श्री.विकास यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न सर्वमान्य आहेतच.

खासगी क्षेत्रे आणि सरकारी कारभार यांचा गुलदस्त्यातला व्यवहार (हँड इन् ग्लोव्ह) फार मोठ्या प्रमाणावर चालतो. एकाला झाकावे आणि दुसर्‍याला काढावे. मोठमोठ्या आर्थिक संस्था, बँका, खासगी उद्योग आणि खासगी उद्योगाकडून काम करून घेणारे सरकारी अधिकारी, नेते यांचे एक मोठे काळे साम्राज्य (कार्टेल) जग चालवत आहे.
त्यात जे अधिकाराच्या पदावर आहेत असे सर्व व्यक्तीशः गुंतलेले असतात.
लीहमन ब्रदर्स काय किंवा इतर ज्यूनियंत्रित आर्थिक संस्था आजवर नेहमीच पैसा मिळवण्यासाठी भानगडी करत आलेल्या आहेत. आज एम्.बी.ए. केलेले सूटेड-बूटेड क्लर्क या संस्थात दिसत असले तरी त्यांच्या इतिहासात डोकावले तर थोर थैलीतली नाणी वाजवत "आणि ही रे.." म्हणणारे सावकार, काळीज कापून मागणारा शायलॉक आणि जेपी मॉर्गन यांच्यात काहीच फरक नाही.
आपण केलेली कृष्णकृत्ये लपवण्यासाठी नेतेमंडळींची तोंडे तोबर्‍याने भरून टाकणे त्यांना चांगले जमते.

कम्युनिझम मध्ये तर खुल्लमखुला राज्यकर्तेच चोर असतात.
जोवर तिजोरीच्या किल्ल्याच चोरांच्या ताब्यात आहेत तोवर हे असेच चालणार. भांडवलशाहीत चोर सावाचा आव आणतात इतकेच.
प्रकरण अंगलट आले की "समाजाच्या हितासाठी" या चोरांच्या उलट्या पाट्या विकत घ्यायला सरकार तय्यार.
हपापाचा माल गपापा...

"कार्लाईल ग्रूप" ,"इराकी तेल टोकन" अशा भानगडी नेहमीच चव्हाट्यावर येतात आणि विसरल्या जातात.
आपल्याकडे कित्येक खासगी/सहकारी संस्था काढून त्या बंद पाडून गबर (अब्जाधीश) झालेले नेते गावोगावी दिसतात.

त्यामुळे जागतिक स्तरावर काय किंवा अगदी लहान खेड्यात काय? दोन्हीकडे तीच परिस्थिती आहे.

***
सबसे अच्छा ठणठणपाळ! ऐवजी -
दुनिया चोरांचा बाजार... झांजिबार...असे बरळावेसे वाटते.
असो.
***

"ब्याड मनी ड्राईव्ज गुडमनी आऊट!"-- इती सुप्रसीद्ध् म्यानेजमेंट गुरू, ग्रेशम साहेब.
पहा :ग्रेशम चा नियम
जास्ती ब्लौगींग करणे मनुष्याला कर्महीन, निरर्थक आणि पोकळ बनवते.

बाकी सर्व पटले, पण हे जे काही झाले (चालले) आहे, त्यामागे भ्रष्टाचार नाही, तर आंधळी व अनिर्बंध हाव आहे. सगळ्या इन्वेस्टमेंट बॅंकांच्या व्यवहारांवर जवळजवळ कसलेच निर्बध नव्हते. कमोडिटिज चे मार्केटही (विशेषतः) अमेरिकेतील असेच अनिर्बंध मोकाट सुटले आहे. तेल व धान्यांची बेसुमार भाववाढ ही त्यामुळेच आहे, लवकरच त्या मार्केटांवरही निर्बंध घालावे लागणार आहेत, असे दिसते.

"रंगुनी रंगात सार्‍या रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात सार्‍या पाय माझा मोकळा!" - हे आवडले

चांगला विषय मांडला आहे. बरेच मुद्दे वरच्या प्रतिसादांमध्ये आले आहेतच. पण राहून राहून प्रश्न पडतो की खासगी आणि सरकारी यात फरक काय? शेवटी या खासगीची कल्पना म्हणा अथवा यातले मोठे खेळाडू म्हणा सरकार सोबत लागे बांधे असलेलेच असतात. एकीकडे सरकार लुटत असतेच. मग हे खासगी लोकं स्वतः आधी स्वतःला डुबवल्याचा आव आणतात आणि मग त्यांना वर आणायच्या निमित्ताने सरकार आणखीन लुबाडते. सर्व ठिकाणी भरडला जातो तो सर्वसामान्य माणूसच.
सर्वसामान्य माणसाने सतर्क आणि संघटीत राहणे हेच योग्य.

