ब्राह्मणांनो भारत सोडा..
(१) गुर्जर आन्दोलना मुळे सरकार त्यांना हवे तसे आरक्षण देणार आहे.
(२) अर्जुन सिंह यांनी तर दुसरा आरक्षण-पुरुष बनण्याचे नक्की केले आहे.
(३) पुढच्या लोकसभेच्या निवडणुकां साठी प्रायवेट कम्पन्यांमधे आरक्षण हा मुद्दा संप्रग सरकार ने राखून ठेवला आहे.
(४) मायावती यांनी नुकताच उदघोष केला कि प्रायवेट कम्पन्यांमधे सुद्धा तीस टक्के जागा आरक्षित करावी.
(५) आन्ध्रप्रदेश सरकार ने मुस्लिमांना काही टक्के आरक्षण देऊ केले आहे.
(६) सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे "आरक्षण" ह्या विषयाला संविधानाच्या नऊव्या "अनुसूची" (माफ़ करा मराठी शब्द नाही माहित) मधे टाकण्याचा विचार चालू आहे, जेणेकरून सुप्रीम कोर्ट त्यात ढवळाढवळ करु शकणार नाही...
म्हणजे एक तर सरकारी नोकरी मिळण्याचे स्वप्न बघणे सोडले होतेच आता प्रायव्हेट कम्पनीज मधे पण ब्राहमणा ला जागा मिळणे अतिशय कठीण होणार आहे... हिन्दीतून एक म्हण आहे "पढे फ़ारसी, बेचे तेल"... तशी अवस्था सामान्य वर्गाची विशेषकर गरीब ब्राह्मणाची होणार आहे, समजा खूप मेहनत करून एका निम्न-मध्यम वर्गाच्या ब्राह्मणा ने चांगले मार्क्स मिळवले, पण तरी त्याचे एडमिशन चांगल्या कालेजात होणार नाही, प्रायवेट कालेजात शिक्षण घेण्याचे ठरवले तर तिथे पण कालेज चालवणारे वणिक जाडजूड फ़ीस घेतील, समजा एडमिशन झाले तरी नोकरी मिळेलच ह्याची काही गारंटी नाही, समजा सुदैवाने सरकारी नोकरी मिळाली, तर प्रमोशन होणार नाही कारण त्याच्याहून जूनियर व कमी अक्कल असलेला एसटी वर्गाचे प्रमोशन होईल, सरकारी नोकरी नाही मिळाली आणि प्रायवेट मधे जायचे ठरवले तर तिथे ही आरक्षण.... मग प्रश्न पडतो को ब्राहमण युवकांनी भारत सोडावे काय ? येथे राहून त्याची प्रतिभा कुन्द होणार नाही का ? त्याला पदोपदी अपमान सहन करावा लागणार नाही का ? अर्थात भारत सोडणे हे काही इतके सोपे नाही, आणि त्यात ही भरपूर खर्च आहेच, पण हा खर्च इतर सर्व गोष्टी पाहता परवडण्या सारखा नाही का ? कुणी आपली बाजू घेत नाही आहे, आणि कुणी ऐकून सुद्धा घेत नाही आहे, मग काय पर्याय राहतो... काही जणांना हा पळखोरपणा वाटेल परन्तु त्यावर उपाय काय, आरक्षण तर वाढतच जाणार, आम्बेडकर जरी म्हणाले असले कि ते फ़क्त दहा वर्षासाठी असावे, पण त्यांचे ऐकतयं कोण ? जेणेकरून प्रतिभाशाली ब्राह्मण युवकांनी एक गट तयार करावे, आपले परदेशात राहणारे मित्रांबरोबर मदत घेऊन, लवकरात लवकर भारत सोडून निघून जावे...
Comments
सहमत.
या सर्व प्रकाराला लोकसंख्या हा एक प्रत्यक्ष भागिदार असे कोणाला नाही का वाटत?
सहमत. या प्रश्नाच्या मुळाशी "लोकसंख्या"हाही कळीचा नारद आहेच.
आजच्या काळात
ज्यांना आरक्षण नाही त्यांनी भारत सोडण्याची वेळ आली आहे असे नाही भारतातही खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या खूप संधी उपलब्ध आहेत. सरकारी क्षेत्रापेक्षा कितीतरी जास्त. उच्चशिक्षण मात्र घेतले पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांनी आधीपासून जुळवाजुळव करून, प्रसंगी कर्ज काढून शिक्षण पूर्ण करावे. तसेही खाजगी महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने कोणी शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहणार नाही. हव्या त्या संस्थेत प्रवेश मिळाला नाही तरी अधिक कष्ट करून ती कसर भरून काढता येईल. नोकरीसाठी शेवटी पदवी महत्त्वाची. माहिती तंत्र आणि संबंधित क्षेत्रात सध्या असलेल्या संधींचा फायदा मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे, हे सर्व करताना जातीभेदाला आजच्या काळात काहीही स्थान नाही, कोणीही विशिष्ट जातीत जन्मला म्हणून मोठा वा लहान होत नाही ह्याची जाणीव प्रखर ठेवावी. देशप्रेम आणि मानवता या सद्भावना वाढवल्या की रजकारणप्रणित जातीभेदामुळे होणारा मानसिक त्रास कमी होईल.
