनी आपल्या शेतांत बसवले. भूजलपातळी कमी झाली, पूर्वीच्या विहिरी आटल्या. सरकारने नलिकाकूप खोदणे आणि चालवणे यावर बंधन आणले. पाणी काढणार्‍या शेतकर्‍यांना समज देऊन उपसा बंद करणार्‍या ग्रामसेवकाबरोबर मी एकदा फिरलो आहे. तर पंपाची किंमत म्हणजे यंत्राची किंमत हे खरे. पण समाजात किंवा पाणी-बाजारात पंपाची किंमत म्हणजे पंप अधिक भूजलपातलीची किंमत असा केल्याशिवाय हिशोब लागायचा नाही. पूर्ण हिशोब केल्याशिवाय बाजारशास्त्रीय विश्लेषणही करता येत नाही. आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची नैतिकताही सांगता येत नाही. "गावच्या रस्त्यावर आडवे पडले, तर पडले - स्वस्तात विकत घेतलेले झाड स्वस्तात विकत घेतलेल्या कुर्‍हाडीने मी तोडणार!" असे कोणी म्हटले, समजा. तिथे व्यक्तिस्वातंत्र्याची नैतिकता ही दुय्यम मानली जाते.

(आ) ही श्रीमंतांचीच मक्तेदारी असावी का?
यात "मक्तेदारी" हा शब्द अलंकारिक वापरला आहे, हे स्पष्ट आहे. कारण खरेदी-विक्री असलेल्या बाजारात मालाचा एकाधिकार=मक्तेदारी नसते. किमतीचा पैसा पुढ्यात ठेवणार असाल तर माल उचला. पण त्या अलंकारिक वापरामुळे नैतिकतेचा प्रश्न ध्वनित होतो. कारण समान कृतींचा अधिकार असलेला आपला समाज आहे. एखाद्याकडून कृतीचा अधिकार काढून टाकणे, दुसर्‍या व्यक्तीचा तो एकाधिकार करणे हे अनैतिक आहे. पण बाजारात खरेदी-विक्री करायचा (कृतीचा) अधिकार कोणाकडून काढून टाकलेला नाही, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. तर अलंकारिक अर्थच घेऊ. सर्व गोष्टी श्रीमंतांनी आणि गरिबांनी दोघांनीही उपभोगाव्यात का? समाजात उदाहरणे बघता याचे स्पष्ट हो किंवा नाही असे उत्तर मिळत नाही. अंबानींच्या मुलीने लग्नात घातली, तशीच साडी गरिबाच्या सुनेने नेसू नये का? असा प्रश्न विचारल्यास समाजात उत्तर मिळेल की "तशीच नेसली नाही, तरी काही बिघडत नाही." पण "श्रीमंतासारखे गरिबाला रोजचे अन्न मिळू नये का?" असे विचारल्यास बहुतेक लोक "मिळावे" म्हणतील. यात फरक म्हणजे चैन विरुद्ध गरज. वरील प्रश्न विचारताना "अमुकतमुक [नॅनो किंवा इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट] चैन नसून गरज आहे" हे गृहीतक अध्याहृत आहे. पण हे गृहीतक वादग्रस्त आहे. ते स्पष्ट मांडणे आवश्यक आहे.

(इ) यामुळे समाज गरीब श्रीमंत या मध्ये विभागला जावा का?
समाज श्रीमंत आणि गरीब या वर्गात त्यांच्याकडील पैशाने विभागले जातात. बाजारात वेगवेगळ्या किमतीच्या वस्तू जोवर आहेत, तोवर कुठल्यातरी वस्तूच्या खरेदीने श्रीमंत गरिबापासून विभागले जातील. हा नैतिक प्रश्न आहे खरा. पण त्याचे मूळ श्रीमंती असू-नसू देण्याच्या सामाजिक धोरणात आहे. भांडवलयुक्त मुक्त बाजारपेठ असावी (भांडवलवाद, यात श्रीमंती साठू शकते), की फक्त कष्टाधिष्ठिक भांडवलमुक्त संपत्ती असावी (साम्यवाद, यात श्रीमंती साठू शकत नाही) यातील तात्त्विक प्रश्न सोडवताना, तंत्रज्ञानाच्या गॅजेटची किंमत स्वस्त होण्याशी संबंध दुय्यम आहे.

5. तुमच्या मनात हे आणि असे प्रश्न येतात का? येत असल्यास कोणते?

वरील विवेचनात अनेक प्रश्न आलेले आहेत. कित्येकांची उत्तरे गुंतागुंतीची आहेत, आणि त्यांची उत्तरे आयुष्यभर शोधायची आहे. पण शोधता शोधता त्या वेळी ठीक वाटते ती कृतीही करायची आहे.

