नुकतीच माझी भारतात एक फेरी झाली आणि अनेक वर्षांनी भारतात सलग दीड-दोन महिने राहण्याचा योग आला. तेही पुण्यात. पुणे खूप बदलले आहे आणि झपाट्याने बदलते आहे हे कोणीही मान्य करेल. तेव्हा पुण्यासारख्या शहरात झालेले आणि होऊ घातलेले बदल एकाच वेळी न्याहाळायची आणि शासकीय यंत्रणांचे आणि बिगर सरकारी संस्थांचे कार्य जवळून बघण्याची संधी मला मिळाली. आणि त्यातून आपल्यासारख्यांच्या आयुष्यावर बरेच बरेवाईट परिणाम करू शकेल अशा एका शासकीय योजनेची (सरकारी पद्धतीची असली तरी ) जी काही माहिती मिळाली ती तुमच्यापुढे ठेवावी असे वाटले म्हणून हा लेख.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"एखादे शहर अस्तित्वात का येते, कारण मला वाटते की आपल्यापैकी कोणीही पूर्णपणे स्वावलंबी नाही, तर प्रत्येकाच्या अनेक गरजा आहेत ज्या त्याला स्वतःच्या स्वतःला पूर्ण करता येत नाहीत म्हणून. अजून काही कारण आहे का?" - सॉक्रेटिस

माणसाच्या वस्त्या प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आल्या. कळपाने एकत्र राहणे, फिरणे, शिकार करणे इत्यादी पासून सुरुवात होत माणसाने सूत्रबद्ध समाजाची रचना केली. या समाजाला रहायला नदीकाठी, तलावांकाठी जागा शोधून काढल्या, लहान लहान गावे, नगरे वसवली. काही ठिकाणी अशी वस्ती हळूहळू वाढत गेली, तर काही ठिकाणी आपत्ती आल्या आणि असलेल्या नगरांची वाताहात झाली. लोक लांब-लांब पसरले, आणि जेथे गेले तेथे परत छोट्या वस्त्या त्यांनी वसवल्या. असे हे चक्र आज न जाणो किती वर्षे सुरू आहे. परंतु सध्याच्या उदारीकरणाच्या काळात नवीन व्यवसायाच्या/नोकरीच्या ज्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, त्यामुळे हे चक्र ज्या गतीने फिरते आहे ती गती अनपेक्षित नसली तरी हेलपाटून टाकणारी आहे. आणि ह्या गतीचा भारतासारख्या देशाला खूपच मुळातून विचार करावा लागणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि औषधे (फारमॅसुटिकल्स) यात भारतीयांच्या सहभागामुळे आज भारतातील शहरी भागांत रोजगाराच्या पूर्वी विचारही न करू शकलेल्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतीसारख्या परंपरागत व्यवसायांकडून उद्योगाच्या या नव्या संधींकडे, पर्यायाने गावांकडून शहरांकडे ही नवीन पिढीची वाटचाल सुरू झाली आहे. हे देशाच्या दृष्टीने सर्वस्वी योग्य ठरणार आहे किंवा कसे ह्याचे भविष्य समाजकारणी आणि अर्थतज्ञांनी वर्तवले पाहिजे, ते काम आपण त्यांच्यावर सोडून देऊ. पण ह्या सर्व उलथापालथीचा नजिकचा परिणाम आपल्यासारख्या शहरी भागांत राहत असलेल्या अनेकांना भोगावा लागणार आहे आणि त्याची जितकी जास्त सकारात्मक काळजी आपण आत्ता घेऊ तितके आपले भविष्य अधिक सुखकर होईल.

आज देशातील जवळजवळ २७.८% लोक शहरी भागात राहत आहेत. भारताने जागतिक उदारीकरणाची जे धोरण स्वीकारले आहे त्यामुळे २०२१ सालापर्यंत जवळजवळ भारतातील सुमारे ४०% जनता शहरी भागांकडे वळण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. २०११ सालापर्यंत भारताच्या दरडोई उत्पन्नापैकी सुमारे ६५% भाग हा शहरी भागांकडून येईल अशी शक्यता वर्तवली गेली आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणून आज आपल्यासारख्या अनेकांना शहरीकरणाचे तडाखे बसत असताना जाणवत आहेत. पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, रस्ते -दळणवळण, वीज यांसारख्या नागरी सुविधा यावर मोठा भार पडत असल्याचे जाणवते आहे. रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात मुंबईत लोकलला लोंबकळून किंवा पुण्यात तासन् तास स्कूटरवर काढत शहरी भागातील अनेक लोक आलेला दिवस ढकलतात. नुसता शहरी भागातील मूलभूत सोयींसंबंधीच्या विषमतेचा अंदाज घ्यायचा ठरवला तर २००१ च्या पहाणीप्रमाणे शहरी भागातील ५० .३% जनतेला नळाने पाणीपुरवठा न होता पाण्याच्या इतर स्त्रोतांवर अवलंबून रहावे लागते, तर ४४% लोकांना स्वच्छतेच्या/शौचालयांच्या सोयी नाहीत. शहरांमधील २३.६% जनता ही दारिद्र्यरेषेखाली आहे तर १४.१ % जनता ही झोपडपट्ट्यांत राहते. बृहन् -मुंबईतील आकडे कदाचित याहूनही भयंकर असतील.

