सैद्धांतिक दृष्टीने तुम्ही म्हणता त्याला भ्रष्टाचार म्हणण्याची गरज नाही, पण व्यावहारिक स्तराने त्याला भ्रष्टाचार म्हणावे लागेल यात मुळीच शंका नाही.

मुक्त बाजारपेठेत नोकर आपली सेवा व्यापारी संस्थेला (कंपनीला) विकत असतो, आणि व्यापारी संस्था माल/सेवा एकमेकांना, शेवटी ग्राहकांना विकत असतात. व्यवहारी व्यापारी संस्था अशा प्रकारचे खर्च अंदाजपत्रकांत गृहीत धरून आपल्या विकलेल्या मालाची/सेवेची किंमत सांगतात.

उदाहरणार्थ : (१) कंट्रोल पॅनल २०% अधिक किंमत मोजून म.रा.वि.म. ला पुढील फायदे मिळू शकतील. (अ) पगार न वाढवता सुखी कर्मचारी (आ) सुबक पॅनल. कर्मचार्‍यांना ते अधिक वेतन द्यायचे नसेल तर म.रा.वि.मं.ने खुशाल वेगळे कर्मचारी नेमावेत. नपेक्षा म.रा.वि.मं. विजेची किंमत तितकी अधिक लावेल. कर्मचार्‍यांच्या या तर्‍हेवाईक "पगारवृद्धीचा" खर्च ग्राहक देतील. त्यांना ती किंमत आवडत नसेल तर त्यांनी खुशाल दुसर्‍या कुठल्या कंपनीकडून वीज खरेदी करावी. (ही सैद्धांतिक पातळी. व्यवहाराच्या पातळीवर ग्राहकांना तसे करण्याचे स्वातंत्र्य नसते. नसल्यास हा म.रा.वि.मं.चा एकाधिकार होतो. गरजेच्या मालाचा एकाधिकार = एका प्रकारचे शासनच.)

(२) क्ष कंपनी मालासाठी एक किंमत सांगते, व वेळेवर माल पुरवण्यासाठी वेगळी किंमत आकारते. ही दुसरी किंमत क्ष कंपनी प्रसिद्ध करत नाही, ही थोडी गडबड असली, तरी बाजारात काही दिवस राहिलेल्या छोट्या उद्योजकांना ती किंमत ठाऊक असते. तरी हा खर्च हे छोटे उद्योजक स्विचची किंमत वाढवून म.रा.वि.मं.->वीज ग्राहकाकडून वसूल करतात. ग्राहकांना ती किंमत आवडत नसेल तर त्यांनी खुशाल दुसर्‍या कुठल्या कंपनीकडून वीज खरेदी करावी. मराविमं ला ती किंमत आवडत नसेल तर इ.इ.. (ही सैद्धांतिक पातळी. व्यवहाराच्या पातळीवर... इ.इ.)

(३) दोरखंड कंपनी माल विकते तो कधीकधी परीक्षण न करता विकते. डिसेंबर ३१च्या आत माल उठवण्यामुळे त्यांना या वर्षी अधिक फायदा मिळतो, त्यामुळे समभागांची किंमत वाढते. समभागांच्या किंमत वाढीच्या बदल्यात ते त्या कर्मचार्‍याला बक्षीसी वेतन देतात. हे दोरखंड कमकुवत असू शकतील. अमुक एक वर्षांसाठी कंपनी दोरखंडांची हमी देते, त्याच्या आधी काही दोरखंड झिजून तुटतील, ते बदलून देण्यासाठी जो खर्च येईल त्यासाठी दोरखंड कंपनीने विमा काढलेला असतो. त्या विम्याची किंमत (प्रिमियम) दोरखंडाच्या किंमतीत गृहीत असते. ती म.रा.वि.मं.->वीज ग्राहकाकडून वसूल करतात. ग्राहकांना ती किंमत आवडत नसेल तर इ.इ. (ही सैद्धांतिक पातळी. व्यवहाराच्या पातळीवर ... स्वातंत्र्य नसते इ.इ.)

