नुकताच उपक्रमावर आपद्धर्माविषयी चर्चा झाली. दैनिक सकाळ मध्ये माध्यम- माध्यम हे सदर लिहिणारे विश्राम ढोले यांचा हा दि. १९ जाने २००९ मधील लेख. विश्राम ढोले हे पुणे विद्यापीठात मास कम्युनिकेशन विभागात प्राध्यापक आहेत.तसेच संवेदनशील असे पत्रकार-लेखक आहेत. ते सातत्याने लेखन करत असतात. त्यांचा यापुर्वीचा एक लेख उपक्रमावर मतदान टेलीलोकशाहीतील टाकला होता. त्यांना उपक्रमाचे सदस्य होण्याचे निमंत्रण केले आहेच .उपक्रमावरील सदस्यांना या लेखाविषयी काय वाटते?

राष्ट्रीय आपत्तीच्या प्रसंगी प्रसारमाध्यमांकडून होणाऱ्या वार्तांकनाबाबत केंद्राने कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांना वृत्तवाहिन्यांकडून विरोध होत आहे. तो योग्य असला तरी देशावरील संकटकाळात माध्यमांनीही आपद्‌धर्म पाळला पाहिजे याचे भान येणे आवश्‍यक आहे..
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा "केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन)' कायद्यातील दुरुस्तीचा गेल्या आठवड्यातील प्रस्तावाला साऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन त्याला ठाम विरोध दर्शविला आहे. वाहिन्यांच्या संपादकांनी घाईघाईने नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. थेट पंतप्रधांनांकडेही विरोध व्यक्त केला. अखेर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय आणि विविध दृष्टिकोन लक्षात घेतल्याशिवाय या दुरुस्ती विधेयकाबाबत पुढचे पाऊल उचलले जाणार नसल्याचे पंतप्रधानांनी आश्‍वासन दिले आणि हा वाद तूर्त थांबला.

माध्यमांच्या नियमनाबाबत आपल्याकडे गोंधळाची परिस्थिती असल्याचे या घडामोडींमुळे पुन्हा स्पष्ट झाले. होऊ घातलेल्या दुरुस्त्यांमधील अनेक कलमे वरकरणी तरी अर्थाच्या दृष्टीने संदिग्ध आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अव्यवहार्य आहेत. मुंबईवरील हल्ल्याच्या वार्तांकनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या दुरुस्त्या आल्या आहेत. मात्र, "दहशतवादी हल्ले, युद्ध वा तत्सम राष्ट्रीय आणीबीणीचे अपवादात्मक प्रसंग यांच्यापुरता या दुरुस्त्यांचा संदर्भ मर्यादित आहे,' असे प्रस्तावात निःसंदिग्धपणे म्हटलेले नाही. शब्दांचे अन्वयार्थ काढून दंगली, राजकीय आंदोलने, महत्त्वपूर्ण तपास अशा अनेक परिस्थितींनाही या दुरुस्त्या लागू करता येऊ शकतात. आणि मुख्य म्हणजे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने संवेदनशील प्रसंग कोणते हे ठरविण्याचे आणि त्यानुसार माध्यमांच्या नियंत्रणाबाबत थेट अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस आयुक्ताच्या पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

हेतूंविषयी शंका
वास्तविक राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आणीबाणीचे प्रसंग कोणते, माध्यमांनी त्या वेळी कसे वागावे याबाबत काही ठरविणारी, देखरेख आणि अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही राष्ट्रीय पातळीवरची आणि उच्चस्तरीय असली पाहिजे, हा साधा तर्क आहे. मात्र तसे न करता हे अधिकार अगदी जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर आणले गेले आहेत. त्यामुळे एक तर या यंत्रणेकडून एकाच स्वरूपाच्या घटनांचे अर्थ वेगवेगळे लावले जाण्याची भीती निर्माण होते. शिवाय अशा पातळीवरच्या यंत्रणांवर राजकीय दबाव आणणे, त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविणे तुलनेने सोपे असते. त्यामुळे सरकारच्या हेतूंविषयी माध्यमांच्या शंका उपस्थित होतात.

माध्यमांच्या नियंत्रणाचे दुरुस्तींमध्ये सुचविण्यात आलेले स्वरूप कठोर आणि जाचक आहे. एखाद्या प्रसंगाचे चित्रण पुनःपुन्हा दाखवावे काय, वार्ताहराच्या "फोन इन माहिती'मुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडू शकते काय, अशा अनके गुंतागुंतीचे आणि संपादकीय स्वरूपाचे निर्णय घेण्याचे, प्रसारण थांबविण्याचे, कॅमरे जप्त करण्याचे अधिकार या सामान्य पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणेकडे देण्यात आले आहे. त्यातील काही तरतुदी प्रसंगी "सेन्सॉरशिप'च्या अंगाने जाणाऱ्या आहेत. लोकशाही देशांमध्ये फक्त अत्यंत अपवादात्मक स्थितीतच वापरले जाव्यात अशा या तरतुदी आहेत. मात्र "तरतुदी अपवादात्मक स्थितीसाठीच्या आणि अंमलबजावणीसाठी संदिग्धतेमुळे रान मोकळे,' अशी विचित्र कोंडी या दुरुस्त्यांमुळे झाली आहे. दुरुस्त्यांचा रोख म्हणूनच दहशतवादी हल्ल्यांसारख्या अपवादात्मक आणि राष्ट्रीय बाबींच्या संदर्भात आहे की गुन्हे, न्यायालयीन खटले, दंगली, हिंसक आंदोलने, "स्टींग ऑपरेशन' यांसारख्या अनेकदा घडणाऱ्या आणि स्थानिक वा प्रादेशिक प्रसंगाच्या संदर्भात, हे स्पष्ट होत नाही.

