> डॉ. नेबल म्हणतात तसे हे संशोधन "मुक्त उपलब्ध" केल्यास बौद्धिक संपदा,
> पेटंट सारखे कायदे कसे लावता येतील बरे?

मुक्त उपलब्ध ज्ञानावर कोणी व्यक्ती पॅटंट काढू शकत नाही, असा कायदा. उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी उद्योजक बहुधा पॅटंट काढतात, नाही काढला तर दुसरा कोणी उद्योजक तीच वस्तू उत्पादन करून विकू लागेल. एखादा लबाड उद्योजक मुक्त ज्ञान "आपले नवीन ज्ञान" आहे असे भासवून पॅटंट काढू शकतो. पण कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली तर असे पॅटंट खारीज होतील. असे माझे म्हणणे होते.
कायदेशीर वागणुकीच्या उद्योजकाने नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले तर त्याचे पॅटंट उद्योजकाला मिळते - ते नवीन ज्ञान आहे हे मान्य पण ते सार्वजनिक ज्ञानावर चढलेले व्याज आहे असे कुठेच नमूद होत नाही. मग पॅटंट कायदा इथे जनतेचे कर्ज फेडायला उपयोगी पडत नाही.

> हे नेमके ठरवणे कठीण असेल तर कंपन्यांना शासकीय संशोधन वापरण्यासाठी
> काही मूल्य भरावे लागावे आणि शासनाने हा पैसा पुन्हा संशोधनात गुंतवावा
> असे करता येईल काय?
असा काहीतरी विचार केला जाऊ शकतो, असे वाटते. पण तपशिलांत तक्षकदंश! (डेव्हिल इन् डीटेल्सचा अनुवाद!) मूलभूत ज्ञानाची किंमत काय? त्याचा नेमका किती अंश वापरला आणि उद्योजकाने आपले हुन्नर किती वापरले? असे प्रश्न सोडवावे लागतील.

पण ते सोडा - मुद्द्याचे उत्तर तुम्ही विचार करता तसेच कुठले असू शकेल, वाटते.

तर कंपन्यांना शासकीय संशोधन वापरण्यासाठी काही मूल्य भरावे लागावे आणि शासनाने हा पैसा पुन्हा संशोधनात गुंतवावा असे करता येईल काय?

मस्त कल्पना आहे. आपल्याला लइ आवडली
जसं दारू बंद होऊच शकत नाही मग ती कायदेशीर करून सरकारने उत्पन्न का वाढवू नये?

तर कंपन्यांना शासकीय संशोधन वापरण्यासाठी काही मूल्य भरावे लागावे आणि शासनाने हा पैसा पुन्हा संशोधनात गुंतवावा असे करता येईल काय?
हा मार्ग ठीकच वाटतो आहे मला तरी.
पण यासाठी त्या मुल्याचा थेट संबंध कंपनीच्या नफ्याशी असावा.
यात पुढे विवीध पळवाटा येतीलच! :)
पण मारग योग्य वाटतो आहे.

आपला
गुंडोपंत

आरोग्य आणि मानव्य सेवा विभाग (हेल्थ अँड ह्यूमन सर्विसेस् डेपार्टमेंट) च्या खाली राष्ट्रीय आरोग्य संस्थाने (नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स् ऑफ हेल्थ) येतात. पैकी एक आहे राष्ट्रीय हृदय/फुप्फुस/रक्त संस्थान (हार्ट लंग अँड ब्लड इन्स्टिट्यूट) हा एक सरकारी विभाग आहे.
या सरकारी विभागाकडे माझ्यासारखे वैज्ञानिक अर्ज करतात, आणि त्यावर विचारविनिमय होऊन अर्ज स्वीकार किंवा अस्वीकार केला जातो.

