१) प्रत्येकाची तपासणी किती प्रमाणात शक्य आहे?

वेळ लागेल पण शक्य आहे. (उदा. शिधापत्रक, निवडणूक ओळखपत्र)

२) अशी सक्ती इतर देशांत आहे का? असल्यास अंमलबजावणी कशी होते?
आमजनते बाबत माहीत नाही पण आजकाल नोकरी, वर्कींग व्हीसा (कदाचित इन्शुसन्स) मिळवणे याबाबत बरेच ठीकाणी बरेच देशात ही चाचणी आहे.

३) आपल्याकडे अश्या लोकांना जसे वागवले जाते त्यामुळे हा प्रश्न अधिक कठीण होतो. तेव्हा अशा कायद्यापेक्षा जनजागृती अधिक महत्वाची वाटते का? (उदा. एच् आय व्ही लागण असणे आणि परिपूर्ण बरा न होणारा एड्स होणे यातील फरक लोकांपर्यंत सहजतेने पोचणे, लोकांच्या मनात अश्या लोकांबद्दलची घृणा/भिती कमी करणे

जनजागृती निश्चीतच महत्वाची आहे. पण कायद्याचा वापरदेखील तितकाच महत्वाचा आहे असे माझे मत. प्रसारमाध्यमे, संघटना, सरकार, हे करत आहेतच. बरेच सिनेमे वगैरे निघाले आहेत. तसेच ह्याकरता बराच निधी उपलब्ध होता / आहे असे नाही वाटत? तरी जर का हे प्रमाण वाढतच असेल तर कायद्याचा उपयोग केला गेला पाहीजे. भारतात अजुनही "ठरवून विवाह"(ऍरेन्ज्ड् मॅरेज) होतात, तेव्हा लग्नापूर्वीच त्याबाबतची तपासणी अनिवार्य होणार ही चांगली गोष्ट नाही का?

४) माझ्या मते या कायद्यापेक्षा अशा व्यक्तींबाबत...स्वयंसेवकांना काहि टक्के टॅक्समाफि असेही कायदे हवेत.

ह्यावर जरा विचार केला गेला पाहीजे. पटकन उत्तर मिळेलच असे नाही. पटकन कायदा केला तर गैरवापर व्हायची शक्यता जास्त. पण काही तरी मार्ग निघू शकेल.

५) मुळ प्रश्नाबाबत मला असं वाटतं की तपासणीचा कायदा करावा पण निकाल उघड करण्याचा निर्णय त्या व्यक्तीवर सोडावा.

नक्की अर्थ काय समजलं नाही.

बाधित व्यक्तीने लग्न करताना ही बाब उघड केली नाही तर? तसेच टक्केवारी जे काय सांगते की दरवर्षी अमुक लोकांना ही बाधा होते त्यावरून हे प्रमाण खूप मोठे आहे हे कळते. एकदा का जर हे सगळे उघडकीस आले तर तेवढाच जास्त जनजागृती, समाजदेखील भेदभाव करण्या ऐवजी ह्याबाबत अजुन गंभीरतेने विचार करेल. तसेच त्यासर्वांबाबत काय योजना केली पाहीजे ह्यावर तुम्ही म्हणता तसे उपयोगी कायदे करायला, पॉलीसी बनवायला आधीक मदत होईल असे वाटत नाही का?

लग्नापूर्वीच त्याबाबतची तपासणी अनिवार्य होणार!

यावर मला लग्न न झालेल्या (पण जे करणार आहेत) लोकांचे मत जाणून घ्यायला आवडेल.

माझ्या मते कोणतीही व्यक्ती आपण जिच्याबरोबर संपूर्ण आयुष्य काढणार आहोत त्या व्यक्तीला ह्या धोक्यात आपणहून ढकलणार नाहि.

हा आपला गैरसमज आहे. आपले लग्न होणे हेच ज्यांना महत्त्वाचे वाटते त्यांना असे विचार करणे जमत नाही. अजूनही लग्न होणे हेच मानवी जीवनाचे ध्येय आहे असे समजणारे तरूण-तरूणी आहेत आपल्या समाजात.

