नांदी बिगरमराठी मुख्यमंत्र्याची ?

म.टा. मधील खालील लेख विचार करायला लावणारा आहे.

नांदी बिगरमराठी मुख्यमंत्र्याची ?

राज्यात विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करताना तीन लाख लोकसंख्या, भौगोलिक सलगता, व मतदारसंघ महसूल विभागाच्या बाहेर जाणार नाही या बाबी लक्षात घेण्यात आल्या. पूर्वी राज्याची सत्ता ग्रामीण जनता ठरवत असे. पण पुनर्रचनेमुळे नागरी जनतेच्या हातात सत्तेची दोरी येणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बिगरमराठी झाला तर आश्चर्य वाटू नये असे उर्वरित महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी बोलू लागली आहेत. या पुनर्रचनेचा आढावा घेत आहेत नरेश कदम, अविनाश चंदने आणि संदीप शिंदे

......

* लोकसंख्येच्या निकषामुळे साहजिकच नागरी भागातले मतदारसंघ वाढले. मुंबई शहरात १७ तर उपनगरात १७ विधानसभेचे ३४ मतदारसंघ आहेत. तर लोकसभेचे सहा मतदारसंघात आहेत. परंतु नव्या पुनर्रचनेनुसार मुंबई शहरातले मतदारसंघ १७ वरुन १० झाले असून सात मतदारसंघ कमी झाले. तर उपनगरातले विधानसभेचे मतदारसंघ १७ वरुन २६ मतदारसंघ बनले आहेत.

* मुंबई शहर व उपनगरात एकूण ३६ मतदारसंघ बनले आहेत. शहरातले खेतवाडी, परळ, माझगांव, नायगांव, चिंचपोकळी, ऑपेरा हाऊस हे मतदारसंघ गायब झाले आहेत.

* लोकसभा मतदारसंघाबाबतही हीच अशीच स्थिती आहे. मुंबई शहरातला दक्षिण मुंबई हा खासदार मिलिंद देवरा यांचा व दक्षिण मध्य मुंबईचे खासदार मोहन रावले यांचा मतदारसंघाचा मिळून एक मतदारसंघ बनला आहे. त्यामुळे हा लोकसभेचा मतदारसंघ कुलाब्यापासून ते परळपर्यंत असा पसरला आहे. त्यामुळे शहरातले तीन लोकसभा मतदारसंघाचे दोन मतदारसंघ झाले आहे. तर उपनगरात तीनाचे चार झाले आहेत.

* मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेवरुन एक लक्षात येते की मुंबई शहरातील लोकसंख्या कमी झाली असून उपनगरातील लोकसंख्या वाढली आहे. दक्षिण मुंबई हा कॉस्मापॉलिटन भाग. त्यामुळे काँगेसचे मुस्लिमबहुल भागात वर्चस्व आहे. तर ऑपेरा हाऊस, मलबारहिल, मुंबादेवी, याभागात शिवसेना भाजप युतीचे आमदार आतापर्यंत निवडून येत आहेत. तर गिरगावात सेनेचे वर्चस्व आहे. पण या गडातील मतदारसंघाची नांवे व त्यांच्या सीमा बदलल्या गेल्या आहेत. उपनगरातल्या मतदारसंघाचीही हीच स्थिती आहे.

.............

पुनर्रचनेसाठीच्या कमिटीत सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी होते. त्यांनी काही सूचना व हरकती निवडणूक आयोगाकडे केल्या त्या अशा : शिवसेनेने पोयसर मतदारसंघाच्या नांवात बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर टागोरनगर ऐवजी मतदारसंघाचे नांव विक्रोळी करावे असाही त्यांचा प्रस्ताव आयोगाकडे दिला होता. कुलाबा मतदारसंघाचे नांव मुंबादेवी तर शिवडी मतदारसंघाचे नांव परळ करावे अशी सूचना भाजपने केली होती. उमरखाडी मतदारसंघातील कुंभारवाडा व भुलेश्वर हा भाग कुलाबा मतदारसंघात टाकावा, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँगेसने केली होती. काँगेसने वसोर्वा, अंधेरी, विेलेपालेर्, कलीना या मतदारसंघात बदल सुचवले होते.

..........