माध्यमांनी अशा अनेकदा घडणाऱ्या प्रसंगांमध्येही नीतिमूल्ये पाळावीत, सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करावे आदी अपेक्षांत चूक नाही. त्यासाठी माध्यमांचे योग्य नियमन व्हावे हेही योग्य. मात्र या पातळीवरच्या दैनंदिन नियमनाच्या बाबतीत सरकारने शक्‍यतो थेट हस्तक्षेप करू नये. ते काम एक तर माध्यमांकडेच सोपवावे वा त्यासाठी माध्यमांचा सहभाग असलेली आणि घटनात्मक अधिष्ठान असलेली "प्रेस कौन्सिल'सारखी यंत्रणा निर्माण करावी, हा लोकशाहीतील एक दंडक आहे. पण सरकारी पातळीवर आतापर्यंत त्याबाबत काही हालचाली नाहीत. शिवाय गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये प्रत्यक्ष वाहिन्यांनीच एकत्र येऊन वृत्तप्रसारण मानक प्राधिकरण स्थापल्यानंतर आता सरकारने पुन्हा काही करावे याची आवश्‍यकता राहिलेली नाही.

मात्र खरोखरच राष्ट्रीय आपत्ती आली असताना माध्यमांनी काय करावे आणि माध्यमांचे काय करावे याबाबत आपल्याकडे काही धोरण नव्हते. काही अहवाल लिहिले गेले, समित्या स्थापण्यात आल्या; पण पुढे काही झाले नाही. आणि आता या दुरुस्त्यांचा प्रस्ताव आला. त्यात सुचविण्यात आलेले सरकारी नियंत्रण फक्त आणीबाणीच्या प्रसंगातील आपद्‌धर्म म्हणून स्वीकारले जावेत असे आहेत. वास्तविक याबाबत जसे सरकारने भान ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे; तसेच माध्यमांनीही ठेवण्याची गरज आहे. म्हणूनच अशा प्रसंगी माध्यमांनीही आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे नेहमीचे तुणतुणे वाजविण्याचे सोडले पाहिजे. एरवी सदैव घेत असलेली सरकारच्या विरोधकाची भूमिकाही अशा प्रसंगी काही काळ स्थगित ठेवली पाहिजे. स्पर्धात्मकता, स्वातंत्र्य, माहिती मिळविण्याचा अधिकार वगैरे एरवी ठीक असणाऱ्या गोष्टींना अशा प्रसंगी दूर ठेवले पाहिजे.

दहशतवादाचा प्राणवायू...
आणीबाणीच्या परिस्थितीशी झगडणारी व्यवस्था म्हणून सरकारी प्राधान्यांना माध्यमांनाही निदान मर्यादित कालावधीसाठी तरी प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांचे नियंत्रण मानले पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारासोबत लोकशाही माध्यमांवर ही जबाबदारीदेखील टाकत असते.

दहशतवादासारख्या घटनांमध्ये तर माध्यमांचा त्यांच्या नकळत आणि अगदी अपरिहार्यपणे वापर होत असतो. आधुनिक समाजव्यवस्थेतील माध्यमांचा या स्थानाचा आणि माध्यमांच्या कार्यपद्धतीचा दहशतवादी अगदी चपखलपणे वापर करीत असतात. हिंसा घडवून नाक दाबले, की माध्यमाकडून मिळणाऱ्या प्रसिद्धीचे तोंड अगदी अपरिहार्यपणे उघडते हे दहशतवाद्यांना चांगले माहीत आहे. ही प्रसिद्धी व त्यातून निर्माण होणारी दहशत म्हणजे तर दहशतवादाचा प्राणवायूच. म्हणूनच दहशतवादाविरोधातल्या व्यूहरचनेमध्ये माध्यमांचा सकारात्मक वापर करून घेण्याचा अधिकार सरकारलाही असलाच पाहिजे. त्यासाठी काही काळ थोडे निर्बंध सहन करण्याची मानसिकता माध्यमांनीही दाखविली पाहिजे. हे देशाच्या, स्वतः माध्यमांच्या आणि त्यांच्या प्रेक्षकांच्या दृष्टीनेही आवश्‍यक आहे. म्हणूनच अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बेलारुस, कॅनडा यांसारख्या दहशतवादाचे चटके बसलेल्या देशांनी, अशा प्रसंगी माध्यमांनी काय करावे याबाबत कडक कायदे केले आहेत; आचारसंहिता तयार केल्या आहेत.

मुंबईवरील हल्ल्यांनंतर झालेल्या टीकेच्या पार्श्‍वभूमीवर वृत्तवाहिन्यांच्या संघटनेनी अशा प्रसंगी पाळायची एक आचारसंहिता तयार केली. ही बाब स्वागतार्हच आहे. पण अशा आपत्तीच्या प्रसंगी फक्त स्वनियमन नव्हे तर सरकारसोबत सहनियमनचाही गरज असते. दहशतवादविरोधातील व्यूहरचनेचाच तो एक भाग आहे, ही भूमिका माध्यमांनीही घेण्याची आवश्‍यकता आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त सरकारी नियंत्रणापासूनचेच स्वातंत्र्य नाही. ते दहशतवाद्यांविरुद्धचेही स्वातंत्र्य आहे हे भान येण्याची गरज आहे. म्हणूनच प्रस्तावित तरतुदींना विरोध करताना त्यातील आपद्‌धर्माचा मूळ गाभा स्वीकारण्याचा मोकळेपणाही माध्यमांनी दाखविला पाहिजे.