त्यामुळेच शहरातील अनेकांना नळाद्वारे पाणी उपलब्ध नाही, शौचालयांच्या सोयी उपलब्ध नाहीत, जरा पाऊस पडला की घरांमध्ये पाणी चढले, घरातील सामानाची वाताहात झाली अशा बातम्या आणि रोगराई, अपमृत्यु, बालमृत्यु इत्यादीची रोज वर्तमानपत्रांतून येणारी वर्णने आपण वाचत असतो. यामुळे एक गोष्ट मात्र झाली आहे की पुण्यात सकाळसारख्या वृत्तपत्राने घेतलेला समाजाभिमुख पवित्रा, आणि लोकशिक्षणाची मोहीम यातून नागरिकांपर्यंत योग्य माहिती पुरवली जाते आहे. परंतु तरीही अनेकांना शहरांसंबंधी शासनाच्या योजना नक्की काय आहेत आणि त्यांचा आपल्या स्वतःच्या आयुष्यावर नक्की काय परिणाम होणार आहे यासंबंधी फारच थोडी माहिती असते. ही माहिती प्रत्येकाने करून घेणे जरूरीचे आहे. परंतु रोजीरोटी कमावणे, मुलांना शाळेत नेणे-आणणे-सोडणे, घरातली कामे करणे आणि एकंदरीतच वेळेवर असलेली बंधने अशा दैनंदिन व्यवहारांनी गांजलेल्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपल्या नागरी कर्तव्यांचा आणि अधिकारांचा देखील विसर पडणे सोपे आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या नगर विकास आणि शहरी रोजगार आणि गरिबी निवारण खात्यांच्या "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीकरण (नूतनीकरण) मिशन (जे एन् एन् यू आर् एम्)" या योजनेची माहिती देण्याचा हा प्रयत्न आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक जुन्या शहरांचे नवीन विकास आराखडे होऊ घातले आहेत.

या योजनेअंतर्गत देशातील ६३ शहरांची निवड झाली आहे. यातील शहरांचे लोकसंख्येप्रमाणे ४० लाखांवर वस्ती असलेली ७, १० -४० लाख वस्ती असलेली २८ तर १० लाखाहून कमी वस्ती असलेली २८ शहरे अशा प्रकारे वर्गीकरण केले गेले आहे. यामध्ये ज्या शहरांना फायदा मिळेल अशातील महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे शहरे म्हणजे बृहन्-मुंबई (४० लाखांवर वस्ती) , पुणे, नाशिक, आणि नागपूर (१०-४० लाख वस्ती). देशातील अशा ६३ शहरांना मिळून वर्षाकाठी साधारण १७, २१९ कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे असा अंदाज आहे.

