अरे बापरे!
इतके मुद्दे 'नको' च्या बाजूला वाचून माझाही गोंधळच उडाला.
मुद्दा ३ नुसार जरी अमेरिकेने अणुकरार रद्द केला किंवा भारत थोरियम पासून अणुऊर्जा निर्मितीबाबत स्वयंपूर्ण झाला तरी अणुभट्ट्यांची तपासणी करण्याचे आयएईए चे हक्क कायम राहतील.

हा मुद्दा डेंजर वाटला बॉ!
मलाही आता नको तो करार असेच वाटले.

पण हा करार व्हावा म्हणून अमेरिकेने काँग्रेसचे किती नेते केव्ह्ढ्याला विकत घेतले आहेत यावरही प्रकाश पडला तर बरे झाले असते.

तसेच हा करार करण्यासाठी अमेरिकेचे धोरण कसे कसे निश्चित होत गेले हे पण वाचायला हवे.
अमेरिकेचा या करारात काय नक्की फायदा आहे हे निश्चितपणे कळले पाहिजे.
मगच आपले धोरण ठरवण्यात फायदा आहे.
अन्यथा भारताला आपल्या पंखाखाली घेण्याचा एक डाव असेही याचे स्वरूप असू शकते.
त्याचवेळी या डावाचा उपयोग करून कराराचे गाजर दाखवत दाखवत भारताने आपला फायदा रेटावा. वेळ पडल्यास खुसपटी काढून करार करूच नये.

बाकी जुने इराण इजिप्त हे मित्र काही बदललेल्या राजकारणात फारसे कामाचे उरलेले दिसत नाहीत हे पण तितकेच खरे. किंबहुना त्यांच्याशी भारताची तितकी सलगीच उरलेली नाही. (त्या इराणी पाईपाचे काही सांगु नका. अमेरिकेने हुं केले की पाकिस्तान आत्ता बासनात गुंडाळेल तो करार!

बाकी चित्र वगैरे टाकून लेख छान लिहिला आहेस!
आपला
गुंडोपंत

लेख चांगला वाटला. पण करार चांगला की वाईट वा हवा की नको हे ठरवण्यासाठी हे मुद्दे पुरेसे वाटत नाहीत.
भारताला विजेची गरज आहे हे भारतातले कोणीही सांगू शकेल. त्यासाठी कोणत्या आकडेवारीची गरज नाही. खरतर येथे विज म्हणण्यापेक्षा उर्जा म्हटलेले जास्त योग्य. मला हा करार म्हणजे तंत्रज्ञान लवकर मिळवण्यासाठीची पळवाट वाटते आहे. भारतीय शास्त्रज्ञ चांगले काम करत आहेत. पण त्याची गती समाधानकारक आहे का? थोरियम बद्दल आम्ही अनेकदा ऐकले आहे. पण ठोस असे काही भारतात उपलब्ध आहे का? अणुकरारामुळे तंत्रज्ञानावर पकड मिळेल हे जास्त पटते. बाकी त्यासाठीचे राजकारण जास्त आहे. हे प्रत्येकाने मान्य करायला हवे. जर डाव्यांची संसदेत आज आहे तेवढी ताकत नसती तर हा विरोध झाला असता काय?

राजकारणात कोणीच कोणाचाही नेहमीचा शत्रू नसतो. मग ते गल्लीतले असो, दिल्लीतले की जागतिक पातळीचे. मग ज्या इराकवर आता अमेरिकेचा ताबा आहे त्याच्या शेजार्‍यावर ताबा मिळवायला कितीसा वेळ लागेल? गरजे प्रमाणे आपण सुद्धा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपले मित्र बनवणे गरजेचे आहे. हाच इराण उद्या भारतात मुसलमानांची गळचेपी होते आहे म्हणून बोंब मारायला कमी करणार नाही.

भारताला उर्जेची गरज आहे हे अधोरेखीत असताना त्यासाठी संशोधन होणे गरजेचे आहे. अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. जर पुणे मॉडेल सगळीकडे लागू केले तर हि समस्या खरच उग्र राहिल का? खेडी जर विजेसाठी स्वयंपूर्ण बनायचा विचार करू लागली तर हे असले करार करावे लागतील का?