शाळेत खाजगी उद्योग हे "बाजाराच्या गुप्त हातामुळे" सर्वात कमी किमतीत (=सर्वात कार्यक्षम पद्धतीने) ग्राहकापर्यंत माल पोचवतात असे शिकवले जाते. त्यामुळे जी असते ती किंमत वाजवी असते. हा सिद्धांत लागू होण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात उद्योजक एकामेकांशी चढाओढ करणे अनिवार्य असते. ज्या मालाच्या बाबतीत हे सत्य असते, त्या बाबतीत तुमची उदाहरणे "भ्रष्टाचार" नाहीत, "बाजारभाव" आहेत. काही विशिष्ट प्रकारच्या मालाच्या बाबतीत हे शक्य होत नाही. "बाजारपेठेत अपयश येण्याची परिस्थिती" (मार्केट फेल्युअर) याबाबत अर्थशास्त्रात बराच अभ्यास झालेला आहे. परंतु "एकाधिकाराचे तोटे" या शब्दांखाली तो सर्व प्रकार ढकलून अर्थशास्त्रातला तो अभ्यास शालेय आणि सुरुवातीच्या कॉलेज वर्षांत टाळला जातो. मग खाजगी क्षेत्रातल्या मालाची किंमत "अवाजवी" वाढली (="भ्रष्टाचार") की लोकांना आश्चर्य वाटते. ते तसे वाटू नये.

ज्या ज्या ठिकाणी एकाधिकार आहे, त्या त्या ठिकाणी ग्राहकाला किंमत निश्चित करण्यात हस्तक्षेप करता यावा, हे नैतिक मूल्य आहे, अर्थशास्त्रीय सिद्धांत नव्हे. ऍडम स्मिथ, कौटिल्य, यांनी राजेशाहीत चालणार्‍या अर्थशास्त्राचे जे वर्णन केले आहे, ते शास्त्रीय दृष्टीने ठीकच आहे.

लोकशाही याच "नैतिक" कारणासाठी लागते, कारण जीवनाच्या त्या क्षेत्रांत (पोलीस, सैन्य, करभरणा...) शासनाचा एकाधिकार असतो. मला हवे म्हणून शासकीय सेवा दुसर्‍या कुठल्या शासनाकडून विकत घेण्याची सोय बहुधा मला नसते (फक्त स्थलांतराने शक्य.) खाजगी क्षेत्रात काही बाबतीत एकाधिकार उद्भवू शकतो. किंवा अन्य कारणासाठी अवाजवी किंमत आकारली जाऊ शकते. त्यातही ग्राहकाला हस्तक्षेप करता यावा की नाही हे नैतिक मूल्य आहे, अर्थशास्त्रीय सिद्धांत नाही. पण तसा एकाधिकार उद्भवण्याची स्थिती कधी येते, हा अर्थशास्त्रीय अभ्यास जरूर आहे.

खाजगीकरण होताना (किंवा राष्ट्रीयीकरण होताना) हे विश्लेषण मतदारांनी (=लोकशाहीच्या मालकांनी) विचारपूर्वक केल्याचे बहुधा दिसून येत नाही.

असो. तुम्ही पाहिलेले प्रकार वाचून एक ग्राहक म्हणून मला वाईट वाटते. हे चूक आहे असे मला वाटते. ते बदलण्याची जबाबदारी भारतीय कायद्याची (=लोकशाहीची) आहे असे मला वाटते. व्यक्तींना दोष देऊन काय हशील? लोक आणि कंपन्या आपल्या "कुवतीनुसार" (=जमेल तितका) वैयक्तिक/कंपनीसाठी फायदा करून घेतील असे गृहीतक मानण्यात सुज्ञपणा आहे.