भारतातील अनेकजण परदेशी असलेल्यांच्या भाग्याचा हेवा करताना आणि भ्रष्टाचाराबद्दल शासनयंत्रणेला दोष देताना आढळून येतात. परंतु परदेशी असलेल्या सुविधांचे एक महत्त्वाचे कारण असे आहे की येथे उत्पन्नाचा जवळजवळ १/३ हिस्सा हा कर म्हणून थेट पगारातून कापला जातो. एका ठराविक उत्पन्न रेषेच्या खाली उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना हे कापलेले पैसे वर्षाअंती परतही मिळतात. परंतु जनतेच्या स्थावर आणि इतर मालमत्तेची पूर्ण कल्पना शासनाला असल्याने करातून मिळणाऱ्या पैशातून अमेरिकेसारख्या देशात शासनाला अनेक कार्यक्रम राबविता येतात. मालमत्तेच्या सर्वक्षणासारख्या बाबतीत असाधारण पारदर्शकतेची भूमिका स्विकारल्यामुळे असे करदाते उत्तम पायाभूत सेवा - जसे पाणीपुरवठा, दळणवळण, रस्ते इत्यादी सेवांचा लाभ घेऊ शकतात. याउलट आपल्याकडच्या सध्याच्या पद्धतीतील प्रमुख दोष असा आहे की नागरिक, व्यापार आणि शासनयंत्रणा काळ्या बाजारासारख्या शासनयंत्रणेला साधारणत: समांतर अशा व्यवस्थेचा एक भाग होऊन बसल्या आहेत. त्यामुळे लोकांकडील मालमत्तेचे कसलेही मापन करताना त्यात बरीच लपवाछपवी आणि भ्रष्टाचार झालेला आढळतो. सुस्पष्ट आणि लोकाभिमुख अश्या जमीन आणि मालमत्ता सर्वेक्षण योजनेअभावी एखाद्या नगरपालिकेला त्या नगरातील व्यक्ती, व्यापार आणि संस्था यांच्याकडील मालमत्तेचे मापन आणि पर्यायाने मूल्यांकन करता येत नाही आणि यांवर योग्य मालमत्ता कर आकारणी करणे हे दुरापास्त होऊन बसते. परिणामी शहरातील विकास कामे करण्यासाठी लागणारा पैसा मिळवता येत नाही व अधिकच अव्यवस्थेला आणि भ्रष्टाचाराला आमंत्रण दिले जाते. आता या अवस्थेबद्दल कोण सर्वात जास्त दोषी आहे ह्याचा उहापोह न करता ती अधिकाधिक पारदर्शक कशी करता येईल याकडे लक्ष देणे जरूरीचे आहे.

याचाच भाग म्हणून वरील योजनेअंतर्गत काही आवश्यक सुधारणा खालीलप्रमाणे राबविल्या जातील -
१. स्थानिक तसेच राज्य स्तरावरील संस्थांचा आर्थिक कारभार हा डबल एंट्री पद्धतीप्रमाणे राबवला जाईल.
२. ई-गवर्नंन्स मध्ये जी आय एस तसेच एम आय एस चा वापर तसेच मालमत्तेच्या कराच्या सुधारणेसाठी जी आय एस (जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टम) भू-माहिती प्रणाली) चा वापर
३. ग्राहकांकडून योग्य सेवाशुल्काची आकारणी

तसेच महत्त्वाचे म्हणजे राज्यशासनाकडून खालील महत्त्वाच्या कायद्यांत सुधारणा व्हावी असे सुचवण्यात आले आहे -
१. शहरी कमाल जमीन धारणा आणि नियमन कायदा (अर्बन लँड सीलींग अँड रेग्युलेशन ऍक्ट)
२. भाडे नियंत्रण कायदा (रेंट कंट्रोल ऍक्ट)
अर्थातच या कायद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्याचे परिणाम आपल्या जमिनीच्या विकासावर होणार हे स्पष्ट आहे.

ऐच्छीक (ऑप्शनल) सुधारणा याप्रमाणे सुचवल्या आहेत-
१. इमारतींच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवान्यांसंबंधित तसेच जमिनीच्या विकासासाठीचे उप-कायदे ("बाय-लॉज") सुधारणे
२. शेतजमिनीचे बिगरशेतजमीनीत रूपांतरण करण्यासाठी लागणाऱ्या कायदेकानूंचे सुलभीकरण
३. जमीन तसेच मालमत्तेच्या नोंदणीची संगणकीय योजना
४. पाण्याचा फुकट न घालवता योग्य वापर तसेच पावसाच्या पाण्याची साठवण हे "आवश्यक" करण्यासाठी उपकायद्यांची दुरुस्ती करणे
५. पुनर्चक्रित पाण्याचा वापर करण्यासाठी नवीन उपकायदे तयार करणे
६. गृहप्रकल्पांतील विकसित जमिनीपैकी २०-२५ % जमिनीची आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी "क्रॉस सबसिडी"च्या योजनेने तरतूद.