आता प्रश्न अणुभट्ट्यांच्या तपासणीचा. त्यात एवढे काय आहे कि ज्याने भारताला तोटा होणार आहे? भारत अणु उर्जा शांततेच्या कारणासाठी करेल हे जगजाहिर आहे. तसेच भारताकडे अण्वस्त्रे बनवण्याची आणि वारण्याची क्षमता आहे हे सुद्धा जगजाहिर आहे. मग या करारासाठी एवढा त्रागा का?

अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणाने भारताचा फायदा झाला की तोटा हा वेगळाच चर्चेचा मुद्दा आहे. पण आम्ही अलिप्त राहिलो म्हणणे खरचं बरोबर आहे? आजवरच्या महायुद्धांमध्ये मित्रराष्ट्रे जिंकली आहेत. हे सत्य आहे. अन् आता अशी युद्धे होण्याची शक्यता किती? जर झाली तर अण्वस्त्रे वापरली गेली तर जगाचा नाश होणार आहे हे सुद्धा नक्की. मग अलिप्त राहून काय मिळणार आहे? कि आमचे परराष्ट्र धोरण अलिप्ततावादी आहे म्हणून पाकिस्तान आमच्यावर कधीच हल्ला करणार नाही आणि अण्वस्त्रे वापरणार नाही.

भारताचा एकही शेजार असा नाही जिथे भारत शेजार्‍यावर विश्वास ठेवू शकतो. मग जर भारताने नवे मित्र बनवले. ते सुद्धा महासत्ता असणारे तर त्यात काय बिघडले? त्यासाठी अणुकरार हे निमित्त होत असेल तर डाव्यांचा पोटात का दुखते? विरोध करण्या ऐवजी सत्तेत आल्यापासून थोरियमचा मुद्दा लावून धरला असता तर हा करार गरजेचा राहिला असता का? इकडे एका करारावरून सरकार पाडणे सुरू आहे आणि तिकडे चीन अरूणाचल वर हक्क सांगते तिथे असे म्हणणे त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे?

हिटलरने रशियासोबत सामंजस्य करार केला होता. पण शेवटी हल्ला केलाच ना? गरजे नुसार प्रत्येक राष्ट्र आपले धोरण बदलू शकते. सरकारे पाडायचीच असतील तर योग्य मुद्यावर पाडा. एकिकडे कांद्याच्या भावावर सरकारे पाडली आणि आज तेच लोक आमच्या डोळ्यात कांद्याच्याच काय प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूच्या किंमतीवरून पाणी आणतात. त्यांना सरकार चालवायचा नव्हे, बनवायचा तरी अधिकार आहे का? अणुकरार हे एक निमित्त आहे भाराततल्या राजकिय समीकरणात गोंधळ उडवून देण्याचा. सामान्य माणसाला एकदा एक मुद्दा चघळायला दिला की झाले. आता यात भर म्हणून एखादी धार्मिक/जातीय दंगल घडेल आणि भारतात लवकरच धर्मनिरपेक्ष सरकार सत्तेत येईल, असेच अनेक नवे करार करायला. जे तुम्हाला आम्हाला कधी झाले ते कळत सुद्धा नाही. अन आपण असेच गोंधळलेले राहणार. नेहमीच.

मस्त लेख! फार आवडला..

टीपः पुढील प्रतिवाद केवळ दुसरी बाजू दाखवण्ब्याच्या उद्देशाने आहे. माझे या कराराबाबतचे मत अजूनही संदिग्ध आहे आणि कर्णाच्या ह्या लेखानंतर तर ते अधिकच संदीग्ध झाले आहे :)

१. भारताला ऊर्जेची प्रचंड गरज आहे हे कोणीही मान्य करील. सध्या भारतात एक लाख वीस हजार मेगावॅट विजेचे उत्पादन होते. साधारणपणे ३० टक्क्याच्या आसपास गळती, चोरी वगैरे प्रकारांमध्ये वीज वाया जाते. पुढील दहा वर्षांमध्ये भारताची विजेची गरज ही चार लाख मेगावॅट पर्यंत असेल असा एक अंदाज आहे.अणुऊर्जा करार झाल्यानंतर त्यापासून निर्माण होणारी वीज ही फक्त चार हजार मेगावॅट इतकी असेल. भारताच्या एकूण गरजेच्या मानाने ही वीज कमी आहे.

