वैभवी दारीद्र्य आणि दरीद्री वैभव

पूर्वपिठीका: केशवजी नाईकांच्या चाळीत वाद घालत असताना प्रकाशरावांनी सुचवल्याप्रमाणे एक वेगळी चर्चा सुरू करत आहे.

"बर्‍याचदा जसे म्हणले जाते की देशात इतकी गरीबी असताना, आपल्याला अवकाशसंशोधनाची गरज काय? चंद्रयानाची गरज काय? अणूशक्तीची गरज काय? " थोडक्यात आधी आपण आपले सर्व सामाजीक प्रश्न सोडवणे महत्वाचे नंतर मोठी स्वप्ने पाहूयात...

एकीकडे हे म्हणणे चुकीचे वाटते तर दुसरीकडे मुक्त अर्थव्यवस्था रुजू लागल्यापासून वाढलेली विषमता ही भयवह आहे असे भांडवलशाही व्यक्तीसपण मनातल्या मनात वाटू शकेल अशी अवस्था आहे. पण एकेरी पद्धतीने न जाता समांतर गोष्टी करण्याच्या प्रयत्नामुळे आज दारीद्र्य निर्मुलन झाले नसले तरी निदान रोजगार देण्याची क्षमता वाढली आहे आणि विकसनशीलतेकडून विकसीत राष्ट्र म्हणून आपली कूच चालू आहे. अर्थात त्याचबरोबर लहानांची (कनिष्ट वर्ग) आर्थिक पिळवणूक वाढली आहे आणि मध्यमवर्गातील मानसीक दडपणे - सामाजीक स्थानासाठी पिअर प्रेशर्स वाढत आहेत. दोन्हीचे परीणाम व्यक्तीवर आणि समाजावर चांगले असू शकत नाहीत.

पूर्वीपण गरीब-श्रीमंत असे वर्ग होते. पण राहणीमानातील फरक हा त्यामानाने कमी होता. आज तो दृश्य स्वरूपात प्रचंड वाढला आहे. ८०% भारतीयांना दिवसाकाठी कसेबसे २० रूपये खर्च करायला मिळताहेत हा अगदी अलीकडचा वृत्तांत आहे. दुसरीकडे आज भारत तरूण आहे आणि लोकसंख्या "वाढता वाढता वाढे" च आहे. या सर्व विषमतेचे परीणाम हे सामाजीक दडपणे वाढण्यात आणि पर्यायाने गुन्हेगारीत होउ शकतात.

पूर्वी विनोद म्हणून असे ऐकले होते की, "भांडवलशाही समाजरचनेत सर्वांना वैभव मिळवण्याची संधी असते तर समाजवादी रचनेत सर्वांनी दरीद्री रहाण्याचे प्रोत्साहन. " पण या एकेरी विनोदापेक्षा ही जास्त वास्तव खालील इंग्रजी विनोदात आहे:
What's the difference between socialism and capitalism? Under capitalism one person exploits another person, and under socialism - the opposite. :-)

थोडक्यात स्वतःच्या बाहेर जाऊन किमान थोडेसे पहायचे ठरवले तर विचार घोंगायला लागतात. आज कालचा (स्वातंत्र्योत्तर अधुनीक) भारत आठवला तर वरकरणी "ओठोंपे सच्चाई रेहेती है..." वगैरे दिसते. जेथे काही अंशी रहाणिमानातील विषमता कमी असल्याने दारीद्र्य पण वैभवी वाटावे असे दिसत होते. (अर्थात त्याही काळात शरद जोशींना भारत वि. इंडीया म्हणावे लागलेच!) पण आत्ताचा भारत पाहीला की ज्याचे जगात अर्थातच स्थान मोठे होत चालले आहे आणि ज्याचा अभिमान वाटावा असा आहे. पण एकीकडे पैशाचा भडकपणे वापर दिसतो तर दुसरी कडे वर म्हणल्याप्रमाणे ८०%ना दिवसाला २० रुपये पण खर्चायला नाहीत. म्हणून हे वैभव दरीद्रीच वाटते.

हा दोष कुणाचा? ह्याचा अर्थ आपला सर्वांचा देश घडवण्याचा मार्ग ("फोकस " या अर्थी) चुकला का?- यात सर्वच जण येतात विशेष करून: राज्यकर्ते, भांडवलवादी, बुद्धीवादी, उच्चवर्गीय, मध्यमवर्गीय...