कळीचा प्रश्न विचारलात. याचे एक उत्तर मिळणार नाही. पण पूर्वी झालेल्या प्रयोगांपैकी कुठलीच नाही असे "नेति, नेति" उत्तर मिळेल. म्हणूनच विचारवंतांसाठी, राज्यकर्त्यांसाठी, आणि लोकांना भारवून टाकू शकतात त्या नेत्यांसाठी हा काळ मोठा क्लेशदायक/उत्साहवर्धक ठरावा.

बहुधा बाजारपेठेचा उपयोग करणारीच कुठलीशी समाजव्यवस्था होऊ घातली आहे. यात राज्यकर्तेही असतील - गेल्या शतकांत वेगवेगळ्या देशांत संघटित झालेली सैन्ये आपोआप विघटित होणार नाहीत, आणि ती सैन्ये चालवणारी व्यवस्था "राज्य"च म्हणावी.

अनेक देशांत लोकशाहीचा काही प्रकार चालू राहील असे वाटते. सिद्धांतपातळीवर तरी आपण सबल आहोत, अशा जाणिवेची चटक लोकांना लागलेली आहे. ते सबलीकरण किती आभासी? किती तथ्यात्मक? हे नव्या राज्यव्यवस्था ठरवतील. (किंवा सबल लोक ठरवतील अशी आशा करू शकतो.)

अवांतर : "... आंधळी व अनिर्बंध हाव आहे."
या वाक्याचा अर्थ लागला नाही. आपला फायदा बघून घ्यावा, असा विचार तर सर्वच करतात. त्याची कितपत राशी निर्बंधांच्या पलीकडे आहे हे कसे ठरवणार? सतारीची तार तटकन तुटल्यानंतर कोणीही सांगेल की खुंटा खूपच - अनिर्बंध - पिळला. (हाइंडसाईट २०-२०). दोष देताना हे सांगावे लागते की वादकाला आधीच माहिती असायला हवे होते की "अमुक अमुकपेक्षा तारस्वरात श्रुती लावता येत नाही". नेमका किती फायदा घेतल्यावर दलालांनी "धालो" म्हणायला हवे होते असे आपल्याला वाटते? डोळस हाव म्हणजे कशी असायला हवी होती? या हुंड्यांची (म्हणजे मॉर्ट्गेज बॅक्ड सेक्युरिटी, केडिट डिफॉल्ट स्वॉप, वगैरेंची) किंमत कशी निश्चित करायची याबद्दल डोळस विचार करण्यासाठी सुयोग्य विदा कुठे उपलब्ध होता?

आता कॉर्पोरेट सेक्टरमधे भ्रष्टाचार आहे असे सरळ का कोणी म्हणत नाही? आता यांच्या अनुभवाबद्दल आणि ज्ञानाबद्दल वाभाडे म्हणून कोणी काढताना का दिसत नाहीत?

अमेरिकेतील सध्याची परिस्थिती ही मुक्त भांडवलशाहीचा मार्ग कोठे नेऊ शकतो याची जाणीव करून देणारा धोक्याचा इशारा आहे.
या भांडवलशाहीचे प्रसारक एमबीए, "जे जे प्रायव्हेट, ते ते करेक्ट, ग्रेट ही ते ते" ही विचारसरणी जनसामान्यांवर बिंबवण्यात झटत आहेत.
या एमबीएं वर कोणाचाच अंकुश नाही. जसे डॉक्टर, वकील, लेखा परीक्षक यांसारख्या व्यवसायिकांच्यावर त्यांच्या शिखर संस्थांचा अंकुश असतो व समाज विघातक वा अनैतिक व्यवसाय करणार्‍याची व्यावसायिक मान्यता रद्द करू शकतात, तशी या व्यवसाय गुरूंना भीती नसते. अशा भ्रष्ट एमबीए ची मान्यता रद्द करण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी एका एमबीए नेच केली आहे.

मलातरी तत्व म्हणून, सहकार आधारीत अर्थ व्यवस्थेचे मॉडेल भारतात असावे असे वाटते.