माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांनी खर्चकपातीच्या दृष्टीने पाउले उचलायला सुरुवात केली आहे हे खरे आहे. पण मटाचे हे वृत्त टाइम्स ग्रुपच्या अतिरंजित बातम्या देण्याच्या संस्कृतीशी मिळतेजुळते आहे.

माहिती-तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकूण खर्चामध्ये कर्मचार्‍यांचा पगार आणि कार्यालयांवर होणारा खर्च (भाडे, देखभाल, स्वच्छताकर्मचारी, सुरक्षाकर्मचारी, कॅफेटेरिया, संगणक, वीज, वातानुकूलन इ. इ.) हे मुख्य मानता येतील. कर्मचार्‍यांच्या आहे त्या पगारात कपात करणे सहज शक्य नसल्याने इतर सुविधांमध्ये कपात करणे हा एकच खर्चकपातीचा मार्ग आहे.

उत्तर अमेरिका आणि इतर ठिकाणी आलेल्या मंदीसदृश परिस्थितीमुळे, तेथील कंपन्यांवर खर्चात कपात करण्याच्या दबावामुळे बहि:स्रोतीकरण (Outsourcing) वाढण्याची शक्यता आहे हे तुमच्या परिचिताने व्यक्त केलेले मत बर्‍याच अंशी खरे आहे. पण या बहि:स्रोतीकरणाचा ओघ भारताकडेच येईल हे सांगता येणार नाही. भारतातील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणार्‍यांचे पगार वाढत असल्याने Cost advantage कमी होते आहे. अर्थात हा एका वेगळाच विषय आहे.

शेती, बांधकाम, वाहतुक आणि इतर क्षेत्रात भाडेवाढीने बराच फरक पडेल असे वाटते, पण संगणक क्षेत्रात जर रोजगार वाढला तर भारत या परिस्थितीतुन नक्कीच बाहेर पडेल. हे कसे काय बॉ?

कृषीधोरणाला आणि शेतीव्यवसायाला मूठमाती देत आहोत त्यावरही परत एकदा विचार व्हावा असे वाटते.

याचा निश्चितच विचार व्हायला हवा आहे.
शेतीकडे सामान्य शेतकर्‍याला पाठ फिरवायला लावणारी सध्याची धोरणे फार महागडी ठरतील. तेलाच्या बदलत्या राजकारणात तर हे अन्न धान्याचे गमावते स्थैर्य धोकादायकच आहे.

सहकाराचा शेतीचा मारग चांगला आहे पण त्या आपल्या र्‍हस्व दृष्टीच्या राजकारण्यानी बोर्‍या वाजवला आहे असे वाटते.
अगदी आणंद सारखी ख्यातनाम व्यवस्थाही या भोवर्‍यात सापडते आहे असे दिसते.
हे वाईट आहे.

-निनाद