उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
भारत महासत्ता होणार की महागुलाम?
शरद् कोर्डे
December 11, 2008 - 12:01 pm
आमच्या लहानपणी वडील माणसं, गुरुजन, आम्ही शारीरिक बळ कमवावं म्हणून आमच्या मागे लागत. (आम्ही ते फारसं गंभीरपणे घेतलं नाही ही गोष्ट वेगळी). त्याचं महत्त्व सांगतांना ते म्हणत, "नुसत्या बौद्धिक हुशारीवर जाऊ नका. नाहीतर मोठेपणी तुम्ही पैसा कमवाल. आणि गुंड तो तुमच्याकडून हिसकावून घेतील."
आज आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन यांत लक्षणीय प्रगति केली असल्यामुळे आपल्याला महासत्ता बनण्याची स्वप्नं दिसू लागली आहेत.
पण दुसरीकडे आपण दहशतवाद्यांचं लक्ष्य होत आहोत. त्यांना पायबंद घालायला आपल्याकडे पुरेशी ताकद नसल्याचं दिसून येत आहे. कारण आपण राष्ट्र् म्हणून सशक्त होण्याकडे लक्षच दिलेलं नाही. लष्कर, शस्त्रास्त्रे, यांना आपण द्यायला पाहिजे तितकं महत्व दिलं नाही.
गोळाबेरीज सांगायची तर आपण कमकुवत विद्वानांसारखे आहोत. आपल्यात संपत्ति निर्माण करण्याची क्षमता आहे; पण ती सांभाळण्याची ताकद (आणि अक्कलही?) नाही. ही परिस्थिति न बदलल्यास काही वर्षांत दहशतवाद्यांचे गुलाम म्हणून राहायची पाळी आपल्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. बुद्धिमान्, कर्तबगार, गुलाम. महागुलाम म्हणा हवं तर!
दुवे:
Comments
महासत्ताऐवजी सर्वसामावेशक समाज व्हावा.
भारत महासत्ता नाही झाली तरी चालेल पण सर्वच समाजाचा सारखा विकास व्हावा.
आजही १५ कोटी लोकं उपाशी झोपतात आणि ३० कोटीलोकांना हक्कचे घर नाही.
अमेरिकेतील भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे पाहिल्यानंतर समाजवादाची फारकत नको असे वाटायला लागले आहे.
बाकी दुसरा मुद्दा दहशतवादाबद्द्ल, भारताने अशा अनेक समस्येवर उत्तर् शोधले आहे. काळाच्या पोटात यावरही काहीतरी उत्तर सापडेलच.
सहमत
अमेरिकेतील भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे पाहिल्यानंतर समाजवादाची फारकत नको असे वाटायला लागले आहे.
अगदी मनातले बोललात!
सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय बाजार चालू शकत नाही हेच सत्य आहे असे वाटते.
"फक्त फायद्यासाठी" हे तत्त्वच चूकीचे आहे... पण म्हणून सर्व सरकारीकरण झाले तर आमच्यासारखे लोक आळशी बनतात हे पण तितकेच खरे.
आपला
गुंडोपंत
खुलासा
आपला प्रतिसाद वाचला. प्रत्येक वाक्य खुलासा करण्यासारखे वाटले. कृपया खुलासेवार लिहाल का?
म्हणजे नक्की काय? आपल्या नक्की काय अपेक्षीत आहे? आम्हाला कळल्यास आपल्या नेतृत्वाखाली आम्हाला सुद्धा आमच खारीचा वाटा उचलता येईल. आपले प्रत्येक वाक्य हे दुरदृष्टी असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्या प्रमाणे वाटते आहे. आम्हाला ते कधीच लवकर उमगत नाही. कृपया खुलासा करावा.
हि आकडेवारी कुठली आणि कधीची आहे? यावरुन काय सिद्ध होते? हक्काचे घर म्हणजे नक्की काय म्हणायचे आहे? समाधानी माणसाला झोप येते. १५ कोटी उपाशी का होईना झोपतात म्हणजे समाधानी असावेत.