नवे ३६ मतदार संघ

बोरिवली, दहिसर, मागठाणे, मुलुंड, विक्रोळी, भांडूप (प.), जोगेश्वरी (पू.), दिंडोशी, कांदिवली (पू.), चारकोप, मालाड (प.), गोरेगांव, वसोर्वा, अंधेरी (प.), अंधेरी (पू.), विलेपालेर्, चांदिवली, घाटकोपर (प.), घाटकोपर (पू.),मानखुर्द-शिवाजीनगर, अणुशक्ती नगर, चेंबूर, कुर्ला (अ.जा.), कलीना, वांदे (पू.), वांदे (प.), धारावी, सायन कोळीवाडा, वडाळा, माहीम, वरळी, शिवडी, भायखळा, मलबार हिल, मुंबादेवी आणि कुलाबा,

................

आवाज मराठी माणसाचाच, पण...

ठाणे जिल्ह्यातील जागा १३ वरून २४ वर झेपावणार आहेत. ठाणे शहरात तीन आमदार असतील. तर, सध्या अस्तित्वात असलेल्या बेलापूर मतदार संघाच्या विभाजनामुळे पाच नवे मतदारसंघ निर्माण झाले आहेत. कल्याण आणि भिवंडी शहर आणि आसपासच्या ग्रामीण पट्ट्यात सहा मतदारसंघ झाले आहेत. डोंबिवली, अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरांसाठी स्वतंत्र आमदार असतील.

नव्या मतदारसंघातील परिस्थिती

* ठाणे: शहराच्या मध्यवतीर् भागासह वागळे इस्टेटचा पट्टा या मतदारसंघात येतो. या भागात परप्रांतीयांची मतदारांची संख्या १५ ते २० टक्के. शिवसेना आणि काँग्रेसमधील राणेसमर्थकांची टक्कर होण्याची शक्यता . परप्रांतीयांना येथून विजय मिळविणे तूर्त कठिण आहे.

* कोपरी- पाचपाखाडी: शिवसेनेचा बालेकिल्ला. कोपरीत सिंधी समाज बहुसंख्येने. उत्तरभारतीय नगण्य.

* ओवळा- माजीवाडा: घोडबंदर रोड परिसर, वर्तकनगर, पोखरण रोड नं. १ आणि २, तसेच मीरा-भाईंदर शहरातला काही भाग या मतदारसंघात येतो. बिगरमराठींना नेतृत्व नाही. त्यामुळे स्थानिक मराठी नेत्याच्या हातीच या भागाचे नेतृत्व जाण्याची शक्यता.

* बेलापूर: गणेश नाईकांचे वर्चस्व असलेल्या या मतदारसंघात मराठी मतदारांची संख्या जास्त आहे.

* कल्याण (पश्चिम): कल्याण पश्चिमेला उत्तर भारतीयांची वस्ती झपाट्याने वाढत असली तरी सध्या तेथे मराठी लोकांचे वर्चस्व आहे.

* डोंबिवली: या मतदार संघात दक्षिण भारतीयांचे प्रमाण जास्त असून ते गेली अनेक वषेर् भाजपशी एकनिष्ठ आहेत. उत्तरभारतीयांचे प्रमाण नगण्य.

* वसई: वसई विकास आघाडीचे एकहाती नेतृत्व या भागात आहे.

* कल्याण (ग्रामीण), भिवंडी (ग्रामीण), अंबरनाथ, मुरबाड, डहाणू, विक्रमगड, पालघर आणि शहापूर या ठाणे जिल्ह्यातील या आठ मतदार संघांत अस्सल मराठमोळी वस्ती आहे. परप्रांतियांचे अस्तित्व दखल घेण्याएवढेही नाही.

* मुंब्रा - कळवा: मुंब्य्रातील मुस्लिम आणि कळव्यातील उत्तर भारतीयांच्या प्राबल्यामुळे या भागात परप्रांतीयांचे वर्चस्व निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. मुंब्य्रात समाजवादी पक्षाचे वर्चस्व असले तरी या भागात मराठी नेत्यांनाही मानाचे स्थान आहे. हे नेते परप्रांतीयांना चुचकारून आमदारकीची स्वप्न बघू लागले आहेत.

* ऐरोली: परप्रांतीयांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे. गणेश नाईक यांच्याशी दुष्मनी घेऊन शिवसेनेत दाखल झालेल्या विजय चौगुलेंचा हा मतदारसंघ असेल. इथली लढत होईल ती गणेश नाईकांना शह देण्यासाठीच. तरीही परप्रांतीयांना चुचकारण्याची भूमिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतलेली आहे.

* मीरा-भाईंदर: निम्म्याहून जास्त वस्ती परप्रांतीय आणि मुस्लिम समाजाची आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात मराठी उमेदवारांना वर्चस्व प्रस्थापित करणे जिकिरीचे. परप्रांतीयांचे मुजफ्फर हुसेन, गिल्बर्ट मेंडोंसा यांच्यासारखे नेते आहेत.