आपला
(मार्गशोधक) वासुदेव
~ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । ~
"असत्याला अस्तित्व नाही आणि सत्याचा अभाव नाही"
आरक्षणाचे तत्व
आरक्षणाचे तत्व सामाजिक न्यायावर आधारले आहे. संमिश्र समाजात सब घोडे बारा टक्के ( हा वाक्यप्रचार कसा आला ते मात्र माहित नाही) हा न्याय होउ शकत नाही. पळण्याच्या स्पर्धेत सामान्य व खेळाडू यांना समान् संधी , समान नियम लाउन जो पहिला येईल तो सिलेक्ट असे केले तर खेळाडूच पहिला येणार. दोहोंच्या स्टार्टिंग पॉईंट मध्ये फरक केला व बाकी नियम सारखे ठेवले तर न्याय् मिळेल्. तो स्टार्टींग पॉईंट कुठला हाच तर कळीचा मुद्दा आहे. बरेचसे मतभेद हे अंमलबजावणी बाबत आहेत. तत्वाबद्द्ल नाहीत.
समानता,समता,समरुपता,एकता,एकरुपता,विषमता,विविधता,बहुरुपता, या शब्दांचा शब्दोच्छल करुन आपण आपले विचार मांडत असतो.भांडत असतो. प्रत्येक जण माझे विचार कसे समतोल आहेत,हे अभिनिवेशाने [तसा अभिनिवेश नसल्यचा आव आणून]सांगतो.जेव्हा आपले विचार दुस-यांना पटत नाहीत त्यावेळी तो समोरच्या माणसाच्या 'आकलनाच्या मर्यादा' बुद्धीचा तोकडेपणा' 'बौद्धिक दिवाळखोरी' इ. विशेषणे लावून, समजून घेण्यासाठी सुद्धा बौद्धिक पात्रता लागते असे म्हणून आपला अहंकार कुरवाळत बसतो. ते स्वाभाविक आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट दुस-यासमान नसते त्यावेळी ती सम नाही म्हणजेच विषम आहे हे वास्तव आहे. पण विषमतेला अन्याय, शोषण अशा अर्थाच्या छटा चिकटल्या असल्याने पुरोगामी लोकांना तो शब्द खटकतो.त्याच स्पष्टीकरण देणं अवघड जातं. मग अशी विषमता पचवायला अवघड गेली कि त्याला विविधता म्हणून मोकळ व्हायचं." विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे" असे आपण प्रतिद्न्येत म्हणतो ते यासाठीच.(हॉ हॉ....)
प्रकाश घाटपांडे
अनुछेद
महोदय,
घतनेचा अनुछेद असतो. ज्यला आपन आर्तिकल असे एन्ग्लिश भाशे मधे बोलतो.
धन्यवाद
महेश
माफ
महोदय,
मराथि मधे तन्क लेखन नविनच करित आहे, त्यामुले काहि चुका झाल्यास माफ करावे. हलु हलु सवय होइल नीत तन्क लेखन करन्याचि.
धन्यवाद
महेश
गुनवत्ता ब्राम्हणाची आणि ब्राह्मनेतराची
ब्राम्हणाचे एक शन्कराचार्य खुनाच्या आरोपात पोलीस कोठडीतुन जामीनावर आहे आणि त्याच्या उत्तराधिकारिची तीच गत आहे पण १००% ब्राम्हणासाठी आरक्षईत पदावर
जरा बरा उमेदवार द्यायची मागणी एका ही ब्राम्हणाने अजुन केलेली नाही!
ब्राह्मणानों...
अजून ही काही प्रश्नांबद्दल मते कळली नाहीत -
(१) आरक्षण घेवून नोकरी मिळाल्यावर प्रमोशन मधे कशाला हवे आरक्षण ?
(२) खाजगी क्षेत्रात आरक्षण झाल्यावर किती संधी उरतील ?
(३) सुशील शिन्दे, रामविलास पासवान आणी असेच बरेच समर्थ दलितांच्या पोरांना आरक्षण कशाला ?