त्याच्या हल्लीच्या प्रमुख = निदेशक (डायरेक्टर) म्हणजे डॉ. नेबल. या सरकारी नोकर आहेत. या बाबतीत सरकारने त्यांना तांत्रिक मुख्य म्हणून नेमले आहे. साधारण खासदार सर्व तांत्रिक बाबतीत ज्ञानी असतील अशी आपेक्षा करणे चूक आहे. पण खासदार प्रायॉरिटीज् ठरवणार ते तांत्रिक विशिषज्ञांच्या मदतीने, अशी अपेक्षा आहे. डॉ. नेबल हृद्रोगाच्या संशोधनाची कितपत मागणी/गरज आहे अशा प्रकारचा विशेषज्ञ सल्ला खासदारांना देतात, आणि अर्थात आपल्या बाजूने मागणी करतात (अशाच प्रकारे सगळे विभागप्रमुख करतात). त्यांच्या विभागाची हल्लीची मागणी साधारणपणे तीन बिलयनच्या घरात आहे. पण तांत्रिक सल्ला देताना जर त्यांनी खासदारांना जनतेला होणार्‍या नफ्यातोट्याची माहिती दिली तर प्राथमिकता (प्रायॉरिटीज्) ठरवायला खासदारांना सोयीचे जावे. यांनी एका मापदंडाची आकडेवारी न देता म्हणावे "हृद्रोग महत्त्वाचा आहे" दुसर्‍या विभागप्रमुखाने म्हणावे "कर्करोग महत्त्वाचा आहे" आणि तिसर्‍याने म्हणावे की "रस्ता बांधणे महत्त्वाचे आहे" तर तंत्रज्ञ नसलेल्या खासदाराला प्राथमिकतेची क्रमवार यादी लावण्यास काहीच सोय होत नाही. त्यामुळे तो क्रम लावण्यास (आपल्या विभागापुरतातरी) उपयोगी सल्ला देणे हे डॉ. नेबलचे कर्तव्य (जॉब डिस्क्रिप्शन) आहे. डॉ. नेबल या त्या विभागात टेक्नोक्रॅट पॉलिसी मेकर आहेत (असेच सर्व विभागांचे तांत्रिक विभागप्रमुख त्यांच्यात्यांच्या विभागात). अंदाजपत्रकात दिलेल्या रकमेतून संशोधनाची त्याची एकूण दिशा त्या ठरवू शकतात (म्हणजे "जनुके या विषयावर संशोधन व्हावे असे अर्ज जाहिरात करून मागवू, वगैरे") पण नेमके कुठले प्रकल्प निवडले जातील ते वैज्ञानिकांनी भविष्यात केलेल्या अर्जांवर अवलंबून आहे.
अर्थात् मागच्या वर्षी संस्थानाकरवी मान्य झालेल्या प्रकल्पांची यादी समोर असते, त्यावरून विभागप्रमुख या वर्षीची मागणी करतात. गेल्या काही वर्षांत विभागाकडून मान्य झालेल्या प्रकल्पातून जनतेला काही फायदा झाला असे पटवता आले, तर तशा प्रकारचे प्रकल्प पुढच्या वर्षी सरकारने त्यांच्या विभागास मान्य करण्याइतपत (किंवा अधिक) रक्कम द्यावी असा तांत्रिक सल्ला त्या खासदारांना सप्रमाण देऊ शकतात.
तुमच्या तीन बिलियनपैकी एक कॅन्सर विभागाला द्या असे कोणी डॉ. नेबल यांना सांगत नाहीत. पण मागच्या वर्षी तुम्हाला तीन बिलियन दिले त्याचा फायदा-तोटा नीट सांगितला नाही, आणि कॅन्सर विभागाने उत्तम सांगितला, तर पुढच्या वर्षी हृद्रोगसंशोधनासाठी कमी बजेट करू आणि कॅन्सरसाठी जास्त बजेट करू असा विचार खासदारांपुढे असणार. याचे उत्तर या सर्व तंत्रज्ञ विभागप्रमुखांनी द्यायचे असते, जेणेकरून तंत्रज्ञ नसलेला खासदार प्राथमिकतेची क्रमवार यादी लावू शकतो. त्यामुळे खासदार तांत्रिक दृष्टीचे जबाब डॉ. नेबल यांना विचारतात. डॉ. नेबल खासदारांना नव्हे.

गोंधळ दूर झाला की नाही ते सांगा. नाहीतर हे सांगा, की तुमच्या विषयात खासदार प्रायोरिटीज ठरवण्यासाठी काय निकष लावतात? तांत्रिक ज्ञान कसे मिळवतात? आणि मग त्याच्या समांतर मी स्पष्टीकरण देईन.