भारताच्या विजेच्या गरजेच्या मानाने फारच कमी वीज अणू उर्जेतून मिळेल हे खरंय. पण इथे उद्देश खरंच "वीज" मिळवणे इतकाच आहे का? भारताला आतापर्यंत जे तंत्रज्ञान नाकारले गेले ते या मुळे सहज उपलब्ध होईल. अनेक शास्त्रज्ञ यासाठीच तर या कराराची वाट पाहत आहेत असे वाटते. आपण स्वयंपूर्णपणे तंत्रज्ञान विकसीत करतो आहोत हे खरे. पण ते बर्‍याचदा अस्तित्वातस् असलेल्या तंत्राला पर्याय म्हणून असते. जगात जे उपलब्ध आहे त्यावरच्या संशोधनात आपला केवढा वेळ आणि संपत्ती वाया जात असेल!?

२. अणुऊर्जा करारान्वये भारतातील सध्याच्या कायद्यांनुसार अणुऊर्जेचे व्यवस्थापन व नियंत्रण केले जाईल. मात्र सध्या भारतात याबाबतचे कायदे अतिशय प्राथमिक स्वरुपाचे आहेत. किंवा ते अजिबात नाहीत. जर असे कायदे अस्तित्त्वात नसतील तर अमेरिकन कायद्यांन्वये या ऊर्जेचे नियंत्रण होणे अपेक्षित आहे. अमेरिकन काँग्रेस दरवर्षी या कराराचा व भारताच्या आण्विक धोरणाचा आढावा घेऊन त्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करील त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.

यात "जर असे कायदे अस्तित्त्वात नसतील " हे वाक्य अधोरेखीत व्हावे. एकदा का हा करार झाला की ज्या प्रकारे अमेरिका तत्त्वे झाहीर करू शकते त्याच प्रकारे भारतही स्वतःचे कायदे घोषित करू शकतो.

३. भारताचे परराष्ट्र धोरण अणुऊर्जा कराराला सुसंगत असेच हवे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात काही बदल करायचे असल्यास त्यात अणुऊर्जा कराराच्या संदर्भाने काय आवश्यक आहे हे अमेरिकेच्या संमतीने ठरवणे आवश्यक आहे. जर अमेरिकेला भारताचे कोणते धोरण मान्य नसेल तर अणुऊर्जा करार संपुष्टात येऊ शकतो.

अगदी बरोबर. पण असे झाल्यास करार केवळ अमेरिकेबरोबरच संपुष्टात येऊ शकतो. एकदा आय.ए.इ.ए. व एन्.एस्.जी चे समर्थन लाभल्यावर अमेरिका हा एकच पर्याय थोडाच उरतो?

४. ..........................
भारतात थोरियम पासून वीजनिर्मिती करण्याचे स्वयंपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. भारतात थोरियमचे अमाप साठे आहेत. हे तंत्रज्ञान व्यावसायिक पद्धतीने वापरले गेले तर भारताची ऊर्जेची गरज भागू शकते. त्यासाठी या जाचक अटी पाळून परदेशी मदत घेण्याची गरज नाही.

थोरीयमवर आधारीत तंत्रज्ञान विकसीत करायला हा करार अडवत नाहि. ते झाल्यावर नका घेऊ विकत युरेनियम आणि अणुभट्ट्या कोण जबरदस्ती करणार? पण त्यासाठी हा रस्ता उघडतोय तो बंद का करायचा?

५. आण्विक वीज प्रचंड महागडी आहे. भारतात सध्या वापरात असलेल्या औष्मिक विजेच्या निर्मितीचा खर्च प्रति युनिट सरासरी २ रुपये ५० पैसे इतका आहे. वितरणासाठी साधारणतः तितकाच खर्च येतो. गळती व चोरीची भरपाई करण्यासाठी ग्राहकाला साधारण १ रुपये ५० पैसे प्रति युनिट जास्त द्यावे लागतात. ही वीज ७ रुपयांपर्यंत ग्राहकाला पडते.
आण्विक विजेच्या निर्मितीचा खर्च प्रति युनिट ६ ते ७ रुपये असेल. जर सरकारी अनुदान नसेल तर ग्राहकाला ती वीज १४ ते १५ रुपये प्रति युनिट पडेल.

आताच करार केला तरी इतका खर्च आहे. न जाणो पुढे अपरिहार्य परिस्थितीत करार करावा लागला तर याहून जाचक अटींसह अधिक खर्चिक करार करावा लागेल. (कोण रे तो एन्रॉन आठवतोय?)