बाकी मी ही एक लग्न न झालेला आणि करू इच्छिणारा युवक आहे :)

म्हणूनच मला हे असे वाटते :) ते मी लिहित आहे. कृपया अशा बाबतीत भाबडा विश्वास कामाचा नाही एवढे ध्यानात घेऊन निर्णय घ्या.

मला वाटते की कायदा करावा. पण वर आपण (ॠषिकेश) म्हणल्याप्रमाणे त्यातील गोपनियता राखण्याची व्यवस्था कायद्याने असावी.

यावरून येथे (अमेरिकेत) एक व्यवस्था पाहीली आहे. येथे रक्तदानाच्या वेळेस अनेक प्रश्न विचारले जातातच आणि थोडे रक्त चाचणीसाठी घेतले जातेच. पण त्याचबरोबर घेतलेले रक्त हे खरेच दानासाठी घेतले आहे का त्या व्यक्तीने चाचणीसाठी घेतले आहे ते त्या व्यक्तिलाच गुप्तपणे ठरवण्याचा अधिकार देते. त्या अधिकाराप्रमाणे चाचणीचे निष्कर्ष काही असोत जर व्यक्तीने सांगीतले असेल की "माझे रक्त वापरू नका" तर ते वापरले जात नाही आणि तसे कोणी सांगीतले आणि कोणाचे रक्त वापरले गेले नाही हे कुणालाच समजत नाही.

भारतात आज या वरून लोकशिक्षण, जबाबदारीने वागणे आणि जर कुणाला स्वतःची काळजी वाटत असेल तर अशी चाचणी करायची सोय गोपनियतेबरोबर असली पाहीजे असे वाटते.

--------------

विषय चर्चेला चांगला आहे. या विषयावर संकेतस्थळ या माध्यमानेच जास्त खुलेपणाने चर्चा होउ शकते यातच बरीच उत्तरे मिळतील. या विषयावर विचार करताना अनेक विचार आणि त्या अनुषंगाने प्रश्न उभे राहतात.

1. सुरुवात अशी करुया कि याचा शोध लागला कधी? एच आय व्ही ची लागण कशाने होते आणि त्याचे परिणाम हे सर्वांसमोर आल्याने आणि अर्धवट माहितीमुळे याला सामाजिक आणि मानसिक समस्येचे रुप आले आहे असे मला वाटते.
2. आजवर जेवढे काही लोकशिक्षण झाले आहे त्यावरुन एवढेच कळले आहे की बर्‍यापैकी बाधा झालेल्या माणसाला सर्वात चांगले औषध म्हणजे मानसिक आधार. पण त्याने मुळ रोग बरा होत नाही. थोडक्यात हा समुळ बरा होणारा आजार नाही. कुठे तरी मनात असे वाटुन जाते की भरमसाठ वाढण्यार्‍या लोकसंख्येवर निसर्गानेच केलेला हा उपाय आहे.

आता लागण होते कशी? याचा विचार केला तर असे दिसुन येते कि दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे एका पेक्षा जास्त व्यक्तिशी असुरक्षीत लैंगिक संबंध आणि दुसरे म्हणजे लागण झालेल्या माणसा सोबत अप्रत्यक्ष संबंध (मग ते खास करुन बाधीत रक्त प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पणे संबंध येउन).
आपल्या धर्मनिरपेक्ष भारतात समाजाला स्त्री-पुरुषाची दोनच नाती ठळकपणे मान्य आहेत. नवरा-बायको, भाउ-बहिण. या व्यतिरिक्त मित्र-मैत्रिणीचे नाते बहुधा मान्य नसते. त्यामुळे जर कोणाला लागण झालीच तर ती अनैतिक संबंधातुन झाली आहे असा निष्कर्ष ताबडतोप निघतो. संकुचीत मनोवृत्ती हे मुख्य कारण आहे जे या समस्येला मानसिक आणि सामाजिक समस्येचे रुप देते आहे.