सदर चर्चा विषयात अमेरिकाचा संदर्भ कुठेच दिसला नाही. आपण का मांडलात याचा संदर्भ काही केल्या लागत नाहीये. खुलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हा म्हणजे फारच अनाकलनीय मुद्दा आहे बॉ. काहीच कळले नाही. खुलासा करावा.
आणि हो, कृपया यावेळी हे मुद्दे वादासाठी वाद हे तुमचे घोषवाक्य न देता, अशी पळवाट न शोधता सर्व काही खुलासेवार लिहावे ही नम्र विनंती. असे न केल्यास आम्ही सत्याग्रह करावा काय? उत्तर हो असल्यास, संकेतस्थळावर सत्याग्रह कसा करावा? आपण उत्तर न दिल्यास आम्हाला आमचे मुद्दे सविनय परत परत मांडावे लागतील. या वाक्यांना अवांतर समजू नये.
सपादकांना विनंती: हा प्रतिसाद खुलासा मागण्यासाठी आहे. कारण आम्हाला तो खरच कळला नाहीये. व्यक्तिगत रोख/रोष/आकस असे कोणतेही मोजमाप न लावता हा प्रतिसाद उडवु नये ही नम्र आणि कळकळीची विनंती. तसे वाटल्यास संपादकांनी या मुद्यांचा खुलासा करावा ही आणखीन एक विनंती.
काही उत्तरे
तुम्ही प्रश्न कलंत्रीना विचारलेत , पण मला सुचलेली आणि मी अनाहूतपणे देत असलेली काही उत्तरे.
भारत महासत्ता नाही झाली तरी चालेल पण सर्वच समाजाचा सारखा विकास व्हावा.
म्हणजे भारत यू एन् च्या सुरक्षा परिषदेमधला कायमस्वरूपी सभासद होणे , अद्ययावत शस्त्रास्त्रे, आण्विक क्षेपणास्त्रे , जी डी पी /चलनाचा दर/डॉलरची, सोन्याची गंगाजळी , भारतातील अतिश्रीमंतांची संख्या या सारख्या गोष्टींमुळे भारताची प्रतिमा एक महत्त्चाचा , प्रबळ देश अशी होत असली तरी या देशातल्या आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांचे एकूण लोकसंख्येच्या संदर्भातले प्रमाण , श्रीमंत आणि गरीब यांचयतली दरी , वीज-रस्ते-पाणी यांसारख्या गोष्टींच्या अपुर्‍या , अनियमित पुरवठ्याने बहुसंख्य जनता ग्रस्त असणे या सार्‍या बाबी या प्राबल्याच्या , या शक्तिमान असण्याच्या प्रतिमेशी विसंगत असणार्‍या आहेत. त्या जास्त महत्त्वाच्या असून , या आघाडीवरची प्रगती म्हणजे "सर्वच समाजाचा सारखा विकास " करण्याच्या दृष्टीने जास्त सुसंगत असेल.
आजही १५ कोटी लोकं उपाशी झोपतात आणि ३० कोटीलोकांना हक्कचे घर नाही.
http://en.wikipedia.org/wiki/India सांगते की २७.५% जनता दारिद्र्यरेषेखाली रहाते. (म्हणजे त्याना रोज २०रु. पेक्षा कमी उत्पन्न मिळते.) अधिक माहिती : http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_India
अमेरिकेतील भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे पाहिल्यानंतर समाजवादाची फारकत नको असे वाटायला लागले आहे.
सदर चर्चा विषयात अमेरिकाचा संदर्भ कुठेच दिसला नाही. आपण का मांडलात याचा संदर्भ काही केल्या लागत नाहीये. खुलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
चर्चाविषयात भारत "महासत्ता" बनेल का नाही असा प्रश्न आहे. या संदर्भात इतर महासत्तांचा उल्लेख अपरिहार्यपणे आलेला आहे.
धन्यवाद
खुलास्या बद्दल धन्यवाद. कलंत्रींची स्वतःची उत्तरे वाचायला सुद्धा आवडेल.
