न्यु यॉर्क टाईम्सचे प्रसिद्ध स्तंभ लेखक "थॉमस फ्रिडमन" यांचा मे २१ चा एक लेख वाचनात आला. लेखाचे नाव आणि दुवा आहे, "Imbalances of Power". हा लेख मुळातून वाचण्या सारखा आणि विचार करायला लावणारा आहे. लेखाचे भाषांतर जरी येथे देत नसलो तरी मूळ मुद्दे असे आहेतः

1. अमेरिकेच्या पुढच्या वर्षी येत असलेल्या राष्ट्राध्यक्षास परराष्ट्र धोरणासंदर्भात जर काही विचार करायचा असेल तर गंभीर प्रश्न सध्याच्या प्रशासनाच्या इराक मधील घोडचुका आणि इराक युद्ध हे नसेल तर उर्जेचा भेडसावणारा प्रश्न असेल.
2. चार महीन्याच्या कालावधीत राष्ट्राध्यक्ष बुशना दोनदा सौदी अरेबीयात जाऊन विनंती करण्याची नामुष्की आली. आणि त्याला काही फळ आले नाही ही वेगळीच गोष्ट!
3. आज अमेरीकेला भारत, चीन आणि इतर अनेक देशांकडून आव्हान आहे. हे देश "गुरूची विद्या गुरूला देयला" तयार होत आहेत. (हा मुद्दा त्यांनी रफिक झकेरीया यांच्या "The Post-American World," या पुस्तकासंदर्भात दिला आहे. "They have adopted our lessons and are playing our game")
4. दुसर्‍या एका श्री. रॉथकॉफ या लेखकाच्या "the superclass," या पुस्तकाचा संदर्भ देत फ्रिडमन सांगतात की आज अमेरिका तीन प्रकारच्या घाट्यात (डेफिसीट) आहे - आर्थिक घाटा - ज्याचा परीणाम लवकरच सैन्यखर्च, इफ्रास्ट्र्क्चर, शिक्षण आणि आरोग्यासंदर्भात दिसणार / दिसतो आहे, आयात-निर्यातीमधील घाटा ज्यात अमेरिका जास्त विकण्यापेक्षा विकत घेत आहे, आणि अर्थातच परराष्ट्रीय भूराजकीय (जिओपॉलीटीकल) घाटा..."

या संदर्भात त्यांनी INSTITUTE FOR THE ANALYSIS OF GLOBAL SECURITY (IAGS) चे कार्यकारी प्रशासक आणि या संदर्भातील तज्ञ गाल लफ्ट यांच्या HOUSE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS समोर अमेरिकन काँग्रेसमधे केलेल्या भाषणाचा उल्लेख केला. उत्सुकतेपोटी ते शोधले. ते भाषण आत्ता वर वरच वाचले पण त्यातील महत्वाचा मुद्दा खाली देत आहे:

खनीज तेलाच्या वाढणार्‍या किंमतीमुळे आजच्या किंमतीनुसार ओपेक देशांचे आर्थिक बळ हे जागतीक (संपूर्ण जगाच्या) आर्थिक बळाइतके झाले आहे. जागतीक आर्थिक मालमत्ता - $ १४० ट्रिलीयन्स तर ओपेकची $१३७ ट्रिलीयन्स (या तुलनेसाठी जगामधे त्यांनी ओपेक व्यतिरीक्त जग धरले आहे). आता ओपेकचे अध्यक्ष म्हणतात त्याप्रमाणे जर तेलाच्या किंमती या $२०० / बॅरल झाल्या तर काय होऊ शकेल हे समजण्यासाठी त्यांनी काही साध्या भाषेत काल्पनीक उदाहरणे दिली आहेतः

1. बँक ऑफ अमेरीका एका महीन्याच्या तेल उत्पादनात विकत घेतली जाऊ शकेल,
2. ऍपल काँप्यूटर्स एका आठवड्यात तर,
3. जनरल मोटर्स फक्त तीन दिवसाच्या उत्पादनात!
4. दोन वर्षाच्या कालावधीत एस अँड पी ५०० मधे मोडणार्‍या प्रत्येक कंपनीत ओपेक २०% किमान गुंतवणूक करून वर्चस्व गाजवू शकेल.

अर्थात वरील शक्यता केवळ सामान्य माणसे आणि राजकीय व्यक्तींना धोरणे ठरवण्यासाठी केल्या आहेत. पण त्यातील सर्वच नाही तरी काही गोष्टी वास्तव नक्कीच होऊ शकतील.

त्यात अजून एक गोष्ट त्यांनी सांगीतली आहे जी मला माहीत नाही कितपत आत्ताच्या घडीला वास्तवात आहे (वास्तवात आहे हे नक्की, प्रमाण माहीत नाही): इस्लामीक शरीयत कायद्याप्रमाणे अर्थकारण करणे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बँका आणि गुंतवणूक उद्योग हळू हळू "सीएसओ" अर्थात "चिफ शरीयत ऑफिसर" असे पद तयार करू लागले आहेत, जेणे करून मुस्लीम गुंतवणुकीस आकर्षित केले जाऊ शकेल. त्याचे अनिष्ठ परीणाम हे धंद्यांवर आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर हळू हळू होऊ लागले आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. तुर्तास त्याचा संबंध हा फक्त इस्त्रायलवर बहीष्कार करा असे सांगण्यापुरता असला तरी त्यातून अनेक अंगाने बंधने सर्वत्र येऊ शकतील. त्यातून हॉलीवूड, माध्यमे अथवा सट्टाबाजार/गँबलींग (लास वेगास)काहीच सुटणार नाही.

तर असे हे एक भयचित्र आज दरोज वाढणार्‍या खनीज तेलाच्या किंमती संदर्भात दिसते. तर तुम्हाला काय वाटते?

1. हे जरा अतीच भयचित्र आहे का या कडे गांभिर्याने पहाण्याची गरज आहे?
2. गांभिर्याने पहाताना अमेरिका ह्या जगाचे नेतृत्व करणार्‍या देशाचे राजकीय सामर्थ्य हे उतरंडीला लागले आहे असे वाटते का?
3. जर अमेरीकेच्या उद्योगांना ओपेककडून टेक ओव्हरचे भय असेल तर भारतातील उद्योगांचे, त्यांच्या आणि पर्यायाने भारताच्या वाढणार्‍या सामर्थ्याचे काय?
4. आपले (भारतीय) राजकारणी, समाजकारणी, विचारवंत, माध्यमे, आणि विशेष करून "सुशिक्षित" शहरी समाज या बद्दल काही गांभिर्याने विचार करतो आहे का?

परत राहून राहून आठवते ते ऍसिमोव्हचे "फाउंडेशन" - गॅलेक्टीक सत्तेचा अंत आणि नवीन सत्ता (आणि संस्कृती) तयार होण्यामधे येणारा असंस्कृत/रानटी पणा (बार्बारीझम) हा आपण कदाचीत थांबवू शकणार नाही, पण त्याचा काळ आणि वेदना कमी करू शकू असे त्यातील द्रष्ट्या हॅरी सेल्डनला वाटायचे. आज आपल्याला पण असा काळ कमी करावा लागेल का याचा भितीतून नाही तर वास्तवातून विचार करावा लागणार आहे असे राहून राहून वाटते.