थोडे़ विषयांतर -
(४) जर गुणवत्ताच बघायची नसेल तर झारखंडच्या खेळाडूंना क्रिकेट टीम मधे आरक्षण का नको ? कां म्हणून मुंबई च्या "सशक्त" लॉबी चे बरेच कमकुवत खेळाडू वारंवार टीम मधे येतात ?
(५) दलित / अपिव वर्गाच्या खेळाडू ने सत्तर धावा केल्यावर त्याला शतक मानावे, अशी माझी मागणी आहे :)
(६) तसेच ऑलंपिक मधे पण भारताच्या मुस्लिम खेळाडूंनी बाकी सर्व खेळाडूं पेक्षा पन्नास मीटर पुढून धावायला सुरुवात करावी, ही पण मागणी आहे :)
http://sureshchiplunkar.blogspot.com
बिनसलं कुठे?
चिपळूणकर साहेब,
(१) आरक्षण घेवून नोकरी मिळाल्यावर प्रमोशन मधे कशाला हवे आरक्षण ?
(२) खाजगी क्षेत्रात आरक्षण झाल्यावर किती संधी उरतील ?
(३) सुशील शिन्दे, रामविलास पासवान आणी असेच बरेच समर्थ दलितांच्या पोरांना आरक्षण कशाला ?
याबद्दल कोणाचे फारसे दुमत नसावे. राजकीय नेते सर्वकडील मलिदा खात असतात. दलित नसतील तर स्वतःच कॉलेजं उघडतात आपल्या पोरांसाठी.
विषयांतराचे म्हणले तर
(४) जर गुणवत्ताच बघायची नसेल तर झारखंडच्या खेळाडूंना क्रिकेट टीम मधे आरक्षण का नको ? कां म्हणून मुंबई च्या "सशक्त" लॉबी चे बरेच कमकुवत खेळाडू वारंवार टीम मधे येतात ?
(५) दलित / अपिव वर्गाच्या खेळाडू ने सत्तर धावा केल्यावर त्याला शतक मानावे, अशी माझी मागणी आहे :)
(६) तसेच ऑलंपिक मधे पण भारताच्या मुस्लिम खेळाडूंनी बाकी सर्व खेळाडूं पेक्षा पन्नास मीटर पुढून धावायला सुरुवात करावी, ही पण मागणी आहे :)
हे खोडसाळ वाटले. शारीरिक शक्तीचा आणि आरक्षणाचा संबंध का लावा आणि ऑलिंपिकमध्ये लिंबाराम, उषा इ. इ. स्वकष्टाने नावे गाजवून आहेत. तिथेही 'आमच्या मुलांनी डॉ. इ. व्हावे... हे खेळ काय पैसा आणणार का?' विचारणार्या ब्राह्मणांनाच आरक्षण हवे.
- राजीव.
चालू दे !
चिपलूनकर सेठ,
पुढच्या निवडणूकीत ब्राम्हणांना सत्तर टक्के आरक्षन जो देईल त्यालाच आम्ही मतदान करु असे सांगू .आणि एकदा की आपले सरकार आले,(असा कोणता पक्ष असेल याचा आम्ही विचार करतो आहोत.)मग आपण म्हणू या पन्नास वर्षात आरक्षणाने मागाससमाजाचे सर्वे प्रश्न सुटले आहेत.तेव्हा राहिलेल्या मागासलेल्या समुहाने भारत देश सोडून जावे,किंवा पात्रता धारण केली तरी,आम्ही ज्या रस्त्याने जात असू त्या रस्त्यावर त्यांची सावली आमच्या अंगावर पडता कामा नये, असे सांगू .कसा वाटला प्रस्ताव :) आणि एकदा का वरील गोष्टी ठरल्याप्रमाणे झाल्या, तर वरील प्रश्नांची मते घ्यायची गरज राहणार नाहीत असे आम्हास वाटते. ( वरील सर्व वाक्य उपहासपूर्ण आहेत असे वाटते.)
अवांतर ;) चिपलूनकर, थकलो राव आम्ही आता. काही प्रश्न राहिले असतील तर तुमचे चालू द्या ! आम्ही येत राहू प्रतिसाद वाचायला :)
जातिव्यवस्था निर्मूलन...
जातीव्यवस्था निर्मूलनाच्या दिशेने जाताना या डॉ.यशवंत सुमंत यांच्या २८ एप्रिल २००७ च्या साधना अंकात इथे पूर्वार्ध ९ नं पानावर वाचा व उत्तरार्ध १२ मे २००७ च्या अंकात इथे पान नं ५ वर वाचा. १२ मेच्याच अंकात हरी नरके यांचा "ओबीसी खतरे में" हा लेख पान नं ११ वर वाचा.
प्रकाश घाटपांडे