वैभवी दारीद्र्य काय अथवा दरीद्री वैभव काय दोन्ही गोष्टींचे दूरगामी परीणाम चांगले असू शकत नाही असे वाटते. एकाचा अनुभवून झालाय आणि दुसरा आत्ताशी थोडा थोडा अनुभवायला लागलो आहोत... साधी रहाणि उच्च विचारसरणी वगैरे सुविचार म्हणून ठिक असतात पण त्यातून जन्माला आली तर बहुतांशी भोंदूगिरीच असते हे देखिल भारतात सिद्ध झाले आहे. मग आपण कुठले वैभव मिळवायचा प्रयत्न करायला हवा? का फक्त "गो विथ द फ्लो" म्हणत आजूबाजूस दुर्लक्ष करून स्वतःचे बघत पुढे जायचे?

सामाजीक स्वास्थ्य टिकवणे हा केवळ एक आदर्श विचार नाही तर त्यात व्यक्तिगत स्वार्थ देखील आहे.

तुम्हाला काय वाटते?

लेखनविषय: दुवे:

Comments

काय लिहावं?

तुम्हाला काय वाटते? हा प्रश्न तुम्ही लिहिला अन् आम्हाला काय लिहावं हा प्रश्न पडला. लिहिण्यासारखं बरच काही आहे पण लिहुन काहीच होणार नाही अस वाटत,
हा दोष कोणाचा? अर्थात सर्वांचा. पण खास करून स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर ज्या प्रकारे सरकारे चालवली गेली त्याचा जास्त आहे. मागे एका चर्चेत मी लिहिले होते की खास करून नेहरू-गांधी घराणे ज्यांनी या देशावर आपले घर अथवा मालमत्ता समजून राज्य केले त्यांचा दोष आहे.
विकसीत देश आणि विकसनशील देश यांची व्याख्या करताना अमेरिका अथवा युरोपातले देश आणि भारत यांची उदाहरणे दिली तर ती पटत नाहीत. जर अमेरिकादी देशांना विकसीत म्हणले तर आम्ही का नाही? हा एक प्रश्न आहेच. तसेच इतकी वर्षे आम्ही विकास करतोच आहे. असे का बरे? वर लिहिलेले राज्यकर्ते त्यांच्या उमेदीचा काळ भारता बाहेर जगले आहेत. त्यांना विकास म्हणजे काय अपेक्षीत होते? जर त्या देशांसारख्या पायाभुत सुविधा आणि राहणीमान म्हणजे विकास आहे, तर ते साधणे फार अशक्य नव्हते. पायाभुत सुविधांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले असते तर हा प्रश्न काही प्रमाणात कमी झाला असता. त्याचवेळी भारताची लोकसंख्या अमर्यादपणे वाढत असताना तिला नियंत्रीत करणे हा सर्वोच्च प्राधान्य असणारा मुद्दा हवा होता. आज अनेक समस्यांचे मुळ हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणतेच स्त्रोत उपलब्ध नाहित हे आहे. अशिक्षीत समाज, त्यामुळे स्वतःचा कमी विकास, त्यामुळे दारिद्र्य असे हे दुष्टचक्र आहे.
हे असले मुद्दे कोणाला सुचलेच नसतील असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. हे मुद्दे दुर्लक्षीत राहण्यासाठी विविधतेत एकता, सर्व धर्म समभाव हे मुद्दे इतक्या प्रभावीपणे हाताळले गेले की महत्वाचे सगळे मुद्दे कधीच पुढे आले नाहीत. जागतिकीकरण्याच्या रेट्यात आता भारताला कधी कधी सुशिक्षीत लोकसंख्येचा फायदा होतो. पण हे ते २०% आहेत. बाकी ८०% तुम्ही म्हणता तसे आहेत.
सामाजीक स्वास्थ्य टिकवणे हा केवळ एक आदर्श विचार नाही तर त्यात व्यक्तिगत स्वार्थ देखील आहे.हे पुर्णपणे मान्य आहे. पण ज्यांना सामाजीक स्वास्थ नको आहे असा स्वार्थ आहे आणि तेच लोकं सत्तेत आहेत, तोवर सामाजीक स्वास्थ टिकणे अशक्य आहे.