* भिवंडी (पूर्व): नागाव आणि शांतीनगरचा अपवाद वगळता या मतदारसंघात मुस्लिम आणि उत्तर प्रदेशातून दाखल झालेल्या परप्रांतीयांचा भरणा आहे. समाजवादी पक्षाचे येथे वर्चस्व असून त्यांचे नेतेही गेल्या काही वर्षात उत्तर भारतातूनच आलेले आहेत.

* भिवंडी (पश्चिम): हिंदू आणि मुस्लिमांची समसमान वस्ती. आंध्र प्रदेशातून आलेले सुमारे एक लाख लोक इथे राहतात. त्यांची २५ हजार मते इथल्या सत्तेचे पारडे झुकवू शकतात. कल्याण (पूर्व): हा संपूर्ण मतदारसंघच परप्रांतीयांच्या ताब्यात आहे. इथल्या सगळ्या शाळा, कॉलेज आणि संस्था त्यांचेच वर्चस्व आहे. हरबंश सिंग, अनिल कौशिक यांच्यासारखे उत्तर भारतीय नेतेही या भागातून आमदार होण्याची स्वप्न बघत आहेत.

* उल्हासनगर: सिंधी समाजाचे वर्चस्व असलेल्या या भागाचे प्रतिनिधित्व गेल्या अनेक वर्षांपासून पप्पू कलानी यांच्याकडे. या परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता नाही.

* बोईसर आणि नालासोपारा: या दोन्ही मतदारसंघातील लोकवस्ती गेल्या काही वर्षात झपाट्याने वाढली असून त्यात बहुसंख्य परप्रांतिय आहेत. या भागात मराठी नेत्यांना आपले अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासाठी झगडावे लागणार आहे.

.........

पनवेल उरणमध्ये मराठी मतांची विभागणी

* रायगड जिल्ह्यामध्ये सध्या सात विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यात पनवेल, पेण, खालापूर, अलिबाग, माणगाव, श्रीवर्धत व महाड यांचा समावेश आहे. विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांचा मतदारसंघ पेण व श्रीवर्धन मतदारसंघात विलीन होणार असल्याने खुद्द पालकमंत्र्यांचे छत्र हरवणार आहे.

* अलिबाग व पनवेल मतदारसंघात विभागलेला उरण तालुका स्वतंत्र मतदारसंघ होणार आहे. शिवाय खोपोली ऐवजी कर्जत हा नवा मतदारसंघ अस्तित्वात येणार आहे.

* पुनरर्चनेचा तडाखा ३-कुलाबा या लोकसभा मतदारसंघालाही बसणार आहे. नव्या ३२-रायगड मतदारसंघातून पनवेल, कर्जत व उरण विधानसभा मतदारसंघ ३३-मावळ मतदारसंघाला जोडण्यात येणार आहेत. तर रायगडमध्ये दापोली व गुहागर यांचा समावेश होईल.

* विधानसभेसाठी पनवेलपासून उरणला तोडल्याने होणारी मराठी मतदारांची विभागणी आणि कोकण रेल्वे, भविष्यात येऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व एसईझेडमुळे इतर भाषिकांच्या वाढत्या संख्येमुळे शेतकरी कामगार पक्ष, काँग्रेस व शिवसेनेसारख्या पक्षांना निव्वळ मराठी मतदारांवर निवडणूक लढवणे अवघड होणार आहे. किंबहुना परप्रांतीयांची मते निर्णायक ठरण्याची शक्यताच जास्त आहे.

* उरणमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जेएनपीटी, बीपीसीएल व इतर कंपन्यांमध्ये येणाऱ्या इतर भाषिक तसेच एसईझेडमधील प्रकल्पांमुळे मराठी टक्का घसरण्याची भीती आहे. एसईझेडमधील हौसिंग कॉम्प्लेक्स व त्या निमित्ताने येणारे हजारो एग्झिक्युटिव्ह व कर्मचाऱ्यांची एकगठ्ठा मते विभानसभा मतदारसंघावर जबरदस्त प्रभाव पाडू शकतील. ही बाब विद्यमान राजकीय पक्षांनी आताच लक्षात घेतली नाही तर भविष्यात कितीही प्रयत्न केले तरी पश्चाताप करण्याशिवाय हाती काहीही लागणार नाही, हे खरे.