आता वरच्या लेखाचा संदर्भ घेउन काही प्रश्नः

1. जर लागण लग्नानंतर आणि अप्रत्यक्ष संबंधाने झाली तर? मग ती स्त्री असो वा पुरुष कोणाला ही... मग आधार देणे योग्य की वेगळ्या दृष्टीने पाहणे योग्य? मला वाटते समाज काहीही म्हणो कुटुंबाचा आधार सर्वात महत्वाचा आहे.
2. लेखातल्या उदाहरणात खास करुन पुरुषाचाच उल्लेख आहे. असे का बरे? यामध्ये स्त्रीयांना सुट कशा बद्दल? मानसिक त्रास हा दोघांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नक्किच होतो. त्यात लिंगभेद चुकीचा आहे. मुळातच लिंगभेद करणे चुकीचे आहे. मग विषय-क्षेत्र कोणतेही असो. काही अपवाद सोडता.
3. भारताच्या लोकसंख्येचा आणि उपलब्ध साधन संपत्तीचा प्रश्न आ-वासुन उभा असताना अशा विषयांवर कायदा करणे कितपत योग्य आहे? विकसीत देशांना असतील बाबा असे प्रश्न महत्वाचे. पण त्यांना जी काळजी वाटते त्या बद्दल आम्ही सुद्धा काळजी करणे योग्य आहे का? मानवतावाद असे याला गोंडस नाव ते देश देतील सुद्धा. पण आमच्यासाठी मानवतावादाचे इतर प्रश्न सुद्धा आहेतच. त्या देशांचा समलिंगी संबंधाच्या विषयावर आम्ही कायदे करा आणि मानवतावाद दाखवुन द्या असे आम्ही सांगायला अजुनतरी गेलेलो नाही.
4. योग्य वयात, एकाच व्यक्तिशी लैंगिक संबंध याला सर्वसामान्यपणे प्रत्येक संस्कृतीत मनुष्याचे चांगले लक्षण मानले जाते. जर तेच धाब्यावर ठेवायचा जास्तित जास्त लोकांचा विचार असेल तर मग कायदा करुन फायदा कोणाचा?

http://esakal.com/esakal/12032007/MuktapithABBB576958.htm या ठीकाणि दैनिक सकाळ मुक्तपीठ सोमवार ३ डिसेंबर २००७ च्या मुक्तपीठ पुरवणीत यंदा कर्तव्य आहे | एच आय व्हींना हा एका एच आयव्ही पिडित तरुणाचा लेख आला होता. तो बघा. त्यावर प्रतिक्रिया नंतर आल्या होत्या. बी पॉझिटिव्ह या नावाने. याच विषयाला अनुषंगिक व पोषक आहे.

प्रकाश घाटपांडे

हा कायदा कसा काय अंमलात आणणार त्याची उत्सुकता वाटते. एचआयव्हीची लागण झाली आहे समजायला सुमारे ६ आठवडे लागतात असे वाचल्याचे आठवते. (चू. भू.दे. घे.) तर मग ही चाचणी कशी करणार? आणि कितीवेळा करणार? त्यातून एकदा चाचणी नकारात्मक आली पण त्यानंतर ६ महिने वर्षाने लग्न झाले त्याकाळात चाचणी होकारात्मक आली तर काय करावे? लग्न ठरल्यावर, साखरपुडे झाल्यावर लग्नाच्या एक दोन आठवडे आधी ही चाचणी करून ती होकारात्मक आली तर लग्न मोडणे, त्याचा मानसिक त्रास, खर्च इ. इ. दोन्हीकडील घरांना होणार. त्यामुळे चांगल्या हेतूने कायदा केला तरी तो उपयुक्त वाटत नाही.

अमेरिकेत हरितपत्राच्या पूर्ततेकरता वैद्यकिय तपासणी करावी लागते. त्यात एचआयव्ही, टीबी अशा चाचण्या होतात. म्हणजे एखादी व्यक्ती विसावर ज्या देशात वर्षानुवर्षे राहिली ती कोणत्याही रोगाचे संक्रमण करत नव्हती, पण हरितपत्र देताना/ दिल्यावर ती ते करेल काय असा अमेरिकन सरकारचा हास्यास्पद गाढ विश्वास आहे तसाच हा प्रकार वाटला.

२) अशी सक्ती इतर देशांत आहे का? असल्यास अंमलबजावणी कशी होते?