जगात भारत (आणि आता नेपाळ) हा सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश आहे आणि तो धर्मनिरपेक्ष आहे. हा एक असा विचार आहे की ज्यावर आम्ही भारतीय हुरळून जातो. प्रत्यक्षात या विचाराचे अनेक दुष्परीणाम आता समोर येत आहेत.





खरे आहे...

सामाजीक स्वास्थ्य टिकवणे हा केवळ एक आदर्श विचार नाही तर त्यात व्यक्तिगत स्वार्थ देखील आहे.हे पुर्णपणे मान्य आहे. पण ज्यांना सामाजीक स्वास्थ नको आहे असा स्वार्थ आहे आणि तेच लोकं सत्तेत आहेत, तोवर सामाजीक स्वास्थ टिकणे अशक्य आहे.

हे पटले. बाकी मुद्देपण पटणारे. नंतर जास्त लिहीन.

वादग्रस्त

आज अनेक समस्यांचे मुळ हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणतेच स्त्रोत उपलब्ध नाहित हे आहे.

हे विधान वादग्रस्त आहे. लोकसंख्या कमी असती तर विषमता कमी झाली असती का? १९४७ साली ३५ कोटी लोकसंख्या होती. तेव्हा विषमता आताच्या प्रमाणात नव्हती काय? लोकसंख्येच्या प्रश्नाभोवती जनमानस केंद्रीत करुन हेच जणु तुमच्या गरीबीला कारणीभूत आहे असा समज निर्माण केला जातो असे मानणारा एक विचार इथे आहे. भारतात नैसर्गीक साधन संपत्ती तितक्या प्रमाणात खरीच उपलब्ध नाही का? अजूनही यावर चर्चा चालूच आहेत.
प्रकाश घाटपांडे

काय् वादग्रस्त आहे?

वरील विधानात काय वादग्रस्त आहे?
नैसर्गीक साधनसंपत्ती विपुल प्रमाणात आहे म्हणून तर आज अजुन वाईट अवस्था नाही. पण पुर्ण भारतभर नैसर्गीक साधनसंपत्ती विपुल प्रमाणात आहे काय? जी आहे ती किती दिवस वापरणार?
स्त्रोत म्हणजे फक्त नैसर्गीक स्त्रोत का समजायचे? लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुरक्षा, सांडपाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था, रस्ते, अतिसामान्य व्यक्तिला परवडेल असे चांगल्या प्रतीचे धनधान्य आहे का? हे सोडाच. पिण्यायोग्य पाणी तरी देशातल्या सर्व नागरिकांना मिळते का?
१९४७ साली भारताची लोकसंख्या ३५ कोटी होती. आज किती आहे? १९४७ साली भारताचे ३५ कोटी लोकांसाठीचे क्षेत्रफळ आणि आजच्या लोकसंख्येसाठीचे क्षेत्रफळ तेवढेच आहे. दरडोई जमीन म्हणली तरी सुद्धा समीकरण बिघडते. क्षेत्रफळ वाढवणे हा उपाय नाही पण लोकसंख्या वाढीवर मर्यादा घालणे हा मार्ग नक्कीच आहे. दुर्दैवाने भारतीय समाजाचा खुप छोटा भाग हे समजवुन घेउ शकला आहे. बाकी लोकसंख्या कोणाची किती प्रमाणात वाढली आणि कोणासाठी काय काय उपलब्ध आहे याची आकडेवारी शोधली तर अनेक विदारक सत्ये बाहेर येतील.
मुसलमानांच्या लोकसंख्येची टक्केवारीत वाढ झाली आहे. आता तर आरक्षणे सुद्धा मिळतील. हेच हिंदूं धर्मातील घटकां बद्दल आले. राजकिय स्वार्थासाठी जाती, धर्म यावर आधारीत आरक्षणे शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये वाढतच आहेत. उद्या नैसर्गीक साधनसंपत्ती वापरण्यासाठी अथवा प्रत्येक गोष्टीत आरक्षणे आली तर नवल नको. आणि हो, जर सगळेच विपुल प्रमाणात आहे तर मग आरक्षणांची गरजच काय?

भारतीयांचे दारिद्र्य हे अनेकदा वैचारीक दारिद्र्य आहे असे वाटून जाते. अनेकांची विचारधारा "ये हरी अन् ते पलंगावरी अशीच दिसून येते."





वादग्रस्त?

ज्या विधानाविषयि वाद आहेत ते वादग्रस्त म्हणुन निर्विवाद नाही एवढेच मला म्हणायचे होते. पुण्यात असे विचार मांडणारा एक गट आहे.