सर्वच समाजाचा सारखा विकास हा मुद्दा लिहायला चांगला आहे. पण जे लोकं लिहित आहेत त्यांच्या कडून त्या मुद्यासाठी खुलासा, आजवर का जमले नाही. या पुढे काय करायला हवे? यावर सुद्धा लेखन आणि कृती अपेक्षीत आहे. मी वर लिहिले आहेच की असे मुद्दे लिहिताना ते खुलासेवार लिहिणे अपेक्षीत आहे. आम्हा भारतीयांनी हे मुद्दे नवे का आहेत? इथे अस्तित्वाची लढाई प्रत्येकजण रोज लढतो. जो शक्ति आणि युक्तिने लढतो तो जिंकतो हे सत्य आहे. विन-विन सिच्युएशन हि कागदावर आहे. सत्यात नाही.
घासुन घासुन गुळगुळीत झालेला मुद्दा आहे. पण खरा आहे की भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण त्याचे सुराज्य झाले का? इतकी दशके कोणी अडवले होते का? सर्व समाजासाठी जिथे एकच कायदा करणे अजुन सर्व समाजाला मान्य नाही तिथे काय सर्व समावेशक आणि सारखा विकास होणार आहे? १५ कोटी उपाशी आणि ३० कोटी बेघर हे लिहिताना हा ही विचार व्हायला नको का? जगातल्या अनेक देशांची लोकसंख्या सुद्धा या पेक्षा किती तरी कमी असते. लोकसंख्या नियंत्रण हा मुद्दा कुठेच लक्षात घेतला जात नाही. १०० कोटींपेक्षा सुद्धा जास्त असलेल्या अफाट समुदायाचे व्यवस्थापन हा खेळ नक्कीच नाही. आणि तो देखील राजकर्त्यांच्या माथी मारायचा मुद्दा तर नक्कीच नाही. असो. भारतातल्या या आकडेवारीच्या समस्या आजच्या नाहीत तर शतकानुशतके जुन्या आहेत. भारतीय गुलाम आहेत एका प्रकारच्या मानसिकतेचे, कोणी देवमाणूस येईल आणि माझे सर्व प्रश्न सुटतील या मानसिकतेचे. हजारो वर्षे जुनी मानसिकता बदलणे हे देखील तेवढ्याच काळाचे कार्य आहे. सरकारी सलवती, आरक्षणे, धार्मिक-जातीय समीकरणे ही कधीच भारतीयांना अशा मानसिक गुलामगिरीमधुन बाहेर काढु शकणार नाहीत. असो.
मुद्दा अमेरिकेचा, अमेरिका हा मापदंड लावतच जर आपण आपली प्रगती मोजु लागलो तर कधीच तुलना शक्य नाही. भारताची तुलना करण्यासारखा एक सुद्धा देश या पृथ्वीतलावर नाही हे आमचे ठाम मत आहे.
तुम्ही कलंत्रींचे मुद्दे खुलासेवार लिहिल्याने माझ्या सारख्या सदस्यांना ज्यांना हे मुद्दे कधीच कळत नाहीत त्यांना समजायला मदत झाली. त्या बद्दल परत एकदा धन्यवाद.
शेवटचा मुद्दा राहिलाच वाटतं.... :)
शंका
सर्व समाजासाठी जिथे एकच कायदा करणे अजुन सर्व समाजाला मान्य नाही तिथे काय सर्व समावेशक आणि सारखा विकास होणार आहे?
भारतीय दंडसंहिता एकच आहे असे वाटते. विवाह/पोटगी/मालमत्ता हस्तांतरणासंबंधीच्या कायद्यातील भेदाभेद, संरक्षण वा दारिद्र्यनिर्मुलनाबद्दल कळीचे ठरत नसावेत.
पण खरा आहे की भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण त्याचे सुराज्य झाले का? इतकी दशके कोणी अडवले होते का?
