जनुकांचा शोध आणि आर्थिक फायदा

स्वतः काही न करता दुसर्‍याच्या (सार्वजनिक) पैशाने केलेला शोध विकणे म्हणजे चोरी आहे हे मान्य. त्याला आळा घालायला हल्लीचा पॅटंट कायदा (नीट वापरला तर) पुरेसा असावा.

पण इथे आपण विचार करत आहोत की खाजगी उद्यमाने सार्वजनिक ज्ञानात भर पडते आहे, अशी स्थिती आहे. म्हणजे कोणाचेच कोणावाचून चालत नाही. सार्वजनिक ज्ञान कॅप्सूलमध्ये भरून खाता येत नाही, ज्ञानात तंत्राची भर घालून खाजगी उद्योग ती कॅप्सूल बनवतो. पण मूलभूत ज्ञानाशिवाय कारखान्यातले तंत्रज्ञान विकसित झालेच नसते.

तर इथे भागीदारांमध्ये न्याय्य वाटणीचा प्रश्न आहे - उघड उघड चोरीचा नव्हे.

मति-निर्गती (ब्रेन-ड्रेन) हा समांतर विषय आहे, हे पटले. पण त्या विषयाचे विश्लेषण बहुधा वेगळ्या अंगाने होईल.

इथे केवळ बौद्धिक मालमत्ता, गुंतवणूक, वगैरे व्यापारी नैतिक तत्त्वे वापरली तर काम भागू शकेल. तिथे व्यक्तिस्वातंत्र्य हा मुद्दाही गंभीरपणे विचारात घ्यावा लागेल.

माझे (सैन्याने चालवलेले) कॉलेज प्रवेश देताना विद्यार्थ्याकडून बंधनपत्र (बाँड) लिहून घेत असे, की सैन्यात भरती होणार नाही तर दिवसाला इतका (कमाल मर्यादेपर्यंत) दंड/शुल्क भरेन. हा दंड/शुल्क सगळा मिळून सामान्य कॅपिटेशन कॉलेजइतका होता. अशा प्रकारे सरकारची गुंतवणूक वसूल करणे माझ्या मते न्याय्य होते. अशा प्रकारे सरकारची गुंतवणूक आर्थिक देवाणघेवाणीच्या नैतिकतेत बद्ध होते, आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन होण्याचा प्रश्न राहात नाही.

या बंधनपत्राचाच सौम्य प्रकार (दोन वर्षे सरकारी ग्रामीण दवाखान्यात सेवा, असे बंधन) महाराष्ट्र सरकारने सरकारी मेडिकल कॉलेजांसाठी लागू केला होता. पण कित्येक वर्षे त्याची अंमलबजावणी केली नाही (म्हणजे कर्मचार्‍याला लाच चारली की पुरायचे म्हणे). पुढे १९९५च्या आसपासची काही वर्षे थोरामोठ्यांची औलाद सोडली तर कडक अंमलबजावणी होऊ लागली (ही -०- च्या पुढे अचाट प्रगतीच!) आणि मुंबई-पुण्यातले तरुण डॉक्टर खेड्यापाड्यांत सरकारी नोकरीवर दोन-दोन वर्षांसाठी दिसू लागले. पण थोड्याच वर्षांत हे बंद पडले - कारण हे बंधनपत्र अमुक इतक्या विद्यार्थ्यांनी दिलेले असून एवढ्या सगळ्या डॉक्टरांना पगार देण्यासाठी सरकारने अंदाजपत्रकांत तरतूदच केली नव्हती म्हणे!

तुम्ही म्हणता तो विषय महत्त्वाचा आहे. पण त्याच्यासाठी वेगळे चर्चासत्र आखूया असे म्हणतो.

सरकारला अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा वाढवता येतात, आणि कितीही नासाडी करणारे विधिमंडळ असले तरी अंदाजपत्रक शेवटी मर्यादितच असते.

रस्ते बांधणी, अवकाशयाने, सैन्य, वैद्यकीय संशोधन..., इ.इ. सर्वांना त्या मर्यादेत एकमेकांना सावरून (किंवा स्पर्धा करून) पैसे पुरवून घ्यावे लागतात. त्यात कुठेतरी करदाता विचारू शकतो (म्हणजे त्याने विचारावे, नाहीतर वायफळ खर्च वाढतील) की अमुक ठिकाणून पैसे कमी करून तमुक ठिकाणी वाढवावे का? म्हणून करदात्याच्या फायद्याचा प्रश्न उभा होतो.

"जनतेचा फायदा" हा विचार इन्फ्रास्ट्रक्चरबाबत पुष्कळदा केला जातो. अलास्कामध्ये एक "ब्रिज टु नोव्हेअर" नावाचा प्रकल्प आहे. हा पूल बांधला तर फार कमी लोकांची रहदारी सुलभ=स्वस्त होईल. म्हणून बाकीच्या करदात्यांना हा प्रकल्प आवडत नाही.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पुलाचे वेगवेगळ्या लोकांकडून वेगवेगळे शुल्क अमेरिकेत घेतात, याचेही उदाहरण घ्या. शिवाय अनेक राज्यात राज्याच्या रहिवाशांसाठी (म्हणजे करदात्यांसाठी) विद्यापीठात फी कमी घेतात.

लोकशाहीत आपल्या सरकारने पुरा केलेला प्रकल्प खर्चाच्या मानाने लायकीचा होता की नाही त्याचा जाब हिशोबासकट करदात्याने विचारलाच पाहिजे - नाहीतर सरकार वाटेल त्या खिसेभरू प्रकल्पांवर राष्ट्राचे धन वाया घालवेल. अतिरेकी उदाहरण असे : सरकारने पायाभूत सुविधा म्हणून एक बँक उभारावी. मी उद्योजक म्हणून त्या बँकेच्या किल्लीचा शोध लावावा, आणि आतील धन माझे एकट्याचे म्हणावे. या इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे बहुतेक जनतेचा फायदा होत नाही, म्हणून अशा प्रकारची बँक उभारू नये, असे माझे मत आहे.

वाटल्यास तुम्ही माझा प्रश्न असा वाचून उत्तर द्या. करदात्याने (त्याच्या विधायकाकरवी) डॉ. नेबल यांना प्रश्न विचारला की "तुमच्या तीन बिलियन डॉलर पैकी तुमच्या हृदय संस्थानाऐवजी एक बिलियन कॅन्सर संस्थानाला (किंवा रस्ता बांधणीला) का देऊ नये? आर्थिक हिशोब मांडा!" त्याला डॉ. नेबल यांनी कुठल्या प्रकारे उत्तर द्यावे?