मुसलमानांच्या लोकसंख्येची टक्केवारीत वाढ झाली आहे. आता तर आरक्षणे सुद्धा मिळतील. हेच हिंदूं धर्मातील घटकां बद्दल आले. राजकिय स्वार्थासाठी जाती, धर्म यावर आधारीत आरक्षणे शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये वाढतच आहेत. उद्या नैसर्गीक साधनसंपत्ती वापरण्यासाठी अथवा प्रत्येक गोष्टीत आरक्षणे आली तर नवल नको. आणि हो, जर सगळेच विपुल प्रमाणात आहे तर मग आरक्षणांची गरजच काय?

वाक्यानुक्रमे प्रतिसाद
१) २००१ च्या जनगणनेत जम्मुकाश्मीरचा समावेश होता. त्यामुळे ही वाढ दिसते.
२) जो समाज वंचित घटकातील आहे तो केवळ मुस्लीम आहे म्हणुन आरक्षण नाकारु नये असे त्या समाजातील घटकाला वाटते.उदा. खाटीक
३) होय खेडेगावातील भिक्षुकी करणारा ब्राह्मण समाज हा एक प्रकारचा बलुतेदारच आहे. तो केवळ उच्च वर्णिय आहे म्हणून त्याला आरक्षण नाही. असेच इतर घटकांबाबत. आजचा सुधारक या मासिकात देखील आडनावानरुन ब्राह्मण लेखक किती? असा प्रयोग झाला आहे. माझ्या विवेकवादी (!?;) मित्रानेच तो केला आहे. ( आडनावाव्यतिरिक्त जन्माधिष्टित ब्राह्मण्य ओळखण्याची सुविधा नसल्याने) काही आडनावे ही सर्व समाजात( जातीत) आढळतात. तो अपवाद क्षम्य मानावा.
४) साताबार्‍यावर असलेला हक्क हवा असेल तर त्यावर चढलेला बोजा पण उचलला पाहिजे. हजारो वर्ष आमच्यावर अन्याय केला तर फक्त ५० - ६० वर्षात असलेले आरक्षण का डोळ्यात खुपते ? असा युक्तिवाद केला जातो. एप्रिल २००८ चा आजचा सुधारक हा अंक आरक्षण विशेषांक आहे . आमचे वरील मित्र तो संपादित करीत आहेत.
५) ६)शोषणाच्या वेळी शोषकांना जर आरक्षण हवे असेल तर जन्माधिष्टीत जात धर्म पंथ विसरुन एकता निर्माण होते. त्या अर्थाने शोषकाला जात नसते.
प्रकाश घाटपांडे

आरक्षण एक शस्त्र

आरक्षण एक शस्त्र म्हणून वापरले जात आहे असे आपल्या प्रतिसादावरून वाटते.
आपला जो मुद्दा क्रमांक ४ आहे. तो एक पोरकट युक्तिवाद आहे. हजारो वर्षे झालेल्या अन्याय हा आजच्या पिढीने केला नव्हता. हे जे सगळे युक्तिवाद आहेत ते बाकी काही नाही पण सुडाचे राजकारण आहे. त्यातुन समाजाचे भले कधीच होणार नाही. अनेक वर्षांनी चित्र उलटे असेल हाच काय तो फरक असेल. गम्मत म्हणजे इकडे हिंदू धर्मातल्या अन्याया बद्दल सवलती घ्यायच्या आणि तिकडे धर्मच बदलून टाकायचा? या लोकांना अशा सवलती घेण्याचा अधिकारच काय?