मला तर हे प्रश्न नॅनोच्या आगमनाच्या चिंतेपेक्षा जास्त भयानक वाटतात. तुम्हाला?

नाही. मला असे वाटत नाही.

इतकेच काय, नॅनो हेसुद्धा एक इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट आहे. नॅनोच्या उपलब्धतेने होणारे प्रश्न म्हणजे तुम्ही या चर्चाप्रस्तावात टाकलेल्या प्रश्नांशी मिळतेजुळते आहेत.
- जुन्या झालेल्या नॅनो कुठे टाकल्या जातील
- नॅनोमधील प्लास्टिके/विद्युत-उपकरणांमधील विषारी पदार्थांचे काय?
- स्वस्त गाडी अतिरेकी सहज आपल्या पित्तूंकडून खरेदी करवू शकतील

- - -
खरे तर मागच्या लेखातील इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याचा उल्लेख मला योग्य वाटला नव्हता. तो फारच संक्षिप्त होता, त्यामुळे गैरसमज उत्पन्न करणारा होता. जे लोक इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याबद्दल विचार करत नाही, त्यांनी वाहातुक कोंडी/प्रदूषणाबद्दल विचार करणे अयोग्य आहे, असा काही अनर्थ त्याच्या संक्षिप्तपणामुळे भासत होता. (म्हणजे तुझे गणित कच्चे आहे, तर तू भूगालाचाही अभ्यास करू नको! असा अनर्थ भासत होता.)

हा सकारात्मक चर्चाप्रस्ताव टाकून चाणक्य यांनी त्या उल्लेखाला विचारप्रवर्तक आणि उद्बोधक केले आहे. चाणक्य यांचे पुनश्च अभिनंदन.

जगभरातील इलेक्ट्रॉनिक कचरा एका जागी आल्यामुळे चीनमधील एका गावात होत असलेल्या प्रदूषणाचे विदारक सत्य चित्रफीतीत दिले आहे. या संदर्भात भारतातल्या कांही गोष्टी नमूद कराव्याशा वाटतात.
१. गुजरात किनार्‍यावरील गावात चालत असलेले शिपब्रेकिंग
२. शिवकाशी येथील फटाक्यांच्या कारखान्यात काम करणारी मुले
३. मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमधील जीवन (स्लमडॉग मिलिऑनेअरमध्ये अलीकडेच दाखवलेले)
यातील कोणते चित्र चीनमधील चित्रापेक्षा कमी भयावह आहे?
चीनमधील खेड्याप्रमाणेच या तीन्ही ठिकाणी उत्पादक कामे होतात, त्याचा समाजाला उपयोग होतो, एका दृष्टीने पाहता त्या कामामुळे इतर ठिकाणी होऊ शकणारे प्रदूषण कमी होते. पण तिथे काम करणार्‍या लोकांना नरकवास भोगावा लागतो. कांही दशकांपूर्वी अमेरिकेत आणि त्यापूर्वी इंग्लंडमध्ये अशीच परिस्थिती होती. त्यातून बाहेर निघण्यासाठी तेथील लोकांना खूप संघर्ष करावा लागला.

विषय आणि मांडणी चांगली आहे. यावर वेळेअभावी आत्ताच प्रतिसाद जितका आणि जसा लिहीता येईल तसा लिहीत आहे.

सर्वप्रथम वर इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यासंदर्भात बरेच काही आधीच सांगितले गेले आहे. त्यात एक भर म्हणजे कॅथोड रे ट्यूब अथवा सीआरटी, जी पारंपारीक दूरदर्शनसंचात अथवा संगणकाच्या मॉनिटर मधे असते, त्याच्या सभोवताली सुमारे ४ पौंड लेड/शिसे असते. त्याव्यतिरीक्त अनेक उपयुक्त धातू असतात.

२००० साली मॅसेच्युसेट्स राज्यात या सीआरटी संचांवर (टिव्ही आणि मॉनिटर्स) नेहमीच्या कचर्‍यात जाण्यापासून बंदी घालण्यात आली. मी प्रथमच सरकारी काम करत होतो आणि या कायद्याप्रमाणे व्यवस्था करायची होती. सुरवातीस एक कंपनी आली आणि म्हणाली की आम्ही घेऊन जाऊ आणि तुम्हालाच पौंडाला ५ सेंट्स देऊ. मला आनंद झाला कारण त्यातून पैसे मिळाले नसते तरी घालवावे लागणार नव्हते. अर्थात त्या कंपनीला ते जमले नाही. पण मग सरकारी अनुदान मिळवून प्रकल्प चालू केला. आत्तापर्यंत काही लाख काय कदाचीत अगदी मिलीयन्स पौंडपण यात गोळा केले गेले असतील...