असेच नालायक नेते भारताला प्रबळ बनवण्यास सक्षम कसे? (नसल्यास या पराभवाचा इथे संदर्भ कसा?)
अमेरिकेची (सं.सं.) लोकसंख्या किती? जपानच्या लोकसंख्येची घनता किती आहे. या दोन अर्थिक महासत्तांना हे अडसर कसे/कितीसे आड येतात.? लोकसंख्या हा नक्की किती मोठा अडथळा आहे? कि लोक नाकर्ते आहेत?
लोकसंख्या
या दोन अर्थिक महासत्तांना हे अडसर कसे/कितीसे आड येतात.? लोकसंख्या हा नक्की किती मोठा अडथळा आहे?
मी तर म्हणेन लोकसंख्या हा अडसर नसून उलट हा आपला मोठा ऍसेट आहे. त्यामुळेच सॉफ्टवेअर, बीपीओ अशा धंद्याची वाढ आपल्याकडे झालीये. आपण आणि चीन या दोन्ही देशांना यामुळेच कामगार प्रधान उत्पादनांत काँपिटिटिव्ह ऍडव्हांटेज ( मराठीत 'स्पर्धात्मक फायदा'?) मिळाला आहे. आपला आणखी एक विशिष्ट फायदा म्हणजे आपल्याकडची लोकसंख्या चीनच्या नंतर २५ वर्षांनी आटोक्यात यायला सुरवात झाली आहे, म्हणजेच चीनपेक्षा २५ वर्षं जास्त आपल्याकडे काम करु शकणारे (त्या वयोगटातले) कामगार उपलब्ध असतील. आपण याचा फायदाच उठवला पाहिजे.
मिलिंद
ठरतात
समाजाच्या एका भागाचा विकास होण्यासाठी एका भागाची प्रगती खुंटवणारे कायदे समाजाला काय फायदे करुन देतात? किंबहुना याच कायद्यांमुळे समाजाचा काही भाग आता बुद्धी असली तरिही हवे ते शिक्षण घेउ न शकण्याच्यी स्थितीमध्ये आहे. सर्वांना सर्वकाही सारखे हि व्याख्या आपल्याला तरी नाही पटत. कदाचित आजवर ती पटल्याने विकास झालेली उदाहरणे निदान मला तरी माहित नाहीत.
मला वाटतं नेते सक्षम असणे नसणे हा एक मोठा चर्चेचा मुद्दा आहे. लोकं नाकर्ते की कर्ते हा ही असाच एक मुद्दा आहे.
धन्यवाद.
बहुधा आपण विचारत असलेला मुद्दा माझ्या दहशतवादावर आपण विजय मिळवुच या विचारावर असावा.
भारताच्या प्रगतीला आजतरी दहशतवाद हा अडसर दिसत आहे. १०/१२ जण येतात आणि सर्वच राष्ट्राला वेठीस धरतात. यावर आपल्याला कधीतरी उत्तर मिळेल असे मला लिहायचे होते.
माझ्या प्रतिसादानंतर कसाब याचा कबुलीजबाब वाचल्यानंतर आपले गुप्तहेर खाते काय करते हेच समजेनासे झाले आहे.
असो. सत्याग्रहासारखे हत्यार माझ्याविरुद्ध वापरता आले नाही म्हणून मला तरी आनंदच वाटतो.
लष्कर आणि शस्त्रास्त्रांवर कितपत खर्च योग्य मानला जावा?
याबाबत ठोस चर्चा व्हावी.
सध्या भारताच्या अर्थसंकल्पात लष्करासाठी तजवीज २० बिलियन डॉलर आहे. (म्हणजे जी.डी.पी. च्या - थोक अंतर्गत उत्पन्नाच्या २.५%) हे कितपत असावे? चीनचा लष्करी खर्च ~५७ बिलियन डॉलरच्या आसपास आहे. ही रक्कम चीनच्या जी.डी.पी.च्या २.५-३% आहे.