हजोरो वर्षांच्या अन्यायासाठी इथे आरक्षण होते. मग त्यासाठी कायदे सुद्धा होतात. पण शेकडो वर्षे पारतंत्र्यांची सवय लागलेल्या भारतीयांना तीच शेकडो वर्षे त्या अन्याया बद्दल काहीच का वाटत नाही? इंग्रजांनी मुसलमानांनी आमची पिळवणूक केली म्हणून आज आम्हा भारतीयांना त्याच सुडाचा भावनेने सुड घ्यावासा का वाटत नाही? तिथे कुठे जाते ही न्याय अन्यायाची भावना? भारतात सहन केले जाते म्हणून करायचे. जिथे गुलाम बनून जबाबदारी नाही घ्यावी लागत तिथे गप्प राहून सगळे सहन करायचे. सुदैवाने अथवा दुर्दैवाने भारतातले कोणतेच राज्य १००% स्वयंपुर्ण नाही जे भारतातुन वेगळे होउन उरलेल्या भारताला प्रगतीचे उदाहरण बनू शकते. म्हणूनच गुळमुळीत पणे विविधतेत एकता म्हणायचे आणि आपले सगळे झाकून घ्यायचे. भारतात हे वैचारिक दारिद्र्य असेच राहिले तर कदाचित अजुन काही दशकांनंतरचा भारत हा १०० आरक्षण असलेला देश असेल. जे लोक आरक्षण मिळवू शकणार नाहीत ते आपले सर्व प्रकारचे दारिद्र्य घालवण्यासाठी सर्व प्रकारचे मार्ग अवलंबताना दिसतील. मग ते भारता बाहेर सन्माननिय असो, वा गुलाम असो वा भारतातलेच नव्या प्रकारचे अतिरेकी असोत.

ज्या दिशेने आजचे राजकिय विचार जात आहेत ते फार काही उत्साहवर्धक नाहीत. इथे अस्तित्वाची लढाई प्रत्येकालाच लढायची आहे. जो जिंकेल तो श्रीमंत अन् जो हरेल तो दरिद्री.

आपल्या स्वातंत्र्य मिळून ६ दशके झाली. पण अजुन सुद्धा आम्ही समान नागरी कायदा मान्य करू शकलेलो नाही. जर सर्वांनाच सर्व प्रकारची श्रीमंती मिळवायची आहे तर एकजुट आणि एकत्रीत प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वांना एकाच तराजूमध्ये तोलायची गरज आहे. सर्वांना समान कायदा असणे गरजेचे आहे. तरच प्रत्येकजण एकाच प्रकारची भाषा करू शकेल.





मानवी संबंध

पूर्वीपण गरीब-श्रीमंत असे वर्ग होते. पण राहणीमानातील फरक हा त्यामानाने कमी होता.

त्याच बरोबर त्यांच्यात एक मानवी नाते होते. भले ते परस्परांच्या गरजेपोटी असो. शोषक व शोषित हा वर्ग नेहमीच राहणार आहे. कधी शोषित शोषक बनतो तर कधी शोषक शोषित बनतो. कुणीही शोषक नाही कुणीही शोषित नाही ही कवी कल्पनाच!
प्रकाश घाटपांडे

गांधीलमाश्याच्या मोहोळात हात

>>हा दोष कुणाचा? ..
तुम्हाला काय वाटते?

अरे बापरे!! ह्या विषयाचा आवाका पण मोठा आहे. बहुतेक म्हणूनच सुरवात कोणी व कशी करायची म्हणून अजुन तितके प्रतिसाद आलेले दिसत नाही आहे.

असो. घे घ्या आमचे २ आणे

"हमे गरिबी हटानी है|" हे वाक्य "स्वतंत्र भारताने" किती वेळा ऐकले असेल त्याची गणना करता यायची नाही. शतकानुशतकाच्या पिळवणुक, परदास्य काळातुन नवभारत १९४७ साली स्थापन झाला. काश्मीर ते कन्याकुमारी, गुजराथ ते अरुणाचल हे सर्व एकाच केंद्रीय नियंत्रणाखाली व देशातील सर्व जनतेला समान हक्क, अधिकार् व पर्यायाने त्यांचा (पाश्चांत्याच्या (नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या) व्याख्येनुसार) विकास हे भव्य कार्य व कल्पना जे शतकानुशतके माहीत असलेल्या "भारत" ह्या भुप्रदेशात प्रथमच घडत होते. ते प्रत्यक्षात येणे हे एक मोठे शिवधनुष्य पेलण्याचे काम आहे. त्याला वेळ हा लागणार पण नियोजन, तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तो कमीतकमी कसा करता येईल हे पाहीले पाहीजे. विशेषता यातील बहुसंख्य लोक अशिक्षीत, गरीब व रितीरिवाजात अडकलेले होते / आहेत. म्हणा त्या काळी म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धाच्या नंतर बर्‍याच देशांपुढे भीषण समस्या होत्याच. तसेच बलाढ्य, धनाढ्य अमेरिकेत देखील गुलामगिरी, वर्णद्वेष, स्त्रीयांना कमी दर्जा इ. पण दुसरे महायुद्ध, पुरोगामी चळवळ व विज्ञान तंत्रज्ञान याच परिणाम असे समजले तरी ह्या देशांनी काळाची पावले ओळखुन पटकन सुधारणा करुन विकासाचा वेग साधला.