आता यातील एक मेख अशी आहे: आजतागायत अमेरिकेत यावर स्पष्टपणे हा धंदा कसा करावा यावर बंधन नाही. परीणामी इतर घातक कचरा (हॅझार्डस वेस्ट) जसे बाहेर पाठवता येत नाही तसे बंधन या धंद्यात नाही! अर्थात तरी देखील नवीन कंपन्या या व्यवस्थित कामे करतात. तरी देखील मधे ६० मिनिट्स या शोधपत्रकारीता असलेल्या कार्यक्रमात हा कचरा भारत/चीन मधे कसा जातो याबद्दल बरेच आले आणि आमच्याकडे खडबडून जागे होऊन परत एकदा कंत्राटदाराची चौकशी करण्यात आली!

युरोपात या संदर्भात काही ठिकाणी असा कायदा आहे, ज्याच्याप्रमाणे उत्पादकाला उत्पादनाच्या जीवनसमाप्तीनंतर (एंड ऑफ लाईफ) ते परत घेणे आणि त्याची योग्य व्हिल्हेवाट (रिसायक्लींग, हॅझार्डस वेस्ट सेपरेशन वगैरे) करणे बंधनकारक केले आहे. त्याला "एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलीटी" (इपिआर) असे म्हणतात. अमेरिकेत उद्योजकांचे लाड होत असल्याने हे होऊ शकलेले नाही. तरी देखील मॅसॅच्युसेट्स मधे काही सेवाभावी संस्थांनी तसा कायदा आणायचा प्रयत्न केला. मी देखील त्यात माझे निवेदन करायला लोकप्रतिनिधींच्या समितीपुढे येथील विधानसभेत गेलो होतो. अर्थात हा सर्व बोलाचीच कढीचा भाग असल्याने तसा कायदा काही संमत झाला नाही. तरी देखील मिनिसोटा हे असे राज्य आहे जेथे काही अंशी इपिआर आहे.

बाकी इलेक्ट्रीनिक कचरा हा इतका प्रचंड झालेला आहे की त्यातील उपयुक्त धातू वगैरेंचा उपयोग करायचा असला तरी पुरवठा हा मागणीपेक्षा जास्त आहे असे वाटते. (कारण नवीन उत्पादने ही जास्त पर्यावरणाशी मैत्रीपूर्ण होत आहेत, पर्यायाने कमी अथवा वेगळे पदार्थ वापरले जातात).

तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्याने भलेमोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात असे म्हटले तर तंत्रज्ञान स्वस्तात उपलब्धच असु नये का? कि ती फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी असावी? यामुळे समाज गरीब श्रीमंत या मध्ये विभागला जावा का?

तंत्रज्ञान हे सर्वांसाठी असावेच त्यात कोण नाही म्हणते आहे? पण एकंदरीत विकसीत करत असताना त्यात 'पाळण्यापासून कबरीपर्यंत" (क्रॅडल टू ग्रेव्ह) दृष्टीकोन हा उत्पादक आणि सरकार यांना ठेवणे गरजेचे आहे. या संदर्भात "वन लॅपटॉप पर चाइल्ड" असा एक प्रकल्प ($१०० मधे लॅपटॉप) तयार केला गेला होता. पण त्याला विशेष यश आजतागायत येऊ शकलेले नाही.

आत्ता पर्यंत प्रतिसाद देणार्‍या सर्वांचे आभार. चर्चेचा विषय जेंव्हा डोक्यात आला तेंव्हा पासून आत्ता पर्यंत म्हणजे प्रत्येक प्रतिसाद वाचताना, मनातले प्रश्न वाढतच जात आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवतानाच त्यांच्यावर हा कचरा कमीत कमी बनेल याची काळजी घेण्याचे बंधन असावे असे वाटते. तसेच तंत्रज्ञान जरी झपाट्याने बनत असेल तरीही, त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पादन बनवताना प्रतिबंध हवेत. म्हणजे समजा, एका कंपनीत तंत्रज्ञान-संशोधनाची प्रगती जोरदार होत आहे. पण ते बाजारात आणताना मर्यादा असाव्यात. आता जसे नॅनो स्वस्त असली तरी वर्षाला ठराविकच बनवल्या जाव्यात. संगणक - दर महिन्याला नवा बनत असेल तरीही बाजारात दर वर्षीच यावा. यामुळे कदाचित कचरा बनण्याचा वेग कमी होईल. त्याच सोबत आजची गोष्ट उद्या फेका हा प्रकार सुद्धा कमी होईल आणि प्रगत तंत्रज्ञान सुद्धा उपलब्ध राहिल.
धनंजय यांनी विहिरींचे जे उदाहरण दिले आहे ते फारच विचार प्रवर्तक आहे. किंबहुना आंध्रप्रदेशात काँग्रेसच्या हातात सत्ता येण्याचे ते एक कारण होते. कसे? हा चर्चेचा वेगळा विषय आहे.