६. आण्विक विजेमुळे प्रदूषण होणार नाही हा मुद्दा चुकीचा आहे. आण्विक कचरा आणि किरणोत्सर्ग यांना नष्ट करण्याचे कोणतेही प्रभावी तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. हा कचरा व किरणे लपवून ठेवावी लागतात. हे करण्यासाठी उपलब्ध असणार्‍या साधनांच्या क्षमतेबाबत शास्त्रज्ञांमध्ये प्रचंड मतभेद आहेत.

पारंपारीक उर्जेपेक्षा मात्र नक्कीच कमी प्रदुषण होईल असा माझा अंदाज आहे (असे नसल्यास चुभुद्याघ्या :) )

७. भारताने अनेक वर्ष कटाक्षाने पाळलेले अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरण यामुळे अस्थिर होईल. इराण, इजिप्त वगैरे पारंपरिक मित्रांशी फारकत घेऊन अमेरिकेच्या तंबूमध्ये शिरणे योग्य नाही.

कोणापासून अलिप्त रहायचं ? जगापासून? जेव्हा जगात दोन तट होते तेव्हा दोन्ही तटांपासून अलिप्त हे समजू शकतो आता कोणतेही तट नाहित. प्रत्येक जण जितका एकत्र आहे तितकाच अलिप्त आहे! नाहि का?

८. अणुऊर्जा करारानंतर आयएईए ला भारताच्या सर्व अणुभट्ट्यांची तपासणी केव्हाही करणे शक्य होईल. मुद्दा ३ नुसार जरी अमेरिकेने अणुकरार रद्द केला किंवा भारत थोरियम पासून अणुऊर्जा निर्मितीबाबत स्वयंपूर्ण झाला तरी अणुभट्ट्यांची तपासणी करण्याचे आयएईए चे हक्क कायम राहतील.

करू देत की. भारताने हा हक्क मान्य केलाच आहे. परंतु हा हक्क केवळ "नॉन-मिलिटरी" अणूभट्ट्यासाठी आहे. मिटीटरी कार्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या/जाऊ शकणार्‍या अणूभट्ट्या यातून वगळल्या जाणार आहेत. शिवाय कोणत्याही नवीन अणूभट्टीचे वर्गीकरण कोणत्या प्रकारात करायचे हा हक्क भारताकडेच आहे.

हे सर्व वाचून माझा गोंधळ झाला आहे.

माझाही :)

ऋषिकेश
------------------
जगात १० प्रकारचे लोक असतात द्विमान पद्धती समजणारे आणि न समजणारे

मस्त लेख! आणि त्यावरचे ऋषीकेश आणि चाणक्य ह्यांचे प्रतिसाद आवडले.

सध्या भारत आणि चीन ह्या उगवत्या महासत्तांच्या विकासात सगळ्यात मोठा अडथळा आहे तो उर्जेची प्रचंड भूक! आणि त्यावर (सध्यातरी) उपाय हा (लाइक इट् ऑर नॉट्!) अणुउर्जा निर्मीती वाढवणे हाच आहे. चीनने त्यानुसार पावले टाकायला सुरू केली आहे. विकसीत राष्ट्रांमध्ये देखिल फ्रांन्स सारखे देश आता ७०% च्यावर उर्जेची भूक अणूशक्तितुन भागवत आहेत. अमेरिकेकडे अजुनतरी उत्तम प्रतिच्या दगडी कोळश्याचा त्यांच्या गरजेच्या तुलनेत फारसा तुटवडा नसल्याने अणुशक्तिचा वापर ३०% च्या आसपास होतो पण उद्या ही गरज वाढल्यास ते ही टक्केवारी नक्की वाढवणार.

अणु उर्जेतुन तयार होणारा कचरा ही मोठी समस्या असली तरी ह्या कचर्‍याचे रिसायकलींग करुन पुन्हा पुन्हा उर्जा निर्मिती करण्याचे तंत्र बरेच विकसीत होत आहे. अर्थात त्यामूळे कचर्‍यची समस्या पूर्णपणे दूर होणार असे नाही पण भारतात मिळणारा दगडी कोळसा तितका उत्तम प्रतीचा नाही त्यामूळे त्यातून होणारे प्रदूषण देखिल विचारात घ्यायला हवे.

चांगला विषय आणि माहीतीपूर्ण चांगला लेख आणि चांगली चर्चा!

उत्तर देण्यासाठी जरा पोतडीत शोध घेतला आणि बरीच माहीती मिळाली. तरी देखील, वर ऋषिकेशने म्हणल्याप्रमाणे मी काही कुठल्याच बाजूने लिहीत नसून जी काही माहीती (वर आलेल्या पेक्षा वेगळी) आहे ती येथे अशंतः देतो (म्हणजे एकापेक्षा अधिक प्रतिसाद येऊ शकतील!) .