देशाच्या विकासात, सरकार(राजकीय नेतृत्व), प्रशासन(नोकरशाही) व जनता सर्वांचाच यात हातभार लागतो. प्रत्येक चाक वेगवेगळ्या आकाराचे व वेगवेगळ्या दिशेने जात असले तर गाडा पाहीजे त्या मार्गाला जाणे सोडाच पण एकसंध देखील रहाणार नाही. सर्वांचे एकमत हवे व तसे प्रयत्न हवेत तरच विकासाला वेग येईल.

आपल्याकडे लोकसंख्येची बेसुमार वाढ, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षम प्रशासन, तोकडे राजकीय नेतृत्व, सामाजिक समता, न्याय, शिस्त, नियोजन यांचा अभाव, दुरदर्शी धोरणांचा दुष्काळ तसेच अशा परिस्थीतीतील वेळोवेळची नैसर्गिक संकटे, युद्धे, नक्षलवाद, गेल्या ६० वर्षातील संप, वेगवेगळ्या दंगली व सार्वजनीक मालमत्तेचे नुकसान.... (आगगाडीला अजुन डबे जोडता येतील..)

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तर आता सर्व संपले फार काहीही करायचे नाही आता फक्त सत्ताकारण व स्वार्थकारण. भ्रष्टाचाराला मिळालेली राजमान्यता आणी समाजमान्यता, देशहिताचा जवळजवळ संपुर्ण विसर व स्वार्थाचा कळस करणारे सर्व पातळीवरील नेतृत्व. नुस्त्या चर्चा, योजना करणे पण त्याची योग्य अंमलबजावणी, खराखुरा उपयोग, फायदा सर्वांना होतो आहे की नाही व नसेल तर् काय केले पाहीजे व त्यात राजकारण न करता लवकरात लवकर उपाय योजना करुन उद्दिष्ट्ये साध्य करणे ही कर्तबगारी आपल्याला कधी जमलीच नाही. राजकारण, खेकडेगिरी, उत्तरदायित्वाचा अभाव यात समाजाचे, देशाचे नुकसान होते आहे हे समजुन देखील आचरण करणारे नेतृत्व असले तर हे असेच होणार. त्यात नवल ते काय.

असो या सर्वात सामान्य जनतेचा देखील तितकाच दोष आहे. दुरदृष्टीचा अभाव. आपल्या मताचा बाजार. कर्तव्यांचा विसर, नियम, कायदे धाब्यावर बसवण्यात प्रतिष्ठा वाटणे. लोकसंख्या वाढ. ७ मुली झाल्या पण वंशाला दिवा म्हणून आठवी वेळ पण कान्हा काही येत नाही.. सामाजीक रुढी =कर्ज काढून लग्न, हुंडा, गावजेवण घालणे, आर्थीक नियोजन करता नाही आले तर गरिबी दुर कशी होणार?

आता आवडो न आवडो, अर्थव्यवस्था खुली केल्यामुळे नाही म्हणले तरी फायदा झाला. अन्यथा प्रश्र अजुन बिकट झाला असता. आता अजिबात दिरंगाई व पर्यायाने होणारे नुकसान (किंवा कुठले वेस्टेज टाळून) न करता नियोजनबद्ध विकास करत राहीलो तर अजुन २० वर्षांनी अजुन खुप सुधारणा होतील.

तसेच मुक्त अर्थ व्यवस्था आंधळेपणाने न स्वीकारता, शाश्वत विकास व पर्यावरण संतुलन तसेच साधी रहाणी ह्या तत्वाचा पुरस्कार करुन लोकांनी तसेच देशाने धन जोडावे.

वर लिहलेले वाचताना आपल्या देशात काहीच घडले नाही असे वाटण्याचा संभव आहे त्यामुळे हा खुलासा नक्की करतो की काहि मुठभर द्र्ष्ट्या लोकांनी वेगवेगळ्या पातळीवर बहुमोल पायाभुत कार्य केले. जसे अणूउर्जा संशोधन, अंतराळ, उपग्रह तंत्रज्ञान, सैन्यदले, शिक्षण-उच्चशिक्षण, विद्यापीठे, हरितक्रांती, दुग्धविकास, आरोग्य इ. पण प्रगत देश व आपण (विकसनशील देश) यात फरक हाच की आपला विकास व श्रम मर्यादित, विस्कळीत राहीला तर त्या देशांनी उद्दिष्टे पुर्ण साध्य करुन भरघोस यश प्राप्त केले इतकेच नव्हे तर मिळालेल्या यशावर समाधान न मानता नवी आव्हाने, नवी शिखरे साध्य केली व करत आहेत.