पाकिस्तानचा लष्करावर खर्च त्याच्या जी.डी.पी.च्या ३.५-४% दरम्यान असतो. परंतु भारतापेक्षा पाकिस्तान लहान आहे, त्यामुळे टक्केवारीचा नीट अर्थ लागत नाही. पाकिस्तान आणि भारताचा एकूण लष्करी खर्च येणेप्रमाणे :
आपल्याला खर्च तितकाच ठेऊन कस वाढवायचा आहे, अशी काही चर्चा अपेक्षित आहे काय? कुठला खर्च कमी करावा? कुठला वाढवावा? भारताचे हल्लीचे सैन्यबळ चीन आणि संयुक्त राज्यांच्याच पाठीमागे आहे. त्यात ~१३ लाख सैनिक, एकूण ३८ लाखाची सशस्त्र दले आहेत. (पाकिस्तानपेक्षा साधारण दुप्पट, पण चीनच्या मानाने अर्धा आकडा. स्रोत विकी) हा आकडा बदलायला पाहिजे काय? पगार वाढवून? प्रशिक्षण बदलायला पाहिजे काय? बहुतेक स्वतंत्र देशांत लष्कराला देशाच्या अंतर्गत कारवाई करण्यास बंदी असते. अंतर्गत कारवाईसाठी "पोलीस दल" असते. (पाकिस्तानात लष्कर देशाच्या अंतर्गत कारवाया करू शकते.) हे भारतात बदलायला हवे काय?
ताकद वाढवायची/अक्कल वाढवायची म्हणजे कुठल्या प्रकारे, त्याबद्दल चर्चा व्हावी.
आजकाल सर्वच मोठ्या लोकशाही राज्यांविरुद्ध दहशतवादी कारवाया होताना आपल्याला दिसतात. शिवाय लोकशाही नसलेल्या काही राज्यांतही सामान्य लोकांविरुद्ध काही प्रमाणात दहशतवाद दिसतो. भारत त्या सर्व राज्यांपेक्षा दुबळा, असा दहशतवादाचा गुलाम आहे, की त्या सर्व राज्यांइतकाच दहशतवादाचा गुलाम आहे? या प्रकारची चर्चाही खोलात व्हावी.
नाहीतर मतदार म्हणून आपण आपल्या लोकप्रतिनिधींना नेमके काय सांगत आहोत ते कोणालाच कळणार नाही.
("व्हिक्टोरिया राणीचा गुलाम"/"मुगल साम्राज्याला मांडलिक" वगैरे, म्हणजे काय त्याची थोडी कल्पना मला शालेय शिक्षणातून आहे. म्हणजे महाराणी किंवा बादशहाचे कायदे त्या काळात भारतात/महाराष्ट्रात चालत असत. शिवाय व्यापार किंवा कर या पद्धतींनी बादशहा/महाराणी महाराष्ट्राचे/भारताचे उत्पन्न त्यांच्या खजिन्यात नेत असत. पण "दहशतवादाचा गुलाम" म्हणजे नेमके काय असते? दहशतवादी भारतीयांना त्यांची कायदेसंहिता देण्याची भीती आहे काय? कर/अन्यायकारक व्यापाराने भारतातले पैसे अन्यत्र नेणार आहेत काय? मला वाटते, "महाराणीचे साम्राज्य" आणि "दहशतवाद्यांची नासधूस" यांच्यात खूपच मूलभूत फरक मानला, तर बरे.)
माझे मत असे : ताकद नसलेले देश समृद्धी निर्माणच करू शकत नाहीत. (कच्चा माल, पक्का माल दुसर्‍यांसाठी निर्माण करू शकतात.) त्यामुळे जर भारताने आजवर "संपत्ती निर्माण" केली आहे, ती बळ असल्यामुळेच. भारत एक कमकुवत राष्ट्र आहे, याबद्दल मी चर्चालेखकाशी असहमत आहे.
दहशतवाद हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, हल्लीची लष्कर/पोलिसांची रचना त्यासाठी नीट बेतलेली नाही, आणि रणनीतीमध्ये विचारपूर्वक बदल करावा लागेल, असे चर्चालेखकाचे म्हणणे असेल, तर सहमत आहे.