अणुशक्ती आयोगाचे माजी संचालक एम आर श्रीनिवासन् यांचा इंडीयन एक्सप्रेस मधे एक लेख आला होता. त्यातील काही मुद्दे: (या लेखात भारताच्या युरेनियम उत्खननासंदर्भातील माहीती मूळ लेखात वाचू शकाल).

1. भारताला सध्या युरेनियमची चणचण भासत आहे आणि २००८ साला अखेरीस ती वाढू शकणार आहे.
2. आत्ता आपण हेवी वॉटर चा उपयोग ८०-९०% इतकाच त्यामुळे करू शकत आहोत. जर आपण आतंर्राष्ट्रीय नागरी अणूशक्तीच्या बाजारात येऊ शकलो तर २००९ पर्यंत आपण आपला वापर ९०%च्या वर नेऊ शकू.
3. भारताकडे १००,००० टन्स युरेनियमचे साठे जमिनीत आहेत ज्याचा त्यांच्या आयुष्यात १०,००० मेगावॅट हेवीवॉटर रीऍक्टरसाठी उपयोग होऊ शकतो. हे रीऍक्टर अजून २-३ दशकांनीपण थोरीयमच्या जास्त वापरासाठी उपयुक्त ठरू शकणार नाहीत (लहान पडतील). ते वापरता येण्यासाठी आपल्याकडे ३०,००० ते ५०,००० मेगा वॅट पहील्या पायरीसाठीचे नैसर्गीक आणि एन्रीच्ड युरेनियमचे प्रकल्प त्यासाठी लागतील. मगच आपण थोरीयमच्या प्रचंड साठ्यांचा वापर करू शकतो.
4. जर भारत-अमेरिका करार यशस्वी झाला तर आपण नैसर्गीक युरेनियम कुठूनही घेऊ शकू (केवळ अमेरिकेकडूनच घेतले पाहीजे असे नाही). त्यामुळे सहज अजून १०,००० मेगावॅटचा प्रकल्प अस्तित्वात येऊ शकतो. शिवाय रशिया/फ्रान्स/अमेरिका कुणाकडूनही आपण लाईट वॉटर रीऍक्टर घेऊ शकू (जे आज शक्य नाही). त्याचा उपयोग + भारतातील प्लुटोनियमचा उपयोग हा या फास्ट ब्रीड रीऍक्टरमधे (एफबीआर) होऊ शकतो.
5. मग थोरीयम या एफबीआर मधे किरणोत्सर्जीत करून युरेनियम २३३ मधे बदलता येऊन त्याचा वापर उर्जा तयार करायला होवू शकतो. भाभा अणुशक्ती केंद्राने अशा पद्धतीची प्रक्रीया करून ३०० मेगावॅटची अणूभट्टी तयार केली आहे.
6. भारत २०५२ सालापर्यंत २७५,००० ते ३००,००० मेगावॅट अणूउर्जा तयार करण्याची शक्यता आहे. त्यातील सुमारे २००,००० मेगावॅट ही एफबीआर आणि युरेनियम२३३-थोरीयम पद्धतीतून तयार होऊ शकते तर उर्वरीत नैसर्गीक अथवा कमी प्रतिच्या एन्रीच्ड युरेनियम मधून होईल.

आता या मुद्याव्यतिरीक्त या कराराच्या बाजूने आणि "त्यात काळजी करण्यासारखे काही नाही ," असे म्हणणारे अनेक मुद्दे आहेत जे वेळ मिळाल्यावर लिहीन. पण एक महत्वाचा मुद्दा येथे सांगतो:

बर्‍याचदा यातील तात्विक (राजकीय कारणासाठी नसलेला) विरोध हा अमेरीकेतील "हाईड" कायद्यासंदर्भात आहे. ज्यामुळे आपल्यावर बंधने येऊ शकतात असे वाटते. पण जे काही वाचले त्याप्रमाणे:

----

अजून बरेच काही लिहीता येईल... याचा अर्थ अजिबातच असा नाही की वर अजानुकर्णाने लिहीलेले बरोबर अथवा चूक आहे. ही केवळ नाण्याची दुसरी बाजू असू शकेल...

