पुण्यातील वसंत व्याखानमालेचे प्रमुख कार्यवाह डॉ. मंदार बेडेकर यांनी दि.१० मे २००८ रोजी पुण्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड भास्करराव आव्हाड यांना भारतातील ढासाळणारी न्यायव्यवस्था या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी निमंत्रित केले होते. सदर व्याख्यान बॅ.वि.म.तारकुंडे स्मृति व्याख्यान होते. यात भास्करराव आव्हाडांनी वरील चारी मुद्द्यांचे विवेचन केले. त्यातल्या त्यात लोकशाहीमध्ये न्याय संस्था ही एकमेव संस्था अशी आहे की जी तुलनात्मकदृष्ट्या कमी ढासाळली असून सामान्य लोकांचे ते शेवटचे आशास्थान आहे. ट्रिब्युनल बाबत कधी कधी अशा लोकांच्या नेमणूकी होतात कि ज्यांना त्यातले ज्ञान नाही. सरकारी कमिशनर सारख्या मोठ्या हुद्द्यावरुन रिटायर झालेले लोक, सामाजिक क्षेत्रातील लागेबांधे असणारे लोक, इतर क्षेत्रातील असंतुष्ट लोक यामुळे ही चराउ कुरणे झाली आहेत. केवळ प्रलंबित राहावीत म्हणुन दाखल होणारी प्रकरणे अनेक आहेत. लोकसभेत प्रश्न विचारायला पैसे घेणारे खासदार जसे आहेत तसे आपली केस केवळ न्यायाधीशाने एखाद्या दिवशी दखलपात्र म्हणून वाचावी यासाठी लाखलाख रुपये मोजणारी मंडळी आहेत.
प्रकाश घाटपांडे

प्रश्नावली

मुंबई उच्च न्यायालय येथे कार्यरत अधिवक्ता ह्या नात्याने सदर प्रश्नावली माझेकडेदेखील आली असून सदस्यांची तशी इच्छा असल्यास त्यातील प्रश्न, माझी उत्तरे, आणि विषयाच्या संदर्भाने काही मार्मिक टिप्पणी येथे यथावकाश लिहेन.

धन्यवाद.

हैयो हैयैयो!

चांगला विषय व तो हि व्यवस्थित मांडल्या बद्दल आपले अभिनंदन!

स्वच्छ न्यायव्यवस्थेसाठी मला असे सूचवावेसे वाटते कि-
१) न्यायालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाचा न्यायाधिशांशी प्रशासनिक संबंध येता कामा नये. ह्या वर्गांवर दुसर्‍या एखाद्या अधिकार्‍याचे नियंत्रण असावे. न्यायाधिशांकडून व न्यायाधिशांसाठी जे काहि संदेशांची वा सुचनांची देवाण-घेवाण होते ती ह्या अधिकार्‍यामार्फतच व्हावी.
२) ताराखा देणं / ठरवंणं हे काम न्यायाधिशांकडून काढून घेतले पाहिजे. ते काम ह्या नव्या अधिकार्‍यास देण्यात यावे. न्यायाधिशाचे काम फक्त न्यायदान करण्यापर्यंतच सिमित करण्यात यावे.
३) 'सर्वोच्च न्यायालय हे दिल्लीत असतं', ह्या दृष्टीकोनात सुधार होण्यास हवा. भारताच्या भौगोलिक प्रांतानुसार या देशाचे पाच विभाग करून चार दिशां व एक मध्यवर्ती ठीकाण अशी पाच सर्वोच्च न्यायालय होण्यास हवी. त्यांचा कारभार आंतरजालाने एकमेकांशी जोडला जावा. असे कारण करण्याने भारताच्या इतर प्रांतावर उत्तर भारताचे उगीचच वाटणारे वर्चस्व कमी होईल.

>> २) ताराखा देणं / ठरवंणं हे काम न्यायाधिशांकडून काढून घेतले पाहिजे. ते काम ह्या नव्या अधिकार्‍यास देण्यात यावे. न्यायाधिशाचे काम फक्त न्यायदान करण्यापर्यंतच सिमित करण्यात यावे.