हा तक्ता
आपण दिलेला तक्ता आवडला.
असाच संरक्षण विषयक खर्चाचा
तक्ता पण पाहिला पाहिजे असे वाटले.
एकुण जगाचा अन्नधान्य खर्च आणि अमेरिकेचे संरक्षण बजेट असे कंपॅरिझनही बघायला आवडेल!
असेही काही बनवले आहे का हो या बीबीसी वाल्यांनी.
बहुदा तो राहून गेला असणार 'चूकुन'!
आपला उत्सुक
गुंडोपंत
दुवा
हा घ्या. हा चालेल? हा पाहाच.
डोळे उघडणारा
जगाच्या एकुण संरक्षण खर्चाच्या सुमारे दोन तृत्यांश खर्च अमेरिकाच करते...
आता ही आकडेवारी एकत्र करून जगाचा
एकुण अन्नधान्याचा अर्थसंकल्प विरुद्ध संरक्षण खर्चाचा अर्थसंकल्प
याचा तक्ता बनवला पाहिजे.
माहिती फारच नेमकी दिलीत तुम्ही.
अशी माहिती बीबीसी सारख्या अत्यंत भामट्या माध्यमांना फोकस करावीशी वाटत नाही...
आपला
गुंडोपंत
असहमत
एकूणच लेख सध्याच्या परिस्थितीतून/मुळे आलेल्या अपरिहार्य नैराश्यातून लिहिल्यासारखा झाला आहे.
सद्यपरिशितीत कीतीही निराश/हतबल वाटत असले तरी मी या लेखातील विचारांचशी/अनुमानाशी असहमत आहे.
ऋषिकेश
------------------
आयुष्य हे चुलीवरल्या कढईतले कांदेपोऽहे
मान्य!
एकूणच लेख सध्याच्या परिस्थितीतून/मुळे आलेल्या अपरिहार्य नैराश्यातून लिहिल्यासारखा झाला आहे.
मान्य. पण हे नैराश्य फक्त अलीकडच्या घटनेमुळे आले नसून ते आजवरच्या घटनांमुळे साचत आलेले नैराश्य आहे. त्यांत स्वसंरक्षणातील दुर्बळपणा हा आपला स्थायीभाव होईल की काय अशी भीतीही आहे.
भीती?
जे घडले आहे, ते घडेल काय या बद्दल भीता नसायला हवी. भारतीयांच्या क्षमतेवर माझा विश्वास आहे. खरतर माझे वरचे प्रतिसाद सुद्धा निराशावादी आहेत. या क्षणाला तरी निराशेचे सावट आहे. पण असे विषय आणि त्यावर चर्चा करुन नैराश्य वाढेल. त्या पेक्षा आजचा भारत आणि आपल्याला हवा असलेला उद्याचा भारत याचा सखोल अभ्यास केला तर हि भीती नक्कीच नाहीशी होईल. आपल्याला महासत्ता बनायचे आहे. आता ती महासत्ता म्हणजे नक्की काय याची चर्चा करु, आपल्याला महागुलाम बनायचे नाही. त्यासाठी काय करायचे यावर चर्चा करु. मला वाटत की आदर्शवादावर चर्चा करण्यापेक्षा सद्य परिस्थितीची, सत्याची जाणीव करुन घेणे आणि ध्येय ठरवुन त्या दिशेने मार्गक्रमणाचा अभ्यास हा आशावाद हवा!!
आपल्याला महासत्ता बनायचे आहे?
हे वाक्य मी वारंवार ऐकतो आहे.. मात्र खरच आपल्याला महासत्ता बनायचे आहे का? का सध्या आपण प्रगतीशील राष्ट्र आहोत त्या ऐवजी प्रगत राष्ट्र बनायचे आहे? आपले धेय्य काय आहे त्यानूसार वागले पाहिजे.
महासत्ता या शब्दातच इतरांवर प्रभुत्त्व गाजवायची इच्छा दिसते.
