सरकारी आणि बिनसरकारी असा भेदभाव करणे योग्य नाही. वर्षातुन एकदा खरेदी करायवयाची असल्याकारणे सानुग्रह अनुदान देण्यास हरकत नसावी.

माझ्या माहितीप्रमाणे कारखाने, उद्योगव्यवसाय अंदाजपत्रक बनवत असतात, तसेच पालिकाही करत असावी.

दिवाळीच्या आनंदोत्सवात असे वाद अप्रस्तुत वाटतात.

शरदराव,

तुमचे विचार कॉमन सेन्स या प्रकारात मोडणारे आहेत. पण आपल्याकडे भावनाप्रधान निर्णय घेण्याची पद्धत फाळणी पासून सुरु आहे. व्यवसाय, उदोगधंदे, शेती, नोकरभरत्या तसेच बोनस अशा विषयांवरचे निर्णय व्यावहारीक तसेच सदसदविवेकबुद्धिला पटतील अशा विचारांतून कमी व भावनेच्या विचारातून जास्त प्रमाणात घेतले जातात. तुमच्या प्रतिक्रियेने लोकांच्या भावना दुखावण्याची शक्यता असल्याने म. टा. ने सुद्धा तुमच्या प्रतिक्रियेला केराची टोपली दाखवली असल्यास आश्चर्य नको.

पण हे लक्षात असू द्या की आपल्या सारख्या सुजान व जागरुक नागरीकांची आपल्या समाजाला गरज आहे. तेव्हा वृत्तपत्रांना आपल्या प्रतिक्रिया जरुर पाठवत चला.

आपला,
(विवेकी) भास्कर

आहे तितुके जतन करावे, आणिक मिळवावे,
महाराष्ट्र राज्यची करावे जिकडे तिकडे ॥

'बोनस म्हणजे अतिरिक्त नफ्यातून कर्मचार्‍यांना वाटण्यात येणारा नफ्याचा हिस्सा' ही मूळची व्याख्या. मुंबईच्या बस वाहक-चालकांना अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहून नेले तर कौतुकभत्ता मिळत असे त्याला इन्सेन्टिव्ह बोनस म्हणत. त्यानंतर सरकारने बोनस कायदा पास केला. त्यात बोनसची व्याख्या 'सानुग्रह अनुदान' अशी केली आणि कमीतकमी ८.३३ टक्के बोनस दिलाच पाहिजे अशी कायद्यात सोय करून ठेवली. तेव्हापासून हे बोनसचे रॅकेट सुरू झाले आणि आता असंघटित जनतेच्या पैशावर अव्याहत चालू राहणार आहे. आता झाडूवाल्या बायांना २२००० रुपये बोनस मिळाल्यावर त्या कशाला कामे करताहेत? त्या हाताखाली इतर गरीब मजूर ठेवून त्यांच्याकडून कामे करवून घेतात आणि स्वत: सावकारी करतात. --वाचक्‍नवी

आता झाडूवाल्या बायांना २२००० रुपये बोनस मिळाल्यावर त्या कशाला कामे करताहेत? त्या हाताखाली इतर गरीब मजूर ठेवून त्यांच्याकडून कामे करवून घेतात आणि स्वत: सावकारी करतात.

येवढा बोनस भेटतोय का? बाकी भांडवलदारीतील सबकॉन्ट्रॅक्ट इथे पण बघायला मिळते. शिक्षणसम्राटांच्या राज्यात २५०००/- वर सही घेउन ९-१० हजार घेणारे पगार घेणारे अध्यापक पण इथेच बघायला मिळतात.

'बोनस म्हणजे अतिरिक्त नफ्यातून कर्मचार्‍यांना वाटण्यात येणारा नफ्याचा हिस्सा' ही मूळची व्याख्या

अतिरिक्त ठरवण्याचे अधिकार कोणाचे ? जोपर्यंत त्यात हक्काची भावना नव्हती तोपर्यंत मालक कामगार संबंध सुरळीत होते. बोनस मालक स्वतः हून देत असत. पुढे कामगार धोरणे बदलली. कामगारांची मानसिकता पण बदलली आणि मालकांची ही
प्रकाश घाटपांडे