ह्याचा नक्की काय उपयोग् होइल ते कळलं नाही ,एक् सामन्य वाचक् म्हणुन.
कारण एक "खुर्ची" भ्रष्ट होण्याची/असण्याची शक्यता वाटते आहे, म्हणुन आपण दुसरी "खुर्ची" निर्माण करतोय,
असं तर होत नाहिये ना हे?

म्हणजे, समजा आहे त्या "खुर्ची"तील माणुस अधिकाराचा गैर वापर करुन "पुढली तारिख" देतोय,
(त्याचा ह्या कामासाठी एका पक्षाकडुन् वापर होतोय) तर तोच पक्ष, तीच पार्टी (वादी-प्रतिवाडी ह्या अर्थाने,पक्ष-प्रति पक्ष)
त्या आपण सुचवलेल्या "नव्या खुर्ची" तील माणसालालाही गैरवापर करण्यासाठी लालुच दाखवणं/प्रवृत्त करणार नाही,
हे कशावरुन?

कारण आपण सुचवलेल्या पदावरील व्यक्ती अर्थातच न्याय शास्त्राशी निगडीत असणे अपेक्षित् आहे,
म्ह्णजेच पुन्हा तीच माणसे आली.थोडक्यात काय तर् अ फक्त पदाचे नाव बदलेल, फार तर व्यक्ती बदलेल.
(आणि एखाद्याला/एखाद्या पार्टिला एकाच्या ऐवजी दोन दोन माणसांना वश करावे लागेल, इतकेच.)
व्यवस्था आहे तीच,आहे तशीच राहणार.

जन सामान्यांचे मन

'न्यायाधिश भ्रष्ट असतात' असं विधान मी कुठेही स्पष्टपणे केलेले नाही. तसेच निव्वळ भ्रष्ट न्यायाधिशांना रोकण्यासाठी हा मार्ग सुचविलेला नाहि. कुठल्याहि समस्येला अनेक कांगोरे असतात. एखाद्याच कांगोर्‍याला १०० टक्के समस्या म्हणणं योग्य नसतं. आपण कोर्टाची पायरी चढलेले दिसत नाहि. फक्त तर्कसंगतीने आपण आपले मत मांडले आहे. इट्स ओ.के.

कोर्टात गेल्यानंतर न्यायाधिश म्हणजे काय? तिथं त्यांचा दबदबा काय असतो ते कोर्टाची पायरी चढलेल्यांनाच कळतं.

कळी १)
न्यायाधिशांचा वेळ अमुल्य आहे. त्यांचा वेळ वाचविणं हा ही त्यामागचा दृष्टीकोन आहे.

कळी २)
तारखा देणारा/ ढकलणारा खुद्द न्यायाधिशच असेल तर, - याचिकाकर्ता वा आरोपी यांना आपल्या सोयी नुसार तारखा मिळणं दुरापास्तच असतं. न्यायाधिशां जवळच्या कर्मचारी वर्गाचं देखील या अडचणीमुळे फावतं व ते लुबाडायला मोकाट सुटतात.

कळी ३)
आपली तारिख असताना आपली कामं टाकून आपण कोर्टात हजर होतो तेव्हा न्यायाधिशच अचानक कामामूळे सुट्टीवर जातो तेव्हा पुढच्या तारखेचा घोळ वाढत जातो. चकरा मारून मारून जीव अगदी मेटाकूटीला येतो. ('वीस/ तीस रूपये टेकवायचे' हा सर्वसाधारण गैरमार्ग) हा त्रास निव्वळ वाचक म्हणून तर्काच्या आधारे कसा समजणार? असो.

कळी ४)
तारखा देणारा खुद्द न्यायाधिशच नसेल तर, निदान त्याच्याशी भांडता तरी येईल. त्याला जाब-जबाब देण्यासाठी भाग पाडता येईल. तारखा पडल्यानंतर/ बदलल्यानंतर त्या दुरध्वनी वा ई-मेल, एस.एम्.एस. च्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तिंना पोहचवीण्याचा पायंडा सुरू तरी होऊ शकतो.

कळी ५)
जे कर्मचारी (गोड-गोड बोलून पण काम न करून/ अडवून) त्रास देत असतील तर त्यांची लागलीच तक्रार या नव्या अधिकार्‍याकडे करणं सोईचं जाईल.