अवांतर - स्टॅटीस्टीक्स/आकडेशास्त्र दोन्ही बाजुने बोलते. एखाद्या देशात ५० सेंटवर भागत नसेल पण भारतात समजा एका कुटुंबात ४ लोक आहेत त्यांचे प्रत्येकी २० असे ८० रू होऊन ते लोक जेवु शकत् असतील देखील. झिंब्बावे मधे म्हणे १०००००% का काहीसा कमी जास्त चलनवाढीचा वेग आहे त्यामुळे पुढील वर्षी तो देश, ती लोक सगळेच संपुष्टात आली असतील का? बघुया.

दोष


असो या सर्वात सामान्य जनतेचा देखील तितकाच दोष आहे. दुरदृष्टीचा अभाव. आपल्या मताचा बाजार. कर्तव्यांचा विसर, नियम, कायदे धाब्यावर बसवण्यात प्रतिष्ठा वाटणे. लोकसंख्या वाढ. ७ मुली झाल्या पण वंशाला दिवा म्हणून आठवी वेळ पण कान्हा काही येत नाही.. सामाजीक रुढी =कर्ज काढून लग्न, हुंडा, गावजेवण घालणे, आर्थीक नियोजन करता नाही आले तर गरिबी दुर कशी होणार?

मी हे वाक्य असे वाचतो."असो या सर्वात सामान्य जनतेदेखील तितकाच दोष आहे. दुरदृष्टीचा अभाव. आपल्या मताचा बाजार. कर्तव्यांचा विसर, नियम, कायदे धाब्यावर बसवण्यात प्रतिष्ठा वाटणे. लोकसंख्या वाढ. ७ मुली झाल्या पण वंशाला दिवा म्हणून आठवी वेळ पण कान्हा काही येत नाही.. सामाजीक रुढी =कर्ज काढून लग्न, हुंडा, गावजेवण घालणे, आर्थीक नियोजन करता नाही आले तर गरिबी दुर कशी होणार?"
म्हणुनच प्रबोधन हा पर्याय सावकाश पण परिणामकारक आहे.

प्रकाश घाटपांडे

प्रबोधन

म्हणुनच प्रबोधन हा पर्याय सावकाश पण परिणामकारक आहे.

हे मान्य आहे. फक्त तेव्हढेच करून चालत नाही. काही सामाजीक उद्देश वेळेवर (टाईमली) साध्य होण्याची गरज असते. शिवाय प्रबोधन करताना व्यक्तिगत अथवा त्यापेक्षाही अधीक वैचारीक मतभेद हे मोठी दरी निर्माण करून शेवटी त्याचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होऊ शकतो आणि मग कितीही चांगले उद्देश असले तरी त्यांची मात होऊ शकते. त्यामुळे स्चःतःच्या राजकीय/वैचारीक जडणघडणीच्या बाहेर जाउन याचा सर्वांनी विचार करण्याची गरज आहे. (ऍक्रॉस द पार्टीलाइन). अर्थात ते सोपे नाही आणि १००% शक्यही नाही. पण जितके जास्त सामंजस्याने हे होऊ शकेल तितके चांगले परीणाम होऊ शकतील असे वाटते.

प्रॉडक्ट ऑफ इट्स टाईम

अजूनही आपल्याकडे बर्‍याच लोकांचा विकास म्हणजे मोठमोठाले पूल, चौपदरी महामार्ग, प्रचंड मोठी धरणे, इत्यादी गोष्टी असणे असा समज आहे. गेल्या ६० वर्षांत स्वयंपूर्ण खेड्याची संकल्पना फक्त कागदावरच राहीली आहे. अशा मोठ्या तथाकथित पायाभूत सुविधांच्या निर्माणातून विकासा ऐवजी भ्रष्टाचार अधिक वाढला आहे. (उदा. सुवर्ण चतुष्कोण महामार्ग, कृष्णा खोरे).
... असो, हे कदाचित मूळ मुद्याला धरून होणार नाही.
.......
स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर भारताने समाजवादी विचारसरणीचा (यात अर्थकारणही आलेच) अंगीकार केला. त्यावेळच्या जागतिक संदर्भात तो विचार योग्यच होता. पूर्व (कम्युनिझम) व पश्चिम (कॅपिटॅलिझम्) यांच्यापासून योग्य अंतर राखण्यासाठीच हा मध्यम मार्ग होता. आता याचे काही वाईट परिणामही दिसून आले हा भाग वेगळा.