Comments

मतदारसंघ पुनर्रचना

हा मटा मधील लेख एक खास दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेऊन लिहिल्यासारखा वाटतो आहे. पण त्यात मतदारसंघ पुनर्रचना अंमलात येत असल्याचं वाचून आनंद झाला. (असे झाले तरीही महाराष्ट्रात बिगरमराठी मुख्यमंत्री होणे कठीण वाटते. हे आपलं माझं मत)

असो.
उपनगरात अशा छोट्या मतदारसंघांची गरजच होती. जितका मतदार संघ छोटा तितके प्रशासन नेटके असते. आणि चांगले प्रशासन हे व्यक्तीचा प्रांत, धर्म, जात आदि बघून दिले जात नाहि (उदा. गुजरातेत प्रत्येक गावात वीज आली ती, हा गुजराती आहे, हा हिंदु आहे त्यांनाच वीज असा प्रकार नव्हता.) तेव्हा अश्या पुर्रचनेने (जर झाला तर) विकास हा सगळ्यांचाच होणार आहे. मराठी मंडळींचा आणि बिगरमराठी लोकांचाहि!

परिस्थिती अशी आहे की आता मराठी माणूस मुंबईत पॉकेट्स मधे उरला आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात केवळ मराठी माणसांनाच फायद्याचे मतदार संघ व्हावेत असा विचार मात्र काहिंकडून पुढे येऊ शकतो :)

-ऋषिकेश

आश्चर्य

<<असे झाले तरीही महाराष्ट्रात बिगरमराठी मुख्यमंत्री होणे कठीण वाटते. हे आपलं माझं मत>>

कृपाशंकरसिंह हे आपले गृहमंत्री तर होतेच की. आता मुख्यमंत्रीपद ही पुढली, छोटीशी पायरी. ह्यात मलातरी काहीही अशक्य वाटत नाही.

सहमत

कृपाशंकरसिंह हे आपले गृहमंत्री तर होतेच की. आता मुख्यमंत्रीपद ही पुढली, छोटीशी पायरी. ह्यात मलातरी काहीही अशक्य वाटत नाही.
या मताशी सहमत.पण आपले पुरोगामी म्हणवणारे,अटकेपार झेंडे रोवणार्‍या मराठ्यांचे(मराठी माणसाचे) वंशज हे कधीही मान्य करणार नाहीत.एकवेळ यांना बिगरमराठी मुख्यमंत्री चालेल पण मराठेशाही नको.

मराठेशाही?

>> एकवेळ यांना बिगरमराठी मुख्यमंत्री चालेल पण मराठेशाही नको.

"मराठेशाही" म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे?

राज ठाकरेंचा लेख

आजच्या मटातला लेख इथे वाचा.