आपण शंका व्यक्त केलीच आहे, मला तरी वाटते कि हे अपवादात्मकच असावे... कारण खाजगी कम्पनी मधे पण आपापसात एवढी "काम्पीटिशन" असते कि जर त्याच्या "कलीग" ला कळले तरी त्याचा हल्ला व्हायला वेळ लागणार नाही... दुसरे म्हणजे आपण वरील अधिकार्यास् तक्रार केली असती तर कार्रवाई होण्याची शक्यता असते... पण हाच प्रकार सरकारी खात्यात झाला असता तर "सर्वांनी" मिळून "खेळीमेळी" नी सगळे पैसे खाल्ले असते, आणि ग्राहक काही तक्रार घेवून गेलाच तर त्याचा काही फायदा होणार नाही... हे मुख्य अन्तर आहेत...

http://sureshchiplunkar.blogspot.com

एक सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, खाजगी कंपन्यामधे होणार्‍या गैरव्यवहारांमुळे किंवा तथाकथित भ्रष्टाचारामुळे माझं वैयक्तिक नुकसान होत नाही.
तसच कोणाएकाने पंतप्रधानाला १ कोटी लाच दिली तर नैतिक दृष्ट्या कितीही वाईट असलं तरी त्यात माझं वैयक्तिक नुकसान होत नाही.
उ.दा. वर क्रमांक १ मधे उल्लेखिलेल्या भ्रष्टाचारामुळे आपल्याला असं किती नुकसान झालं?

पण समजा सरकारी कचेरीत मी काही कामासाठी गेलो आणि माझी कितीही कागदपत्र बरोबर असली तरी तिथल्या अनेक लोकांची मनधरणी करावी लागते, पैसे चारावे लागतात. (इतकं करूनही काम वेळेवर होईल याची गॅरेंटी नाहीच) हे नुकसान किंवा होणारा अपमान याची बोच मला जास्त लागते. खाजगी कंपन्यापेक्षा सरकारी कचेर्‍यांची लोकाभिमुखता जास्त आहे. अनेक लोकं या सरकारी कचेर्‍यांवर अवलंबून असतात. म्हणून् सरकारी लोकांच्या भ्रष्टाचाराचा जास्त बभ्रा होतो. खरं बघायला गेलं तर सरकारी लोकांना इतरांची अशी अडवणूक करण्याचा अधिकारच काय? असा भ्रष्टाचार करून ते सरकारचा काही फायदा करून् देत असतात का?
त्यानी केलेला भ्रष्टाचार हा अक्ष्म्यच आहे. उगाच "खाजगी क्षेत्रात करतात मग आम्ही केला तर शिक्षा का?" असा कांगावा करण्यात अर्थ नाही. जनतेना दिलेला सत्त्ता करण्याचा अधिकार जसा स्विकारलात तसं जनतेला सेवा पुरवण्याचं कर्तव्यपण केलं पाहिजे.

आणि जेव्हा खाजगी क्षेत्रातला भ्रष्टाचार लोकसंख्येच्या एका मोठ्या गटावर परिणाम करतो तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई होतेच. उ.दा. एन्रॉन दिवाळखोरी, मायक्रोसॉफ्टची एकाधिकारशाही.

एक किस्सा विनोद म्हणुन सांगितला जातो.
एक पोलिस वरिष्ठांच्याकडे मिळणार्‍या पगारात खर्च भागणे कसे अवघड आहे असे पटवण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करुन देतो. वरिष्ठ त्याला विचारतात तुझ्या वर्दीचा रंग कुठला ? तो म्हणतो "खाकी" मग वरिष्ठ म्हणतात " मग खा कि!"
(वर्दीचा रंग शरीराला न चिकटलेला, आणि आतातर वर्दी मुख्यालयाच्या भांडारात जमा केलेला)
प्रकाश घाटपांडे

लेखांत मोजकीच उदाहरणे दिलेली आहेत. आणखी लहान लहान कित्येक उदाहरणे माझ्याकडे आहेत.

सदर माहिती रूढ कल्पना, पूर्वग्रह, (उदा. सरकारी ते सर्व वाईट म्हणून खाजगी ते सर्व चांगले) यांना धक्का देणारी आहे. त्यामुळे ‍या लेखाकडे फारसे लक्ष दिले जात नसावे.