अखेर "सट्ट्याचा" जय झाला! आणि तो कसाही होणारच होता. म्हणजे युपिए जिंकली काय अथवा हरली काय दोन्ही बाजूने सट्ट्याचा कारभार चालला होता.

या संदर्भात मला कायम अटलजींची कविता आठवते:

देशावर आणि नागरिकांवर या सर्वांचे परिणाम काय होतील?
देशावर आणि नागरिकांवर काहीच परिणाम होत नाही. भारतीय माणूस तितका संवेदनशील राहिला नाही. (? ) सरकारच्या बाजूने असलेले म्हणतील बरं झालं सरकार वाचलं ! येणार्‍या पिढीसाठी विकासाची दारं किलकिली झाली. विरोधी पक्ष येणार्‍या निवडणूकीत किती संधी आहे, त्याचा लेखा जोगा मांडतील. मायावती बहण ज्यांच्याबद्द्ल त्यांचेच कार्यकर्ते म्हणत होते, आता मिडिया म्हणत आहे, येणार्‍या लोकसभेत पंतप्रधान मायावती बहणच असणार आहे. डाव्या पक्षांची जरा नामुष्की झाल्यासारखी वाटते. अर्थात सरकार कोणाचेही असले तरी अणुकरार रेटला गेलाच असता, पण एका सर्वोच्च सभेत पैसे उधळावेत ही लाजीरवाणी गोष्ट वाटते. बाकी येणार्‍या काळात कोणा-कोणाची युती होईल याचा विचारच करु नका ! डावे+भाजप+बसपा = सरकार, सपा+काँग्रेस= सरकार, म्हणजे कोणा-कोणाचे विचार जूळतील हे तर सांगूच नये. मात्र लोकशाही जीवंत आहे, इतकीच एक भारतीय म्हणुन आनंदाची गोष्ट समजायची आणि बाकी सोडून द्यायचे. पंतप्रधानांचे भाषण जे लिखित होते त्याचा दर्जावर खरे तर चर्चा झाली पाहिजे. काही वाक्य न शोभणारी अशीच आहेत असे वाटते. बाकी सट्ट्याचा विजय झाला हे अगदी सहीच आहे.

चीनच्या समोर एक मोठी शक्ती म्हणुन भारताला मदत करण्यासाठी अमेरिकेला संधी मिळाली असे म्हणायला हरकत नसावी

कमावल्याची अन गमावल्याची चर्चा आहे म्हणून सांगतो. काही खासदारांनी पुरेपूर कमवले आणि काहींनी संधी घालवल्यामुळे थोडे गमावले. बाकी तत्वांची आणि मुद्यांची चर्चा करायची असेल तर ती थोडीफार अणुकराराच्या चर्चेत झाली आहे.

या घडामोडीमुळे आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजकारणात काय काय बदल होतील यावर कृपया आपले विश्लेषणात्मक मत द्यावे.

विश्लेषण वगैरे शब्द माझ्यासाठी मोठा वाटतो, पण जे काही वाटते ते सांगतो:

1. डावे पक्ष - सत्तेच्या राजकारणात मृतवत असलेला पक्ष होता आणि अजून राहील. वैचारीक राजकारणात, जो पर्यंत काही प्रसार माध्यमे आणि डाव्या विचारवंतांचा प्रभाव काही विद्यापिठात/केंद्रांत राहील तो पर्यंत लुडबूड चालू राहील. बाकी त्यांनी सगळ्यात मोठी केलेली चूक म्हणजे सोमनाथ चॅटर्जींची केलेली हकालपट्टी आणि सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे कम्युनिस्टांनी म्हणणे की "हा लोकशाहीसाठीचा दुर्दैवी दिवस आहे" असे!
2. सपा - स.पा. म्हणजे "संधीसाधू पक्ष" म्हणणे योग्य. यांची काळजी नक्कीच आहे आणि त्याला ताबडतोब काही उत्तर आहे असे वाटत नाही.
3. भाजप - अडवानींनी नेहरूंचा चुकीचा संदर्भ दिल्याचे इंग्रजी वर्तमानपत्रात वाचले पण मराठी वर्तमानपत्रात निदान काल आले नव्हते. पण तसली चूक जास्त काळ त्रास देत नाही. पंतप्रधानांवर वैयक्तिक टिका केली म्हणजे नक्की काय ते मी अजून वाचले नाही पण वाचायला आवडेल. पंतप्रधानांच्या लिखित प्रतित त्यांनी म्हणले आहे की अडवानी आपल्याला "निकम्मा" म्हणाले. मला जरी अडवानींची प्रत्येक मते पटली नाहीत तरी ते तसे म्हणतील असे खरे वाटत नाही. तरी देखील ते खरेच असेल तर अयोग्यच आहे, पण नक्की तसे म्हणाले नसले तर तसे शब्द त्यांच्या तोंडात त्यांना "रीबटल" करण्याची संधी नसताना "फॉर द रेकॉर्ड" घालणेपण अयोग्य वाटते. बाकी मायवती पंतप्रधान झाली नाही, अणूकराराला स्पष्ट विरोधपण त्यांनी केला नाही (कालचा विरोध आणि विश्वासदर्शक ठराव सरकारसाठी होता, अणूकरासाठी नव्हता!). अणुकरार अस्तित्वात येऊनपण पुढच्या निवडणूकीपूर्वी दिवे लागणार नाहीतच आणि तेलाच्या किंमती, खासदारांना दिलेली लाच वगैरे गोष्टींमुळे निवडणूकांसाठी चांगले मुद्दे पण मिळाले. थोडक्यात त्यांनी विशेष काही गमवले असे वाटत नाही जरी वरकरणी तसे दिसले तरी.
4. कॉग्रेस - ग्रेस पिरीयड मिळाला आहे. त्याचा कसा वापर करतात ते पहायचे. कुठेतरी वाटत आहे की डिसेंबरला निवडणूका जाहीर करण्यात येतील. त्यामुळे पुढच्या अर्थसंकल्पाला तोंड द्यावे लागणार नाही. वास्तवीक भारतीय घटनेप्रमाणे परदेशी सरकारशी करार करण्याचा १००% हक्क हा निवडून आलेल्या सरकारला असतो. तसा करार हा संसदेला संमत करावा लागत नाही. त्यामुळे दिड-एक वर्षांपूर्वी झालेला हा करार इतके दिवस लांबवून काय मिळवले, तसेच जर विश्वासदर्शक ठराव आणायचाच होता तर विशेष अधिवेशन न वापरता नेहमीच्या अधिवेशनात आणून कोट्यावधी रुपयांची धूळधाण थांबवता आली असती. असा कणखरपणा दाखवण्याऐवजी कम्यूनिस्टांनी चालू केलेल्या राजकारणात गुंतून काँग्रेसचे सामुहीक नेतृत्व आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांचे नेतृत्व कमी पडले असे वाटते. आता जर भाजप-सेनेच्या फुटीर खासदारांना लाच दिल्याचे सिद्ध झाले (मला वाटत नाही तसे सिद्ध होईल म्हणून!) तर ते अडचणीत येतील पण त्यालाही मर्यादा आहेत - झारखंड मुक्तीमोर्चावरून नरसिंहराव सरकारला काही त्रास झाला नव्हताच!
5. शरद पवार, लालू, आणि इतर यांना काहीच फरक पडणार नाही, ते जसे आहेत, जिथे आहेत तिथेच राहीले आणि राहणार
6. परदेशात यामुळे भारताची प्रतिमा कमी होण्याचा वगैरे काही प्रश्न नाही. सर्वत्र राजकारणी भ्रष्ट असतात ह्याबाबत दूमत नाही.
7. देशातील नागरीकांवर आधी म्हणल्याप्रमाणे "कोई राजा बने, रंक तो रोना है|" हीच अवस्था आहे. त्यासाठी बरेच बदल अपेक्षीत आहेत. तुमच्यात, माझ्यात आणि सर्व भारतीयांच्यात.

लाभी : काँग्रेस, मनमोहनसिंग, राहुल गांधी, सपा आणि मित्रपक्ष.

हानी : लालकृष्ण आडवाणी, मायावती, डावे, शिवसेना, भाजपा आणि मनमोहन यांचे काँग्रेसमधील विरोधक. कदाचित पूढील वेळेस काँग्रेस निवडून आली तर मनमोहन यांचाच परत विचार करावा लागेल असे दिसते.

झळाळी मिळाली असे : सोमनाथ चॅटर्जी : डाव्यांनी त्यांना कारणे दाखवा अशी नोटीस ( मराठी शब्द काय असावा?) सांगून पक्षातून काढायला हवे होते.

डाव्यासाठी, आडवाणी आणि मायावतीसाठी खायापिया कुछ नही और कपबशी तोडा अशी वेळ आली.

मायावती ह्यांनी नक्कीच कमावले आहे, तसेच अम्बानी व अमरसिंह ह्यांनी पण..पूर्ण विश्लेषण हिन्दी मधे वाचायचे असल्यास तर खालील अनुदिनी वर जावे...
http://sureshchiplunkar.blogspot.com

अणुकराराच्या मुद्द्यावर काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा देणार्‍या समाजवादी पक्षाला हाइड कायद्यातील काही तरतुदी बोचू लागल्या आहेत असे समजते.

सुषमा स्वराज यांचे ताजे निवेदन - खासदार लाच प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि अमेरिकेशी जवळीक केल्याने दूर गेलेल्या मुस्लिमांना भाजपाची भीती दाखवून जवळ करण्यासाठी बॉम्बस्फोट घडवून आणले असावेत असा आरोप केला आहे. यात काही तथ्य असावे का?