गुलामगिरी

मराठ्यांना (मराठी माणसांना) गुलामगिरीची सवयच आहे. एक आपले शिवाजी महाराज झाले म्हणुन. नाहितर त्यांचे वडील काय आणि इंग्रजांना शरण जाणारे पेशवे काय सगळेच अमराठींचे गुलाम झाले. अगदी आनंदाने. गुलामगिरी झुगारायची मानसिकता असावी लागते. नुसती तलवार अथवा नुसती गांधीगिरी कधीच उपयोगी पडत नाही. दोन्हींचा समतोल हवा. तलवार हि धाकासाठी हवी. जर रोजच तलवारीची भाषा बोलु लागलो तर मग जगायचे कशाला? हा प्रश्न नक्कीच येइल.
एकदा अटकेपार झेंडे मिरवल्याने आणि रोज रोज तोच इतिहास गिरवल्याने वर्तमान बदलत नाही की भविष्य घडत नाही. महाराष्ट्रात असा एक ही नेता आजच्या घडीला नाही जो विकासाची भाषा करतो. प्रत्येकजण धर्म, जात, प्रांत नाहीतर आम्ही जातियवाद्यांना सत्ता हातात घेउ देणार नाही वगैरे बोलतात. पण मुंबई पासुन महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक खेड्या पर्यंतचा विकास करायची भाषा कोणीच बोलत नाही. या सगळ्याचा फायदा घेउन कोणी अमराठी लोकाने खुर्ची पटकावली तर त्यात नवल ते काय? आता हेच पहा ना, मुख्यमंत्रीपदी विलासराव आहेत, पण त्या खुर्चीच्या मोहापायी राणेंनी सेना सोडली, अन सोनियाचे पाय चाटायला सुरुवात केली. तेवढ्यात मग जातीचे कार्ड घेउन ह्समुखराव येतात. मग इकडे मांजाला धार लावुन पतंग तयारच असतो. तर इकडे शरद परवारांना पंतप्रधान पदाचे डोहाळे लागतात आणि त्यांचे आबा म्हणतात आता लक्ष दिल्लीच. पुण्यात अजित दादा पवार मराठीचा मुद्दा लावुन धरतात आणि कलमाडींचा काटा काढतात. खरच महाराष्ट्राच्या विकासाची चिंता आहे कोणाला? बघाव तेंव्हा महाराष्ट्र एक नंबरचे राज्य आहे हे वाक्य मात्र ऐकायला मिळते. आजच मटामध्ये एक वाक्य वाचलं. संजय राउतांच आहे बहुतेक, ते म्हणतात आजवर महाराष्ट्राचा वापर दिल्ली दरवाजाचा पायपोस असाच झाला आहे. हे खरचं पटलं. दिल्लीतली सत्ता काँग्रेसच्या हातातच राहिली आहे आणि दिल्लीच्या खुर्चीचा दरवाजा उत्तर प्रदेशात आहे हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे. देशाचीच सुत्रे जास्त करुन उत्तर भारतीयांनी हलवली आहेत. त्यांच्या पक्षात मराठी लोकांना स्थान किती आहे? महाराष्ट्रात त्याच पक्षाचे सरकार आणि सुत्रे दिल्लीत इथली खुर्ची मिळवायला दिल्लीच्या वार्‍या करणारा माणुस कधीकाळी शिवसेने कडुन मुख्यमंत्री होता हे ही विसरतो. त्यावेळी मराठीपण सोयिस्कररित्या विसरतो. आपण सामान्य मात्र हे सगळे निमुटपणे सहन करतो.
समस्येच्या मुळालाच हात घालायचा म्हणलं तर आपल्या देशातल्या राजकिय पक्षांची स्थिती, त्यांचा राष्ट्रीय प्रभाव आणि विकासाच्या राजकारणात सामान्य मतदार या सर्वांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. मराठी नेते आहेत चांगले. पण सगळेच चांगले आहेत असे म्हणले तर टू मेनी कुक्स स्पॉईल द फुड असे काहीसे होते आहे. मराठी लोकांनी याचा विचार करायला हवा.
विधानसभेचे राजकारण महाराष्ट्राचे हित डोळ्यासमोर ठेवुन व्हायला हवे. तिथे मुद्दे फक्त महाराष्ट्राच्या विकासाचेच हवेत. जाहिरनामा करण्या ऐवजी, आजच्या समस्या, त्या कशा सोडवणार? पुढच्या कमीतकमी काही दशकांचा विचार करुन पायाभुत सुविधा कशा सुधारणार/उभारणार? त्यांचा सर्वात जास्त फायदा मराठी लोक कसे घेउ शकतील याचा आराखडा हवा. मग अशाच पक्षाच्या हाती महाराष्ट्राची सत्ता हवी. असा विचार करुनच मतदान हवे. सहकारातला पैसा वाटुन अथवा तलवारीच्या जोरावर मतदान झाले तर नुकसान मराठी माणसाचेच आहे.

एखाद्या प्रदेशाचा विकास होण्यासाठी त्यासाठी अनेक वर्षे सत्ता हवी आणि दूरदृष्टी असलेला नेता हवा. आज काही प्रमाणात गुजरातने हे साध्य केले आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असा कोणता नेता आहे जो २-३ विधानसभा तर सोडाच, पण निदान सलग ५ वर्षे मुख्यमंत्री राहिला आहे? ज्याने प्रगत महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहुन सत्यात आणले आहे? महाराष्ट्राच्या इतिहासात नेहमीच दिल्ली दरबाराची मर्जी सांभाळली गेली आहे. मग आजच लोकांना मराठीपणाची जाणीव का? आम्हाला संपुर्ण महाराष्ट्राचा विकास हवा आहे, मुंबईसकट. मुंबई आमचीच आहे. पण तिथे आम्ही आमचा विचार करणारे नेत बसवले पाहिजेत. ते जो पर्यंत होणार नाही, तो पर्यंत अमराठी मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

टिप : मला कोणत्याही पक्षाचा आणि/अथवा व्यक्तिचा पुरस्कार अथवा तिरस्कार करायचा नाही. मी माझे मत मतपेटीतुन व्यक्त करतो. ते गुप्त मतदान असते. ते गुप्त ठेवण्याचा मला पुर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे माझ्यावर कोणा पक्षाचा/व्यक्तिचा अथवा पुरोगामी विचारांचा शिक्का मारायची तसदी कोणीही घेउ नये.





 
^ वर