८५ नंतर राजीव गांधींच्या पुढाकाराने संगणकीकरणाला प्रारंभ झाला. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दी बद्दल मतभेद असले तरी भारताच्या इतिहासात त्यांचा हा निर्णय नक्कीच मैलाचा दगड ठरला आहे. नव्वदच्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाचे चक्र फिरू लागले. भारताला जागतिकीकरणाचे वेध लागले. शहरीकरणाचा वेग वाढू लागला. परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ वाढला. प्रज्ञावंतांचा पुरवठा होण्यासाठी नवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरु झाली. वाढत्या वाढीच्या/विकासाच्या / नव औद्योगिकीकरणाच्या व झपाट्याने वाढणार्‍या सेवा क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आता अर्थव्यवस्थेला अजून सैल करणे क्रमप्राप्तच होते.

मला वाटतं आपला भारतीयांचा पिंडच मुळी मध्यममार्गी आहे. टोकाचा साम्यवाद आम्हाला पचत नाही की अतिरेकी धर्मवाद रुचत नाही. आमच्या सुखासिनतेच्या कल्पनांना सुद्धा विरक्तिची किनार असते. आम्हाला मिळालेले राजकारणी हे आमच्या मतदानाचे फलित आहे, तर आमची आजवरची विचारसरणी ही त्या त्या काळाचे फलित आहे. (प्रॉडक्ट ऑफ इट्स टाईम).
माझे वय व अनुभव तुलनेने कदाचित कमी असेल, परंतु दहा वर्षांपूर्वी पाहिलेला महाराष्ट्र व आज, मला तरी नक्कीच स्वागतार्ह बदल जाणवतोय. (बिमारू राज्ये हा वेगळ्या चर्चेचा विषय होईल). विकासाचा दर व वेग याबद्दल थोडाफार आक्षेप असू शकतो. परंतु सगळ्या गोष्टींचे खापर राज्यकर्त्यांवर फोडणे योग्य नाही. राजकीय सत्ता हा समाज परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू असू शकत नाही.

जयेश

तथाकथित पायाभूत सुविधा

मोठमोठाले पूल, चौपदरी महामार्ग, प्रचंड मोठी धरणे, इत्यादी गोष्टी म्हणजेच पायाभूत सुविधा असा एक समज आहे. तसेच खेड्यांना सुद्धा पायाभुत सुविधांची गरज असते हा विचार कुठेच दिसत नाही.
खेड्यातल्या लोकांना शहरातल्या प्रमाणेच अनेक गोष्टींची गरज असते. मग त्यात, छोटे असले तरी चांगले आणि टिकावू रस्ते, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, शेतीसाठी हवामानाचा अंदाज, मोठ्या बाजरपेठांशी सहज संबंध, स्वच्छ आणि निरोगी पिण्याचे पाणी, आरोग्य संवर्धन सुविधा, संपर्कमाध्यमे इत्यादी सगळे हवे असते.
भारतीयांचा पिंड मध्यममार्गी आहे म्हणण्यापेक्षा, भारतीयांना स्वतःच्या गरजांची जाणीव कमी आहे. त्या गरजा फक्त सरकारेच भागवू शकतात हा एक वेडा विचार आहे. समाज म्हणजे आपण आणि आपल्यामुळे समाज घडतो ही जाणीव आहेच कुठे? समाज म्हणजे मी सोडून इतर हाच विचार दिसून येते. या विचारांना मध्यममार्गी म्हणणे मला वैयक्तिकरित्या तरी अमान्य आहे.





"दौलत" उभी करणे...

... टू मेक -- नॉट ग्रॅब -- मनी इज वन् ऑफ् द मोस्ट इम्पॉर्टन्ट ड्यूटीज् ऑफ् अ व्हायब्रन्ट सोसायटी.

(विषय चांगला आहे... भर सवड मिळेल तशी घालेन.)

 
^ वर