कुणाच्या तरी मतांवर आधारीत मते वाचण्यापेक्षा,

हा कराराचा मसूदा कुठे मूळ स्वरूपात वाचायला मिळेल?

कुणी दुवा देवू शकेल काय?

आपला
गुंडोपंत
(एक चीनी म्हण: ज्याला जे माहिती झालेले असते ते दुसर्‍याला सांगत नाहीत, आणि जे त्याबद्दल बडबडत असतात त्यांना ते माहितच नसते!)

चाणक्यः एखादा आंतरराष्ट्रीय विषय आपल्यासारख्यांशी कसा निगडीत आहे हे सामान्य भारतीय म्हणून प्रत्येक भारतीयाला समजावून घ्यावे असे वाटत नाही का? हा प्रश्न मात्र खुप सतावतो.

या आठवड्यात गावाकडच्या एका मित्राशी भेट झाली त्यावेळी तो म्हणाला की हे कम्युनिष्ट देशद्रोही आहेत. ते अणुयुद्धापासून देशाला वाचवू इच्छित नाहीत म्हणून अणुकराराला विरोध करत आहेत. :) एक तर पेपरात येणार्‍या उथळ बातम्यांमध्येही कुठे अणुयुद्धाचा आणि अणुकराराचा बादरायण संबंध जोडला नव्हता. मात्र या कराराबाबत असे गैरसमजच फार आहेत .

आपले सगळेच राजकारणी कसेही असोत पण देशद्रोही नक्कीच नाहीत हे मला मनापासून वाटते. त्यामुळे या कराराबाबत कम्युनिष्टांची भूमिका नक्की काय आहे हे वाचावे अशी ट्यूब पेटली.

या चर्चेत चाणक्य, विकास आणि ऋषीकेश यांनी चांगले मुद्दे मांडले आहेत. त्यातून एकंदर हा करार समजण्यास फार मदत होईल. हाईड ऍक्ट बद्दल अनेक वेळा ऐकले आहे त्याबद्दल विस्तृत माहितीही समजल्यास उत्तम.

आज बातमी आहे की, जी ८ मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान केविन रड यांना भेटले. अमेरिकेने अणुकरार पुर्ण केला तर ऑस्ट्रेलियाला भारतीय अणुभट्ट्यांसाठी युरेनियम पुरवण्यात कोणतीही आडकाठी नसेल असा निर्वाळा त्यांनी दिला असे वाचले.

असो,

थोरियमचे/च्या भट्ट्यांचे प्रकरण भारतानेच पुढे रेटले पाहिजे. इतकेच नाही तर त्याचे कमर्शियल प्रॉड्क्शन सुरु केले पहिजे. हा भारताच्या निर्यातीसाठी मोठा फायदा ठरेल.
मला कधी कधी अशी शंका येते की, हे घडू नये म्हणून सरकारवर दबाव येत असावा.

कारण स्पष्ट आहे - युरेनियमच्या भट्ट्याही त्यांनीच विकायच्या, युरेनियमही त्यांनीच विकायचे व त्यावर नियंत्रणही त्यांनीच ठेवायचे.

म्हणजे कायमची निर्यात व्यवस्था अंमलात आणायची. त्यात भारताची लुडबुड कशाला?

राजकिय इच्छाशक्ती आणि वेळोवेळी निर्णय घेण्यासाठी दिली जाणारी लाच ही मोठी गोष्ट आहे.
-निनाद

अणुकराराचा मसुदा येथे वाचा.

रेडीफवर इन्डो-युएस न्युक्लियर डील एक्सप्लेन्ड्

चर्चा नेहमीप्रमाणे माहितीपूर्ण अशीच आहे, विजेचा प्रश्न आणि युनयुरेनियम चा प्रश्न सुटणार असल्यामुळे सदर करार देशहिताचाच आहे इतके आम्हाला समजले.
बाकी आपल्या चर्चेतून आम्हाला बरीच विषयाशी एक्सट्रा माहितीही मिळते आहे.

अवांतर : चीन ला विरोध म्हणुन भारताला मदत किंवा मोठं करायचं असा एक भाग अमेरिकेचा आहे, म्हणतात.
अतिअवांतर : अमरनाथ जागा प्रकरणामुळे भाजपला एक चांगला मुद्दा मिळाला आता काँग्रेसला कुठेतरी स्फोट, वन नेशनच्या मुद्याची गरज आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी ने विश्वासमत जिंकल्याने अणुकरार होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. विश्वासमताची प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे वादग्रस्त झाली.