अशी सक्ती असल्याबद्दल माहित नाही पण अमेरिकेत उपरोल्लेखित मूर्खपणा चालतो. अरब देशांत मात्र देशात प्रवेश केल्यावर विसाधारकांना लगेचच ही चाचणी करावी लागते.

३) आपल्याकडे अश्या लोकांना जसे वागवले जाते त्यामुळे हा प्रश्न अधिक कठीण होतो. तेव्हा अशा कायद्यापेक्षा जनजागृती अधिक महत्वाची वाटते का? (उदा. एच् आय व्ही लागण असणे आणि परिपूर्ण बरा न होणारा एड्स होणे यातील फरक लोकांपर्यंत सहजतेने पोचणे, लोकांच्या मनात अश्या लोकांबद्दलची घृणा/भिती कमी करणे

निश्चितच जनजागृती महत्वाची. लोक पत्रिका बदलतात. मुलीला मूळ नक्षत्र आहे का - तिचे लग्न ठरणार नाही - आमच्या ओळखीचा ज्योतिषी पत्रिका बदलून देतो याधर्तीवर, मुला/ मुलीला एड्स आहे का - त्या/तिचे लग्न होणार नाही/ सर्वत्र छी थू होईल - आमच्या ओळखीचे डॉक्टर रिपोर्ट बदलून देतात हे होणे सहज शक्य आहे.

माझ्या मते हा कायदा केल्यास अनेक निरपराध व्यक्तींचे जीवन निदान लग्नाबरोबरच बरबाद होणार नाही. काहींना लग्नानंतर कुठच्याही कारणाने असे आजार झाले तर त्याची जबाबदारी त्या विवाहित जोडप्याची असेल, पण निदान मुलामुलींची/ त्यांच्या आईवडिलांची लग्नाआधीच फसवणूक व्हायचा धोका टळेल. कायद्याची अंमलबजावणी करताना लोकशिक्षणही झाले तर जनतेचे भलेच होईल. शिवाय ज्यांना हे रोग झालेले आहेत त्यांना उपचारांना सुरूवात करून आपले आयुष्य सुरळित करता येऊ शकेल. याच कायद्याच्या जोडीने अशा व्यक्तींना नोकरीची सुरक्षा कायद्याने देता आल्यास त्यांना फायदा होईल. यावरून एक मागे पाहिलेला चित्रपट - टॉम हॅंक्सचा - फिलाडेल्फिया - आठवला. त्यामध्ये दाखवल्यासारखे किचकट प्रश्न तयार होऊ शकतात पण त्यामुळे देशातील काही जुनाट कायदे कालपरत्वे बदलण्याला चालना मिळू शकेल.

४) माझ्या मते या कायद्यापेक्षा अशा व्यक्तींबाबत भिड कमी करणारे कायदे हवेत. एच्.आय. व्ही बाधित व्यक्तींसाठी नोकरीत आरक्षण (हे एकमेव आरक्षण आहे ज्याच्या मी "फॉर" आहे ) , एक राज्यसभेतील जागा एच आय व्ही ग्रस्त व्यक्तीसाठी राखीव, या लोकांसाठी काम करणर्‍या स्वयंसेवकांना काहि टक्के टॅक्समाफि असेही कायदे हवेत

भिड कमी करणारे कायदे हवेत हे अगदी मान्य. पण या बाबतीत आरक्षण योग्य नाही, असे वाटते. एच आय व्ही सारखे अनेक असाध्य रोग असताना हाच एक रोग असलेल्या व्यक्तीला राखीव जागा योग्य वाटत नाही.

५) मुळ प्रश्नाबाबत मला असं वाटतं की तपासणीचा कायदा करावा पण निकाल उघड करण्याचा निर्णय त्या व्यक्तीवर सोडावा.

निकाल उघड करण्याचा निर्णय रोगी व्यक्तीवर सोडल्यास ते योग्य होणार नाही. ज्यांना लग्न करायचे आहे त्यांनी जर झालेला रोग सांगितला नाही तर दुसर्‍या निरपराध व्यक्तीचे जे नुकसान होणार आहे ते रोगी व्यक्तीला समाजाकडून होणार्‍या (संभाव्य) शारिरिक/मानसिक त्रासापेक्षा कमी कसे समजायचे?