२९" टिव्ही पुर्वी २९-३६ हजारात मिळत. एकाच वर्षात त्यांच्या किंमती १२-१३ वर् आल्या. कारण?- प्रगत उत्पादकांना प्लास्मा टिव्ही पुश करायचे होते त्याआधी हा स्टॉक काढायचा होता. पण मुळात प्लास्मा टिव्ही भारतात जे आले ते "जरा" वेगळे होते. तुम्ही जर् ते माहिती करुन् घेतलेत तर एक मनोरंजक कथा समजेल.

मुद्दा हाच की, विकसनशील राष्ट्रात फक्त वापरुन वाया गेलेलाच माल येत् नाही.

इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाच्या कचर्याबरोबरच ही देखिल चर्चा आवश्यक आहे-

१. एक्सपायरी डेट नंतरची औषधे कशी नष्ट करतात
२. ऑईल रिसायकल
३. ई

येथे विविध प्रकारच्या कचर्‍याचे दुष्परिणाम, त्यांची विल्हेवाट कशी लावावी, कचरा कोठे टाकता येईल वगैरेबद्दल लेख मिळतील.

अर्थ९११.कॉम

तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्याने अनेकांनी या आणि अशा प्रकारच्या इलेक्ट्रॉक गोष्टी विकत घेतल्या आहेत. त्यामध्ये शहरी/ग्रामिण हा प्रकार नाहीये. अशा या गोष्टी जुन्या झाल्यावर त्यांचे काय होते?

त्याचे रिप्रॉडक्ट किंवा इतर इलेल्टॉनिक किंवा अन्य उपयोगाच्या वस्तू वापरण्यासाठी केला जातो.

विद्युत संचांचे पुढे काय होते? त्यामध्ये अनेकदा पर्यावरणास हानीकारक घटक पदार्थ वापरले जातात. या संबंधीची माहिती उपलब्ध आहे का?

काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूमुळे पर्यावर्णाचा -हास होतो. त्यायची माहिती गूगलल्यावर मिळन्

सहज आणि स्वस्त किंमतीत हे तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याने याचा वापर अतिरेकी कारवायांसाठी सुद्धा सहजपणे होतो आणि त्यांचे पुरावे सुद्धा सापडणे कठिण आहे. या वर निर्बंध कसा घालावा?

गरीब देशात स्वस्त गोष्टीकडे लोकायचा कल असतो तव्हा त्यायच्या अतिरेकी वापर करतात म्हणून त्यायची निरमिती करु नये हे काय पटत नाय.

तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्याने भलेमोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात असे म्हटले तर तंत्रज्ञान स्वस्तात उपलब्धच असु नये का? कि ती फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी असावी? यामुळे समाज गरीब श्रीमंत या मध्ये विभागला जावा का?
तंत्रज्ञान स्वस्तात उपलब्द्ध झाले पाहिजेन. गरीब श्रिमंत अशी दरी असतेच. तंत्रज्ञान श्रीमंताची मक्तेदारीअसली तरी गरिबाला बी परवडना-या किमतीत तंत्रज्ञान वापरायला आवडते. (उदा. चायना मोबाइल)

तुमच्या मनात हे आणि असे प्रश्न येतात का?
कधी-मधी येतात हे प्रश्न. पर लौकिक जिवनात या समस्यांचे निर्मुलन करायच्या बाबतीत सामान्यमाणूस म्हून काही योगदान राहत नाय, तव्हा अशा प्रश्नाकडे डोळेझाक करतो.

ह्याला काय वाटतं आणि त्याला काय वाटेल याचा इचार करायमधी आपून टैम नै घालीत फटकन लिहून मोकळं !

बाबूराव :)

आमच्या माहितीनुसार या विषयावरील माहितीचा कचरा शरदरावांकडे भरपुर आहे.अशा कचर्‍यातून त्यांनी कलानिर्मिती देखील केली आहे. बस त्यांनी टंकायचे कष्ट घेतले तर तो एक स्वतंत्र मोठा लेख होईल.
प्रकाश घाटपांडे

शिपब्रेकिंग हा तर भयावह असा मुद्दा आहे. खरेच सारी दुनिया का बोझ हम उठाते है...
भारतात हे डंपिंग - मुरवणी - भयानक आहे..भारतीय समुद्र् हा सगळा कचरा घेऊन जैवसंपदेला धोका निर्माण करत आहेत.

तसेच नागरी जीवनातील (शहरी व ग्रामीण) कचरा धोकादायक आहे कारण तो वेगळा टाकला जात नाही. कचरापेटी व त्यावर फुली - म्हणजे कचर्यात टाकू नका - असा संदेश असूनही तो वेगळा जमा होत नाही कारण अशा कचर्याची वेगळी एकत्रीकरण व निस्सारण व्यवस्था आपल्याकडे नाही..