"जर मला गुलाम व्हायचे नाहि तर मी मालक होणेही नाकारले पाहिजे" नाहि का?
ऋषिकेश
------------------
आयुष्य हे चुलीवरल्या कढईतले कांदेपोऽहे
बरोबर!!
महसत्ता शब्द आपण चुक समजु. मग प्रगतीशील इत्यादी ऐवजी शब्द आहेत.
अविकसीत, विकसनशील आणि विकसीत देश. भारताला काही देश विकसनशील देश म्हणतात. कोण? इतके वर्षे इतर देश जे स्वतःला विकसीत समजतात ते. आपण ही सगळी तुलना बाजूला ठेवु. कारण तुलना म्हटलं की त्यात मतभेद आले. आपल्याला भारताचा विकास करायचा आहे असे म्हणू. मग भारताचा विकास करायचा म्हणजे नक्की काय करायचे?
विकास
मग भारताचा विकास करायचा म्हणजे नक्की काय करायचे?
सर्वच समाजाचा सारखा विकास व्हावा. आजही १५ कोटी लोकं उपाशी झोपतात आणि ३० कोटी लोकांना हक्कचे घर नाही.
विकास
आपण स्वतःचा विकास करताना काय करतो? आपल्या आर्थिक, भावनिक, कौटुंबिक, शैक्षणिक, आरोग्यात्मक, सुरक्षात्मक, स्थितीजन्य इत्यादी पदरांना आहे त्यापेक्षा अधिक विकसीत करतो. हिच कल्पना देशासाठी राबवली की देशाचा चौफेर विकास होईल.
अर्थात विकास ही सापेक्ष कल्पना आहे. तुम्ही निरपेक्ष (कोणाशीही तुलना न करणारी) व्याख्या विचाराल तर कदाचित देता येणार नाहि.
मात्र सर्व क्षेत्रांत, सर्व विकसनशील मापदंडांत, सर्वोत्तम होणे ही संपूर्ण विकसीत राष्ट्राची ढोबळ व्याख्या होऊ शकेल असे वाटते
अर्थात सर्वात विकसीत राष्ट्रालाही महासत्ता असायची गरज नाहिच
ऋषिकेश
------------------
आयुष्य हे चुलीवरल्या कढईतले कांदेपोऽहे
नेमकी व्याख्या
मला वाटतं नेमकी व्याख्या करुन त्यावर कृती करणे आजच्या भारताची गरज असावी.
नेमकी व्याख्या
विकास म्हणजे नेमके काय यावर पुरेसे संशोधन झाले असावे. ज्यांचा मनुष्यबळ विकास ( एच. डी. आय.) ०.९ हून अधिक किंवा जीवनमान (क्यू. एल. आय.) ०.७ हून अधिक आहे त्यांना विकसित म्हणता यावे.
आरोग्य, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, भौतिक सुबत्ता, राजकीय स्थैर्य, हवामान/पर्यावरण, रोजगार हमी, राजकीय मतस्वातंत्र्य, भेदाभेदांचा अभाव हे याचे निकष मानता यावेत.
महासत्ता की महागुलाम
भारत महासत्ता होणार की महागुलाम हे आपल्या शस्त्रास्त्र सिध्दतेवर ठरणार नाही तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात आपलं स्थान काय असेल, आपल्या कडची परकीय चलनाची गंगाजळी कितपत असेल, आपला आर्थिक विकासाचा दर कसा असेल आणि देशात सर्वसाधारणपणे आर्थिक सुब्बत्ता कितपत असेल या आणि अशा गोष्टींवर ठरेल.
