"तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?" हा प्रश्नच मुळात संदर्भाला सोडून आहे.
किंबहुना मूळ महाभारतातच कर्णावर केलेले आरोप प्रक्षिप्त असावेत असे मला वाटते.
केवळ अर्जुन या नायकाची भलावण करण्यासाठी हे प्रसंग त्यात घुसडले असावेत असे वाटते.
आणि त्याच कर्णाला , "... अशी कोमलांगी द्रौपदी तुझी भार्या होईल" ही लाच देऊन पांडवांकडे
वळवण्यासाठी हाच भगवान श्रीकृष्ण गेला होता हाही भाग प्रक्षिप्त आहे असेच मला वाटते.

असो. विषयांतर पुरे.

इतर कोणताही देश जेंव्हा परक्या देशाबद्दल निषेधाचा ठराव करतो तेंव्हा तो केवळ आपले मत
व्यक्त करतो.
अमेरिकेचे तसे नाही. केवळ मत प्रदर्शन करून ती थांबत नाही. अशा ठरावावर कारवाई करणे
हे तिचे जणू कर्तव्यच आहे असे ती (म्हणजे तिचे सरकार) मानते.

अमेरिकेच्या मदतीने अनेक ख्रिस्ती मिशनरी भारतात "अस्पृश्यांचे संरक्षण" करतच आहेत.
तेंव्हा आता अमेरिकेचे सी.आय्.ए. आणि जरूरच पडली तर सैन्यही भारतातील अस्पृश्यांचे संरक्षण
करायला भारतात उतरणार काय? - अशी शंका मनाला येते. कारण आपण दिलेल्या प्रत्येक
उदाहरणात आणि इतरही अनेक वेळी अमेरिकेने तसेच केले आहे.
(मन चिंती ते वैरी न चिंती)

भारतातील अस्पृश्यता सर्वस्वी निंदनीय आहे हे पूर्णपणे मान्य. पण त्यात अमेरिकेचा हस्तक्षेप कशाला?
त्यांना इतकाच जर अस्पृश्यांचा पुळका आला असेल तर भारतातील सार्‍या अस्पृश्यांना ते घेऊन का जात नाहीत त्यांच्या देशात?
(किंवा इथल्याच एका चर्चेप्रमाणे-) अस्पृश्यांवर अन्याय करणार्‍या समस्त स्पृश्य समाजाला अमेरिकेने अमेरिकेत घेऊन जावे म्हणजे
साप मरे और लाठी भी न टूटे.
ह. घ्या.

लमाण जी:

विपर्यास करत बोलायच्या आधी काही गोष्टी ध्यानात ठेवा: भारतीय जनमानासातून सर्वत्र (अपवाद वगळल्यास) जरी अस्पृश्यता नाहीशी झाली नसली तरी कायद्याने अस्पृश्यता वगैरे पाळणे याला बेकायदेशीरच आहे. अर्थात सरकारी पातळीवर, राजकीय पातळीवर आणि सामाजीक चळवळींच्या पातळीवर अस्पृश्यता अमान्य केली गेली आहे. अनेक शतकांचा हा रोग संपूर्ण बरा होण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर एक शतकभर वेळ लागला तरी आश्चर्य वाटायला नको. (म्हणून तेंव्हा पासून सावरकर आंतर्जातीय विवाहांना प्रोत्साहन द्या म्हणून उच्च वर्णीयांसमोर ओरडत होते).

थोडक्यात जो काही प्रश्न आहे तो "स्टेट स्पॉन्सर्ड" नाही आहे. दोन देशांचे संबंध हे राजनैतीक पातळीवरचे असतात. उद्या अमेरिकन काँग्रेसने ठराव केला की स्वतःच्या लोकांना वीज पुरवता येत नाही, कर्जाचे डोंगर उभे केलेत आणि तरी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री हे अमेरिकेतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाला ५०लाख डॉलर्स कसे देतात. ह्याचा आम्ही निषेध करतो. तर हे राजनैतीक पातळीत बसणारे आहे का? तर अर्थातच नाही. तो देणे हा त्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि घेणे हा बृहनमहाराष्ट्र मंडळाचा प्रश्न आणि नैतिकता आहे. त्या मधे अमेरिकन काँग्रेसच काय तत्वतः पंतप्रधान् मनमोहनसिंगपण काही करू शकणार नाही! अथवा कट्रीना नंतर भारतीय संसदेने अमेरिकेतील कृष्णवर्णियांची काळजी वाटणारा आणि बुश सरकार काही करत नाही म्हणणारा ठराव केला असता तर यांना चालेल का? तेंव्हा या अमेरिकन राधासुताच्या धर्माची काळजी वाटली का आपल्याला?

राहता राहीला आपण उपस्थित केलेल्या उदाहरणांचा प्रश्न: त्याला सरसकट उत्तर असे आहे की ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा/सार्वभौमत्व अथवा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थैर्य धोक्यात येईल अशा संदर्भात एखाद्या देशा विरुद्ध एखाद्या देशाला अणि जगाला ओरडण्याचा हक्क आहे.आणि गंमत म्हणजे आपण उल्लेखलेल्या बर्‍याच उदाहरणात अगदी (सुरवातीस) हिटलरच्यापण, अमेरिका गप्प बसली (इतकी की पळून आलेल्या ज्यूंचे जहाज परत जर्मनीस पाठवले).

अमेरिकन काँग्रेसचा ठराव जर नीट वाचला तर लक्षात येईल की ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना USAID funding मिळवण्यासाठी पळवाटा तयार होत आहेत. आपल्याला माहीत असेलच की जगभरात सर्वात जास्त ख्रिस्ती मिशनरी हे अमेरिकेतून जातात आणि त्यांना पैसे पण सर्वात जास्त अमेरिकेतून जातात. ते जेंव्हा भारतात येतात तेंव्हा नुसता रिलीजन घेऊन येत नाहीत तर त्याबरोबर फुटीरता पण आणतात आणि म्हणून हा राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे आणि म्हणून हा ठराव अयोग्य आहे.

तर अशा या अमेरिकन काँग्रेसच्या वागण्याला नाक खुपसणे म्हणतात. आपल्याला हे माहीत आहे पण उगाच वाद काढत आहात झाले!

१. पाकिस्तानाने मदरशांमध्ये कसे शिक्षण द्यावे, मुल्ला मौलवींच्या जहाल इस्लामला खतपाणी द्यावे की नाही, ही पाकिस्तानची अंतर्गत बाब.
२. सुदान ने डारफर भागात जंजावीदांना तेथे अत्याचार करण्यास पाठबळ पुरवणे ही सुदानची अंतर्गत बाब.
३. ब्रह्मदेशाने नोबेल पुरस्कार विजेत्या लोकशाहीवादी आँगसँगसूकी ह्यांना कैदेत ठेवणे, ही ब्रह्मदेशाची अंतर्गत बाब.
४. तमीळ जनतेला सर्वसामान्य अधिकार नाकारणे ही श्रीलंकेची अंतर्गत बाब.
. . .

अाजकाल असल्या फॉर्म्युल्याची वक्रोक्ती असलेले "टॉक शोज" अमेरिकतले बेवडे सुद्धा ऐकत नाहीत.