महाराष्ट्र शासनाने आता वीज दुर्मिळ वस्तूंच्या यादी मध्ये समाविष्ट करून टाकावी म्हणजे जनतेला ती आपल्याला मिळवी असे वाटणार तरी नाही.

आणि महावितरणच्या कर्मचार्य़ांना आपल्या तोंडाला काळे फ़ासले जाण्याची भीती पण वाटणार नाही.

पाच सहा वर्षापूर्वी एक ते दोन तास असलेले भारनियमन आता दहा तासापर्यंत आणले आहे, बाकी क्षेत्रात असो वा नसो पण भारनियमन क्षेत्रात तरी सरकारने नक्कीच प्रगती केली आहे.

आता दाभोळने धोका दिला तर सरकार तरी काय करणार. तो प्रक्लप म्हणजे फक्त एक गाजर आहे जे युती शासनापासून जनतेला दाखवण्यात येत आहे.

आपले नेते विदेश दौरा करून तेथील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात येण्याची गळ घालत असल्याच्या बातम्या मधे मधे वाचनात येतात पण त्यांना पण वीज हवी असते कारण ते काही वडापावची गाडी टाकण्यासाठी येथे येणार नाही हे शाळेतल्या पोरांना पण कळते पण बहुतेक नेत्यांना शाळासोडून बरीच वर्ष झाली असल्यामुळे त्यांच्या हे लक्षात येत नसावे.

तेव्हा आता या नेत्यांना परत शाळेत पाठवून त्यांचे सामान्यज्ञान वाढवावे. आणि एका सरकारी नेत्यानेच केलेल्या सूचने प्रमाणे शाळेत पंखे व लाईट यांची काही गरज नसते कारण शाळा दिवसा असते आणि पंख्यामुळे पेपर ऊडून जातात तेव्हा या नेत्यांच्या शाळेत पंखे व लाईट नसावेत याची सरकारने काळजी घ्यावी.

ह्याच सूचने नूसार दिवसा मंत्रालयातील व सर्व सरकारी ऑफीस मधील पंखे लाईट आणि एसी बंद ठेवून सरकारने आपल्या कर्तव्यदक्षतेचीग्वाहीही द्यावी ही नम्र विनंती.