या योजनेतर्फे ही यंत्रणा सुधारण्याचे एक पाऊल उचलले गेले आहे याबद्दल आनंदच आहे. ही योजना कितपत यशस्वी होणार हे मात्र प्रत्येक शहरातील नागरिकांना शहरसुधारणेच्या कामात किती उत्साह असेल आणि ते शहराचा विकास योग्य तऱ्हेने होण्यासाठी किती कार्यशील राहणार यावर अवलंबून राहील असे वाटते. तसेच नुसत्या यंत्रणा तयार भर न देता त्या स्वयंपूर्ण व्हाव्यात आणि कार्यक्षम रहाव्यात यावर लक्ष दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. या योजनेची दोन उपध्येये असतील. एक म्हणजे शहरी पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन आणि दुसरीकडे शहरातील गरिबांसाठी प्राथमिक सुविधा पुरवठा. यामधील शहरी पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन या अंतर्गत -

१. अरूंद आणि जुन्या रस्त्यांचे रूंदीकरण, औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्राला शहराच्या अंतर्गत भागातून बाहेर हलवणे
२. पाणी-पुरवठा आणि स्वच्छता यांची सोय
३. गटारे तसेच सांडपाणी यांची सोय
४. शहरी मोठे रस्ते (हायवे, एक्स्प्रेस वे), एम आर टी, मेट्रो इत्यादी प्रकल्प, तसेच पार्किंगसाठी पब्लिक -प्रायवेट पार्टनरशीप
५. इतिहासकालीन जागांचा विकास
६. पाणीसाठयांचे रक्षण

तर गरिबांसाठी प्राथमिक सुविधा देताना-
१. एकत्रित झोपडपट्टी विकास, गृह योजना आणि तेथील पायाभूत सुधारणांची उभारणी
२. शौचालये आणि स्नानगृहे इत्यादीची उभारणी
३. रस्त्यावरील दिवे
४. सांडपाणी आणि गटारे योजना
इत्यादी प्रमुख योजना राबवल्या जाव्यात अशी अपेक्षा आहे.

या योजनेच्या ध्येयात प्रत्येक नागरिकाला एका ठराविक प्राथमिक पातळीवरील तरी सुविधा मिळाली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे. प्रमुख (कोअर) सुविधा ई-गवर्नन्स (शासन) मुळे लोकांपर्यंत कमी पैशात आणि अधिक कार्यक्षमतेने पोचतील अशी अपेक्षाही व्यक्त केली गेली आहे. हे म्हणताना असे लक्षात ठेवले पाहिजे की हे सर्व या योजनेचे "एक्स्पेक्टेड आउटकम" किंवा अपेक्षित परिणाम आहेत, ह्या गोष्टी होणे हे "मॅनडेटेड" अर्थात "जरूरी" नाही. तेव्हा जर ही योजना यशस्वी व्हायची असेल आणि शहरातील नागरिकांची अपेक्षा यातून आपल्या पदरात योग्य गोष्टी पाडून घ्यायची असेल तर त्यांनी आपल्या हितार्थ अतिशय जागरूक राहणे आणि संघटित होणे अत्यंत जरूरीचे आहे.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा करणाऱ्या प्रत्येक शहराला स्वत:चा विकास आराखडा तयार करावा लागेल. यात शहराच्या विकासाची धोरणे, कार्यक्रम, कार्यआखणी आणि आर्थिक योजना स्पष्ट कराव्यात अशी अपेक्षा आहे. यानुसार अर्थसहाय्यासाठी योग्य प्रकल्प निवडले जातील. या प्रकल्पांना लागणारे अर्थसहाय्य हे राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील एखाद्या बिंदूरूप संस्थेकरवी अशा प्रकल्पांकडे वळवले जाईल, अर्थातच कोणत्याही
एखाद्या नगरपालिकेला पैशाचा पुरवठा थेट केला जाणार नाही. पैसे हे कर्जाऊ, किंवा अनुदान किंवा अंशतः दोन्ही प्रकारे म्हणून दिले जाणार किंवा कसे हे प्रकल्प कसला आहे त्यावर अवलंबून असेल. ही योजना २००५-२००६ पासून ७ वर्षे कार्यरत राहील.

या योजनेतील सर्व मुद्द्यांचा या लेखात उहापोह करता येत नाही. तसेच या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी होताना ती कशी होईल, कोणत्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल याचा विचार स्थानिक लोकांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी करणे आवश्यक आहे, यासंबंधीचा उहापोह देखील या लेखात केलेला नाही आहे ही या लेखाची मर्यादा आहे. फक्त एवढेच लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की विकासाच्या ह्या सूत्रांमध्ये जरी कालानुरूप परकीय कल्पनांचा समावेश केला तर ते आपल्याकडील लोकांच्या मानसिकतेत कितपत बसते हेही पाहणे आवश्यक आहे नाहीतर अपेक्षित विकास न होता फक्त शहरांमध्ये विकसित बेटे तेवढी तयार होतील.

संदर्भः JNNURM
यापुढील लेख: पुण्याच्या विकास आराखड्यातील महत्त्वाचे मुद्दे