माझ्या मते तरी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या दृष्टीनं शस्त्रास्त्रांवर एवढा केला जाणारा प्रचंड खर्च हा वेडगळपणाचाच आहे. वरच्या आकडेवारीनुसार आपण २० बिलियन डॉलर म्हणजेच जवळ जवळ एक लाख कोटी रुपये (आकडेमोडीतील चू.भू.दे.घे.) शस्त्रास्त्रांवर खर्च करतो आणि पाकिस्तान त्याच्या निम्मे. हे जाहीर केलेले आकडे आहेत म्हणजे खरे किती असतील देव जाणे. प्रगत देशांना भारत पाकिस्तान भांडण आयुष्यभर चालत रहावं असंच वाटणार कारण जितकी जास्त शस्त्रात्रं आपण खरेदी करणार तितकं जास्त परकीय चलन यांच्या खिशात पडत जाणार आणि तितकं जास्त चलन आपल्या खिशातून बाहेर जाणार. भारत पाकिस्ताननं शस्त्रास्त्र स्पर्धा कमी करावी का आणि कशी करावी आणि या समस्येचा तोडगा न भांडता कसा काढावा हा एक वेगळा चर्चेचा विषय होऊ शकेल. पण माझ्या मते तरी जितकी जास्त युध्दसज्जता तितकं जास्त आपण आपल्या देशाला गरीब आणि प्रगत देशांचं गुलाम करत रहाणार हे नक्की.
भारताला महासत्ता होण्यासाठी आपल्या उद्योग धंद्यांवर, शेतीवर आणखी अधिक लक्ष केंद्रीत करणं आवश्यक आहे. जगातले तेलाचे स्त्रोत झपाट्याने कमी व्हायला लागले आहेत. (मी यावर "वैश्विक शेकोटी" अशा नावाचा वेगळा लेख लिहिला आहे.) आणि लवकरच तेलाची न भूतो न भविष्यति अशी टंचाई जाणवू लागेल. आपल्याला तेलासाठी इतर देशांवर अवलंबून रहावं लागतं. त्यामुळे उद्योग धंद्यांची आणि शेतीची वाढ एवढ्या प्रमाणात होणं आवश्यक आहे की या उत्पादनांसाठी इतर देशांना आपल्यावर अवलंबून रहावं लागेल. यासाठी उद्योगांना योग्य वातावरण, करपध्दतींमधे सुधारणा आणि सोपेपणा, भ्रष्टाचाराला आळा, रस्ते, वीज, धरणं अशा प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वेगवान विकास, नविन तंत्रज्ञानावर भर आणि त्याचा विकास या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करणं आवश्यक आहे. कर्म धर्म संयोगानं मागच्या पाच सहा वर्षांमध्ये आपला आर्थिक विकासाचा वेग जगातल्या सर्वात चांगल्या वेगांपैकी एक आहे. याकडे अधिक लक्ष देऊन हा वेग कमी न होऊ देणं, उलट शक्य असल्यास यात आणखी वृध्दी होण्यासाठी काय करता येईल हे बघणं जरुरीचं आहे.
याचा दुहेरी फायदा मिळेल. एक तर अशा विकासामुळे वरच्या एका प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे सर्वसाधारण समाजाला या विकासाचे लाभ मिळतील आणि देशांतर्गत सुब्बत्ता वाढेल. दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे जेवढा भारत आर्थिक दृष्ट्या ताकतवान बनत जाईल तेवढे प्रगत देशही भारताला वचकून रहातील कारण बर्‍याच उत्पादनांसाठी ते आपल्यावर अवलंबून असतील. याचं सर्वात ताजं उदाहरण म्हणजे सध्य स्थितीत आंतरराष्ट्रीय समूहानं भारताला दिलेला पाठिंबा आणि पाकिस्तानवर टाकलेला दबाव. किंवा जमात-उद्-दावा वर काल यु. एन्. सिक्युरिटी काउन्सिलनं घातलेली बंदी. हे पूर्वीच घडणं आवश्यक होतं. पण का घडलं नाही? आपली आर्थिक ताकत आता वाढतीये आणि जगाच्या हे लक्षात आलंय याचंच द्योतक आहे.
लहानपणी वडील लोक आपल्याला व्यायाम करायला सांगायचे आणि भारतानं (म्हणून) शस्त्रास्त्र सिध्दता करावी की करू नये, या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत आणि त्यांची एकमेकांशी तुलना करणं चूक आहे.
- मिलिंद